अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

संविधानद्वारा निर्देशित संसदीय प्रणाली अनुरूप प्रस्तुत र अनुमोदन हुने नियमित प्रक्रियाबाहेक बजेटको कुनै पनि महत्त्व देखिँदैन । बजेट प्रस्तुतिमा हुने गरेका यस्तै कमीकमजोरी, हचुवापन, हल्कापन, अध्ययन तथा अर्थतन्त्रको धरातलीय सुझबुझको अभाव, प्रतिगामी स्रोत वितरण शैली आदि कारणले बजेटको प्रक्रिया, सान्दर्भिकता र महत्त्व अवमूल्यन हुँदै गएको छ ।

२०७९–८० को बजेट अनुमोदन भएसँगै मुलुकले लगातार दुई वर्ष निर्वाचनकेन्द्रित, सस्तो लोकप्रियतालक्षित ठूलो आकारको बजेटको भार थेग्नुपरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको २०७८–७९ को छुटैछुटको बजेटपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उस्तै झल्को दिने इच्छासूचीजस्तो लाग्ने बजेट पेस गरेका छन् ।

नयाँ संविधानअगाडिका पाँच वर्षका बजेटहरू जीडीपीको अनुपातमा औसतमा २२.६ प्रतिशतका थिएÙ खर्च १९.६ प्रतिशत भएको र लक्ष्य ८६.८ प्रतिशत हासिल भएको थियो । तर नयाँ संविधानपछि बजेटहरूको आकार र सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्दै गयो, जीडीपीको अनुपातमा बजेटको आकार औसतमा ३६ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २८.६ प्रतिशत पुग्यो भने खर्चको हिसाबले करिब ८० प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भयो । यसरी ठूलो आकारको बजेट पास गरेर खर्चको लक्ष्य कम हुँदा विकास तथा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दछ ।

यद्यपि पुँजीगत खर्च भने नयाँ संविधानअगाडि करिब ३.१ प्रतिशत रहेकामा हाल बढेर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । तर २८.६ प्रतिशतको कुल सरकारी खर्चमा ६.२ प्रतिशत मात्र पुँजी खर्च हुनु स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले राम्रो संकेत भने होइन । साथै आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अहिलेसम्मकै उच्च २७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएयता पछिल्ला वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । चालु खर्च अधिक बढेको अवस्थामा साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाई विकास खर्च बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । तर, नयाँ संविधानपछि बजेटको गाम्भीर्य, औचित्य तथा उत्तरदायित्वको संस्कार समाप्त भएको अनुभूति भएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने खालको हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिबाट यो बजेट पनि अछुतो रहन सकेन ।

विशेष जोड दिइएको कृषि क्षेत्रलाई ५६ अर्बको बजेट छुट्याई २३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेर न कृषि उत्पादन एकतिहाइले वृद्धि गर्न सकिन्छ न कृषि आयात एकतिहाइले घटाउन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य अनुरूप पाँच दशकअगाडि स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा १८० अर्ब रुपैयाँ पनि नपुगेको अवस्थामा स्रोत र साधनबिना ५०० अर्ब रुपैयाँको एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने हदैसम्मको काल्पनिक कुरा गरेर कृषिमा आयात प्रतिस्थापनको दिवास्वप्न देख्नु ठीक होइन ।

कोभिड महामारीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले २६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त स्रोत व्यवस्था गरी कुल ३३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको अवस्थामा फेरि ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाउने क्षमता न अर्थमन्त्रीसँग छ न उनका विज्ञहरूसँग न राज्यसँग न त राष्ट्र बैंकसँग नै छ । यद्यपि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्राथमिकताका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण संयत्र तथा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा सन् २०३० सम्म आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

