पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

पहिचानको आन्दोलन गलत नै रहेछ ?

जसरी राज्य पक्षबाट एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ— गैरराज्य पक्षबाट आफ्नो समुदायकाले जेजस्तो गल्ती गरे पनि सकेसम्म नस्विकार्ने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि ।
राजेन्द्र महर्जन

एक्काइसौं शताब्दीको एक दिन
लोकतन्त्रको सादा ऐनाअगाडि उभिएको
रामभरोसले
अचानक ऐनाभरि देख्यो–
आफूजस्तै अनुहार हराएका लाखौंलाख
रामभरोसहरू
रामभरोस उत्तेजित भयो !
- श्रवण मुकारुङ/अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस


साँच्चै ‘कबड्डी : फाइनल म्याच’ मा झाँक्री बनेका उपेन्द्र सुब्बाको पहिचान के हो ? उपेन्द्रले पटकथा लेखेको त्यही सिनेमाकी नायिका मिरुना, चाहे मिरुनालाई नराम्रोसँग छोएको आरोप लागेका फुर्पा तामाङहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक र सामुदायिक चिनारी एउटै छ कि धेरै छन् ? उनीहरू कोही पनि एउटै पहिचानका आधारमा मात्रै चिनिन्छन् वा चिनाउन चाहन्छन् ? उनीहरू वा अरूले एकल पहिचानका आधारमा मात्रै एकले अर्कालाई चिन्ने–चिनाउने, आफूलाई स्थापित गर्ने र अरूलाई श्रापित गर्ने काम सही हुन सक्छ ? परिवार होस् या पार्टी, समुदाय होस् या सरकार वा राज्य, कुनै पनि संस्थाले एक मात्र पहिचानका भरमा योजना, नीति–निर्णय, कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बनाउनु उचित हुन्छ ? पहिचानसँग यस्ता अनेक प्रश्न जोडिएका छन्, जुन घरीघरी सतहमा आइरहन्छन् र मान्छेहरूलाई नराम्ररी पिरोलिरहन्छन् ।

पहिचान र पहिचानको राजनीतिबारे प्रश्न

उपेन्द्र ‘सुब्बा’ थर भएका व्यक्ति मात्रै होइनन्, भाषा–जाति–राष्ट्रका आधारमा लिम्बू हुन्; रुचि–पेसा–लगावका आधारमा कवि, कथाकार, गीतकार एवं कलाकार हुन् । उनी नेपाली भाषाका साहित्यकार, क्षेत्रीय रूपमा पूर्वेली, देशीय रूपमा नेपाली मात्रै होइनन्, अभियन्ताका रूपमा ‘सिर्जनशील अराजकता’ मार्फत व्यक्ति र समुदायका विशिष्ट पहिचान एवं आत्मसम्मानका पक्षधर हुन् । खासमा पहिचान भनेकै कुनै पनि व्यक्ति वा समूह वा समुदायले आफूलाई कसरी चिनाउन चाहन्छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ, अरूले कसरी मान्यता दिन्छन् भन्ने आधारमा स्वीकार्य हुन्छ, त्यसैले मैले दिएको उनको पहिचान सही नहुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समूह, समुदाय र राज्यले एकल पहिचानमा मात्रै लिसोझैं टाँसिने, त्यसमा मात्रै गौरवबोध गर्ने, आफ्नो एकल पहिचानको महिमागान गाउने क्रममा अरूको पहिचानलाई हियाउने, दबाउने र मास्ने काम गरे भने समस्या जटिल हुने हो, जुन नेपालको वर्तमान कालखण्डको एउटा मूल समस्या हो ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- नायिका मिरुना मगरमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार भएको मामिलामा फुर्पा तामाङसँग जोडिएको समुदायका केही सदस्यले पनि हाम्रा मान्छेलाई सिकार बनाइयो भन्दै जातीय सामुदायिक पहिचानको दुरुपयोग गरेको घटना । यसै क्रममा कसैले त लामा वा भिक्षुबाट महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनै नसक्ने तर्कको खेती गरे, महिलाद्वेषी आचरण देखाउने क्रममा मिरुनामाथि अनेक आरोप लगाए, जुलुस र नाराबाजी गर्न भ्याए । यही साम्प्रदायिकता र आक्रामकता देखेरै हो, उपेन्द्र सुब्बाले ‘मिरुना र फुर्पाको घटनाले देखायो- पहिचान आन्दोलन गलत रहेछ’ भन्दै पहिले फेसबुक स्टाटस लेखेको । त्यही स्टाटसकै जगमा ‘हिमालखबर’ ले उनीसँग कुराकानीका आधारमा लेख छापेपछि पहिचान, पहिचानको राजनीति र पहिचान आन्दोलनबारे मात्रै होइन, पहिचानबारे सुब्बाकै विचारबारे पनि अनेक प्रश्न उठे ।

