पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?

जसरी राज्य पक्षबाट एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ— गैरराज्य पक्षबाट आफ्नो समुदायकाले जेजस्तो गल्ती गरे पनि सकेसम्म नस्विकार्ने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि ।
राजेन्द्र महर्जन

एक्काइसौं शताब्दीको एक दिन
लोकतन्त्रको सादा ऐनाअगाडि उभिएको
रामभरोसले
अचानक ऐनाभरि देख्यो–
आफूजस्तै अनुहार हराएका लाखौंलाख
रामभरोसहरू
रामभरोस उत्तेजित भयो !
- श्रवण मुकारुङ/अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस


साँच्चै ‘कबड्डी : फाइनल म्याच’ मा झाँक्री बनेका उपेन्द्र सुब्बाको पहिचान के हो ? उपेन्द्रले पटकथा लेखेको त्यही सिनेमाकी नायिका मिरुना, चाहे मिरुनालाई नराम्रोसँग छोएको आरोप लागेका फुर्पा तामाङहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक र सामुदायिक चिनारी एउटै छ कि धेरै छन् ? उनीहरू कोही पनि एउटै पहिचानका आधारमा मात्रै चिनिन्छन् वा चिनाउन चाहन्छन् ? उनीहरू वा अरूले एकल पहिचानका आधारमा मात्रै एकले अर्कालाई चिन्ने–चिनाउने, आफूलाई स्थापित गर्ने र अरूलाई श्रापित गर्ने काम सही हुन सक्छ ? परिवार होस् या पार्टी, समुदाय होस् या सरकार वा राज्य, कुनै पनि संस्थाले एक मात्र पहिचानका भरमा योजना, नीति–निर्णय, कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बनाउनु उचित हुन्छ ? पहिचानसँग यस्ता अनेक प्रश्न जोडिएका छन्, जुन घरीघरी सतहमा आइरहन्छन् र मान्छेहरूलाई नराम्ररी पिरोलिरहन्छन् ।

पहिचान र पहिचानको राजनीतिबारे प्रश्न

उपेन्द्र ‘सुब्बा’ थर भएका व्यक्ति मात्रै होइनन्, भाषा–जाति–राष्ट्रका आधारमा लिम्बू हुन्; रुचि–पेसा–लगावका आधारमा कवि, कथाकार, गीतकार एवं कलाकार हुन् । उनी नेपाली भाषाका साहित्यकार, क्षेत्रीय रूपमा पूर्वेली, देशीय रूपमा नेपाली मात्रै होइनन्, अभियन्ताका रूपमा ‘सिर्जनशील अराजकता’ मार्फत व्यक्ति र समुदायका विशिष्ट पहिचान एवं आत्मसम्मानका पक्षधर हुन् । खासमा पहिचान भनेकै कुनै पनि व्यक्ति वा समूह वा समुदायले आफूलाई कसरी चिनाउन चाहन्छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ, अरूले कसरी मान्यता दिन्छन् भन्ने आधारमा स्वीकार्य हुन्छ, त्यसैले मैले दिएको उनको पहिचान सही नहुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समूह, समुदाय र राज्यले एकल पहिचानमा मात्रै लिसोझैं टाँसिने, त्यसमा मात्रै गौरवबोध गर्ने, आफ्नो एकल पहिचानको महिमागान गाउने क्रममा अरूको पहिचानलाई हियाउने, दबाउने र मास्ने काम गरे भने समस्या जटिल हुने हो, जुन नेपालको वर्तमान कालखण्डको एउटा मूल समस्या हो ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- नायिका मिरुना मगरमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार भएको मामिलामा फुर्पा तामाङसँग जोडिएको समुदायका केही सदस्यले पनि हाम्रा मान्छेलाई सिकार बनाइयो भन्दै जातीय सामुदायिक पहिचानको दुरुपयोग गरेको घटना । यसै क्रममा कसैले त लामा वा भिक्षुबाट महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनै नसक्ने तर्कको खेती गरे, महिलाद्वेषी आचरण देखाउने क्रममा मिरुनामाथि अनेक आरोप लगाए, जुलुस र नाराबाजी गर्न भ्याए । यही साम्प्रदायिकता र आक्रामकता देखेरै हो, उपेन्द्र सुब्बाले ‘मिरुना र फुर्पाको घटनाले देखायो- पहिचान आन्दोलन गलत रहेछ’ भन्दै पहिले फेसबुक स्टाटस लेखेको । त्यही स्टाटसकै जगमा ‘हिमालखबर’ ले उनीसँग कुराकानीका आधारमा लेख छापेपछि पहिचान, पहिचानको राजनीति र पहिचान आन्दोलनबारे मात्रै होइन, पहिचानबारे सुब्बाकै विचारबारे पनि अनेक प्रश्न उठे ।

