सरकार, सम्पत्ति विवरण नलुकाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

सरकार, सम्पत्ति विवरण नलुकाऊ

सम्पादकीय

कानुनले बाध्य नतुल्याए पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो । लोकतन्त्र तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप नेपालमा यो नैतिक परम्परा लगभग स्थापित पनि थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसबाट सरकारले उक्त नैतिक परम्पराको मात्र अनादर गरेको देखिँदैन, सुशासन तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था प्रवर्द्धनप्रति अनिच्छा जनाएको पनि बुझिन्छ ।

खुला सरकार र सुशासनको एउटा आधारस्तम्भ हो- पारदर्शिता । यसका निम्ति सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियादेखि निर्णय र कार्यप्रगति तथा विवरणसम्म मात्रै पारदर्शी भएर पुग्दैन, सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूले राज्यलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको पनि हुनुपर्छ, र पारदर्शिताको उच्चतम अभ्यासका निम्ति त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यस क्रममा आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी बाध्यताअनुसार उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने परम्पराको अनुशीलन गरेको छैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख पनि छ । सबैभन्दा पछि चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेका मन्त्री शर्मा वेबसाइटमा अद्यावधिक नभए पनि आफूले पनि विवरण बुझाइसकेको बताउँछन् । तर यसबारे केही पनि सार्वजनिक नगरिँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु फगत औपचारिकता पूरा गर्ने एउटा मेलो बनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यथा गोप्य रहने भनिए पनि कार्यकारीलगायतका प्रमुख राज्याधिकारीहरूले नैतिक आधारमा आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता उपल्लो राजनीतिक जिम्मेवारीमा भएकाहरूका निम्ति त यो काम प्राथमिक दायित्वभित्रै पर्छ । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त मन्त्रिपरिषद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमै यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएका थिए । यो सरकारले भने त्यसरी स्थापित एउटा उन्नत परम्पराकै धज्जी उडाएको छ ।

निश्चय पनि सर्वसाधारणका निम्ति सम्पत्ति गोपनीयताको विषय हो, तर सरकारी पद धारण गर्नेहरूका हकमा यो लागू हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । आफ्नो जायजेथा गोप्य नै राख्न रहर हुनेले सार्वजनिक ओहोदाप्रतिको लालच त्याग्न सक्नुपर्छ, खास गरी राजनीतिक पदहरूमा । सामान्यतया यस्ता पद धारण गर्नेहरूले राज्यस्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल नगरून् भनेर सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो विवरण गोप्य राख्दा उनीहरूका क्रियाकलाप र सम्पत्तिमा हुने जोडघटाउमाथि नागरिक निगरानी कायम हुनै सक्दैन; उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनका स्रोत के–के रहेछन् अर्थात् उनीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी संलग्नता कहाँ–कहाँ रहेछ भन्ने नागरिकले थाहा पाउँदैनन्, जसबाट उनीहरूको स्वार्थ सम्बन्धबारे आकलन गर्न र उनीहरूले गरेका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व भए–नभएको भेउ पाउन पनि नागरिकलाई सकस पर्छ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने आधिकारिक निकायहरूले चाहेमा मात्र त्यो विवरण हेर्न पाउँछन्, तर त्यसका लागि पनि साधारणतया पहिले त्यस्ता निकायहरूमा उजुरी परेको हुनुपर्छ । र, उजुरी परिहालेमा पनि तिनले सम्पत्ति छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । फेरि, सम्पत्ति विवरण बाहिर नल्याइएपछि उनीहरूमाथिको सार्वजनिक निगरानी कमजोर बन्छ, र त्यस्तो उजुरी पर्ने सम्भावना पनि त्यसै न्यून हुन्छ । त्यसैले पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रवर्द्धनका निम्ति सिद्धान्ततः पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाएका कतिपय मन्त्रीहरू आफैंसित पनि यसलाई सार्वजनिक नगरिएकामा प्रश्नवाचक चिह्न छ । यसबाट त यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्नु नै रहस्यमय देखिन्छ । यसले त प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं नै यसलाई सार्वजनिक गर्न इच्छुक नरहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा लामो अवधिसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जायजेथा प्रमाणित गर्न चुनौती रहेको र त्यसैले यसलाई बाहिर ल्याउन उनीहरू हच्किएको अर्थ लाग्छ । यसबाट सरकारप्रति जनधारणा राम्रो बन्दैन, यो तथ्यबोध प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य, संघीय संसद्, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालै ७५३ पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, जो आफैंमा सरकार हुन् । उनीहरूमध्ये कम्तीमा पालिकाप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकारसँगसँगै आर्थिक अनियमितताजस्ता विकृति पनि स्थानीय स्तरसम्मै झाँगिएकाले पनि यसो गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेमा स्थानीय तहमा पनि यो नैतिक परम्परा मात्र बस्दैन, उनीहरूले थप नागरिक विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्छन्, जसबाट स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन अतिरिक्त टेवा पुग्छ । अनि मात्रै सबै तहमा खुला सरकारको अवधारणाको प्रवर्द्धन हुन्छ, र सदाचार कायम हुन पनि मद्दत पुग्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिसडोललाई हेर

