प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्

सम्पादकीय

अमेरिकासँग गर्न खोजिएको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौता नेपालका निम्ति प्रथमदृष्टिमै अस्वीकार्य छ । दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी प्रस्तावित यससम्बन्धी मस्यौदाका सार्वजनिक भएका प्रावधानहरू सर्वथा आपत्तिजनक छन् ।

अरू देशले जे गरे पनि, संवेदनशील भूराजनीतिक विन्दुमा उभिएको नेपालले मुलुकविशेष, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन वा भारत, कसैसित कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन गर्न किमार्थ मिल्दैन । यसो गर्न नेपाललाई न आफ्नो असंलग्न कूटनीतिक इतिहासले दिन्छ, न वर्तमानलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको संविधानले नै; भोलि मुलुकलाई भूराजनीतिक चपेटामा फसाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्न भविष्यका दृष्टिबाट पनि मिल्दैन । त्यसैले यो सैन्य साझेदारी प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले प्रस्ट शब्दमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ— हामी यो सम्झौतामा अघि बढ्न सक्दैनौं ।

निश्चय पनि हिजो नेपाली संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दा त्यसबारे समाजमा व्यापक ध्रुवीकरण बढेको थियो≤ राजनीतिक शक्तिहरू मात्र होइन, जनमत पनि विभाजित थियो । तर, त्यो मूलतः विकास साझेदारी भएकाले निश्चित भ्रमहरूलाई चिर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ त्यसलाई अनुमोदन गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो । तर अहिले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई अनुचित जोड दिइन्छ, अर्थात् नेपाली नेताहरू नै त्यसतर्फ अघि बढ्छन् भने उति बेला कतिपय कोणबाट गरिएजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ’ भन्ने दाबी यथार्थमा परिणत हुनेछ, जसले साम्य भैसकेको एमसीसी विवादलाई नै फेरि बल्झाउनेछ । र, यसबाट नेपालको भूराजनीतिक उल्झन त थप बढ्छ–बढ्छ, अमेरिकासितको सम्बन्धमा पनि अनावश्यक अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । यो धरातलीय यथार्थलाई नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फका अधिकारीले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल आफ्ना सबै मित्रराष्ट्रहरूसित राष्ट्रिय हित र आवश्यकतामा आधारित सहायता लिन स्वतन्त्र छ र लिन्छ पनि, तर कुनै तेस्रो राष्ट्रलाई सोझै सशंकित तुल्याउने र असंलग्नतामा आधारित हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुने सम्झौता गर्न बाध्य छैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने, एसपीपीमा राजनीतिक अभिमत र जनमत एमसीसीमा जसरी विभाजित पनि छैन, बहुसंख्यक मत यस्तो प्रकृतिका सामरिक सम्झौताको विरुद्धमा छ । खासमा एमसीसीमा वादविवाद थियो, यसमा त केवल विवाद छ । कोही पनि देशभक्त नेपालीले एसपीपी नेपालको हितमा छ भनेर निर्क्योल निकाल्न सम्भवै छैन । प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरू, अझ प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय शीर्षस्थ नेता यसको विपक्षमा छन् । कतिपयले भनेजस्तो सम्झौताले विशुद्ध रूपमा नेपाली सेनाको कौशल तथा प्राविधिक स्तर सुदृढ तुल्याउने मात्रै हो भने पनि, यसका प्रावधानहरूले नेपालमा अमेरिकी सेनालाई जुन खाले स्थान उपलब्ध गराउँछन्, त्यसकै कारण यो अमान्य छ ।

एक छिनलाई मानिलिऔं, एसपीपी सैन्य रणनीति होइन, तैपनि यसको मस्यौदाबाट उद्घाटित तथ्यहरूले रणनीतिकै प्रस्ट आभास गराउँछन् । अमेरिकी सेना यहाँ पूर्वाधार नै बनाएर या लिएर बस्ने, तिनले यहाँ नियमित तालिम–अभ्यास गर्ने, आफ्ना गाडीदेखि हवाईजहाजसम्म लिएर आउने, त्यसका निम्ति ‘ट्रान्जिट’ र ‘रि–फ्युलिङ’ को अधिकार दिनुपर्नेजस्ता प्रावधान सामान्य सैन्य सहायताको परिभाषाभित्र मात्र पर्दैनन् । अनि यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर पाँच वर्षसम्ममा खर्च गरिने मस्यौदामा उल्लेख भए पनि प्रस्तावित सम्झौता कति अवधिसम्म जारी रहन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन, न त त्यस प्रयोजनमा नेपाल आउने/ल्याइने अमेरिकी फौजको संख्या किटान गरिएको छ । यस्ता अस्पष्ट प्रावधान थप संशय बढाउने किसिमका छन् ।

दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता सिद्धान्ततः परस्पर लाभका आधारमा गरिन्छ । तर यो सम्झौतामा नेपालको नभएर अमेरिकाको रुचि र हितलाई हेरिएको कुरा छिपेको छैन । जहाँसम्म मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनाको गुप्तचर क्षमता विस्तार, अमेरिकामा नेपाली सैनिकका लागि तालिमको अवसर, नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि तालिम अवसरलगायतका पक्ष छन्, तिनका लागि यस्तो सम्झौता गर्नैपर्दैन≤ दुई मुलुकका सेना तथा सरकारबीचको परम्परागत सम्बन्धबाटै यी कार्य हुन सक्छन् । अहिले पनि नेपालको अमेरिकासित मात्र होइन, भारत, चीनलगायतसित पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ, नेपाली सैन्य अधिकारीहरूले ती देशका वार कलेजहरूमा अध्ययन गर्दर् ैआएका छन्, यहाँका सैन्य प्रतिष्ठानमा विदेशी अधिकृत पनि पढ्न आउने गरेका छन् । तसर्थ यस किसिमको सहकार्य बेग्लै विषय हो, यसबाट दुई देशका सेनाबीचको पेसागत सम्बन्ध विकास भैरहेको छ । तर रणनीतिगत प्रयोजनको कुनै सैन्य साझेदारी सम्झौता नै गर्न खोज्नुको औचित्य भने नेपाली दृष्टिले कदापि पुष्टि हुँदैन । नेपालले यस खाले सैन्य सम्झौता न अमेरिका, न भारत, न चीन कसैसित पनि गर्नु हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।

उदेकलाग्दो त, एसपीपीबारे नेपालले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जसरी यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने दाबी गरे, त्यो सरासर अनुचित छ; देशको कूटनीतिक कमान्ड सम्हालेको व्यक्तिले यस्तो अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।

प्रस्तावित सैन्य साझेदारी ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ’ भनेर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कुनै पनि राजनीतिक ओहोदाधारीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले, प्रस्तावित सैन्य साझेदारी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री देउवा वा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको जुन आशंका छ, त्यसले लंका पिट्न नपाउँदै सरकारले यसबारे एक कदम पनि अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

भोलि उम्कनै नसकिने चंगुलमा फस्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुनै हुँदैन । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा लगायतले अनौपचारिक रूपमा एसपीपी अघि नबढाउने त भनेका छन्, जुन सकारात्मक छ, तर पर्याप्त छैन । यस्तो सैन्य सम्झौता आज मात्र होइन, भोलि पनि र कहिले पनि गर्न पाइँदैन; अमेरिकासित मात्र होइन, कुनै पनि देशसित । यसमा राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व कसैमा पनि कुनै द्विविधा रहनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !

सम्पादकीय

सन् १९९० को दशकमा भुटानमा सुरु भएको जातीय अत्याचारको केन्द्रमा परेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) को समस्यामा एक वा अर्को रूपमा नेपाल जोडिँदै आएको छ । भू–राजनीतिको सिकार बनेकै कारण नेपाली भूमिमा ल्याएर छाडिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हकमा विगतमा घरफिर्तीको असफल उपायदेखि पुनर्बसोबासको अभ्याससम्ममा नेपाल जोडियो ।

त्यसभन्दा पर्तिर शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र अझै झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थी शिविरमै अल्झेर बसिरहेका बेला कहिले पुनः प्रमाणीकरण वा कहिले स्थानीय बसोबासको विकल्पमा चलिरहने माथापच्चीमा पनि नेपाल उसै गरी अल्झिएकै छ । यस क्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ, मानवीय सद्भाव र संवेदनाका दृष्टिमा मात्रै नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिएको हो । तर, यिनै शरणार्थीका नाममा भएका अनधिकृत गतिविधि तथा शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड हुने गरी भैरहेका मानव तस्करीलगायतका अनधिकृत धन्धाको पनि खुलासा भएको छ, जुन आफैंमा अर्को चर्को समस्या त हुँदै हो, उत्तिकै चिन्ताको विषय पनि ।