राज्यबाट जारी पहिचानको राजनीति

धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल र अन्य देशमा पहिचानको राजनीति भनेकै राज्यबाट बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायले मात्रै गरेका हुन्; आफूमाथि भएका बहिष्करण र सीमान्तीकरणको विपक्षमा, आफ्नो समुदायका हक, अधिकार र सम्मान स्थापनाको पक्षमा गर्ने संघर्षको अभिव्यक्ति हो । तर, यही पहिचानको राजनीतिको कारकतत्त्व खोतल्दै जाँदा राज्यबाट भएको बहिष्करण र सीमान्तीकरणको गर्भमा पहिचानको राजनीति नै लुकेको पाइन्छ; राज्यबाट भएको एकल पहिचानको राजनीति, थर, जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको जालझेल देखिन्छ । यस अर्थमा कुनै शंका छैन, अलिकति कम वा बेसी मात्रामा गोर्खाली–नेपाली पहिचान बोक्ने यहाँको राज्यले नै ‘पहिचानको राजनीति’ गर्दै आएको छ । एकल पहिचानका आधारमा सत्ता–शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानमाथि प्रभुत्व र वर्चस्व जमाउने गरी अरू समुदायमाथि, मिशेल फुकोको भाषामा, शासकीयता (गभर्मेन्टालिटी) अभ्यास गर्दै आएको छ ।

एकातिर, एकल पहिचान बोक्ने राज्यको प्रभुत्वको दायरामा पर्ने एउटै वर्ग, वर्ण, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय प्रतीक आदि खासमा पहिचान नै हुन्, जसलाई सत्तासीन चिनारी वा राजकीय पहिचान भन्न सकिन्छ । अर्कातिर, जसरी अछुत भनिने विभिन्न थर र जातका समुदायले प्रतिरोधका लागि दलित नामक सामूहिक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे, त्यसरी नै अनेक थरी मान्छे र समुदायले पनि अनेक पहिचान बोकेका छन्, कसैले जन्मजात नै त कसैले जन्मपछि अनेक कोणबाट । राजनीतिक सिद्धान्तकार आदित्य निगमका अनुसार, व्यक्तिहरूले आआफ्ना अनेक जात, जाति, धार्मिक समुदाय, लैंगिकता–यौनिकता हुँदाहुँदै पनि आफ्ना आर्थिक पक्ष वा श्रमको पाटोलाई ध्यानमा राखेर वर्ग बनाएका न हुन्, उत्पादनका साधन भएको वर्ग र उत्पादनका साधन नभएको वर्गका रूपमा । जुनसुकै जात र धर्मका श्रमिकहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा उत्पादनका साधनविहीन मजदुरको पहिचान भएका रूपमा स्विकारेकै कारण मजदुर वर्ग निर्माण भएको हो । मजदुर र सर्वहारा वर्गको ठूलो पहिचान वा बृहत् भाष्य (ग्रान्ड न्यारेटिभ) र त्यसको आन्दोलन कमजोर रहेको समाजमा राज्यले जुनजुन पहिचानलाई दबाउँछ, जुनजुन अन्तरविरोध प्रबल हुन्छन्, तिनै पहिचान र भाष्यले राजनीतिक वृत्तमा स्थान पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने ती पहिचान र भाष्य आफैंमा राजनीतीकरणका परिचायक हुन् ।

कट्टरपन्थी र प्रगतिशील पहिचानको राजनीति

राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानकी ज्ञाता नान्सी फ्रेजरका अनुसार, संसारमा मूलतः पहिचानको राजनीतिका दुईवटा पक्ष बलियोसँग देखिएका छन्- कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिजम) र प्रगतिशील । अधिकांश राज्य र शक्तिशाली समूहले कट्टरपन्थी रूपलाई अँगालेको पाइन्छ भने प्रगतिशील रूपको पहिचानको राजनीति गर्न खोज्नेहरूले पनि अन्य पहिचानलाई आत्मसात् गर्न वा ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ को दृष्टि र विधि अँगाल्न नसक्दा एक वा अर्को रूपको कट्टरपन्थ नै अभ्यास गरेको दुःखद अवस्था पनि देखिएको छ ।

