इन्धनमा करको अर्थ

रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले उल्लेख्य मात्रामा खनिज तेल उत्पादन गर्ने मुलुक रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । फलस्वरूप खनिज तेलको आपूर्ति घटेको छ । मूल्य बढेको छ । सीधै वा घुमाउरो बाटो समातेर रुसबाटै खनिज तेल खरिद गर्ने मुलुकहरूबाहेक अरू सबैमा यो समस्या चुलिएको छ । हामी पनि त्यही श्रेणीमा छौं । खनिज तेलको आकासिँदो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले गर्दा उपभोग्य सबै वस्तु, विशेषतः आयातित सरसामानको मूल्य निकै बढेको छ ।

विप्रेषणको आम्दानीका आधारमा सृजना भएको उपभोग्य वस्तुको मागअनुरूप आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्न नसकेको र यसका लागि आयातमै निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो समस्या निकै गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । विषयान्तर नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यतिचाहिँ उल्लेख गर्नैपर्दछ, परदेशमा अत्यन्त दुःखका साथ काम गरेर विप्रेषण पठाउने नागरिकबाट देशमा गरिबी निवारण, आफन्तजनको जीवनस्तर वृद्धि र सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर योसँगै परनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुँदै छ । यत्ति मात्र होइन, देशमा आर्थिक उत्पादन जस्ताको तस्तै रह्यो भने पनि सरकारको राजस्व बढ्ने गर्दछ । अझ चिन्ताजनक कुरा त, आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित व्यापार गर्ने, सोसँग सम्बन्धित राजस्वको व्यवस्थालाई अनुचित तवरले प्रभावित गर्ने, आयआर्जन गर्ने र यस कामलाई सहज बनाउने अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई उपयोग गर्ने संस्कृतिले हाम्रो समाजमा जरा गाड्न थालेको छ । सारांशमा भन्दा, देशको उत्पादन वृद्धिसँग कुनै पनि तवरले नजोडिएको भुइँफुट्टा शक्तिशाली अभिजात वर्गको उदय हुँदै छ, हामीकहाँ ।

फेरि खनिज तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट राहत र पेट्रोल–डिजेलबाट सरकारले उठाउने राजस्वको चर्चातिर फर्कौं । हामीकहाँ खनिज तेलको मूल्य र सरकारले यसबाट उठाउने राजस्व घटाएर मात्र महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भनेझैं गरी आम बहस प्रभावित देखिन्छ । खुला सिमाना भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खनिज तेलको मूल्य निर्धारणमा स्वविवेक प्रयोगको सीमा छ । अर्को कुरा, पेट्रोल–डिजेलबाट राजस्व संकलनको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नियमित र आम आवश्यकताका बेला विशेष रूपमा नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अझ संघीय शासन प्रणाली अपनाएर तीन तहका सरकार भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लक्षित समुदाय पहिचान गरेर राहत प्रदान गर्ने थुप्रै खाले उपाय हुन्छन् । उद्देश्य र लक्षित समुदाय अनुसार त्यस्तो उपाय के हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न ‘रकेट वैज्ञानिक’ को आवश्यकता पर्दैन । सामान्य शासन र सुशासनको सिद्धान्तको जानकारी मात्रै भए पनि उल्लेख्य चालु खर्च गर्दै, राज्यले निर्माण गरेका संयन्त्रको सही उपयोग गर्दै यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । छोटकरीमा भन्ने हो भने, राहत आवश्यक छ तर राहत पुर्‍याउन विभिन्न उपकरण हुन्छन्, जसका लागि खनिज तेलको भाउ घटाउनु एक मात्र विकल्प होइन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३० अर्ब ४१ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात्, औसतमा प्रतिव्यक्ति करिब १ हजार रुपैयाँ वार्षिक उठाउने लक्ष्य राखेको छ । खनिज तेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर सरकारले बेहोर्नुको सट्टा लक्षित समुदाय पहिचान गरी वार्षिक रूपमा औसतमा १ हजार रुपैयाँ स्थानीय पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट वितरण गर्न सकिन्छ । यो अंक औसत भएकाले स्थानीय पालिकाले लक्षित समुदाय पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार शून्यदेखि २–३ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । वार्षिक रूपमै यो स्थिति रहन्न भन्ने लागेमा महँगी नियन्त्रित नहुँदासम्म त्यही अनुपातमा राहतको यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यो त एउटा सोझो विकल्प मात्र हो । अलि सृजनशील हुने हो भने प्रभावकारी र उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने थियो । यस्तो कार्यक्रम निर्माणले आजका लागि मात्र होइन, पछिसम्म भुइँमान्छेका बीचमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गर्ने थियो ।

