राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती

आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।
परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअगाडि एउटा विवाहभोजमा गफगाफका क्रममा एक मित्रले अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर एउटा अफ्रिकी उखान सुनाए, ‘हेर्नुस्, जब दुइटा हात्तीहरू लड्छन्, पाइलामुन्तिरको घाँसले सबभन्दा ठूलो दुःख पाउँछ ।’ कुरो स्पष्ट थियो । आजको तनावग्रस्त विश्वमा दुइटा हात्तीबीच संघर्ष हुने एउटा ठाउँ नेपाल बन्ने र हामी हात्तीका पाइलामुनि घाँसको स्थितिमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता नेपालीका मनमा पर्न थालेको छ, नेपालका सत्ताधारीहरूको व्यवहारका कारण । 

दुई हात्ती

हामी दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच छौं । हाम्रो संस्कृतिमा दक्षिणको मात्र होइन, उत्तरको पनि प्रभाव छ । हाम्रो राष्ट्रनिर्माणका क्रममा हामीले दक्षिण र उत्तर दुवैसँग युद्ध गरेका छौं । अब परिस्थिति बदलिएको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्रका आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र सहकार्य हाम्रा लागि सम्भावना र चुनौती हुन् ।

चीन र भारतबीचको संघर्ष केही वर्षयता चर्केर गएको छ । यो संघर्षका आर्थिक र सैनिक तत्त्वहरू नेपालसहित विश्वकै लागि गहिरो चासोका विषय हुन् । यद्यपि यसबारे नेपालको प्राज्ञिक या सरकारी क्षेत्रमा चिन्तन र अनुसन्धानको ठूलो कमी छ । आर्थिक दृष्टिमा, सन् १९८० सम्म चीन र भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक थिएन । १९८० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार ३०९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०१९ सम्म १४० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । यसको अर्थ विगत ४० वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्यो जुन आजसम्मको मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । साथै यसै अवधिमा भारतको राष्ट्रिय उत्पादन १८९ अर्ब डलरबाट २९ खर्ब डलर पुग्यो । यसको अर्थ, भारतको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ७ प्रतिशत थियो । तर फरक वृद्धिदरका कारण आज चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । १–२ प्रतिशत मात्रको वृद्धिदर फरक हुँदा पनि समयको अन्तरालमा ठूलो असर पर्छ ।

चीनको आर्थिक विकासमा निर्यातको ठूलो भूमिका रह्यो । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर लुइसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भनेजस्तो, चीनको औद्योगिकीकरणमा कृषिमा बेरोजगार या अर्धबेरोजगार करोडौं मानिसले काम पाए । चीनको औद्योगिक उत्पादन १९९० देखि २०१० सम्म सालाखाला ११.६ प्रतिशतले बढ्यो । स्वभावतः गाउँमा बस्ने करोडौं मानिसले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पाए । सस्तो ज्यालामा प्राप्त यो श्रमशक्ति, वैदेशिक लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण एवं भौतिक र मानवीय आधारशिला निर्माणमा गरिएको लगानीका कारण चीन विश्वको उत्पादनशाला बन्यो । भारत यसमा निकै पछाडि छ ।