राज्यबाट जारी पहिचानको राजनीति

धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल र अन्य देशमा पहिचानको राजनीति भनेकै राज्यबाट बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायले मात्रै गरेका हुन्; आफूमाथि भएका बहिष्करण र सीमान्तीकरणको विपक्षमा, आफ्नो समुदायका हक, अधिकार र सम्मान स्थापनाको पक्षमा गर्ने संघर्षको अभिव्यक्ति हो । तर, यही पहिचानको राजनीतिको कारकतत्त्व खोतल्दै जाँदा राज्यबाट भएको बहिष्करण र सीमान्तीकरणको गर्भमा पहिचानको राजनीति नै लुकेको पाइन्छ; राज्यबाट भएको एकल पहिचानको राजनीति, थर, जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको जालझेल देखिन्छ । यस अर्थमा कुनै शंका छैन, अलिकति कम वा बेसी मात्रामा गोर्खाली–नेपाली पहिचान बोक्ने यहाँको राज्यले नै ‘पहिचानको राजनीति’ गर्दै आएको छ । एकल पहिचानका आधारमा सत्ता–शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञानमाथि प्रभुत्व र वर्चस्व जमाउने गरी अरू समुदायमाथि, मिशेल फुकोको भाषामा, शासकीयता (गभर्मेन्टालिटी) अभ्यास गर्दै आएको छ ।

एकातिर, एकल पहिचान बोक्ने राज्यको प्रभुत्वको दायरामा पर्ने एउटै वर्ग, वर्ण, जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय प्रतीक आदि खासमा पहिचान नै हुन्, जसलाई सत्तासीन चिनारी वा राजकीय पहिचान भन्न सकिन्छ । अर्कातिर, जसरी अछुत भनिने विभिन्न थर र जातका समुदायले प्रतिरोधका लागि दलित नामक सामूहिक राजनीतिक पहिचान निर्माण गरे, त्यसरी नै अनेक थरी मान्छे र समुदायले पनि अनेक पहिचान बोकेका छन्, कसैले जन्मजात नै त कसैले जन्मपछि अनेक कोणबाट । राजनीतिक सिद्धान्तकार आदित्य निगमका अनुसार, व्यक्तिहरूले आआफ्ना अनेक जात, जाति, धार्मिक समुदाय, लैंगिकता–यौनिकता हुँदाहुँदै पनि आफ्ना आर्थिक पक्ष वा श्रमको पाटोलाई ध्यानमा राखेर वर्ग बनाएका न हुन्, उत्पादनका साधन भएको वर्ग र उत्पादनका साधन नभएको वर्गका रूपमा । जुनसुकै जात र धर्मका श्रमिकहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा उत्पादनका साधनविहीन मजदुरको पहिचान भएका रूपमा स्विकारेकै कारण मजदुर वर्ग निर्माण भएको हो । मजदुर र सर्वहारा वर्गको ठूलो पहिचान वा बृहत् भाष्य (ग्रान्ड न्यारेटिभ) र त्यसको आन्दोलन कमजोर रहेको समाजमा राज्यले जुनजुन पहिचानलाई दबाउँछ, जुनजुन अन्तरविरोध प्रबल हुन्छन्, तिनै पहिचान र भाष्यले राजनीतिक वृत्तमा स्थान पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने ती पहिचान र भाष्य आफैंमा राजनीतीकरणका परिचायक हुन् ।

