१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?

जसरी राज्य पक्षबाट एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ— गैरराज्य पक्षबाट आफ्नो समुदायकाले जेजस्तो गल्ती गरे पनि सकेसम्म नस्विकार्ने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि ।
राजेन्द्र महर्जन

एक्काइसौं शताब्दीको एक दिन
लोकतन्त्रको सादा ऐनाअगाडि उभिएको
रामभरोसले
अचानक ऐनाभरि देख्यो–
आफूजस्तै अनुहार हराएका लाखौंलाख
रामभरोसहरू
रामभरोस उत्तेजित भयो !
- श्रवण मुकारुङ/अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस

पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?

साँच्चै ‘कबड्डी : फाइनल म्याच’ मा झाँक्री बनेका उपेन्द्र सुब्बाको पहिचान के हो ? उपेन्द्रले पटकथा लेखेको त्यही सिनेमाकी नायिका मिरुना, चाहे मिरुनालाई नराम्रोसँग छोएको आरोप लागेका फुर्पा तामाङहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक र सामुदायिक चिनारी एउटै छ कि धेरै छन् ? उनीहरू कोही पनि एउटै पहिचानका आधारमा मात्रै चिनिन्छन् वा चिनाउन चाहन्छन् ? उनीहरू वा अरूले एकल पहिचानका आधारमा मात्रै एकले अर्कालाई चिन्ने–चिनाउने, आफूलाई स्थापित गर्ने र अरूलाई श्रापित गर्ने काम सही हुन सक्छ ? परिवार होस् या पार्टी, समुदाय होस् या सरकार वा राज्य, कुनै पनि संस्थाले एक मात्र पहिचानका भरमा योजना, नीति–निर्णय, कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बनाउनु उचित हुन्छ ? पहिचानसँग यस्ता अनेक प्रश्न जोडिएका छन्, जुन घरीघरी सतहमा आइरहन्छन् र मान्छेहरूलाई नराम्ररी पिरोलिरहन्छन् ।

पहिचान र पहिचानको राजनीतिबारे प्रश्न

उपेन्द्र ‘सुब्बा’ थर भएका व्यक्ति मात्रै होइनन्, भाषा–जाति–राष्ट्रका आधारमा लिम्बू हुन्; रुचि–पेसा–लगावका आधारमा कवि, कथाकार, गीतकार एवं कलाकार हुन् । उनी नेपाली भाषाका साहित्यकार, क्षेत्रीय रूपमा पूर्वेली, देशीय रूपमा नेपाली मात्रै होइनन्, अभियन्ताका रूपमा ‘सिर्जनशील अराजकता’ मार्फत व्यक्ति र समुदायका विशिष्ट पहिचान एवं आत्मसम्मानका पक्षधर हुन् । खासमा पहिचान भनेकै कुनै पनि व्यक्ति वा समूह वा समुदायले आफूलाई कसरी चिनाउन चाहन्छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ, अरूले कसरी मान्यता दिन्छन् भन्ने आधारमा स्वीकार्य हुन्छ, त्यसैले मैले दिएको उनको पहिचान सही नहुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समूह, समुदाय र राज्यले एकल पहिचानमा मात्रै लिसोझैं टाँसिने, त्यसमा मात्रै गौरवबोध गर्ने, आफ्नो एकल पहिचानको महिमागान गाउने क्रममा अरूको पहिचानलाई हियाउने, दबाउने र मास्ने काम गरे भने समस्या जटिल हुने हो, जुन नेपालको वर्तमान कालखण्डको एउटा मूल समस्या हो ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- नायिका मिरुना मगरमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार भएको मामिलामा फुर्पा तामाङसँग जोडिएको समुदायका केही सदस्यले पनि हाम्रा मान्छेलाई सिकार बनाइयो भन्दै जातीय सामुदायिक पहिचानको दुरुपयोग गरेको घटना । यसै क्रममा कसैले त लामा वा भिक्षुबाट महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनै नसक्ने तर्कको खेती गरे, महिलाद्वेषी आचरण देखाउने क्रममा मिरुनामाथि अनेक आरोप लगाए, जुलुस र नाराबाजी गर्न भ्याए । यही साम्प्रदायिकता र आक्रामकता देखेरै हो, उपेन्द्र सुब्बाले ‘मिरुना र फुर्पाको घटनाले देखायो- पहिचान आन्दोलन गलत रहेछ’ भन्दै पहिले फेसबुक स्टाटस लेखेको । त्यही स्टाटसकै जगमा ‘हिमालखबर’ ले उनीसँग कुराकानीका आधारमा लेख छापेपछि पहिचान, पहिचानको राजनीति र पहिचान आन्दोलनबारे मात्रै होइन, पहिचानबारे सुब्बाकै विचारबारे पनि अनेक प्रश्न उठे ।

