यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार

यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम

सम्पादकीय

यसपालि पनि जेठ लागेसँगै हिमाली क्षेत्रका ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मका पाटनहरूमा यार्चागुम्बु टिप्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ । उनीहरू असार मसान्तसम्म पाटनमै हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली यार्चाको माग विश्वबजारमा बढेसँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका बासिन्दाका साथै पालिकाहरूको पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा यार्चा स्थापित भइसकेको छ । हिमाली अर्थतन्त्रमा जसरी यसको हिस्सा बढ्दै छ, सोही अनुरूप संकलनको दिगोपन, संकलकको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका पक्षमा भने राज्यको उपस्थिति बलियो छैन । 

एक त जटिल भूबनोट, अर्को पाटनमा पुग्ने सर्वसाधारणको सुरक्षामा राज्यले ध्यान नदिँदा यार्चा टिप्न जानु युद्धमा होमिनुजस्तै भएको छ, बर्सेनि ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । राज्यले संकलन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्थापनसम्म गरेको छैन । पाटन जानेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ संकलन पुर्जी थमाउने पालिकाहरू तथा राजस्व उठाउने संघ–प्रदेश थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने धेरैको ज्यान अनाहकमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । पाटनमै मृत्यु हुनुका कारणहरू असाधारण छैनन् । न्यानो लुगा, पर्याप्त खान र सामान्य उपचार नपाएकै कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मृत्यु बढी हुने गर्छ । राज्यले संकलकबाट उठाएको रकमको केही प्रतिशत यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा खर्च गर्ने हो भने यार्चा संकलन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

वन नियमावलीको संशोधनपछि २०५८ सालयता यार्चा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्चा टिप्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ, अन्यत्र पालिकाहरूले दिन्छन् । संकलन पुर्जी जारी गरेबापत पालिकाहरूले आ–आफूले निर्णय गरेर २ सय ५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा भने यार्चा संकलनका लागि निर्देशिका नै छ, सोही अनुरूप निकुञ्जहरूले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यार्चा पाइने हिमाली पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यही हो, यकिन सरकारी तथ्यांक नभेटिए पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रतिवेदन अनुसार यार्चा संकलन पुर्जी जारी गर्ने पालिकाहरूले वर्षमा ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । संघ–प्रदेशले पनि यार्चाबाट प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व संकलन गर्छन् । यो रकम लिएबापतको सुविधा भने संकलकले पाएका छैनन् । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापन र यार्चागुम्बुको स्रोत सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गरी मानिसको चाप कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा यसको संकलनका लागि योजनाबद्ध पहल थाल्नु अनिवार्य छ, यसका लागि तीनै सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, यसको मूल्य, संकलन प्रणाली, बिक्री–वितरण र निर्यात कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई संकलन पुर्जी मात्र थमाएर वा राजस्व मात्र उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट राज्यलाई छैन ।

यार्चा संकलकले पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिमाली परिवारले यसकै सहारामा वर्षभरि पुग्ने खर्चको जोहो गर्छन् । कृषि उत्पादन कम हुने गरेकाले मौसमी रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामाझ पछिल्लो दशक यार्चा संकलन पनि एउटा गतिलो विकल्प भएको छ । र राज्यले यथोचित सहजीकरण नगरिदिँदा यही विकल्प पनि अर्को बाध्यता बनिरहेको छ, उचित व्यवस्थापन अभावमा यो काम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । एकातिर टिप्न जानेहरूको सुरक्षाको चिन्ता छ, अर्कातिर अव्यवस्थित संकलनले यार्चाको भविष्यलाई पनि अनिश्चित गरिदिएको छ ।

यार्चा संकलनका आफ्नै तरिका हुन्छन्, यसलाई निकालेपछि खाल्टो पुर्ने, उपकरणको प्रयोग नगर्ने, एउटा पाटनमा निश्चित संख्याभन्दा धेरै संकलन नगर्ने लगायत प्राकृतिक नियम सम्बन्धित पक्षको अनुगमन–निरीक्षण अभावमा पालना भएको छैन । अव्यवस्थित संकलन र पाटन क्षेत्रमा संकलकको चापका कारण वन स्रोतको अत्यधिक दोहन एवम् वातावरणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसै गरी, अशिक्षाकै कारण देउता रिसाउने डरले विशेषतः सुदूरपश्चिमका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न उक्लिने किशोरी र महिलाहरूले त्यहाँ रहुन्जेल दुई–तीन महिनाभरि महिनावारी नहोस् भनेर जथाभावी औषधि खाने गरेको पाइएको छ, यसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । एकातिर उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यप्रति सचेत तुल्याउन र अर्कातर्फ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि पालिकाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको उपलब्धतामै ह्रास आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अचेल कतिपय विकसित देशले यार्चाको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नेपाली यार्चाको माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । यही कारण यार्चामै अत्यधिक निर्भर हाम्रो हिमाली जीवनयापन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यार्चाले थामिदिएको अहिलेको हिमाली अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्य विकल्पको बाटो पनि पहिल्याउने बेला आइसकेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यार्चाको दिगो उपयोगिताका साथै, पर्यटन, फलफूल खेती, कृषि प्रणालीको स्तरोन्नति लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्री शर्मा किन दण्डित हुनुपर्छ ?