भारत–अमेरिका गठबन्धन

चीनको आर्थिक शक्तिको नयाँ रूप सैन्यशक्ति विस्तार र युद्ध प्रविधिको विकासमा स्पष्टतः देखा परेको छ । आर्थिक शक्तिको व्यापक विस्तार, सैनिक क्षमतामा व्यापक वृद्धि एवं यी दुवै शक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे प्रयोग गर्न तयार हुने रणनीतिका कारण चीन अमेरिकासँग टक्कर लिने अर्को महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा देखा पर्ने भएको छ । सन् १९८० मा चिनियाँ सैनिकको संख्या १ करोड १६ लाख थियो । २०२० मा यो ३३ लाख छ तर सैनिक संख्या घटे पनि सैन्य तालिम, प्रविधि र अत्याधुनिक हतियारको हिसाबले चीन धेरै बलियो बन्दै गएको छ र अमेरिकालाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न थालेको छ । यो दौडमा भारत बलियो हुँदै गए पनि चीनभन्दा धेरै पछाडि छ ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध केही वर्षयता सहयोगात्मक हुनुको सट्टा संघर्षउन्मुख देखा परेको छ । भारत–चीन सिमाना दक्षिण एसियाको तनावको केन्द्र भएको छ । केही समयअगाडि दुई देशबीच डोक्लाम क्षेत्रमा भएको भिडन्तले यो स्पष्ट गरेको छ । तर पनि चीन र भारतबीचको व्यापारमा भने तीव्र विस्तार हुँदै गएको छ । २०१८ सम्म आइपुग्दा भारतको चीनमा निर्यात १३ अर्ब डलर छ भने चीनको भारतमा निर्यात ७६ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । भारतको कुल व्यापारघाटाको ४० प्रतिशत चीनसँग मात्र छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा रहेको भारतका लागि यो व्यापारघाटा ठूलो टाउकोदुखाइको विषय भएको छ ।

भविष्यमा १५–२० वर्षसम्म सालाखाला ८ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्न सके भारत चीनसँग टक्कर लिने नयाँ शक्तिका रूपमा आउन सक्ने देखिन्छ । मध्य आय भएको राष्ट्रका ठाउँमा पुग्नुका साथै जनसङ्ख्याको संरचनामा युवाहरूको घट्दो प्रभावका कारण चीनले अब फेरि पनि १० प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । तर जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा युवाशक्तिको आपूर्ति भारतमा आउँदो १५ वर्षसम्म कमी हुनेछैन । यो मौकालाई आन्तरिक लगानीको विस्तार, प्रविधिको विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षणमा लगाउन सके आउँदा वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर चीनको भन्दा बढी हुन गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा भारत आउँदो २० वर्षमा चीनको टक्करमा पुग्नेछ । तर त्यो दुई दशकपछिको कुरो हो । आजको यथार्थ के हो भने, आर्थिक र सामरिक दृष्टिले भारत चीनभन्दा निकै कमजोर छ ।

यसकारण रणनीतिक रूपले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले अमेरिकासँग आर्थिक र सामरिक गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट छ । यस अर्थमा सन् १९५० देखि १९९० सम्मको शीतयुद्धको समयमा अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । अझ चीन र रुसको ‘सीमाविहीन’ नयाँ मित्रताको प्रतिबद्धताले आउँदा दिनहरूमा अमेरिका र चीनबीच देखिएको तनावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय विदेशनीति अमेरिकी विश्व दृष्टिकोणको अंग हुँदै गएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया (क्वाड) का बीच विकसित हुँदै गएको नयाँ घनिष्ठताले आउँदा दिनहरूमा रहने विश्व शक्ति सन्तुलनको खाका इंगित गर्दै गएको छ । यो नयाँ गठबन्धन बिस्तारै एसियाको ‘नाटो’ हुने बाटामा गए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यद्यपि यो सम्भावनामा चीन र अमेरिकाबीचको तनाव एवं भारत–चीन सीमा विवादको भविष्यको गति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य मित्रता चीनसँगको संघर्षमा साथी–सहयोगीको खोज हो । अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो अविश्वास र तनावको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय दृष्टिकोण अमेरिकासँग मिल्न थालेको छ ।