प्रमाणीकरणमा छुटेका वा परिचय–पत्र पाउने दर्ता प्रक्रियामा नसमेटिएका सम्भावित शरणार्थीबारे प्रमाण जुटाउन ३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले थालेको एउटा समितिमार्फतको कामसँग जोडिएर ‘सरकारी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाइने’ भन्दै मानव तस्करको गिरोहले गैरशरणार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको खबर खालि एउटा संगठित अपराधको घटना मात्र होइन, शरणार्थी संवेदनामाथिकै खेलबाड हो । उदेकलाग्दो त, गिरोहको अनधिकृत गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्म पुगेको अभिलेखअनुसार यस धन्धामा मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यो सूचना र तस्करीको निगरानीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले यस प्रकरणबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य पक्कै उजागर गर्नेछ र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, ल्याउनु पनि पर्छ । तर, यस प्रकरणसित जोडिएको एउटा सवाल हाम्रो राज्य प्रणालीकै निम्ति उत्तिकै संगीन छ— सरकारी निकायका विभिन्न तह ‘जानकार’ भइसक्दा पनि एउटा यति गम्भीर धन्धा किन र कसरी यो रूपमा अघि बढिरहन सक्यो ? हाम्रो राज्यप्रणालीका सरोकारवाला निकायहरू यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्न पाउँदैनन् । उनीहरूले भन्नैपर्छ— यसमा कसको के त्रुटि भयो वा कसको स्वार्थ हावी भयो ?

गृह मन्त्रालय, मातहतका निकायदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मका निर्णयलाई ‘विदेश पठाउने कागजातको प्रमाण’ का रूपमा भिडाएर उक्त गिरोह शरणार्थीका नाममा नेपाली जनसाधारणलाई जेजसरी ३ वर्षयता झुक्याउन सफल भयो, यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संलग्नतामै यो सबै उपक्रम अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । कतिसम्म भने, ३ साताअघिसम्म काठमाडौंका भित्री होटल र कार्यालयहरूमा देशभरबाट ल्याइएका सर्वसाधारणको अन्तर्वार्ता भैरहेको तथा कतिपयका हकमा अमेरिका भ्रमणको शरणार्थी अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कीर्ते गतिविधिमा कहींकतै गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको संलग्नता त जोडिएको छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

अर्कातिर, यही मानव तस्करीको काम अघि बढिरहेका बेला भुटानी शरणार्थी शिविर रहेका झापा–मोरङका कतिपय सरकारी निकायमा शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबास (लोकल सेटलमेन्ट) को प्रक्रिया मिलाइने भन्दै अर्को तहमा अनधिकृत सूचना अघि बढाइएको देखिन्छ । शरणार्थीका हकमा एक वा अर्को यस्तै गैरसूचना अघि बढ्नु र तस्करीकै तहमा गतिविधि जारी रहनुको कारण हो— सरकारले अब बाँकी भुटानी शरणार्थीका हकमा लिने नीतिको स्पष्टता नहुनु । एकातर्फ गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले स्थानीय बसोबासको मार्गप्रशस्त गर्ने संकेतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु र अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्रबाटै शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पठाइने भन्ने अफवाहका साथै मानव तस्करीको उपक्रम चल्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उपज हो । यी घटनाक्रमहरूबाट न घरफिर्ती न पुनर्बसोबासको हविगतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय संवेदनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन जति अमानवीय छ, त्यति नै असंवेदनशील पनि ।

भुटानी शरणार्थी मात्रै होइन, तिब्बती र अरू मूलका शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ अडान लिन सक्ने हो भने उनीहरूका नाममा भैरहेका अनधिकृत गतिविधिमा रोकावट आउन अवश्य सक्छ । यसका निम्ति गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे बदलिएर आउने निर्देशन र सरकार फेरिएपिच्छे आउने फरक अडानका माझ देखिएका गतिविधिहरूको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । अहिले भुटानी शरणार्थीका नाममा देखिएको अनधिकृत गतिविधि रोगको एउटा लक्षण मात्र हो, यसका कारक तत्त्वहरू खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिएजस्तो स्थिति उब्जने देखिन्छ ।

उल्लिखित धन्धामा यथोचित हस्तक्षेप गर्नु सरकारका लागि आफ्नो नीति र अडानलाई स्पष्ट पार्ने उचित मौका पनि हो । यसकारण पनि शरणार्थीका नाममा भैरहेको मानव तस्करीको धन्धामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी होऊन् या सरकारी कर्मचारी वा कोही पहुँचवाला, यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शरणार्थी–संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×