चुरेलाई हामी खुसी पार्न सकौंला ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुरेलाई हामी खुसी पार्न सकौंला ?

चुरे क्षेत्रका खाली जग्गा र नदीकिनारमा वृक्षरोपण गर्नुको विकल्प छैन । वृक्षरोपण मानव जातिले गर्ने सबैभन्दा पवित्र कार्य हो, जसका फाइदा मात्रै छन्, घाटा केही पनि छैन ।
डा. महेश्वर ढकाल

गत जेठ २६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रकिशोरको ‘मान्छेसँग खुसी छैन चुरे’ शीर्षक लेख पढेपछि मैले चुरे संरक्षण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई सम्झें । निजी क्षेत्रसँग त चुरे खुसी होस् पनि कसरी, जसको ध्याउन्न नै चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर धनी बन्ने दाउ मात्र छ । यो वर्ग यति धेरै शक्तिशाली छ, आफूले चाहेजस्तो भएन भने सरकारको नीति नै बदल्न पछि पर्दैन । पछिल्लो समय ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर राजस्व बढाउने नाममा यो वर्गसँग स्थानीय तहको पनि घाँटी जोडिएको छ । यी दुवै वर्गलाई चुरे रिसाएकामा खासै चिन्ता छैन; कमाइको शृंखला टुट्नु भएन, बस । 

चुरेको चिन्ता त्यहीवरिपरि बस्ने समुदाय, नागरिक समाज र प्रकृतिप्रेमीलाई मात्रै छ । यो वर्ग चुरेको प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गरेर स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सदाका लागि नियमित राख्न चाहन्छ । यो वर्गको एक मात्र चाहना भनेको चुरे क्षेत्रलाई स्वच्छ र सफा राखेर तराई–मधेशका बासिन्दालाई पनि स्वच्छ र सफा राख्नु नै हो ।

चुरेलाई खुसी पार्न हुनुपर्ने पहिलो काम भनेको नीतिगत पूर्वाधार हो । चुरे संरक्षण क्षेत्र वातावरण संरक्षण ऐनमा टेकेर घोषणा गरिएको हो र यसको व्यवस्थापन गठन आदेश अन्तर्गत समितिले गर्दै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूले अहिले समितिमातहत रहेर काम गर्ने गरेका छन् ।

चुरे समितिका आफ्नै स्थायी कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरू समितिभन्दा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी भएको समितिको गुनासो रहिआएको छ । जबसम्म समितिले आफ्नो कार्यप्रकृति र कार्यबोझका आधारमा आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म यो गुनासो हट्नेछैन । चुरेका समस्याहरू समधान गर्न गुरुयोजना नै बनाएर अगाडि बढिएको भए पनि दोहन घटेको छैन, किनभने चुरे दोहन रोक्न समितिसँग कानुनी आधार नै छैन ।

चुरे क्षेत्र बहुआयामिक भएकाले कस्तो कानुन बनाउने हो, यसबारे समितिले सरोकारवालाहरूसँग बसेर खुला बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । चुरे समिति आफैं कार्यकारी निकाय हुने हो कि समन्वयकारी निकाय, त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । चुरे गुरुयोजनालाई नै टेकेर डिजाइन गरिएको चुरे उत्थानशील आयोजनालाई मन्त्रालयले छुट्टै निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्दा अहिले चुरे समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राज्य आफैंले दुइटा निकाय खडा गरेकोजस्तो आभास कार्यान्वयन तहमा भएको छ । एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतका दुइटा संस्थाले एउटै क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा स्रोतको दुरुपयोग र दोहोरोपन कति हुन्छ, त्यो त भविष्यले नै बताउला, तर यतिचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ— नीतिगत तहका मान्छेहरूसँग पनि चुरे खुसी छैन ।

चुरेलाई खुसी पार्ने दोस्रो उपाय भनेको पानीको स्रोत संरक्षण हो । चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला गरी १६४ वटा नदी प्रणाली छन्, जसको स्रोत भनेको वर्षातको पानी नै हो । चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको मुख्य ध्येय ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ रहेकाले चुरे क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफलमा लामो समय पानी सञ्चय गरिरहन सकिन्छ, चुरे र त्यहाँको जैविक विविधता त्यति नै धेरै खुसी हुने देखिन्छ । चुरे क्षेत्रको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी संकलन र सञ्चय गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सकियो भने चुरे स्वतः खुसी हुन्छ, किनभने सिँचाइ सुविधा भयो भने त्यसले कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँछ । चुरे क्षेत्रले प्राकृतिक प्रक्रियालाई अक्षुण्ण राख्न र जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न सके मात्र यो हामीसँग खुसी हुन्छ ।

