जवाफदेहीविहीन बजेटको निरन्तरता

राजा महेन्द्रले बजेटको आकार ‘रु. २९ करोड’ सुन्नासाथै गंभीर मुद्रामा भनेछन्, ‘ए केटा हो, मैले कांग्रेस सरकारलाई हटाउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको आरोप लगाएको थिएँ । तिमीहरूले यत्रो ठूलो बजेट ल्याउँदा कतै जनताले मलाई पनि अपत्यारिलो काम गर्ने राजा त भन्दैनन् ?’ उक्त घटनाको स्मरण डा. भेषबहादुर थापा पनि गरिरहनुहुन्छ । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सबैभन्दा लामो अवधि अर्थमन्त्री रहनुभएका डा. थापाका अनुसार, ‘बजेटका विषयमा राजाहरू अत्यन्त चनाखो हुने गर्थे । त्यसो त राजाहरू जनआस्था घट्ला भन्ने विषयमा संवेदनशील हुने गर्थे । सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कार्यको जस–अपजसको भागीदार अन्ततोगत्वा आफू हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो । बजेटले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हुनाले उनीहरू बजेटप्रति अत्यन्त चनाखो रहन्थे ।’

समकालीन अर्थमन्त्रीहरू बजेटको आकारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गर्छन् । यही कारण बर्सेनि राजस्व तथा खर्चको आकार बढाउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ । अचेल अर्थमन्त्रीले जेठ १५ का दिन बजेट संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा प्रस्तुत गर्छन् । बजेटउपर छलफल गर्ने मूल थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । विडम्बना, बजेटउपर हुने अधिकांश छलफलको केन्द्रविन्दु वक्ता माननीयको चुनावी क्षेत्र हुने गर्छ । निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति छुट्याएको रकम अपुग भएको गुनासो गरिन्छ । बजेटले आम नागरिक र तिनको जनजीवनमा पार्न सक्ने प्रभाव वा असरहरूको प्रसंग त्यस्ता छलफलका क्रममा विरलै उठ्ने गर्छ ।

बजेटको आकार तथा सरकारको कार्यान्वयन क्षमताबीचको सम्बन्ध झीनो हुन्छ । विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत खर्च भयो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक बजेट भाषणमा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ । उक्त अभ्यास सार्वजनिक गरिँदैन । आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिको समापनसँगै थालनी हुन्छ बजेट संशोधन गरेर आकार घटाउने प्रक्रिया । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अनुमानित खर्च १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । बर्तमान अर्थमन्त्रीले उक्त रकमलाई दुई पटक संशोधन गरेर १४ खर्ब ४७ अर्बमा झारे । हालसम्म भएको खर्च (५९ प्रतिशत) लाई आत्मसात् गर्ने हो भने संशोधित अनुमानको लक्ष्यप्राप्तिको गुन्जायस छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का निम्ति बजेटको आकार १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएबापत अर्थमन्त्रीको मानमर्यादा कति बढ्छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । उक्त रकमले सरकारप्रति गिर्दो जनविश्वासलाई बढाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

नेपाली नागरिकले आआफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा निकै बढी कर तिर्ने गर्छौं । प्रत्यक्ष करको दाँजोमा अप्रत्यक्ष करको भार धेरै छ । आयलाई मापदण्ड मान्ने हो भने सम्पन्नको दाँजोमा विपन्न घरपरिवारले बढी करको भार थेग्नुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले दिने कर छुट, मिनाह, अनुदान, आर्थिक सहायता तथा कर छल्ने अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा छिनोफानोमा हुने विलम्ब आदिबाट हुने फाइदालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ‘हुँदा खाने’ बाट उठाएको कर ‘हुने खाने’ का निम्ति उपयोग गर्ने प्रणाली हावी भएको छ ।

सरकार आयको दाँजोमा खर्च बढी गर्ने गर्छ । अपुग खर्च जुटाउन आन्तरिक ऋणका अलावा दातृ निकाय तथा वित्तीय संस्थामा आश्रित हुनुको विकल्प छैन । वैदेशिक सहयोग रकममध्ये १८ प्रतिशत अनुदान तथा बाँकी ऋण सहयोग हुने अर्थमन्त्रीले लक्ष्य राखेका छन्, आगामी वर्षका निम्ति । वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा ऋणको सदुपयोग गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । समयतालिका अनुरूप सम्पन्न भएको आयोजना सिला खोज्दा भेटिँदैन । प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ऋण रकमको उपयोग दर ६० प्रतिशत हाराहारी छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले अनुदान सहयोग ५५ अर्ब (गत वर्षको भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी) र २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ (गत सालको तुलनामा ७१ प्रतिशत बढी) प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक वित्तीय बजारबाट २ खर्ब ५६ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक बजारबाट सरकारले जति धेरै ऋण लिन्छ, त्यति नै कम रकम निजी क्षेत्रलाई प्राप्त हुन्छ । विगतमा सरकारले दिने कर छुटलाई आधार मान्ने हो भने, उक्त रकम आन्तरिक ऋण रकमभन्दा आधा मात्र हुन आउँछ । त्यसकारण कर छुट दिने कार्यलाई सरकारले क्रम भंग गर्ने हो भने मात्रै पनि उसले निर्धारण गरेको आधा रकमले पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा उकालो लाग्दै छ । पुँजीगत खर्चको अंश भने खुम्चिँदै गएको छ । आगामी वर्ष त विनियोजित रकमको जम्माजम्मी २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चका निम्ति छुट्ट्याएका छन् अर्थमन्त्रीले । अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता ‘आज’ अर्थात् वर्तमान भएको देखिन्छ । ‘भोलि’ अर्थात् भविष्यका निम्ति गरिने लगानी उपेक्षित छ । विकास–निर्माणमा हुने लगानी घटाएर उन्नति गरेको राष्ट्र विश्वमा कतै भेटिँदैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने, तिनले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । समकालीन अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेट भाषणमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राख्दै आएका छन् । राष्ट्रवासीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपना बाँड्ने क्रममा विगतका एक अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व तीन महिनादेखि कोभिड संक्रमण रोकथामका निम्ति सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको वास्तविकतालाई समेत अनदेखा गरिदिएका थिए । परिणामतः, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (२ प्रतिशत) भयो । अर्थतन्त्र बढ्नुको साटो पहिलो पटक संकुचित भैदियो । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ तथा रासायनिक मलको संकट बेहोरिरहेको छ । यातायात मूल्य निरन्तर चुलिँदै गएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हेक्का रहोस्, अघिल्लो दशक (सन् २००९–१९) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतभन्दा न्यून थियो जबकि उक्त अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र ८ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले वृद्धि भएको थियो । नेपालले विगत पाँच वर्ष (२०१५–२०) मा केवल २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अनुमान गरिन्छ ।