सम्पादकीय

बितेका १७ वर्षमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकास्थित सिसडोलले काठमाडौं उपत्यकालाई ठूलो गुन लगायो । उपत्यकाका घर–घरबाट दैनिक निस्कने १२ सय टन फोहोर त्यहीँ लगेर मिल्काइयो । फोहोर व्यवस्थापन ठूलो मुद्दा भएको काठमाडौंलाई सिसडोलको यो साथले निकै भर दियो ।

काठमाडौंको सरकारले भने त्यो गुनलाई उचित रूपमा तिर्नै खोजेन, विगतमा आफैंले गरेको सम्झौताप्रति इमानदार बनिदिएन । यसको मूल्य आज सिसडोलवासीले महँगो रूपमा चुकाइरहेका छन् । काठमाडौं भने उनीहरूका समस्याप्रति बेखबरजस्तै छ । यही नमीठो दृष्टान्तकै कारण बन्चरेडाँडामा पनि फोहोर विसर्जनको समस्या बल्झिन पुगेको हो ।

ठूला सहरको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति देशकै अर्को भूभाग प्रयोग गर्नु आफैंमा असामान्य नभए पनि उक्त स्थलका बासिन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मर्कामा पर्ने अवस्था आउनु र सरकारले उनीहरूको उचित हेरविचारसम्म नगर्नुचाहिँ एक खाले अत्याचार नै हो । सिसडोलवासीमाथि भएको यही हो, बन्चरेडाँडावासीको डर पनि यही हो । सुरुमा दुई वर्षका लागि सिसडोलमा ‘सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट’ सञ्चालन गर्न २०६२ जेठ १ गते सम्झौता भएको थियो । १ सय ४५ रोपनी सार्वजनिक र अधिग्रहण गरिएको २ सय ८७ गरी ४ सय ३२ रोपनीमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्झौता गरिएको थियो । यसमा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाट हुने, फोहोरले पारेको प्रभावका बारेमा हरेक चार/चार महिनामा प्रयोगशाला परीक्षण गरिने, वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरिने, लिचेट (फोहोरबाट आएको लेदो) व्यवस्थापन हुने भनिएको थियो । साथै, महानगरले स्थानीय बस्तीमा प्राथमिक विद्यालय स्थापना, सुविधासम्पन्न अस्पताल र सडक निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमा, उपचार, रोजगारीजस्ता प्रतिबद्धताहरू पनि गरेको थियो ।

तर, तीन किलोमिटर परको बन्चरेडाँडामा योजनाअनुसार सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट नबन्दा १७ वर्षसम्म सिसडोलमै उपत्यकाको फोहोर विसर्जन भइरह्यो, त्यो पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिनै । यही कारण, फोहोरबाट बगेको लेदो मिसिँदा कल्पुखोला पूरै प्रदूषित बनेको छ, र वातावरण पनि । खोलामा त कुनै जीव बाँकी छैन, खोलाको पानी विषाक्त हुँदा कृषि उत्पादन पनि घटेको छ, र बस्तीको जीवनसमेत संकटमा छ । २०६३ सालमै निर्माण गर्ने भनिएको १६ बेडको अस्पताल अझै बनेको छैन, न भेटेरिनरी अस्पताल नै । गाउँमा झाडापखाला फैलिए पनि स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजलसम्म छैन । फोहोरको प्रदूषणकै कारण गाउँलेहरू रोगी बनिरहेका छन्, बिरामीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्यचौकीमा ५२ सय बिरामी गएकामा यसपालि जेठमै यो संख्या ६४ सय पुगेको छ ।

सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेर विसर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले हालै बन्चरेडाँडामा फाल्न थालेको हो । यस्तोमा सिसडोलको नियति नदोहोरियोस् भनेर बन्चरेवासी सतर्क रहनु स्वाभाविक मात्र होइन, जरुरी पनि छ । खासमा फोहोर विसर्जनका सर्त, सम्झौता र समस्याप्रति सरकार प्रतिबद्ध र जवाफदेह बन्नुपर्छ । एकातिर, सिसटोलवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । फोहोरका कारण प्रदूषित वरपरको वातावरण र खोलालाई सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउन कसरी सकिन्छ, त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । र अर्कातिर, बन्चरेडाँडाको पनि हालत सिसडोलजस्तै नबनाउन सरकारले फोहोर विसर्जन निर्देशिकाबमोजिम वैज्ञानिक पद्धतिले मात्र फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीयवासीको पछिल्लो आन्दोलन बिहीबार राति सम्झौता भएसँगै टुंगिएको छ, जसप्रति इमानदार बनेर र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर सरकारले फेरि कहिल्यै आन्दोलन नहुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा वर्गीकरण मात्रै राम्रोसित गर्ने हो भने थोरै मात्र फोहोर ल्यान्डफिल साइट पुर्‍याउनुपर्थ्यो, र व्यवस्थापन गर्न सहज पनि हुन्थ्यो । तर, यहाँ न घरघरमा फोहोर छुट्याइन्छ, न त संकलन गरेपछि नै । महानगरको स्वामित्वमा टेकुमा सुविधासम्पन्न ट्रान्सफर स्टेसन भए पनि फोहोरलाई कम्पोस्ट र रिसाइकल गर्ने प्रक्रिया बन्द छ । महानगरले कुहिने, नकुहिने, प्लास्टिक, सिसाजन्य, अस्पतालका सबै फोहोर एकमुस्ट विसर्जन गर्छ । फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति महानगरसित स्रोतसाधन पर्याप्त छ, नपुगे थप्ने क्षमता छ । तैपनि उसले फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने, मात्रा घटाउने सामान्य काम गरेको छैन । ७० प्र्रतिशत कुहिने जैविक फोहोर भए पनि यसलाई कम्पोस्टिङ गरेर मल बनाउन महानगरले ध्यान दिएको छैन । यसले ल्यान्डफिल साइटको चाप बढाएको छ । त्यसैले सकेसम्म कम फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल लैजान महानगरले ट्रान्सफर स्टेसनको सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसो गर्दा महानगरको ढुवानी खर्चलगायतका स्रोतको पनि बचत हुन्छ ।

उता, काठमाडौं महानगरका हकमा ३२ निजी कम्पनीले पनि फोहोर उठाइरहेका छन् । तीमध्ये दुइटाका मात्र ट्रान्सफर स्टेसन छन् । जबकि, महानगरले निःशुल्क उठाए पनि निजी कम्पनीहरूले पैसा लिन्छन् । परिवारले तीन/चार सय र अस्पताल तथा मलजस्ता संस्थाले ४० हजारसम्म रुपैयाँ तिर्छन् । निजी क्षेत्रले उठाएको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न दिएबापत महानगरले प्रतिटिपर ४ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिन्छ, त्यसबीच पनि कम्पनीहरूले नाफा बनाइरहेका छन् । सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको पैसा मात्र होइन, फोहोरबाट संकलित सामग्रीबाट पनि उनीहरूले कमाइरहेका छन् । तैपनि उनीहरूबाट समेत फोहोर वर्गीकरणको काम राम्ररी भएको छैन ।

महानगरले साउन १ गतेदेखि घरघरमा फोहोर छुट्याएर राख्न आह्वान गरेको छ, नगरवासीले यो कार्यमा साथ दिनुपर्छ । चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन नदिन घरघरमा जस्तै होटल, पसल र कार्यालयहरूले पनि आफैं राख्नुपर्छ । यद्यपि, स्रोतमै फोहोर छुट्याएर राख्ने प्रबन्ध लागू गरी यसलाई व्यवस्थापन महानगरले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । विगतमा पनि महानगरले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने, मल बनाउने, फोहोरलाई वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्य नथालेको होइन, तर चुस्त संयन्त्र नबन्दा त्यो प्रभावकारी भएन । त्यसैले अहिले महानगरले विगतको आफ्नै गल्तीबाट सिक्न आवश्यक छ । नगरवासी, निजी कम्पनी र महानगर सबैले इमानदार पहल गरेर काठमाडौंमा घरीघरी फोहोरका पहाडहरू ठडिने उपक्रमको अन्त्य गर्न जरुरी छ । र, यस क्रममा सिसडोल र बन्चरेवासीका मुद्दा र समस्याप्रति पनि काठमाडौं इमानदार बन्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×