बिर्तापीडित किसानलाई सुन्दैन सरकार

त्यस्तै नुवाकोट तारकेश्वर–५ का चूडामणि गजुरेलको उत्पादन हुने जग्गा सबै बिर्ता छ । घरपरिवारको जीविकोपार्जन खेतीबाटै चलेको छ । उनी पुस्तौंदेखि पिरोलेको बिर्ता समस्या समाधान नहुँदा दुःखी छन् ।

नुवाकोट र रसुवा राजधानीनजिकै भए पनि बिर्ता समस्याले पिरोलिरहँदा पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । यी जिल्लामा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू धेरै छन् । किसानहरू हरेक चुनावमा यी समस्या तिनलाई सुनाउँछन् र जहिल्यै उही आश्वासन पाउँछन्- ‘अब समस्या समाधान हुन्छ !’ र फेरि तिनै किसानको मतले चुनिन्छन् । यो सिलसिला चलिरहेको छ । तर, वर्षौंदेखिको बिर्ता समस्या समाधानमा भने उनीहरू कहिल्यै अग्रसर भएनन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ सालमा गरेको रसुवा र नुवाकोट केन्द्रित अध्ययन अनुसार २ हजार २ सय ७६ परिवार बिर्ता समस्यामा छन् । यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्दा हारेपछि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ गर्न बनारस गएका पृथ्वीनारायण शाहलाई एक बाबाले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाए शक्ति बढ्ने सल्लाह दिएछन् । बनारसबाट फर्किएलगत्तै पृथ्वीनारायणले बेत्रावतीमा रामचन्द्रको र धैबुङको कालिकास्थानमा कालिकाको मन्दिर बनाउन लगाए, जुन अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । मन्दिरको रेखदेख गर्न यहाँका जग्गा उनले गुठी र बिर्ता अन्तर्गत राखिदिए । राणाकालअघि छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका रंगनाथ शर्मा पौडेलले भाइ जयमङ्गल शर्मा (लमजुङबाट आएका थिए) लाई यी क्षेत्रका करिब १७/१८ हजार रोपनी जग्गा दिएका थिए रे ! साथै उनलाई मन्दिरहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो भनिन्छ । राजाको हुकुमप्रमाङ्गीमा वितरण भएको जग्गा कुशबिर्तार्का नामले चिनिन्थ्यो । मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा कालान्तरमा शर्माका भाइ–भतिजा वा सन्ततिले आफ्नो इच्छा अनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ (त्यतिबेलाको चलन अनुसार) लिएर वितरण गरे ।

जमिन अहिलेजस्तो उब्जाउयुक्त थिएन भीर–पाखो, जंगल, चरन चौर, बगरजस्तो थियो । रोजगारीको अन्य विकल्प नभएका त्यहाँका किसानले यस्तै जमिन खोस्रेर भए पनि जीविका चलाएका थिए । त्यतिबेलै पृथ्वीनारायणले धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड यात्राको क्रममा नुवाकोट राज्य अन्तर्गत पर्ने (हालको रसुवाको धैबुङ, भोर्ले र लहरेपौवा) मा आँखाले देखेजतिका सबै जमिन हातको इसाराले आफ्ना सहयोगी र पुरोहितहरूलाई बिर्ता भयो भनेर छुट्याइदिएका थिए भन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । यो क्षेत्रको बिर्ता समस्याको सुरुआत त्यसबेला भएको हो । पहिले लालपुर्जाको चलन थिएन । धितो बन्दकी राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । किसानहरूले खेती गर्दै आए, बिर्तावालालाई कुतको रूपमा धान, चामल, फलफूल, पैसा, खसी–बोका र तरकारी बुझाउँदै आए । जमिन नयाँ पुस्तामा सर्दै आयो ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो बजार र मानवीय आवश्यकता तथा चाहनाअनुरूपका पूर्वाधारले गर्दा जमिनको महत्त्व बढ्दै गयो । बसोबास पनि बढ्दै गयो । तैपनि बिर्तावालाका सन्तति जग्गा खोज्दै आएनन् । जग्गा धितो राखी छोरीछोरी पढाउन, व्यापार–व्यवसाय गर्न वा खरखाँचो टार्नका लागि किसानले लालपुर्जाको आवश्यकता महसुस गरेपछि जग्गा बिर्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि किसानहरूले विद्रोह गरे । रसुवामा किसान विद्रोहको सुरुआत २०४५ सालबाटै छिटफुट रूपमा भए पनि २०५२ सालमा बिर्ता जग्गा सङ्घर्ष समिति बनेपछि, यो आन्दोलन औपचारिक भयो । भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘पैसा र शक्तिको आडमा कतिपय स्थानीय नेताले बिर्तावालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी जग्गा आफ्नै नाममा ल्याएका छन् ।’ नयाँ बिर्तावाला बन्ने क्रम यसरी सुरु भइसकेको छ ।