कट्टरपन्थी र प्रगतिशील पहिचानको राजनीति

राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानकी ज्ञाता नान्सी फ्रेजरका अनुसार, संसारमा मूलतः पहिचानको राजनीतिका दुईवटा पक्ष बलियोसँग देखिएका छन्- कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिजम) र प्रगतिशील । अधिकांश राज्य र शक्तिशाली समूहले कट्टरपन्थी रूपलाई अँगालेको पाइन्छ भने प्रगतिशील रूपको पहिचानको राजनीति गर्न खोज्नेहरूले पनि अन्य पहिचानलाई आत्मसात् गर्न वा ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ को दृष्टि र विधि अँगाल्न नसक्दा एक वा अर्को रूपको कट्टरपन्थ नै अभ्यास गरेको दुःखद अवस्था पनि देखिएको छ ।

एकल पहिचानका आधारमा राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) बनाउने एवं त्यसैलाई संवैधानिकता, स्वीकार्यता र वर्चस्व प्रदान गर्ने क्रममा शासन, शोषण, उत्पीडन र सीमान्तीकरण गरिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध संघर्षरत व्यक्ति, समूह र समुदायले जस्तालाई तस्तै (टिट फर ट्याट) गरे भने पहिचानका आधारमा न्याय, सम्मान र पुनर्वितरणको ठूलो लक्ष्य भँड्खालोमा पुग्छ । नेपाली राज्य, यहाँका सरकार र सरकारी बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रभाषा भनेकै खस–नेपाली भाषा, राष्ट्रधर्म भनेकै हिन्दु धर्म, राज्याधिकारी भनेकै ब्राह्मण–क्षत्री पुरुष सम्भ्रान्त, नेपाली भनेकै पहाडे पर्वतेभाषी पहिचान हो भनेर सबै देशवासीमाथि थोपरे भन्दैमा त्यसको विपक्षमा रहेकाले पनि अरूमाथि त्यस्तै हठ र दम्भ बोक्दै ‘सोभिनिजम’ (एकल पहिचानको अहंकारवाद) नै देखाउन मिल्दैन । आफ्नै जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्रै पवित्र, सर्वोच्च, देशीय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वा सार्वभौम ठान्ने हठ र अहंकार प्रदर्शन गरेमा न्याय र सम्मानसहितको प्रगतिशील पहिचान आन्दोलनको मर्म नै मर्छ ।

नेपालजस्तो सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा जसरी राज्य पक्षबाट एउटा एकल पहिचानको राष्ट्र–राज्य बनाउने राष्ट्रवादी सिद्धान्त, नीति र नियत बेठीक छ, त्यसरी नै गलत छ- गैरराज्य पक्षबाट पनि आफ्नो समुदायकाले जेजस्ता कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराध गरे पनि छोपछाप गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म नस्विकार्ने, अझ गलत व्याख्याका आधारमा आफूलाई नै सही ठहर्‍याउने अनि जुझारु भीडका आधारमा (अ)न्याय गर्ने राष्ट्रवाद र उपराष्ट्रवाद पनि । यस्तो राष्ट्रवादले अर्को बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका दुःख, पीडा, संघर्षप्रति समानुभूति (इम्प्याथी) त टाढैको कुरा, सहानुभूति (सिम्प्याथी) समेत जनाउँदैन । बरु राज्यपक्षको प्रभुत्वशाली राष्ट्रवादले जस्तै द्वन्द्व, दमन र दूरी वा पृथकता (एलिनेसन) का लागि ब्याड तयार गर्छ एवं उत्पीडित समुदायहरूबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको सम्भावनालाई अनन्तसम्म धकेलेर विभेदी राज्यपक्षलाई नै सघाउँछ ।

मिरुना–फुर्पा प्रकरणमा तामाङ र अन्य जनजाति समुदायका केही व्यक्तिले देखाएको व्यवहार धेरैजसो राष्ट्रवादीले देखाएका छन् । काठमाडौंमा दलित महिलालाई कोठा भाडामा नदिइएको र जातीय विभेद गरेको मामिलामा नेवाः राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरूले आफ्नो समुदायका सदस्यलाई बचाउन आफ्नो समुदायमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसारको जातीय विभेद नै नभएको तर्क गरेका थिए । यो पन्ध्र हजारदेखि दुई हजार वर्षयता जातीय विभाजन बेहोर्दै आएको नेवाः समुदायभित्र जातभातको संरचना र जातीय विभेदको दुर्गन्धलाई छोप्ने पुरानै तरिका हो भने, पहिले अछुत भनिने समुदायले प्रतिरोधका लागि बनाएको दलित सामूहिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने क्रमकै एक कडी हो । नेवाः अभियन्ता एवं मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालभाषामा लामै लेखेर नेवाः समाजमा हिन्दु वर्णव्यवस्था नभएको, तर आफ्नै खालको विभेदपूर्ण जातप्रथा भएको र त्यसलाई हटाउन सबै नेवाः संस्थाबाट संकल्प गरी छुवाछुत र जातभातमुक्त घोषणा गरिएको जिकिरसमेत गरेका थिए । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यका कमी, कमजोरी, गल्ती, अपराधलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक पहिचानलाई उपयोग गर्नु; जातीय राष्ट्रवाद उराल्नु र भीडको भरमा (अ)न्यायिक अभ्यास गर्नु न्यायिक, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पहिचानको द्योतक हुन सक्दैन ।

