कम्युनिस्टमार्फत कम्युनिस्टमाथि प्रहार
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धन सफल भएको छ । मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा हैसियतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त गर्न केही नेताले परिणामलाई मोलमोलाइको हतियार बनाएका मात्र हुन् ।
२०७४ भन्दा बढी सिट ल्याएका प्रचण्डले माओवादीलाई हेपेमा ‘एमालेलाई जस्तै देखाइदिन्छु’ भनेको चाहिँ संघको निर्वाचनमा अधिकतम सिटको धम्कीपूर्ण माग हो । प्रचण्ड धम्क्याएर अनुकूलको राजनीति गर्न खप्पिस नेता हुन् । भरतपुर महानगरपालिकामा रेणुलाई निर्वाचन हराएमा देश दुर्घटनामा जान सक्ने धम्की त्यसको एक प्रमाण हो ।
तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न नसकेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ‘गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई मत नआएको र त्यहाँ इमानदारी नदेखिएको’ भन्नु पनि संघीयमा भाउ बढाबढका लागि हो । धोकाधडी भयो, बढी लाभ प्राप्त गर्न सकेनौं भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने यादव र माधवले गठबन्धन संघीय निर्वाचनसम्म रहन्छ भन्नुमा सर्त छ– बढी सिट पाउनुपर्यो ।
असमान विचार, फरक रणनीतिक लक्ष्य र विपरीत कार्यनीतिका बावजुद मोर्चा बनाउँदा पनि राजनीतिक नाफा नपाएको शक्तिले फेरि यही गठबन्धनको निरन्तरता खोज्छ भने त्यसका बाध्यता बुझिदिनुपर्छ । त्यसको प्रकारान्तर अर्थ गठबन्धन भएकै कारणले त्यति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने आन्तरिक निष्कर्ष हो । वीरगन्ज, पोखरा र हेटौंडा त्यसका उदारण हुन् । गठबन्धन राजनीति र परिणामको यही पृष्ठभूमिमा यो आलेख वामपन्थी चस्माबाट देखिने राजनीतिको सम्भावित दृश्यमा केन्द्रित छ ।
गठबन्धन किन ?
गठबन्धन दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, निर्वाचनपूर्वको, र दोस्रो, निर्वाचनपछिको । विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त, वाद, दर्शन र कार्यक्रम भएका दलहरूबीच पनि कुनै एक राजनीतिक विचार वा पार्टीलाई साझा दुस्मन किटान गरी उसलाई हराउन निर्वाचनपूर्व गठबन्धन निर्माण गरिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई पुनः शक्ति आर्जन गर्न नदिने रहेको प्रस्टै छ । त्यसको निसानामा अध्यक्ष ओली छन् । ओलीमाथि आक्रमण केन्द्रित गर्दा एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने ज्ञान गठबन्धन नेतृत्वलाई छ ।
दोस्रो, निर्वाचनपछिको गठबन्धन । कुनै एक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार गठनका लागि दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्छ । यो संयुक्त सरकारको अवधारणा हो । नेपालमा यस्तो संयुक्त सरकारको अवधारणा २०४६ सालपछि लगातार नै अभ्यासमा छ, २०४८, २०५६ र २०७४ का केही समयबाहेक । फेरि बहुमत नआएको अवस्थामा संविधानतः पनि सरकार गठनको अर्को विकल्प छैन ।
नेपालको हकमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कम र पछिको गठबन्धन बढी अभ्यासमा छ । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन थियो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि फरक विचार भएका शक्तिले संयुक्त आन्दोलन गर्न सक्छन् । जस्तो : राणातन्त्र र निरकुंश राजतन्त्रविरुद्ध कम्युनिस्ट र कांग्रेसले मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरेकै हुन् । संघीय गणतन्त्र पनि सबै दलको साझा एजेन्डा नै थियो । तर इच्छाइएको व्यवस्था प्राप्तिपछि, सहकार्य गरेका तिनै दलबीच शान्तिपूर्ण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिले नेपालमा कुनै व्यवस्था फाल्ने वा नयाँ व्यवस्था प्राप्त गर्ने मिसन छैन । व्यवस्थाका रूपमा दलको एउटा साझा दुस्मन छैन, साझा दुस्मन अविकास र कुशासनको दुश्चक्र मात्र हो । गठबन्धन गर्ने हो भने यही अविकास र कुशासनका