दलहरूप्रति घट्दो आकर्षणका आयाम

पृष्ठभूमि

२०४९ सालमा आवधिक स्थानीय निकायको निर्वाचनको जग बसेको हो । अपवादबाहेक २०७४ सालसम्मका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूकै प्रभुत्व थियो । यसले गर्दा आवधिक निर्वाचनहरू संस्थागत पनि भए । तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बलिया देखिएका छन् । देशभर ७३ राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतले दलीय प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रभावशाली दलीय उम्मेदवारहरू अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत कुल मतदानको (बदर मतबाहेक) ४३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक दृष्टिमा सोचनीय छ । यसका केही दृष्टान्त हेरौं ।

दृष्टान्त १ : निर्वाचन परिणाम आइरहेको थियो । यसैबीच एमालेले पाएको जनमतबारे एमालेकै एक नेतासँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो । तर उनले मत परिणामलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि नबुझेको मैले पाएँ । उनको तर्कमा, अन्तर्घात र दल विभाजनले एमाले कमजोर बनायो । जनताले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजिरेहेकातर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन, जुन निर्वाचन र बदलिँदो समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदिसँग अमिल्दा थिए ।

दृष्टान्त २ : निर्वाचनअघि र पछि काठमाडौंका केही मतदातासँग मैले कुरा गरेको थिएँ । झन्डै ६७ प्रतिशत मतदाताले आफूले दलीय उम्मेदवारको विकल्प खोजेको बताएका थिए । दलका नेतालेे आफ्ना लागि काम नगरेको उनीहरूको बुझाइ थियो । झट्ट हेर्दा, यो राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाजस्तो देखिन्छ । तर यो सतही बुझाइ हुन सक्छ । यसै गरी वैशाख ३० गते म काठमाडौं महानगरपालिकाका केही निर्वााचन केन्द्र पुगेको थिएँ । मतदानबाट फर्किएका १७ जना मतदातामध्ये झन्डै ८४ प्रतिशत मतदाताले दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु आफ्नो बाध्यता हो भनेका थिए । उनीहरूले नेताले चुनावलाई स्रोतदोहनको बाटो बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

दृष्टान्त ३ : माघ पहिलो हप्ता स्थलगत अध्ययनका लागि म मोरङ जिल्ला पुगेको थिएँ । अध्ययनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहसँग कुराकानी गरिएको थियो । करिब ९३ प्रतिशत सहभागीले नेताहरूले विकासमा विभेद गर्छन् भनेर बुझेका थिए । बाटो, पानी र राज्यले दिने सेवासुविधा आफ्नो मान्छे र आफ्नो गाउँमा थुपारेको उनीहरूको आरोप थियो । सडकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने नेताले खानेपानीका लागि ८–१० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग नगरेको अनुभव सुनाएका थिए । दलीय नेताहरूले सडक र भवनबाहेक अन्त ध्यान नदिएको उनीहरूको ठहर थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र होइन, यसका अनेक अर्थ–सामाजिक पक्ष पनि छन्, जसले दलीय कुरालाई ओझेलमा पार्छन् । यसमा मतदाता–उम्मेदवारको सम्बन्ध र मतदाताका समस्यामाथि उम्मेदवारले देखाउने चासोले बढी महत्त्व राख्छ, जसबारे तल तथ्यसंगत विश्लेषण गरिएको छ ।

राजनीतिक अवसर

आवधिक निर्वाचन संस्थागत लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । यसले नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने मौका मात्रै दिँदैन, नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वा गराउने अवसर पनि दिन्छ । तर यो आफैंमा २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२ सालको आन्दोलनले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम हो, जसले गोप्य मताधिकारलाई संस्थागत हुने मौका दियो । नागरिकले स्वतन्त्र र सार्वभौम भई जनप्रतिनीधि छान्ने अधिकार पाए । स्थानीय शासन–व्यवस्थामा जनसहभागिता र जनचासो बढ्यो । यसले दलीय गतिविधिमाथिको आलोचना पनि बढायो । तर यसलाई दलीय नेताले बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । नागरिकले आफ्ना कुरा नसुन्ने दलका उम्मेदवारलाई गोप्य मतदानबाट जवाफ दिए ।

