ज्येष्ठ नागरिकका लागि योग- विचार - कान्तिपुर समाचार

ज्येष्ठ नागरिकका लागि योग

अजय रिसाल

संस्कृतको ‘युज्’ धातुबाट व्युत्पत्ति भएको ‘योग’ शब्दले ‘जोड्नु’, ‘मिलाउनु’ या ‘संयोजन गर्नु’ भन्ने अर्थ दिन्छ । इसापूर्व २७०० वर्षभन्दा अघिको भनिए पनि सदियौं पुरानो हाम्रो पूर्वीय सनातन धर्म संस्कृतिको अभिन्न अंग हो- योग । सनातन परम्परामा एक व्यक्तिको ब्रह्माण्डीय चेतनासितको अथवा जड अवस्थामा रहेको प्रकृतिको चैतन्य पुरुषसँगको या शरीर, मन एवं आत्माबीचको संयोजनकारी विधिका रूपमा योगलाई मानिने गरिन्छ ।

आधुनिक पद्धतिबाट शिक्षित–दीक्षित भई चिकित्सकीय पेसामा लागेको तर स्वाध्ययन अनि संस्कारजन्य कारणले अलिअलि पूर्वीय धर्मसंस्कृति–परम्पराको पनि अध्ययन–अनुसरण गर्ने गरेकाले मैले ‘योग’ लाई पूर्वीय सनातन ज्ञान एवं पश्चिमी आधुनिक विज्ञानको संयोजन गर्ने माध्यमका रूपमा लिने गरेको छु ।

आदियोगी भगवान् शिवद्वारा प्रवर्तित भई सप्तऋषिहरूका माध्यमबाट प्रसारित योगविधि पतञ्जलिजस्ता महर्षिहरूले वर्तमान अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको मानिन्छ । गुरुशिष्य परम्परामा श्रुतिस्मृतिको माध्यमबाट पुस्तौंपुस्ता सर्दै आएको यो परमज्ञानमा विभिन्न प्रारूप पाइन्छन्, पतञ्जलयोग, कुण्डलिनीयोग, हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग, राजयोग, जैनयोग आदि । योगेश्वरका रूपमा मानिएका श्रीकृष्णले त श्रीमद्भगवद्गीतामा ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, बुद्धियोग, सांख्ययोग आदि विभिन्न विधामा विशद व्याख्या गरेर योगलाई जीवनपद्धतिका रूपमै स्विकार्न सबैलाई आह्वान नै गरेका छन् ।

वर्तमान समयमा विश्वका तीन करोडभन्दा बढी मानिसले योगाभ्यास गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले दखाउँछन् । आसन, श्वासप्रश्वास, ध्यान आदिको अभ्यास गरेर पनि योगाभ्यास गर्ने गर्छन्, मानिसहरू । स्वअनुशासन, सामाजिक विधिव्यवहार अनि शुद्धिका विविध प्रारूप पनि पालना गरिने गरिएको छ, योगाभ्यासमा । अहिले आएर पूरक या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा पनि योगलाई लिइने गरिएको छ पाश्चात्य चिकित्सा विधिमा समेत । यसलाई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक स्वास्थ्योपचारको साधनका रूपमा मान्यता दिइएको छ । कोभिड महामारीपछिको आजको समयमा त यसको सान्दर्भिकता अझै बढी हुन पुगेको छ ।

पतञ्जलिले ‘यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि’ गरेर योगका आठ अंगबारे उल्लेख गरेका छन् । हामी योगका तिनै अंगमध्ये कुनै एक या दुईको परिधिभित्र रहेर योगाभ्यास गर्ने गर्छौं । त्यस्तै श्रीमद्भगवद्गीतामा योगका लागि ‘आहार, विहार, स्नान, शुद्धता, श्रद्धा’ आदि विविध गुणको महत्त्व दर्साइएको छ ।

योग शारीरिक सक्रियताका लागि मात्र नभएर सबै उमेर समूहका लागि गतिशीलता, सन्तुलन, बोध, अनुभूति, निद्रा, जीवनको गुणात्मकता, व्यक्तिपरक स्वस्थता अनि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि समेत महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूमा समेत देखिएका छन् ।