विरुद्ध गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक अभ्यासका दृष्टिकोणमा गठबन्धन कुनै नौलो अवधारणा होइन । यो संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतदेखि सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारतसम्म अभ्यास भइरहेकै छ । तर धेरै देशमा निर्वाचनपूर्व नभएर निर्वाचनपछि । नेपालमा गठबन्धन किन ? एमालेलाई पुनः सत्ता र शक्तिमा आउन नदिन त प्रस्टै भयो, तर त्यसबाट देश र नागरिकका पक्षमा चाहिँ के भयो ? यो प्रश्नको तार्किक र प्रामाणिक जवाफ नआउँदासम्म यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
वाममार्फत वाममाथि प्रहार
सबैभन्दा ठूलो पार्टीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा रहेका दोस्रोदेखि पाँचौं ठूलो दलले गठबन्धनमा निर्वाचन लडे । परिणाम, कांग्रेसले सिटसंख्या उल्लेखनीय रूपमा बढायो, यद्यपि जनमतमा उस्तै देखिन्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट ठान्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त पारी कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाउन यो गठबन्धन गरेको देखिन्छ । तर त्यसको स्वीकारोक्ति भने छैन । हो भने प्रचण्ड र माधवले सगौरव घोषणा गर्नुपर्यो– हामी कम्युनिस्ट असफल भयौं, अब कांग्रेस नभई देश अघि नबढ्ने भयो । त्यसैले हामीले कांग्रेस रोज्यौं ।
एउटा तथ्य स्मरण गरौं । २०७४ मा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पार्टी हो । आउने निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाँदा वा नजाँदा पनि कांग्रेस एउटा प्रमुख दल हुन्छ नै । एमालेलाई धूलिसात् बनाउँछु भने पनि अर्को प्रमुख पार्टी एमाले नै हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी फेरि हुने तेस्रो हो । जब प्रचण्ड तेस्रो, माधव पाँचौं दलमा खुम्चिन्छन् र देउवालाई पहिलो दलका नेता बनाउँछन् भने गठबन्धन केका लागि ? यो कम्युनिस्टले आफ्नो चिहान आफैं खनेजस्तो भएन र ?
प्रचण्ड र माधवले देउवा सरकार देशको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा उपयुक्त सरकार हो भन्न सक्छन् ? विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण कम्युनिस्टले होइन, देउवा नेतृत्वको सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्न सक्छन् ? देउवाजति योग्य नेता यो देशमा छैन, त्यसैले हामीले उनलाई सत्ता सुम्पेको हो भन्न सक्छन् ? यदि तार्किक रूपमा यो प्रमाणित गर्न सक्छन् भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ओलीलाई पुनः शक्ति आर्जन गर्न रोक्नुस् ठीकै छ, एमालेलाई क्षमताले भ्याउँछ भने तेस्रो दलतिरै सीमित पार्दा हुन्छ, तर देशले के पायो ? पश्चिमा पुँजीवादी शक्ति र धार्मिक अतिवादीको एउटा मूल लक्ष्य नेपालका कम्युनिस्टलाई सिध्याउने नै हो । तर विडम्बना, त्यसका मतियार पनि कम्युनिस्टै छन् । प्रचण्डले कुनै बेला ‘टाउकामा टेकेर ढाडमा हान्ने’ नीति लिएजस्तै पश्चिमा र उनका घरेलु ‘रबरस्टाम्प’ ले कम्युनिस्टकै टाउको टेकेर कम्युनिस्टकै ढाडमा हान्ने नीति लिएका छन् ।
देउवा नेतृत्वको ‘अग्रगामी’ सरकारले यी एघार महिनामा देश र जनताका लागि कुनै सम्झनलायक केही गर्यो ? प्रचण्ड र माधवले त्यस्ता कामको सूची सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? बरु कथित अग्रमगनको एकोहोरो नारा लगाएर संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार भयो । स्थानीय सरकारमा महिलाको संख्या २०७४ को तुलनामा घट्यो किनकि गठबन्धनले निहित पार्टीगत स्वार्थका लागि महिला उम्मेदवार नै कम बनायो । महिलाको सशक्तीकरण र स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता गठबन्धनका लागि प्राथमिकता होइन । प्रतिगमनका यस्ता सूची लामा हुन्छन् । अर्थतन्त्रदेखि विदेश नीतिसम्म, मूल्यवृद्धिदेखि प्रशासनिक अराजकतासम्म ।
गठबन्धन कि पहिचान ?
