किन हुनुपर्छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ?

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने गरी र दललाई खसालेको मतका आधारमा संसद्मा संख्या निर्धारण हुन्छ । र, पूर्ण समानुपातिक संसदको आधारभूत सिद्धान्त सबै मतदाताको कदर हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (पहिलो हुने, निर्वाचित हुने) मा भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । अरु उम्मेदवारको मत एक प्रकारले ‘खेर’ जान्छ । यो निर्वाचन प्रणालीका धेरै खराबी छन्, जसमध्ये एक हो- सबै नागरिकको मतको प्रतिनिधित्व नहुनु । सबैभन्दा धेरै मत आउने उम्मेदवार संसद्मा जान्छन् तर सोही क्षेत्रमा अरु उम्मेदवारको मतको काहीं पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । साथै, राज्यका संयन्त्रको सञ्चालनमा ठूला राजनीतिक दलहरूको एक प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ स्थापित हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा ठूला दलहरूले ‘सिन्डिकेट’ का रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । सबै मतको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली संसारभरि सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दक्षिण अमेरिका, युरोपका धेरै र दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिकाका केहीसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ८५ देशमा छ । समानुपातिक प्रणाली मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्- बन्द सूची र खुल्ला सूची । बन्द सूची अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ४० प्रतिशत समानुपातिकको भाग हो, जसमा राजनीतिक दलले विधायिकाका लागि उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगलाई चुनाव पहिल्यै बुझाउँछ र दल आफैंले उम्मेदवारका क्रम संख्या निर्धारण गर्छ, यसमा मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन दललाई मत हालेका हुन्छन् ।

युरोपका अधिकांश देशले भने समानुपातिकअन्तर्गत खुल्ला सूची अभ्यास गर्छन् । खुल्ला सूचीमा पनि दललाई नै मत हाल्ने हो तर यसमा दलको सूचीअनुरूप आफ्नो उम्मेदवारको प्राथमिकतालाई व्यक्त गर्न सकिन्छ । समानुपातिकअन्तर्गत खुल्ला सूचीमा केही हदसम्म मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको वर्गीकरण गर्न सक्छन् र सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मेदवार संसद्मा चुनिन्छन् । दललाई मत हालेकै आधारमा चुनिने भए पनि यसमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई छान्ने अधिकार बन्द सूचीजस्तो राजनीतिक दललाई नभएर मतदाताकै हातमा हुन्छ । यस कारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको खण्डमा खुल्ला सूचीको अवधारणा अपनाए मतदाताको अझ प्रतिनिधत्व हुने थियो । फिनल्यान्ड, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डलगायत देशमा यस्तै अभ्यास छ ।

पूर्ण समानुपातिकका फाइदा

क) समाजको विभिन्न क्षेत्रको प्रनिधित्व हुन्छ साथै सबै मतदाताको कदर पनि । पूर्ण समानुपातिकमा समाजको विभिन्न तप्काबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना अरू निर्वाचन प्रणालीको तुलनामा धेरै छ, जसको उदाहरण पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका धेरै देश हुन् । यो प्रणाली भएका युरोप र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूको संसद्मा महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीभन्दा राम्रो हुने गरेको छ । पूर्ण समानुपातिकको संरचनाले मुख्य राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक, वैकल्पिक र स्वतन्त्र विचार भएका मोर्चाको पनि संसद्मा तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य प्रतिनिधत्व गर्ने गरेको छ । फरक सोच राख्ने दल/समूहले मुख्य राजनीतिक दलको एकाधिकारलाई प्रतिकार गर्छ । समाजको विभिन्न तह–तप्काबाट अवाज उठ्यो भने मात्र सबै नागरिकको पहुँचको संसद् हुनेछ । र, अरु निर्वाचन प्रणालीको तुलनामा पूर्ण समानुपातिकले समाजका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधत्वको सुनिश्चिता गर्छ । जस्तो अमेरिकाको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक लानी गुइनियरकको निष्कर्ष छ- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र राजनीतिमा अमेरिकाका अल्पसंख्यकको असल प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

ख) चुनावी खर्च र चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने ‘रोग’ को उपचार पनि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले गर्छ । २०७४ सालको संघ र प्रदेशको चुनावमा प्रत्येक्षतर्फबाट उठेको उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्नुपर्‍यो र आसन्न चुनावमा उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्लान् अनुमान लगाउन पनि कठिन छ । करोडौं खर्च गरेर जितेपछि संसद्‌मा जाँदा जनसरोकारभन्दा आफ्नो ‘लगानी’ उठाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने भयो अनि यस्तो सांसद र संसद्ले कस्तो काम गर्छन् भन्ने हाम्रो अगाडि प्रस्टै छ । मन्त्री भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ‘रोग’ ले पनि नेताहरू ग्रसित छन् । देश–प्रदेश समग्रको मन्त्री भएको आभास हुनुको साटो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाको मात्र जिम्मेवारीबोध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । पूर्ण समानुपातिक संसद् भयो भने एक त उम्मेदवारले चुनावमा करोडौं खर्च गर्नुपरेन अर्को मन्त्री हुने व्यक्तिको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले समग्र देश–प्रदेशको हितमा काम गर्न बढी प्रोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो ।

ग) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले आर्थिक समानता बढाउँछ साथै विपन्न वर्गको सशक्तीकरण पनि गर्छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका देशहरूमा असमानता कम भएको पाइन्छ । जस्तो, युरोपका पूर्ण समानुपातिक अपनाएका देशहरूमा अमेरिका र क्यानाडाको दाँजोमा समानता अभिवृद्धिका नीतिहरू धेरै हुने गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको र त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी बसेको हुन्छ जबकि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रको सल्लाह लिन केही हदसम्म सांसद बाध्य हुने सम्भावना हुन्छ । प्राध्यापक/शोधकर्ता जुलियन बर्नाउर र नाथली गिगरले दर्जनौं देशका निर्वाचन प्रणालीको विश्लेषण–शोध गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समाजमा आर्थिक समानता बढाउनुका साथै विपन्न वर्गको सशक्तीकरण गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यो प्रणाली अपनाएका देशहरूको तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र अरु सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि धेरै हुन्छ । समग्रमा पूर्ण समानुपातिक भएका देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभन्दा आर्थिक र सामाजिक समानता बढी हुने गरेको छ ।

यीबाहेक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका अरु फाइदा पनि छन् । जस्तो राजनीतिमा अतिवाद हुने सम्भावना कम हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूमाझ एकजुट भएर राष्ट्रको बृहत् हितका लागि काम गर्ने परिपाटी बस्छ, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ अनि ठूलो दलको ‘सिन्डिकेट’ पनि तोड्छ ।

समग्र राजनीति र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु उत्तम विकल्प हो, यसैले परिवर्तन गर्छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि राजनीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ र त्यो निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचनाका जगमा टेकेर मात्र सम्भव छ । तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा पूर्ण भने हुँदैन त्यहाँ पनि सुधारहरू गर्दै लैजानुपर्छ । जस्तो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, मन्त्री तथा सांसदहरूको अवधिको सीमा, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, संघ–प्रदेश दुवैमा सांसद संख्यामा कटौती गर्ने, कार्यकालभन्दा पहिला सांसद फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) वा कुनै पनि दललाई मतदान नगर्ने अधिकार अनि विदेशमा भएका लाखौं लाख नागरिकका लागि मतदान हक सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

कुनै पनि प्रणाली त्रुटिरहित हुँदैन तर निष्पक्ष ढंगले लाभ–हानि हेर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनुका साथै आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर तप्काको पनि सशक्तीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।