असन्तुलित विश्व

हाम्रोजस्तो सानो देशका लागि आउँदो एक दशक संकटपूर्ण छ । पुरानो शीतयुद्धको विश्व अब छैन, यसको ठाउँमा नयाँ शीतयुद्धको सुरुआत भएको छ । सोभियत संघ र अमेरिकाजस्ता दुईध्रुवीय शक्ति संरचनाको परिवेशमा खडा गरिएका सन्तुलनका नियमहरू आजको नयाँ परिस्थितिमा दबाबमा परेका छन् । त्यस बखत घोषित या अघोषित रूपमा विश्वमा प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको थियो । एकले अर्काको स्पष्ट प्रभावक्षेत्र भनी व्यवहारमा स्वीकार गरिएका ठाउँमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता थियो । प्रभावक्षेत्र नमान्नेले आफूलाई असंलग्न घोषणा गरेका थिए र उच्च नैतिक आदर्शको नारासहित बसेका थिए । तर आज यो संरचना छैन । चीन र अमेरिकाबीचको तनावमा कसको प्रभावक्षेत्र कहाँ हो भन्ने बुँदामा सहमति छैन । प्रश्न चीन र अमेरिकाबीच मात्र होइन, आफू फेरि महाशक्तिराष्ट्रको सिंहासनमा बस्न रुस प्रयासरत छ भने महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको पगरीमा आज नभए पनि भोलि ‘हाम्रो पनि दाबी छ’ भनेजसरी भारतसमेत बसेको छ ।

यी सबै तनाव र संघर्षबीच अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरण र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरताको यथार्थले थप जटिलता थोपरेको छ । यो जटिलतामा ठूला अर्थतन्त्रबीच अन्तरनिर्भरताको संरचना कस्तो हुने र प्रभावक्षेत्रबारे ठूला शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित कस्तो मान्यता कायम गर्ने भन्ने बुँदा अनिर्णीत छ र अस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा अर्थात् शक्ति सन्तुलनको एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पुग्न समय लाग्नेछ । यस्तै समयमा सीमित रूपमा भए पनि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित युद्ध हुने सम्भावना प्रबल रहनेछ । यो यथार्थलाई ख्याल गरेरै भारतजस्तो ठूलो देशले अमेरिकासँगको सुरक्षा गठबन्धनलाई चीनसँगको सम्बन्धमा आफ्नो रणनीति बनाउँदै लगेको छ । यो गठबन्धन आउँदा वर्षहरूमा बढेर जानेछ र आर्थिकका साथसाथै सैनिक सम्बन्धमा पनि विस्तार हुने स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतजस्तो बीसौं शताब्दीमा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको समर्थक रहेको राष्ट्रले अब असंलग्नताको अवधारणाबारे उच्चारण गर्न छोडेको छ ।

हाम्रो चुनौती

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए— नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा दुई ढुंगाबीच तरुलका रूपमा नेपालले मूलतः चीन र भारतबारे संवेदनशील हुनु अनिवार्य थियो । तर त्यस बखत चीन महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा अमेरिकासँग टक्कर लिने स्थितिमा थिएन भने भारत अमेरिकी गठबन्धनमा थिएन । आज स्थिति बदलिएको छ । तरुलको स्थितिमा नेपाल छ तर नेपाल अब उत्तरको महाशक्तिराष्ट्र चीन र दक्षिणमा भारत–अमेरिका गठबन्धनको चेपुवामा छ । अतः आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।

आउँदा दिनहरूमा नेपालले अस्तित्व बचाउने प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हरेक अंगमा परनिर्भर हुँदै जाने र युवा शक्तिको निर्यात आर्थिक मेरुदण्ड हुने संरचनामा आज देश जकडिएको छ । यो स्थिति कायम राखेर वर्तमान विश्वशक्ति सन्तुलनभित्र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता जोगाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ । परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

आजको युगमा राज्यशक्तिको संवर्द्धन अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ । तर अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको मूल्य र मान्यता भनी स्वीकार गर्ने वर्तमान नेतृत्वबाट पटक्कै सम्भव छैन । यस्तो परिस्थितिमा भारत–अमेरिका गठबन्धन र चिनियाँ शक्तिबीचको टकरावको एउटा थलो नेपाल हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक भएको छ । आउँदा दिनहरूमा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–अमेरिका गठबन्धनले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रष्ट र कमजोर हुँदै गएको नेपाललाई प्रयोग गर्न प्रयास गरेमा आश्चर्य हुनेछैन । यहाँ हामीले बिर्सन नहुने तथ्य हो— जुन ठाउँमा दुई हात्तीहरू जुध्छन्, त्यस ठाउँको घाँस सत्यानाश हुन्छ ।

परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतामा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिदर दुई ढुंगाको तरुल भएर बाँच्ने दोस्रो सर्त हो । तर आज राष्ट्रलाई दुई छाक खानका लागि चाहिने दाल, आलु, चामल, गहुँ, चिनी र तरकारी लगायतका लागि पनि निरन्तर हात जोडेर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ भने निर्यातको अवस्था दर्दनाक छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुको सट्टा सिर्फ जनतालाई छक्याएर क्षणिक लाभ र शक्तिका लागि दौडने राष्ट्रको नेतृत्व वर्ग वास्तविक रूपमा नेपाली राष्ट्रियताको भक्षकका रूपमा इतिहासमा देखिन पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

त्यसैकारण नेपालको राज्य व्यवस्थामा संविधानभित्र राजसंस्थाको कतै न कतै उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बुँदा हिजो राजसंस्थाको खोइरो खन्ने अग्रगमनकारीहरूले पनि महसुस गर्न थालिसकेका छन् । तेस्रो सर्त भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग दरिलो मित्रता र चीनलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग आत्मीयता कायम गर्न सक्नु हो । यो कठिन छ र यही नै आजको ठूलो चुनौती पनि हो । देशले यसका लागि सक्षम नेतृत्व र देशभित्र रहेका सामाजिक र राजनीतिक शाक्तिहरूबीच सन्तुलनको राजनीति अनिवार्य छ । यही हुन नसक्दा नेपालीहरूले आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावकविहीन महसुस गरिरहेका छन् । चौथो सर्त भनेको कानुनी राज्यको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले लागू गराउन खोज्नु हो । राज्यको कानुनलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्ने अठोट नगरेसम्म राज्य बलियो हुँदैन । कमजोर राज्यले राष्ट्र बचाउन सक्तैन ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असारे विकास, श्रीलंका, सिंगापुर र नेपाल

देशको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने तर देशभक्तिको भाषण गर्ने पाखण्डलाई राजनीतिको सफलता सम्झने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

हालै एउटा राष्ट्रिय छापामा लेखिएअनुसार, यो आर्थिक वर्षका दस महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसको मतलब, अब विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने जेठ र असारमा मात्र प्रतिमहिना ३५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

७० प्रतिशत खर्च नगरे पनि लोकलाज बचाउन र सरकार विकासमा कटिबद्ध छ भनेर देखाउन असार महिनामा मात्रै ३०–४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका नाममा रात–रातभर बसेर भए पनि चेकहरू काटिनेछन् र देउवा सरकारले विकासको कटिबद्धता देखाउन कुल विकास बजेटको ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको पनि निश्चयै भाषण गर्नेछ । अर्थात्, नेपाली जनताको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने ‘असारे विकास’ परम्परालाई गौरवपूर्ण हिसाबले निरन्तरता दिइनेछ ।

असारे विकासअन्तर्गत कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरूबीचको अघोषित गठबन्धन हाम्रो देशमा धेरै वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । सत्तामा जो आए पनि यसमा सुधार गर्ने भन्छन् तर सरकारमा रहुन्जेल सुधारको कुनै काम गर्दैनन् । सुधार गर्नलाई सरकारले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रियालाई ठोस किसिमले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुशासनमा बस्न र जनताको करको सदुपयोग गर्न कुनै सरकार तयार देखिएको छैन । वर्तमान सरकार त यसबारे विचार गर्नसम्म तयार छैन । यसरी नै राष्ट्रिय स्रोतसाधनको लुट गरेर देशमा समावेशी आर्थिक विकासको वातावरण बन्ला ? असारे विकासलाई हाम्रो अर्थ–राजनीतिको स्थायी अंग बनाइरहँदा कहाँ पुगिएला ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रिय आकांक्षा र कार्यक्षमताबीच खाडल रहनु सामान्यतः अस्वाभाविक होइन । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष हामी आर्थिक अनुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता गर्ने र व्यवहारमा त्यसलाई सधैं जमिनदारी शैलीबाट उपेक्षा गर्ने शासकीय शैलीले देशलाई विकासभन्दा अशान्तितिर लैजाने मात्र नभई राज्यलाई पनि कमजोर बनाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।

