दलहरूप्रति घट्दो आकर्षणका आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलहरूप्रति घट्दो आकर्षणका आयाम

नागरिकहरू दलतन्त्रबाट मुक्ति खोज्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्न बाध्य बनेका छन्, जसलाई राजनीतिक दलहरूका नेताले लेखाजोखा गरेको देखिन्न । नागरिकले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट पनि दलीय राजनीतिबारे निर्णय लिन्छन् भन्ने तथ्यको अवमूल्यन हो यो ।
राम गुरुङ

सिट संख्या बदलिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ मा राजनीतिक दलहरूको लोकमत फरक नपरेको देखियो । तर देशका धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्, जसलाई दलतन्त्रविरुद्धको जनमत भन्नेहरू पनि छन् । अद्यापि धेरै मतदाताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प पाएनन् । यो अर्थमा यसले कसरी दलीय प्रतिस्पर्धामा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी जित्छन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । यसको जवाफ खोज्न गएको एक वर्षमा तराई–पहाडका नागरिकहरूसँग गरिएका कुराकानीहरूको सन्दर्भ लिएर ‘राजनीतिक प्रक्रिया तथा जागरण’ को सैद्धान्तिक चस्माबाट विवेचना गरिएको छ । 

पृष्ठभूमि

२०४९ सालमा आवधिक स्थानीय निकायको निर्वाचनको जग बसेको हो । अपवादबाहेक २०७४ सालसम्मका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूकै प्रभुत्व थियो । यसले गर्दा आवधिक निर्वाचनहरू संस्थागत पनि भए । तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बलिया देखिएका छन् । देशभर ७३ राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतले दलीय प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रभावशाली दलीय उम्मेदवारहरू अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत कुल मतदानको (बदर मतबाहेक) ४३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक दृष्टिमा सोचनीय छ । यसका केही दृष्टान्त हेरौं ।

दृष्टान्त १ : निर्वाचन परिणाम आइरहेको थियो । यसैबीच एमालेले पाएको जनमतबारे एमालेकै एक नेतासँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो । तर उनले मत परिणामलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि नबुझेको मैले पाएँ । उनको तर्कमा, अन्तर्घात र दल विभाजनले एमाले कमजोर बनायो । जनताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजिरेहेकातर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन, जुन निर्वाचन र बदलिँदो समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदिसँग अमिल्दा थिए ।

दृष्टान्त २ : निर्वाचनअघि र पछि काठमाडौंका केही मतदातासँग मैले कुरा गरेको थिएँ । झन्डै ६७ प्रतिशत मतदाताले आफूले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजेको बताएका थिए । दलका नेतालेे आफ्ना लागि काम नगरेको उनीहरूको बुझाइ थियो । झट्ट हेर्दा, यो राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाजस्तो देखिन्छ । तर यो सतही बुझाइ हुन सक्छ । यसै गरी वैशाख ३० गते म काठमाडौं महानगरपालिकाका केही निर्वााचन केन्द्र पुगेको थिएँ । मतदानबाट फर्किएका १७ जना मतदातामध्ये झन्डै ८४ प्रतिशत मतदाताले दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु आफ्नो बाध्यता हो भनेका थिए । उनीहरूले नेताले चुनावलाई स्रोतदोहनको बाटो बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

दृष्टान्त ३ : माघ पहिलो हप्ता स्थलगत अध्ययनका लागि म मोरङ जिल्ला पुगेको थिएँ । अध्ययनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहसँग कुराकानी गरिएको थियो । करिब ९३ प्रतिशत सहभागीले नेताहरूले विकासमा विभेद गर्छन् भनेर बुझेका थिए । बाटो, पानी र राज्यले दिने सेवासुविधा आफ्नो मान्छे र आफ्नो गाउँमा थुपारेको उनीहरूको आरोप थियो । सडकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने नेताले खानेपानीका लागि ८–१० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग नगरेको अनुभव सुनाएका थिए । दलीय नेताहरूले सडक र भवनबाहेक अन्त ध्यान नदिएको उनीहरूको ठहर थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र होइन, यसका अनेक अर्थ–सामाजिक पक्ष पनि छन्, जसले दलीय कुरालाई ओझेलमा पार्छन् । यसमा मतदाता–उम्मेदवारको सम्बन्ध र मतदाताका समस्यामाथि उम्मेदवारले देखाउने चासोले बढी महत्त्व राख्छ, जसबारे तल तथ्यसंगत विश्लेषण गरिएको छ ।