वर्तमान समयमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा भएको विकास आदिका कारण व्यक्तिहरूको औसत आयुमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालीको नै सरदर आयु ७२ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसैले विश्वभर नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढिरहेको छ । सन् २००० देखि २०५० सम्मको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या दोब्बरै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसको ८० प्रतिशत नेपालजस्तो न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकमा हुनेछन् ।

व्यक्तिको आयु लामो हुनु सकारात्मक नै हो तर यसका नकारात्मक पाटा पनि छन् । वृद्धवृद्धाको संख्यामा हुने वृद्धिका कारण मानसिक, व्यवहारजन्य अनि हड्डी, मांसपेशीजन्य समस्याको बढोत्तरी हुनु पनि स्वाभाविकै भयो । यसले ती ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको गुणात्मकतामा अनि स्वतन्त्रतामा पनि असर पार्ने नै भयो । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुँदा बिरामीको संख्या पनि बढ्ने गर्छ जसकारण सामुदायिक स्वास्थ्यमा पनि नवीन चुनौती थपिने देखिन्छ ।

त्यसोभए यी ज्येष्ठ नागरिकको सबल स्वास्थ्यका लागि के गर्न सकिन्छ त ? ‘जीवेम शरदः शतम्’ भनेर ‘स्वस्थ भई सय वर्ष नै बाँच्न सकियोस्’ भनेर प्रार्थना गर्न या चाहना राख्न त हाम्रो सनातन संस्कृतिले नै सदियौंदेखि नै सिकाउँदै आइरहेको हो नि !

हाम्रो चिकित्सा विज्ञानमा शारीरिक गतिशीलतालाई नै स्वस्थ रहने आधार मान्ने गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हप्तामा दुईदेखि तीन दिनको करिब १५०–३०० मिनेटको गतिशील व्यायामको आवश्यकता रहेको देखाएको छ ज्येष्ठ नागरिकका लागि । वृद्धवृद्धालाई उमेर अनुसारको कार्यक्षमतामा आउने ह्रासको रोकथामका लागि पनि शारीरिक गतिशीलताको जरुरत छ । यसबाट तिनमा स्वास्थ्यका साथसाथै स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व, मर्यादा अनि जीवनको गुणात्मकतामा समेत वृद्धि हुने गर्छ ।

विश्वमा करिब २५ प्रतिशत मात्र ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने गर्छन् । निष्क्रिय जीवन बिताउनेहरू ठूलो संख्यामा विभिन्न रोगको चपेटामा पर्ने गर्छन् । शारीरिक सक्रियताका लागि वृद्धवृद्धाका लागि योगाभ्यासजस्तो उपयोगी माध्यम अरू के पो होला र ? हाम्रोजस्तो सनातन संस्कृतिमा भिजेका ज्येष्ठ नागरिकले त सजिलैसँग योगाभ्यासमा आफ्नो दैनिकीलाई अभ्यस्त गराउन सक्छन् । योगको आसन विधिले तिनलाई शारीरिक सन्तुलनका लागि अभ्यस्त गराउँछ भने प्राणयाम अनि ध्यान विधिले मानसिक शान्ति दिन्छ । अन्ततः आत्मानुशासनमा बाँधेर सबल एवं जागरुक बनाउँछ । विभिन्न अध्ययनले योगले स्मरणशक्तिमा समेत वृद्धि गराउने तथ्य पस्केका छन् । योगले उदासीनता, तनावजन्य मनोसामाजिक तथा निद्राका समस्यामा पनि कमी ल्याउँछ । योगाभ्यासले मुटुरोग, रक्तचाप, दम, श्वासप्रश्वासजन्य समस्यामा कमी ल्याएर रोग प्रतिरक्षा क्षमतामा पनि वृद्धि गराउँछ । अन्ततः योगले व्यक्तित्व विकास अनि आध्यात्मिक चेतनामा पनि जागरुक गराउँछ ।

‘योगाभ्यासले बढी नै परिश्रम गराउने भएकाले वृद्धवृद्धालाई उपयोगी अनि सम्भव हुँदैन’ भन्ने धारणा भ्रमसिवाय केही होइन । यो त्यत्ति खर्चिलो पनि हुँदैन । सबै उमेर समूहकाले घरैमा बसेर अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले हामीले परापूर्वकालदेखि नै हाम्रो संस्कृति–परम्पराको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको योगविधिलाई पुनर्जागृत गराउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वस्थ एवं सबल जनशक्तिका रूपमा कायम राखिराख्न योगाभ्यासजस्तो उपयुक्त विधि अरू छैन । अतः आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो र यो अवसरमा हाम्रा आमाबाबालाई योगाभ्यास गर्नका लागि आह्वान गरौं, सहयोग एवं प्रोत्साहन गरौं ।

