सिक्टाको मृगतृष्णा- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

सिक्टाको मृगतृष्णा

सम्पादकीय

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आजको हालत के छ, सबैलाई थाहा छ । देशको १३ अर्ब रुपैयाँ र १७ वर्ष समय लगानी भएको यो आयोजना एकदमै अलपत्र छ≤ परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएको नहर पुनः चल्नयोग्य कहिले बन्छ पत्तो छैन । तर, यो प्रश्नको जवाफचाहिँ सायद कसैलाई थाहा छैन- राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो आयोजनालाई यसरी राष्ट्रिय लज्जाको नमुना कसले बनायो ?

आयोजना अलपत्र पारेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जना सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएसँगै यो प्रश्न अझ संगीन बनेको छ- आखिर, सिक्टा भत्कनुमा दोषी को हो ?

परियोजनामा भएको महाक्षति जगजाहेरै छ, निर्माण कार्यमा को–को संलग्न थिए, त्यो पनि विदितै छ, तर पनि विशेष अदालतको फैसला भन्छ- उनीहरू कोही पनि दोषी छैनन्, योचाहिँ बडो अचम्मलाग्दो छ । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुटाएको प्रमाण आफैं कति बोल्यो–बोलेन, त्यसबाट निर्माण कार्यमा संलग्न विकास प्रशासक, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक आदिको दोष स्थापित हुन सक्थ्यो–सक्दैन्थ्यो, जसबारे फैसलाको पूर्ण पाठ नआई यसै भन्न पक्कै सकिन्न । परन्तु यो सम्पूर्ण मामिलामा कोही न कोही त अवश्य दोषी छ/छन्, जसबारे ‘फिल्ड’ को यथातथ्यले बोलेकै छ । तैपनि सबका सबले उन्मुक्ति पाउनु आफैंमा रहस्यमय लाग्छ ।

अख्तियारले मुद्दामा नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबै २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग र समग्रमा बिगो–जरिवानाबापत् ८ अर्ब ६० करोड रकम दाबी गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो । अख्तियारको एउटा कमजोरी त यहीं पनि देखिन्छ, परियोजनामा संलग्न सबका सबलाई उही सजाय माग गरी मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो, जसलाई कुनै पनि सहज बुद्धिले उचित ठहर्‍याउन सक्दैन । कसको कुन स्तरको त्रुटिले गर्दा कति क्षति भयो र त्यसबापत् उक्त व्यक्ति कुन हदसम्म दण्डित हुनुपर्ने हो भन्नेमा अख्तियारले ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन ।

यसै पनि कतिपय ठूला काण्डमा सही निरुपण खोज्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राज्यस्रोतको अनियमितता रोक्ने र भविष्यका यस्तो बेथिति दोहोरिन नदिनेभन्दा पनि तत्कालका लागि चर्चा कमाउने हेतुले मात्रै अख्तियार मुद्दा दायर गर्न प्रेरित भएको आभास हुन्छ । मुद्दालाई वास्तविक र तर्कसंगत बनाउनभन्दा कसरी हुन्छ ठूलो देखाएर चर्चा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै ऊ केन्द्रित भएको देखिन्छ । जबकि, सफलताको श्रेय मुद्दाहरू कति सफल हुन्छन् भन्नेले तय गर्छ, मुद्दाहरू कति दर्ता गरिन्छन् भन्नेले होइन । जुनसुकै मुद्दाका हकमा पनि अख्यितारले यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सिक्टा परियोजनाको मुद्दामा कहाँ कसको कमजोरी भयो, अख्तियार वा अदालतको, कम्तीमा पूर्णपाठ नआउनुन्जेल ठोकुवा गर्न मुस्किल छ । तैपनि अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । पहिलो त, कति ठूला मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको पाइँदैन, विशेष अदालतमा पराजित भएपछि मुद्दालाई छाडिदिएको देखिन्छ; सिक्टामा भने त्यस्तो भूल दोहोरिनु हुन्न । पूर्ण पाठ आएपश्चात् पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने गरी उसले यथोचित तयारी गर्नैपर्छ ।

दोस्रो, यस्ता मुद्दाहरूको आलोकमा अरू ठूला भ्रष्टाचार घटनाहरूमा कसरी यथोचित न्याय निरुपण गर्ने/गराउने भन्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । यस्ता धेरै ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा पराजित भएका घटनाबाट अख्तियारले पाठ सिक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै जरुरी छ विशेष अदालत स्वयं पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्वप्रति अझ चिन्तित हुन । सुरुमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कतिपय आरोपितहरू पछि सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएका सन्दर्भहरू उसले स्मरण गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधहरूको निरुपण गर्नकै निम्ति विशेष रूपमा समर्पित विशेष अदालतले आफ्नो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर छुट्टै अदालतको परिकल्पना गर्नुको उद्देश्यलाई उसले खेर जान दिनु हुँदैन । यसको मतलव, सबै मुद्दाका आरोपितहरूलाई दोषी किटान गरिनुपर्छ भन्ने होइन, खालि कोही वास्तविक रूपमै दोषी छन् भने तिनले चाहिँ कुनै पनि कारण–बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

