अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

शत प्रतिशत पार्टपुर्जा आयात गरेर नटबोल्ट मात्र कस्ने, अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई विशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

सुरुमै म ठोकुवा गर्छु— आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले प्रक्षेपण गरेको कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगायत अनेक मनगढन्ते सहायक लक्ष्य समेटिएको र गफैगफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको प्रक्रियालाई हदैसम्म अवमूल्यन गरेको छ ।

संविधानद्वारा निर्देशित संसदीय प्रणाली अनुरूप प्रस्तुत र अनुमोदन हुने नियमित प्रक्रियाबाहेक बजेटको कुनै पनि महत्त्व देखिँदैन । बजेट प्रस्तुतिमा हुने गरेका यस्तै कमीकमजोरी, हचुवापन, हल्कापन, अध्ययन तथा अर्थतन्त्रको धरातलीय सुझबुझको अभाव, प्रतिगामी स्रोत वितरण शैली आदि कारणले बजेटको प्रक्रिया, सान्दर्भिकता र महत्त्व अवमूल्यन हुँदै गएको छ ।

२०७९–८० को बजेट अनुमोदन भएसँगै मुलुकले लगातार दुई वर्ष निर्वाचनकेन्द्रित, सस्तो लोकप्रियतालक्षित ठूलो आकारको बजेटको भार थेग्नुपरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको २०७८–७९ को छुटैछुटको बजेटपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उस्तै झल्को दिने इच्छासूचीजस्तो लाग्ने बजेट पेस गरेका छन् ।

नयाँ संविधानअगाडिका पाँच वर्षका बजेटहरू जीडीपीको अनुपातमा औसतमा २२.६ प्रतिशतका थिएÙ खर्च १९.६ प्रतिशत भएको र लक्ष्य ८६.८ प्रतिशत हासिल भएको थियो । तर नयाँ संविधानपछि बजेटहरूको आकार र सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्दै गयो, जीडीपीको अनुपातमा बजेटको आकार औसतमा ३६ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २८.६ प्रतिशत पुग्यो भने खर्चको हिसाबले करिब ८० प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भयो । यसरी ठूलो आकारको बजेट पास गरेर खर्चको लक्ष्य कम हुँदा विकास तथा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दछ ।

यद्यपि पुँजीगत खर्च भने नयाँ संविधानअगाडि करिब ३.१ प्रतिशत रहेकामा हाल बढेर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । तर २८.६ प्रतिशतको कुल सरकारी खर्चमा ६.२ प्रतिशत मात्र पुँजी खर्च हुनु स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले राम्रो संकेत भने होइन । साथै आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अहिलेसम्मकै उच्च २७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएयता पछिल्ला वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । चालु खर्च अधिक बढेको अवस्थामा साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाई विकास खर्च बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । तर, नयाँ संविधानपछि बजेटको गाम्भीर्य, औचित्य तथा उत्तरदायित्वको संस्कार समाप्त भएको अनुभूति भएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने खालको हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिबाट यो बजेट पनि अछुतो रहन सकेन ।

विशेष जोड दिइएको कृषि क्षेत्रलाई ५६ अर्बको बजेट छुट्याई २३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेर न कृषि उत्पादन एकतिहाइले वृद्धि गर्न सकिन्छ न कृषि आयात एकतिहाइले घटाउन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य अनुरूप पाँच दशकअगाडि स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा १८० अर्ब रुपैयाँ पनि नपुगेको अवस्थामा स्रोत र साधनबिना ५०० अर्ब रुपैयाँको एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने हदैसम्मको काल्पनिक कुरा गरेर कृषिमा आयात प्रतिस्थापनको दिवास्वप्न देख्नु ठीक होइन ।

कोभिड महामारीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले २६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त स्रोत व्यवस्था गरी कुल ३३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको अवस्थामा फेरि ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाउने क्षमता न अर्थमन्त्रीसँग छ न उनका विज्ञहरूसँग न राज्यसँग न त राष्ट्र बैंकसँग नै छ । यद्यपि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्राथमिकताका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण संयत्र तथा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा सन् २०३० सम्म आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

