विद्यालय र समाजको दूरीबीच पालिका- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय र समाजको दूरीबीच पालिका

सार्वजनिक शिक्षा सरकारी काम हो भन्ने बुझाइको बढ्दो सामाजिकीकरणले समाजको विद्यालयमाथिको अभिभावकत्व भावलाई घात गरिरहेको छ । जबसम्म समाजले चासो राख्यो विद्यालय ‘लिक’ बाट बाहिरिएन, जब यो त सरकारको काम हो भन्ने बुझाइ व्याप्त भयो तब विद्यालयको ओज खस्किँदै गयो ।
चन्द्रकिशोर

मधेशमा सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसले निजी शिक्षामाथि भरोसा कम, बाध्यता बढीको अवस्था सृजना गरेको छ । यसपालि स्थानीय तहको चुनावी मुद्दा ‘शिक्षा’ बन्न सकेन । तर निर्वाचनपछि प्रायः पालिका प्रमुखहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, ‘यथास्थिति अवाञ्छनीय छ ।’ यसको सोझो अर्थ सुधारको दिशामा बढ्नुपर्ने हो । तर, कसरी बढ्ने तय भइसकेको छैन ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा कतिपय ठाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका केही प्रयत्नको सूची भेटिन्छन्, तर कहाँ र कसरी जाने भन्ने अलमल यथावत् छ । केही गतिला प्रयत्न भएका विद्यालयहरूको संख्या सानो होला, तर त्यहाँ राम्रो हुनुका पछाडि स्थानीय समुदाय, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको प्रयास मुख्य हो । शिक्षाको कोणबाट हेर्ने हो भने, विद्यालयहरू स्थानीय सरकारका लागि प्रयोगशाला भएका छन् ।

पछिल्लो समय विद्यालय र समाजबीच पर्खाल अग्लिँदै गएको छ । विद्यालय स्वयं अनेक पर्खालभित्र कसरी कैद हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न प्रश्नमै सिमित छ । ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’ अनुसार संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको शासनाधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, सबैभन्दा नजिकको शासकीय तहले गरेको काम बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ठम्याइका साथ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ । संवैधानिक हैसियतबाटै अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । ‘पालिकाले चाहे सक्छ’ भनेर देखाउने अवसर आइपुगेको छ । विद्यालय सुधार व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ । संविधानले आधारभूत शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा पहिचान गरे पनि पालिकाहरूले पछिल्लो कार्यकालमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । घरआँगनमै रहेका भुइँमान्छेको सरकारले विद्यालय र समाजबीचको रिक्ततालाई हटाउन सक्थ्यो । यसो गर्न सकेन भन्दा पनि चाहेन । बाटो ढलान, स्वागतद्वार निर्माण, पोखरीको सौन्दर्यीकरण (कंक्रिटीकरण), प्रार्थनागृह संरक्षणजस्ता काम पालिकाहरूले गरे पनि विद्यालयतिर त्यति चियाइएन । कतिपय विद्यालयमा नयाँ भवन बनाइयो त कतै नयाँ शौचालय थपियो । कुन विद्यालयमा भवन र कुनमा शिक्षक चाहिन्छ भन्ने लेखाजोखा भने भएन । त्यसले एउटै पालिकाभित्र कुनै विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण भएका भयै भए, कतै अभावैअभाव रह्यो । कतै शिक्षक संख्या अधिक त कतै अपुग । अब विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा गर्ने आशा स्थानीय सरकारसँग छ ।

