यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम

सम्पादकीय

यसपालि पनि जेठ लागेसँगै हिमाली क्षेत्रका ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मका पाटनहरूमा यार्चागुम्बु टिप्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ । उनीहरू असार मसान्तसम्म पाटनमै हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली यार्चाको माग विश्वबजारमा बढेसँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका बासिन्दाका साथै पालिकाहरूको पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा यार्चा स्थापित भइसकेको छ । हिमाली अर्थतन्त्रमा जसरी यसको हिस्सा बढ्दै छ, सोही अनुरूप संकलनको दिगोपन, संकलकको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका पक्षमा भने राज्यको उपस्थिति बलियो छैन । 

एक त जटिल भूबनोट, अर्को पाटनमा पुग्ने सर्वसाधारणको सुरक्षामा राज्यले ध्यान नदिँदा यार्चा टिप्न जानु युद्धमा होमिनुजस्तै भएको छ, बर्सेनि ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । राज्यले संकलन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्थापनसम्म गरेको छैन । पाटन जानेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ संकलन पुर्जी थमाउने पालिकाहरू तथा राजस्व उठाउने संघ–प्रदेश थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने धेरैको ज्यान अनाहकमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । पाटनमै मृत्यु हुनुका कारणहरू असाधारण छैनन् । न्यानो लुगा, पर्याप्त खान र सामान्य उपचार नपाएकै कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मृत्यु बढी हुने गर्छ । राज्यले संकलकबाट उठाएको रकमको केही प्रतिशत यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा खर्च गर्ने हो भने यार्चा संकलन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

वन नियमावलीको संशोधनपछि २०५८ सालयता यार्चा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्चा टिप्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ, अन्यत्र पालिकाहरूले दिन्छन् । संकलन पुर्जी जारी गरेबापत पालिकाहरूले आ–आफूले निर्णय गरेर २ सय ५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा भने यार्चा संकलनका लागि निर्देशिका नै छ, सोही अनुरूप निकुञ्जहरूले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यार्चा पाइने हिमाली पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यही हो, यकिन सरकारी तथ्यांक नभेटिए पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रतिवेदन अनुसार यार्चा संकलन पुर्जी जारी गर्ने पालिकाहरूले वर्षमा ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । संघ–प्रदेशले पनि यार्चाबाट प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व संकलन गर्छन् । यो रकम लिएबापतको सुविधा भने संकलकले पाएका छैनन् । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापन र यार्चागुम्बुको स्रोत सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गरी मानिसको चाप कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा यसको संकलनका लागि योजनाबद्ध पहल थाल्नु अनिवार्य छ, यसका लागि तीनै सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, यसको मूल्य, संकलन प्रणाली, बिक्री–वितरण र निर्यात कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई संकलन पुर्जी मात्र थमाएर वा राजस्व मात्र उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट राज्यलाई छैन ।

यार्चा संकलकले पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिमाली परिवारले यसकै सहारामा वर्षभरि पुग्ने खर्चको जोहो गर्छन् । कृषि उत्पादन कम हुने गरेकाले मौसमी रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामाझ पछिल्लो दशक यार्चा संकलन पनि एउटा गतिलो विकल्प भएको छ । र राज्यले यथोचित सहजीकरण नगरिदिँदा यही विकल्प पनि अर्को बाध्यता बनिरहेको छ, उचित व्यवस्थापन अभावमा यो काम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । एकातिर टिप्न जानेहरूको सुरक्षाको चिन्ता छ, अर्कातिर अव्यवस्थित संकलनले यार्चाको भविष्यलाई पनि अनिश्चित गरिदिएको छ ।

यार्चा संकलनका आफ्नै तरिका हुन्छन्, यसलाई निकालेपछि खाल्टो पुर्ने, उपकरणको प्रयोग नगर्ने, एउटा पाटनमा निश्चित संख्याभन्दा धेरै संकलन नगर्ने लगायत प्राकृतिक नियम सम्बन्धित पक्षको अनुगमन–निरीक्षण अभावमा पालना भएको छैन । अव्यवस्थित संकलन र पाटन क्षेत्रमा संकलकको चापका कारण वन स्रोतको अत्यधिक दोहन एवम् वातावरणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसै गरी, अशिक्षाकै कारण देउता रिसाउने डरले विशेषतः सुदूरपश्चिमका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न उक्लिने किशोरी र महिलाहरूले त्यहाँ रहुन्जेल दुई–तीन महिनाभरि महिनावारी नहोस् भनेर जथाभावी औषधि खाने गरेको पाइएको छ, यसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । एकातिर उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यप्रति सचेत तुल्याउन र अर्कातर्फ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि पालिकाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको उपलब्धतामै ह्रास आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अचेल कतिपय विकसित देशले यार्चाको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नेपाली यार्चाको माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । यही कारण यार्चामै अत्यधिक निर्भर हाम्रो हिमाली जीवनयापन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यार्चाले थामिदिएको अहिलेको हिमाली अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्य विकल्पको बाटो पनि पहिल्याउने बेला आइसकेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यार्चाको दिगो उपयोगिताका साथै, पर्यटन, फलफूल खेती, कृषि प्रणालीको स्तरोन्नति लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी ऋण लिन नपाइने कानुन बन्दै

विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफाबार छलफल सकियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले लिने विदेशी ऋणको सीमामा अंकुश लगाइने भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी सीमा निर्धारण गर्न लागिएको हो । संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले जीडीपी आकारको एक तिहाइभन्दा विदेशी ऋण हुन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफाबार छलफल सकिइसकेको छ । विधेयकमा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिने’ उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गर्दा भने वैदेशिक ऋणको सीमा अधिकतम १२ खर्बभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न सकिने उल्लेख थियो । ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक १२ खर्ब नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । तर अर्थ समितिले वैदेशिक ऋण लिन सकिने अधिकतम सीमा रकममा नभई जीडीपीको अनुपातका आधारमा तोकिनुपर्ने व्यवस्था राखेर पठाएको हो ।

अहिले सार्वजनिक ऋण बढेर आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस्तो कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भनेर नैतिक अभ्यास चलिरहेको भए पनि कानुन नै बनाएर सीमा यसअघि नतोकिएको पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् । ‘ऋण लिँदा जीडीपीसँग निश्चित अनुपात कायम गर्ने अभ्यास त छ । यो विवेकपूर्ण मापदण्ड (प्रुडेन्सियल नर्म्स) बनाउने एउटा कुरा हो । आदर्श प्रणालीमा निश्चित आकारमा बस्ने भन्ने एउटा हुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋणको अवस्थालाई चासो राख्ने र बढी भयो भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्न सुझाव दिने गरेको छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार हाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब बराबर छ, जसमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जीडीपीको यो आकारमा अहिले रहेको वैदेशिक ऋणको अनुपात हेर्दा २४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण पनि संघ सरकारले नै लिनेछ । तर त्यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बेहोरिनेछ ।

संघ सरकारको जमानतमा लिइएको ऋण तिर्न नसकेमा त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । संघ सरकारले जमानत र प्रतिजमानत दिँदा त्यसको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनका लागि पनि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण उठाउने तथा ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×