सिद्धान्तमा सधैं अगाडि तर व्यवहारमा सधैं भ्रष्ट र प्रतिगामी हुनु देशको आजको यथार्थता हो । अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न नसके देश संकटमा फस्छ भन्ने कुरा केही वर्षयता हरेक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । अझ नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएपछि त देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने घोषणा तामझामसाथ गरिएको थियो । तर, सरकारी क्रियाकलापले प्रतिबद्धता र वास्तविकताबीचको खाडल प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाइरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थ संरचनालाई नयाँ मोड दिएर जनतामा परिवर्तनको आशा र विश्वास दिलाउन सक्ने राजनीति देशमा स्थापित हुन सकेन । अहिलेकै संरचना र प्रक्रियागत व्यवस्थामा प्रभावकारी परिवर्तनको आँट नगर्ने अनि साधारण खर्च धान्न विदेशी र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने यथार्थतालाई बेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल ‘सानो श्रीलंका’ मा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । यहाँ स्मरणीय के छ भने, राष्ट्रिय आयको अनुपातमा सरकारी राजस्व २३ प्रतिशत छ जुन दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशमा भन्दा निकै बढी हो । तर पनि हामीलाई सरकारी खर्च धान्न कठिन हुने हो भने किन यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भनेर बिचार गर्ने कि नगर्ने ? यो प्रश्न विचार नगर्ने हो भने देश चलाउन कहिलेसम्म हामीले विदेशी सहायता र अनुदानमा भर पर्ने ? सधैं अनुदान र सहायताका लागि टोपी थाप्दै कति वर्ष देश चलाउने ? के यही नै हाम्रो विकासको मोडल हो ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले ? अर्थमन्त्रीले ? या, योजना आयोगले ?

साधारण खर्च घटाउने, विकास खर्च योजनाअनुसार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको घट्दो योगदानमा रोक लगाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको योगदान बढाउने, योजनामा तोकिएका समयसीमाभित्र आधारशिला निर्माण गर्नेजस्ता आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयहरूमा नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि देखिएको सरकारी उदासीनता र असफलताले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । आन्तरिक राजनीतिक तिकडमलाई सर्वोच्च कार्यक्रम ठान्ने, स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोगलाई आफ्नो अधिकार सम्झने र वैदेशिक सम्बन्धलाई राष्ट्रहितको सट्टा क्षणिक सत्तास्वार्थका लागि उपयोग गर्न नहिचकिचाउने मानसिकताले देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ; राज्यको क्षमता र कुशलता निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । एकातिर जनताको आशा–आकांक्षा बढेर जाने, अर्कातिर यसप्रति राज्यको संवेदनशीलता र कार्य क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउने परिपाटीले देशलाई भीरको डिलमा पुर्‍याउनेछ ।

कस्तो कल्पना ?