पहिलो, विद्यालयलाई कस्तो बनाउने हो ? जसभित्र पूर्वाधार मात्र होइन समग्र शैक्षिक परिवेश र संस्कृति पनि समेटिन्छ । दोस्रो त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने ? यी दुई सवालमा पालिकाहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । एउटा उत्तम विद्यालय के हो, त्यसको निर्माण कसरी पालिकाबाट सम्भव छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी यथास्थितिमै लामो समय रहन सकिँदैन । शिक्षा सुधारकै सवालमा विगतमा कतिपय अन्तर्विरोध छचल्कियो । निर्वाचित नेतृत्वले विद्यालयमा विद्यमान यथास्थितिमा क्रमभंग गर्न खोज्दा शिक्षकहरूले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा नलिने, यता बहुसंख्यक शिक्षक दलीय कित्ताकाटमा विभक्त हुँदा जनप्रतिनिधिले तिनीहरूप्रति व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूर्वाग्रह राख्ने गरेको पाइयो । यसले गर्दा दुई खालको अतिवाद देखियो । कतिपय पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम वा शिक्षा ऐन निर्माण गर्न बाहिरबाट जनशक्ति लिए तर त्यसको हविगत ठेक्कापट्टाजस्तो भयो । अमुक पालिकाको पृष्ठभूमि र परिवेश नबुझेकै संगठित समूहले एक ठाउँको नक्कल अर्को ठाउँमा गर्‍यो । जबकि बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक हुनुका साथै मधेश विविध भूबनोट भएकाले विगतमा केन्द्रबाट निर्देशित पाठ्यक्रमले वस्तुगत रूपमा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । मूल पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक–सांस्कृतिक यथार्थ, ऐतिहासिकता, पारम्परिक ज्ञान, कृषि प्रणाली, जातीय–भाषिक बनोट, मातृभाषा र त्यसप्रति गौरव बढाउने प्रयत्न गर्नु स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । उद्देश्य अनुसार अनुष्ठान नहुँदा फगत परम्परा धान्ने काम भयो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणलाई सडक–नालाजस्तो ‘ठेक्का–सोच’ बाट बनाउने परम्पराको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

शिक्षक समाजको आधारशिला हो । शिल्पकार हो । शिक्षकले दिने शिक्षा नै शिक्षार्थीको सर्वांगीण विकासको मूलाधार हो । आज मधेशमा शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशाको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण शिक्षकप्रति समाजमा सम्मानको भावना क्षीण हुँदै जानु हो । शिक्षकप्रति सम्मान वा कृतज्ञताको भावना जागृत हुन्थ्यो भने अर्को पेसातिर गैहाल्ने अब्बल विद्यार्थीहरू, शिक्षण पेसामा जोडिँदा गर्वको अनुभूति गर्थे । हो कतिपय शिक्षक अयोग्य र कर्तव्यच्युत छन्, तिनलाई के गर्ने भन्ने प्रक्रिया तय गरियोस् । यसका लागि शिक्षक छनोट प्रक्रिया सुधार गरियोस्, आवधिक कार्यक्षमता विकास नीतिलाई व्यावहारिक बनाइयोस् तर शिक्षकलाई तेजोवध गर्ने काम नहोस् । विद्यालय आफैंमा अमूर्त संरचना हो, यसमा प्राण दिने काम शिक्षकले गर्छ । शिक्षकको चाल र चरित्रले गर्दा समाज र विद्यालयबीच सामीप्यता बढ्छ । अहिले विद्यालय र समाजबीच दूरी छ, यस्तो हुनुमा शिक्षकहरूले गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । शिक्षकहरू कसरी विद्यालय छिरे, आफ्नो तलबप्रति स्थायित्वको भाव आउनेबित्तिकै शिक्षण कर्ममा सृजनशीलतालाई कसरी छुट्याए, आफूले पढाउने विषयप्रति कति ‘अपडेट’ रहन्छन्, शिक्षण विधिलाई कसरी स्वपरिमार्जन गर्दै छन्जस्ता प्रश्नको जवाफ स्वयं शिक्षकले खोज्नुपर्छ । जब विद्यालय राजनीतिको अखडा बन्न पुग्छ, दलीय मतियारहरूका क्रीडाभूमि बनाइन्छ तब विद्यालयहरू समाजका लागि पूजनीय स्थल रहन सक्दैनन् ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कस्ता विद्यार्थीहरू पढ्छन्≤ उनीहरू कस्तो सामाजिक–आर्थिक समूहबाट आउँछन≤ निजी विद्यालय छाडेर उच्च कक्षामा नाम लेखाउन आइपुग्नेहरूको भित्री चाहना के हो; विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को छन्≤ उनीहरू त्यहाँ किन पुग्न चाहेका हुन् वा त्यसका लागि कस्तो बाटो समाएका छन्; यस्ता समिति कतिको समावेशी छ≤ विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कति छ भन्दा पनि कति पढे, कति ड्रप आउट भए, शौचालय र पानीको व्यवस्था, सरसफाइ, सेनेटरी प्याड वितरण र प्रयोग गर्ने कोठाको सुविधा कस्तो छ अनि खेलमैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षको अवस्था लगायत विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हो । अभिभावक र विद्यार्थीले आफ्नै भोगाइबाट विद्यालयको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय सपार्न सके जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण, द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले मधेशका प्रायः विद्यालय भवन पहिले भन्दा राम्रा हुँदै आएका छन् । सुबिस्ताहरू विस्तार भएका छन् । पहिला भौतिक पूर्वाधार कमजोर थिए तर गुणस्तर प्रवाह राम्रो थियो । पहिला समाज स्वयंले जग्गा दिन्थे, शिक्षकहरू खोजेर ल्याउने र तिनको बन्दोबस्ती गर्ने गर्थे । किन पनि गर्थे भने विद्यालय खोल्नु परिवर्तनको सोपान मानिन्थ्यो । अहिले सार्वजनिक शिक्षा सरकारी काम भयो । यस्तो बुझाइको बढ्दो सामाजिकीकरणले समाजको विद्यालयमाथिको अभिभावकत्व भावलाई घात गर्‍यो । विद्यालय भवन फुस वा खपडाको छाना भए पनि परिसरभित्र उद्यान हुन्थ्यो । त्यहाँ स्थानीय कलाको खुला प्रदर्शन हुन्थ्यो । अहिले भवन राम्रो छ तर गोदामघर भयो । परिसरभित्र उद्यान लगाउन पनि कुनै दाताको बाटो पर्खिइन्छ । पुस्तकालय छ तर त्यो हेडसरको मर्जीमा खुल्छ । स्वच्छताको अभाव छ । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा विद्यालयलाई ‘डिजिटल’ बनाउने अवधारणा फस्टायो तर यसको भित्री मनसाय थोकमै प्रविधि खरिद गरी कमिसन हात पार्नु थियो ।

