कांग्रेसको आन्तरिक ऊर्जा र गठबन्धन

देउवा ‘भाग्य’ को निरन्तरता

रामचन्द्र पौडेललाई परास्त गरेर १३ औँ महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा विजयी हुँदा देउवालाईजस्तो सहजता थियो, त्यसैको निरन्तरता १४ औं महाधिवेशनमा समेत थियो । देउवाइतर खेमामा कोही पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार थिएनन् । देउवा खेमाका विमलेन्द्र निधिले विद्रोह गर्दा उनको इतर खेमामा प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेर देउवालाई सहज बनाइदिएका थिए । रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालाको भूमिकासमेत संदिग्ध बन्न पुग्नुले देउवाको भाग्यमा जलप लाग्न पुग्यो । भाग्यमा देउवालाई अपूर्व विश्वास छ, त्यसमाथि ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरिदिएकै छन् !

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बेला देउवाले कोइराला परिवारभित्रको अन्तर्कलहबाट लाभ पाएको उल्लेख कोइराला परिवारनिकट बलदेव शर्माले कतै गरेका छन् । नरहरि आचार्यले आफ्नो संस्मरण गाथा ‘जीवनको पाठशाला’ मा संसदीय राजनीतिको पहिलो खण्डमा देउवाको असफलतापश्चात् पालो अझ नयाँ पुस्तामा आउनुपर्नेमा उल्टो भएर पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका हातमा जाँदा कांग्रेसको दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा पार्टीको सबभन्दा लाजमर्दो पराजय २०७४ सालमा आइलाग्यो । चौतर्फी विरोधका बावजुद देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतमा पराजयको जिम्मा लिन चाहेनन् र पराजयको जिम्मेवारीलाई निक्षेपीकरण गरिदिए । सबैलाई चकित पार्दै र पार्टी–सत्तालाई निरन्तरता दिँदै, लज्जास्पद पराजयको भागीदार हुँदाहुँदै पनि देउवालाई नेकपाको अन्तर्कलहले पुनः पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराइदियो । पार्टी–सत्तामा उनको निरन्तरताले जस्तोसुकै दुरवस्थामा पनि खराब परिणामको नैतिक जिम्मेवारी नलिईकन कसरी अडिनुपर्दछ भन्ने पाठ सिकाएको छ जुन पार्टीको आंतरिक लोकतन्त्रका लागि स्वास्थ्यकर होइन । प्रतिपक्षको औसत जिम्मेवारी पूरा नगरी निर्वाचित तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख ओलीको कनिष्ठ साझेदार बन्नमै मग्न उनलाई पार्टीकै इतर खेमाका रामचन्द्र पौडेलदेखि गगन थापासम्मले निकै झकझकाउनुपरेको थियो ।

१४ औं महाधिवेशनमा ओली–सत्ताकै निरन्तरता हुँदो हो त देउवालाई दोस्रो पटक जित्न हम्मेहम्मे पर्थ्यो । लामो समय पार्टी–सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा निराश भएका कार्यकर्ताले प्रतिक्रियाको भोट हाल्थे, तर अधिवेशनको ठीक अगाडि नेकपाको विग्रहले देउवाको ‘तालुमा आलु फले’ जस्तो भो । उनी सजिलै विजयी भए ।

सभापतिमा विजयी हुन दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा देउवाको ऐतिहासिक वर्चस्व रह्यो । आफ्ना पक्षका महामन्त्रीहरू हार्दाको झड्काको क्षतिपूर्तिस्वरूप पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भित्री सक्रियता र प्रवक्तामा मनोनीत प्रकाशशरण महतको उपस्थितिबाट देउवा महामन्त्रीद्वयलाई पार्टीको नियमित कामकारबाहीका क्रममा साइजमा राख्न सफल भएका देखिन्छन् ।

महामन्त्रीद्वयको ऊर्जाको अवमूल्यन

युवा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मूलतः नैतिकता र एजेन्डाका नेता भएकाले उनीहरूलाई स्थानीय चुनाव र पुनः केन्द्रीय निर्वाचन आइसकेकाले गर्दा पार्टी सभापतिसँग मुद्दाहरूमा वार कि पार हुने गरी बहस गर्न सहज छैन । पार्टीमा सभापतिको अधिकार कटौती गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको असी प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको निर्वाचन गर्दा पनि देउवा पक्षले पाएको ८२ प्रतिशत जितभारले पार्टीमा विरोधी पक्षको स्वर मधुरो बन्न पुगेको छ ।

