अस्वाभाविक महँगी नियन्त्रण गर- विचार - कान्तिपुर समाचार

अस्वाभाविक महँगी नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

कुनै ठूलो चाडबाड होस् या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि— सानो बहाना पाउनु हुन्न, नेपाली व्यापारी–व्यवसायीहरू जेमा पनि भाउ बढाइहाल्छन् । अहिले त विश्वबजारमै इन्धन लगायत कतिपय वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन नेपाली व्यापारीका निम्ति मौकामा चौका हान्ने राम्रै बहाना बनेको देखिन्छ । दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति पूरै बेसरोकार देखिन्छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा भुलेको छ ।

निश्चय पनि अहिले विश्वबजारमै इन्धन लगायत विभिन्न वस्तुहरूमा अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले गर्दा भविष्यमा खाद्य संकटसमेत आउन सक्छ कि भन्ने भय सर्वत्र छ । यी दुवै सवालप्रति कतिपय देश चिन्तित देखिन थालिसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई भने निकट भविष्यको मात्र होइन, अहिले बजारमा अकासिइरहेको महँगीको समेत कत्ति पनि पर्वाह देखिँदैन । कदाचित सरकारलाई यस्तो चिन्ता हुँदो हो त उसले बजार मूल्यलाई स्वाभाविक मात्राभन्दा बाहिर जान नदिन उचित पहल थालिसक्नुपर्थ्यो ।

एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको छैन, अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्र पनि पूरै बौरिन बाँकी छ । गरिबीको रेखा अझ तल झरेको छ । यसको अर्थ, ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको गोजी संकटमा छ । अर्कातिर, त्यही संकटग्रस्त गोजीलाई यतिबेला महँगीको चर्को दबाब छ । बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् । हरवस्तुको बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा उकालो लागिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । धेरै सामग्रीहरूको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्र तथा सर्वमान्य विधिका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको आँकडा निकाल्छ, जुन बजारमा महसुस हुने महँगीभन्दा निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ छोइनसक्नुसित बढेको छ ।

नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ बढाएको छ । यसबीचमा चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७, कालो भटमासमा ७५, काँचो तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ५२ प्रतिशत, डाल्डा घिउमा ५७ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ४३ प्रतिशत भाउ बढेको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

महँगी अकासिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाहेक अर्को अन्तर्सम्बन्धित कारण पनि छ— बजार माग अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन अति कम हुनु । तर, कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गैरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छैन नै, अचाक्ली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि उसलाई मतलब भएको देखिँदैन । दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढ्ने देशमा बजार मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका रूपमा हेरी स्वाभाविक रूपमा लिएर चुपचाप बसिरहने छुट सरकारलाई छैन । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न उसले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।

उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ? आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो ? नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो ? यसबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले खुट्याउनुपर्छ— कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन् ? त्यसपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा पहिल्यै आयात गरिएका सामग्रीहरूको समेत अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । उपभोक्तामाथि मनपरीको शृंखला त्यसयता अझ निरन्तर छ । भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार रमिते भएकैले यो समस्या निम्तिएको हो । यदाकदा गरिने नियमन र अनुगमन यसका निम्ति पर्याप्त नहुने थाहा भैसकेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिन सक्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरू ब्युँझिन र सजग रहन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिक्टाको मृगतृष्णा

सम्पादकीय

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आजको हालत के छ, सबैलाई थाहा छ । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको यो आयोजना एकदमै अलपत्र छ≤ परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएको नहर पुनः चल्नयोग्य कहिले बन्छ पत्तो छैन । तर, यो प्रश्नको जवाफचाहिँ सायद कसैलाई थाहा छैन- राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो आयोजनालाई यसरी राष्ट्रिय लज्जाको नमुना कसले बनायो ?

आयोजना अलपत्र पारेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जना सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएसँगै यो प्रश्न अझ संगीन बनेको छ- आखिर, सिक्टा भत्कनुमा दोषी को हो ?