मधेशले छोटो समयमा तीन पटक राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्न आन्दोलन गर्‍यो । अहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट शोधकर्ताहरू आइराख्छन् र सोध्छन्— ‘कसरी कुनै करिस्म्याटिक नेताबिना पनि आन्दोलन सम्भव भयो ? कुनै संगठित सूचनातन्त्र र फराकिलो सञ्जाल भएको राजनीतिक संगठनबिना गहिरो र उन्नत प्रकृतिको मधेश आन्दोलन भयो ?’ शोधार्थीहरूलाई चकित पार्ने समाजले सार्वजनिक विद्यलयप्रति अपनत्व किन गुमायो भन्ने अब न केवल उपहासको विषय हो न त केवल आश्चर्यको नै । यो त पालिका नेतृत्वका लागि ‘फ्याक्ट’ हो र काम गर्ने आँट हो भने प्राथमिकता दिनुपर्ने ‘फ्याक्टर’ । विगतमा आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक सुधार ‘तावा’ बाट ‘भुंग्रो’ मा गएको देखियो । विद्यालय सुधार हुन्छ, अतीतको गौरवगाथा फर्किन्छ भन्ने समाजको चाहनालाई पालिका नेतृत्वहरूले बेवास्ता गरे, कुनै पनि दलका निर्वाचित नेतृत्वले नमुना विद्यालयको उदाहरण दिन सकेनन् । समाजले पनि बुझ्नुपर्‍यो आफ्नो असफलतामै विद्यालयमा बेथिति जन्मेका र फलेफुलेका हुन् । जबसम्म समाजले चासो राख्यो विद्यालय ‘लिक’ बाट बाहिरिएन जब यो त सरकारको काम हो भन्ने बुझाइ व्याप्त भयो विद्यालयको ओज खस्किँदै गयो ।

