एसपीपी : सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपी : सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम

सरकार, दल र नेताहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन ।
कृष्ण खनाल

मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो ।

प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति केही मत्थर भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा र संसद्बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन । अब एसपीपीबारे नेपालले दिएको पूर्वसहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने, भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ ।

एसपीपीबारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच केकस्ता सूचना आदानप्रदान वा समझदारी भएका थिए/छन् भन्ने कुरा पनि विवादमै छ, त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने ?

यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ । एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी (ब्रिफिङ) दिने काम सेनाको हो । लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो । सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । रक्षा मन्त्रालय त नाम मात्रको छ । रक्षामन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, सेनाले स्यालुट गर्दै ब्यारेक र तालिम केन्द्र घुमाएपछि दंग पर्ने प्रवृत्ति छ । सेनाको दैनिकीमा पो हस्तक्षेप गर्न भएन, त्यसको संरचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले बिथोल्न पो हुँदैन; मुलुकको सुरक्षानीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न नगर्ने, संस्थागत छलफल नगर्ने भन्ने त हुन्न । संसदीय समितिले सेनाप्रमुखलाई मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ ।

सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति छ । सूचना लुकाउन खोजे पनि ती क्रमशः प्रकट भइरहेकै छन् । एसपीपी सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको सरकारी वेबसाइट हो । अमेरिका सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा वा आफूखुसी राखेको भन्न मिल्दैन । अब त पुष्टि नै भइसकेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेनाप्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपीपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको चार वर्ष सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई यसको अंग मानेको देखिन्छ । ती चार वर्षमा त्यस सम्बन्धी थप केकस्ता पत्राचार भए, यसबारे अझै खुल्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री थिए । सेनाप्रमुख क्षेत्री नै थिए । कुन महिनामा पत्र लेखिएको थियो भनेर थाहा भएपछि को प्रधानमन्त्री थिए भन्ने पनि खुल्छ ।

म यहाँ कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा नेतामा अड्किन चाहन्नँ । सबैमा एउटा प्रवृत्ति समान छ- पहिले कुरा लुकाउने, जब प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ, अर्कातिर औंला तेर्स्याउने र त्यसपछि ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ चरितार्थ हुने गरी कुर्लिने । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको चर्चा हुँदा यही सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, यसबारेमा केही भएको छैन, सम्झौताको मस्यौदा सरकारसम्म आएकै छैन । तर त्यो पनि पत्याउन सकिन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको नादानी मात्र झल्किन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भदेखि नेपालमा अमेरिकी कूटनीति निकै सक्रिय छ । गएका केही महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू नेपाल आए, दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूका भ्रमण भए । यो मस्यौदालाई यी सब कुराबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसमाथि सूक्ष्म जानकारी राख्न नसक्नु मन्त्रीको असावधानी मात्र होइन, अयोग्यता पनि हो, सरकारको निरीहता हो । मलाई लाग्दैन, वर्तमान मन्त्रीको जुन शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन छ, यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।

हामी विषयलाई समग्रमा नहेरी त्यसको अंशमा मात्र वादविवाद गर्छौं, आफ्नो राजनीतिक रुझान अनुसार प्रचारबाजी गर्छौं । सरकारमा बसेका बेला आफ्नो रुझान अनुसार व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनौं । कम्युनिस्टलाई चीन प्यारो, कांग्रेसलाई भारत प्यारो हुने गरी गरिएका व्यवहारका अनेक दृष्टान्त छन् । हाम्रो राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति पनि यसबाट ग्रस्त छ । रुझानले बुझाइलाई एकपक्षीय बनाउँछ, सत्यतथ्य खोतल्नु आवश्यक हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोणहरू सतही बन्छन्, सडकको तालीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । एसपीपी पनि यसमै रुमलिने सम्भावना बढी छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले के हो यो एसपीपी, यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ, अनि मात्र के गर्नु ठीक छ, के ठीक छैन भन्ने तथ्य बोध गर्न सकिन्छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि यसबाट स्वतन्त्र भएका बाल्टिक क्षेत्रका पूर्वसोभियत गणतन्त्र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका–युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्ले सन् १९९१ मा एसपीपीको सुरुआत गरिएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन, विश्व शक्ति संरचना अमेरिकी आधिपत्यको एकलध्रुवीय (युनिपोलर) बन्यो । नेसनल गार्ड एसपीपी यसकै विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बनेको अमेरिकी सुरक्षा संरचना हो । पछिल्लो समय केही वर्षयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय हुन थालेपछि अमेरिकी आधिपत्यमाथि चुनौती आउन थालेको छ । पुटिनले पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाछाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । युक्रेन युद्ध त्यसकै परिणाम हो ।

नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेका भारत, चीन र रुसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध स्थिर र सुधारोन्मुख रहन सकेको भए यो दबाब अरू तीव्र हुने थियो । तर यी दुवै देश परस्पर शक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । चीनका कारण भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत पश्चिमा सुरक्षा अवधारणा र संयन्त्रनजिक पुर्‍याएको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अहिले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नतर्फ पनि लक्षित छ । देखा पर्न खोजेका नयाँ शक्ति समीकरणको द्वन्द्वले निकै लामो समय लिने सम्भावना छ । यसले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व र तनाव मात्र बढाउने होइन, युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धलाई त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हामी पनि संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र जोखिममा छौं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, सहयोगको परम्परा पनि लामो छ । सन् १९४८ देखि नै हो । १९६० को दशकदेखि यसमा सैन्य तालिम, हातहतियारसहित सुरक्षाको क्षेत्र पनि परेको छ । तथापि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन (ब्लक) भित्र पर्दैन । हाम्रो सुरक्षानीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै मानिन्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको पनि सीमा छ । महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा अमेरिकाले सहयोगका नाममा राख्ने सबै प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो, एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको वियषवस्तु, यसको कार्यान्वयन लगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् । यो सुरक्षाकेन्द्री सहयोग पनि होइन । तथापि, अमेरिकाजस्तो महाशक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोगमा उसले आफ्नो हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नहेर्ने कुरा हुँदैन । तर एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यस अन्तर्गत जेजति सहयोग आदानप्रदान हुन्छन्, दुई देशका सेनाबीच हुन्छ, सरकार त त्यसको साक्षी मात्र हो । हो, यो उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) जस्तो छैन, अलि नरम छ, र गैरसैनिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले धेरैलाई भ्रम पनि हुन्छ यो सैन्य गठबन्धन होइन भन्ने ।

सन् १९९० को दशक प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, त्यसले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा र आयाममा पनि निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक–सेना सम्बन्ध तथा सहयोगका कुरा अगाडि आए । हातहतियार र सैन्य प्रबन्धजस्ता परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई भन्दा गैरसैनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थालियो । अत्यन्त नरम भाषा र सबैलाई अनुकूल लाग्नेजस्तो गरी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिको विकास भयो । यसले शीतयुद्धकालीन सुरक्षा गठबन्धनलाई गौण बनायो र अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धलाई ह्वात्तै बढायो । एसिया र अफ्रिकाका कैयौं देशलाई एसपीपीमा सहभागी हुन सहज बनायो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स पनि यसमा सहभागी छन् । अझ आश्चर्यको कुरा, भियतनाम पनि यसमा सहभागी छ । भियतनामले त विस्तृत साझेदारीको छाता सम्झौता नै गरेको छ । कम्युनिस्ट हुँदैमा देशहरूको सुरक्षास्वार्थ मिल्नु जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि हो भियतनाम ।

सोभियत संघको पतनसँगै असंलग्नताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि ओझेलमा पर्‍यो । यसका अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, बैठक र जमघट हुन्छन् कि हुँदैनन्, भए पनि तिनमा के हुन्छ, कसैको चासोको विषय बन्दैन । तर देशहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेका छैनन् । असंलग्न नीति सम्बन्धित देशको अवस्थाको उत्पादन हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले निर्माण गरेको होइन । नेपालसहित कैयौं देशले यो नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ नै भएको थिएन, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने गुटनिरपेक्ष नीति भनिन्थ्यो । नेपालका लागि यो नीतिको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै कम हुँदैन । खास गरेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग गर्ने हाम्रा सन्धि–सम्झौतामा यसको विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएको सामरिक स्वार्थ र द्वन्द्वबाट नेपालजस्तो देश अत्यन्त सावधानीका साथ जोगिन सक्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग्गिन सक्तैनौं, अलग रहने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणबाट हामीले आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने कुनै एक दल वा व्यक्तिको सोच र प्राथमिकतामा सीमित कुरा होइन यो । सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला अर्को कुराले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता जोगाउन सक्तैन । तर विडम्बनाको कुरा, यस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन–मनन नै भएको देखिन्न । भएका केही अध्ययन पनि दराजमा थन्केर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई तिनको उपयोगिताको अर्थ छैन । केही पेचिला र संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ब्रिफिङ आग्रहपूर्ण र भ्रामक हुन सक्छ । विविध पक्ष र दृष्टिकोण समेटिने गरी बढीभन्दा बढी ब्रिफिङ आवश्यक पर्छ । सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, ओलीको समयमा चर्चित थिंकट्यांक पनि थियो । तर तिनको कुनै प्रयोजन र औचित्य स्थापित हुन सकिराखेको छैन ।

