बालबालिकालाई विद्यालयबाहिरको शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालबालिकालाई विद्यालयबाहिरको शिक्षा

पविता मुडभरी पुडासैनी

प्रसिद्ध दार्शनिक जिन ज्याक्स रुसोले भनेका छन्— ‘किताबहरू थन्काऊ, पर्खालहरू भत्काऊ र बालबालिकालाई प्रकृतिमा विचरण गर्न सिकाऊ ।’ रुसोले बालबालिकालाई कक्षाकोठाभित्र मात्र थुनेर दिइने शिक्षा रूखो, नीरस र अनुत्पादक हुन्छ भन्थे ।

विद्यार्थीलाई हप्ताभरि विद्यालयको अग्ला पर्खालभित्र थुनेर मात्र सम्पूर्ण मानवोपयोगी तथा व्यवहारोपयोगी सिकाइ सम्भव हुँदैन पनि । विद्यालयबाहिरको वातावरणबाट पनि बालबालिकालाई प्रशस्त ज्ञान–सिप आर्जन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूले यस्तो तरिकाको अनुसरण गरेका छन् । त्यहाँ बालबालिका कक्षाकोठाको सिकाइका अतिरिक्त स्वाध्ययन वा विभिन्न ठाउँको भ्रमणबाट ज्ञान आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । सीप सिकाउँदै दिइने शिक्षाले बालबालिकालाई स्वावलम्बी र सक्रिय बनाउने भएकाले विकसित मुलुकमा विद्यालय शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ ।

हामीकहाँ भने औपचारिक शिक्षाका नाममा वर्षदिनभरि कक्षाकोठामा मात्र सीमित गर्दा बालबालिकाले हेरेर, घुमेर र स्पर्श गरेर सिक्ने अवसर गुमाइरहेका छन् । घोकाएको भन्दा प्रकृतिमा विचरण गरी सिकेका कुरा धेरै स्मरणीय र प्रभावकारी हुन्छन् । त्यसैले त, बालबालिकालाई कक्षाकोठाबाहिर ल्याएर अवलोकन र निरीक्षण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । वर्षमा १८० देखि २०० दिनसम्म पढाइ हुने अमेरिकामा बालबालिकाका शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासका लागि कक्षाकोठाको सिकाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिइन्छ । शिक्षा कक्षाभित्रको ज्ञान प्राप्ति मात्र नभई जीवन जिउने अनुपम कला र कडी हो भन्ने बुझाइन्छ ।

विद्यार्थीका लागि आराम र घुमफिरलाई गौण ठानेर हरबखत पढ्न र घोक्न मात्र बसेको देख्न चाहन्छन् हाम्रा शिक्षक र अभिभावक । विद्यार्थीले गृहकार्य गर्न नभ्याएको, स्वाध्ययनमा समय दिन नपाएको र एकोहोरो सिकाइले विद्यार्थीका सृजनशीलतामै ह्रास आइरहेको विशेषतः निजी विद्यालयहरूको सूक्ष्म अनुगमनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । परीक्षामुखी सिकाइ प्रणाली भएकाले हाम्रा बालबालिका पाठ्यपुस्तकको रटानबाहेक अन्यत्र माध्यमबाट सिक्ने वा सोच्ने समय पाउँदैनन् । हप्ताको छ दिन ६ देखि ७ घण्टासम्म पढाइ हुने हाम्रा विद्यालयमा कक्षा ९ तथा १० का बालबालिका त बिहान ६ देखि बेलुका ७ बजेसम्म विद्यालयमै हुन्छन् । एसईई परीक्षाका तयारीका नाममा शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै प्रायः टहरामुनिका अध्यारा र साँघुरा कक्षामा लगातार दुईदेखि पाँच पिरियडसम्म एउटै कक्षामा एउटै शिक्षकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताले ती विद्यार्थीहरू उकुसमुकुस भइरहेका हुन्छन् ।

शिक्षकले नै स्वाध्ययन र अवलोकन भ्रमणबाट पनि विद्यार्थीलाई स्वयम् सिक्न–बुझ्नका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा यस्ता अभ्यास हाम्रा विद्यालयमा पाइँदैन । सरकारी विद्यालयमा त अधिकांश शिक्षक कक्षामा पस्छन्, विद्यार्थीलाई पढपढ भन्छन् र आफूचाहिँ निद्रा वा मोबाइलमा मस्त हुन्छन् । यो रोग क्रमशः निजी विद्यालयमा पनि झांगिँदै छ । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार आधारभूत तहका सम्पूर्ण कक्षा निजी विद्यालयबाट झिकेर सरकारले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी यही शैक्षिक सत्रबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा मात्र कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने हो । तर हाल सालाखाला १० प्रतिशत मात्र छुट्याएकाले सरकार नागरिकको संविधानमा उल्लिखित शैक्षिक हकप्रति संवेशनशील नभएको स्पष्ट हुन्छ । अक्षर मात्र चिन्ने नर्सरी कक्षामै नागरिकले लाखौं रकम खर्च गरिरहेको सरकार कहिलेसम्म मुकदर्शक भएर हेरिरहने ?