राजनीतिक अवसर

आवधिक निर्वाचन संस्थागत लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । यसले नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने मौका मात्रै दिँदैन, नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वा गराउने अवसर पनि दिन्छ । तर यो आफैंमा २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२ सालको आन्दोलनले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम हो, जसले गोप्य मताधिकारलाई संस्थागत हुने मौका दियो । नागरिकले स्वतन्त्र र सार्वभौम भई जनप्रतिनीधि छान्ने अधिकार पाए । स्थानीय शासन–व्यवस्थामा जनसहभागिता र जनचासो बढ्यो । यसले दलीय गतिविधिमाथिको आलोचना पनि बढायो । तर यसलाई दलीय नेताले बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । नागरिकले आफ्ना कुरा नसुन्ने दलका उम्मेदवारलाई गोप्य मतदानबाट जवाफ दिए ।

कार्यकर्ताको संकुचन

सबै राजनीतिक दलको संगठनको बनोट उस्तै छैन । कार्यकर्ता बनाउने वा परिचालन गर्ने आ–आफ्ना तरिका, विधि वा प्रक्रिया छन् । कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै जनआस्थालाई संगठनको आधार बनायो । यसकै कारण कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन अलि संस्थागत भएको देखिन्छ । तर यो साम्यवादी दल (?) खास गरी नेकपा एमालेको हकमा भेटिँदैन । संगठन कार्यकर्ताका भरमा चलेको भए पनि विधि र प्रक्रियाको लगाम भने नेताको हातमा रहेको देखिन्छ, जहाँ अनेक पर्खाल नाघेर संगठित कार्यकर्ताको भूमिका र योगदानको गणना हुँदैन । २००६ सालदेखि चलेको यस्ता अभ्यासले एमालेलाई संगठनमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पाउनबाट रोकेको छ । अर्को अर्थमा, ‘कर्पोरेट शैली’ को चुनावी प्रचारले नेता–कार्यकर्ता–नागरिकबीचको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धलाई निषेध गरेको देखिन्छ ।

असंगठित युवा

संगठनको नवीकरण नै युवाको राजनीतिक सहभागिताले गर्दा हुने हो । यो काम दलले युवालाई संगठनमा आबद्ध गराउँदै, नेतृत्व र जिम्मेवारीसाथ अघि बढाउँदै लैजाँदा हुँदै जान्छ । गत ३० वर्षमा सबै राजनीतिक दल एउटै उमेर तथा लैंगिक समूहले चलाइरहेको देखिन्छ, जसका कारण २०५० सालपछि जन्मेका कुनै पनि युवाले राजनीतिक संगठनभित्र पस्नै पाएनन् । यसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक दर्शन, विचार र यसको अर्थ–सामाजिक महत्त्व बुझ्नबाट वञ्चित भए । यसलाई शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेर पनि हेर्न सकिएला । औपचारिक शिक्षाले सर्वसाधारणको दलप्रतिको चासो घटायो पनि भनिएला । युवालाई दलमा संगठित गर्ने काम त दलीय नेताहरूले नै गर्ने हो, तर यसो हुन सकेन । परिणामतः दलहरूभित्र संगठित युवाको संख्या घट्दै गयो ।

