कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती

आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।
परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

केही दिनअगाडि एउटा विवाहभोजमा गफगाफका क्रममा एक मित्रले अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर एउटा अफ्रिकी उखान सुनाए, ‘हेर्नुस्, जब दुइटा हात्तीहरू लड्छन्, पाइलामुन्तिरको घाँसले सबभन्दा ठूलो दुःख पाउँछ ।’ कुरो स्पष्ट थियो । आजको तनावग्रस्त विश्वमा दुइटा हात्तीबीच संघर्ष हुने एउटा ठाउँ नेपाल बन्ने र हामी हात्तीका पाइलामुनि घाँसको स्थितिमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता नेपालीका मनमा पर्न थालेको छ, नेपालका सत्ताधारीहरूको व्यवहारका कारण । 

राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती

दुई हात्ती

हामी दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच छौं । हाम्रो संस्कृतिमा दक्षिणको मात्र होइन, उत्तरको पनि प्रभाव छ । हाम्रो राष्ट्रनिर्माणका क्रममा हामीले दक्षिण र उत्तर दुवैसँग युद्ध गरेका छौं । अब परिस्थिति बदलिएको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्रका आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र सहकार्य हाम्रा लागि सम्भावना र चुनौती हुन् ।

चीन र भारतबीचको संघर्ष केही वर्षयता चर्केर गएको छ । यो संघर्षका आर्थिक र सैनिक तत्त्वहरू नेपालसहित विश्वकै लागि गहिरो चासोका विषय हुन् । यद्यपि यसबारे नेपालको प्राज्ञिक या सरकारी क्षेत्रमा चिन्तन र अनुसन्धानको ठूलो कमी छ । आर्थिक दृष्टिमा, सन् १९८० सम्म चीन र भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक थिएन । १९८० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार ३०९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०१९ सम्म १४० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । यसको अर्थ विगत ४० वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्यो जुन आजसम्मको मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । साथै यसै अवधिमा भारतको राष्ट्रिय उत्पादन १८९ अर्ब डलरबाट २९ खर्ब डलर पुग्यो । यसको अर्थ, भारतको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ७ प्रतिशत थियो । तर फरक वृद्धिदरका कारण आज चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । १–२ प्रतिशत मात्रको वृद्धिदर फरक हुँदा पनि समयको अन्तरालमा ठूलो असर पर्छ ।

चीनको आर्थिक विकासमा निर्यातको ठूलो भूमिका रह्यो । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर लुइसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भनेजस्तो, चीनको औद्योगिकीकरणमा कृषिमा बेरोजगार या अर्धबेरोजगार करोडौं मानिसले काम पाए । चीनको औद्योगिक उत्पादन १९९० देखि २०१० सम्म सालाखाला ११.६ प्रतिशतले बढ्यो । स्वभावतः गाउँमा बस्ने करोडौं मानिसले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पाए । सस्तो ज्यालामा प्राप्त यो श्रमशक्ति, वैदेशिक लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण एवं भौतिक र मानवीय आधारशिला निर्माणमा गरिएको लगानीका कारण चीन विश्वको उत्पादनशाला बन्यो । भारत यसमा निकै पछाडि छ ।

भारत–अमेरिका गठबन्धन

चीनको आर्थिक शक्तिको नयाँ रूप सैन्यशक्ति विस्तार र युद्ध प्रविधिको विकासमा स्पष्टतः देखा परेको छ । आर्थिक शक्तिको व्यापक विस्तार, सैनिक क्षमतामा व्यापक वृद्धि एवं यी दुवै शक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे प्रयोग गर्न तयार हुने रणनीतिका कारण चीन अमेरिकासँग टक्कर लिने अर्को महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा देखा पर्ने भएको छ । सन् १९८० मा चिनियाँ सैनिकको संख्या १ करोड १६ लाख थियो । २०२० मा यो ३३ लाख छ तर सैनिक संख्या घटे पनि सैन्य तालिम, प्रविधि र अत्याधुनिक हतियारको हिसाबले चीन धेरै बलियो बन्दै गएको छ र अमेरिकालाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न थालेको छ । यो दौडमा भारत बलियो हुँदै गए पनि चीनभन्दा धेरै पछाडि छ ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध केही वर्षयता सहयोगात्मक हुनुको सट्टा संघर्षउन्मुख देखा परेको छ । भारत–चीन सिमाना दक्षिण एसियाको तनावको केन्द्र भएको छ । केही समयअगाडि दुई देशबीच डोक्लाम क्षेत्रमा भएको भिडन्तले यो स्पष्ट गरेको छ । तर पनि चीन र भारतबीचको व्यापारमा भने तीव्र विस्तार हुँदै गएको छ । २०१८ सम्म आइपुग्दा भारतको चीनमा निर्यात १३ अर्ब डलर छ भने चीनको भारतमा निर्यात ७६ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । भारतको कुल व्यापारघाटाको ४० प्रतिशत चीनसँग मात्र छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा रहेको भारतका लागि यो व्यापारघाटा ठूलो टाउकोदुखाइको विषय भएको छ ।