परियोजनामा भएको महाक्षति जगजाहेरै छ, निर्माण कार्यमा को–को संलग्न थिए, त्यो पनि विदितै छ, तर पनि विशेष अदालतको फैसला भन्छ- उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्, योचाहिँ बडो अचम्मलाग्दो छ । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुटाएको प्रमाण आफैं कति बोल्यो–बोलेन, त्यसबाट निर्माण कार्यमा संलग्न विकास प्रशासक, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक आदिको दोष स्थापित हुन सक्थ्यो–सक्दैन्थ्यो, जसबारे फैसलाको पूर्ण पाठ नआई यसै भन्न पक्कै सकिन्न । परन्तु यो सम्पूर्ण मामिलामा कोही न कोही त अवश्य दोषी छ/छन्, जसबारे ‘फिल्ड’ को यथातथ्यले बोलेकै छ । तैपनि सबका सबले उन्मुक्ति पाउनु आफैंमा रहस्यमय लाग्छ ।

अख्तियारले मुद्दामा नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबै २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग र समग्रमा बिगो–जरिवानाबापत् ८ अर्ब ६० करोड रकम दाबी गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो । अख्तियारको एउटा कमजोरी त यहीं पनि देखिन्छ, परियोजनामा संलग्न सबका सबलाई उही सजाय माग गरी मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो, जसलाई कुनै पनि सहज बुद्धिले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन । कसको कुन स्तरको त्रुटिले गर्दा कति क्षति भयो र त्यसबापत् उक्त व्यक्ति कुन हदसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो भन्नेमा अख्तियारले ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन ।

यसै पनि कतिपय ठूला काण्डमा सही निरुपण खोज्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राज्यस्रोतको अनियमितता रोक्ने र भविष्यका यस्तो बेथिति दोहोरिन नदिनेभन्दा पनि तत्कालका लागि चर्चा कमाउने हेतुले मात्रै अख्तियार मुद्दा दायर गर्न प्रेरित भएको आभास हुन्छ । मुद्दालाई वास्तविक र तर्कसंगत बनाउनभन्दा कसरी हुन्छ ठूलो देखाएर चर्चा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै ऊ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जबकि, सफलताको श्रेय मुद्दाहरू कति सफल हुन्छन् भन्नेले तय गर्छ, मुद्दाहरू कति दर्ता गरिन्छन् भन्नेले होइन । जुनसुकै मुद्दाका हकमा पनि अख्यितारले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सिक्टा परियोजनाको मुद्दामा कहाँ कसको कमजोरी भयो, अख्तियार वा अदालतको, कम्तीमा पूर्णपाठ नआउनुन्जेल ठोकुवा गर्न मुस्किल छ । तैपनि अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । पहिलो त, कति ठूला मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको पाइँदैन, विशेष अदालतमा पराजित भएपछि मुद्दालाई छाडिदिएको देखिन्छ; सिक्टामा भने त्यस्तो भूल दोहोरिनु हुन्न । पूर्ण पाठ आएपश्चात् पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने गरी उसले यथोचित तयारी गर्नैपर्छ ।

दोस्रो, यस्ता मुद्दाहरूको आलोकमा अरू ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरूमा कसरी यथोचित न्याय निरुपण गर्ने/गराउने भन्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यस्ता धेरै ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा पराजित भएका घटनाबाट अख्तियारले पाठ सिक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै जरुरी छ विशेष अदालत स्वयं पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्वप्रति अझ चिन्तित हुन । सुरुमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय आरोपितहरू पछि सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएका सन्दर्भहरू उसले स्मरण गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधहरूको निरुपण गर्नकै निम्ति विशेष रूपमा समर्पित विशेष अदालतले आफ्नो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर छुट्टै अदालतको परिकल्पना गर्नुको उद्देश्यलाई उसले खेर जान दिनु हुँदैन । यसको मतलव, सबै मुद्दाका आरोपितहरूलाई दोषी किटान गरिनुपर्छ भन्ने होइन, खालि कोही वास्तविक रूपमै दोषी छन् भने तिनले चाहिँ कुनै पनि कारण–बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

तेस्रो, आयोजना स्वयंको भविष्यबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । ४२ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नहरलाई त्यसै बेहाल छाडिनु हुन्न । ४५ किलोमिटर मूल नहरका ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेका छन् । ५० क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको भनिएको नहरमा पानी छाड्दा थप भत्कने जोखिम छ । यो संरचनालाई यही वर्षामा कसरी जोगाउने भन्ने नै चुनौती छ, जसबारे समयमै ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । बेलैमा यसको उचित मर्मत–सम्भार गरेर देशको ठूलो लगानीलाई बालुवामा पानी हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, परियोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीको दायरामा आउनेछन्, र सरकारले नहरलाई चल्नयोग्य पनि बनाउनेछ । हिजो नहर निर्माण गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई उचित मर्मत गरी चल्नयोग्य बनाउन विलम्ब गरेर आयोजनाले अर्को ठूलो गल्ती नगरोस् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×