अब खनिज तेलमा सरकारले उठाउने राजस्व र त्यसको औचित्यबारे केही कुरा गरौं । विक्रम संवत् २०६० को दशकदेखि ‘सडक बोर्ड, नेपाल’ गठन गरी सुरुमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ र डिजेलमा १ रुपैयाँ सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर उठाएर सरकारले रणनीतिक सडकको मर्मत–सुधारको संस्थागत अभ्यास प्रारम्भ गरेको हो । त्यस बेला देशभर भत्किएका रणनीतिक सडकहरू वैदेशिक ऋण खर्च गरी पुनर्निर्माण गरेपछि फेरि सडक सञ्जालको त्यस्तो हालत नहोस् भनेर यो संरचानमार्फत नियमित र समयबद्ध मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतिको कार्य सुरु भएको हो । सडक बोर्डको संरचना थप मजबुत र प्रभावकारी बन्दै गएपछि सवारीसाधन कर र अन्य प्रकारका दस्तुरसमेतको हस्तान्तरणबाट सडक मर्मत–सम्भारको काम हुने गरेको छ । हाल स्थानीय सरकारका लागि सडक सञ्जाल मर्मत–सम्भारको भरपर्दो स्रोत सडक बोर्डकै अनुदान हुन पुगेको छ । सडकमा गुड्ने सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने इन्धनबाट उठाएको शुल्कबाट सडक मर्मत–सम्भार गरिनु औचित्यपूर्ण पनि छ ।

अब सरकारले इन्धनबाट उठाउने अरू कर, दस्तुर र शुल्कबारे संक्षिप्त कुरा गरौं । सडक मर्मत–सम्भारका लागि हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिन्छ । पूर्वाधार कर, मर्मत–सम्भार दस्तुरबाहेक सरकारले भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य परिवहन शुल्क उठाउँछ । यसरी सबै गरेर पेट्रोलमा ६१ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजेलमा ४४ रुपैयाँ ६६ पैसा प्रतिलिटर राजस्व उठाइने गरेको छ । त्यसैले राजस्व घटाई पेट्रोल–डिजेलमा राहत दिन गाह्रो छैन । तर, यसो गर्दा केके प्रभाव हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण आवश्यक छ । त्यस्तो विश्लेषणका आधारमा, उचित छ भन्ने लागेमा अहिले पूर्वाधार करमा जस्तै अरू कर दस्तुर शुल्कमा राहत दिए भइहाल्छ । अन्यथा महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई अहिले र पछि पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा लक्षित लाभग्राही पहिचान गरी राहत दिनुपर्दछ । अब राजस्वका उपकरणको औचित्यबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिजस्ता अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहुने प्रस्ट छ । तर प्रत्यक्ष कर र त्यसलाई प्रगतिशील राजस्व उठाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा हाम्रा सीमा र बाध्यता छन् । त्यो आफैंमा एउटा बेग्लै र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय हो । प्रदूषण कर सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुको सट्टा प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण घटाउने काममा प्रयोग गर्न सके औचित्य साबित हुनेछ । अन्यथा, प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ ५० पैसाले आफैंमा कत्तिको प्रदूषण घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ला ? सडक मर्मत–सम्भार कर औचित्यपूर्ण छ । तर यो पनि सर्वसञ्चित कोषको सट्टा सीधै सडक बोर्डको कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । तर पूर्वाधार कर भनेर बूढीगण्डकी निर्माणका लागि उठाइएको भन्नु तर सर्वसंचित कोषमा दाखिला गर्नुको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्न ।

पेट्रोल–डिजेलबाट जति पनि कर, राजस्व उठाउन सकिन्छ, तर हाम्रोजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा पेट्रोल–डिजेलको बजार मूल्य सस्तो भए खुला रूपमा तस्करी, अपचलन र घूसखोरीको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दिनानुदिन परिवर्तित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा चाप परेको मुलुकले विदेशी मुद्रा तिरेर किनेको इन्धन सीमापारि पुर्‍याएर बिक्री हुने स्थिति बेहोर्न सक्दैन । सौभाग्यवश, केही दिनदेखि सीमापारि इन्धनको मूल्य हामीकहाँ भन्दा महँगो छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा, महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत आवश्यक छ तर राहत दिने भनी इन्धनको मूल्य सीमापारिभन्दा हामीकहाँ सस्तो बनाएर सञ्चित वैदेशिक मुद्रा अर्काका लागि खर्च गर्नु अनुचित हो ।