भविष्यमा १५–२० वर्षसम्म सालाखाला ८ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्न सके भारत चीनसँग टक्कर लिने नयाँ शक्तिका रूपमा आउन सक्ने देखिन्छ । मध्य आय भएको राष्ट्रका ठाउँमा पुग्नुका साथै जनसङ्ख्याको संरचनामा युवाहरूको घट्दो प्रभावका कारण चीनले अब फेरि पनि १० प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । तर जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा युवाशक्तिको आपूर्ति भारतमा आउँदो १५ वर्षसम्म कमी हुनेछैन । यो मौकालाई आन्तरिक लगानीको विस्तार, प्रविधिको विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षणमा लगाउन सके आउँदा वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर चीनको भन्दा बढी हुन गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा भारत आउँदो २० वर्षमा चीनको टक्करमा पुग्नेछ । तर त्यो दुई दशकपछिको कुरो हो । आजको यथार्थ के हो भने, आर्थिक र सामरिक दृष्टिले भारत चीनभन्दा निकै कमजोर छ ।

यसकारण रणनीतिक रूपले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले अमेरिकासँग आर्थिक र सामरिक गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट छ । यस अर्थमा सन् १९५० देखि १९९० सम्मको शीतयुद्धको समयमा अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । अझ चीन र रुसको ‘सीमाविहीन’ नयाँ मित्रताको प्रतिबद्धताले आउँदा दिनहरूमा अमेरिका र चीनबीच देखिएको तनावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय विदेशनीति अमेरिकी विश्व दृष्टिकोणको अंग हुँदै गएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया (क्वाड) का बीच विकसित हुँदै गएको नयाँ घनिष्ठताले आउँदा दिनहरूमा रहने विश्व शक्ति सन्तुलनको खाका इंगित गर्दै गएको छ । यो नयाँ गठबन्धन बिस्तारै एसियाको ‘नाटो’ हुने बाटामा गए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यद्यपि यो सम्भावनामा चीन र अमेरिकाबीचको तनाव एवं भारत–चीन सीमा विवादको भविष्यको गति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य मित्रता चीनसँगको संघर्षमा साथी–सहयोगीको खोज हो । अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो अविश्वास र तनावको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय दृष्टिकोण अमेरिकासँग मिल्न थालेको छ ।

असन्तुलित विश्व

हाम्रोजस्तो सानो देशका लागि आउँदो एक दशक संकटपूर्ण छ । पुरानो शीतयुद्धको विश्व अब छैन, यसको ठाउँमा नयाँ शीतयुद्धको सुरुआत भएको छ । सोभियत संघ र अमेरिकाजस्ता दुईध्रुवीय शक्ति संरचनाको परिवेशमा खडा गरिएका सन्तुलनका नियमहरू आजको नयाँ परिस्थितिमा दबाबमा परेका छन् । त्यस बखत घोषित या अघोषित रूपमा विश्वमा प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको थियो । एकले अर्काको स्पष्ट प्रभावक्षेत्र भनी व्यवहारमा स्वीकार गरिएका ठाउँमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता थियो । प्रभावक्षेत्र नमान्नेले आफूलाई असंलग्न घोषणा गरेका थिए र उच्च नैतिक आदर्शको नारासहित बसेका थिए । तर आज यो संरचना छैन । चीन र अमेरिकाबीचको तनावमा कसको प्रभावक्षेत्र कहाँ हो भन्ने बुँदामा सहमति छैन । प्रश्न चीन र अमेरिकाबीच मात्र होइन, आफू फेरि महाशक्तिराष्ट्रको सिंहासनमा बस्न रुस प्रयासरत छ भने महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको पगरीमा आज नभए पनि भोलि ‘हाम्रो पनि दाबी छ’ भनेजसरी भारतसमेत बसेको छ ।