जातीय कुरा र जातिवादी कुरा एउटै हो र ?

चाहे आफ्नो होस् वा अरूको, जात वा जाति वा सम्प्रदायको हक, अधिकार, मान–सम्मानको कुरा गर्नु एकल पहिचानवादी राज्यबाट प्रचारित भाष्यले भनेझैं कदापि जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक हुनु होइन । स्पष्ट हुनु अति जरुरी कुरा के हो भने, जातीय कुरा गर्नु र जातिवादी कुरा गर्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ, किनभने ती दुईबीच न्याय–अन्यायको क्षितिजको विभाजनरेखा हुन्छ । जातवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक त तब होइन्छ, जब आफ्नै जात, जाति, सम्प्रदायको मात्रै हक–हित र न्यायको कुरा गरिन्छ, अरूका हक–हित र न्यायलाई ठाडै बेवास्ता गरिन्छ, जात, जाति र सम्प्रदायका आधार शोषण, दमन, उत्पीडनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति बचाइराखिन्छ । र, आफ्नो समुदायका सदस्यले अरू समुदाय वा आफ्नै समुदायको कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि अन्याय, उत्पीडन र हिंसा नै गरे पनि आन्तरिक विभाजनलाई रोक्न र सम्प्रदायको एकतालाई मजबुत बनाउन ‘हाम्रो मान्छे सधैं राम्रो’ भन्ने भाष्य प्रचारित गरिन्छ । वा, आफ्नो समुदायलाई नै अन्याय, उत्पीडन र हिंसा भएको प्रतिकारको भाष्य बनाइन्छ अनि आफू सिकार भएको पीडितपना (भिक्टिमहुड) को दुखिया कथा मात्रै प्रसारित गरिन्छ, जसले कथित सिकारी वा उत्पीडकविरुद्ध प्रतिकारका लागि अन्ध र जुझारु मानसिकता बनाउँछ ।

नेपाली राज्यको एकल पहिचानवादी नीति र व्यवहारसँग कसैले गुनासो गर्दै, कसैले धारेहात लगाएर गाली गर्दै, कसैले पहिचान अधिकारका लागि लड्दै आएका समुदाय र शक्तिले राज्यको जस्तै आचरण देखाउनु जायज हुँदैन । आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यको पक्षपोषण गर्दा अरूमाथि न्याय–अन्याय भयो कि भएन, हेर्दै नहेर्ने दृष्टिकोणले नै हामीलाई साम्प्रदायिक वा जातिवादी वा (अन्ध)राष्ट्रवादी बनाउने हो । यस अर्थमा पहिचानको राजनीतिको कट्टरपन्थी रूप निःसन्देह आलोचनायोग्य छ । तर, पहिचान आन्दोलन नै गलत रहेको निष्कर्षले भने पहिचानको राजनीतिको सार र रूप नै नबुझेको ठहरिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफू र अरूले उठाएको प्रगतिशील स्वरूपको पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिकै बदख्वाइँ गरेको पनि ठहरिन्छ । पक्कै पनि बहिष्कृत, सीमान्तकृत र उत्पीडित पहिचान भएका सबै समुदायका लागि न्याय दिलाउने उच्च विवेकबिनाको पहिचानवाद खतरनाक हुन्छ ।