तेस्रो उपाय हो— कृषिवन । नेपालीको जनजीवन आफैंमा कृषिमय छ, चुरे क्षेत्र आसपासमा बस्ने समुदाय पनि कृषिमय नै छन् । तर हामीले बजारको मनोविज्ञान बुझेर चुरेक्षेत्रमा कृषिवनको विकास र विस्तार नगर्ने तर, चुरे दोहोनमै ध्यान दिदा आज चुरे मान्छेसँग रिसाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर, त्यसको वरिपरि बहुउपयोगी रैथाने प्रजातिका फलफूलका बिरुवा रोप्न तथा जडीबुटी खेतीको विकास र विस्तार गर्न सकियो भने मान्छेसँग चुरे त्यसै खुसी हुन्छ । चुरेक्षेत्रमा कृषिवन प्रवर्द्धनमार्फत खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर र खाद्य पदार्थको आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि चुरेलाई खुसी पार्न सकिन्छ ।

पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन चुरेलाई खुसी पार्ने चौथो उपाय हो । चुरेक्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा धनी छ । यी प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरेर, तिनका वरिपरिका गाउँलाई होमेस्टे र हिलस्टेका रूपमा विकास गर्न सकियो भने चुरे खुसी नहुने कुरै छैन । त्यसो हुन सके चुरे समृद्धिको आधार पनि बन्न सक्छ ।

पाँचौं उपाय हो— कृषि र वनमा आधारित हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार । नेपालको अर्थतन्त्रको टेको कृषिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न नसक्दा व्यावसायिक रूप धारण गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्र पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन । चुरे वनक्षेत्रका लागि धनी छ, तर विदेशबाट आयात हुने काठ र फर्निचरले गर्दा चुरेको मन रोएको छ । विगतमा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले त चुरेलाई रुवाएरै छाड्यो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनले पनि चुरेलाई सोचेजति खुसी पार्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई वनमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सक्ने हो भने चुरे खुसी हुन्छ र त्यसले राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननको व्यवस्थापन चुरेलाई खुसी पार्ने छैटौं उपाय हो । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दुश्चक्र हेर्दा सन् १९६८ मा हार्डिनले ‘ट्राजेडी अफ कमन्स’ शीर्षक लेखमा निकालेको निष्कर्ष ठ्याक्कै मेल खान्छ । चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका ठेकदार र व्यवसायी नाफैनाफामा छन्; घाटामा छन् त केवल चुरे क्षेत्र, प्रकृति र सरकार । कानुनका छिद्र प्रयोग गरी दुईभन्दा बढी ठेक्का लगाएर नदी प्रणालीको अखण्डतालाई बचाउन नसक्दा आज चुरे रिसले चूर भएको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको सुशासनमा स्थानीय सरकार गम्भीर नहुँदा आगामी दिनमा चुरे अझै विपद्का रूपमा रिसाउने सम्भावना छ । तसर्थ, स्थानीय तहहरूले खोला र नदीतटीय क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा लगाउने बेलामा दुई पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सातौं उपाय हो— चुरेलाई खुसी पार्ने अर्को उपाय विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन हो । चुरे क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भए पनि वातावरण विनाशका लागि प्रमुख कारक भएको कसैबाट छिपेको छैन । विस्तृत परियोजना दस्तावेज र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने हो भने चुरे आफैं सन्तुलित हुँदै जान्छ । हचुवाको भरमा गरिने विकासले चुरे क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक पछौटेपनलाई समेत बढाएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण गर्दा होस् वा सरकारले बस्ती विकास गर्दा, सबै घटनाले चुरेलाई रिस उठाउने मात्र काम गरेका छन् । यस्तो बेथितिबाट चुरेलाई मुक्ति दिलाउने हो भने यहाँका खाली जग्गा र नदीकिनारमा वृक्षरोपण गर्नुको विकल्प छैन । वृक्षरोपण मानव जातिले गर्ने सबैभन्दा पवित्र कार्य हो । यस कार्यका फाइदा मात्रै छन्, घाटा केही पनि छैन । यस कार्यबाट कार्बन सञ्चिति, जलवायु अनुकूलन क्षमतामा वृद्धि, पानीका स्रोत संरक्षणमा योगदान, भू–संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, प्राकृतिक प्रक्रियामा नियमन आदि फाइदा मात्र छन् । संस्कृतमा भनिएकै पनि छ— ‘प्रकृति रक्षित रक्षिताः’ अर्थात् प्रकृतिको संरक्षण गरे प्रकृतिले हाम्रो पनि संरक्षण गर्छ ।