रिसाल धुलिखेल अस्पताल मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीपिच्छे मस्यौदा तर बन्दैन शिक्षा ऐन

अर्थ मन्त्रालयमै अड्किए विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षा विधेयकका तीनवटा मस्यौदा
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय निर्वाचनअघि पत्रकारसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम मन्त्रालयले सक्यो, अब पास गराउन सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् ।’

गत असोज २२ मा मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उनले शिक्षा ऐन ल्याउनु आफ्नो मुख्य काम रहेको बताउँदै आएका छन् तर देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन तत्काल बन्ने सम्भावना छैन । उनीअघि शिक्षामन्त्री बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गणतन्त्रमा पञ्चायती शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेको भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तत्काल ऐन जारी गर्ने बताएका उनको कार्यकालमा पनि मस्यौदा बनाउनेबाहेक काम भएन । ०७५ फागुनमा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको पालामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगसमेत गठन गरेर शिक्षा विधेयकका तीनवटा मस्यौदा बने तर ऐन जारी हुन सकेन ।

०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन दसौं पटक संशोधन गरेर कामकाज चलाइएको छ । यो ऐन ०७२ को संविधानका प्रावधानसँग बाझिएर कामै नलाग्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका पोखरेलले ०७६ मा तीनवटा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए तर सहमति नआउँदै उनको मन्त्री पद गुम्यो । त्यसपछि मन्त्री भएका श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो मस्यौदामा केही संशोधनसहित ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, ०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो प्रक्रिया फेरि बिथोलियो ।

सरकार परिवर्तनपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा ऐनका तीनवटै मस्यौदा उत्पत्तिस्थल (शिक्षा मन्त्रालय) मै फिर्ता भए । मन्त्री पौडेलले फेरि अर्को मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेको बताउँदै आएका छन् तर मुलुकले शिक्षा ऐन कहिले पाउँछ, कुनै टुंगो छैन । विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँबाट सहमति पाए, मन्त्रिपरिषद् लगेर संसद्मा टेबल गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

नयाँ संविधानअनुकूल शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व छ । शिक्षा क्षेत्रका निकायको पुनःसंरचना हुन सकेको छैन । शिक्षक व्यवस्थापनदेखि परीक्षा, मूल्यांकन र अनुगमन लथालिंग छन् । शिक्षामा निजी लगानीको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र सञ्चालनको विधि चयन हुन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्र पनि पुरानै ढर्रामा घिस्रिरहेको छ । मन्त्रीदेखि शिक्षा क्षेत्रका प्रशासक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा दैनिक कामकाज गर्नै सकस भएको गुनासो गर्छन् तर पनि ऐन जारी गर्ने सुरसार देखिँदैन, किन ?

शिक्षााविद् विद्यानाथ कोइराला ऐन जारी हुन नसक्नुमा केही पेचिला मुद्दा कारण रहेको औंल्याउँछन् ।

राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारी र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण पनि ऐन जारी हुन विलम्ब भएको उनले बताए । शिक्षा ऐनको विषयमा स्वदेशी, निजी र विदेशी स्वार्थ समूहसमेत हावी रहेको उनको ठम्याइ छ । कोइराला तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग ०७५ का सदस्य हुन् । ऐनको मस्यौदा त्यही आयोगको सुझावको वरिपरि बनेको छ । आयोगको केही सुझावमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक असन्तुष्ट थिए । उनीहरूकै लबिइङका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ माघ १ मा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत साता प्रतिनिधिसभामा बोल्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले ओलीकै कारण उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका थिए । तर, देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र शुल्कसहितका विषयमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट नहुँदासम्म जारी हुन नसक्ने कोइरालाले बताए । ‘त्यो स्पष्ट नभई ऐन जारी भयो भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने । निजी विद्यालयको स्थान/अस्तित्व के हुने, उनीहरूलाई कसरी राख्ने, उनीहरूले शुल्क कति लिन पाउने, शुल्क निर्धारण कसले र कसरी गर्ने, निजीका शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नामकरणदेखिको नियमन के–कसरी हुने आदि कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकार र संसद्मा निजी स्वार्थ बोकेकाको हालीमुहाली छ,’ उनले थपे, ‘यी कुरा उनीहरूको पक्षमा नहुँदासम्म ऐन जारी हुन दिँदैनन्, कसैले हिम्मत गरेर जारी गरिहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।’ अहिले बनेको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको तालमेल नमिल्ने भएकाले तैं चुप मै चुप भएर ऐन रोकिएको उनले बताए ।