लेखक एवं अभियन्ता जेम्स बाल्डविनले भनेझैं, दुई जना एकसाथ उभिँदा एकअर्कालाई नस्ल, रङ, जात, जाति, धर्म या अन्य कुनै पनि पहिचानका आधारमा विभेद नगरिने परिस्थिति र मनस्थिति निर्माण गर्न नसकेसम्म पहिचानजन्य द्वन्द्वबाट मुक्त समाज हवाई कल्पनामा सीमित रहन्छ । अतः फ्रेजरकै भाषामा, ‘मान्यता (रिकग्निसन), प्रतिनिधित्व (रिप्रिजेन्टेसन) र पुनर्वितरण (रिडिस्ट्रिब्युसन) को न्यायिक व्यवस्थाका लागि’ वर्गीयदेखि अनेक पहिचानको आन्दोलन त जारी नै रहनेछ, कसैले गलत भने पनि, कसैले गलत प्रचारबाजी गरे पनि, कसैबाट अनेक गल्ती–कमजोरी देखाए पनि, विवेकी शक्तिले ती गल्ती–कमजोरीलाई सच्याऊँदै ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जवाफदेहीविहीन बजेटको निरन्तरता

विकास–निर्माणमा हुने लगानी घटाएर उन्नति गरेको राष्ट्र विश्वमा कतै भेटिँदैन ।
विनोद सिजापती

तीन दशक पहिले, राजा महेन्द्रको बयान गर्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. यादवप्रसाद पन्तले सुनाउनुभएको घटनाबाट कुराको थालनी गर्छु । नारायणहिटी दरबारमा राजासामुन्ने आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को बजेट प्रस्तुत गर्न तत्कालीन दुई सचिव - अर्थसचिव डा. पन्त र आर्थिक योजना मन्त्रालयका सदस्यसचिव भेषबहादुर थापा - हाजिर भएका थिए ।


राजा महेन्द्रले बजेटको आकार ‘रु. २९ करोड’ सुन्नासाथै गंभीर मुद्रामा भनेछन्, ‘ए केटा हो, मैले कांग्रेस सरकारलाई हटाउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको आरोप लगाएको थिएँ । तिमीहरूले यत्रो ठूलो बजेट ल्याउँदा कतै जनताले मलाई पनि अपत्यारिलो काम गर्ने राजा त भन्दैनन् ?’ उक्त घटनाको स्मरण डा. भेषबहादुर थापा पनि गरिरहनुहुन्छ । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सबैभन्दा लामो अवधि अर्थमन्त्री रहनुभएका डा. थापाका अनुसार, ‘बजेटका विषयमा राजाहरू अत्यन्त चनाखो हुने गर्थे । त्यसो त राजाहरू जनआस्था घट्ला भन्ने विषयमा संवेदनशील हुने गर्थे । सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कार्यको जस–अपजसको भागीदार अन्ततोगत्वा आफू हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो । बजेटले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको हुनाले उनीहरू बजेटप्रति अत्यन्त चनाखो रहन्थे ।’

समकालीन अर्थमन्त्रीहरू बजेटको आकारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गर्छन् । यही कारण बर्सेनि राजस्व तथा खर्चको आकार बढाउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ । अचेल अर्थमन्त्रीले जेठ १५ का दिन बजेट संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा प्रस्तुत गर्छन् । बजेटउपर छलफल गर्ने मूल थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । विडम्बना, बजेटउपर हुने अधिकांश छलफलको केन्द्रविन्दु वक्ता माननीयको चुनावी क्षेत्र हुने गर्छ । निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति छुट्याएको रकम अपुग भएको गुनासो गरिन्छ । बजेटले आम नागरिक र तिनको जनजीवनमा पार्न सक्ने प्रभाव वा असरहरूको प्रसंग त्यस्ता छलफलका क्रममा विरलै उठ्ने गर्छ ।

बजेटको आकार तथा सरकारको कार्यान्वयन क्षमताबीचको सम्बन्ध झीनो हुन्छ । विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत खर्च भयो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक बजेट भाषणमा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छ । उक्त अभ्यास सार्वजनिक गरिँदैन । आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिको समापनसँगै थालनी हुन्छ बजेट संशोधन गरेर आकार घटाउने प्रक्रिया । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अनुमानित खर्च १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । बर्तमान अर्थमन्त्रीले उक्त रकमलाई दुई पटक संशोधन गरेर १४ खर्ब ४७ अर्बमा झारे । हालसम्म भएको खर्च (५९ प्रतिशत) लाई आत्मसात् गर्ने हो भने संशोधित अनुमानको लक्ष्यप्राप्तिको गुन्जायस छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का निम्ति बजेटको आकार १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएबापत अर्थमन्त्रीको मानमर्यादा कति बढ्छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । उक्त रकमले सरकारप्रति गिर्दो जनविश्वासलाई बढाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन ।