राज्यबाट जारी पहिचानको राजनीति

धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल र अन्य देशमा पहिचानको राजनीति भनेकै राज्यबाट बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायले मात्रै गरेका हुन्; आफूमाथि भएका बहिष्करण र सीमान्तीकरणको विपक्षमा, आफ्नो समुदायका हक, अधिकार र सम्मान स्थापनाको पक्षमा गर्ने संघर्षको अभिव्यक्ति हो । तर, यही पहिचानको राजनीतिको कारकतत्त्व खोतल्दै जाँदा राज्यबाट भएको बहिष्करण र सीमान्तीकरणको गर्भमा पहिचानको राजनीति नै लुकेको पाइन्छ; राज्यबाट भएको एकल पहिचानको राजनीति, थर, जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको जालझेल देखिन्छ । यस अर्थमा कुनै शंका छैन, अलिकति कम वा बेसी मात्रामा गोर्खाली–नेपाली पहिचान बोक्ने यहाँको राज्यले नै ‘पहिचानको राजनीति’ गर्दै आएको छ । एकल पहिचानका आधारमा सत्ता–शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानमाथि प्रभुत्व र वर्चस्व जमाउने गरी अरू समुदायमाथि, मिशेल फुकोको भाषामा, शासकीयता (गभर्मेन्टालिटी) अभ्यास गर्दै आएको छ ।

एकातिर, एकल पहिचान बोक्ने राज्यको प्रभुत्वको दायरामा पर्ने एउटै वर्ग, वर्ण, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय प्रतीक आदि खासमा पहिचान नै हुन्, जसलाई सत्तासीन चिनारी वा राजकीय पहिचान भन्न सकिन्छ । अर्कातिर, जसरी अछुत भनिने विभिन्न थर र जातका समुदायले प्रतिरोधका लागि दलित नामक सामूहिक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे, त्यसरी नै अनेक थरी मान्छे र समुदायले पनि अनेक पहिचान बोकेका छन्, कसैले जन्मजात नै त कसैले जन्मपछि अनेक कोणबाट । राजनीतिक सिद्धान्तकार आदित्य निगमका अनुसार, व्यक्तिहरूले आआफ्ना अनेक जात, जाति, धार्मिक समुदाय, लैंगिकता–यौनिकता हुँदाहुँदै पनि आफ्ना आर्थिक पक्ष वा श्रमको पाटोलाई ध्यानमा राखेर वर्ग बनाएका न हुन्, उत्पादनका साधन भएको वर्ग र उत्पादनका साधन नभएको वर्गका रूपमा । जुनसुकै जात र धर्मका श्रमिकहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा उत्पादनका साधनविहीन मजदुरको पहिचान भएका रूपमा स्विकारेकै कारण मजदुर वर्ग निर्माण भएको हो । मजदुर र सर्वहारा वर्गको ठूलो पहिचान वा बृहत् भाष्य (ग्रान्ड न्यारेटिभ) र त्यसको आन्दोलन कमजोर रहेको समाजमा राज्यले जुनजुन पहिचानलाई दबाउँछ, जुनजुन अन्तरविरोध प्रबल हुन्छन्, तिनै पहिचान र भाष्यले राजनीतिक वृत्तमा स्थान पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने ती पहिचान र भाष्य आफैंमा राजनीतीकरणका परिचायक हुन् ।

कट्टरपन्थी र प्रगतिशील पहिचानको राजनीति

राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानकी ज्ञाता नान्सी फ्रेजरका अनुसार, संसारमा मूलतः पहिचानको राजनीतिका दुईवटा पक्ष बलियोसँग देखिएका छन्- कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिजम) र प्रगतिशील । अधिकांश राज्य र शक्तिशाली समूहले कट्टरपन्थी रूपलाई अँगालेको पाइन्छ भने प्रगतिशील रूपको पहिचानको राजनीति गर्न खोज्नेहरूले पनि अन्य पहिचानलाई आत्मसात् गर्न वा ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ को दृष्टि र विधि अँगाल्न नसक्दा एक वा अर्को रूपको कट्टरपन्थ नै अभ्यास गरेको दुःखद अवस्था पनि देखिएको छ ।