सम्भ्रान्त, उच्च र मध्यम वर्गले असमान लाभ पाउने ७१ अर्ब बराबरको ज्येष्ठ वृद्धभत्ता; धनी वर्गलक्षित विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा तीन गुणा धेरै विदेशी मुद्रा खर्चेर भन्सारमा दिइएको असमान छुट; मध्यम तथा धनी वर्गलक्षित एकतिहाइ परिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान; सरकारी कर्मचारीको उच्च तलब वृद्धिजस्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली तथा नीतिगत अतिवादले सीमान्तकृत वर्गप्रति राज्यले गम्भीर अन्याय र उपेक्षा तथा नीतिगत अपराध गरेको छ । सम्भवतः बिनायोगदान कुनै पनि मुलुकले यो हदसम्मको वृद्धभत्ता (न्यूनतम ज्यालाको करिब ३० प्रतिशत) बाँडेको छैन । वृद्धभत्तास्वरूप बाँडिने रकमले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ । सो स्रोत देशको भविष्य युवा पुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न सके देशमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट आवरभन्दा कम क्षमताको गाडीका लागि पहिलेकै छुटलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा एकातिर सोभन्दा धेरै क्षमताको गाडीको आयातमा अत्यधिक भेदभाव भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट तथा न्यून राजस्व परिचालनको समस्या यथावत् छ । यो व्यवस्था निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पक्षपोषण गर्न ल्याइएको हो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । बिनाअध्ययन लादिएको गलत नीतिले राज्यलाई हुने गम्भीर हानिको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तीन वर्षअगाडि युवराज खतिवडाले लगातार तीन वर्षको न्यून मुद्रास्फीति (कुल १३.२ प्रतिशत) का बावजुद सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतको वृद्धि गरेका थिए भने अहिले १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । प्रायः विकासशील राष्ट्रका प्रमुख चुनौतीहरू भनेका न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति दर र उच्च बेरोजगार हुन् । यसरी मुद्रास्फीति दरकै दाँजोमा वा सोभन्दा बढी अनुपातले ज्याला तथा तलब बढ्दै लाने हो भने अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै, महँगी थपिँदै र मुलुक थप परनिर्भर हुँदै जानेछ ।

शत प्रतिशत पार्टपुर्जा आयात गरेर नटबोल्ट मात्र कस्ने, अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई विशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश समृद्ध हुँदैन । हालसम्म स्थापना भएका दुईपांग्रे सवारीसाधनका एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीहरूले राज्यले दिएका अनेक सुविधा तथा लाभका बावजुद ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त सुविधा दिन सकेका छैनन् ।

कुनै पनि विषय नछुटेको इच्छासूचीजस्तो लाग्ने ८५ पृष्ठ लामो बजेट भाषणमा केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका विषय भने अटाएनछन् । राज्यले कार्बन व्यापारबाट लिन सकिने आर्थिक लाभका लागि गर्नुपर्ने तयारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी, विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोडिन चाहिने जनशक्ति अनुरूपको शैक्षिक कार्यक्रम तथा व्यापक विस्तार र पूर्वाधार निर्माण, सीमान्तकृत वर्गको सहज तथा छिटो उत्थानका लागि हरेक घरपरिवारको एक सदस्यलाई राज्यको बैंक ग्यारेन्टीमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर, इन्धन सुरक्षा अन्तर्गत तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार विकास, जग्गाको मूल्यवृद्धि तथा कारोबारमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा भारत र बंगलादेश अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने नीति तथा योजना, सुक्खा पहाडी शृंखलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । यी विषयहरूले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अर्को तहमा पुर्‍याउन टेवा दिनेछन् ।

नेपालको विकासका लागि थुप्रै प्राथमिकतामध्ये पाँच प्रमुख मध्यकालीन उपायहरू हुन्— सन् २०३० सम्म शत प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापनमार्फत २०३० सम्ममा प्रमुख कृषिजन्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि, ‘गिग’ कामदारमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्धता एवं मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक सीप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी निर्माण तथा उद्योगमा भएको भारतीय कामदारको एकाधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिको अवलम्बन । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गरी मुलुकले सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा बृहत् लाभ लिन सक्छ ।

राम्रो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बिजुली चुलो (इन्डक्सन कुकर) तथा सोमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको उत्पादनदेखि भरपर्दो बिजुली प्रसारणका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायत मर्मत–सम्भारको व्यवसायसम्म देशभित्रै स्थापित हुन सक्छ । ६० लाख परिवारलाई चाहिने इन्डक्सन कुकरका लागि मात्र कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार खडा हुन सक्छ । महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकास र चुलो निर्माणमा योगदान दिन सक्छ ।

