प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्

अरू देशले जे गरे पनि, संवेदनशील भूराजनीतिक विन्दुमा उभिएको नेपालले मुलुकविशेष, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन वा भारत, कसैसित कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन गर्न किमार्थ मिल्दैन । यसो गर्न नेपाललाई न आफ्नो असंलग्न कूटनीतिक इतिहासले दिन्छ, न वर्तमानलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको संविधानले नै; भोलि मुलुकलाई भूराजनीतिक चपेटामा फसाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्न भविष्यका दृष्टिबाट पनि मिल्दैन । त्यसैले यो सैन्य साझेदारी प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले प्रस्ट शब्दमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ— हामी यो सम्झौतामा अघि बढ्न सक्दैनौं ।

निश्चय पनि हिजो नेपाली संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दा त्यसबारे समाजमा व्यापक ध्रुवीकरण बढेको थियो≤ राजनीतिक शक्तिहरू मात्र होइन, जनमत पनि विभाजित थियो । तर, त्यो मूलतः विकास साझेदारी भएकाले निश्चित भ्रमहरूलाई चिर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ त्यसलाई अनुमोदन गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो । तर अहिले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई अनुचित जोड दिइन्छ, अर्थात् नेपाली नेताहरू नै त्यसतर्फ अघि बढ्छन् भने उति बेला कतिपय कोणबाट गरिएजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ’ भन्ने दाबी यथार्थमा परिणत हुनेछ, जसले साम्य भैसकेको एमसीसी विवादलाई नै फेरि बल्झाउनेछ । र, यसबाट नेपालको भूराजनीतिक उल्झन त थप बढ्छ–बढ्छ, अमेरिकासितको सम्बन्धमा पनि अनावश्यक अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । यो धरातलीय यथार्थलाई नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फका अधिकारीले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल आफ्ना सबै मित्रराष्ट्रहरूसित राष्ट्रिय हित र आवश्यकतामा आधारित सहायता लिन स्वतन्त्र छ र लिन्छ पनि, तर कुनै तेस्रो राष्ट्रलाई सोझै सशंकित तुल्याउने र असंलग्नतामा आधारित हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुने सम्झौता गर्न बाध्य छैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने, एसपीपीमा राजनीतिक अभिमत र जनमत एमसीसीमा जसरी विभाजित पनि छैन, बहुसंख्यक मत यस्तो प्रकृतिका सामरिक सम्झौताको विरुद्धमा छ । खासमा एमसीसीमा वादविवाद थियो, यसमा त केवल विवाद छ । कोही पनि देशभक्त नेपालीले एसपीपी नेपालको हितमा छ भनेर निर्क्योल निकाल्न सम्भवै छैन । प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरू, अझ प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय शीर्षस्थ नेता यसको विपक्षमा छन् । कतिपयले भनेजस्तो सम्झौताले विशुद्ध रूपमा नेपाली सेनाको कौशल तथा प्राविधिक स्तर सुदृढ तुल्याउने मात्रै हो भने पनि, यसका प्रावधानहरूले नेपालमा अमेरिकी सेनालाई जुन खाले स्थान उपलब्ध गराउँछन्, त्यसकै कारण यो अमान्य छ ।

एक छिनलाई मानिलिऔं, एसपीपी सैन्य रणनीति होइन, तैपनि यसको मस्यौदाबाट उद्घाटित तथ्यहरूले रणनीतिकै प्रस्ट आभास गराउँछन् । अमेरिकी सेना यहाँ पूर्वाधार नै बनाएर या लिएर बस्ने, तिनले यहाँ नियमित तालिम–अभ्यास गर्ने, आफ्ना गाडीदेखि हवाईजहाजसम्म लिएर आउने, त्यसका निम्ति ‘ट्रान्जिट’ र ‘रि–फ्युलिङ’ को अधिकार दिनुपर्नेजस्ता प्रावधान सामान्य सैन्य सहायताको परिभाषाभित्र मात्र पर्दैनन् । अनि यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर पाँच वर्षसम्ममा खर्च गरिने मस्यौदामा उल्लेख भए पनि प्रस्तावित सम्झौता कति अवधिसम्म जारी रहन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन, न त त्यस प्रयोजनमा नेपाल आउने/ल्याइने अमेरिकी फौजको संख्या किटान गरिएको छ । यस्ता अस्पष्ट प्रावधान थप संशय बढाउने किसिमका छन् ।

दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता सिद्धान्ततः परस्पर लाभका आधारमा गरिन्छ । तर यो सम्झौतामा नेपालको नभएर अमेरिकाको रुचि र हितलाई हेरिएको कुरा छिपेको छैन । जहाँसम्म मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनाको गुप्तचर क्षमता विस्तार, अमेरिकामा नेपाली सैनिकका लागि तालिमको अवसर, नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि तालिम अवसरलगायतका पक्ष छन्, तिनका लागि यस्तो सम्झौता गर्नैपर्दैन≤ दुई मुलुकका सेना तथा सरकारबीचको परम्परागत सम्बन्धबाटै यी कार्य हुन सक्छन् । अहिले पनि नेपालको अमेरिकासित मात्र होइन, भारत, चीनलगायतसित पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ, नेपाली सैन्य अधिकारीहरूले ती देशका वार कलेजहरूमा अध्ययन गर्दर् ैआएका छन्, यहाँका सैन्य प्रतिष्ठानमा विदेशी अधिकृत पनि पढ्न आउने गरेका छन् । तसर्थ यस किसिमको सहकार्य बेग्लै विषय हो, यसबाट दुई देशका सेनाबीचको पेसागत सम्बन्ध विकास भैरहेको छ । तर रणनीतिगत प्रयोजनको कुनै सैन्य साझेदारी सम्झौता नै गर्न खोज्नुको औचित्य भने नेपाली दृष्टिले कदापि पुष्टि हुँदैन । नेपालले यस खाले सैन्य सम्झौता न अमेरिका, न भारत, न चीन कसैसित पनि गर्नु हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।

उदेकलाग्दो त, एसपीपीबारे नेपालले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जसरी यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने दाबी गरे, त्यो सरासर अनुचित छ; देशको कूटनीतिक कमान्ड सम्हालेको व्यक्तिले यस्तो अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।

प्रस्तावित सैन्य साझेदारी ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ’ भनेर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कुनै पनि राजनीतिक ओहोदाधारीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले, प्रस्तावित सैन्य साझेदारी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री देउवा वा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको जुन आशंका छ, त्यसले लंका पिट्न नपाउँदै सरकारले यसबारे एक कदम पनि अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

भोलि उम्कनै नसकिने चंगुलमा फस्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुनै हुँदैन । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा लगायतले अनौपचारिक रूपमा एसपीपी अघि नबढाउने त भनेका छन्, जुन सकारात्मक छ, तर पर्याप्त छैन । यस्तो सैन्य सम्झौता आज मात्र होइन, भोलि पनि र कहिले पनि गर्न पाइँदैन; अमेरिकासित मात्र होइन, कुनै पनि देशसित । यसमा राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व कसैमा पनि कुनै द्विविधा रहनु हुन्न ।