दलीय तजबिजको नतिजा

संस्थागत र समृद्ध लोकतन्त्रका लागि दलीय सक्रियताको विकल्प छैन । अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको भूमिका प्रशंसनीय छ । दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाले नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो । अर्को अर्थमा, यसले जनमुखी काम नगर्ने दल र नेतालाई तह लगाउने अवसर पनि दिन्छ । तर दलीय नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहार दलतन्त्र उकास्ने र लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संस्थागत भए । यसले नगारिकको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत मानव अधिकारलाई कमजोर बनायो । सबैतिर नेता–कार्यकर्ताको तजबिज बलिया भएकाले नागरिकको समस्यामाथि दलको ध्यान जान सकेन । यसर्थ नागरिकले आफू हेपिएको, पाखा पारिएको भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो । तर दलतन्त्र यसरी विस्तार भयो, देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनसम्म, कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेन । यसको राजनीतिक लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उठाए ।

स्थानीय संगठनको विकास

अहिले नागरिकलाई संगठित हुन राजनीतिक दल नै रोज्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफ्ना समस्या राख्न, समाधानका लागि छलफल गर्न दलीय नेता गुहार्नैपर्ने अवस्था पनि रहेन । आफ्नो जीवन कस्तो छ ? यो कसरी र किन भइरहेको छ वा यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस एवं संवाद गर्न आमा समूह तथा टोल विकास संस्थाजस्ता अनेक स्थानीय संगठन सक्रिय छन् । तिनको संगठन तथा व्यवस्थापन आपसमा मिलेर गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक दल र नेताको विकल्प दिएको छ । मतदाता उनीहरूप्रति आलोचनात्मक र जागरुक भएका छन् । यो अर्थमा स्थानीय तहमा दलीय सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यो दलनियन्त्रित राजनीतिका लागि चुनौती हो ।

बदलिँदो घरपरिवार

समाज, अर्थतन्त्र र घरपरिवार सबै सँगै बदलिएका छन् । पेसा, रोजगारी, परिवारको बनोट, घरपरिवार चलाउने व्यक्ति र तरिका पनि फेरिएका छन् । यसले गर्दा देशको राजनीति पनि बदलिएको छ । गत ३० वर्षमा जति परिवार लोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ, त्यति नै नेपाली घरपरिवारमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । छोराछारीहरू परिवारको निर्णय गर्ने ठाउँमा आउने क्रम बढिरहेको छ । आमाबुबाको खेतीपातीले चल्ने घरहरू छोराछोरीको पेसा वा व्यवसायले चल्न थालेका छन् । यसले गर्दा आमाबुबाको तजबिजमा राजनीतिक दललाई पछ्याउने जनसंख्या पनि घटेको छ । तर आमाबुबाबाट फुत्किएको राजनीतिलाई दलीय नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, जो राजनीतिक दलको स्थानीय सन्दर्भ र महत्त्व नाप्ने आधार हुन् ।

बढ्दो नागरिक बहस

नेपालले राजनीतिकसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य फड्को मारेको छ । नागरिकको आम्दानी तथा उपभोग क्षमता र अवसर दुवै बढेको छ । सूचना तथा ज्ञान आर्जनका अवसर फराकिलो र सहज भएका छन् । अर्थात्, सर्वसाधारणलाई राजनीतिक दलबारे बहस र छलफल गर्न सामाजिक सार्वजनिक सञ्जाल सहज उपलब्ध छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यम, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र निःशुल्कप्रायः ज्ञान एवं सूचनाका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराएका देश–विदेशका घटनाले उनीहरू आलोचनात्मक र जागरुक बनेका छन् । सोच र विश्लेषण क्षमता बढेकाले नागरिक बहस तथा अन्तरक्रिया निरन्तर र गहन भएको छ । नागरिकहरू प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्, जसले दलीय प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकता र भविष्यमाथि प्रश्न झुन्डाएको छ । यसलाई दलीय चस्माबाट देखिँदैन ।