यी पाँच उपाय मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न र मुलुकले सामना गरिरहेको तरलता संकुचन र बाह्य क्षेत्रको असहज परिस्थिति सम्बोधन गर्न हदैसम्म सहयोगी हुनेछन् । अबको हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रूपले बाह्य क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरको लेखाजोखा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार नआएसम्म विगतमा जस्तो पूर्वाधार निर्माण लगायतमा सरकारले गर्ने खर्च तथा राष्ट्र बैंकले लिने कर्जा नीतिले बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे मूल्यांकन नगर्ने सुविधा हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो बृहत् तथा दीर्घकालीन हितका लागि यो कुरा अनिवार्य रूपले मनन गर्नैपर्छ ।

नयाँ संविधानपछिका वर्षहरूमा उच्च सरकारी खर्च र कर्जा वृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा नकारात्मक असर पार्दै गए पनि सरकार, विपक्षी दल, नीतिनिर्माता, मिडिया, अनुसन्धान समुदाय लगायतले यसबारे भेउसम्म पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको दाँजोमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट (३९ प्रतिशत) पेस गरेर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका थिए । सो लक्ष्य लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर (औसत ७.७५ प्रतिशत), लगातार दुई वर्षको शोधनान्तर घाटा (करिब १ अर्ब डलर), विगत चार वर्षको उच्च वार्षिक कर्जा वृद्धिदर (२०.७ प्रतिशत) र बढ्दै गएको चालु खाता घाटाका बावजुद लिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यप्राप्तिका लागि २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका थिए । तर लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदरले गर्माएको अर्थतन्त्र वर्षको सुरुदेखि नै सुस्ताएको थियो, जुन कुरा अर्थमन्त्री खतिवडाले कहिल्यै स्विकारेनन् । बजेटको ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर खस्किएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट भने मुलुकको सात दशकको बजेटको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोचोटि अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटाएर (३.८ प्रतिशत) पेस गरेका थिए । तैपनि सो वर्षको कुल खर्च बजेटका तुलनामा केवल ८० प्रतिशत मात्र थियो ।

व्यापक संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थिति तत्कालै समाधान हुनेछैन । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको व्यापार घाटा, सोपछिका वर्षहरूमा भएको असमान वृद्धिदरका कारण (७.८ प्रतिशत र १८ प्रतिशत) चालु खाता लगातार घाटामा गएको छ । कोभिड महामारीबीच पहिला १० महिनामा ३.२ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिए पनि त्यसपछिका १४ महिनामा उच्च आयात र घट्दो विप्रेषणले गर्दा सोही बराबरको विदेशी मुद्रा घट्दा अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रको समस्या देखिएको छ । तर यो दुई वर्षको अवधिमा आयात भने मासिक ११५ अर्बबाट बढेर १६४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् डलर मूल्यमा ३८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा उच्च दबाब आई बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक तरलता संकट, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती, रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व आपूर्ति शृंखलामा थपिएको समस्याका कारण आकासिएको मूल्यवृद्धिजस्ता असहज परिस्थितिबीच सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित असम्भव आर्थिक लक्ष्य समेटिएको ठूलो बजेट पेस हुनु उत्तरदायी बजेट प्रणालीप्रतिको उपहास र गैरजिम्मेवारी हो ।

अफसोस त के भने, यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार हुने देखिँदैन । तेस्रो त्रैमासिकतिर पुग्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले लक्ष्यप्राप्तिमा पुनः दृढता र विश्वास व्यक्त गर्दै बजेटको आकारमा सामान्य परिमार्जन गर्नेछन् र मिडियामा केही चर्चा हुनेछ । लगत्तै अर्को वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा विभिन्न क्षेत्र तथा मिडिया अनगिन्ती कार्यक्रममार्फत पुनः जोडिनेछन् र व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुनेछ । सो क्रममा विगतको बजेटमा समेटिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको मूल्यांकनको विषय गौण हुनेछ र पूरा गर्न नसकेको परिणामको उत्तरदायित्व अर्थमन्त्री र सरकारले वहन गर्नुपर्नेछैन ।