संविधानको अनुसूची ८ कि ९ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि शिक्षा ऐन जारी हुने सन्दर्भमा ठूलो मतभेद छ । स्थानीय तह अनुसूची ८ समातेर अघि बढेका छन् । संघ सरकार, शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्र अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्न चाहन्छन् । ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा सूचीमा राखिएको छ । ‘कांग्रेस, कम्युनिस्टका नेतामा संविधानअनुसार अघि बढ्न सक्ने तागत देखिएको छैन, शिक्षाकै सबालमा अनुसूची ८ समात्ने हिम्मत कसैमा देखिएको छैन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने । यो विषय निर्क्योल नभए ऐन असफल हुने उनले तर्क गरे । ‘पालिकाले अनुसूची ८ छोड्दैनन्, शिक्षक अनुसूची ८ चाहँदैनन्, त्यहीं द्वन्द्व चर्किन्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक दलहरू अनुसूची ८ मान्न चाहँदैनन्, पालिकाहरू आँट गरेर त्यो अनुसूची कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैनन् ।’

नयाँ शिक्षा ऐन बन्दा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने अर्को पेचिलो विषय छ– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ०७५ को कार्यान्वयन । ऐनले १२ कक्षासम्म निःशुल्क र ८ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने खाका बनेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारले प्रतिविद्यार्थी भौचर उपलब्ध गराएर निःशुल्क अध्यापन गराउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमै निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकेको सरकारले निजीलाई पनि समेट्ने आँट नदेखाएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘निजीको चाहनाअनुसार बनाउन पनि गाह्रो छ, स्वार्थ समूहभन्दा माथि उठेर चिन्तन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि देखिएन,’ कोइरालाले भने, ‘शिक्षा ऐन भीरको चिन्डो उँधो न उँभो जस्तो भएको छ ।’

प्राविधिक शिक्षा र विदेशी शिक्षण संस्था अझै विस्तार गर्ने विदेशी स्वार्थ समूहसमेत हावी रहेको उनले औंल्याए । ‘अहिले चलिरहेका विदेशी शिक्षण संस्था टिकाइराख्ने र थप स्कुल विस्तार गर्ने चलखेल पनि भइराखेको छ,’ उनले भने । स्वार्थ समूह हावी रहेको मूल विवादित विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कतिसम्म भने केही निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकले छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाएर दलका नेताहरूलाई बुझाएका छन् भने केही दूतावासले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गरिसकेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले शिक्षाका निजी लगानीकर्ताहरूको चेपुवामा शिक्षा ऐन परेको बताए । ‘शिक्षा व्यापार हो भन्ने चेत हावी भएको छ, नयाँ ऐन बन्दा नाफा कमाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत हुँदा ऐन बन्न सकेन ।’ उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्न नदिन निजी शिक्षण संस्थाहरूले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिने गरेको उनले बताए । श्रेष्ठ पनि आयोगका सदस्य थिए । ‘निजीको दबाबमा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइयो, उनीहरूकै दबाबमा ऐन आउन रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘निजीलाई नियमन गर्नुपर्छ, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दा शिक्षालाई सधैं व्यापार बनाइराख्ने चाहनाले शिक्षा ऐन जारी हुन दिएनन् ।’