वृक्षरोपण उद्देश्यमूलक हुन जरुरी छ । भू–बनोट र हावापानीका आधारमा स्थानीय समुदायको चाहनालाई ख्याल गरेर बहुउपयोगी बिरुवा रोप्नुपर्दछ । उद्देश्यमूलक वृक्षरोपण सकेसम्म तारबार गरेर, स्याहार–सम्भारसमेतको व्यवस्थासहित ठूलो क्षेत्रमा गर्नुपर्दछ । ठूलो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न सकियो भने उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहजै गर्न सकिन्छ ।

नेपालका सामुदायिक वनबारे विद्यावारिधि गरेका ढकाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य–सचिव हुन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई !

तराई–मधेशको पानी र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार चुरे क्षेत्रलाई वन क्षेत्रको अतिक्रमण र फँडानी, ढुंगा गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहनले संकटतिर धकेलेको धकेल्यै छ ।
डा. महेश्वर ढकाल

शिवालिकका रूपमा परिचित, तराई र महाभारत शृंखलाबीच पर्ने कान्छो र कमलो पहाडलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । प्राकृतिक सम्पदामा धनी चुरे क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइसँगै मानव कल्याणका नाममा गरिने भौतिक विकासका कारण संकटमा परेको छ ।

भौतिक विकास र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण मानवीय चाप दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ, जसका कारण यस क्षेत्र र आसपासका समुदायले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबान तथा सुक्खायाममा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, वन फँडानी, आगलागी एवं ढुंगा–गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन चुरेमा हुने गैरकानुनी गतिविधि हुन्, जसले यस क्षेत्रको स्वरूप र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई मात्र बिगारेका छैनन्, मनसुनमा आउने जलवायुजन्य जोखिमको मात्रालाई समेत बढाएका छन् । यही कारण यस क्षेत्रका कतिपय रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुने सम्भावना छ ।

यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन तथा त्यहाँ हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्र (१२.७८ प्रतिशत) को प्राकृतिक प्रक्रियालाई कायम राख्ने गरी परिकल्पना गरिएको भए पनि तराई–मधेशको जनसंख्या र जनघनत्वको मनोभावनालाई पनि समेट्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २० वर्षे गुरुयोजना लागू भएको छ । यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो विकास र सदुपयोग, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता, माथिल्लो र तल्लोतटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध, वातावरणीय अखण्डता, सहकार्य र समन्वय, प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा तथा गर्दै जाने र सिक्दै जानेजस्ता सिद्धान्तलाई गुरुयोजनाले अंगीकार गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्नेÙ तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने एवं चुरे क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वन र पानीमा आधारित वस्तु र सेवाहरू यस क्षेत्र र आसपासका समुदायलाई समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने गरी तीनवटा उद्देश्य राखेको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरूको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुराउनु गुरुयोजनाको ध्येय हो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रको वन संरक्षण गर्न सकियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतत पानीको उपलब्धता हुन सक्छ भन्ने आम बुझाइसमेत छ । त्यही भएरै चुरे समितिले सुरुदेखि नै ‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ नारा आत्मसात् गरेको छ ।

