शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !- विचार - कान्तिपुर समाचार

शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !

सम्पादकीय

सन् १९९० को दशकमा भुटानमा सुरु भएको जातीय अत्याचारको केन्द्रमा परेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) को समस्यामा एक वा अर्को रूपमा नेपाल जोडिँदै आएको छ । भू–राजनीतिको सिकार बनेकै कारण नेपाली भूमिमा ल्याएर छाडिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हकमा विगतमा घरफिर्तीको असफल उपायदेखि पुनर्बसोबासको अभ्याससम्ममा नेपाल जोडियो ।

त्यसभन्दा पर्तिर शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र अझै झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थी शिविरमै अल्झेर बसिरहेका बेला कहिले पुनः प्रमाणीकरण वा कहिले स्थानीय बसोबासको विकल्पमा चलिरहने माथापच्चीमा पनि नेपाल उसै गरी अल्झिएकै छ । यस क्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ, मानवीय सद्भाव र संवेदनाका दृष्टिमा मात्रै नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिएको हो । तर, यिनै शरणार्थीका नाममा भएका अनधिकृत गतिविधि तथा शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड हुने गरी भैरहेका मानव तस्करीलगायतका अनधिकृत धन्धाको पनि खुलासा भएको छ, जुन आफैंमा अर्को चर्को समस्या त हुँदै हो, उत्तिकै चिन्ताको विषय पनि ।

प्रमाणीकरणमा छुटेका वा परिचय–पत्र पाउने दर्ता प्रक्रियामा नसमेटिएका सम्भावित शरणार्थीबारे प्रमाण जुटाउन ३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले थालेको एउटा समितिमार्फतको कामसँग जोडिएर ‘सरकारी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाइने’ भन्दै मानव तस्करको गिरोहले गैरशरणार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको खबर खालि एउटा संगठित अपराधको घटना मात्र होइन, शरणार्थी संवेदनामाथिकै खेलबाड हो । उदेकलाग्दो त, गिरोहको अनधिकृत गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्म पुगेको अभिलेखअनुसार यस धन्धामा मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यो सूचना र तस्करीको निगरानीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले यस प्रकरणबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य पक्कै उजागर गर्नेछ र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, ल्याउनु पनि पर्छ । तर, यस प्रकरणसित जोडिएको एउटा सवाल हाम्रो राज्य प्रणालीकै निम्ति उत्तिकै संगीन छ— सरकारी निकायका विभिन्न तह ‘जानकार’ भइसक्दा पनि एउटा यति गम्भीर धन्धा किन र कसरी यो रूपमा अघि बढिरहन सक्यो ? हाम्रो राज्यप्रणालीका सरोकारवाला निकायहरू यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्न पाउँदैनन् । उनीहरूले भन्नैपर्छ— यसमा कसको के त्रुटि भयो वा कसको स्वार्थ हावी भयो ?

गृह मन्त्रालय, मातहतका निकायदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मका निर्णयलाई ‘विदेश पठाउने कागजातको प्रमाण’ का रूपमा भिडाएर उक्त गिरोह शरणार्थीका नाममा नेपाली जनसाधारणलाई जेजसरी ३ वर्षयता झुक्याउन सफल भयो, यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संलग्नतामै यो सबै उपक्रम अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । कतिसम्म भने, ३ साताअघिसम्म काठमाडौंका भित्री होटल र कार्यालयहरूमा देशभरबाट ल्याइएका सर्वसाधारणको अन्तर्वार्ता भैरहेको तथा कतिपयका हकमा अमेरिका भ्रमणको शरणार्थी अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कीर्ते गतिविधिमा कहींकतै गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको संलग्नता त जोडिएको छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

अर्कातिर, यही मानव तस्करीको काम अघि बढिरहेका बेला भुटानी शरणार्थी शिविर रहेका झापा–मोरङका कतिपय सरकारी निकायमा शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबास (लोकल सेटलमेन्ट) को प्रक्रिया मिलाइने भन्दै अर्को तहमा अनधिकृत सूचना अघि बढाइएको देखिन्छ । शरणार्थीका हकमा एक वा अर्को यस्तै गैरसूचना अघि बढ्नु र तस्करीकै तहमा गतिविधि जारी रहनुको कारण हो— सरकारले अब बाँकी भुटानी शरणार्थीका हकमा लिने नीतिको स्पष्टता नहुनु । एकातर्फ गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले स्थानीय बसोबासको मार्गप्रशस्त गर्ने संकेतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु र अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्रबाटै शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पठाइने भन्ने अफवाहका साथै मानव तस्करीको उपक्रम चल्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उपज हो । यी घटनाक्रमहरूबाट न घरफिर्ती न पुनर्बसोबासको हविगतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय संवेदनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन जति अमानवीय छ, त्यति नै असंवेदनशील पनि ।

भुटानी शरणार्थी मात्रै होइन, तिब्बती र अरू मूलका शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ अडान लिन सक्ने हो भने उनीहरूका नाममा भैरहेका अनधिकृत गतिविधिमा रोकावट आउन अवश्य सक्छ । यसका निम्ति गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे बदलिएर आउने निर्देशन र सरकार फेरिएपिच्छे आउने फरक अडानका माझ देखिएका गतिविधिहरूको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । अहिले भुटानी शरणार्थीका नाममा देखिएको अनधिकृत गतिविधि रोगको एउटा लक्षण मात्र हो, यसका कारक तत्त्वहरू खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिएजस्तो स्थिति उब्जने देखिन्छ ।