त्यसमाथि शेखर कोइराला पक्षले भागबन्डा नलिने भनेर निर्वाचनअगावै उद्घोष गरेकाले देउवालाई एकलौटी निर्णय गर्न सहज बनेको छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाले कटाक्षस्वरूप दुवै महामन्त्रीलाई ‘नेविसंघका महामन्त्री’ भन्नु र पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सिटौला र रामचन्द्र पौडलको दबदबा हुनुले पनि देउवालाई सजिलो बनाइदिएको छ । त्यसो त पार्टी सभापतिले समेत महामन्त्रीद्वयलाई ‘महामन्त्रीज्यू’ भन्दा ज्यादा ‘भाइ’ हरू भन्ने गरेका छन् । पार्टीमा नयाँ पुस्ता र विचारको प्रतिनिधित्व गरेर आएका महामन्त्रीहरूको अवमूल्यन गरेर जुन शैलीमा हुर्मत लिन खोजिँदै छ, त्यसले महाधिवेशनको म्यान्डेटको पनि हाकाहाकी अपमान गरेको छ ।

पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गर्दा शेखर समूहबाट उपसभापति र महामन्त्रीमा पराजित क्रमशः चन्द्र भण्डारी र मीनेन्द्र रिजाललाई उपेक्षा गरेका छन् । पार्टीका आधारस्तम्भ मानिने नेविसंघ, तरुण दलले नयाँ अध्यक्ष पाएका त छन् तर पूर्णता पाएका छैनन् । महिला संघको पनि बेहाल छ । पार्टीको नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गति लिएको छैन र विभागहरूसमेत कहिले बन्ने, यकिन छैन । आम निर्वाचनअगावै यिनीहरूलाई पूर्णता दिएर त्यसबाट पार्टी जीवनमा उत्पन्न हुने ऊर्जाको उपयोग गर्न उदासीन हुनु किमार्थ सुखद होइन ।

गिर्दो अर्थतन्त्रमा अपर्याप्त हस्तक्षेप

नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । चालु संसद् अधिवेशनमा सरकारको उपस्थिति उत्साहजनक छैन । बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि, कार्यान्वनय कर्मकाण्डी तवरबाट हुने हुनाले, आलोचित छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् ।

गभर्नर प्रकरणमा हटिसक्नुपर्ने अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा करको सूचना चुहाउने अपारदर्शी व्यवहारले सत्तामा रहिरहन शोभा दिएकै छैन । स्मरणीय छ, कुनै बेला देउवा सरकारको अर्थमन्त्रीबाट रामशरण महतले — विदेशी बैंकमा उनको पैसा रहेको कुरा संसद्‌मा उठ्दा — राजीनामा दिएको र सफाइपश्चात् फेरि पद बहाली गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई लिएर अहिले पनि तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ ।

एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म

कम्युनिस्ट ढोङ चिर्दै उनीहरूकै मत–बलका आधारमा अनावश्यक रूपमा विवादमा पारिएको अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी संसद्बाट पारित गरेर दातृ समुदायको विश्वास आर्जन गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का कारण पुनः विवादमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । भूराजनीतिक खिचातानी चर्किरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छल्दै रक्षा मन्त्रालयमार्फत आएको यो नयाँ परियोजनाबारे समयमै सुसूचित बहस गरेर भ्रम निवारण गर्न जरुरी छ । अतिरञ्जित समयमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुपालक नेपाल युक्रेनबाट पाठ नसिकी कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग हतारपूर्वक सामरिक र सैन्य मामिलासँग जोडिँदा विवाद मात्र निम्तिन्छ ।

विकासकार्यका लागि लिने अनुदान रकम एवं सामरिक मामिलासँग मेल खाने र रक्षा मन्त्रालय नै संलग्न हुने कुनै पनि समझदारी नितान्त फरक कुरा हुन् । फेरि एसपीपीले दक्षिण एसियामा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको उपेक्षा गर्दै विशेष गरी चीनलाई प्रत्यक्ष र भारतलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सशंकित तुल्याउने हुँदा एमसीसीपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सुस्ताएको घरेलु राजनीतिको पारो ह्वात्तै बढ्नु आश्चर्यको विषय होइन । घरेलु प्रसंगले भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगले ज्यादा गर्माउने नेपाली राजनीतिमा एसपीपीको मसला बन्न दिनु श्रेयस्कर होइन । सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अरू नै हुनुपर्दछ ।