वास्तवमा अब त सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा बोल्नु, लेख्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन । यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई सर्वप्रथम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंले नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । तिनले सक्तैनन् भने जनताले पनि चुनावका बेला एकएक गरेर छानीछानी हराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहार दोहोरिरहनेछन् र राजनीतिक एवं शासकीय बेथितिबाट नेपालको मुक्तिको सम्भवना पनि परपर धकेलिइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का

बालेनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको मतगणना महानगर र उपमहानगरमा अझै जारी छ, तर परिणामको समग्र चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छ । हारजितको दलीय गणितभन्दा पनि यो चुनावमा सुनामी ल्याएका छन् काठमाडौं महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र प्रत्याशी बालेन साह (बालेन्द्र साह) ले । उम्मेदवारी मनोनयनअघि, गीतसंगीतमा चाख राख्ने एउटा युवा जमातबाहेक कैयौंले बालेनको नाम सुनेका थिएनन् ।

उम्मेदवारी दिएपछि पनि युवाहरूको लहड हो भनेर उनलाई कैयौंले ‘सिरियस क्यान्डिडेट’ का रूपमा पत्याउन सकेका थिएनन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा मैले कांग्रेस र एमालेले दिएका उम्मेदवारहरूप्रति तीव्र असन्तोष र अरुचि व्यक्त गर्दा बालेन फ्याक्टरको भेउ पाउन सकेको थिइनँ । आफू महानगरको मतदाता नभएकाले पनि होला सायद, यसको अन्डरकरेन्ट मसम्म आइपुगेको थिएन ।

काठमाडौं महानगरको मतगणना आधाभन्दा केही बढी सकिएको छ, तर अहिलेसम्मको गणना, अनि दोस्रो र तेस्रो प्रतिस्पर्धीबीच जुन मतान्तर छ, उनीहरू कसैले आश्चर्यजनक नाटकीय छलाङ नमारे बालेनको जित करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । प्रारम्भमा उनको अग्रता काठमाडौंका पुराना मुख्य बस्तीहरूभन्दा बाहिरका वडाहरूको मतमा सीमित हुने अनुमान र आशंका थिए । तर उनले प्रायः सबै वडाबाट मत पाइरहेका छन् । परम्परागत नेवारबहुल क्षेत्रबाट पनि उनलाई उल्लेख्य मत आइरहेको छ । काठमाडौंका आदिवासी र संस्कृतिका मुद्दा उठाउँदैमा मतदाता आकर्षित हुँदैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । यसले काठमाडौंको मतदाताको मनोविज्ञानका बारेमा अहिलेसम्मका कतिपय बुझाइ र मिथक तोडिँदै छन् । यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो । सतही अध्ययन र अनुमानले यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्न ।

यद्यपि बालेन एक्लो स्वतन्त्र उम्मेदवार होइनन्; धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह पनि चर्चामा छन् । यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । तर यत्तिकै भरमा स्वतन्त्रको लहर आयो भन्न मिल्दैन । जनकपुरमा बागी उम्मेदवारको लामो शृङ्खला नै पाइन्छ, जितेका पनि छन् । गोपाल हमाल पनि पुरानै हुन्, सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायीका रूपमा पहिलेदेखि नै परिचित छन् । यसअघि पनि चुनाव लडिसकेका र थोरै मतले हारेका थिए । धरानका राई पनि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका मान्छे हुन् । त्यसको प्रभाव स्थानीय पालिकाभन्दा धेरै पर छैन । तर काठमाडौंमा जन्मेर यहीँ हुर्केबढेका मधेसी युवा बालेन शाहको नाम यसअघि सुनिएकै थिएन भने पनि हुन्छ, उनी एकाएक उदाएका छन् । दलीय घेराभन्दा निकै टाढा रहेका उनको यो उदयले राजनीतिक दलहरूका चुनावी गणितलाई नै चुनौती दिएको छ । उनको उम्मेदवारी र करिब निश्चितजस्तै देखिएको जित काठमाडौं महानगरको परिधिमा मात्र सीमित छैन ।