यो जवाफदेहीविहीनताको शृंखला चलिरहनेछ, मानौं यसको कुनै अन्त्य छैन । जनताका प्रतिनिधि भनाउँदा केही सांसदले आर्थिक तथा राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा केही प्रक्रिया दिनेछन्, बाँकी सबैले मौनता साध्नेछन् । यस्तो गलत अर्थराजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्ण बजेट व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने आम नागरिक नै सचेत भएर सरकारको जवाफदेही खोज्ने अभ्यास तथा संस्कारको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् ।
विश्वास गौचन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।

आगामी बजेटलाई आर्थिक घाटा कति हुन्छ, सरकारी ऋण कति थपिन्छ र ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्र सम्बोधन गर्ने सुविधा छैन । बजेटको कार्यान्वयनले मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पार्ने जोखिम, वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा निम्तिने समस्या र व्यवस्थापनमा थपिने चुनौतीको राम्रै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

भूकम्पयता विगत पाँच वर्षको औसत वार्षिक सरकारी खर्चको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.६ प्रतिशत पुगेको छ जुन हाम्रा समकक्षी र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा उच्च हो । त्यसअघिको पाँच वर्षको औसत वार्षिक खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी खर्चको दीर्घकालीन वृद्धिदरको दाँजोमा राज्यले भूकम्पपछिका तीन वर्षमा ६३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त स्रोत खर्चेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्वाभाविक रूपले सरकारी खर्च वृद्धि भएको थियो । भूकम्पयता तीन वर्षको औसत ७.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा मुख्य भूमिका सो अवधिमा पुँजी निर्माणमा भएको उच्च वृद्धिदरको रह्यो, जसमा उच्च सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको उच्च लगानीको प्रत्यक्ष योगदान थियो ।

कोभिडपछिको अवधि भने आर्थिक वृद्धिको हिसाबले मुलुकका लागि अत्यन्तै असामान्य रह्यो । यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमानका आधारमा कोभिड महामारीका कारण मुलुकले कुल ६.४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन स्थायी रूपले गुमाउने आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्चले माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भूकम्पपछिका तीन अपवाद वर्षबाहेक अन्य वर्षमा उल्लेख्य योगदान दिएको पाइँदैन ।

बजेटको निर्माण अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित बजेटका आधारमा नभएर वास्तविक खर्चका आधारमा तय गर्नुपर्छ जसले गर्दा बजेटको अनुमान सही, सन्तुलित र यथार्थपरक हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आयात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजस्वमा आयकरको हिस्सा बढाउँदै जाने, अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्ने र राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्दै जाँदा (१५.७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने) अहिले जस्तो राजस्व वृद्धि नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन जीडीपीको २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कायम गरी बजेट घाटालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरेर २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।

यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १,६०० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरी १,५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक खर्च गर्ने लक्ष्य लिनु व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । साथै साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चको हालको १९:६:३ (जीडीपीको अनुपातमा) अनुपातलाई साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अंगीकार गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप क्रमशः १५:१०:५ को अनुपातमा रूपान्तरण गर्न सके सरकारी खर्चले पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याई मुलुकको समग्र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बन्छ । हाम्रो बजेट व्यवस्थापनका प्रमुख पाटाहरूमध्ये पूर्वाधार निर्माण र अनुदान खर्च महत्त्वपूर्ण हुन् । मुलुकको समतामूलक आर्थिक विकासका लागि यी दुवै विषयमा स्रोत वितरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले प्राथमिकीकरण र तर्कसंगतीकरण गर्न आवश्यक छ । यस आलेखमा यी दुई विषयलाई समेटिएको छ ।

वृद्धभत्ता, विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा दिने सुविधा, खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानजस्ता उच्च र मध्यमवर्ग बढी लाभान्वित हुने गैरजिम्मेवार तथा प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीमा सकेसम्म सधैंलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ, नसके तर्कसंगत बनाउनुपर्छ । नीतिगत अतिवादका यी केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले दीर्घकालमा राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई उच्च जोखिमतिर धकेल्नेछन् ।

नितान्त राजनीतिक लाभका लागि वृद्धभत्तास्वरूप महिनैपिच्छे बाँडिने ५ अर्ब रुपैयाँले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ, हजारौं नेपाली विद्यार्थीले देशभित्रै डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्, लाखौं गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गले निःशुल्क औषधि–उपचार गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुरूप वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा घटाए मुलुकले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुकको सीमित स्रोत वृद्धभत्ता बाँड्नुको साटो युवाहरूको भविष्यमा लगानी गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने आधार तय गर्न सकिन्छ ।

