एसपीपीले विनिर्माण गरेका पात्रहरू

हामीकहाँ विदेशी सेना मिसिने जुनै समाचारले भद्रकालीदेखि भद्रपुरसम्म परकम्प चल्छन् । परकम्पको एउटा फाइदा भनेको यसले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पात्रहरूको विनिर्माण गराइदिन्छ । तिनका क्षमता उदेकलाग्दो गरी उदाङ्गिन्छन् ।

शीतयुद्ध भर्खरै सकिएको ३० वर्ष पुरानो विश्वमा एकैछिन फर्किऔँ । अमेरिकाले युद्धमञ्चमा मात्रै सामरिक सहकार्य गर्थ्यो । यस्तो ‘थिएटर सेक्युरिटी कोअपरेसन’ सफल हुन मुस्किल थियो । अनि विभिन्न देशका भूगोल, संस्कृति र स्थानीयता बुझ्न मिल्ने सहकार्यको मोडल बनाउन थालियो । सोभियत संघको विघटनपश्चात् नवस्वतन्त्र मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याउनु पनि थियो । त्यसैले तीन मुलुकसँग एसपीपी सुरु गरियो । अहिले ९३ मुलुकसँगको यो साझेदारी स–साना गतिविधिले सम्बन्ध लम्ब्याउने रक्षा रणनीति हो । किनकि साझेदार मुलुकमा एसपीपीका बर्सेनि दुईदेखि तीन गतिविधि मात्रै भएका देखिन्छन् ।

यी सहकार्यमा अमेरिकी नागरिक नेतृत्वले तात्कालिक उपज (आउटपुट) खोज्ने गरेका छन्, सैनिक नेतृत्वले भने दीर्घकालीन परिणाम (आउटकम) । दीर्घकालीन सम्बन्धले गर्दा नै नेटोमा नभएका एसपीपी मुलुकले अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिकी नेतृत्वमा लड्न फौज पठाएका अमेरिकी सेनाको बुझाइ छ । प्रत्यक्ष युद्धमा सामेल हुने अमेरिकी इच्छाशक्ति र संसाधन घटेको यो समयमा सैन्य सम्बन्ध यथारूप राखिरहन एसपीपी उपयोगी हुनेमा त्यहाँ मतैक्य छ । तर एसपीपीका उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे अमेरिकी संसद्मै प्रश्न उठेका छन् । यसका सफलताका मानक र नागरिक नियन्त्रणका अभ्यासबारे अमेरिकाको सरकारी जवाफदेही कार्यालयले सन् २०१२ मै संशय देखाएको थियो ।

नेपाली सेनाले एसपीपीमार्फत प्रकोप–केन्द्रित सहायता मात्रै खोजेको भने पनि एसपीपीको प्रकृति त्यस्तो मात्रै कहिल्यै थिएन । न त अहिले नेताहरूले ‘फेस सेभिङ’ को लागि भनेजस्तो सन् २०१९ मा एसपीपीले कत्ला फेरेर इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटेजीको अंग बन्न पुगेको हो । एसपीपी त सन् १९९१ देखि नै एउटा योजनाबद्ध सुरक्षा साझेदारी थियो । यी सबै रणनीतिक आधारशिला नबुझी साझेदारीका लागि हामीले नै खुट्टा उचालेको त अब घामझैं छर्लङ्ग छ ।

एसपीपीमा संलग्न हुनुपहिले इच्छुक मुलुकले सम्बन्धित अमेरिकी राजदूतलाई अनुरोध पठाउनुपर्छ । राजदूतावासले सदर गरे क्षेत्रीय कमान्डरलाई पत्र जान्छ । कमान्डरले समीक्षा गरी नेसनल गार्ड ब्युरोलाई र ब्युरोले अमेरिकी सबै राज्यका गार्ड कमान्डरलाई पत्र लेख्छ । त्यसपछि इच्छुक अमेरिकी राज्यले सम्झौताको खाका तयार गर्छ ।

हामीकहाँ यो समझदारी कहाँनिर पुग्यो वा कहाँ रोकियो भन्ने ठेगान छैन । यस्तो विशिष्ट सहकार्यका सम्भाव्य भूराजनीतिक बाछिटाबारे नेपाली सेना र सरकार अनभिज्ञ थिए भन्नु कि लाज हो, कि ढाकछोप । यो सहकार्यका रणनीतिक हाँगो र जरालाई विश्लेषण नगरी सेनाले उतिबेला कसरी अनुरोध पठायो भन्ने कुरा पनि रहस्यमय छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिका परराष्ट्र मामिला गैरसैनिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ भन्ने मुलुक हो । प्रकोप उद्धारजस्ता गतिविधि नेसनल गार्डले अमेरिकाको वैदेशिक सहायता निकाय यूएसएआईडीकै नेतृत्वमा गर्न सक्थ्यो । तर अमेरिकाले नेसनल गार्डलाई नै संसारभर प्रधान पात्रको रूपमा अघि सार्दा उसको वैदेशिक सहायताको सैनिकीकरण भएको छ । हुन त नेसनल गार्डका सदस्य अमेरिकी भूमिभित्रै चाहिँ जगेडा सिपाही (रिजर्भ फोर्स) मात्रै हुन् । यसभित्रका ८० प्रतिशत सदस्य त सेनाबाहिरै जागिर खान्छन् । तर विदेश टेक्नेबित्तिकै तिनको हैसियत अन्य सिपाही जति नै हुने अमेरिकी कानुन छ ।