आज मधेश प्रदेशमा भारतीय शिक्षा मेला लाग्छ । बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । छेउकै पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा बच्चा पठाइन्छ । पुराना आवासीय संरचनाहरू समाप्त पारिएका छन् । केवल हावादारी राजनीति छ । सरकारी विद्यालय मासेर कसको व्यापार फस्टायो ? घर नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ भयो कि भएन भनेर खोजखबर लिनेहरू प्रमुख वा वडा अध्यक्षहरूमा जितेर आए कि विद्यालयलाई मौजा ठान्नेहरू ? निगरानी कसले गर्ने ? विद्यालयको यथास्थितिमा रचनात्मक हस्तक्षेपका दुई बाटा छन् । पहिलो, या त पालिका नेतृत्वले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय सुधारको प्राथमिक पक्ष मान्नुपर्‍यो । दोस्रो, स्वयं मधेशका नागरिक समाजले पालिकाहरूमाथि सकारात्मक दिशामा लान ऐक्यबद्ध कोसिस गर्नुपर्‍यो । तपाईं मेरा गन्थनसँग असहमत हुन सक्नुहुन्छ । आउनुस् मिलेर बहस गरौं । मधेशको शिक्षा सपार्न कोही आकाशबाट देवदूत आउँदैन, ‘कोर्स करेक्सन’ हामी आफैंले गर्नुपर्छ । हरेक प्रकारका दासताहरूलाई चुँडाल्ने तरिका ‘सडक संघर्षभन्दा पनि विद्यालय सुधार हो’ भन्ने बुझौं र केही गरौं ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्तो होस्, स्वतन्त्र मेयरका स्वास्थ्य–मार्गचित्र

काठमाडौं लगायत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो— सरकारी अस्पतालहरुको न्यून क्षमता र निजी अस्पतालहरुको महँगो सेवा । यीमध्ये पनि पहिलो समस्या दोस्रोको जननी हो ।
वडा क्लिनिकको तहबाट माथि उठेर बालेनले वीर, शिक्षण र सिभिल अस्पतालहरूको क्षमता दोब्बर वा तेब्बर पार्ने अनि तिलगंगाजस्ता बहुविधाका गैरनाफामूलक नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जीवन क्षेत्री

स्वतन्त्र रूपमा उठेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूको कुनै संगठन र टिम हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले तत्काल हाहाहुहु गरे पनि दिगो र संरचनात्मक परिवर्तनको काम भने गर्न सक्दैनन् ।’ स्थापित राजनीतिक दलका मानिसहरूबाट यस्ता कुराहरू फाटफुट सुनिन थालेका छन् । हालैको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गरेका मेयरहरूका अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यस्ता आलोचकहरूलाई गलत प्रमाणित गर्नु हो ।

अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने अवसर कति छ मलाई थाहा छैन तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने अभूतपूर्व काम गर्ने अवसर छ— तीन ठूला सहरका मेयरहरूलाई । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै चमत्कार गर्नुपर्ने छैन, खालि विगतका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

चुनावअगाडिका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न चाहेका कुराहरूबारे छोटो चर्चा गरेका छन् । वडैपिच्छे सहरी क्लिनिकको अवधारणा पनि ल्याएका छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुनै कदम चाल्नुअगाडि तत्काल समाधान गरिहाल्नुपर्ने र गर्न सकिने समस्या के छन् भन्नेमा उनले गहिरो गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

