प्रदेश बजेटमा पनि वित्तीय विचलन- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश बजेटमा पनि वित्तीय विचलन

सम्पादकीय

स्रोत र खर्च क्षमता अनुसार कम अंकको बजेट ल्याउने, ल्याएको बजेट पूरै खर्च गर्ने र जनजीविकामा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय अनुशासनलाई पछ्याउनुको सट्टा प्रदेशहरूले यसपालि पनि ‘अवास्तविक’ बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि असार १ गते ल्याइएका बजेटमा सातै प्रदेशले आफ्नो स्रोत र खर्च क्षमताको बिलकुल बेवास्ता गरेका छन् ।

वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने कार्यक्रम र प्रदेश सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका प्रदेशहरूले बजेट आकारका दृष्टिकोणमा वित्तीय अनुशासन भुलेका छन् । संघीयताको अभ्याससँगै राजनीतिक तथा आर्थिक कार्य प्रणालीमा संघकै सिको गरेका प्रदेशहरूले बजेटमा पनि उस्तै समस्या दोहोर्‍याएका छन्, जसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ ।

सर्वप्रथमतः स्रोत र खर्च क्षमता भुलेर कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेटको अंक २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हो । यसपालि उक्त अंक १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट बढाएको छ । गत वर्ष ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेशले यसपालि करिब ४२ प्रतिशत बढाएर ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने उसकै दाबी भेट्टाउन पनि बाँकी दिनहरूमा सम्भव छैन । अपवादका रूपमा कर्णालीले करिब ११ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने संघको रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ, जुन गम्भीर वित्तीय विचलन हो । सबै प्रदेशले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेका छन् । सुदूरपश्चिमले ६८ प्रतिशत, कर्णालीले ७७.३, लुम्बिनीले ६८.७३, गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ ले ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने बताएका छन् । अतः आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा आकारको हिसाबले अनुशासनलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन ।

दोस्रो, यति ठूलो बजेट ल्याउन प्रदेशहरूसित आफ्नै स्रोत पर्याप्त छैन । उनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्लो वर्ष खर्च गर्न नसकेको रकमलाई स्रोतका रूपमा देखाउनुपरेको छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आफ्नै स्रोत नभएकाले मौज्दात देखाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको अक्षमता उजागर गर्छ । यसरी बजेट स्रोतमा परनिर्भरता प्रदेशहरूको अर्को समस्या हो । उनीहरू आफ्नै स्रोतबाट राजस्व धान्नेभन्दा पनि संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने स्रोतमा

निर्भर छन् । कानुनतः प्रदेश सरकारहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । तर तिर्न सक्ने आत्मविश्वास नहुँदा कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । त्यसैले, दिगो स्रोत र त्यसका आधारमा बजेटको आकार तय गर्ने विषयलाई प्रदेशहरूले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखी वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू बढी केन्द्रित छन्, त्यही कारण यी सबैको साझा हुनबाट चुकेका छन् । जस्तो, वाग्मती प्रदेशले राजनीतिक दलविशेषको नाममा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार रहेको यो प्रदेशले ‘नमुनावडा समाजवादी कार्यक्रम’ का लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले त ल्यापटप नै बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । उसले न्यून आयस्रोत भएका नागरिकलाई ‘जीवन निर्वाह खर्च’ का रूपमा सोझै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जबकि विगतका उदाहरण अनुसार नागरिकलाई सोझै नगद बाँड्ने कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । उदाहरणका लागि, वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि संघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद बाँड्ने योजना लागू हुनै सकेन । यस्तो कार्यक्रम एकातिर दुरुपयोग हुने डर हुन्छ भने अर्कातिर यसले जनजीविकामा पनि दिगो रूपमा परिवर्तन ल्याउँदैन ।

शासकीय अभ्यासको क्षेत्राधिकार र दुरुपयोगको दृष्टिकोणले प्रदेश बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता हो । सांसदहरूका लागि विभिन्न नाम दिई उनीहरूले जताततै बाँड्ने कार्यक्रमलाई गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका सबै प्रदेशहरूले निरन्तरता दिएका छन् । जबकि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि झन्डै दुई दशक चलेको सांसदविशेषको कार्यक्रमलाई संघले नै खारेज गरिसकेको छ । प्रदेश सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण गरी आफ्नो प्रदेशभित्रको सामर्थ्य बढाउनुको सट्टा वडा अध्यक्षहरूझैं योजना बाँड्दै हिँड्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हुन सक्दैन । त्यसैले, सबै प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमहरू खारेज गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रदेश बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । प्रदेशभित्रका केही विकास आयोजना र जनजीविकाका लागि अघि सारिएका केही कार्यक्रमले आशा जगाएका छन् । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमलाई पनि दिगो र प्रतिफलयुक्त बनाउने पाटोमा भने त्यति हेक्का राखेको पाइँदैन । खासमा आफ्नो प्रदेशमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गरी बैंक बनाउनुपर्ने र त्यसमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर हचुवाका कार्यक्रम राखेर बजेट तयार पारिएका छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो विकासको आवश्यकता, पूर्वाधारको अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता र तिनको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कति छ भनेर बेवास्ता गरिएको छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर ती प्रदेशका पनि सडक र भवन बनाउनेजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाटै नागरिकहरू वञ्चित भएको तथ्य उनीहरूले भुलेको प्रतीत हुन्छ । यसकारण, प्रदेशहरूले बजेट बनाउने क्रममा दिगोपन र अनुमानित प्रतिफलतर्फ अध्ययन गरेर मात्र कार्यक्रमहरू तय गर्नु उचित हुन्छ । वितरणमुखी, विवादास्पद तथा दुरुपयोग हुने कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सस्तो मोहबाट प्रदेशहरू टाढै रहेको बेस ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम

सम्पादकीय

यसपालि पनि जेठ लागेसँगै हिमाली क्षेत्रका ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मका पाटनहरूमा यार्चागुम्बु टिप्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ । उनीहरू असार मसान्तसम्म पाटनमै हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली यार्चाको माग विश्वबजारमा बढेसँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका बासिन्दाका साथै पालिकाहरूको पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा यार्चा स्थापित भइसकेको छ । हिमाली अर्थतन्त्रमा जसरी यसको हिस्सा बढ्दै छ, सोही अनुरूप संकलनको दिगोपन, संकलकको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका पक्षमा भने राज्यको उपस्थिति बलियो छैन । 

एक त जटिल भूबनोट, अर्को पाटनमा पुग्ने सर्वसाधारणको सुरक्षामा राज्यले ध्यान नदिँदा यार्चा टिप्न जानु युद्धमा होमिनुजस्तै भएको छ, बर्सेनि ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । राज्यले संकलन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्थापनसम्म गरेको छैन । पाटन जानेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ संकलन पुर्जी थमाउने पालिकाहरू तथा राजस्व उठाउने संघ–प्रदेश थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने धेरैको ज्यान अनाहकमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । पाटनमै मृत्यु हुनुका कारणहरू असाधारण छैनन् । न्यानो लुगा, पर्याप्त खान र सामान्य उपचार नपाएकै कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मृत्यु बढी हुने गर्छ । राज्यले संकलकबाट उठाएको रकमको केही प्रतिशत यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा खर्च गर्ने हो भने यार्चा संकलन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

वन नियमावलीको संशोधनपछि २०५८ सालयता यार्चा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्चा टिप्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ, अन्यत्र पालिकाहरूले दिन्छन् । संकलन पुर्जी जारी गरेबापत पालिकाहरूले आ–आफूले निर्णय गरेर २ सय ५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा भने यार्चा संकलनका लागि निर्देशिका नै छ, सोही अनुरूप निकुञ्जहरूले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यार्चा पाइने हिमाली पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यही हो, यकिन सरकारी तथ्यांक नभेटिए पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रतिवेदन अनुसार यार्चा संकलन पुर्जी जारी गर्ने पालिकाहरूले वर्षमा ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । संघ–प्रदेशले पनि यार्चाबाट प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व संकलन गर्छन् । यो रकम लिएबापतको सुविधा भने संकलकले पाएका छैनन् । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापन र यार्चागुम्बुको स्रोत सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गरी मानिसको चाप कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा यसको संकलनका लागि योजनाबद्ध पहल थाल्नु अनिवार्य छ, यसका लागि तीनै सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, यसको मूल्य, संकलन प्रणाली, बिक्री–वितरण र निर्यात कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई संकलन पुर्जी मात्र थमाएर वा राजस्व मात्र उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट राज्यलाई छैन ।

यार्चा संकलकले पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिमाली परिवारले यसकै सहारामा वर्षभरि पुग्ने खर्चको जोहो गर्छन् । कृषि उत्पादन कम हुने गरेकाले मौसमी रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामाझ पछिल्लो दशक यार्चा संकलन पनि एउटा गतिलो विकल्प भएको छ । र राज्यले यथोचित सहजीकरण नगरिदिँदा यही विकल्प पनि अर्को बाध्यता बनिरहेको छ, उचित व्यवस्थापन अभावमा यो काम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । एकातिर टिप्न जानेहरूको सुरक्षाको चिन्ता छ, अर्कातिर अव्यवस्थित संकलनले यार्चाको भविष्यलाई पनि अनिश्चित गरिदिएको छ ।

यार्चा संकलनका आफ्नै तरिका हुन्छन्, यसलाई निकालेपछि खाल्टो पुर्ने, उपकरणको प्रयोग नगर्ने, एउटा पाटनमा निश्चित संख्याभन्दा धेरै संकलन नगर्ने लगायत प्राकृतिक नियम सम्बन्धित पक्षको अनुगमन–निरीक्षण अभावमा पालना भएको छैन । अव्यवस्थित संकलन र पाटन क्षेत्रमा संकलकको चापका कारण वन स्रोतको अत्यधिक दोहन एवम् वातावरणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसै गरी, अशिक्षाकै कारण देउता रिसाउने डरले विशेषतः सुदूरपश्चिमका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न उक्लिने किशोरी र महिलाहरूले त्यहाँ रहुन्जेल दुई–तीन महिनाभरि महिनावारी नहोस् भनेर जथाभावी औषधि खाने गरेको पाइएको छ, यसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । एकातिर उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यप्रति सचेत तुल्याउन र अर्कातर्फ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि पालिकाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको उपलब्धतामै ह्रास आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अचेल कतिपय विकसित देशले यार्चाको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नेपाली यार्चाको माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । यही कारण यार्चामै अत्यधिक निर्भर हाम्रो हिमाली जीवनयापन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यार्चाले थामिदिएको अहिलेको हिमाली अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्य विकल्पको बाटो पनि पहिल्याउने बेला आइसकेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यार्चाको दिगो उपयोगिताका साथै, पर्यटन, फलफूल खेती, कृषि प्रणालीको स्तरोन्नति लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×