सम्भ्रान्त, उच्च र मध्यम वर्गले असमान लाभ पाउने ७१ अर्ब बराबरको ज्येष्ठ वृद्धभत्ता; धनी वर्गलक्षित विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा तीन गुणा धेरै विदेशी मुद्रा खर्चेर भन्सारमा दिइएको असमान छुट; मध्यम तथा धनी वर्गलक्षित एकतिहाइ परिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान; सरकारी कर्मचारीको उच्च तलब वृद्धिजस्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली तथा नीतिगत अतिवादले सीमान्तकृत वर्गप्रति राज्यले गम्भीर अन्याय र उपेक्षा तथा नीतिगत अपराध गरेको छ । सम्भवतः बिनायोगदान कुनै पनि मुलुकले यो हदसम्मको वृद्धभत्ता (न्यूनतम ज्यालाको करिब ३० प्रतिशत) बाँडेको छैन । वृद्धभत्तास्वरूप बाँडिने रकमले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ । सो स्रोत देशको भविष्य युवा पुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न सके देशमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट आवरभन्दा कम क्षमताको गाडीका लागि पहिलेकै छुटलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा एकातिर सोभन्दा धेरै क्षमताको गाडीको आयातमा अत्यधिक भेदभाव भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट तथा न्यून राजस्व परिचालनको समस्या यथावत् छ । यो व्यवस्था निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पक्षपोषण गर्न ल्याइएको हो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । बिनाअध्ययन लादिएको गलत नीतिले राज्यलाई हुने गम्भीर हानिको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तीन वर्षअगाडि युवराज खतिवडाले लगातार तीन वर्षको न्यून मुद्रास्फीति (कुल १३.२ प्रतिशत) का बावजुद सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतको वृद्धि गरेका थिए भने अहिले १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । प्रायः विकासशील राष्ट्रका प्रमुख चुनौतीहरू भनेका न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति दर र उच्च बेरोजगार हुन् । यसरी मुद्रास्फीति दरकै दाँजोमा वा सोभन्दा बढी अनुपातले ज्याला तथा तलब बढ्दै लाने हो भने अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै, महँगी थपिँदै र मुलुक थप परनिर्भर हुँदै जानेछ ।

शत प्रतिशत पार्टपुर्जा आयात गरेर नटबोल्ट मात्र कस्ने, अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई विशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश समृद्ध हुँदैन । हालसम्म स्थापना भएका दुईपांग्रे सवारीसाधनका एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीहरूले राज्यले दिएका अनेक सुविधा तथा लाभका बावजुद ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त सुविधा दिन सकेका छैनन् ।

कुनै पनि विषय नछुटेको इच्छासूचीजस्तो लाग्ने ८५ पृष्ठ लामो बजेट भाषणमा केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका विषय भने अटाएनछन् । राज्यले कार्बन व्यापारबाट लिन सकिने आर्थिक लाभका लागि गर्नुपर्ने तयारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी, विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोडिन चाहिने जनशक्ति अनुरूपको शैक्षिक कार्यक्रम तथा व्यापक विस्तार र पूर्वाधार निर्माण, सीमान्तकृत वर्गको सहज तथा छिटो उत्थानका लागि हरेक घरपरिवारको एक सदस्यलाई राज्यको बैंक ग्यारेन्टीमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर, इन्धन सुरक्षा अन्तर्गत तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार विकास, जग्गाको मूल्यवृद्धि तथा कारोबारमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा भारत र बंगलादेश अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने नीति तथा योजना, सुक्खा पहाडी शृंखलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । यी विषयहरूले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अर्को तहमा पुर्‍याउन टेवा दिनेछन् ।

नेपालको विकासका लागि थुप्रै प्राथमिकतामध्ये पाँच प्रमुख मध्यकालीन उपायहरू हुन्— सन् २०३० सम्म शत प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापनमार्फत २०३० सम्ममा प्रमुख कृषिजन्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि, ‘गिग’ कामदारमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्धता एवं मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक सीप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी निर्माण तथा उद्योगमा भएको भारतीय कामदारको एकाधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिको अवलम्बन । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गरी मुलुकले सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा बृहत् लाभ लिन सक्छ ।

राम्रो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बिजुली चुलो (इन्डक्सन कुकर) तथा सोमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको उत्पादनदेखि भरपर्दो बिजुली प्रसारणका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायत मर्मत–सम्भारको व्यवसायसम्म देशभित्रै स्थापित हुन सक्छ । ६० लाख परिवारलाई चाहिने इन्डक्सन कुकरका लागि मात्र कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार खडा हुन सक्छ । महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकास र चुलो निर्माणमा योगदान दिन सक्छ ।

