प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीज्यू, सैन्य साझेदारी सम्झौता कदापि नगरियोस्

सम्पादकीय

अमेरिकासँग गर्न खोजिएको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौता नेपालका निम्ति प्रथमदृष्टिमै अस्वीकार्य छ । दुई देशबीच सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने गरी प्रस्तावित यससम्बन्धी मस्यौदाका सार्वजनिक भएका प्रावधानहरू सर्वथा आपत्तिजनक छन् ।

तस्बिर : रासस

अरू देशले जे गरे पनि, संवेदनशील भूराजनीतिक विन्दुमा उभिएको नेपालले मुलुकविशेष, चाहे त्यो अमेरिका होस् वा चीन वा भारत, कसैसित कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन गर्न किमार्थ मिल्दैन । यसो गर्न नेपाललाई न आफ्नो असंलग्न कूटनीतिक इतिहासले दिन्छ, न वर्तमानलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको संविधानले नै; भोलि मुलुकलाई भूराजनीतिक चपेटामा फसाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्न भविष्यका दृष्टिबाट पनि मिल्दैन । त्यसैले यो सैन्य साझेदारी प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले प्रस्ट शब्दमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ— हामी यो सम्झौतामा अघि बढ्न सक्दैनौं ।

निश्चय पनि हिजो नेपाली संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दा त्यसबारे समाजमा व्यापक ध्रुवीकरण बढेको थियो≤ राजनीतिक शक्तिहरू मात्र होइन, जनमत पनि विभाजित थियो । तर, त्यो मूलतः विकास साझेदारी भएकाले निश्चित भ्रमहरूलाई चिर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ त्यसलाई अनुमोदन गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो । तर अहिले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई अनुचित जोड दिइन्छ, अर्थात् नेपाली नेताहरू नै त्यसतर्फ अघि बढ्छन् भने उति बेला कतिपय कोणबाट गरिएजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ’ भन्ने दाबी यथार्थमा परिणत हुनेछ, जसले साम्य भैसकेको एमसीसी विवादलाई नै फेरि बल्झाउनेछ । र, यसबाट नेपालको भूराजनीतिक उल्झन त थप बढ्छ–बढ्छ, अमेरिकासितको सम्बन्धमा पनि अनावश्यक अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । यो धरातलीय यथार्थलाई नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फका अधिकारीले बुझ्नुपर्छ ।

नेपाल आफ्ना सबै मित्रराष्ट्रहरूसित राष्ट्रिय हित र आवश्यकतामा आधारित सहायता लिन स्वतन्त्र छ र लिन्छ पनि, तर कुनै तेस्रो राष्ट्रलाई सोझै सशंकित तुल्याउने र असंलग्नतामा आधारित हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीतिको खिलाफ हुने सम्झौता गर्न बाध्य छैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने, एसपीपीमा राजनीतिक अभिमत र जनमत एमसीसीमा जसरी विभाजित पनि छैन, बहुसंख्यक मत यस्तो प्रकृतिका सामरिक सम्झौताको विरुद्धमा छ । खासमा एमसीसीमा वादविवाद थियो, यसमा त केवल विवाद छ । कोही पनि देशभक्त नेपालीले एसपीपी नेपालको हितमा छ भनेर निर्क्योल निकाल्न सम्भवै छैन । प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरू, अझ प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय शीर्षस्थ नेता यसको विपक्षमा छन् । कतिपयले भनेजस्तो सम्झौताले विशुद्ध रूपमा नेपाली सेनाको कौशल तथा प्राविधिक स्तर सुदृढ तुल्याउने मात्रै हो भने पनि, यसका प्रावधानहरूले नेपालमा अमेरिकी सेनालाई जुन खाले स्थान उपलब्ध गराउँछन्, त्यसकै कारण यो अमान्य छ ।

एक छिनलाई मानिलिऔं, एसपीपी सैन्य रणनीति होइन, तैपनि यसको मस्यौदाबाट उद्घाटित तथ्यहरूले रणनीतिकै प्रस्ट आभास गराउँछन् । अमेरिकी सेना यहाँ पूर्वाधार नै बनाएर या लिएर बस्ने, तिनले यहाँ नियमित तालिम–अभ्यास गर्ने, आफ्ना गाडीदेखि हवाईजहाजसम्म लिएर आउने, त्यसका निम्ति ‘ट्रान्जिट’ र ‘रि–फ्युलिङ’ को अधिकार दिनुपर्नेजस्ता प्रावधान सामान्य सैन्य सहायताको परिभाषाभित्र मात्र पर्दैनन् । अनि यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर पाँच वर्षसम्ममा खर्च गरिने मस्यौदामा उल्लेख भए पनि प्रस्तावित सम्झौता कति अवधिसम्म जारी रहन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन, न त त्यस प्रयोजनमा नेपाल आउने/ल्याइने अमेरिकी फौजको संख्या किटान गरिएको छ । यस्ता अस्पष्ट प्रावधान थप संशय बढाउने किसिमका छन् ।