एकभन्दा अर्को सरकार बढी ‘राष्ट्रवादी’ साबित हुनका लागि पनि ‘आत्मनिर्भरता’ नाराले विशेष महत्त्व पाउन थालेको छ । विडम्बना, आत्मनिर्भरताको नारा घन्किन थालेपछिका वर्षहरूमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातलाई निर्यातसँग तुलना गर्न नमिल्ने परिस्थिति छ । निर्यात व्यापर आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ । आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन कार्यमा नेपाली श्रमको योगदान न्यून हुने गर्छ । समकालीन निर्यात व्यापारले सीमित ‘व्यापारिक घराना’ लाई लाभान्वित गरे पनि राष्ट्रलाई ठोस लाभ दिन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्रीले निर्यात व्यापार दोब्बर गर्ने तथा आयात व्यापार २०-३० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेका छन् । साथै पाँच वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार सन्तुलन हुने लक्ष्य राखेका छन् । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने तिनको लक्ष्य छ । आगामी वर्ष कथंकदाचित् उक्त लक्ष्य हासिल भई नै हाल्यो भने पनि त्यसले आयात व्यापारमा निर्भर राजस्व प्रणालीमा पार्ने प्रतिकूल असरका कारण घट्ने राजस्वमा मन्त्रीको नजर परेको छैन ।

छोटो अवधिमा उत्पादन बढ्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र कृषि हो । बजेटमा घोषित नीति, कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनले प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धि कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । मलखादको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन् किसानहरू । तिनीहरूका निम्ति सिँचाइ सुविधा काकाकुलको अवस्थामा छ । न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा दिनेदेखि प्रमाणित उच्च उत्पादन प्रविधि किसानहरूका घरदैलामा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ । उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच तथा मूल्य नीतिजस्ता विषयले बजेटमा स्थान पाएका छैनन् । बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी वर्षौंदेखि ढुकेर बसेका किसानहरूको रोदनलाई स्मरणसम्म गरिएको छैन । कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा दिने भनिएको अनुदान रकम अनुत्पादक भएको वास्तविकतालाई अर्थमन्त्रीले आत्मसात् गरेका छैनन् । कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक तथा लघु वित्तीय बैंकलाई प्रभावकारी तुल्याउने रणनीतिको सहज विकल्प छ । त्यस्तो विकल्पलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थमन्त्री ५ खर्ब रुपैयाँको अर्को नयाँ वित्तीय संस्था निर्माण गर्ने घोषणा गर्छन्, कृषि क्षेत्रको उत्थानका निम्ति । त्यसो त बजेट भाषण पुस्तकमा उल्लेख गरिएका सपनाका पुलिन्दाहरू धेरै छन्, जस्तै- काठमाडौंबाट एक घण्टामा भरतपुर पुगिने राजमार्ग तथा सगरमाथा बेसक्याम्प पुगिने सडक निर्माण ।

अर्थतन्त्रको रुग्ण अवस्थाले गर्दा विलम्ब हुँदै गरेको आर्थिक सुधार कार्यले बजेटमा कतै महत्त्व पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई सहजै बेवास्ता गरिएको छ । जनप्रतिनिधि तथा उद्यमीहरूबाट बजेटले सदावहार प्रतिक्रिया पायो- ‘कार्यान्वयन हुन सके राम्रो छ ।’ छुटका प्रावधानहरूले गर्दा बजेटले व्यापारी वर्गबाट स्वागत पाउनु स्वाभाविकै हो । विडम्बना, पञ्चायतकालीन संस्कारलाई सम्झाउने गरी एक दक्ष अर्थशास्त्री जनप्रतिनिधिले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा योभन्दा राम्रो बजेट आउन सक्दैनथ्यो ।’ त्यसै गरी अर्का अर्थशास्त्रीले बजेटलाई ‘गरिबका निम्ति उपयुक्त’ को पगरी गुथाइदिए । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना, निरंकुश राजाहरू जनविश्वास गुम्ला भनेर चनाखो हुन्थे, जिम्मेवार अधिकारीलाई सचेत गर्थे, हुन नसक्ने तथा कार्यान्वयन गर्न कठिन नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा पर्लान् भनेर; आम नागरिकले चुनेका शासकहरू, जो नागरिककै सन्तति हुन् - भने जनविश्वास गुम्ला भनी रत्तीभर चिन्तित र संवेदनशील छैनन् । सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा ख्यालठट्टा गर्ने छुट आम नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कहिलेसम्म दिइरहने ?