एकल पहिचानका आधारमा राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) बनाउने एवं त्यसैलाई संवैधानिकता, स्वीकार्यता र वर्चस्व प्रदान गर्ने क्रममा शासन, शोषण, उत्पीडन र सीमान्तीकरण गरिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध संघर्षरत व्यक्ति, समूह र समुदायले जस्तालाई तस्तै (टिट फर ट्याट) गरे भने पहिचानका आधारमा न्याय, सम्मान र पुनर्वितरणको ठूलो लक्ष्य भँड्खालोमा पुग्छ । नेपाली राज्य, यहाँका सरकार र सरकारी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रभाषा भनेकै खस–नेपाली भाषा, राष्ट्रधर्म भनेकै हिन्दु धर्म, राज्याधिकारी भनेकै ब्राह्मण–क्षत्री पुरुष सम्भ्रान्त, नेपाली भनेकै पहाडे पर्वतेभाषी पहिचान हो भनेर सबै देशवासीमाथि थोपरे भन्दैमा त्यसको विपक्षमा रहेकाले पनि अरूमाथि त्यस्तै हठ र दम्भ बोक्दै ‘सोभिनिजम’ (एकल पहिचानको अहंकारवाद) नै देखाउन मिल्दैन । आफ्नै जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्रै पवित्र, सर्वोच्च, देशीय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वा सार्वभौम ठान्ने हठ र अहंकार प्रदर्शन गरेमा न्याय र सम्मानसहितको प्रगतिशील पहिचान आन्दोलनको मर्म नै मर्छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा जसरी राज्य पक्षबाट एउटा एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ- गैरराज्य पक्षबाट पनि आफ्नो समुदायकाले जेजस्ता कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराध गरे पनि छोपछाप गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म नस्विकार्ने, अझ गलत व्याख्याका आधारमा आफूलाई नै सही ठहर्‍याउने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि । यस्तो राष्ट्रवादले अर्को बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका दुःख, पीडा, संघर्षप्रति समानुभूति (इम्प्याथी) त टाढैको कुरा, सहानुभूति (सिम्प्याथी) समेत जनाउँदैन । बरु राज्यपक्षको प्रभुत्वशाली राष्ट्रवादले जस्तै द्वन्द्व, दमन र दूरी वा पृथकता (एलिनेसन) का लागि ब्याड तयार गर्छ एवं उत्पीडित समुदायहरूबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको सम्भावनालाई अनन्तसम्म धकेलेर विभेदी राज्यपक्षलाई नै सघाउँछ ।

मिरुना–फुर्पा प्रकरणमा तामाङ र अन्य जनजाति समुदायका केही व्यक्तिले देखाएको व्यवहार धेरैजसो राष्ट्रवादीले देखाएका छन् । काठमाडौंमा दलित महिलालाई कोठा भाडामा नदिइएको र जातीय विभेद गरेको मामिलामा नेवाः राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरूले आफ्नो समुदायका सदस्यलाई बचाउन आफ्नो समुदायमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसारको जातीय विभेद नै नभएको तर्क गरेका थिए । यो पन्ध्र हजारदेखि दुई हजार वर्षयता जातीय विभाजन बेहोर्दै आएको नेवाः समुदायभित्र जातभातको संरचना र जातीय विभेदको दुर्गन्धलाई छोप्ने पुरानै तरिका हो भने, पहिले अछुत भनिने समुदायले प्रतिरोधका लागि बनाएको दलित सामूहिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने क्रमकै एक कडी हो । नेवाः अभियन्ता एवं मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालभाषामा लामै लेखेर नेवाः समाजमा हिन्दु वर्णव्यवस्था नभएको, तर आफ्नै खालको विभेदपूर्ण जातप्रथा भएको र त्यसलाई हटाउन सबै नेवाः संस्थाबाट संकल्प गरी छुवाछुत र जातभातमुक्त घोषणा गरिएको जिकिरसमेत गरेका थिए । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यका कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराधलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक पहिचानलाई उपयोग गर्नु; जातीय राष्ट्रवाद उराल्नु र भीडको भरमा (अ)न्यायिक अभ्यास गर्नु न्यायिक, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पहिचानको द्योतक हुन सक्दैन ।

जातीय कुरा र जातिवादी कुरा एउटै हो र ?