मतदाताको जीवन्त अनुभव

सामाजिक सञ्जाल आदिले नागरिकलाई बहस गर्ने ठाउँ मात्रै दिएका छैनन्, उनीहरूको आफ्नै जीवन र भोगाइप्रति पनि आलोचनात्मक बनाइदिएका छन् । ‘दलीय नेताहरूका कारण म र मेरो परिवारको यो दुर्गति भयो’ भन्न सक्ने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यसबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जान विभिन्न लालच बाँडिएका घटना र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका अनपेक्षित मतदान यसका उदाहरण हुन् । यसले नागरिकलाई दलतन्त्रबाट मुक्त बनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्न बाध्य बनायो । यो परिवेशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले लेखाजोखा गरेको देखिन्न । नागरिकले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट पनि दलीय राजनीतिबारे निर्णय लिन्छन् भन्ने तथ्यको अवमूल्यन हो यो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको अकल्पनीय मोडमा पुर्‍याइदियो ।

जीवन–जगत्‌को तुलना

राजनीतिक दलबारेको सूचना र ज्ञानका लागि दलीय नेतृत्वमा रहेको निर्भरता हटेको छ । नागरिकले राजनीतिक दलहरूका गतिविधिबारे आपसमा स्वतन्त्र चर्चा एवं बहसको अवसर पाएका छन् । दुनियाँको अनुभवबाट आफ्नो जीवन अवस्था पर्गेल्छन् । त्यसलाई आफू र आफ्नो जीवनसँग दाँजेर हेर्छन् । धरानका मेयर हर्क साङपाङले समेत वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश बस्दाको अनुभवका कारण धरानको पानीको समस्या, कारण र समाधानबारे घोत्लिन सक्ने बनाए । यसलाई सुल्झाउन उनले आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाए । उनको प्रयासलाई धरानवासीले अनुमोदन पनि गरिदिए ।

निष्कर्ष

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको जनमतबारे विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । धेरैले यसलाई दलहरूप्रति नागरिक–वितृष्णा मानेका छन् । राजनीतिक दलप्रति नागरिक बुझाइ नै पर्याप्त कारण भने होइन । यसका अन्य कारण पनि छन्, जसको व्यवस्थित अध्ययन जरुरी छ । खास गरी यसलाई

बुझ्न राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि एवं कार्यशैलीलाई जनताका बदलिँदो अर्थ–सामाजिक अनुभवसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकताबारे वस्तुगत बुझाइ बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मौन दलीय राजनीति

प्रौढ नेताहरूको सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आसक्तिले पार्टी र मुलुक हाँक्ने सम्भावित योग्य युवा पंक्ति राजनीतिबाटै पलायन भएको वा तलै थन्किएको छ ।
राम गुरुङ

सबै राजनीतिक दल अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छन् । महाधिवेशनका नीतिगत, वैचारिक र सैद्धान्तिक महत्त्व अवश्य होलान्, महाधिवेशन छल्ने प्रयत्न पनि देखिएका छन्, तर कानुनी बाध्यताले दलहरूलाई महाधिवेशनमा जानैपर्ने बाध्यता छ ।

एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन, विवेकशील साझा र राप्रपाजस्ता नयाँ र साना दलले समेत महाधिवेशन गर्दै छन् । यसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने मौका दिएको छ । विशेषतः एमाले र कांग्रेसले वडास्तरमा गरेको अधिवेशनमा यो संकेत देखिएको छ । यी घटना दलीय राजनीतिप्रति बढ्दो युवा आकर्षणका उदाहरण हुन् । तर यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नभएर सर्वसहमतिको रणनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभ्यासलाई अघि सारेको छ ।

लोकतन्त्रमा विचार, योग्यता र दक्षताको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन र हस्तान्तरण हुने हो । यसमा पुस्तान्तरणले खास अर्थ राख्छ । तर सबै राजनीतिक दलमा तीस वर्षदेखि माथिल्लो नेतृत्वमा एउटै पुस्ता हावी छ । अधिकांश नेता ७० वर्ष हाराहारीका छन् । लामो समयसम्म एउटै पुस्ताले नेतृत्व सम्हालेकाले नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण नै भएको छैन ।

