प्रदेश बजेटमा पनि वित्तीय विचलन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश बजेटमा पनि वित्तीय विचलन

सम्पादकीय

स्रोत र खर्च क्षमता अनुसार कम अंकको बजेट ल्याउने, ल्याएको बजेट पूरै खर्च गर्ने र जनजीविकामा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय अनुशासनलाई पछ्याउनुको सट्टा प्रदेशहरूले यसपालि पनि ‘अवास्तविक’ बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि असार १ गते ल्याइएका बजेटमा सातै प्रदेशले आफ्नो स्रोत र खर्च क्षमताको बिलकुल बेवास्ता गरेका छन् ।

वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने कार्यक्रम र प्रदेश सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका प्रदेशहरूले बजेट आकारका दृष्टिकोणमा वित्तीय अनुशासन भुलेका छन् । संघीयताको अभ्याससँगै राजनीतिक तथा आर्थिक कार्य प्रणालीमा संघकै सिको गरेका प्रदेशहरूले बजेटमा पनि उस्तै समस्या दोहोर्‍याएका छन्, जसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ ।

सर्वप्रथमतः स्रोत र खर्च क्षमता भुलेर कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेटको अंक २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हो । यसपालि उक्त अंक १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट बढाएको छ । गत वर्ष ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेशले यसपालि करिब ४२ प्रतिशत बढाएर ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने उसकै दाबी भेट्टाउन पनि बाँकी दिनहरूमा सम्भव छैन । अपवादका रूपमा कर्णालीले करिब ११ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने संघको रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ, जुन गम्भीर वित्तीय विचलन हो । सबै प्रदेशले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेका छन् । सुदूरपश्चिमले ६८ प्रतिशत, कर्णालीले ७७.३, लुम्बिनीले ६८.७३, गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ ले ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने बताएका छन् । अतः आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा आकारको हिसाबले अनुशासनलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन ।

दोस्रो, यति ठूलो बजेट ल्याउन प्रदेशहरूसित आफ्नै स्रोत पर्याप्त छैन । उनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्लो वर्ष खर्च गर्न नसकेको रकमलाई स्रोतका रूपमा देखाउनुपरेको छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आफ्नै स्रोत नभएकाले मौज्दात देखाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको अक्षमता उजागर गर्छ । यसरी बजेट स्रोतमा परनिर्भरता प्रदेशहरूको अर्को समस्या हो । उनीहरू आफ्नै स्रोतबाट राजस्व धान्नेभन्दा पनि संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने स्रोतमा

निर्भर छन् । कानुनतः प्रदेश सरकारहरूले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । तर तिर्न सक्ने आत्मविश्वास नहुँदा कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । त्यसैले, दिगो स्रोत र त्यसका आधारमा बजेटको आकार तय गर्ने विषयलाई प्रदेशहरूले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो, संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखी वितरणमुखी तथा लोक रिझाउने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू बढी केन्द्रित छन्, त्यही कारण यी सबैको साझा हुनबाट चुकेका छन् । जस्तो, वाग्मती प्रदेशले राजनीतिक दलविशेषको नाममा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार रहेको यो प्रदेशले ‘नमुनावडा समाजवादी कार्यक्रम’ का लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले त ल्यापटप नै बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । उसले न्यून आयस्रोत भएका नागरिकलाई ‘जीवन निर्वाह खर्च’ का रूपमा सोझै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउन भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जबकि विगतका उदाहरण अनुसार नागरिकलाई सोझै नगद बाँड्ने कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । उदाहरणका लागि, वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि संघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद बाँड्ने योजना लागू हुनै सकेन । यस्तो कार्यक्रम एकातिर दुरुपयोग हुने डर हुन्छ भने अर्कातिर यसले जनजीविकामा पनि दिगो रूपमा परिवर्तन ल्याउँदैन ।

शासकीय अभ्यासको क्षेत्राधिकार र दुरुपयोगको दृष्टिकोणले प्रदेश बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता हो । सांसदहरूका लागि विभिन्न नाम दिई उनीहरूले जताततै बाँड्ने कार्यक्रमलाई गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका सबै प्रदेशहरूले निरन्तरता दिएका छन् । जबकि सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि झन्डै दुई दशक चलेको सांसदविशेषको कार्यक्रमलाई संघले नै खारेज गरिसकेको छ । प्रदेश सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण गरी आफ्नो प्रदेशभित्रको सामर्थ्य बढाउनुको सट्टा वडा अध्यक्षहरूझैं योजना बाँड्दै हिँड्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हुन सक्दैन । त्यसैले, सबै प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमहरू खारेज गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रदेश बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । प्रदेशभित्रका केही विकास आयोजना र जनजीविकाका लागि अघि सारिएका केही कार्यक्रमले आशा जगाएका छन् । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमलाई पनि दिगो र प्रतिफलयुक्त बनाउने पाटोमा भने त्यति हेक्का राखेको पाइँदैन । खासमा आफ्नो प्रदेशमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गरी बैंक बनाउनुपर्ने र त्यसमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर हचुवाका कार्यक्रम राखेर बजेट तयार पारिएका छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो विकासको आवश्यकता, पूर्वाधारको अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता र तिनको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कति छ भनेर बेवास्ता गरिएको छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर ती प्रदेशका पनि सडक र भवन बनाउनेजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाटै नागरिकहरू वञ्चित भएको तथ्य उनीहरूले भुलेको प्रतीत हुन्छ । यसकारण, प्रदेशहरूले बजेट बनाउने क्रममा दिगोपन र अनुमानित प्रतिफलतर्फ अध्ययन गरेर मात्र कार्यक्रमहरू तय गर्नु उचित हुन्छ । वितरणमुखी, विवादास्पद तथा दुरुपयोग हुने कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सस्तो मोहबाट प्रदेशहरू टाढै रहेको बेस ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुनियर टेबलटेनिसका लागि सम्झौता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ र पूर्वराष्ट्रिय च्याम्पियन कल्याणराज पाण्डेबीच राष्ट्रिय टेबलटेनिस जुनियर प्रतियोगिता गर्नका लागि आइतबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य र राष्ट्रिय च्याम्पियन पाण्डेले हस्ताक्षर गर्दै आदानप्रदान गरेका छन् ।  

यसै वर्षदेखि कल्याण पाण्डे राष्ट्रिय टेबलटेनिस जुनियर च्याम्पियनसिप सुरु हुनेछ । यो प्रत्येक वर्षको भदौमा आयोजना हुनेछ । यसका लागि कल्याणको परिवारले ६ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ । यसबाट प्रत्येक वर्ष आउने वार्षिक ७० हजार रुपैयाँबाट प्रत्येक वर्ष यस प्रतियोगिताको आयोजना हुनेछ । प्रतियोगिताको पहिलो वर्ष ब्याज प्राप्त नहुने हुँदा उनको परिवारले ७० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।

प्रतियोगिताको स्वरूप संघले नै निर्धारण गर्नेछ । खातामा पाण्डे अथवा उनका छोरा कुशलराज पाण्डे तथा संघका अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर प्रयोजन गरिनेछ । लगातार दुई वर्षसम्म प्रतियोगिता आयोजना नभएको खण्डमा रकम परिवारले नै फिर्ता लैजानेछ ।

यो सम्झौतापछि हुने प्रतियोगिताले नेपालमा टेबलटेनिसको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने र यसले नेपाली खेलकुदमै नयाँ अनुकरणीय उदाहरण स्थापित हुने संघले विश्वास लिएको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×