एकल पहिचानका आधारमा राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) बनाउने एवं त्यसैलाई संवैधानिकता, स्वीकार्यता र वर्चस्व प्रदान गर्ने क्रममा शासन, शोषण, उत्पीडन र सीमान्तीकरण गरिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध संघर्षरत व्यक्ति, समूह र समुदायले जस्तालाई तस्तै (टिट फर ट्याट) गरे भने पहिचानका आधारमा न्याय, सम्मान र पुनर्वितरणको ठूलो लक्ष्य भँड्खालोमा पुग्छ । नेपाली राज्य, यहाँका सरकार र सरकारी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रभाषा भनेकै खस–नेपाली भाषा, राष्ट्रधर्म भनेकै हिन्दु धर्म, राज्याधिकारी भनेकै ब्राह्मण–क्षत्री पुरुष सम्भ्रान्त, नेपाली भनेकै पहाडे पर्वतेभाषी पहिचान हो भनेर सबै देशवासीमाथि थोपरे भन्दैमा त्यसको विपक्षमा रहेकाले पनि अरूमाथि त्यस्तै हठ र दम्भ बोक्दै ‘सोभिनिजम’ (एकल पहिचानको अहंकारवाद) नै देखाउन मिल्दैन । आफ्नै जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्रै पवित्र, सर्वोच्च, देशीय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वा सार्वभौम ठान्ने हठ र अहंकार प्रदर्शन गरेमा न्याय र सम्मानसहितको प्रगतिशील पहिचान आन्दोलनको मर्म नै मर्छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा जसरी राज्य पक्षबाट एउटा एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ- गैरराज्य पक्षबाट पनि आफ्नो समुदायकाले जेजस्ता कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराध गरे पनि छोपछाप गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म नस्विकार्ने, अझ गलत व्याख्याका आधारमा आफूलाई नै सही ठहर्‍याउने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि । यस्तो राष्ट्रवादले अर्को बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका दुःख, पीडा, संघर्षप्रति समानुभूति (इम्प्याथी) त टाढैको कुरा, सहानुभूति (सिम्प्याथी) समेत जनाउँदैन । बरु राज्यपक्षको प्रभुत्वशाली राष्ट्रवादले जस्तै द्वन्द्व, दमन र दूरी वा पृथकता (एलिनेसन) का लागि ब्याड तयार गर्छ एवं उत्पीडित समुदायहरूबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको सम्भावनालाई अनन्तसम्म धकेलेर विभेदी राज्यपक्षलाई नै सघाउँछ ।

मिरुना–फुर्पा प्रकरणमा तामाङ र अन्य जनजाति समुदायका केही व्यक्तिले देखाएको व्यवहार धेरैजसो राष्ट्रवादीले देखाएका छन् । काठमाडौंमा दलित महिलालाई कोठा भाडामा नदिइएको र जातीय विभेद गरेको मामिलामा नेवाः राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरूले आफ्नो समुदायका सदस्यलाई बचाउन आफ्नो समुदायमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसारको जातीय विभेद नै नभएको तर्क गरेका थिए । यो पन्ध्र हजारदेखि दुई हजार वर्षयता जातीय विभाजन बेहोर्दै आएको नेवाः समुदायभित्र जातभातको संरचना र जातीय विभेदको दुर्गन्धलाई छोप्ने पुरानै तरिका हो भने, पहिले अछुत भनिने समुदायले प्रतिरोधका लागि बनाएको दलित सामूहिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने क्रमकै एक कडी हो । नेवाः अभियन्ता एवं मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालभाषामा लामै लेखेर नेवाः समाजमा हिन्दु वर्णव्यवस्था नभएको, तर आफ्नै खालको विभेदपूर्ण जातप्रथा भएको र त्यसलाई हटाउन सबै नेवाः संस्थाबाट संकल्प गरी छुवाछुत र जातभातमुक्त घोषणा गरिएको जिकिरसमेत गरेका थिए । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यका कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराधलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक पहिचानलाई उपयोग गर्नु; जातीय राष्ट्रवाद उराल्नु र भीडको भरमा (अ)न्यायिक अभ्यास गर्नु न्यायिक, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पहिचानको द्योतक हुन सक्दैन ।

जातीय कुरा र जातिवादी कुरा एउटै हो र ?