सम्पादकीय

एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै तर उन्मुक्ति पाउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि बजेटको मर्यादाका दृष्टिले अस्वीकार्य तथा मुलुकको आर्थिक हितका दृष्टिले आपराधिक कार्य गराएका रहेछन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिलाई उनले करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएका रहेछन्, र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आदेश मान्न लगाएछन् । जबकि, करको सैद्धान्तिक पक्षमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्नुलाई मात्रै सामान्य मानिन्छ; बजेटमार्फत गरिने करको दर हेरफेरबारे त बजेट निर्माणमै संलग्न पनि अति कम उच्च अधिकारीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यही संवेदनशीलताकै कारण यो काम अन्तिम घडीमा गरिन्छ, र संसद्मा बजेट प्रस्तुत नगरुन्जेलसम्म यसबारे अरू कसैलाई जानकारी दिइन्न । त्यसबीचमै कथं कर सम्बन्धी सूचना चुहिहाल्यो भने अर्थमन्त्रीको पद नैतिक धरापमा पर्छ, यही कारण अरू देशमा राजीनामै दिने गरिएको दृष्टान्तसम्म छ ।

तर, यहाँ त करको दर सम्बन्धी सूचना चुहिएको मात्रै होइन, अमुक व्यापारीहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइएको रहेछ । र, तिनै व्यक्तिको ‘हुकुमप्रमांगी’ अनुसार बजेट निर्माण भएछ । मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै नभएको तथा नसुनिएको यो घटना अर्थमन्त्रीद्वारा प्रदर्शित राजकीय अराजकताको उत्कर्ष हो । तैपनि अचम्म छ, यो प्रकरण सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका ओहोदावालाहरू तैं चुप–मै चुपको अवस्थामा छन् । अर्थ मन्त्रालय उल्टै अर्थमन्त्रीको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेर टकटकिएको छ । मन्त्रालयका सचिव लगायत उच्च प्रशासकहरूले आफ्नै नूर गिराएर मौनता साधेका छन् । र, राजस्व दर परिवर्तन प्रक्रियाप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रघातको आरोप नै लाग्दा पनि अर्थमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा पद त्याग्न चाहेका छैनन् । गभर्नर मामिला र स्रोत नखुलेको रकम रोक्का प्रकरणमा उठेका नैतिक प्रश्नलाई त्यसै पचाइदिएका अर्थमन्त्रीले अब पनि नैतिकता भुलेर पद नछाड्नुलाई अनौठो नमान्न पनि सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि उनलाई बरखास्त गर्न नचाहनु र अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दलका अध्यक्ष दाहालले पनि उनलाई फिर्ता नबोलाउनुको कारणचाहिँ बुझिनसक्नु छ । होला–नहोला, तर अर्थमन्त्रीमाथि आवश्यक कारबाही नगरिँदा आम आशंका देउवा र दाहाल दुवैमाथि पनि उत्तिकै सोझिएको छ ।

राजकाज सम्बन्धी सामान्य समझ हुने व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ, राज्यले नचिनेका मानिसले यसरी बजेट चलाउन पाउँदैन, यो तथ्यको हेक्का स्वयं अर्थमन्त्रीलाई नहुने त कुरै भएन । तैपनि उनले किन यसो गरे भन्ने विषय अनुसन्धेय छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । खास गरी यसमाथि संसदीय छानबिन नै हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यो प्रकरणलाई ‘अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित, एउटा झुटा कथा’ भनेका छन्, त्यसैले सुरुमा यसको सत्यता स्थापित गर्नकै निम्ति अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति उक्त समयको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको जाँच गरिनुपर्छ । कथं त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको रहेछ भने उक्त कार्यमा संलग्नहरूउपर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । र त्यसपछि, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा घुसाएका व्यक्तिहरूले अवाञ्छित रूपमा कुन–कुन करको दर चलाए ? त्यसबाट को–को व्यापारीलाई कति फाइदा भयो, कसैलाई हानि पनि भयो कि ? र राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्‍यो ? यी सबै विषयमा खोजबिन गरी आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ ।

बहुमत सांसदले यो विषयको गम्भीरताप्रति बेवास्ता गर्दा बिहीबार बजेट संसद्‍बाट पारित भएको छ । तर यस विषयको निरूपण नहुन्जेल बजेटको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । अब पनि, अनुसन्धानका क्रममा करका दरहरूमा गम्भीर खेलबाड गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर पूरक बजेट नै पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ अवश्य ध्यान दिइनुपर्छ । र, यस क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी आदेशलाई लुरुलुरु पालना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि चेतावनी दिइनुपर्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउन खोज्दा उनीहरूलाई कानुनी दायरा सम्झाउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो, जसबाट उनीहरू च्युत हुन मिल्दैन । उनीहरू राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने हो, राजनीतिकर्मी तथा मन्त्रीहरूप्रति होइन, त्यसका निम्ति उनीहरू कानुनी शासनका पक्षमा उभिनैपर्छ, र जायज अडानबाट कदापि पछि हट्नु हुँदैन ।

मूल विषय, नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणको इतिहासमा भएको यति गम्भीर घटनालाई त्यसै ढिसमिस पार्ने गल्ती कसैबाट हुनु हुन्न । यो प्रकारण सामान्य हुँदै होइन, यसलाई पनि सामान्यीकरण गरियो भने भविष्यमा राज्य–अराजकता अझ मौलाउनेछ, जुन यथार्थ बुझ्न खास गरी देउवा–दाहालले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जसरी हुन्छ, जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले, अर्थमन्त्रीको हुल्लडबाजी कुकृत्य सच्याएर भविष्यमा पनि यस्ता कार्यहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×