ती सिपाहीलाई आतिथ्य दिने मुलुकमा ‘सिकाउन’ वा ‘क्षमता अभिवृद्धि गर्न’ भनी पठाइन्छ । यसकारण पनि शक्तिशाली र साना मुलुकबीच हुने सम्झौताहरूले दुई सार्वभौम मुलुकका सेनाबीच सम्मानित सम्बन्ध देखाउँदैनन् । तिनले शक्तिशाली मुलुक साना मुलुकको उद्धार गर्न आएका झल्को दिन्छन् । यद्यपि, प्राविधिक र आर्थिक वैभव नै सैन्य सफलताका द्योतक हुन् भन्ने भाष्य त उहिल्यै अतार्किक भइसकेको हो ।

अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य गर्नु नै नराम्रो किमार्थ होइन, तर एसपीपीको मोडल हाम्रो माटो सुहाउँदो नभएको हो । यति हुँदाहुँदै केही मिडियामा आएजस्तो एसपीपी हुँदैमा अमेरिकी सेनाले बन्दुक नै भिरेर नेपालका आलि र कान्लामा ताण्डव मच्चाउने हैन । विदेशी सैनिक त पचासौं वर्षदेखि एकअर्काको देशमा बसेका छन् । फरक यति हो, तिनीहरू बन्दुक (देखिने गरी) भिर्दैनन् । समूहै बनाएर युद्धको हुँकार गर्दैनन् । ती प्रत्येक दूतावासका उज्याला कोठामा अँध्यारो खेल रचेरै बसेका हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कखरा नै हो ।

अहिलेको युगमा विदेशी सैनिकलाई देश छिर्न नदिने भन्नु असम्भवजस्तै हो । सम्भव यति मात्रै हो कि ती बर्दी लगाएर, बन्दुक नै बोकेर नछिरून् । तालिमका लागि त नेपालमा चिनियाँ सेना पनि आएका छन् । ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ सैनिक अभ्यासमार्फत ऊसँग सन् २०१७ मा प्रतिविद्रोह र प्रतिआतंकवाद तालिम भएका थिए । त्यो बेला बटालियन तहको अभ्यास गर्ने भनिए पनि भारतको प्रतिवादले गर्दा अलि सानो अभ्यास मात्रै गरियो । अमेरिका, क्यानडा, चीन र जर्मनी लगायत २० भन्दा बढी देशका ३०० जति सैनिकले त नेपालमै उच्च भेग तथा पर्वतीय युद्धकला तालिम लिएका छन् ।

त्यसो भए एसपीपीको उथलपुथलपूर्ण बाटामा अबको विकल्प के हुन सक्छ त ? अमेरिका वा जुनै मुलुकसँग पनि सैन्य सम्बन्ध जीवन्त राख्ने उद्देश्य नै हो भने हाम्रो अहिलेकै ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिमको मोडललाई विस्तारित गर्दा झनै राम्रो हुन्छ । गैरनाफामुखी तर खर्च उठाउन मिल्ने (कस्ट–रिकभरी मोडलका) तालिम र भ्रमण नेपालकै नेतृत्वमा विकास तथा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ ।

नेपालबाटै कार्यक्रम तर्जुमा भए विदेशी सैनिक यहाँ रहँदा तिनका सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यस्तो कार्यक्रम अमेरिका मात्रै हैन, चीन र भारत सबैका सुरक्षा चासोलाई ठेस नपुग्ने गरी विकास गर्न सकिन्छ । भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले बहुराष्ट्रिय सेनाको समन्वय गरी उदाहरण देखाएकै हो । शान्तिसेनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अब्बल सैनिक अधिकारी नेपाली सेनासँगै छन् ।

अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्धको एसपीपी मोडल त्याग्दैमा हामीले ऊसँगका सबै सुरक्षा सम्बन्ध त्याग्ने भन्ने हुँदैन । अरू मुलुकजत्तिकै उसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थिर र सुमधुर राखिरहनु उत्तिकै आवश्यक छ । ऊ अहिलेसम्म संसारकै सैनिक महाशक्ति हो । आर्थिक रूपले समृद्ध छ । लोकतान्त्रिक पनि हो । हाम्रो संवैधानिक झुकाव पनि लोकतन्त्र नै हो, भलै लोकतन्त्रको अमेरिकी भेरिएन्ट हाम्रा लागि आदर्श होइन । प्रभावशाली मुलुकसँगका सम्बन्धलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने कि हामी क्युबा वा उत्तर कोरियाझैँ राजनीतिक बङ्करभित्रै बाँच्नुपर्‍यो, कि त उथलपुथलरहित छिमेक र सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य रोजेर आधुनिक लोकतन्त्र बन्नुपर्‍यो । तेस्रो विकल्प त कुनै छैन ।