तेस्रो, आयोजना स्वयंको भविष्यबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । ४२ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नहरलाई त्यसै बेहाल छाडिनु हुन्न । ४५ किलोमिटर मूल नहरका ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेका छन् । ५० क्युसेक पानीको बहाव क्षमता रहेको भनिएको नहरमा पानी छाड्दा थप भत्कने जोखिम छ । यो संरचनालाई यही वर्षामा कसरी जोगाउने भन्ने नै चुनौती छ, जसबारे समयमै ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । बेलैमा यसको उचित मर्मत–सम्भार गरेर देशको ठूलो लगानीलाई बालुवामा पानी हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, परियोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरू भोलि सर्वोच्च अदालतबाट कारबाहीको दायरामा आउनेछन्, र सरकारले नहरलाई चल्नयोग्य पनि बनाउनेछ । हिजो नहर निर्माण गर्ने क्रममा भएका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई उचित मर्मत गरी चल्नयोग्य बनाउन विलम्ब गरेर आयोजनाले अर्को ठूलो गल्ती नगरोस् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई टेकेर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको पौने चार वर्ष भैसक्यो ।

सम्झौताअनुसार कामदार मलेसिया उड्दा भिसा र टिकटबापतको खर्च मात्रै होइन, भिसा लगाउने प्रक्रियाबापतको सबै रकमदेखि म्यानपावार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कसम्म रोजगारदाताकै दायित्वभित्र पर्छ । तर विडम्बना, त्यतिबेला दुवै देशले ऐतिहासिक नमुना मानेको यो सम्झौता व्यवहारमा हुबहु लागू हुन अझै सकेको छैन । उल्टो भिसा खरिद–बिक्रीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शून्य लागतमा जान पाउने रोजगारीका केही अवसरलाई राजनीतिक पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लगेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको साँठगाँठमा भिसा खरिद–बिक्री गरी ल्याइएका अवसर मात्रै पहुँचविहीनहरूले पाउने अवस्था छ । जति निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट र निःण्शुल्क सेवा शुल्क भने पनि अधिकांश नेपाली युवा ऋणको भारी बोकेर मात्र मलेसिया उड्न विवश छन् ।

हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । यस्तो देशमा शून्य लागतमै जान पाउनु न्यूनवर्गीय परिवारका युवाका लागि सुखद अवसर पनि हो । तर सित्तैंमा मलेसिया जान पाइन्छ भन्ने सुनेर वा विज्ञापन पढेर म्यानपावर कम्पनी पुग्नेहरूसित कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ माग्ने गरिएको छ । यसरी आफ्नै देशका लागि छुट्याइएको कोटा पनि धेरैजसो नेपालीका लागि ‘ल्हासाको सुन’ जस्तै बनिरहेको छ । र, यसबाट शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना सुनिश्चित गरेको नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताकै धज्जी उडिरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार, घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यही सर्तर् मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने स्वघोषणा गरेका कम्पनीलाई मात्रै कामदार छनोट गर्न दिइएको छ । कामदार भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारमातहत बायोमेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । नियमतः कामदारले बायोमेडिकलको प्रणाली खर्च र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै शोधभर्ना हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ, र श्रमिकले त्यसबापतको शोधभर्ना नपाए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स’ (आरबीए) मा आबद्ध भएकाबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लागि भिसाको खरिद–बिक्री गर्दा कामदारहरू मारमा परेका हुन् । ज–जसको मिलेमतो भए पनि यसमा नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारको कमजोरी झल्कन्छ । सरकारले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको यथोचित पालना भए–नभएको हेर्नु पनि पर्छ । र, सम्झौताको सर्तबाहिर गएर पैसा असुलेर कामदार पठाइरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै म्यानपावरहरूले शून्य लागत लागू गर्न खोज्दा विभिन्न व्यवधानका कारण उल्टो उनीहरूकै लागत बढ्न जाने अवस्था उत्पन्न भएको रहेछ भने पनि सरकारले त्यसलाई सल्टाउन खोज्नुपर्छ । यसका साथै, भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुने जुन विकृति छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । म्यानपावरहरूले नै कोटा हत्याउन बढाबढमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कामदारहरू ठगिन पुग्छन्/पुगेका छन्, यस्तो दुरवस्था लम्बिनु हुन्न ।

यो बेथितिमा सुधार ल्याउन र शून्य लागतलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारले उजुरी सुन्ने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । उजुरी गर्दा कतै मलेसिया जाने अवसरबाटै वञ्चित भइन्छ कि भन्ने भयका कारण बरु ऋण गरेर भए पनि पैसा तिर्छु भन्ने मनिस्थितिमा कामदारहरू देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले उजुरी गर्नेहरूको मलेसिया–रोजगारी नखोसिने सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र नभएर यो समस्याका निम्ति मलेसिया सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नै देशका कम्पनी तथा एजेन्टहरूको बदमासीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्ली उड्दा स्वयं मलेसियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उसले शून्य लागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी मलेसिया सरकारले भिसा खरिद–बिक्रीमा त्यहाँको कम्पनी नै दोषी छ कि मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक मात्रै भन्नेबारे पहिल्याउनुपर्छ । र, यस्ता व्यवस्थापक, मलेसियाका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच भैरहेको धन्दाजालो तोड्नुपर्छ ।

सम्झौताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम, कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाटै दबाब दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कार्य गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा मलेसिया सरकारको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई घच्घच्याउनुपर्छ । श्रम सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले यसका एकएक समस्या पहिचान गरी तिनलाई सुल्झाउने उपाय खोज्नुपर्छ । दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले यसका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सम्झौता केवल कागजको खोस्टो होइन, एउटा ठोस प्रतिबद्धतापत्र हो, जसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर र गराएर दुवै देशका सरकारले यसको साख राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×