यी सबै तनाव र संघर्षबीच अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरण र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरताको यथार्थले थप जटिलता थोपरेको छ । यो जटिलतामा ठूला अर्थतन्त्रबीच अन्तरनिर्भरताको संरचना कस्तो हुने र प्रभावक्षेत्रबारे ठूला शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित कस्तो मान्यता कायम गर्ने भन्ने बुँदा अनिर्णीत छ र अस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा अर्थात् शक्ति सन्तुलनको एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पुग्न समय लाग्नेछ । यस्तै समयमा सीमित रूपमा भए पनि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित युद्ध हुने सम्भावना प्रबल रहनेछ । यो यथार्थलाई ख्याल गरेरै भारतजस्तो ठूलो देशले अमेरिकासँगको सुरक्षा गठबन्धनलाई चीनसँगको सम्बन्धमा आफ्नो रणनीति बनाउँदै लगेको छ । यो गठबन्धन आउँदा वर्षहरूमा बढेर जानेछ र आर्थिकका साथसाथै सैनिक सम्बन्धमा पनि विस्तार हुने स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतजस्तो बीसौं शताब्दीमा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको समर्थक रहेको राष्ट्रले अब असंलग्नताको अवधारणाबारे उच्चारण गर्न छोडेको छ ।

हाम्रो चुनौती

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए— नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा दुई ढुंगाबीच तरुलका रूपमा नेपालले मूलतः चीन र भारतबारे संवेदनशील हुनु अनिवार्य थियो । तर त्यस बखत चीन महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा अमेरिकासँग टक्कर लिने स्थितिमा थिएन भने भारत अमेरिकी गठबन्धनमा थिएन । आज स्थिति बदलिएको छ । तरुलको स्थितिमा नेपाल छ तर नेपाल अब उत्तरको महाशक्तिराष्ट्र चीन र दक्षिणमा भारत–अमेरिका गठबन्धनको चेपुवामा छ । अतः आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।

आउँदा दिनहरूमा नेपालले अस्तित्व बचाउने प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हरेक अंगमा परनिर्भर हुँदै जाने र युवा शक्तिको निर्यात आर्थिक मेरुदण्ड हुने संरचनामा आज देश जकडिएको छ । यो स्थिति कायम राखेर वर्तमान विश्वशक्ति सन्तुलनभित्र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता जोगाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ । परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

आजको युगमा राज्यशक्तिको संवर्द्धन अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ । तर अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको मूल्य र मान्यता भनी स्वीकार गर्ने वर्तमान नेतृत्वबाट पटक्कै सम्भव छैन । यस्तो परिस्थितिमा भारत–अमेरिका गठबन्धन र चिनियाँ शक्तिबीचको टकरावको एउटा थलो नेपाल हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक भएको छ । आउँदा दिनहरूमा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–अमेरिका गठबन्धनले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रष्ट र कमजोर हुँदै गएको नेपाललाई प्रयोग गर्न प्रयास गरेमा आश्चर्य हुनेछैन । यहाँ हामीले बिर्सन नहुने तथ्य हो— जुन ठाउँमा दुई हात्तीहरू जुध्छन्, त्यस ठाउँको घाँस सत्यानाश हुन्छ ।

परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतामा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिदर दुई ढुंगाको तरुल भएर बाँच्ने दोस्रो सर्त हो । तर आज राष्ट्रलाई दुई छाक खानका लागि चाहिने दाल, आलु, चामल, गहुँ, चिनी र तरकारी लगायतका लागि पनि निरन्तर हात जोडेर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ भने निर्यातको अवस्था दर्दनाक छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुको सट्टा सिर्फ जनतालाई छक्याएर क्षणिक लाभ र शक्तिका लागि दौडने राष्ट्रको नेतृत्व वर्ग वास्तविक रूपमा नेपाली राष्ट्रियताको भक्षकका रूपमा इतिहासमा देखिन पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

त्यसैकारण नेपालको राज्य व्यवस्थामा संविधानभित्र राजसंस्थाको कतै न कतै उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बुँदा हिजो राजसंस्थाको खोइरो खन्ने अग्रगमनकारीहरूले पनि महसुस गर्न थालिसकेका छन् । तेस्रो सर्त भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग दरिलो मित्रता र चीनलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग आत्मीयता कायम गर्न सक्नु हो । यो कठिन छ र यही नै आजको ठूलो चुनौती पनि हो । देशले यसका लागि सक्षम नेतृत्व र देशभित्र रहेका सामाजिक र राजनीतिक शाक्तिहरूबीच सन्तुलनको राजनीति अनिवार्य छ । यही हुन नसक्दा नेपालीहरूले आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावकविहीन महसुस गरिरहेका छन् । चौथो सर्त भनेको कानुनी राज्यको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले लागू गराउन खोज्नु हो । राज्यको कानुनलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्ने अठोट नगरेसम्म राज्य बलियो हुँदैन । कमजोर राज्यले राष्ट्र बचाउन सक्तैन ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×