यी पाँच उपाय मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न र मुलुकले सामना गरिरहेको तरलता संकुचन र बाह्य क्षेत्रको असहज परिस्थिति सम्बोधन गर्न हदैसम्म सहयोगी हुनेछन् । अबको हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रूपले बाह्य क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरको लेखाजोखा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार नआएसम्म विगतमा जस्तो पूर्वाधार निर्माण लगायतमा सरकारले गर्ने खर्च तथा राष्ट्र बैंकले लिने कर्जा नीतिले बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे मूल्यांकन नगर्ने सुविधा हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो बृहत् तथा दीर्घकालीन हितका लागि यो कुरा अनिवार्य रूपले मनन गर्नैपर्छ ।

नयाँ संविधानपछिका वर्षहरूमा उच्च सरकारी खर्च र कर्जा वृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा नकारात्मक असर पार्दै गए पनि सरकार, विपक्षी दल, नीतिनिर्माता, मिडिया, अनुसन्धान समुदाय लगायतले यसबारे भेउसम्म पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको दाँजोमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट (३९ प्रतिशत) पेस गरेर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका थिए । सो लक्ष्य लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर (औसत ७.७५ प्रतिशत), लगातार दुई वर्षको शोधनान्तर घाटा (करिब १ अर्ब डलर), विगत चार वर्षको उच्च वार्षिक कर्जा वृद्धिदर (२०.७ प्रतिशत) र बढ्दै गएको चालु खाता घाटाका बावजुद लिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यप्राप्तिका लागि २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका थिए । तर लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदरले गर्माएको अर्थतन्त्र वर्षको सुरुदेखि नै सुस्ताएको थियो, जुन कुरा अर्थमन्त्री खतिवडाले कहिल्यै स्विकारेनन् । बजेटको ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर खस्किएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट भने मुलुकको सात दशकको बजेटको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोचोटि अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटाएर (३.८ प्रतिशत) पेस गरेका थिए । तैपनि सो वर्षको कुल खर्च बजेटका तुलनामा केवल ८० प्रतिशत मात्र थियो ।

व्यापक संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थिति तत्कालै समाधान हुनेछैन । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको व्यापार घाटा, सोपछिका वर्षहरूमा भएको असमान वृद्धिदरका कारण (७.८ प्रतिशत र १८ प्रतिशत) चालु खाता लगातार घाटामा गएको छ । कोभिड महामारीबीच पहिला १० महिनामा ३.२ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिए पनि त्यसपछिका १४ महिनामा उच्च आयात र घट्दो विप्रेषणले गर्दा सोही बराबरको विदेशी मुद्रा घट्दा अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रको समस्या देखिएको छ । तर यो दुई वर्षको अवधिमा आयात भने मासिक ११५ अर्बबाट बढेर १६४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् डलर मूल्यमा ३८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा उच्च दबाब आई बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक तरलता संकट, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती, रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व आपूर्ति शृंखलामा थपिएको समस्याका कारण आकासिएको मूल्यवृद्धिजस्ता असहज परिस्थितिबीच सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित असम्भव आर्थिक लक्ष्य समेटिएको ठूलो बजेट पेस हुनु उत्तरदायी बजेट प्रणालीप्रतिको उपहास र गैरजिम्मेवारी हो ।

अफसोस त के भने, यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार हुने देखिँदैन । तेस्रो त्रैमासिकतिर पुग्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले लक्ष्यप्राप्तिमा पुनः दृढता र विश्वास व्यक्त गर्दै बजेटको आकारमा सामान्य परिमार्जन गर्नेछन् र मिडियामा केही चर्चा हुनेछ । लगत्तै अर्को वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा विभिन्न क्षेत्र तथा मिडिया अनगिन्ती कार्यक्रममार्फत पुनः जोडिनेछन् र व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुनेछ । सो क्रममा विगतको बजेटमा समेटिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको मूल्यांकनको विषय गौण हुनेछ र पूरा गर्न नसकेको परिणामको उत्तरदायित्व अर्थमन्त्री र सरकारले वहन गर्नुपर्नेछैन ।

यो जवाफदेहीविहीनताको शृंखला चलिरहनेछ, मानौं यसको कुनै अन्त्य छैन । जनताका प्रतिनिधि भनाउँदा केही सांसदले आर्थिक तथा राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा केही प्रक्रिया दिनेछन्, बाँकी सबैले मौनता साध्नेछन् । यस्तो गलत अर्थराजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्ण बजेट व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने आम नागरिक नै सचेत भएर सरकारको जवाफदेही खोज्ने अभ्यास तथा संस्कारको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।