नेपाली नागरिकले आआफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा निकै बढी कर तिर्ने गर्छौं । प्रत्यक्ष करको दाँजोमा अप्रत्यक्ष करको भार धेरै छ । आयलाई मापदण्ड मान्ने हो भने सम्पन्नको दाँजोमा विपन्न घरपरिवारले बढी करको भार थेग्नुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारले दिने कर छुट, मिनाह, अनुदान, आर्थिक सहायता तथा कर छल्ने अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा छिनोफानोमा हुने विलम्ब आदिबाट हुने फाइदालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ‘हुँदा खाने’ बाट उठाएको कर ‘हुने खाने’ का निम्ति उपयोग गर्ने प्रणाली हावी भएको छ ।

सरकार आयको दाँजोमा खर्च बढी गर्ने गर्छ । अपुग खर्च जुटाउन आन्तरिक ऋणका अलावा दातृ निकाय तथा वित्तीय संस्थामा आश्रित हुनुको विकल्प छैन । वैदेशिक सहयोग रकममध्ये १८ प्रतिशत अनुदान तथा बाँकी ऋण सहयोग हुने अर्थमन्त्रीले लक्ष्य राखेका छन्, आगामी वर्षका निम्ति । वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा ऋणको सदुपयोग गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । समयतालिका अनुरूप सम्पन्न भएको आयोजना सिला खोज्दा भेटिँदैन । प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ऋण रकमको उपयोग दर ६० प्रतिशत हाराहारी छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले अनुदान सहयोग ५५ अर्ब (गत वर्षको भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी) र २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ (गत सालको तुलनामा ७१ प्रतिशत बढी) प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक वित्तीय बजारबाट २ खर्ब ५६ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक बजारबाट सरकारले जति धेरै ऋण लिन्छ, त्यति नै कम रकम निजी क्षेत्रलाई प्राप्त हुन्छ । विगतमा सरकारले दिने कर छुटलाई आधार मान्ने हो भने, उक्त रकम आन्तरिक ऋण रकमभन्दा आधा मात्र हुन आउँछ । त्यसकारण कर छुट दिने कार्यलाई सरकारले क्रम भंग गर्ने हो भने मात्रै पनि उसले निर्धारण गरेको आधा रकमले पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा उकालो लाग्दै छ । पुँजीगत खर्चको अंश भने खुम्चिँदै गएको छ । आगामी वर्ष त विनियोजित रकमको जम्माजम्मी २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चका निम्ति छुट्ट्याएका छन् अर्थमन्त्रीले । अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता ‘आज’ अर्थात् वर्तमान भएको देखिन्छ । ‘भोलि’ अर्थात् भविष्यका निम्ति गरिने लगानी उपेक्षित छ । विकास–निर्माणमा हुने लगानी घटाएर उन्नति गरेको राष्ट्र विश्वमा कतै भेटिँदैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने, तिनले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । समकालीन अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेट भाषणमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राख्दै आएका छन् । राष्ट्रवासीलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपना बाँड्ने क्रममा विगतका एक अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व तीन महिनादेखि कोभिड संक्रमण रोकथामका निम्ति सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको वास्तविकतालाई समेत अनदेखा गरिदिएका थिए । परिणामतः, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (२ प्रतिशत) भयो । अर्थतन्त्र बढ्नुको साटो पहिलो पटक संकुचित भैदियो । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ तथा रासायनिक मलको संकट बेहोरिरहेको छ । यातायात मूल्य निरन्तर चुलिँदै गएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हेक्का रहोस्, अघिल्लो दशक (सन् २००९–१९) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतभन्दा न्यून थियो जबकि उक्त अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र ८ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले वृद्धि भएको थियो । नेपालले विगत पाँच वर्ष (२०१५–२०) मा केवल २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अनुमान गरिन्छ ।