काठमाडौंवासीको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मुख्य समस्या के हो भनेर जान्न मन छ भने हामी जो कोही पनि एकाध दिन लगाएर विभिन्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूको सेवा अवलोकन गर्न सक्छौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नजिकबाट हेरेको, नेपालमै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा पढेको तथा काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन वर्ष आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गरेकाले ती समस्याको बोध यो पंक्तिकारलाई पनि छ । त्यसैले पनि मेयर बालेनलाई तिनबारे अलि गहिराइमा बुझाउन र तिनको समाधानबारे केही सुझाउन हुटहुटी चलेको हो ।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा काठमाडौं लगायत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो— सरकारी अस्पतालहरूको न्यून क्षमता र निजी अस्पतालहरूको महँगो सेवा । यी दुईमध्ये पनि पहिलो समस्या दोस्रोको जननी हो : सरकारी अस्पतालको क्षमता छैन, त्यसैले बिरामी निजीमा जान बाध्य छन्, सरकारी सेवामा अवसर असाध्य न्यून छ, त्यसैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजीमै रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । निजी अस्पतालले सहरको बीचमा सुनभन्दा महँगो जमिनमा खोलेका अस्पतालको लगानी नै चर्को छ, त्यो लगायतका कारणले सेवा अचाक्ली महँगो छ । परिणामतः आम मानिस संकटमा छन् : सरकारी अस्पतालले बेड छैन, आईसीयू छैन, भेन्टिलेटर छैन अनि अपरेसनको पालो छैन भन्छ; निजीमा जाँदा घरखेत नबेची धर छैन ।

त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रका यावत् चुनौतीको जडका रूपमा रहेको त्यो समस्यालाई समाधान नगरी आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यो जिम्मेवारी पक्कै पनि मूलभूत रूपमा संघ र प्रदेशका सरकारहरूको हो । काठमाडौं लगायत देशैभरका ठूला सरकारी अस्पतालहरू उनीहरूकै मातहत छन् । त्यसैले स्थानीय सरकार एक्लैले अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारको त्यो काम गर्न सक्दैन । यहीँनेर अग्निपरीक्षा छ बालेनको : उनले संघ र प्रदेशलाई घचेटेर महानगरवासीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ।

संघ र प्रदेशसित त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो भने उनले सुरुमा केही मिहिन गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । जस्तो कि, काठमाडौंका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरू (त्रिवि शिक्षण, वीर, सिभिल) जाने र त्यहाँको नेतृत्वसित गम्भीर संवाद गर्ने । उनीहरूलाई सोध्ने ः तपाईंहरूकहाँ बिरामीको चाप कति छ अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कति छ ? त्यसमा तालमेल छैन भने थप कति दरबन्दीको खाँचो छ र ती थप्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ? ती अस्पतालमा निःशुल्क सेवा कति प्रतिशत बिरामीलाई दिने गरिएको छ ? कति थप बिरामीले निःशुल्क सेवा पाऊँ भनेर माग गर्छन् ? तिनलाई निःशुल्क गर्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ ?

अस्पतालले सहजै दिने यी आँकडापछि सोध्ने : तपाईंहरूलाई कुन सेवा विस्तारका लागि भवन लगायतका कति भौतिक पूर्वाधार थप गर्नुपर्छ ? त्यसको अनुमानित खर्च कति हुन्छ ? ती निर्माणका लागि अस्पताल परिसरमा जमिन छ कि छैन ? त्यसपछि सेवाकेन्द्रित प्रश्नहरू सोध्ने : तपाईंहरूकहाँ आकस्मिकबाहेकका अपरेसन गर्न कुन विभागमा कति महिना वा वर्ष पालो पर्खनुपर्छ ? त्यो समयलाई एकाध हप्तामा झार्न कतिवटा शल्यचिकित्सा कक्ष, कति उपकरण र कति जनशक्ति थप्नुपर्छ ? मागको अनुपातमा आईसीयू, सीसीयू आदिको क्षमता विस्तार गर्न थप कति पूर्वाधार र जनशक्ति चाहिन्छन् ? हेमोडायलाइसिसजस्ता निःशुल्क भनिने तर विरलै पालो पाइने सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन कति मेसिन र जनशक्ति थप्नुपर्छ ? यी सबै कामको थप आर्थिक भार कति हुन्छ ?