दुई देशबीच कुनै पनि सम्झौता सिद्धान्ततः परस्पर लाभका आधारमा गरिन्छ । तर यो सम्झौतामा नेपालको नभएर अमेरिकाको रुचि र हितलाई हेरिएको कुरा छिपेको छैन । जहाँसम्म मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनाको गुप्तचर क्षमता विस्तार, अमेरिकामा नेपाली सैनिकका लागि तालिमको अवसर, नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि तालिम अवसरलगायतका पक्ष छन्, तिनका लागि यस्तो सम्झौता गर्नैपर्दैन≤ दुई मुलुकका सेना तथा सरकारबीचको परम्परागत सम्बन्धबाटै यी कार्य हुन सक्छन् । अहिले पनि नेपालको अमेरिकासित मात्र होइन, भारत, चीनलगायतसित पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ, नेपाली सैन्य अधिकारीहरूले ती देशका वार कलेजहरूमा अध्ययन गर्दर् ैआएका छन्, यहाँका सैन्य प्रतिष्ठानमा विदेशी अधिकृत पनि पढ्न आउने गरेका छन् । तसर्थ यस किसिमको सहकार्य बेग्लै विषय हो, यसबाट दुई देशका सेनाबीचको पेसागत सम्बन्ध विकास भैरहेको छ । तर रणनीतिगत प्रयोजनको कुनै सैन्य साझेदारी सम्झौता नै गर्न खोज्नुको औचित्य भने नेपाली दृष्टिले कदापि पुष्टि हुँदैन । नेपालले यस खाले सैन्य सम्झौता न अमेरिका, न भारत, न चीन कसैसित पनि गर्नु हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।

उदेकलाग्दो त, एसपीपीबारे नेपालले के–कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट नहुँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जसरी यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने दाबी गरे, त्यो सरासर अनुचित छ; देशको कूटनीतिक कमान्ड सम्हालेको व्यक्तिले यस्तो अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।

प्रस्तावित सैन्य साझेदारी ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ’ भनेर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कुनै पनि राजनीतिक ओहोदाधारीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले, प्रस्तावित सैन्य साझेदारी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री देउवा वा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको जुन आशंका छ, त्यसले लंका पिट्न नपाउँदै सरकारले यसबारे एक कदम पनि अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

भोलि उम्कनै नसकिने चंगुलमा फस्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुनै हुँदैन । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा लगायतले अनौपचारिक रूपमा एसपीपी अघि नबढाउने त भनेका छन्, जुन सकारात्मक छ, तर पर्याप्त छैन । यस्तो सैन्य सम्झौता आज मात्र होइन, भोलि पनि र कहिले पनि गर्न पाइँदैन; अमेरिकासित मात्र होइन, कुनै पनि देशसित । यसमा राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व कसैमा पनि कुनै द्विविधा रहनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीको बजेट आकार ठूलो, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बढी
सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको दर र खर्च गर्ने क्षमतालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ ।प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा २२ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात करिब १३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तिय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चित कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

सरकारले चालु आवमा कुल विनियोजनको ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसवर्ष राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ९३ प्रतिशत मात्र संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने र सञ्चित कोषको रकमलाई देखाउँदै बजेटको आकार बढाउने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि यसवर्ष निरन्तरता दिएको हो । मन्त्रालय विभाजन गरिएको र नजिकिँदै गरेको चुनावका कारण बजेटमा धेरै योजना समावेश गर्नुपरेकाले आकार बढेको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशअन्तर्गतका १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ७५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदान २ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले संकलन गरेको सवारी करबाट ४ अर्ब ८३ करोड स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले चालु आवमा गौरवको आयोजना नयाँ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियाजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ३५ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा करिब १४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई ० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले वनजंगल बिस्तार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नांगा डाँडाहरूमा एक वर्षभित्र १५ हजार विरुवा रोप्ने बताए ।

उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदीक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चुनाव लक्षित कार्यक्रम

सरकारले नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय चुनाव लक्षित गरेर कार्यकर्ता पोस्ने गरी समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशभित्रका केही वडा छनोट गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

देशभर भ्युटावर निर्माणको विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट व्यक्तव्यमार्फत हिल स्टेसन निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्र र व्यवसायीसँगको सहकार्यमा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको हो । प्रदेशले आगामी वर्षलाई घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भए पनि यसका लागि बजेट वक्तव्यमा केही उल्लेख गरिएको छैन । अघिल्लो सरकारले ‘घुम्न जाऔं दामन वर्ष’ घोषणा गरेपनि त्यसको उपलब्धि शून्य भएको थियो ।

कृषि तथा पशु पालनको क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान खारेज गरेको प्रदेश सरकारले वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै घुम्तीकोष स्थापना गरी किस्ताबन्दीमा निर्ब्याजी बीउ पुँजी वितरण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रम शीर्षकमा २ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब संघीय निजामतीसरह अर्थात् १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । निजामती र करार कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने जनाइएको छ ।

सांसद विकास कोष खारेज

प्रदेश सरकारको सांसद विकास कोष भने खारेज भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधपश्चात् मन्त्री जमकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रम नराखिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले सांसदहरूका लागि कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नआएको बताए । यसअघि सांसद विकास कोष हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ‘सांसद विकास कोष’ को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरूका लागि बजेट दिइएको थियो । चालु आवमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

कार्यान्वयन गर्न चुनौती : विपक्षी

वाग्मती प्रदेशका विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बजेटले सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताइन् ।

विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौड्यालले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी बजेट पनि कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘पुँजीगत खर्च बढ्नु राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार बजेटमा छैन । जसका कारण सरकार फेरि पनि बजेट खर्चमै चुक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । राप्रपाकी सांसद रीना गुरुङले सरकारले चुनावलक्षित बजेट ल्याएको दाबी गरिन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×