शिक्षा भनेको शैक्षिक संस्थामा पढ्ने, सिक्ने मात्र नभई अन्यत्र क्षेत्रमा पनि जीवनोपयोगी सिकाइ क्रियाकलापतर्फ उन्मुख हुँदै जाने हो भन्ने धारणाबाट हाम्रा पाठ्यपुस्तक र शिक्षकहरू अझै अभिप्रेरित देखिँदैनन् । विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएकामा, शिक्षक नियुक्तिको उचित व्यवस्थापन नभएकामा, प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेकामा, विद्यालयमा शैक्षिक भौतिक वातावरण उपयुक्त नभएकामा सरोकारवालाहरूले खासै चासो राख्दैनन् । शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन हुन आँटिसक्यो । विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकबिना नै कक्षामा प्रवेश गरिसकेका छन् । शिक्षकहरू पाठ्यपुस्तक नभएको बहानामा शिक्षणमा आलटाल गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि सिकाइमा केन्द्रित हुनै सकेका छैनन् ।

पाठ्यपुस्तकको पर्खाइमा लामो समय खेर फाक्नुभन्दा विद्यालयको चारकिल्लाबाहिर पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन र अझ विभिन्न माध्यमबाट प्रभावकारी र स्मरणीय बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य शिक्षक–विद्यालय प्रशासनले बुझ्नु जरुरी छ ।

अभिभावकले पनि छोराछोरीलाई पार्क लैजाने, पौडी खेलाउने, अरू भाषा सिकाउने लगायत गतिविधिमा सक्रिय बनाउनुपर्छ । बिदाका दिन विद्यार्थीहरू घरमै बसेर पनि विभिन्न माध्यमबाट सिकिरहेका हुन्छन् । प्रविधिको विकासका कारण अब पढ्नका लागि सारा दिन विद्यालय नै धाउनुपर्ने र शिक्षकले नै भट्याउनु, भनिदिनु, सिकाइदिनु वा जसरी पनि भ्याइदिनुपर्ने अवस्था रहेन । विद्यालय तहदेखि नै स्वाध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणबाट पनि विद्यार्थीले अझ राम्रो सिक्ने–बुझ्ने भएकाले विश्वका धेरै मुलुकले अपनाइरहेका दुईदिने विद्यालय बिदालाई हामीले पनि अंगीकार गर्नुपर्छ । तर, सरोकारवालाको दबाब र निजी विद्यालयहरूका प्रभावमा परेर सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्यो । सातामा एक दिन मात्र बिदा दिइएको हाम्रा विद्यालयको हालसम्मको शैक्षिक गुणस्तरप्रति हामी सबै जानकार छौं । यसबाट पनि स्वाध्ययनका लागि अतिरिक्त समय र अवसरको खाँचो खट्किएको बुझ्न सकिन्छ । सरोकारवालाहरूले अब विद्यालयभित्र र बाहिर जुनसुकै माध्यमबाट सिक्ने–सिकाउने प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईईको अत्तो

विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

वैशाख ९ देखि एसईई हुँदै छ । लामो समय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एसईई दबाबले अर्को तनाव थपेको छ । कोभिड महामारीका समयमा देशभर वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रत्यक्ष कक्षा पनि गत असोजदेखि मात्र थालिएकाले चैतसम्म कोर्स सक्न हम्मे परेकै अवस्थामा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

कोभिड महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा एसईई भौतिक रूपमा हुनै सकेन । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाकै अंकलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरी नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । राम्रो नतिजाप्रति निजी विद्यालयहरूले गर्व गरिरहँदा त्यहीँका विषय–शिक्षकहरूचाहिँ त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थिए । हाल सरकारी विद्यालयको मात्र होइन, औंलामा गन्न सकिने निजी विद्यालयबाहेक सबैको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्किएको छ ।

अतिरिक्त कक्षाको भार थोपरेर एसईईको तयारी गराइरहेका शिक्षकहरू नै एसईई औचित्यहीन भइसकेको बताइरहेका छन् । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक संरचनासँगै अब परीक्षाको परम्परागत झन्झटबाट विद्यार्थीलाई किन मुक्ति नदिने ? तीन शैक्षिक सत्रदेखि धराशायी बन्दै गएको गुणस्तर उकास्न नयाँ कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती एसईईमा संलग्न गराउने र कक्षा ११ मा पढ्न अनुमति दिने कार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने निश्चित छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तहमा गाभिएपछि कक्षा १० बाट ११ मा भर्ना भएर सोही विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थीलाई एसईईका नाउँमा अग्लो फलामे बार तेर्स्याइरहनु जरुरी छ र ?