कार्यकर्ताको संकुचन

सबै राजनीतिक दलको संगठनको बनोट उस्तै छैन । कार्यकर्ता बनाउने वा परिचालन गर्ने आ–आफ्ना तरिका, विधि वा प्रक्रिया छन् । कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै जनआस्थालाई संगठनको आधार बनायो । यसकै कारण कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन अलि संस्थागत भएको देखिन्छ । तर यो साम्यवादी दल (?) खास गरी नेकपा एमालेको हकमा भेटिँदैन । संगठन कार्यकर्ताका भरमा चलेको भए पनि विधि र प्रक्रियाको लगाम भने नेताको हातमा रहेको देखिन्छ, जहाँ अनेक पर्खाल नाघेर संगठित कार्यकर्ताको भूमिका र योगदानको गणना हुँदैन । २००६ सालदेखि चलेको यस्ता अभ्यासले एमालेलाई संगठनमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पाउनबाट रोकेको छ । अर्को अर्थमा, ‘कर्पोरेट शैली’ को चुनावी प्रचारले नेता–कार्यकर्ता–नागरिकबीचको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धलाई निषेध गरेको देखिन्छ ।

असंगठित युवा

संगठनको नवीकरण नै युवाको राजनीतिक सहभागिताले गर्दा हुने हो । यो काम दलले युवालाई संगठनमा आबद्ध गराउँदै, नेतृत्व र जिम्मेवारीसाथ अघि बढाउँदै लैजाँदा हुँदै जान्छ । गत ३० वर्षमा सबै राजनीतिक दल एउटै उमेर तथा लैंगिक समूहले चलाइरहेको देखिन्छ, जसका कारण २०५० सालपछि जन्मेका कुनै पनि युवाले राजनीतिक संगठनभित्र पस्नै पाएनन् । यसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक दर्शन, विचार र यसको अर्थ–सामाजिक महत्त्व बुझ्नबाट वञ्चित भए । यसलाई शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेर पनि हेर्न सकिएला । औपचारिक शिक्षाले सर्वसाधारणको दलप्रतिको चासो घटायो पनि भनिएला । युवालाई दलमा संगठित गर्ने काम त दलीय नेताहरूले नै गर्ने हो, तर यसो हुन सकेन । परिणामतः दलहरूभित्र संगठित युवाको संख्या घट्दै गयो ।

दलीय तजबिजको नतिजा

संस्थागत र समृद्ध लोकतन्त्रका लागि दलीय सक्रियताको विकल्प छैन । अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको भूमिका प्रशंसनीय छ । दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाले नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो । अर्को अर्थमा, यसले जनमुखी काम नगर्ने दल र नेतालाई तह लगाउने अवसर पनि दिन्छ । तर दलीय नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहार दलतन्त्र उकास्ने र लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संस्थागत भए । यसले नगारिकको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत मानव अधिकारलाई कमजोर बनायो । सबैतिर नेता–कार्यकर्ताको तजबिज बलिया भएकाले नागरिकको समस्यामाथि दलको ध्यान जान सकेन । यसर्थ नागरिकले आफू हेपिएको, पाखा पारिएको भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो । तर दलतन्त्र यसरी विस्तार भयो, देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनसम्म, कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेन । यसको राजनीतिक लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उठाए ।

स्थानीय संगठनको विकास

अहिले नागरिकलाई संगठित हुन राजनीतिक दल नै रोज्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफ्ना समस्या राख्न, समाधानका लागि छलफल गर्न दलीय नेता गुहार्नैपर्ने अवस्था पनि रहेन । आफ्नो जीवन कस्तो छ ? यो कसरी र किन भइरहेको छ वा यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस एवं संवाद गर्न आमा समूह तथा टोल विकास संस्थाजस्ता अनेक स्थानीय संगठन सक्रिय छन् । तिनको संगठन तथा व्यवस्थापन आपसमा मिलेर गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक दल र नेताको विकल्प दिएको छ । मतदाता उनीहरूप्रति आलोचनात्मक र जागरुक भएका छन् । यो अर्थमा स्थानीय तहमा दलीय सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यो दलनियन्त्रित राजनीतिका लागि चुनौती हो ।