चाहे आफ्नो होस् वा अरूको, जात वा जाति वा सम्प्रदायको हक, अधिकार, मान–सम्मानको कुरा गर्नु एकल पहिचानवादी राज्यबाट प्रचारित भाष्यले भनेझैं कदापि जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुनु होइन । स्पष्ट हुनु अति जरुरी कुरा के हो भने, जातीय कुरा गर्नु र जातिवादी कुरा गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ, किनभने ती दुईबीच न्याय–अन्यायको क्षितिजको विभाजनरेखा हुन्छ । जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक त तब होइन्छ, जब आफ्नै जात, जाति, सम्प्रदायको मात्रै हक–हित र न्यायको कुरा गरिन्छ, अरूका हक–हित र न्यायलाई ठाडै बेवास्ता गरिन्छ, जात, जाति र सम्प्रदायका आधार शोषण, दमन, उत्पीडनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति बचाइराखिन्छ । र, आफ्नो समुदायका सदस्यले अरू समुदाय वा आफ्नै समुदायको कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि अन्याय, उत्पीडन र हिंसा नै गरे पनि आन्तरिक विभाजनलाई रोक्न र सम्प्रदायको एकतालाई मजबुत बनाउन ‘हाम्रो मान्छे सधैं राम्रो’ भन्ने भाष्य प्रचारित गरिन्छ । वा, आफ्नो समुदायलाई नै अन्याय, उत्पीडन र हिंसा भएको प्रतिकारको भाष्य बनाइन्छ अनि आफू सिकार भएको पीडितपना (भिक्टिमहुड) को दुखिया कथा मात्रै प्रसारित गरिन्छ, जसले कथित सिकारी वा उत्पीडकविरुद्ध प्रतिकारका लागि अन्ध र जुझारु मानसिकता बनाउँछ ।

नेपाली राज्यको एकल पहिचानवादी नीति र व्यवहारसँग कसैले गुनासो गर्दै, कसैले धारेहात लगाएर गाली गर्दै, कसैले पहिचान अधिकारका लागि लड्दै आएका समुदाय र शक्तिले राज्यको जस्तै आचरण देखाउनु जायज हुँदैन । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यको पक्षपोषण गर्दा अरूमाथि न्याय–अन्याय भयो कि भएन, हेर्दै नहेर्ने दृष्टिकोणले नै हामीलाई साम्प्रदायिक वा जातिवादी वा (अन्ध)राष्ट्रवादी बनाउने हो । यस अर्थमा पहिचानको राजनीतिको कट्टरपन्थी रूप निःसन्देह आलोचनायोग्य छ । तर, पहिचान आन्दोलन नै गलत रहेको निष्कर्षले भने पहिचानको राजनीतिको सार र रूप नै नबुझेको ठहरिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफू र अरूले उठाएको प्रगतिशील स्वरूपको पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिकै बदख्वाइँ गरेको पनि ठहरिन्छ । पक्कै पनि बहिष्कृत, सीमान्तकृत र उत्पीडित पहिचान भएका सबै समुदायका लागि न्याय दिलाउने उच्च विवेकबिनाको पहिचानवाद खतरनाक हुन्छ ।

लेखक एवं अभियन्ता जेम्स बाल्डविनले भनेझैं, दुई जना एकसाथ उभिँदा एकअर्कालाई नस्ल, रङ, जात, जाति, धर्म या अन्य कुनै पनि पहिचानका आधारमा विभेद नगरिने परिस्थिति र मनस्थिति निर्माण गर्न नसकेसम्म पहिचानजन्य द्वन्द्वबाट मुक्त समाज हवाई कल्पनामा सीमित रहन्छ । अतः फ्रेजरकै भाषामा, ‘मान्यता (रिकग्निसन), प्रतिनिधित्व (रिप्रिजेन्टेसन) र पुनर्वितरण (रिडिस्ट्रिब्युसन) को न्यायिक व्यवस्थाका लागि’ वर्गीयदेखि अनेक पहिचानको आन्दोलन त जारी नै रहनेछ, कसैले गलत भने पनि, कसैले गलत प्रचारबाजी गरे पनि, कसैबाट अनेक गल्ती–कमजोरी देखाए पनि, विवेकी शक्तिले ती गल्ती–कमजोरीलाई सच्याऊँदै ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?