इन्धन आयात कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिजुली सवारीसाधनमा दिइएको सुविधाले झनै धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । किनभने बिजुली सवारीसाधन उस्तै क्षमताको इन्धन गाडीभन्दा तीन गुणा महँगो पर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगले प्रचार गरेजस्तो न इन्धन आयातमा उल्लेख्य बचत हुन्छ न बिजुली खपत नै बढी हुन्छ । विद्युतीय गाडी आयात प्रोत्साहन गर्ने क्रममा यदि मुलुक भित्रिने सम्पूर्ण हल्का सवारीसाधन विद्युतीय गाडी हुने हो भने राज्यले एक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चेर ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा बेहोर्दा बर्सेनि जम्मा १.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र इन्धन आयात बचत गर्छ । साथै देशमा भएका सबै हल्का निजी सवारीसाधन विद्युतीय गाडी भएको अवस्थामा जम्मा ४५ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ । सो विसंगति सम्बोधन गर्न आयात मूल्यमै फरक पर्ने गरी विद्युतीय गाडीको भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रका उच्च तथा मध्यम वर्गका करिब एकतिहाइ घरपरिवार र होटल–रेस्टुरेन्टले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान तुरुन्त बन्द गरी बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गर्दा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अनुदान बेहोर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष सो अनुदानबाट बचत हुने स्रोत बिजुली वितरण प्रणालीमा लगानी गरे सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारका लागि बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

देशभरिका ६० लाख घरपरिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा न्यूनतम पनि ८५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने गरिब परिवारले मासिक ३०० रुपैयाँमा चुलो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । साथै खाना पकाउन शतप्रतिशत सफा ऊर्जाको प्रयोग देश विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । सो रूपान्तरणबाट खाना पकाउन दाउराको प्रयोग रोकिने भएकाले गरिब परिवारको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, समयको बचत हुने, बहुआयामिक गरिबी घट्ने र वन जंगल संरक्षण भई वातावरण सफा र कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुनेछ ।

हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । पूर्वाधार शीघ्र आर्थिक प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अबको पूर्वाधार विकासको योजनामा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ । साथै नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुभन्दा बन्दै गरेकालाई पूरा गर्ने र थोरै अवधिमा सम्पन्न हुनेचाहिँ छनोट गर्नुपर्छ ।

बुढीगण्डकी, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकलाई निश्चित रूपमा श्रीलंकाकै बाटोतिर लैजाने देखिन्छ । यी तीन आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब अमेरिकी डलर अहिलेसम्म राज्यको ७.७ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको दाँजोमा धेरै हो भने यी आयोजनाले नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा त हामी यतिसम्म पटमूर्ख साबित भएका छौं, भारतले एक पैसा लगानी नगरीकन यसको सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा जलाधारमा आधारित ठूला आयोजनामा अनिवार्य रूपले भारत र बंगलादेशको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

गण्डक परियोजनाअन्तर्गत भारतले १८.५ लाख हेक्टरभन्दा धेरै भूभाग सिञ्चित गरेको छ जुन नेपालको सम्पूर्ण धान खेती हुने १५ लाख हेक्टर भूभाग (एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि सिँचाइको सुविधा छ) भन्दा धेरै हो । ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर, फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो तालले नेपालको भूभाग डुबाएर सो पानीको बाह्रै महिनाको निरन्तर प्रवाहको एकलौटी फाइदा भारतले पाउँछ । भारतलाई लगभग सुम्पिसकिएको अरुण–३ बराबर कुल बिजुली उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको लागत भने अरुणभन्दा तीन गुणा महँगो छ । योन्दा पटमूर्ख्याइँ के हुन सक्छ !