कालिका गाउँपालिका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बिर्तापीडित किसान भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी २०४५ सालसम्म कुत बुझाउन गह्रुङ्गो भारी बोकी रसुवादेखि हिँडेरै बिर्तावालाको घर खोज्दै काठमाडौं जान्थ्यौं । तीन दिन लाग्थ्यो । यसरी लगेको कुत बुझाउँदा पनि बिर्तावालाहरू खुसी हुन्थेनन् । किसानलाई अपमान गर्थे ।’ न्यौपाने थप्छन्, ‘धेरै पीडा महसुस हुन थालेपछि २०५२ सालदेखि संगठित रूपमै कुत नतिर्ने बरु राज्यसँग जमिनको अधिकार दाबी गर्ने भनेर विद्रोह सुरु गरेका हौं ।’ लामो समय भूमि अधिकार अभियानको नेतृत्व गरेका न्यौपाने, स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुँदा उनकै संयोजकत्वमा समिति बनाई २०७५ वैशाख ४ गते बिर्ता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहलाई जग्गा रैकर गर्ने अधिकार नभएपछि लालपुर्जा वितरण गर्न भने सकिएन ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा सुरु गरेको बिर्तार् उन्मूलन अभियानले रसुवाका किसानलाई छुन सकेन । बरु बिर्तावालाहरूले नै जग्गा सुरक्षित गर्नका लागि आधार पाएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उनीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउँदा त्यसको असर अझै परिरहेकै छ । यस्तो जग्गाको कर पनि राज्यले पाइरहेको छैन । भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपाने भन्छिन्, ‘२०६३ साल यता सयौं पटक सिंहदबार गयौं । मालपोतमा, काठमाडौंको खुलामञ्च र प्रमुख पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बस्यौं, त्यसको बदलामा आश्वासन त धेरै पायौं तर लालपुर्जा पाएनौं ।’

किसानहरूको आन्दोलनले केही उपलब्धि पनि भएको छ । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरिदिएपछि, रसुवामा करिव ५०० परिवारले १५ सय रोपनी जग्गाको लालपुर्जा लिएका छन् । बाँकी किसानले यसबीच सयौं पटक सरकार गुहार्दा पनि लालपुर्जा पाउन सकेनन् । तत्कालीन बिर्तावाला- रत्नप्रसाद पौडेल, होमनाथ पौडेल, हरिनाथ पौडेल, जगतप्रसाद पौडेल, फणीन्द्रशमशेर, भीमबहादुर थापाको नाममा अहिले पनि बिर्ता छ । कतिपय किसानसँग आधिकारिक रुपमै मोही देखिन मोहियानी हकको रसिद–फारम तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाई लगायत कागजात छन् । धेरैजसो किसानसँग भने यस्तो प्रमाण छैन, कतिपयको २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्किएपछि कागजात हरायो ।

बिर्तार् सामन्तवादी संस्कृतिको एक अवशेष हो । सोझा सीधालाई ठगी शासनसत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा निश्चित वर्गले जग्गा हडप्दा किसानहरू निकै मर्कामा छन् । यो अन्याय हो । कानुनी रूपमा २०४९ सालभन्दा पछि बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाइने भनिएको छ । यद्यपि कतिपय बिर्तावालाले मालपोत प्रमुखसँग मिलेमतो गरी २०६३ सालसम्म पनि एकलौटी रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनिएको छ । (२) मा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७६ माघ २८ मा आठौं पटक संशोधन गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ को ग.(१) मा ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । सरकारले आवश्यकता पर्दा कानुन बनाएर जमिन दिन सक्ने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छ । तर, पुस्तौंदेखि कमाई आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दा सरकारले नसुन्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दुःखलाग्दो पक्ष हो । जसरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई दस वर्षको सीमा तोकी आवाद कमोतका आधार जग्गा दर्ता गर्ने’ भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यसैगरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी ‘किसानलाई आवाद कमोतको आधारमा’ बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन मिल्छ ।

अहिले सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था छैन तर त्यसको अवशेषका रूपमा बिर्ता प्रथा अझै छ । गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक भइसक्यो तर, त्यही गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी थाप्ने हजारौं किसान बिर्ता समस्याले थिचिनुपरेको छ । आफू बसिरहेको वा जीविका जोडिएको जग्गा दर्ता गराउन लामो समयदेखि सङ्घर्षमा छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ र ?