चाहे आफ्नो होस् वा अरूको, जात वा जाति वा सम्प्रदायको हक, अधिकार, मान–सम्मानको कुरा गर्नु एकल पहिचानवादी राज्यबाट प्रचारित भाष्यले भनेझैं कदापि जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुनु होइन । स्पष्ट हुनु अति जरुरी कुरा के हो भने, जातीय कुरा गर्नु र जातिवादी कुरा गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ, किनभने ती दुईबीच न्याय–अन्यायको क्षितिजको विभाजनरेखा हुन्छ । जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक त तब होइन्छ, जब आफ्नै जात, जाति, सम्प्रदायको मात्रै हक–हित र न्यायको कुरा गरिन्छ, अरूका हक–हित र न्यायलाई ठाडै बेवास्ता गरिन्छ, जात, जाति र सम्प्रदायका आधार शोषण, दमन, उत्पीडनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति बचाइराखिन्छ । र, आफ्नो समुदायका सदस्यले अरू समुदाय वा आफ्नै समुदायको कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि अन्याय, उत्पीडन र हिंसा नै गरे पनि आन्तरिक विभाजनलाई रोक्न र सम्प्रदायको एकतालाई मजबुत बनाउन ‘हाम्रो मान्छे सधैं राम्रो’ भन्ने भाष्य प्रचारित गरिन्छ । वा, आफ्नो समुदायलाई नै अन्याय, उत्पीडन र हिंसा भएको प्रतिकारको भाष्य बनाइन्छ अनि आफू सिकार भएको पीडितपना (भिक्टिमहुड) को दुखिया कथा मात्रै प्रसारित गरिन्छ, जसले कथित सिकारी वा उत्पीडकविरुद्ध प्रतिकारका लागि अन्ध र जुझारु मानसिकता बनाउँछ ।

नेपाली राज्यको एकल पहिचानवादी नीति र व्यवहारसँग कसैले गुनासो गर्दै, कसैले धारेहात लगाएर गाली गर्दै, कसैले पहिचान अधिकारका लागि लड्दै आएका समुदाय र शक्तिले राज्यको जस्तै आचरण देखाउनु जायज हुँदैन । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यको पक्षपोषण गर्दा अरूमाथि न्याय–अन्याय भयो कि भएन, हेर्दै नहेर्ने दृष्टिकोणले नै हामीलाई साम्प्रदायिक वा जातिवादी वा (अन्ध)राष्ट्रवादी बनाउने हो । यस अर्थमा पहिचानको राजनीतिको कट्टरपन्थी रूप निःसन्देह आलोचनायोग्य छ । तर, पहिचान आन्दोलन नै गलत रहेको निष्कर्षले भने पहिचानको राजनीतिको सार र रूप नै नबुझेको ठहरिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफू र अरूले उठाएको प्रगतिशील स्वरूपको पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिकै बदख्वाइँ गरेको पनि ठहरिन्छ । पक्कै पनि बहिष्कृत, सीमान्तकृत र उत्पीडित पहिचान भएका सबै समुदायका लागि न्याय दिलाउने उच्च विवेकबिनाको पहिचानवाद खतरनाक हुन्छ ।

लेखक एवं अभियन्ता जेम्स बाल्डविनले भनेझैं, दुई जना एकसाथ उभिँदा एकअर्कालाई नस्ल, रङ, जात, जाति, धर्म या अन्य कुनै पनि पहिचानका आधारमा विभेद नगरिने परिस्थिति र मनस्थिति निर्माण गर्न नसकेसम्म पहिचानजन्य द्वन्द्वबाट मुक्त समाज हवाई कल्पनामा सीमित रहन्छ । अतः फ्रेजरकै भाषामा, ‘मान्यता (रिकग्निसन), प्रतिनिधित्व (रिप्रिजेन्टेसन) र पुनर्वितरण (रिडिस्ट्रिब्युसन) को न्यायिक व्यवस्थाका लागि’ वर्गीयदेखि अनेक पहिचानको आन्दोलन त जारी नै रहनेछ, कसैले गलत भने पनि, कसैले गलत प्रचारबाजी गरे पनि, कसैबाट अनेक गल्ती–कमजोरी देखाए पनि, विवेकी शक्तिले ती गल्ती–कमजोरीलाई सच्याऊँदै ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने ?

अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र लागू हुने होइन । कुनै बेला राजा पनि सयौं कुलीन पुरुष राजाहरूबाट निर्वाचित हुन्थे । राजा निर्वाचित हुने आदिम गणतन्त्रबाट राजतन्त्र निर्माण भएको इतिहास छ, जुन मूलतः अनिर्वाचित, अलोकतान्त्रिक र सामन्तवादी स्वरूपमा थियो । नेपालसहित दक्षिण एसियामा खास कुल–वंश, ज्येष्ठता र लैंगिक श्रेष्ठताका भाष्य–आधारमाथि टेक्दै राजतन्त्रले गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेको थियो । 

करिब दुई हजार वर्षसम्म राजतन्त्रले गरेको शासन र शोषण, दोहन र दलनबाट मुक्तिका लागि गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । तन्त्र वा व्यवस्था परिवर्तन गरिँदैमा शासन र शोषण, दोहन र दलनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति फेरिन्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन ।

लोकरिझ्याइँका लागि राजनीतिक अनुष्ठान र कसरत गरे पनि ‘गण’ तन्त्र, खासमा ‘दल’ तन्त्र कसरी फेरिन्छ अनि सनातन संरचना, प्रणाली र संस्कृति कसरी क्रियाशील रहिरहन्छन्, मुलुककै ऐन, कानुन र विधानले डामेका अछुत शरीरहरूमा हेर्न पाइन्छ । त्यसैको पछिल्लो ज्वलन्त नमुना सबैभन्दा पीँधमा पारिएका सुन्दर हरिजनजस्ता दलितहरू झुन्डिएर मर्न जाने प्रहरी हिरासतको शौचालयजस्तो राज्यको सिंगो संरचनामा देख्न पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भव्य साइनबोर्डमुनि अर्दलीदेखि न्यायाधीशसम्मको सहकार्यमा न्याय र मानव हत्याले आम रूपमा लोक वा गणको बेहाल मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै अपहरणलाई देखाउँछ ।

गणतन्त्रमा नयाँ राजाहरू

आम जनतालाई बहिष्कृत र निषेध गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सव र विजयी भावका साथ नव–सम्भ्रान्त वर्गले गरेको राजकीय समारोहले अपहरित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास पनि छिन्दै छ । यसै क्रममा पुछारका जनतामाथि जारी संरचनात्मक र प्रत्यक्ष हिंसामा गोहीको आँसुसम्म नखसाल्ने आत्मसन्तुष्ट दलपतिहरूदेखि सरकार–प्रमुख र राष्ट्र–प्रमुखको मौन–संस्कृतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचेखुचेको हुर्मत पनि लिँदै छ ।

एकातिर, विगत पन्ध्र वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा विशिष्ट–वर्गीय निर्वाचनको अनुष्ठान जारी राख्नु, अर्कातिर निर्वाचनकै नाममा सार्वभौम ठानिने लोक, गण, जनता, नागरिक वा मतदाताका हातबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लगाम फुस्काउँदै जाने क्रमलाई निरन्तरता दिनु । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा दलतन्त्रको विकास र विस्तार तीव्र पारिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपहरणकै एक कडी हो । पुरातन संरचना, प्रणाली र संस्कृतिलाई पनि फेर्ने गरी रूपान्तरणकारी महाभियान चलाइएन भने निर्वाचनको राजनीतिक अनुष्ठानबाट नयाँ राजाहरू मात्रै जन्मिने हुन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा पनि । नयाँ राजाहरूको उत्पादन रोक्न दलतन्त्रबाट मुक्तिसँगै लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरणको अभियान निरन्तर जारी राख्नु जरुरी रहेको संकेत निर्वाचन र त्यसका परिणामहरूले देखाएका छन् ।

यस्तो बेला स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हजारौं व्यक्तिले आफूलाई दलका निर्वाचित राजा मात्रै बनाइराख्ने कि निर्वाचक मतदातालाई नै सार्वभौम बनाउने लोकतान्त्रिक उपक्रम थाल्ने ? पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । दलतन्त्र र दलपतिप्रति मात्रै जिम्मेवार र मुखापेक्षी बनाइराख्ने कि आम जनताको आलोचनात्मक सहभागितामा सुशासन चलाउने ? मन्थनका लागि मथिंगल खियाउने समय आएको छ । दलतन्त्रबाट मुक्त भएर जनमतबाट जितेका स्वतन्त्र र बागी प्रमुखहरूका हकमा पनि विमर्श गर्नुपर्ने सवाल हो- आफूलाई आम जनताबाट पनि स्वतन्त्र पार्दै कुनै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहप्रति उत्तरदायी हुने कि नागरिकसँग प्रेम, संवाद र घनिष्ठता बढाउँदै उनीहरूकै सहभागितामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्ने ?