निश्चय पनि आउँदो बजेटमा राष्ट्रले आर्थिक संरचना र कुशलतामा नयाँ फड्को मार्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोहोरिनेछ । तर आज प्रश्न गर्नु छ- गत वर्ष बजेटमा पेस गरिएका वाचाहरूमध्ये कति पूरा गरिए ? राजनीतिक समस्या समाधान भयो भनेको चार वर्षपछि पनि फेरि ‘असारे विकास’ यथावत् रहन्छ; निर्यात–आयात सन्तुलन बिग्रेर जान्छ; कृषिको स्थिति निराशाजनक हुन्छ; भ्रष्टाचार बढेर जान्छ; लाखौं नेपाली ‘लाहुरे’ बन्न जाने अवस्थामा कुनै सुधार आउँदैन; प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा एकाधिकार, भागबन्डातन्त्र र दलीय भारदारीतन्त्र नै देशको नयाँ मूल्य र मान्यतामा बन्नुमा कसको जिम्मेवारी छ ? यस्तै प्रश्नहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दम्भ, पारिवारिक मोह र दलीय भारदारीको स्वार्थमा उपेक्षा गर्दा श्रीलंकामा जनता सडकमा ओर्लिनुपरेको हो । त्यस्तो स्थितिमा अझै हामी छैनौं भनेर सन्तोष मानी बस्नु नै हाम्रो अग्रगामी राजनीतिक चेतना हो ? निश्चय पनि, सत्ताको आकांक्षा हुनु र सत्तामा पुग्नु राजनीतिमा लाग्नेहरूको एउटा उद्देश्य हो तर त्यतिमै मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप केन्द्रित हुने एवं त्योभन्दा माथिको कल्पना र त्यो कल्पना साकार पार्ने मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक राजनीतिभित्र रहेर जनताको विकासको सट्टा विनाशको स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । हाम्रा अघि प्रजातान्त्रिक श्रीलंकाको राजापक्ष मोडल पनि छ र सिंगापुरको ली क्वान यु मोडलको शासन पनि छ । कुन कल्पनालाई हामीले अँगाल्ने ? अब शासनमा बस्नेले विचार नगरी हुँदैन ।

अब हामीले सोध्नुपर्छ

के थुप्रैपटक निरर्थक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनु नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य हो ? के आफू, आफ्ना नातागोता र राजनीतिक भारदारहरूका लागि बोराभरि पैसा थुपार्नु या अन्य पदमा आसीन गराई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउनु नै राजनीतिक संघर्षको उद्देश्य हो ? होइन, आम जनताको जीवनस्तर उठाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सुव्यवस्थित गर्नु अर्थ–राजनीतिको लक्ष्य हो भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो आचरण र अनुशासन कायम गर्ने भन्ने कल्पना लक्ष्यप्राप्तिको पहिलो सर्त हुन्छ । यही चिन्तन नै राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणको मूल भँगालो भएपछि मात्र तल काम गर्नेहरूमा उत्साह र प्रेरणाको सञ्चार हुन्छ । जब नीति निर्माण तहमा बस्ने राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरूमा यो राष्ट्र निर्माणको महाभियानमा हाम्रा नियत र मान्यता एक छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ, त्यस बखत नयाँ उपलब्धिको जादू देखिन धेरै बेर लाग्दैन ।

श्रीलंकाकै कुरा गर्दा, यो शिक्षित र क्षमतावान् प्रशासक र अर्थशास्त्रीहरू भएको देश हो । तर राजनीतिक तहमा हाबी राजापक्ष मोडलले यी प्रतिभाहरूलाई बेकार बनायो । राजापक्ष मोडलको प्रजातन्त्रमा पनि चुनाव भएकै हो; स्थिर सरकार आएकै हो; जनताले भोट हालेरै नेताहरू चुनेका हुन् । तर जब नेताहरूले सत्तालाई जनताको सट्टा आफ्नो परिवार र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले, त्यस बखत प्रजातन्त्रले दिएको वैधानिकता नै जनताको विरोधमा प्रयोग भयो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले कुन बेला कस्तो गलत नीति लिइयो भनी विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन तर ती निर्णयहरू देशको पक्षमा छैनन् र देशलाई संकटमा लैजान्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन लिइए ? किन लगानीको प्रतिफलबारे कुनै चिन्तन नगरी अर्बौंको ऋण लिइयो ? यो नबुझेर पक्कै होइन । मूल कुरो, पारिवारिक र राजनीतिक भारदारहरूको स्वार्थमा देशलाई हानि हुने नीतिहरू लागू गरिए । सत्तामा बस्ने मोटाए, जनता दुब्लाए; सत्ता र पैसा भएपछि हरेक चुनाव जितिन्छ र शासनको वैधानिकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने संस्कार हाबी हुँदै गयो । परिवारवाद र सत्ताकेन्द्रित भ्रष्टाचारको जालोमा जथाभावी लिइएको ऋणको दुरुपयोग भयो । केही परिवार र तिनका आसेपासे अथाह सम्पत्तिको मालिक भए तर देश संकटमा फस्यो ।

