शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई टेकेर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको पौने चार वर्ष भैसक्यो ।

सम्झौताअनुसार कामदार मलेसिया उड्दा भिसा र टिकटबापतको खर्च मात्रै होइन, भिसा लगाउने प्रक्रियाबापतको सबै रकमदेखि म्यानपावार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कसम्म रोजगारदाताकै दायित्वभित्र पर्छ । तर विडम्बना, त्यतिबेला दुवै देशले ऐतिहासिक नमुना मानेको यो सम्झौता व्यवहारमा हुबहु लागू हुन अझै सकेको छैन । उल्टो भिसा खरिद–बिक्रीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शून्य लागतमा जान पाउने रोजगारीका केही अवसरलाई राजनीतिक पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लगेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको साँठगाँठमा भिसा खरिद–बिक्री गरी ल्याइएका अवसर मात्रै पहुँचविहीनहरूले पाउने अवस्था छ । जति निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट र निःण्शुल्क सेवा शुल्क भने पनि अधिकांश नेपाली युवा ऋणको भारी बोकेर मात्र मलेसिया उड्न विवश छन् ।

हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । यस्तो देशमा शून्य लागतमै जान पाउनु न्यूनवर्गीय परिवारका युवाका लागि सुखद अवसर पनि हो । तर सित्तैंमा मलेसिया जान पाइन्छ भन्ने सुनेर वा विज्ञापन पढेर म्यानपावर कम्पनी पुग्नेहरूसित कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ माग्ने गरिएको छ । यसरी आफ्नै देशका लागि छुट्याइएको कोटा पनि धेरैजसो नेपालीका लागि ‘ल्हासाको सुन’ जस्तै बनिरहेको छ । र, यसबाट शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना सुनिश्चित गरेको नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताकै धज्जी उडिरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार, घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यही सर्तर् मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने स्वघोषणा गरेका कम्पनीलाई मात्रै कामदार छनोट गर्न दिइएको छ । कामदार भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारमातहत बायोमेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । नियमतः कामदारले बायोमेडिकलको प्रणाली खर्च र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै शोधभर्ना हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ, र श्रमिकले त्यसबापतको शोधभर्ना नपाए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स’ (आरबीए) मा आबद्ध भएकाबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लागि भिसाको खरिद–बिक्री गर्दा कामदारहरू मारमा परेका हुन् । ज–जसको मिलेमतो भए पनि यसमा नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारको कमजोरी झल्कन्छ । सरकारले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको यथोचित पालना भए–नभएको हेर्नु पनि पर्छ । र, सम्झौताको सर्तबाहिर गएर पैसा असुलेर कामदार पठाइरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै म्यानपावरहरूले शून्य लागत लागू गर्न खोज्दा विभिन्न व्यवधानका कारण उल्टो उनीहरूकै लागत बढ्न जाने अवस्था उत्पन्न भएको रहेछ भने पनि सरकारले त्यसलाई सल्टाउन खोज्नुपर्छ । यसका साथै, भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुने जुन विकृति छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । म्यानपावरहरूले नै कोटा हत्याउन बढाबढमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कामदारहरू ठगिन पुग्छन्/पुगेका छन्, यस्तो दुरवस्था लम्बिनु हुन्न ।

यो बेथितिमा सुधार ल्याउन र शून्य लागतलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारले उजुरी सुन्ने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । उजुरी गर्दा कतै मलेसिया जाने अवसरबाटै वञ्चित भइन्छ कि भन्ने भयका कारण बरु ऋण गरेर भए पनि पैसा तिर्छु भन्ने मनिस्थितिमा कामदारहरू देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले उजुरी गर्नेहरूको मलेसिया–रोजगारी नखोसिने सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र नभएर यो समस्याका निम्ति मलेसिया सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नै देशका कम्पनी तथा एजेन्टहरूको बदमासीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्ली उड्दा स्वयं मलेसियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उसले शून्य लागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी मलेसिया सरकारले भिसा खरिद–बिक्रीमा त्यहाँको कम्पनी नै दोषी छ कि मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक मात्रै भन्नेबारे पहिल्याउनुपर्छ । र, यस्ता व्यवस्थापक, मलेसियाका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच भैरहेको धन्दाजालो तोड्नुपर्छ ।

सम्झौताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम, कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाटै दबाब दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कार्य गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा मलेसिया सरकारको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई घच्घच्याउनुपर्छ । श्रम सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले यसका एकएक समस्या पहिचान गरी तिनलाई सुल्झाउने उपाय खोज्नुपर्छ । दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले यसका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सम्झौता केवल कागजको खोस्टो होइन, एउटा ठोस प्रतिबद्धतापत्र हो, जसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर र गराएर दुवै देशका सरकारले यसको साख राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश बजेटमा पनि वित्तीय विचलन

सम्पादकीय

स्रोत र खर्च क्षमता अनुसार कम अंकको बजेट ल्याउने, ल्याएको बजेट पूरै खर्च गर्ने र जनजीविकामा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय अनुशासनलाई पछ्याउनुको सट्टा प्रदेशहरूले यसपालि पनि ‘अवास्तविक’ बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि असार १ गते ल्याइएका बजेटमा सातै प्रदेशले आफ्नो स्रोत र खर्च क्षमताको बिलकुल बेवास्ता गरेका छन् ।

वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने कार्यक्रम र प्रदेश सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका प्रदेशहरूले बजेट आकारका दृष्टिकोणमा वित्तीय अनुशासन भुलेका छन् । संघीयताको अभ्याससँगै राजनीतिक तथा आर्थिक कार्य प्रणालीमा संघकै सिको गरेका प्रदेशहरूले बजेटमा पनि उस्तै समस्या दोहोर्‍याएका छन्, जसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ ।

सर्वप्रथमतः स्रोत र खर्च क्षमता भुलेर कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेटको अंक २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हो । यसपालि उक्त अंक १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट बढाएको छ । गत वर्ष ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेशले यसपालि करिब ४२ प्रतिशत बढाएर ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने उसकै दाबी भेट्टाउन पनि बाँकी दिनहरूमा सम्भव छैन । अपवादका रूपमा कर्णालीले करिब ११ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने संघको रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ, जुन गम्भीर वित्तीय विचलन हो । सबै प्रदेशले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेका छन् । सुदूरपश्चिमले ६८ प्रतिशत, कर्णालीले ७७.३, लुम्बिनीले ६८.७३, गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ ले ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने बताएका छन् । अतः आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा आकारको हिसाबले अनुशासनलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन ।

दोस्रो, यति ठूलो बजेट ल्याउन प्रदेशहरूसित आफ्नै स्रोत पर्याप्त छैन । उनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्लो वर्ष खर्च गर्न नसकेको रकमलाई स्रोतका रूपमा देखाउनुपरेको छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आफ्नै स्रोत नभएकाले मौज्दात देखाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको अक्षमता उजागर गर्छ । यसरी बजेट स्रोतमा परनिर्भरता प्रदेशहरूको अर्को समस्या हो । उनीहरू आफ्नै स्रोतबाट राजस्व धान्नेभन्दा पनि संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने स्रोतमा

निर्भर छन् । कानुनतः प्रदेश सरकारहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । तर तिर्न सक्ने आत्मविश्वास नहुँदा कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । त्यसैले, दिगो स्रोत र त्यसका आधारमा बजेटको आकार तय गर्ने विषयलाई प्रदेशहरूले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखी वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू बढी केन्द्रित छन्, त्यही कारण यी सबैको साझा हुनबाट चुकेका छन् । जस्तो, वाग्मती प्रदेशले राजनीतिक दलविशेषको नाममा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार रहेको यो प्रदेशले ‘नमुनावडा समाजवादी कार्यक्रम’ का लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले त ल्यापटप नै बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । उसले न्यून आयस्रोत भएका नागरिकलाई ‘जीवन निर्वाह खर्च’ का रूपमा सोझै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जबकि विगतका उदाहरण अनुसार नागरिकलाई सोझै नगद बाँड्ने कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । उदाहरणका लागि, वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि संघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद बाँड्ने योजना लागू हुनै सकेन । यस्तो कार्यक्रम एकातिर दुरुपयोग हुने डर हुन्छ भने अर्कातिर यसले जनजीविकामा पनि दिगो रूपमा परिवर्तन ल्याउँदैन ।

शासकीय अभ्यासको क्षेत्राधिकार र दुरुपयोगको दृष्टिकोणले प्रदेश बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता हो । सांसदहरूका लागि विभिन्न नाम दिई उनीहरूले जताततै बाँड्ने कार्यक्रमलाई गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका सबै प्रदेशहरूले निरन्तरता दिएका छन् । जबकि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि झन्डै दुई दशक चलेको सांसदविशेषको कार्यक्रमलाई संघले नै खारेज गरिसकेको छ । प्रदेश सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण गरी आफ्नो प्रदेशभित्रको सामर्थ्य बढाउनुको सट्टा वडा अध्यक्षहरूझैं योजना बाँड्दै हिँड्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हुन सक्दैन । त्यसैले, सबै प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमहरू खारेज गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रदेश बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । प्रदेशभित्रका केही विकास आयोजना र जनजीविकाका लागि अघि सारिएका केही कार्यक्रमले आशा जगाएका छन् । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमलाई पनि दिगो र प्रतिफलयुक्त बनाउने पाटोमा भने त्यति हेक्का राखेको पाइँदैन । खासमा आफ्नो प्रदेशमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गरी बैंक बनाउनुपर्ने र त्यसमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर हचुवाका कार्यक्रम राखेर बजेट तयार पारिएका छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो विकासको आवश्यकता, पूर्वाधारको अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता र तिनको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कति छ भनेर बेवास्ता गरिएको छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर ती प्रदेशका पनि सडक र भवन बनाउनेजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाटै नागरिकहरू वञ्चित भएको तथ्य उनीहरूले भुलेको प्रतीत हुन्छ । यसकारण, प्रदेशहरूले बजेट बनाउने क्रममा दिगोपन र अनुमानित प्रतिफलतर्फ अध्ययन गरेर मात्र कार्यक्रमहरू तय गर्नु उचित हुन्छ । वितरणमुखी, विवादास्पद तथा दुरुपयोग हुने कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सस्तो मोहबाट प्रदेशहरू टाढै रहेको बेस ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×