दलतन्त्रबाट मुक्तिको प्रयास

दलको टिकटबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई दलतन्त्रको पकडबाट मुक्त हुन वा त्यसको जकडलाई खुकुलो बनाउन त्यति सजिलो नहोला । चाहे जसरी जितेको किन नहोस्, जनताको मतबाट निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि दलका व्यक्तिले आफूलाई जन–प्रतिनिधि नै ठान्नुपर्ने हुन्छ, दल–प्रतिनिधि वा दलाल–प्रतिनिधि वा नयाँ राजा ठान्ने होइन । उनीहरूले आफूलाई, आफ्नो स्थानीय सरकारलाई दलतन्त्र, दलपति र दलाल वा बिचौलिया शक्तिको प्रभुत्वबाट केही हदसम्म स्वायत्त बनाउन सकेनन् भनेÙ पहिलेजस्तै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहको प्रभावशाली पन्जाबाट मुक्त गर्न सकेनन् भने आम जनगणसँगै गणतन्त्रको स्थानीय शासन र सुशासन पनि खाल्डोमा जाकिने नै हो ।

हर्क साम्पाङ राई, बालेन्द्र (बालेन) शाह र गोपाल हमालजस्ता करिब चार सय जना स्वतन्त्र र बागी जनप्रतिनिधिका सामु पनि दलतन्त्रबाट मुक्त हुने चुनौती छÙ विशेष गरी दलीय आधारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू र तिनको सामूहिक प्रतिवादको सम्भावना छ । जनताबाट निर्वाचित भएका दलहरूका बहुमत नेता–कार्यकर्ताको प्रतिवादबिना स्थानीय सरकार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र प्रमुख र अध्यक्षहरूसामु हाँकका रूपमा उभिएको छ । चाहे नगरपालिका होस् या गाउँपालिका, त्यसको सभा नै आफ्नो क्षेत्र, जनता र स्रोतसाधनबारे विधि र नीति निर्माण गर्ने संसद् हो, जहाँ स्वतन्त्रको बहुमत हुने कुरै भएन । आफ्ना विधि र नीति लोकतान्त्रिक र जनमुखी छन् भने, आफ्ना योजना र कार्यक्रम बहुजनको हितमा छन् भने, आफ्नो बहुमत नहुँदा–नहुँदै पनि केही उपाय प्रयोग गर्न सकिने वैदेशिक अनुभव यहाँ उपयोगी हुन सक्छ ।

चिलीकी राजनीतिशास्त्री एवं समाजशास्त्री मार्ता हार्नेकरले ‘रिबिल्डिङ द लेफ्ट’ पुस्तकमा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशका आठ नगरपालिकाका अनुभव र ज्ञानलाई संश्लेषण गरेकी छन्, जुन सबैजसो लोकतान्त्रिक र जनमुखी कार्य गर्ने शक्तिका लागि प्रेरक हुन सक्छ । ल्याटिन अमेरिकाका प्रथम जननिर्वाचित वामपन्थी राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्डेको विस्थापन र हत्यापछि क्युबा निर्वासित भएकी हार्नेकरले मूलतः उरुग्वे, ब्राजिल र भेनेजुयलाका स्थानीय सरकारबारे अध्ययन गरेकी थिइन् । मूलतः भुइँतहमा क्रियाशील वामपन्थी शक्तिले चलाएका जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले कमाएका अनुभवका आधारमा उनी अल्पमतको जनमुखी शक्तिले पनि गर्न सक्ने तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थापन र रणनीतिक उपाय सुझाउँछिन् । एक, आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विरोधीले अस्वीकार र विरोध गर्न नसक्ने गरी सुविचारित, आकर्षक र प्रभावकारी ढंगले पेस गर्ने अनि जनमानसमा स्वीकार्यता र सहमति बनाउने । यसले गर्दा भोलि चुनावी मैदानमा जाँदा जनमानसबाट अस्वीकृत हुने डरले पनि विपक्षीले प्रस्तावलाई सकार्नु जरुरी हुन्छ । दुई, अन्य दलको टिकटबाट चुनिएका अध्यक्ष र सदस्य सभासद्सँग प्रत्यक्ष बातचित गर्ने र उनीहरूका प्रस्तावलाई पनि सँगेट्ने । तीन, आफ्ना प्रस्तावहरूका पक्षमा रहेका निश्चित हित र स्वार्थसँग जोडिएका जनसमूहलाई सामाजिक रूपमा परिचालन गर्ने अनि उनीहरूका दबाब र प्रभाववश सम्बद्ध सभासद्ले सही निर्णय गर्ने अवस्था बनाउने ।

जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने ?