काठमाडौंको चुनावमा बालेनको यो तहल्कालाई म पञ्चायतकालमा कुनै बेला नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । हो, एउटा प्रकृति समान छ । दुवैले यथास्थितिको राजनीतिप्रति व्यापक असन्तोषको प्रतिविम्बन गर्छन् । नानीमैयाको भोट पञ्चायतप्रति उपहासको प्रतीक थियो, त्यो नेगेटिभ भोट थियो । तर बालेनको भोट त्यस्तो होइन । उनले पाएको मतमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति असन्तोषको अभिव्यक्ति छ, तर यो नेगेटिभ होइन, यो विकल्पका लागि सकारात्मक मत हो । नानीमैया योग्य पात्र थिइनन्, उनीबाट आफ्नो मतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर मतदाताले पत्याएका पनि थिएनन् । तर बालेन योग्य छन्, सक्षम देखिन्छन् । तिमीले सकेनौ, हामी सक्छौं भन्ने चुनौती बोकेर आएका छन् । काठमाडौंको राजनीतिमा बालेन फ्याक्टर एकाबिहानै उनको लहड वा कुनै संकीर्ण स्वार्थका कारण आएको पनि होइन । उनीजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार त अनेक छन्, तर किन ठोक्किएन मतदाताको रुचि उनीहरूमा ? केही युवामा उनको ‘र्‍यापर’ व्यक्तित्वको असर पक्कै पर्‍यो होला, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । युवाबाहेक सिंगो महानगरको मत परेको छ र यो मत निश्चयपूर्ण पनि छ ।

बालेनले पाएको मतले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन, देशैभर तहल्का मच्चाएको छ । कथित विश्लेषकहरू अवाक् छन् । उनीहरूको अनुमान अँध्यारोमा ढुंगा हानेसरह भएको छ । तर मतदाता र जनता रमाएका छन्, हौसिएका छन् । उनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ । भरतपुर महानगरको मेयर पदमा विजयनिकट छोरी रेणुले पाएको मतले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहत दिए पनि बालेन

फ्याक्टर उनका लागि पनि चुनौती हो । नेता र दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालको राजनीति उकुसमुकुसको अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला अनपेक्षित रूपमा उद्वेलित हुन सक्छ भन्ने प्रतिनिधि सन्देश हो यो । उनीहरूको व्यवहार र कामगराइ नसुध्रिने हो भने आउने दिनहरूमा धेरै बालेनको उदय हुन सक्ने पूर्वचेतावनी पनि हो । दल, उम्मेदवार र मतदाता सम्बन्धका बारेमा नयाँ ढंगले पार्टीहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।

वालेनको उम्मेदवारी र मत परिचालनको दृश्य अलि फरक छ, सनातनी राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा पृथक् छ । । यो योजनाबद्ध छ, डिजिटल छ र सफल व्यवस्थापनको संकेत दिन्छ । गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाका पक्षमा जसले काम गरे, त्यो समूह र शक्ति बालेनको पछाडि पनि छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि त्यो शक्ति दृढनिश्चय देखिन्छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने, गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाले ल्याएको मत विवेकशील पार्टीको थिएन, पार्टी त एउटा प्रतिविम्ब मात्र थियो । साझाका उम्मेदवार किशोर थापाले पाएको मत पनि त्यस्तै थियो । तर दुई दल मिलेपछि त ठूलो भइहालिन्छ भन्ने भयो, त्यो भ्रम तुरुन्तै मेटियो पनि । विवेकशील–साझा त्यसका हकदार थिएनन् । बालेनको मत संगठित छ, तर त्यसले आकार लिइसकेको छैन । विजयको ब्रेकथ्रु नभई त्यो प्रकट नहुने देखिन्छ । बालेनको जित नेपालको राजनीति, खास गरी स्थानीय तहमा एउटा नयाँ प्रयोग हुँदै छ, यो असफल हुनु हुँदैन, यसलाई असफलताबाट जोगाउनुपर्छ ।