यसरी अस्पतालपिच्छे मिहिन गृहकार्य गरेपछि यथार्थपरक बजेट बनाउने, अनि प्रदेश र संघलाई विस्तारमा योजना सुनाएर बजेट माग गर्ने । उनीहरू बजेट दिन आनाकानी गरे भने त्यो कुरा सार्वजनिक गरिदिने र महानगरबाट सम्भव हुने अधिकतम बजेट स्वास्थ्यमा लगाउने । अस्पतालहरू विस्तारका लागि अहिले भएका परिसरमा ठाउँ छैनन् भने अन्यत्र जग्गाको खोजी गर्ने । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि राम्रै ट्र्याक रेकर्ड भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु त्यस हिसाबले बालेनका लागि ठूलो अनुकूलता हो । त्यस्ता अस्पतालहरूले निश्चित स्थानीय तहका मात्र नभई देशभरकै मानिसहरूलाई सेवा दिने हुँदा उपत्यकाका तीन स्थानीय तह मिलेर तिनमा काम गर्दा त्यसको परिणाम झनै राम्रो आउन सक्छ । जस्तो कि, भक्तपुर वा ललितपुरमा काठमाडौंमा भन्दा निकै सस्तो निजी वा फराकिलो सार्वजनिक जमिन भेटिन सक्छ जहाँ अस्पतालहरूको विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले भक्तपुरमा रहेर उदाहरणीय सेवा दिइरहेको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई उपत्यकाकै अन्य महानगर र बाहिरसमेत विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यी सबै काम गर्नु सजिलो छैन तर विभिन्न तहका सरकारहरूको बजेट हेर्दा खर्चले नधान्ने पटक्कै छैन । अर्बौंका भ्युटावर बन्ने देशमा व्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरेका मात्रै हुन् । त्यसबाहेक कुशल नेतृत्वको एउटा विशेषता भनेको सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम परिणाम निकाल्ने पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको माथि भनिएजस्तो विस्तारपछि काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्को विकल्पमा काम गर्नुपर्छ : त्यो हो गैरनाफामूलक क्षेत्र ।

नेपालमा अहिले नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्तर्गतको तिलगंगा आँखा केन्द्र र नेपाल नेत्रज्योति संघ अन्तर्गतका विभिन्न अस्पतालहरू गरी झन्डै डेढ दर्जन आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तीसँग अहिलेको मूल्यमा बीसौं अर्बको सम्पत्ति छ । तिनले नेपाल र भारतका करोडौं जनसंख्यालाई सुलभ र विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक आँखा उपचार सेवा दिन्छन् । संसारका दर्जनौं देशका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन्छन् । धेरै देशमा उनीहरूले गरेका आँखा शिविरले लाखौंलाई निःशुल्क दृष्टि प्रदान गरेका छन् । त्यसका लागि राज्यको लगानी : तिलगंगा अस्पतालले चर्चेको सार्वजनिक जमिनबाहेक नगण्य छ ।

डा. सन्दुक रुइत र डा. रामप्रसाद पोखरेलजस्ता ‘भिजनरी’ हरूको आँटमा जब देशभित्र र बाहिरका सयौं संस्था र व्यक्तिहरूले होस्टेमा हैंसे गरे, त्यो काम सम्भव भयो । तीमध्ये केहीले अस्पतालहरूका लागि अर्बौं पर्ने बीसौं बिघा जमिन दान गरेका छन् भने केहीले सिंगा भवनहरू बनाइदिएका छन् । अस्ट्रेलियाको फ्रेड–हलोज फाउन्डेसनले आँखाको कृत्रिम लेन्स बनाउने अत्याधुनिक सुविधा नै बनाइदिएको छ तिलगंगा अस्पतालका लागि ।

बहुविधाका अस्पतालमा त्यो सफलता दोहोर्‍याउन कठिन छ तर असम्भव छैन । नेपालमा त्यस्तो काम कठिन किन छ भने सबैजसो जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूले आफूहरू दोहनका लागि नभई सेवाका लागि पदमा पुगेको भन्ने बिर्सिसकेका छन् । त्यसैले कसैले त्यस्तो अस्पताल खोल्ने प्रयास गर्‍यो भने जमिन जुटाउन मात्रै दसौं वर्ष खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर अब बालेनहरूले के गर्न सक्छन् भने, त्यस्तो प्रयासमा लागेका तर राज्यको असहयोगका कारण निराश मानिसहरूलाई आफैं खोजेर बोलाउन सक्छन् । अनि भन्न सक्छन्, तपाईं तिलगंगाजस्तै चुस्त तर बहुविधाको अस्पताल खोल्नुहोस्, त्यसका लागि के चाहियो भन्नुहोस् ।

