कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम

सम्पादकीय

यसपालि पनि जेठ लागेसँगै हिमाली क्षेत्रका ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार मिटरसम्मका पाटनहरूमा यार्चागुम्बु टिप्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ । उनीहरू असार मसान्तसम्म पाटनमै हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली यार्चाको माग विश्वबजारमा बढेसँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका बासिन्दाका साथै पालिकाहरूको पनि आयस्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा यार्चा स्थापित भइसकेको छ । हिमाली अर्थतन्त्रमा जसरी यसको हिस्सा बढ्दै छ, सोही अनुरूप संकलनको दिगोपन, संकलकको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका पक्षमा भने राज्यको उपस्थिति बलियो छैन । 

यार्चा अर्थतन्त्र, सुरक्षा र जोखिम

एक त जटिल भूबनोट, अर्को पाटनमा पुग्ने सर्वसाधारणको सुरक्षामा राज्यले ध्यान नदिँदा यार्चा टिप्न जानु युद्धमा होमिनुजस्तै भएको छ, बर्सेनि ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । राज्यले संकलन प्रक्रियाको सामान्य व्यवस्थापनसम्म गरेको छैन । पाटन जानेहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ संकलन पुर्जी थमाउने पालिकाहरू तथा राजस्व उठाउने संघ–प्रदेश थोरै मात्र संवेदनशील हुने हो भने धेरैको ज्यान अनाहकमा जानबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । पाटनमै मृत्यु हुनुका कारणहरू असाधारण छैनन् । न्यानो लुगा, पर्याप्त खान र सामान्य उपचार नपाएकै कारण निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको मृत्यु बढी हुने गर्छ । राज्यले संकलकबाट उठाएको रकमको केही प्रतिशत यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा खर्च गर्ने हो भने यार्चा संकलन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

वन नियमावलीको संशोधनपछि २०५८ सालयता यार्चा संकलन, ओसारपसार र प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्चा टिप्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ, अन्यत्र पालिकाहरूले दिन्छन् । संकलन पुर्जी जारी गरेबापत पालिकाहरूले आ–आफूले निर्णय गरेर २ सय ५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा भने यार्चा संकलनका लागि निर्देशिका नै छ, सोही अनुरूप निकुञ्जहरूले ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यार्चा पाइने हिमाली पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै यही हो, यकिन सरकारी तथ्यांक नभेटिए पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रतिवेदन अनुसार यार्चा संकलन पुर्जी जारी गर्ने पालिकाहरूले वर्षमा ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । संघ–प्रदेशले पनि यार्चाबाट प्रतिकिलो ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व संकलन गर्छन् । यो रकम लिएबापतको सुविधा भने संकलकले पाएका छैनन् । तसर्थ, स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापन र यार्चागुम्बुको स्रोत सर्वेक्षण तथा नक्सांकन गरी मानिसको चाप कम गर्दै सुरक्षित वातावरणमा यसको संकलनका लागि योजनाबद्ध पहल थाल्नु अनिवार्य छ, यसका लागि तीनै सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । साथै, यसको मूल्य, संकलन प्रणाली, बिक्री–वितरण र निर्यात कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई संकलन पुर्जी मात्र थमाएर वा राजस्व मात्र उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट राज्यलाई छैन ।

यार्चा संकलकले पनि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । हिमाली परिवारले यसकै सहारामा वर्षभरि पुग्ने खर्चको जोहो गर्छन् । कृषि उत्पादन कम हुने गरेकाले मौसमी रोजगारीका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामाझ पछिल्लो दशक यार्चा संकलन पनि एउटा गतिलो विकल्प भएको छ । र राज्यले यथोचित सहजीकरण नगरिदिँदा यही विकल्प पनि अर्को बाध्यता बनिरहेको छ, उचित व्यवस्थापन अभावमा यो काम उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । एकातिर टिप्न जानेहरूको सुरक्षाको चिन्ता छ, अर्कातिर अव्यवस्थित संकलनले यार्चाको भविष्यलाई पनि अनिश्चित गरिदिएको छ ।

यार्चा संकलनका आफ्नै तरिका हुन्छन्, यसलाई निकालेपछि खाल्टो पुर्ने, उपकरणको प्रयोग नगर्ने, एउटा पाटनमा निश्चित संख्याभन्दा धेरै संकलन नगर्ने लगायत प्राकृतिक नियम सम्बन्धित पक्षको अनुगमन–निरीक्षण अभावमा पालना भएको छैन । अव्यवस्थित संकलन र पाटन क्षेत्रमा संकलकको चापका कारण वन स्रोतको अत्यधिक दोहन एवम् वातावरणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसै गरी, अशिक्षाकै कारण देउता रिसाउने डरले विशेषतः सुदूरपश्चिमका पाटनहरूमा यार्चा टिप्न उक्लिने किशोरी र महिलाहरूले त्यहाँ रहुन्जेल दुई–तीन महिनाभरि महिनावारी नहोस् भनेर जथाभावी औषधि खाने गरेको पाइएको छ, यसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । एकातिर उनीहरूलाई जनस्वास्थ्यप्रति सचेत तुल्याउन र अर्कातर्फ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि पालिकाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यसको उपलब्धतामै ह्रास आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अचेल कतिपय विकसित देशले यार्चाको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन्, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नेपाली यार्चाको माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । यही कारण यार्चामै अत्यधिक निर्भर हाम्रो हिमाली जीवनयापन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने जोखिम छ । यार्चाले थामिदिएको अहिलेको हिमाली अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको यथोचित अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्य विकल्पको बाटो पनि पहिल्याउने बेला आइसकेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा यार्चाको दिगो उपयोगिताका साथै, पर्यटन, फलफूल खेती, कृषि प्रणालीको स्तरोन्नति लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?