जब गठबन्धन सत्तास्वार्थवश गरिन्छ, त्यसले परिणाम दिँदैन । जब गठबन्धन एउटा व्यक्तिविरुद्ध गरिन्छ, त्यसले पनि परिणाम दिँदैन । त्यसमा पनि जब आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट ठान्नेले गैरकम्युनिस्ट व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, त्यसले विचारको, विकासको र प्रणालीको हितमा राजनीति गर्न सक्दैन । त्यसका केही उदाहरण हेरौं ।
देउवा सरकारले भारत, चीन र अमेरिकाबारे लिएको नीति के प्रचण्ड र माधव नेपालको नीति पनि हो ? झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले एक चीन नीति स्मरण गराउँदै सरकारको विदेश नीतिबारे संसद्मा प्रश्न उठाउँदा प्रचण्ड र माधवको मौनता रहस्यमय छ । राष्ट्रवादी बन्न चाहने उनीहरूले लाजगाजले पनि नेपालको हितमा बोल्न सक्थे तर मुखमा ताला लगाएका छन् । देउवालाई खुसी पार्नुलाई सफलता ठानेर सायद पुलकित छन् । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न तयार हुँदा बीआरआईप्रतिको सांकेतिक अस्वीकारोक्ति प्रचण्ड र माधवकै समर्थनमा आएको हो ? माओवादी केन्द्र र समाजवादीका कतिपय दस्तावेज र प्रमुख नेताका कथन हेर्दा, देउवाले लिएको विदेश नीतिप्रति उनीहरूको असहमति हुनुपर्ने हो तर त्यसमा साझेदारी देखिन्छ । विचार र नीतिभन्दा सत्ता प्यारो भयो । सत्ताको विरोध गर्नेबित्तिकै एमाले नजिक पुग्ने खतरा भयो । दक्षिणपन्थी कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट एमाले कसरी वर्ग र मित्रशक्ति हुन सक्छ भन्दै देउवाका सहयोगी बन्न प्रचण्ड र माधव पुग्नु टीठलाग्दो दृश्य हो ।
प्रचण्ड र माधवले जतिसुकै वास्तविक कम्युनिस्टको दाबी गरे पनि जनमतले त्यसलाई खण्डित गर्यो । एक्लाएक्लै निर्वाचन प्रतिस्पर्धा भएको भए, समाजवादी सकिन्थ्यो, माओवादी समाजवादीको हैसियतमा खुम्चिन्थ्यो । अहिलेको परिणामले त्यही देखाउँछ । न नीतिगत न सांगठनिक र नेतृत्वमा माओवादी र समाजवादी एमालेभन्दा अघि छन् । प्रचण्डले जीवनभर अध्यक्ष नछाड्ने भएपछि प्रतिस्पर्धामा असफल हुने त्रास र निराशाले बाबुराम भट्टराईले माओवादी नै त्यागे । माधवले प्रतिस्पर्धामा पराजित भएपछि एमाले छाडे र फेरि अध्यक्ष हुन समाजवादी खोले । प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि अध्यक्ष छन् । एमालेमा ७० वर्षपछि सक्रिय राजनीति गर्न नपाइने नीति बन्यो तर प्रचण्ड र माधवका पार्टीमा त्यस्तो छैन । ओलीमाथि आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको आरोप लगाउने माधवले मन्त्रीहरूलाई छापामार शैलीमा फिर्ता बोलाएको भन्दै उनकै स्थायी समिति सदस्य मिडियाबाजीमा छन् । प्रचण्डले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्न नसकेर एक्लै पार्टी चलाएका छन् ।
जनवाद, वर्गीय पक्षधरताजस्ता लक्ष्य र विशेषता छाडौं, कम्युनिस्ट पार्टीले जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्छन् । खै ती मुद्दा कहाँ प्रकट भए ? प्रचण्ड र माधवले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएर सत्ता देउवालाई बुझाउँदा ती आरोपमाथि किन छानबिन नगरेको ? ओलीविरुद्ध १९ बुँदे आरोप प्रमाणित गर्नुपर्दैन ? ओलीले पार्टीको अधिवेशनबाट अध्यक्ष छाड्छु र संसदीय निर्वाचनमा चुनाव लड्दिनँ, त्यसपछि तपाईंहरूले चलाउनुहोस् भन्दा त्यति समय पनि पर्खन नसकेकोलाई स्मरण मात्र गरे पुग्छ ।
त्यसैले अब प्रचण्ड र माधवले रोज्नुपर्ने दुई विकल्प छन् । पहिलो, कांग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धन कायम राख्ने । र, देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा रूपमा अघि सार्दै निर्वाचन होमिने । यो विकल्पमा जाँदा आफूलाई वामशक्ति भन्ने अधिकार उनीहरूले गुमाउनेछन् । अर्को, वामशक्ति भएकामा विश्वास छ भने दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेतृत्व नसुम्पिने । त्यसको अर्थ अर्को कम्युनिस्ट एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । बरु माओवादी र समाजवादी मिल्दा पनि भयो । तर त्यसअघि न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शन हुनुपर्छ– प्रचण्ड, माधवले यो गठबन्धन त्यागेको घोषणा गरेर । होइन, एमालेसँग कार्यगत एकता गरेर जान सकिन्छ भने विगतलाई कोट्याएर होइन, बिर्सेर ओली, प्रचण्ड र माधव अघि बढ्नुपर्छ । प्रश्न कम्युनिस्ट वा कांग्रेस कसले बहुमत ल्याउने मात्र होइन, कसले कोसँग गठबन्धन बनाउने मात्र पनि होइन, मुलुक बनाउने हो । त्यसका लागि विचार मिल्नेहरूबीच सहकार्य हुँदा तुलनात्मक रूपमा सहजता देखिन्छ ।
प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०८:०५
