कानुनले बाध्य नतुल्याए पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो । लोकतन्त्र तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप नेपालमा यो नैतिक परम्परा लगभग स्थापित पनि थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसबाट सरकारले उक्त नैतिक परम्पराको मात्र अनादर गरेको देखिँदैन, सुशासन तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था प्रवर्द्धनप्रति अनिच्छा जनाएको पनि बुझिन्छ ।
खुला सरकार र सुशासनको एउटा आधारस्तम्भ हो- पारदर्शिता । यसका निम्ति सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियादेखि निर्णय र कार्यप्रगति तथा विवरणसम्म मात्रै पारदर्शी भएर पुग्दैन, सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूले राज्यलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको पनि हुनुपर्छ, र पारदर्शिताको उच्चतम अभ्यासका निम्ति त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यस क्रममा आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो । तर, हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी बाध्यताअनुसार उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने परम्पराको अनुशीलन गरेको छैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख पनि छ । सबैभन्दा पछि चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेका मन्त्री शर्मा वेबसाइटमा अद्यावधिक नभए पनि आफूले पनि विवरण बुझाइसकेको बताउँछन् । तर यसबारे केही पनि सार्वजनिक नगरिँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु फगत औपचारिकता पूरा गर्ने एउटा मेलो बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यथा गोप्य रहने भनिए पनि कार्यकारीलगायतका प्रमुख राज्याधिकारीहरूले नैतिक आधारमा आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता उपल्लो राजनीतिक जिम्मेवारीमा भएकाहरूका निम्ति त यो काम प्राथमिक दायित्वभित्रै पर्छ । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त मन्त्रिपरिषद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीमै यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएका थिए । यो सरकारले भने त्यसरी स्थापित एउटा उन्नत परम्पराकै धज्जी उडाएको छ ।
निश्चय पनि सर्वसाधारणका निम्ति सम्पत्ति गोपनीयताको विषय हो, तर सरकारी पद धारण गर्नेहरूका हकमा यो लागू हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । आफ्नो जायजेथा गोप्य नै राख्न रहर हुनेले सार्वजनिक ओहोदाप्रतिको लालच त्याग्न सक्नुपर्छ, खास गरी राजनीतिक पदहरूमा । सामान्यतया यस्ता पद धारण गर्नेहरूले राज्यस्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल नगरून् भनेर सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो विवरण गोप्य राख्दा उनीहरूका क्रियाकलाप र सम्पत्तिमा हुने जोडघटाउमाथि नागरिक निगरानी कायम हुनै सक्दैन; उनीहरूको सम्पत्ति आर्जनका स्रोत के–के रहेछन् अर्थात् उनीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी संलग्नता कहाँ–कहाँ रहेछ भन्ने नागरिकले थाहा पाउँदैनन्, जसबाट उनीहरूको स्वार्थ सम्बन्धबारे आकलन गर्न र उनीहरूले गरेका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व भए–नभएको भेउ पाउन पनि नागरिकलाई सकस पर्छ ।
सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने आधिकारिक निकायहरूले चाहेमा मात्र त्यो विवरण हेर्न पाउँछन्, तर त्यसका लागि पनि साधारणतया पहिले त्यस्ता निकायहरूमा उजुरी परेको हुनुपर्छ । र, उजुरी परिहालेमा पनि तिनले सम्पत्ति छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । फेरि, सम्पत्ति विवरण बाहिर नल्याइएपछि उनीहरूमाथिको सार्वजनिक निगरानी कमजोर बन्छ, र त्यस्तो उजुरी पर्ने सम्भावना पनि त्यसै न्यून हुन्छ । त्यसैले पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रवर्द्धनका निम्ति सिद्धान्ततः पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाएका कतिपय मन्त्रीहरू आफैंसित पनि यसलाई सार्वजनिक नगरिएकामा प्रश्नवाचक चिह्न छ । यसबाट त यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्नु नै रहस्यमय देखिन्छ । यसले त प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं नै यसलाई सार्वजनिक गर्न इच्छुक नरहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा लामो अवधिसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जायजेथा प्रमाणित गर्न चुनौती रहेको र त्यसैले यसलाई बाहिर ल्याउन उनीहरू हच्किएको अर्थ लाग्छ । यसबाट सरकारप्रति जनधारणा राम्रो बन्दैन, यो तथ्यबोध प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य, संघीय संसद्, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हालै ७५३ पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, जो आफैंमा सरकार हुन् । उनीहरूमध्ये कम्तीमा पालिकाप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकारसँगसँगै आर्थिक अनियमितताजस्ता विकृति पनि स्थानीय स्तरसम्मै झाँगिएकाले पनि यसो गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेमा स्थानीय तहमा पनि यो नैतिक परम्परा मात्र बस्दैन, उनीहरूले थप नागरिक विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्छन्, जसबाट स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन अतिरिक्त टेवा पुग्छ । अनि मात्रै सबै तहमा खुला सरकारको अवधारणाको प्रवर्द्धन हुन्छ, र सदाचार कायम हुन पनि मद्दत पुग्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७९ ०७:३२