यी तीनवटै राजनीतिक–रणनीतिको जरोमा रहेको चुरो कुरा हो- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र उनीहरूको स्थानीय सरकार जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने । यस सवालमा नेतृत्व वैचारिक रूपमा स्पष्ट र नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध हुने भयो भने नीति र कार्यक्रम पनि जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । हालसम्म सङ्घदेखि प्रदेश र पालिका स्तरसम्मका सरकारले नीति र कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा गरिब र उत्पीडित जनताका नाम भजाउँदै अन्ततः पुराना अभिजात वर्ग र नयाँ सम्भ्रान्त वर्गलाई नै स्रोत–साधन–सत्ताशक्ति–सम्पत्तिले पोस्दै आएको जगजाहेर छ । अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।

आफ्नो गाउँ वा सहरमा सबैभन्दा बहिष्कृत, पीडित र विभेदित, मानव विकासमा सबैभन्दा पीँधमा रहेका समुदाय, सबैभन्दा समस्याग्रस्त समूहलाई केन्द्रमा राखियो भने नीति र कार्यक्रमको जनमुखीकरण हुन्छ नै । स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे अध्ययन गरेका अध्येता सञ्जीव पोखरेलका शब्दमा, भौतिक पूर्वाधारमा होइन, मूलतः मानव विकासमा ध्यान–ध्याउन्ना र स्रोत–साधन केन्द्रित गर्न सकियो भने नेपालको रूपान्तरण हुन सक्छ । असफल भइसकेको शिक्षा र भयावह भइसकेको स्वास्थ्यको दुरवस्थालाई ध्यानमा राखेर ‘मेगा प्रोजेक्ट’ चलाउने हो भने सरकारी विद्यालयको आमूल सुधार र पुनःसंरचना, विद्यालयमा शौचालय र पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को कार्यान्वयनले नेपालको ‘गेम चेन्ज’ गर्न सक्छन् ।

आफूलाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख दाबी गर्ने राज्यका विभिन्न अङ्गले शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सबै स्रोत–साधनको व्यापारीकरणसँगै पुँजीवादी विषमता र विचलनबीच पनि ससानो स्तरमा समाजवाद लागू गर्ने नसक्ने होइन । नितान्त व्यक्तिगत हित, व्यक्तिकेन्द्रित समूहका स्वार्थ तथा दल–दलालको पोसाइभन्दा भिन्न ढंगले नीति र कार्यक्रमलाई मूलतः सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता र सार्वजनिक वृत्तकेन्द्रित गरिनासाथ समाजवाद लागू हुन थाल्छ, संरचनागत फेरबदल नहुँदा पनि । लोकतान्त्रिक संरचना, प्रणाली र संस्कृतिमा जनमुखी मूल्यमान्यता र क्रियान्वयन पक्ष जोडियो भने मात्रै खाँट्टी समाजवाद लागू हुने न होÙ सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध पुँजीवादी बाटामा हिँडेर कसरी समाजवादी होइन्छ र ?

पीँधका जनतासँग संवाद गर

हालसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवादको बृहत् नाराले छोपेर सीमित व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई पोस्दै आएको राज्य भनेको सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र पालिका सरकार मात्रै पनि होइनन्, बरु जनताको करबाट चल्ने सबै प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थासँगै सुरक्षा अंग पनि हुन् । चाहे निर्वाचित सरकार होऊन् या स्थायी सत्ता, तीमध्ये कुनै पनि अंगले जुनसुकै लोकरिझ्याइँपूर्ण आकर्षक नारामा व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई मात्रै पालन–पोषण गरे भने उनीहरूले शिरोपर गरेकै समाजवाद–उन्मुख संविधानकै बर्खिलाफ हुने खालका दुष्कर्म गरेको ठहरिन्छ । कसैले पनि यसबारे नयाँ नगरका प्रमुख–उपप्रमुख एवं पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षसँगै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पाठ पढाउनु जरुरी नहोला ।