एकभन्दा अर्को सरकार बढी ‘राष्ट्रवादी’ साबित हुनका लागि पनि ‘आत्मनिर्भरता’ नाराले विशेष महत्त्व पाउन थालेको छ । विडम्बना, आत्मनिर्भरताको नारा घन्किन थालेपछिका वर्षहरूमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातलाई निर्यातसँग तुलना गर्न नमिल्ने परिस्थिति छ । निर्यात व्यापर आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ । आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन कार्यमा नेपाली श्रमको योगदान न्यून हुने गर्छ । समकालीन निर्यात व्यापारले सीमित ‘व्यापारिक घराना’ लाई लाभान्वित गरे पनि राष्ट्रलाई ठोस लाभ दिन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्रीले निर्यात व्यापार दोब्बर गर्ने तथा आयात व्यापार २०-३० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेका छन् । साथै पाँच वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार सन्तुलन हुने लक्ष्य राखेका छन् । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने तिनको लक्ष्य छ । आगामी वर्ष कथंकदाचित् उक्त लक्ष्य हासिल भई नै हाल्यो भने पनि त्यसले आयात व्यापारमा निर्भर राजस्व प्रणालीमा पार्ने प्रतिकूल असरका कारण घट्ने राजस्वमा मन्त्रीको नजर परेको छैन ।

छोटो अवधिमा उत्पादन बढ्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र कृषि हो । बजेटमा घोषित नीति, कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनले प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धि कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । मलखादको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन् किसानहरू । तिनीहरूका निम्ति सिँचाइ सुविधा काकाकुलको अवस्थामा छ । न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा दिनेदेखि प्रमाणित उच्च उत्पादन प्रविधि किसानहरूका घरदैलामा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ । उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच तथा मूल्य नीतिजस्ता विषयले बजेटमा स्थान पाएका छैनन् । बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी वर्षौंदेखि ढुकेर बसेका किसानहरूको रोदनलाई स्मरणसम्म गरिएको छैन । कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा दिने भनिएको अनुदान रकम अनुत्पादक भएको वास्तविकतालाई अर्थमन्त्रीले आत्मसात् गरेका छैनन् । कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक तथा लघु वित्तीय बैंकलाई प्रभावकारी तुल्याउने रणनीतिको सहज विकल्प छ । त्यस्तो विकल्पलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थमन्त्री ५ खर्ब रुपैयाँको अर्को नयाँ वित्तीय संस्था निर्माण गर्ने घोषणा गर्छन्, कृषि क्षेत्रको उत्थानका निम्ति । त्यसो त बजेट भाषण पुस्तकमा उल्लेख गरिएका सपनाका पुलिन्दाहरू धेरै छन्, जस्तै- काठमाडौंबाट एक घण्टामा भरतपुर पुगिने राजमार्ग तथा सगरमाथा बेसक्याम्प पुगिने सडक निर्माण ।

अर्थतन्त्रको रुग्ण अवस्थाले गर्दा विलम्ब हुँदै गरेको आर्थिक सुधार कार्यले बजेटमा कतै महत्त्व पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई सहजै बेवास्ता गरिएको छ । जनप्रतिनिधि तथा उद्यमीहरूबाट बजेटले सदावहार प्रतिक्रिया पायो- ‘कार्यान्वयन हुन सके राम्रो छ ।’ छुटका प्रावधानहरूले गर्दा बजेटले व्यापारी वर्गबाट स्वागत पाउनु स्वाभाविकै हो । विडम्बना, पञ्चायतकालीन संस्कारलाई सम्झाउने गरी एक दक्ष अर्थशास्त्री जनप्रतिनिधिले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा योभन्दा राम्रो बजेट आउन सक्दैनथ्यो ।’ त्यसै गरी अर्का अर्थशास्त्रीले बजेटलाई ‘गरिबका निम्ति उपयुक्त’ को पगरी गुथाइदिए । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना, निरंकुश राजाहरू जनविश्वास गुम्ला भनेर चनाखो हुन्थे, जिम्मेवार अधिकारीलाई सचेत गर्थे, हुन नसक्ने तथा कार्यान्वयन गर्न कठिन नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा पर्लान् भनेर; आम नागरिकले चुनेका शासकहरू, जो नागरिककै सन्तति हुन् - भने जनविश्वास गुम्ला भनी रत्तीभर चिन्तित र संवेदनशील छैनन् । सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा ख्यालठट्टा गर्ने छुट आम नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कहिलेसम्म दिइरहने ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×