काठमाडौंको राजनीतिक समाजलाई बेलाबेला रमिते भनेर आलोचना गरिन्छ । आफू अग्रसर नहुने, अरूले गरेकामा रमाउने अनि छिट्टै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ । तर पनि काठमाडौं नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक ठाउँ हो । काठमाडौं नजागेसम्म सत्ताको सिट पनि हल्लिँदैन । तर के गर्ने, हरेक परिवर्तनपछि मसिहा ठानिएकाहरूको सबैभन्दा पहिला सम्भ्रान्तीकरण पनि यहीँ आएपछि हुन्छ ! चाहे माओवादी होऊन् वा मधेशी, यो मामिलामा अपवाद भएर कोही खरो उत्रिन सकेका छैनन् । यहाँ आइपुगेपछि म ठूलो हुँ, शासक हुँ भन्ने मनोविज्ञान बन्छ । आम नागरिकभन्दा नितान्त फरक जीवनचर्या र सुविधा उनीहरूको दैनिकी बन्छ । सत्ताको लोभ र त्रासले ग्रसित पनि छ, काठमाडौंको समाज । बालेन शाहको उदयले म रोमाञ्चित भएको छु । तर डर लाग्छ, यहाँको सम्भ्रान्त मानसिकता र वातावरणले यसलाई पनि निरर्थक साबित गर्ने त होइन ?

यो चुनावको मूल पाटो त फेरि पनि ठूला दलहरू नै हुन् । एकातिर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर विपक्षी नेकपा एमाले एक्लै थिए भने हुन्छ । यद्यपि स्थानीय तहमा पुग्दा उम्मेदवारी र मतपरिणाममा चुनावी तालमेलका अनेक रूप देखिन्छन् । माथि जति तीव्र ध्रुवीकरण भए पनि पालिका र वडाको तहमा पुग्दा एकअर्कासँग चुनावी तालमेल नगरेका दल र उम्मेदवार प्रायः देखिन्नन् । यसले पनि देखाउँछ, स्थानीय चुनावमा यति विधि दलीयकरण आवश्यक छैन । यो नेता र दलहरूको प्रतिष्ठा मात्र हो, मतदाताको चाहना होइन । यो चुनाव कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा लडिएको पनि थिएन । एउटालाई सत्ता गठबन्धन जोगाउनु थियो, अर्कोलाई सत्ताबाट फालिएको रन्को थियो । त्यसैले नेताहरू अत्यन्त स्तरहीन गालीगलौजमा उत्रिए, राजनीतिक स्तरको भाषण एउटा पनि सुन्न पाइएन ।

सत्ता गठबन्धनले बहुसंख्यक स्थानमा जित हात पार्नु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा लाभ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पाएका छन् । जनता समाजवादीलाई पहिलेको अवस्था जोगाउन निकै मुस्किल परेको छ भने एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सानो आकारमा भए पनि चुनावबाट अनुमोदित भएको छ । हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखमा उसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने पोखरा महानगर प्रमुखमा जारी अग्रता विजयमा रूपान्तर हुन सके उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा अरू बढ्नेछ । तर, परिणामको भित्री तहमा पुगेर हेर्ने हो भने गठबन्धनबिना यो पार्टीले आफ्नै अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । यसले एक्लै ल्याएको मत नगण्यप्रायः छ । यसको स्वतन्त्र अस्तित्व त्यति सुरक्षित देखिन्न ।

चुनाव परिणामको समग्रतालाई हेर्दा प्रतिपक्षी एमालेको अवस्था पहिलेभन्दा निकै खस्केको छ । यसअघि पहिलो र फुर्तिलो शक्तिका रूपमा रहेको यो पार्टी अब झन्डै एक सय स्थान गुमाएर दोस्रोमा झरेको छ । गठबन्धनको प्रभाव त हुने नै भयो, तर यो स्खलनको मुख्य कारक विभाजन नै हो । विभाजनको जिम्मेवार केवल इतरपक्षलाई बनाएर ओली नेतृत्व र समूह यो परिणामप्रति गैरजिम्मेवार बन्न सक्तैन । हो, एमालेलाई ताछ्न एकीकृत समाजवादी ठूलो औजार सिद्ध भएको छ, तर टड्कारो यथार्थ के हो भने, ओलीको एकल प्रदर्शन परिणामदायी सिद्ध भएन । एमाले आफैंले पनि संगठन र नेतृत्वको विषयमा आत्मसमीक्षा र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