युवा नेतृत्वमा आउँदै गर्दा बिर्सन नहुने विशेष कुरा छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वको उमेर समूह मात्रै फेरिएको हो कि संगठन, विचार र नीति पनि बदलिएका हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संगठनको कार्यक्रम, दलको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता उस्तै राखेर हुने कुनै पनि नेतृत्वले, चाहे त्यो युवा नै किन नहोस्, खास महत्त्व राख्दैन । संगठन वा विचारको पुनःसंरचनाबिना हुने पुस्ता हस्तान्तरणले पुरानै पुस्ताको नेतृत्व, मनोवृत्ति र कार्यशैलीलाई दोहोर्‍याइरहन्छ । यसले संगठनमा आउने युवा नेतृत्वलाई निषेध गर्छ ।

स्थानीय नेतृत्वमा आएका ३० वर्ष तल र ७० वर्ष आसपासका पुस्ताबीच पनि कार्यकर्ताको ठूलो समूह छ । त्यो समूहले न पुरानो पुस्ताको कार्यशैलीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्यो, न आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व नै दिन सक्यो । बीचका नेता–कार्यकर्ता कतै अलमलिएजस्ता, हराएजस्ता देखिए । उनीहरू निष्क्रिय नै नभए पनि क्रियाशीलताले मात्रै ठोस परिवर्तन ल्याएन । उनीहरू प्रभावशाली पुरानो पुस्ता र उदाउँदो जुझारु नयाँ पुस्ताबीच कतै च्यापिएका छन् ।

स्थानीयस्तरको अधिवेशनबाट चुनिएका युवा पनि अहिलेको मध्यम पुस्ताका नेताजस्तै हराउने जोखिम छ । नेतृत्व हस्तान्तरण उस्तै भएकाले नेतृत्व प्रणाली फेरिएको छैन । विचार र नीति, योगदान र क्षमताभन्दा मुख्य नेतासँगको सामीप्य र सम्बन्धले नेतृत्व चयन भएको देखिन्छ । यसले व्यक्ति फेरिए पनि पुरानो नेतृत्वको प्रभाव र संगठनभित्रको प्रभुत्वलाई बदल्दैन । यस्तो शैली र अभ्यासको निरन्तरताले युवा नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन ।

अहिलेका ६०–७० वर्षका नेताहरू आफूले राजनीति सुरु गर्दा ३० वर्ष वरपरका थिए । रोक्ने अर्को पुस्ता नभएकाले उनीहरू सजिलै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आए । हुन त बीपी कोइराला वा पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता विचारनिर्माता तथा संस्थापक नेता नभएका होइनन्, तर बीपी र पुष्पलालको समयमा उनीहरूले आफूलाई निखार्ने मौका पाए । उनीहरूले समकालीन प्रतिस्पर्धा भए पनि पुस्तान्तरणको अवरोध झेल्नुपरेन । यसले निरंकुश र केन्द्रीकृत नेतृत्वको विकास गर्‍यो । अहिले त्यही पुरानो पुस्ताले नेतृत्व ‘होल्ड’ गरेको छ, जसले गर्दा दलभित्र नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणको बहस वर्जितप्रायः भएको छ ।

युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनै पाएन भन्ने पनि होइन । धेरै युवा नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर केही आम समस्या छन् जसले जुझारु युवालाई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बनाएन । उनीहरू नेतृवको वैकल्पिक पुस्ता हुनबाट रोकिए । पार्टीको जिम्मेवारी लिएकाहरूसमेत मूल नेतृत्वले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माथिल्लो नेतृत्वको स्वार्थ र निर्देशनलाई मान्दै जाँदा युवा नेतृत्वले पनि पुरानै नेताको कार्यशैली र मान्यतालाई पछ्याएको देखिन्छ । यसले संगठनमा नेता फेरिए पनि नेतृत्वको पुस्ता बदल्ने कुरा निषेधित भयो ।