श्रीलंकाको अनुभवलाई सिंगापुरसँग दाँजेर हेरौं । ली क्वान यु शासनमा आउँदा सिंगापुर भ्रष्टाचारमा डुबेको, बेरोजगारीले पीडित गरिब राष्ट्र थियो । कसरी यो गरिब राष्ट्र तेस्रो विश्वबाट सम्पन्न पहिलो विश्वमा पुग्यो ? आफ्नो आत्मकथामा ली क्वान युले स्पष्ट गरेका छन्- सत्तामा आएको पहिलो दिनदेखि नै सरकारी लगानीको फाइदा सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउनु पहिलो कर्तव्य हुनुपर्ने मान्यता कठोरतासाथ कायम गरियो । दोस्रो, भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सबभन्दा पहिले सानो माछा नभएर ठूलो माछालाई पार्ने नीति अपनाइयो । सन् १९६० देखि १९८० सम्म धेरै मन्त्री भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परे । यस्तै काण्डमा परेका राष्ट्रिय विकासमन्त्री टे च्याङले त आफ्नो पोल खुल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर क्षमा माग्दै १५ डिसेम्बर १९८६ मा आत्महत्या नै गरे । ली क्वान युकी श्रीमतीले नयाँ घर किन्दा केही सहुलियत लिएको आरोप लाग्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले छानबिन गराए, संसद्मा छलफल गराए । तर जे देखियो, त्यो कानुनभन्दा बाहिर नभएको ठहर भयो । तेस्रो, आम्दानी देखाउन नसकेर सम्पत्ति जोडेको पाइए त्यसमाथि कुनै मोलाहिजा नराख्ने र कठोर कारबाही गर्ने नीति लागू गरियो । यो काम अगाडि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यालय स्वयं प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखियो र त्यसलाई प्रभावकारी बनाइयो ।

अब भनौं, नेपालको राजनीतिक संरचनाले श्रीलंकालाई पछ्याउँदै छ कि सिंगापुरलाई ? श्रीलंकामा राजापक्षको सरकारले प्रजातन्त्रका नाममा पारिवारिक शासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनायो; सिंगापुरमा ली क्वान युको सरकारले सुरुदेखि नै जनताप्रति जिम्मेवारी र भ्रष्टमाथिको प्रहारलाई आफ्नो शासनको केन्द्रबिन्दु वनायो । अब विचार गरौं, हामी कता जाँदै छौं ? हाम्रो देशमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय पनि छ । तर यथार्थता के छ भने, नेपालको प्रजातन्त्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालयजस्ता निकायहरू सत्तासीनहरूको भ्रष्टाचारलाई सुरक्षा दिने संयन्त्रमा परिणत भएका छन् । अथवा, विपक्षीलाई तर्साउने हतियारका रूपमा कार्यरत छन् । अब हामी श्रीलंकाको बाटामा जाँदै छौं या सिंगापुरको ? प्रश्न अर्थशास्त्रीले भन्ने घाटा बजेट, ऋणको अनुपात, व्याजदर, आयात–निर्यातसँग मात्र जोडिएको छैन; मूल कुरो, सत्तामा अड्न देशलाई भ्रष्टाचारको आगोमा होम्न तयार नेतृत्वको नियत र देशप्रतिको बेइमानीसँग जोडिएको छ । देशको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने तर देशभक्तिको भाषण गर्ने पाखण्डलाई राजनीतिको सफलता सम्झने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ ।

आउँदा दिनहरू देशका लागि झन् कठिन हुँदै जाने देखिन्छ । को इमानदार छ र देशको हितमा समर्पित छ भन्ने कुरो सत्तामा पुगेपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ । यो मापदण्डअनुसार नेपालीहरूको अनुभव निराशाजनक छ । अब पनि यो निराशालाई बेवास्ता गरिरहने हो भने श्रीलंकामा देखिएको आगोको लपेटा नेपालका नेताहरूले कल्पना गरेभन्दा धेरै चाँडो अनुभव गर्नेछन् ।

लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×