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह १२ कक्षा भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसके पनि शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्डले कुनै स्वार्थवश एसईई छोड्न नसकिरहेका हुन् । विगतमा कक्षा ११ र १२ प्रमाणपत्र तहका रूपमा रहँदा विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा औचित्यपूर्ण थियो । एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था आफैंमा स्वागतयोग्य थियो । हाल ११ र १२ विद्यालय तहमै गाभिएकाले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा लिइँदै आएको एसईईको औचित्य बिलकुलै नरहेको यथार्थतालाई सम्बन्धित निकायहरूले स्विकार्नैपर्छ ।

महामारीले चुनौती दिएको अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै एसईई हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै गराई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले ११ कक्षा पढ्न पाउने निर्णय गर्नु नै सर्वथा उचित हुने थियो । शिक्षाविद् र शिक्षा सरोकारहरूले बारम्बार एसईई आवश्यक छैन भनिसकेपछि पनि यो परीक्षा कसको स्वार्थ र लहडमा चलिरहेको छ ? विद्यालय तहको शिक्षामा धेरै परिमार्जन भइसकेको अवस्थामा एसईईका नाउँमा पुरानै मूल्यांकन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिरहनुको औचित्य के हो ?

राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाका लागि अर्बौं रकम लगानी गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन, न त गणतान्त्रिक शिक्षाले पुरानो पञ्चायती मूल्यांकन प्रणालीको स्वरूप नै बदल्न सकेको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने शिक्षाका नीतिनियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हुने ढिलासुस्ती र विवादले शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् गिर्दै छ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने तर विद्यार्थी संख्या भने बर्सेनि घट्दै जाने प्रवृत्तिले वर्तमान शिक्षा नीति र शिक्षण प्रणाली नै निकम्मा साबित भएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा समेत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देशभरिबाट केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै ओइरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आधारभूत तहदेखि नै शिक्षामा गुणस्तर खोज्दै सकी–नसकी निजी विद्यालयमै बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दा उता सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभावमा प्राथमिक तहका कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छन् । यसैको दुष्परिणाम, भर्ना अभियान नजिकिँदै गर्दा सिकाइमा गुणस्तर कसरी बढाउनेभन्दा पनि आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी तान्ने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा शिक्षकहरू देखिन्छन् ।

अध्ययन, सीप, लगानी र अनुसन्धान गरी यी चार विषयमा केन्द्रित रहेर सुधारका उपाय अवलम्बन गरे शिक्षा विकासले गति लिँदै जाने थियो । परीक्षण, प्रयोग, विकल्प र व्यवस्थापनजस्ता शिक्षाका आधारभूत तत्त्वलाई अवलम्बन नगरेसम्म शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।

महामारीले लामो समयसम्म वैकल्पिक पठनपाठन हुन नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा अत्यन्त नाजुक भइरहेको पृष्ठभूमिमा एसईईको नतिजा कस्तो निस्केला ? केही निजी विद्यालयको उच्च नतिजा देखाएर समग्र विद्यालय शिक्षाको नतिजा उच्च देखाउन हतारिएका शिक्षाका पदाधिकारीले परीक्षा सञ्चालनका नाउँमा खर्च हुने राष्ट्रिय ढुकुटीप्रति अब संवेदनशील बन्नुपर्छ । लामो समय पठनपाठन नहुँदा ५० प्रतिशत पढाइ मुस्किलले हुन नसकेका विद्यालयका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणको दुई महिना नबित्दै सञ्चालन हुन लागेको एसईईमा आइन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षण सिकाइलाई वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन विधिमा कहिले अक्षरांकन र कहिले अंकप्राप्ति पद्धतिमा शिक्षा मन्त्रालय रुमलिनु विडम्बना हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे बन्ने आयोगले शैक्षिक विकासका प्रतिवेदन पेस गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि बिदेसिने लाखौं विद्यार्थीसँगै बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरणका लागि सम्बधित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×