एमाले र कांग्रेसका स्थानीय अधिवेशनमा क्षमताले भन्दा पनि माथिल्लो कमिटी वा नेताको भनसुन, पारिवारिक विरासतका कारण युवाहरू नेतृत्वमा आएको देखियो । यो अर्को समस्या हो । यस्ता युवाले पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । यस्तो बेला राजनीतिक दल यथास्थितिवादीजस्ता देखिए । युवाहरू नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा बोक्ने कामदारजस्ता भए । यहीँनेर युवा नेतृत्वको सामर्थ्य, इच्छाशक्ति र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । देशभरका अधिकांश वडामा एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका हिसाबले यो ठीकै पनि होला तर यसले गर्दा सक्षम युवा कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने बाटो साँघुरियो । नेताले भनेका मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने बाटोलाई विधिवत् नै बनाइदियो ।

थोरै भए पनि नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण भएको छ तर मुद्दाका हिसाबले अझै पनि पुरानै पुस्ताका नेता प्रभावशाली र निर्णायक छन् । युवाहरू नेतृत्वमा आए त भनियो तर जनजीविका, समावेशिता, विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दाबारे ठोस धारणा बनाउने युवा कम र कमजोर छन् । पार्टीको कुरा छैन; गुटका नेताले जे बोल्छन्, त्यही पछ्याउँछन् । यसले समाजको परिवर्तनमा केही प्राप्ति हुँदैन । यो अर्थमा समाजलाई योगदान नगर्ने राजनीति गर्नु व्यर्थ हो ।

समयअनुसार सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाहरू बदलिएका छन् । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि शासकीय संरचना र सञ्चालन विधि र प्रक्रिया पनि फेरिएको छ । तर त्यसलाई नेताहरूले इमानदार भएर दलीय मुद्दा बनाएको देखिएन । सबै दलमा आममान्छेका समस्याले भन्दा नेताका स्वार्थहरूले प्राथमिकता पाए । त्यसैले पनि भुइँमान्छेका सरोकारलाई स्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी नेतृत्वको हस्तान्तरण खोजिएको हो । तर त्यसो भएको देखिएन ।

एउटा दृष्टान्त, मुलुक संघीयतामा गयो । स्थानीय तहमा पालिका तथा वडा सरकारहरू बने । तर अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव छ । संस्था सुदृढीकरणका अनगिन्ती समस्या छन् । स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका दलका कार्यकर्ता नै जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । युवा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति उल्लेख्य छ । तर अर्को निर्वाचनको समय आइसक्दा पनि स्थानीय तहको हालत अव्यवस्थित छ । जननिर्वाचित दलका कार्यकर्ता यति निरीह छन्, संघ र प्रदेशको सत्ता चलाइरहेका आफ्ना नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न त परै जाओस्, गुनासोसम्म गर्न सक्दैनन् । नेतृत्व गुम्ने डरले उनीहरू माथिल्ला नेताले भनेका कुरा टोलटोलमा हुबहु लागू गर्न बाध्य छन् ।

नेतृत्वले भनेबमोजिम नै पार्टी संगठनका तल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । नेतृत्वहरू चुनिएका छन् । शीर्ष नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई वडा समितिले बोक्नुपरेको छ । दलका राजनीतिक संगठनहरू थप केन्द्रीकृत भएका छन् । आफ्ना समस्याबारे बोल्न नसक्ने कार्यकर्ताले बदलिँदो समाजलाई पार्टीको मुद्दा बनाउनका लागि कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ? यो नै नेतृत्व हस्तान्तरणको मूल प्रश्न हो ।

युवाहरूको उल्टो यात्रा

पुरानो शैलीदेखि निराश नागरिकले प्रगतिशील दलको अपेक्षा राखेका छन् । विवेकशील साझाजस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई अग्रगमनको मागको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि थियो । यसले युवा राजनीति र नेतृत्वलाई जगाएको पनि हो । केही हदसम्म ठूला दलका नेताहरूको कार्यशैली र संगठन सञ्चालन पद्धतिमाथि युवाको आलोचनात्मक चेतलाई अगाडि पनि ल्यायो । पुराना नेतृत्वको विकल्पबारेका बहसहरू विस्तार भए । नेताकेन्द्रित दल, जडसूत्रीय दर्शनको रटान, दल र भुइँमान्छेबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे प्रश्न उठे । दुर्भाग्य, नयाँ दलले पनि पुरानै दलको नियति भोगे । दलहरू विभाजन भए । टुटफुटको निरन्तर शृंखलाले संगठन होइन, नेतृत्वलाई नै केन्द्रमा राख्यो ।

संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता दुवै बृहत् जनआन्दोलनका कारण स्थापित भएका हुन् । यो आधारभूत जनअधिकार र आवश्यकता दुवै हो । तर नयाँ दलले परम्परागत दलहरूले समेत स्विकारेको परिवर्तनलाई नकारेका छन् । राजनीतिक हिसाबमा सही भए पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग समाज र नागरिकको हितमा छैन । यो त नदीको मुहानतिर हिँडेर समुद्रमा पुग्छु भनेजस्तै भयो । यसले युवाहरूको ध्यान राजनीतिबाट अन्त मोड्ने जोखिम बढाएको छ । परिवर्तन उल्ट्याएर लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सम्भव छैन । संघीयताकै जगमा युवा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका हुन्, नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणबारे बहसको आधार बनेको हो । यसका सीमा र कमजोरी होलान् तर संघीय दर्शनमा बनेका स्थानीय सरकारका कारण नागरिकका धेरै अपेक्षा र आवश्यकता पूरा भएका छन् जसको विकल्प सम्भव छैन ।

प्रौढ नेताहरूसँग गुनासो

हामी आज जुन व्यवस्थामा छौं, त्यो प्रौढ नेताहरूको योगदानले गर्दा सम्भव भएको हो । उनीहरू आफू तन्नेरी छँदा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लडे । त्यसैको जगमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उभिएको छ । गणतन्त्रले सरकार, सत्ता र पार्टी नेतृत्वमाथि आलोचना र प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलका प्रौढ नेताहरू धन्यवादका पात्र हुन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि हैसियतअनुसार अहिलेका प्रौढ नेताले दलको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाए । विडम्बना, पुराना नेताहरू सत्ता र दलीय नेतृत्वको हकभोग आफ्नो मात्रै भएजसरी तीन दशकदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा हावी भइरहेका छन् । प्रौढ पुस्ताले प्राप्त उपलब्धिलाई समय, समाज र विश्वपरिवेशसुहाउँदो बनाउन सकेन । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्ने र नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले जुझारु युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । प्रौढ नेताहरूको सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आसक्तिले पार्टी र मुलुक हाँक्ने सम्भावित योग्य युवा पंक्ति राजनीतिबाटै पलायन भएको वा तलै थन्किएको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दल जातजाति, लैंगिक र भौगोलिक हिसाबमा मात्र होइन, उमेर, क्षमता, दक्षता, योग्यता र अनुभवका दृष्टिमा पनि समावेशी बन्नु आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक क्षमता र योग्यता बोकेका युवा मूल नेतृत्वमा नआउने हो भने राजनीतिक दलको औचित्य संकटमा पर्न सक्छ । विविध सामाजिक र आर्थिक परिवेशका कारण पुरानो पुस्ताले आफूलाई राजनीतिक

रूपमा अद्यावधिक नगराउनु स्वाभाविकै होला तर युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्नाले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धति झन्झन् कमजोर बन्दै जान्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत गर्न युवा नेतृत्वले मूलतः तीन जिम्मेवारी उठाउनु आवश्यक छ । पहिलो, युवाहरूले आफ्नो पार्टीको सामाजिक र आर्थिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्न युवाले अघिल्लो पुस्ताले पूरा नगरेका वा गर्न नसकेका सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत र मुद्दाविशेषबाहेक अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सिद्धान्त, नीति र आवश्यक कार्यक्रमबारे गहिरो र बृहत् ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ । यसले नै आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल बन्न मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×