मधेशका पालिकाहरूको परिणाम हेर्दा, पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा घाटा लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई भएको छ । जसपाले जित संख्याको हिसाबबाट पहिलेको अवस्थालाई मुस्किलले जोगाएको त छ, तर यसको स्थिति पनि सुदृढ देखिन्न । तथापि मधेशको राजनीतिमा जसपा र लोसपाको अस्तित्व र भूमिका कम भएको छैन । ठूला दलले आफ्नो जितमा केही संख्या बढाए पनि मतदाताको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । क्षेत्रीय राजनीतिक दलको सम्भावना मधेशमा मात्रै छ, पहाडमा छैन । पहाडमा जसपा र अरू केही पहिचानवादी दलले पाएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । पूर्वी पहाडका इलाम र खोटाङका दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र ओखलढुंगाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा यसको विजय सीमित छ, त्यो पनि गठबन्धनको समर्थनमा । जसपाले आफ्नो आधारक्षेत्र (कन्स्टिच्युएन्सी) को राम्ररी पहिचान गर्न र त्यसप्रति आत्मविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

केही अपवाद र गुनासाका बावजुद सत्ता गठबन्धन नेताहरूका लागि लाभदायक भएको छ, आआफ्ना पार्टीको जित दाबी गर्ने आधार बनेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशको चुनावमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहने सम्भावना करिब निश्चित नै छ । शासकीय स्थिरता त भन्नै लाज लाग्ने भयो, तर संसदीय स्थिरताका लागि भए पनि चुनाव प्रणालीका कारण संसद् र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन आवश्यक पनि छ । गठबन्धनको स्वस्थ संस्कृति बसाल्न सके राजनीतिक प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ । सिटगन्तीका हिसाबले कांग्रेसलाई ठूलो लाभ देखिए पनि यसको राजनीतिक लाभहानिको पक्ष अलि फरक छ । चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेस एक छैन, तर यो समस्या नेतृत्वको हो । नेतृत्वमा बस्नेले विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको यो विजयले कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वपंक्ति बढी कठोर र अनुदार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले गठबन्धनलाई लाभभन्दा आन्तरिक रूपमा कांग्रेसलाई बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

अन्त्यमा, चुनाव व्यवस्थापनका बारेमा केही भन्नैपर्ने कुरा छन् । यस्तै व्यवस्थापन हो भने अर्को पटक स्थानीय चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मतगणनाको सुस्ती र सास्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि मतदाताको कठिनाइ र मतदानको समस्या अझ चिन्ताको विषय भएको छ । तीन कुरामा पुनर्विचार र सुधार अनिवार्य भएको छ । पहिलो, एकै चरण वा दिनमा स्थानीय चुनाव गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेनछ । यसलाई कम दलीयकरण र बढी विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, यस्तो मतपत्र भएन, यो वाहियात नै हो । यसका कारण सही ठाउँमा मतछाप नपरेका र अत्यधिक संख्यामा मत बदर भएका दृष्टान्त नै छन् । उम्मेदवार नै नभएका अनगिन्ती चुनाव चिह्न भएको नाङ्लोजत्रो मतपत्र मतदातालाई बोकाउनु भएन । मतपत्र निर्वाचन आयोगको सजिलाका लागि होइन, मतदाताका लागि सजिलो हुनुपर्छ । उम्मेदवार निश्चित भएपछि जिल्लाजिल्लामै स्तरीय मतपत्र छपाउन सकिन्छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यो कुनै कठिन काम पनि होइन, आयोगको काममा विकेन्द्रित व्यवस्थापन जरुरी छ । मतपत्र छपाइ संवेदनशील विषय भएकाले सतर्कता र सुरक्षा अपेक्षित हुन्छ, त्यो आयोग र सरकारको काम हो । तेस्रो, भोटिङ मेसिनको विकल्पलाई पनि सँगै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ र हाते छापलाई क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×