अर्थमन्त्री शर्मा किन दण्डित हुनुपर्छ ?

बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिलाई उनले करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएका रहेछन्, र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आदेश मान्न लगाएछन् । जबकि, करको सैद्धान्तिक पक्षमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्नुलाई मात्रै सामान्य मानिन्छ; बजेटमार्फत गरिने करको दर हेरफेरबारे त बजेट निर्माणमै संलग्न पनि अति कम उच्च अधिकारीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यही संवेदनशीलताकै कारण यो काम अन्तिम घडीमा गरिन्छ, र संसद्मा बजेट प्रस्तुत नगरुन्जेलसम्म यसबारे अरू कसैलाई जानकारी दिइन्न । त्यसबीचमै कथं कर सम्बन्धी सूचना चुहिहाल्यो भने अर्थमन्त्रीको पद नैतिक धरापमा पर्छ, यही कारण अरू देशमा राजीनामै दिने गरिएको दृष्टान्तसम्म छ ।

तर, यहाँ त करको दर सम्बन्धी सूचना चुहिएको मात्रै होइन, अमुक व्यापारीहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइएको रहेछ । र, तिनै व्यक्तिको ‘हुकुमप्रमांगी’ अनुसार बजेट निर्माण भएछ । मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै नभएको तथा नसुनिएको यो घटना अर्थमन्त्रीद्वारा प्रदर्शित राजकीय अराजकताको उत्कर्ष हो । तैपनि अचम्म छ, यो प्रकरण सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका ओहोदावालाहरू तैं चुप–मै चुपको अवस्थामा छन् । अर्थ मन्त्रालय उल्टै अर्थमन्त्रीको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेर टकटकिएको छ । मन्त्रालयका सचिव लगायत उच्च प्रशासकहरूले आफ्नै नूर गिराएर मौनता साधेका छन् । र, राजस्व दर परिवर्तन प्रक्रियाप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रघातको आरोप नै लाग्दा पनि अर्थमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा पद त्याग्न चाहेका छैनन् । गभर्नर मामिला र स्रोत नखुलेको रकम रोक्का प्रकरणमा उठेका नैतिक प्रश्नलाई त्यसै पचाइदिएका अर्थमन्त्रीले अब पनि नैतिकता भुलेर पद नछाड्नुलाई अनौठो नमान्न पनि सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि उनलाई बरखास्त गर्न नचाहनु र अर्थमन्त्रीसम्बद्ध दलका अध्यक्ष दाहालले पनि उनलाई फिर्ता नबोलाउनुको कारणचाहिँ बुझिनसक्नु छ । होला–नहोला, तर अर्थमन्त्रीमाथि आवश्यक कारबाही नगरिँदा आम आशंका देउवा र दाहाल दुवैमाथि पनि उत्तिकै सोझिएको छ ।

राजकाज सम्बन्धी सामान्य समझ हुने व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ, राज्यले नचिनेका मानिसले यसरी बजेट चलाउन पाउँदैन, यो तथ्यको हेक्का स्वयं अर्थमन्त्रीलाई नहुने त कुरै भएन । तैपनि उनले किन यसो गरे भन्ने विषय अनुसन्धेय छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । खास गरी यसमाथि संसदीय छानबिन नै हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यो प्रकरणलाई ‘अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित, एउटा झुटा कथा’ भनेका छन्, त्यसैले सुरुमा यसको सत्यता स्थापित गर्नकै निम्ति अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति उक्त समयको मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको जाँच गरिनुपर्छ । कथं त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको रहेछ भने उक्त कार्यमा संलग्नहरूउपर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । र त्यसपछि, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा घुसाएका व्यक्तिहरूले अवाञ्छित रूपमा कुन–कुन करको दर चलाए ? त्यसबाट को–को व्यापारीलाई कति फाइदा भयो, कसैलाई हानि पनि भयो कि ? र राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्‍यो ? यी सबै विषयमा खोजबिन गरी आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ ।

बहुमत सांसदले यो विषयको गम्भीरताप्रति बेवास्ता गर्दा बिहीबार बजेट संसद्‍बाट पारित भएको छ । तर यस विषयको निरूपण नहुन्जेल बजेटको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ । अब पनि, अनुसन्धानका क्रममा करका दरहरूमा गम्भीर खेलबाड गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर पूरक बजेट नै पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, यसतर्फ अवश्य ध्यान दिइनुपर्छ । र, यस क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी आदेशलाई लुरुलुरु पालना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि चेतावनी दिइनुपर्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउन खोज्दा उनीहरूलाई कानुनी दायरा सम्झाउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो, जसबाट उनीहरू च्युत हुन मिल्दैन । उनीहरू राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने हो, राजनीतिकर्मी तथा मन्त्रीहरूप्रति होइन, त्यसका निम्ति उनीहरू कानुनी शासनका पक्षमा उभिनैपर्छ, र जायज अडानबाट कदापि पछि हट्नु हुँदैन ।

मूल विषय, नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणको इतिहासमा भएको यति गम्भीर घटनालाई त्यसै ढिसमिस पार्ने गल्ती कसैबाट हुनु हुन्न । यो प्रकारण सामान्य हुँदै होइन, यसलाई पनि सामान्यीकरण गरियो भने भविष्यमा राज्य–अराजकता अझ मौलाउनेछ, जुन यथार्थ बुझ्न खास गरी देउवा–दाहालले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जसरी हुन्छ, जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले, अर्थमन्त्रीको हुल्लडबाजी कुकृत्य सच्याएर भविष्यमा पनि यस्ता कार्यहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नैपर्छ ।