अपरिहार्य नीति अधिवेशनको अन्योल

नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो पटक अलग्गै नीति अधिवेशनको आवश्यकता महसुस गरेको छ । महाधिवेशनका क्रममा नेता/नेतृत्वको मात्र दबदबा हुने कुरालाई स्विकार्दै यो कदम चालिएको बुझ्न गाह्रो छैन । नीति अधिवेशन कसरी गर्ने, कसलाई सहभागी गराउने भन्नेबारे विधानले समेत प्रस्ट पारेको छैन । महामन्त्रीमा पराजित प्रदीप पौडेलले नीति अधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सहरी इलाकाको चुनावी रणनीति

२०६२–६३ यता नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको क्रेज सहरी इलाकामा बढेको छ । विशेष गरी २०७४ को पालिका चुनावमा काठमाडौं महानगरको चुनावमा रञ्जु दर्शना र किशोर थापाहरूले प्राप्त गरेको मत, काठमाडौं १ मा रवीन्द्र मिश्रले प्रकाशमान सिंहलाई खेलाएको हाराबारा र वाग्मती प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ तीनवटा सिट जित्नुले उनीहरूको चुनावी भविष्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । वैकल्पिक राजनीतिमार्फत राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गर्न लागेका विवेकशील र साझाजस्ता पार्टीहरू आन्तरिक विग्रह र बेमेलका कारण पार्टीगत हैसियतमा पूर्वप्रारम्भिक अवस्थामा छन् ।

उज्ज्वल थापाको असामयिक निधन र रवीन्द्र मिश्रको पश्चगामी झुकावले गर्दा थला परेका तिनका कार्यकर्ता पंक्ति काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाहको जितपश्चात् हौसिएका छन् । यसको सन्देश के हो भने, पछिल्ला पाँच वर्षमा पार्टीहरूका नेतृत्व जेजस्तो अवस्थामा भए पनि मतदातामाझ वैकल्पिक राजनीतिको क्रेज यथावत् मात्र नभएर काठमाडौंबाहिर पनि सघन रूपमा फैलिँदो छ । नेपाली कांग्रेससामु सहरी इलकामा आफ्नो आधारक्षेत्र जोगाइराख्ने चुनौती खडा भएको छ । कांग्रेसले तत्काल यसबारे ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसमा तेजतर्रार नवयुवाहरूको कमी छैन तर पार्टी बूढो हुने क्रममा ‘आइरन ल अफ ओलिगार्ची’ बाट नीतिनिर्माताहरू मुक्त हुने लक्षण देखा परेको छैन । पार्टीका महामन्त्रीद्वयको भूमिका पहिलो पटक भोट हाल्ने र सहरी इलाकाका मतदातालाई कसरी रूख चिह्नमा आकर्षित गर्ने भनी विशेष कार्यनीति बनाउनपट्टि बढी अपेक्षित छ । आवश्यक परेमा, गठबन्धनको भुलभुलैयामा परिरहनुभन्दा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ चेहरालाई घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाँदा पर्ने सकारात्मक प्रभाव ज्यादा हुन्छ । २०५६ को आम निर्वाचनमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको यो विधिलाई अनुसरण गर्न कांग्रेस हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

गठबन्धनको खाका

निर्वाचनमा आंशिक रूपमा गरिएको गठबन्धन आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने दबाब देखिन्छ । गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका लागि ‘औँलो दिँदा डुँडुल्नो निल्ने’ परिस्थिति बन्न पुगेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म क्षेत्र गठबन्धन साझेदारहरूलाई सुम्पिँदा पार्टीपंक्तिभित्रका टिकट दाबेदारहरूलाई के ‘बिजनेस’ दिने, यो ठूलो चिन्ताको विषय बन्नेछ । २०७४ मा पनि यस्तै हम्मे परेको थियो र कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गर्न सकेको थिएन । वाम एकताबाट पाठ सिकेको कार्यकर्ता पंक्तिले पार्टी सभापतिको इच्छा सहजै अनुमोदन गरो भने त केही हुँदैन, तर विद्रोह भएमा परिणाम अनपेक्षित हुन सक्छ ।

वैचारिक रूपमा विभाजित पार्टीले आम निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन । विगत छ महिनाका एकएक गतिविधिलाई समीक्षा गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुको विकल्प नेपाली कांग्रेससामु छैन । १४ औं महाधिवेशनले पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिलाई मात्र नभएर सिंगो देशलाई दिएको अभूतपूर्व सकारात्मक ऊर्जा ६ महिनामै कता हराएर जाँदै छ, बेलैमा निर्क्योल गर्नुपर्छ ।