राजनीतिक दल र नेताहरूमा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको चेत नहुँदा निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेको उनले जनाए । ‘नेताहरूलाई निजी स्कुलको सेयर दिइने रहेछ, तिनका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिने रहेछन्, नीति निर्माताहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति नभएसम्म ऐन बन्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीसमेत दिन नसकेको सरकार ऐन बनाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न डराएको उनले जनाए । ‘नेताहरूको दिमागमा विकास भनेको सडक, बिजुली हो भन्ने परेको छ, बाटो–बिजुलीको इन्जिनियरिङ बन्ने पनि शिक्षाबाटै हो भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुसाउन नसकेसम्म प्रभावकारी शिक्षा ऐन बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारी शिक्षण संस्थाका लागि मात्रै ऐन ल्याउने प्रयास गरिँदा अलमलमा परेको बताए । ‘मन्त्रीपिच्छे मस्यौदा तयार हुने गरेको छ, हामीले पाएको सूचनाअनुसार सरकारीका लागि मात्रै ऐन ल्याउन खोजेको देखिन्छ, निजीलाई समेट्न खोजिएको छैन ।’ सरकारले आफ्नै कारणले ऐन जारी गर्न नसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘शिक्षा ऐन ल्याउँदा ५३ हजार रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘धेरै खर्च बढ्ने भएपछि अर्थले नै सहमति नदिएर ऐन रोकेको हो ।’

...

‘शिक्षा विधेयक संसद्‌मा टेबल हुन्छ’

देवेन्द्र पौडेल, शिक्षामन्त्री

शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

हामीले चारवटा ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । विज्ञहरूको सुझाव, पुराना अनुभव, संसदीय समितिका निर्देशन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको हो । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । कानुन र अर्थले ढिला गरिराखेका छन् । अर्थले बजेट पास भएपछि गरौंला भन्ने कुरा गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार अर्थ र कानुनको सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि मात्रै त्यो प्रस्ताव बन्छ र संसद्मा दर्ता गरिन्छ ।

यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि विधेयकको मस्यौदा बनाउनुभएको थियो । ती सबै मन्त्रालयमै थन्किएर बसे । यसपालि पनि त्यस्तै भएको हो ?

यसपालि ऐन आउँछ । हामीले मस्यौदा बनाइसक्यौं । संसद्बाटै ल्याउनुपर्छ । बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै संसद्मा टेबल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।

सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको ऐनको मस्यौदालाई छलफलमा ल्याउनुको साटो के कारणले गोप्य राख्नुभएको ?

विज्ञहरूसँग कुरा गरेर मस्यौदा बनेको हो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरियो । पहिलेका मन्त्रीहरूले तयार गर्नुभएका मस्यौदा पनि हामीले हेर्‍यौं । आवश्यक सरोकारवाला पक्षसँग पनि पटक–पटक छलफल गरियो । मोटामोटी सबै पक्षसँग सुझाव लिएका छौं । मस्यौदा नै अन्तिम पनि होइन । अझै धेरै ठाउँमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नै बाँकी छ । संसद्मा गएपछि पनि त्यो छलफलका लागि संसदीय समितिमा जान्छ । माननीयज्यूहरूले पनि प्रस्ताव राखेर परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् र त्यहाँको समितिमा छलफल हुन्छ । केही विषय छुटपुट भए छलफल गर्ने ठाउँ अझै प्रशस्तै छन् ।

विभिन्न स्वार्थ समूह र विशेषगरी निजी शिक्षण संस्थाका लगानीकर्ताको दबाब पनि छ भन्छन् नि ?

त्यस्तो हैन । निजी र सामुदायिक सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । निजी र सामुदायिकबीच सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कसैको दबाबले गोप्य राखिएको होइन । सबैले हेर्न पाए हुन्थ्यो, पढ्न पाए हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ तर प्रक्रियामा नै छलफल गर्ने भनिएकाले बाहिर बहसमा नल्याएका हौं । ऐन भनेको पत्रिकाको लेख जस्तो होइन, त्यसैले सार्वजनिक नगरिएको हो ।

तपाईंले फास्ट ट्र्याकबाट पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?

फास्ट ट्र्याक भनेको अध्यादेश हो । अध्यादेशबाट ल्याए पनि फेरि सदनमा जानैपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री र अरू नेतासँग पनि त्यस विषयमा छलफल गरें । सकेसम्म यस्ता बृहत् प्रकृतिका कानुन संसद्बाटै ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह भएको छ । सकेसम्म हामी छिट्टै संसद्बाटै ऐन ल्याउन प्रयासरत छौं । सत्ता गठबन्धनले पनि शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ पनि छलफल चलिराखेको छ । विभिन्न नियमावली संशोधन गरेर चलाइराख्नुपरेको छ । यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×