साथै, सन् २००७ मा ४,७०० वटा वस्तुबाट सुरु गरी २०१४ देखि ८,००० भन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको भन्सार र अनिश्चित परिणामको सुविधा दिएर अहिलेसम्म कुनै फाइदा लिन नसकेको मुलुकले ३ अर्ब डलर पर्ने तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग बनाएर उच्च आर्थिक फाइदा लिने सपना देख्नु र बाँड्नु दुर्भाग्य हो । यतिले मात्र नपुगेर, चीनले सित्तैंमा बनाइदिन्छ भनी कुप्रचारसमेत गरिन्छ । केवल ६ अर्ब रुपैयाँका लागि निम्न स्तरको जहाज भिडाएर नेपालजस्तो अत्यन्तै असल, सरल र मित्र गरिब राष्ट्रको आर्थिक दोहन गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिबाट हामीले अझ पाठ सिकेका छैनौं । नेपालले यी दुई छिमेकी राष्ट्रलाई गर्ने प्रत्यक्ष र उच्च आर्थिक तथा राजनीतिक योगदानको दाँजोमा यिनीहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग लज्जास्पद र अपमानजनक छ ।

इन्धन तथा गाडी आयात कम गर्ने विविध उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राथमिकताको हिसाबले बढी प्रयोग हुने सडक तथा राजमार्गको तत्कालै मर्मत तथा सम्भार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा धेरै आयात हुने इन्धन र गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयात घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । वास्तवमा पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा हुने खर्च सबैभन्दा धेरै र छिटो प्रतिफल दिने लगानी हो । हालसालै काठमाडौंको सडक मर्मतमा भएको सम्पूर्ण खर्च बराबरको आर्थिक प्रतिफल एकै दिनमा प्राप्त भएको छ । साथै तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ जसबाट एकातिर इन्धन पर्याप्तताको प्रत्याभूति हुन सकोस्, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढबाट फाइदा लिन सकियोस् । व्यवस्थापन गर्न सके इन्धन भण्डारण निर्माणमा हुने सम्पूर्ण लगानी मूल्य उतारचढावका कारण एकै वर्षमा उठाउन सकिन्छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँमा बनेको पेट्रोल पाइपलाइनले एकै वर्षमा लगानी उठाइसकेको छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोच राख्नु जरुरी छ ।

उच्च आयात हुने वस्तु तथा सेवा र गैर–अत्यावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जेजति सहुलियत दिएर भए पनि बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्दै कृषिजन्य उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।

मुलुकमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । विगत १० वर्षको लगानीले मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर भएको छ । उच्च गुणस्तरको चुन ढुंगाको अपार खानी भएको कारण मात्र यो सम्भव भएको हो । देशैभरि रहेका अनगिन्ती पहाडमध्ये सुक्खा पहाडी शृंखलालाई महत्त्वपूर्ण तथा अमूल्य स्रोतका रूपमा परिचालन गरी यसबाट उत्खनन हुने ढुंगा, माटो, बालुवा निर्यात गरी सम्याएर बनेको उपत्यकामा नयाँ व्यवस्थित स्मार्ट सिटी स्थापना गर्न सकिन्छ । धनी राष्ट्रले त वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्ने पेट्रोल, ग्यास, कोइला र अन्य खनिज वस्तुहरू उत्खनन गरेर आफ्नो आर्थिक विकासका लागि निर्यात गर्छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले आफूसँग भएका लाखौं पहाडमध्ये केही सुक्खा पहाड सम्याएर नयाँ सहर स्थापना गर्न खोज्नु अनुचित विषय होइन ।

जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको आयस्रोत पेस गर्नुपर्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । अहिलेको जग्गाको मूल्य र वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, मुलुकले जमिनलाई स्रोतका रूपमा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ आयात गरेर भारत, बंगलादेश, चीन लगायतसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सेजअन्तर्गत उत्पादन हुने ६० देखि ७० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा न कुनै विदेशी लगानी भित्रिन्छ न कुनै नेपालीले नै लगानी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि विदेशी लगानी भित्रिने छैन । राज्यले अनेक सुविधा दिई ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने तयारी पार्टपुर्जा आयात गरेर नट–बोल्ट कस्न अधिकांशतः भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र मूल्यमा उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । आन्तरिक खपतका लागि तयारी सामान आयात गर्नुभन्दा मुलुकभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रका अधिकांश नागरिक वृद्धावस्थामा पुग्दै जाँदा विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) सँग जोडिन दक्ष महिला जनशक्ति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई अग्रगामी सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढाउन बजेटको क्रमभंगता र कार्यान्वयन आवश्यक छ । देशलाई सस्तो लोकप्रिय नभएर रूपान्तरणकारी बजेट चाहिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×