चुरे संरक्षण गतिविधिबाट प्रशस्त उपलब्धि हासिल भएका छन् । हालसम्म १,०८९ ठाउँमा गल्छी नियन्त्रण, १०७ हेक्टर क्षेत्रको भिरालो जमिनमा भू–क्षय रोकथाम र २,८८७ हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिएको छ । करिब ३३९ किमि क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र १२२ हेक्टर क्षेत्रफलमा हरितपेटिकाका रूपमा वृक्षरोपण गरिएको छ । ६५ ठाउँमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, ५५७ संरक्षण पोखरी निर्माण र ५४८ पानीमुहान संरक्षण गरिएको छ । अतिक्रमण भएको १,७९९ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको छ । ९० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषिवन प्रणाली र करिब १,८२४ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमिमा प्राकृतिक पुनरुत्थान र वृक्षरोपणमार्फत पुनःस्थापना गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । चुरे क्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटकका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्यस्थल भएकाले चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ ठाउँमा पर्यटक गन्तव्यस्थल निर्माण गर्ने कामसमेत भएको छ । विभिन्न विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानसमेत भएका छन्, जुन वार्षिक योजना तर्जुमा तथा समग्र नीति निर्माणमा उपयोगी छन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अनुसारको अनुभूति आम रूपमा भएको भने पाइँदैन, जसको कारण हो— चुरे गुरुयोजनाको मर्म अनुसार कार्यक्रमको प्राथमिकता तोक्न अनि योजना तर्जुमाको समयमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्नु । चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको अर्को कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नपार्नु पनि हो । त्यस्तै, चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती र कमीकमजोरी पनि छन् । गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेभन्दा निकै कम (१० प्रतिशत मात्र) बजेट विनियोजन हुनु, सीमित बजेटका कारण कार्यक्रमलाई खण्डीकृत गर्न पर्नु, कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न नसक्नु, कार्यान्वयन भएका गतिविधिमा गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु सजिलै महसुस गर्न सकिने कमीकमजोरी हुन् । गुरुयोजनाले साना र मध्यमस्तरका १६४ नदी प्रणाली पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ कार्यक्रम चलाउन मार्गदर्शन गरेको भए पनि धेरैजसो कार्यक्रम छिरलिएर र हचुवाका भरमा सञ्चालन गरिएका छन् । नदी प्रणालीका आधारमा स्थानीयस्तरमा संस्थागत संरचनाको विकास गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । अपेक्षित बजेट नपाउँदा चुरे बोर्डले वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी चुरे संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेको पनि देखिएन, गुरुयोजनाले तोकेका प्राथमिकता र मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर हालको कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल्य र मान्यता कायम राख्न धेरै कठिन हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त गैरकानुनी गतिविधि हुने गरे पनि नियन्त्रण र नियमन गर्न चुरे बोर्डसँग कानुनी आधार नहुँदा काम गर्न कठिन भएको छ । छुट्टै चुरे संरक्षण ऐन बनाउन गुरुयोजनाले सिफारिस गरिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यसमा अझै ढिलो गर्नु हुँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुरे बोर्डसँग आफ्नै कर्मचारी नहुनु अर्को ठूलो कमजोरी हो ।

हालसम्म चुरे संरक्षण कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले काम गर्दै आएका छन् । काजमा खटिएका त्यस्ता कर्मचारी बोर्डप्रति नभई मन्त्रालयप्रति वफादार हुनाले बोर्डका सदस्यले काममा सुसंगतिको कमी महसुस गर्नुका साथै फिल्डमा समेत समन्वयको अभाव देखिएको छ । उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्न चुरे बोर्डले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । गुरुयोजनाले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न चुरे बोर्डले पनि आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुपर्छ । चुरे बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ ।

चुरे नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र लामो भू–परिधीय क्षेत्र पनि हो, जुन जैविक–सांस्कृतिक विविधतामा अति नै धनी छ । ती स्रोतहरू चुरे आसपास मुख्यतः तराई–मधेशको पानी र खाद्य सुरक्षाका आधार पनि हुन् । चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका प्रशस्त कार्यक्रम चलिरहे पनि र अन्तर्दृष्टिपूर्ण अनेकौं सिकाइसमेत प्राप्त भए पनि हालसम्मका कार्यक्रमहरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका छन् जबकि चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुसार ती माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्थ्योर् । तसर्थ गुरुयोजना लागू भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हालसम्म कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको लगानी, खर्च प्रक्रिया, प्राप्त उपलब्धि, कामबाट परेको असर र प्रभाव, अनुभव र अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा एवं नयाँ सृजित मुद्दाका आधारमा गुरुयोजनाको मूल मर्ममा विचलन नहुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई सुधार गर्दा बोर्डको संस्थागत सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको विस्तार, संस्थागत संरचनाको स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया, नदी प्रणालीमा आधारित कार्यक्रमको पहिचान र प्राथमिकीकरण, जलवायु परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू मुख्यतः तापक्रम र वर्षाका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायुजन्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता, पारिस्थितिकीय अखण्डता, विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग एवं कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको उपयोगमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक पहुँच र लाभांश वितरण हुने गरी विशेष संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पहुँच र लाभको सुनिश्चितता हुने गरी संयन्त्रको विकास गर्दा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मात्र होइन, चुरे र वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका समुदायलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । ढकाल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७८ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×