बदलिँदो घरपरिवार

समाज, अर्थतन्त्र र घरपरिवार सबै सँगै बदलिएका छन् । पेसा, रोजगारी, परिवारको बनोट, घरपरिवार चलाउने व्यक्ति र तरिका पनि फेरिएका छन् । यसले गर्दा देशको राजनीति पनि बदलिएको छ । गत ३० वर्षमा जति परिवार लोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ, त्यति नै नेपाली घरपरिवारमा ठूलो उथलपुथल आएको छ । छोराछारीहरू परिवारको निर्णय गर्ने ठाउँमा आउने क्रम बढिरहेको छ । आमाबुबाको खेतीपातीले चल्ने घरहरू छोराछोरीको पेसा वा व्यवसायले चल्न थालेका छन् । यसले गर्दा आमाबुबाको तजबिजमा राजनीतिक दललाई पछ्याउने जनसंख्या पनि घटेको छ । तर आमाबुबाबाट फुत्किएको राजनीतिलाई दलीय नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, जो राजनीतिक दलको स्थानीय सन्दर्भ र महत्त्व नाप्ने आधार हुन् ।

बढ्दो नागरिक बहस

नेपालले राजनीतिकसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य फड्को मारेको छ । नागरिकको आम्दानी तथा उपभोग क्षमता र अवसर दुवै बढेको छ । सूचना तथा ज्ञान आर्जनका अवसर फराकिलो र सहज भएका छन् । अर्थात्, सर्वसाधारणलाई राजनीतिक दलबारे बहस र छलफल गर्न सामाजिक सार्वजनिक सञ्जाल सहज उपलब्ध छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यम, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र निःशुल्कप्रायः ज्ञान एवं सूचनाका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराएका देश–विदेशका घटनाले उनीहरू आलोचनात्मक र जागरुक बनेका छन् । सोच र विश्लेषण क्षमता बढेकाले नागरिक बहस तथा अन्तरक्रिया निरन्तर र गहन भएको छ । नागरिकहरू प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्, जसले दलीय प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकता र भविष्यमाथि प्रश्न झुन्डाएको छ । यसलाई दलीय चस्माबाट देखिँदैन ।

मतदाताको जीवन्त अनुभव

सामाजिक सञ्जाल आदिले नागरिकलाई बहस गर्ने ठाउँ मात्रै दिएका छैनन्, उनीहरूको आफ्नै जीवन र भोगाइप्रति पनि आलोचनात्मक बनाइदिएका छन् । ‘दलीय नेताहरूका कारण म र मेरो परिवारको यो दुर्गति भयो’ भन्न सक्ने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यसबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जान विभिन्न लालच बाँडिएका घटना र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका अनपेक्षित मतदान यसका उदाहरण हुन् । यसले नागरिकलाई दलतन्त्रबाट मुक्त बनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार रोज्न बाध्य बनायो । यो परिवेशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले लेखाजोखा गरेको देखिन्न । नागरिकले आफ्नै जीवनको अनुभवबाट पनि दलीय राजनीतिबारे निर्णय लिन्छन् भन्ने तथ्यको अवमूल्यन हो यो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको अकल्पनीय मोडमा पुर्‍याइदियो ।

जीवन–जगत्‌को तुलना

राजनीतिक दलबारेको सूचना र ज्ञानका लागि दलीय नेतृत्वमा रहेको निर्भरता हटेको छ । नागरिकले राजनीतिक दलहरूका गतिविधिबारे आपसमा स्वतन्त्र चर्चा एवं बहसको अवसर पाएका छन् । दुनियाँको अनुभवबाट आफ्नो जीवन अवस्था पर्गेल्छन् । त्यसलाई आफू र आफ्नो जीवनसँग दाँजेर हेर्छन् । धरानका मेयर हर्क साङपाङले समेत वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश बस्दाको अनुभवका कारण धरानको पानीको समस्या, कारण र समाधानबारे घोत्लिन सक्ने बनाए । यसलाई सुल्झाउन उनले आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाए । उनको प्रयासलाई धरानवासीले अनुमोदन पनि गरिदिए ।

निष्कर्ष

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको जनमतबारे विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । धेरैले यसलाई दलहरूप्रति नागरिक–वितृष्णा मानेका छन् । राजनीतिक दलप्रति नागरिक बुझाइ नै पर्याप्त कारण भने होइन । यसका अन्य कारण पनि छन्, जसको व्यवस्थित अध्ययन जरुरी छ । खास गरी यसलाई

बुझ्न राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि एवं कार्यशैलीलाई जनताका बदलिँदो अर्थ–सामाजिक अनुभवसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट दलीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको सान्दर्भिकताबारे वस्तुगत बुझाइ बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।