उल्लिखित धन्धामा यथोचित हस्तक्षेप गर्नु सरकारका लागि आफ्नो नीति र अडानलाई स्पष्ट पार्ने उचित मौका पनि हो । यसकारण पनि शरणार्थीका नाममा भैरहेको मानव तस्करीको धन्धामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी होऊन् या सरकारी कर्मचारी वा कोही पहुँचवाला, यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शरणार्थी–संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार, सम्पत्ति विवरण नलुकाऊ

सम्पादकीय

कानुनले बाध्य नतुल्याए पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो । लोकतन्त्र तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप नेपालमा यो नैतिक परम्परा लगभग स्थापित पनि थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसबाट सरकारले उक्त नैतिक परम्पराको मात्र अनादर गरेको देखिँदैन, सुशासन तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था प्रवर्द्धनप्रति अनिच्छा जनाएको पनि बुझिन्छ ।

खुला सरकार र सुशासनको एउटा आधारस्तम्भ हो- पारदर्शिता । यसका निम्ति सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियादेखि निर्णय र कार्यप्रगति तथा विवरणसम्म मात्रै पारदर्शी भएर पुग्दैन, सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूले राज्यलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको पनि हुनुपर्छ, र पारदर्शिताको उच्चतम अभ्यासका निम्ति त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यस क्रममा आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी बाध्यताअनुसार उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने परम्पराको अनुशीलन गरेको छैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख पनि छ । सबैभन्दा पछि चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेका मन्त्री शर्मा वेबसाइटमा अद्यावधिक नभए पनि आफूले पनि विवरण बुझाइसकेको बताउँछन् । तर यसबारे केही पनि सार्वजनिक नगरिँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु फगत औपचारिकता पूरा गर्ने एउटा मेलो बनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यथा गोप्य रहने भनिए पनि कार्यकारीलगायतका प्रमुख राज्याधिकारीहरूले नैतिक आधारमा आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता उपल्लो राजनीतिक जिम्मेवारीमा भएकाहरूका निम्ति त यो काम प्राथमिक दायित्वभित्रै पर्छ । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त मन्त्रिपरिषद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमै यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएका थिए । यो सरकारले भने त्यसरी स्थापित एउटा उन्नत परम्पराकै धज्जी उडाएको छ ।

निश्चय पनि सर्वसाधारणका निम्ति सम्पत्ति गोपनीयताको विषय हो, तर सरकारी पद धारण गर्नेहरूका हकमा यो लागू हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । आफ्नो जायजेथा गोप्य नै राख्न रहर हुनेले सार्वजनिक ओहोदाप्रतिको लालच त्याग्न सक्नुपर्छ, खास गरी राजनीतिक पदहरूमा । सामान्यतया यस्ता पद धारण गर्नेहरूले राज्यस्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल नगरून् भनेर सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो विवरण गोप्य राख्दा उनीहरूका क्रियाकलाप र सम्पत्तिमा हुने जोडघटाउमाथि नागरिक निगरानी कायम हुनै सक्दैन; उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनका स्रोत के–के रहेछन् अर्थात् उनीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी संलग्नता कहाँ–कहाँ रहेछ भन्ने नागरिकले थाहा पाउँदैनन्, जसबाट उनीहरूको स्वार्थ सम्बन्धबारे आकलन गर्न र उनीहरूले गरेका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व भए–नभएको भेउ पाउन पनि नागरिकलाई सकस पर्छ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने आधिकारिक निकायहरूले चाहेमा मात्र त्यो विवरण हेर्न पाउँछन्, तर त्यसका लागि पनि साधारणतया पहिले त्यस्ता निकायहरूमा उजुरी परेको हुनुपर्छ । र, उजुरी परिहालेमा पनि तिनले सम्पत्ति छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । फेरि, सम्पत्ति विवरण बाहिर नल्याइएपछि उनीहरूमाथिको सार्वजनिक निगरानी कमजोर बन्छ, र त्यस्तो उजुरी पर्ने सम्भावना पनि त्यसै न्यून हुन्छ । त्यसैले पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रवर्द्धनका निम्ति सिद्धान्ततः पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाएका कतिपय मन्त्रीहरू आफैंसित पनि यसलाई सार्वजनिक नगरिएकामा प्रश्नवाचक चिह्न छ । यसबाट त यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्नु नै रहस्यमय देखिन्छ । यसले त प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं नै यसलाई सार्वजनिक गर्न इच्छुक नरहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा लामो अवधिसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जायजेथा प्रमाणित गर्न चुनौती रहेको र त्यसैले यसलाई बाहिर ल्याउन उनीहरू हच्किएको अर्थ लाग्छ । यसबाट सरकारप्रति जनधारणा राम्रो बन्दैन, यो तथ्यबोध प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य, संघीय संसद्, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालै ७५३ पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, जो आफैंमा सरकार हुन् । उनीहरूमध्ये कम्तीमा पालिकाप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकारसँगसँगै आर्थिक अनियमितताजस्ता विकृति पनि स्थानीय स्तरसम्मै झाँगिएकाले पनि यसो गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेमा स्थानीय तहमा पनि यो नैतिक परम्परा मात्र बस्दैन, उनीहरूले थप नागरिक विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्छन्, जसबाट स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन अतिरिक्त टेवा पुग्छ । अनि मात्रै सबै तहमा खुला सरकारको अवधारणाको प्रवर्द्धन हुन्छ, र सदाचार कायम हुन पनि मद्दत पुग्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×