उनीहरूले डा. रुइत र डा. पोखरेलहरूलाई भन्न सक्छन् : आँखा उपचार क्षेत्रमा तपाईंहरूले जीवनभर जे गर्नुभयो, त्यसका लागि आभारी छौं । अब त्यस्तै अरू क्षेत्रका अस्पताल खोल्ने क्रममा तपाईंहरूले अभिभावक बनिदिनुपर्‍यो, सुझाव र सल्लाह दिनुपर्‍यो, अनुभव साटिदिनुपर्‍यो । जुन दाताहरूको विश्वास जितेर तपाईंहरूले आँखा उपचारमा क्रान्ति सम्भव बनाउनुभएको हो, उनीहरूसित अहिलेको पुस्तालाई जोडिदिनुपर्‍यो । त्यसरी सहयोग जुटाएर ठूला बहुविधाका गैरनाफामूलक अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने सरकारी अस्पतालहरूले थेग्न नसकेको बिरामीको उल्लेख्य चाप उता सर्न सक्छ र खर्च नभएकै कारण कसैले उपचारको अभावमा छट्पटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ ।

यी त भए काठमाडौंका कुरा । धनगढीका गोपाल हमाल र धरानका हर्क राई पनि आ–आफ्ना नजिकका ठूला संस्थाहरूलाई बनाउनु वा बचाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । धनगढी बजार नजिकै गेटा मेडिकल कलेज अर्बौंका संरचना बनिसक्दा पनि अझै कानुनी हैसियत नपाएर अलपत्र छ । अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारमा हुनेहरूले कहिले संस्था खुला र कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकिएला भनेर दाउ मात्रै हेरेर बसेकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै हतार गरिएको छैन । प्रदेश र केन्द्रमा धर्ना दिएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु धनगढीका मेयरको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डा र चरम भ्रष्टाचारका कारण धराशायी बनेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बचाउने त्यहाँका मेयर हर्कको काम झनै जटिल छ । तर धरानवासीको साँच्चै हित गर्ने हो भने त्यो संस्थाको सिनेटमा रहने मेयरले संस्थाको हालत सुधार्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुनु आवश्यक छ ।

यीमध्ये कुनै पनि कामका लागि कुनै चमत्कार गर्नुपर्दैन, खालि अहिलेसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले ननिभाएको साबिकको जिम्मेवारी निभाए पुग्छ । जनप्रतिनिधिहरूको एउटा कार्यकालमै ती सबै काम सम्पन्न नहोलान् तर केही काम यस्ता छन् जसको प्रभाव एकाध महिनामै देखिन्छ, जस्तो कि पर्याप्त डायलाइसिस मेसिन थपेर मृगौला रोगीहरूले पाइरहेको हन्डरठक्कर रोक्ने । खास गरी काठमाडौंमा बालेनले माथि भनिएजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सके भने त्यसले उनका लागि अरू दशकौंसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न बाटो खोल्नेछ र त्यसबाट उनले अतुलनीय राजनीतिक पुँजी बटुल्न सक्नेछन् । त्यसैले पनि काठमाडौंको मेयरबाट स्वतः अपेक्षित हुने वडा क्लिनिकको तहबाट माथि उठेर उनले वीर, शिक्षण र सिभिल अस्पतालहरूको क्षमता दोब्बर वा तेब्बर पार्ने अनि तिलगंगाजस्ता बहुविधाका गैरनाफामूलक नयाँ अस्पतालहरू खोल्ने कामलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । यो दिशामा उनको टिम जति छिटो तात्छ, उति नै उत्तम ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×