निःसन्देह, पालिकाको बजेट निर्माणलाई मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन सके पनि उनीहरूले समाजवाद–उन्मुख संविधानको खसोखास क्रियान्वयन गरेको ठहरिनेछ । भुइँतहका जनतासम्म पुगेर उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको शासनमा सहभागी बनाउने उपायमध्ये एक हो- उनीहरूकै सहभागितामा बजेट निर्माण । यसका लागि सबैजसो सरोकारवाला जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तरक्रिया गर्नु, उनीहरूका समस्याले उब्जाएका अत्यावश्यकता र जरुरी सार्वजनिक परियोजनाबीच तालमेल मिलाउनु, परियोजना क्रियान्वयनमा पनि सरोकारवाला समुदायको सहभागिता निश्चित गर्नु र उनीहरूकै निगरानीमा हुने गरी पारदर्शिताको अभ्यास गर्नु पालिकाको हकमा आफैंमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक र जनमुखी राजनीतिक सत्कर्म हुन्छ । यस्तो अभ्यास उरुग्वेको फ्रेन्टे आम्पिलियोको नेतृत्वमा बनेको मोन्टेभिडियो सिटी काउन्सिल र भेनेजुयलाको ला काउसा आर नेतृत्वको स्थानीय सरकारसँगै ब्राजिलियन वर्कर्स पार्टीले चलाएका पाँचवटा नगरपालिकामा गरिएको पाइन्छ ।

यी सबै काम गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले त आफैंलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण गर्नुको विकल्प छैन, जसको थालनी निजी सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी व्यवहारबाट हुन सक्छ । आफूलाई जनमतका आधारमा विजयी शासक ठान्नासाथ, आफूसँग जनताको ठूलो तप्काको समर्थन भएको अहंकार पाल्नासाथ, आफूसँगै मात्रै सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व र लोकप्रिय भिजनसँगै योजना पनि रहेको दम्भ बोक्नासाथ व्यक्तिगत नेतृत्वको तानाशाहीकरण भइसक्छ । आफूलाई सार्वभौम जनताका सेवकका रूपमा, उनीहरूका समस्याको राजनीतीकरणसँगै समाधानमुखी अभियानका एक अगुवाका रूपमा, उनीहरूसँग संवाद, प्रेम, घनिष्ठता र सहकार्यका लागि हरदम प्रयासरत मनुवाको रूपमा सतत प्रयास गर्ने व्यक्ति मात्रै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र जनमुखी नेतृत्व हुन सक्छ ।

जनताको आलोचनात्मक हस्तक्षेप

नेतृत्वले मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुने प्रयास गरेर पनि नहुने रहेछ, मतदाता वा जनताको समेत आलोचनात्मक विवेकसहित सक्रिय हस्तक्षेप हुनुपर्ने रहेछ । नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभ्यासकर्ताका रूपमा स्थापित रूपचन्द्र विष्टले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सटीक व्याख्या गरेका छन् । प्रतिनिधि चुन्ने जनताको आलोचनात्मक सहभागिता र सक्रिय हस्तक्षेपबारे उनले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य हुँदा २०४२ सालमा ‘मतदाता र थाहा’ कवितामा लेखेका छन्-

म तिम्रो जुत्ता हुँ / लगाऊ आफ्नो गोडामा / अनि हिँड । म तिम्रो टोपी हुँ / टाउकामा लगाएर हिँड । लौरो–छाता पनि हुँ म / टेक्दै–ओढ्दै हिँड । बत्ती–नक्सा पनि हुँ म / बाल्दै–पढ्दै हिँड । बाटो पनि केही / भएको रहेछु भने / आऊ, टेक मलाई / अनि हिँड । तर, तिम्रो हिँडाइ / म भइदिन मिल्दैन / तिमी नै हुनुपर्दछ । तिम्रो हिँडाइको कारण / अनि उद्देश्य पनि / तिमी आफैं हौ / अरू भइदिन मिल्दैन । तिमीलाई यति कुरा / ‘थाहा’ हुनुपर्दछ, / नत्र तिमी ता / न तिमी बन्न पुग्दछौ / अनि, छ जति जम्मै / तिमीबाट टाढिन्छ, र / तिमी अरूको फेला पर्दछौ । / मुक्त–जीवन बाँच्नलाई / एउटै मात्र उपाय छ: / तिमी ‘थाहा’ हुनुपर्दछ / ‘थाहा’ तिमी हुनुफर्दछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×