भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान

वर्षा झा

मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षझैं यसपालि पनि देशभरि नै बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च छ । वर्षा प्राकृतिक भए पनि, नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र छिमेकी भारतले सीमामा बनाएका उच्च बाँधका कारण प्राकृतिक विपद्को असर बढी पर्छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र असारबाट असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । डुबान प्राकृतिक विपत्ति भए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तराईको सन्दर्भमा, हामी आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण होइन भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, विभिन्न नदीमा बनाएका ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण डुबानमा पर्दै आएको छ । यसका कारण नेपालपट्टि बालीनाली क्षति हुनुका साथै परिवार नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ ।

विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमको दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यो विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जानकार छन् । तर, समयमा विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका पर्याप्त काम नगर्दा क्षति झन् बढिरहेको छ । त्यस्तै सीमा बाँधको हकमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । मध्यबर्खामा नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म जाग्ने गरेका छन् । डुबान र कटान समस्या राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारामा जहिल्यै पर्ने गर्छ तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिँदैन, लिइँदैन । र त हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।

यो विषयमा सत्तारूढदेखि विपक्षी दलहरू पनि जानकारै छन्, केही योजना पनि छन् । तर, ती सबै कागजमै सीमित छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सरोकार तिनले समेटेका छैनन् । सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर नहुने भएकाले यसका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ । दुवै पक्ष यसमा उत्तिकै सजग हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले सघन वार्ताका लागि झकझक्याउनुपर्छ । धनजनको ठूलो क्षतिलाई जोगाउन पनि यस्तो प्रयत्न अहिलेदेखि नै गर्नु जरुरी छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावमा कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ महासन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । यी तिनटै सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

अर्कातिर भारतले बनाएको बाँध मात्र तराई डुबानको कारण भने होइन । चुरे दोहन तथा खोला र नदी किनारमा अत्यधिक गिट्टीबालुवा संकलन कार्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अर्को कारण हो- व्यवस्थित बस्ती विकास साथै जमिनको उपयोग नीति नहुनु । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बाढीपहिरोका बेला पनि अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूलाई विशेष तालिमको जरुरी छ । बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना, चुरेको अत्यधिक दोहन रोक्न, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रणनीतिक महत्त्वका योजना प्राथमिकतामा’

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन, प्रदेशका दुई ठूला अस्पताल र लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई आगामी बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र विषयमा आइतबार प्रदेश सभामा जवाफ दिंदै केसीले बजेटको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र स्पष्ट पारेका हुन् । लुम्बिनी सरकारको नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

सरकारले आउँदो बुधबार आगामी आव २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउँदै छ । छलफलमा प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट नआउने र बजेटमा प्राथमिकताका विषयभन्दा पनि चुनाव केन्द्रित हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले त्यसको जवाफ दिँदै लुम्बिनी र राप्ती प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन, केही प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका योजना र आमजनताको जीवनस्तर माथि उठाउने विषय आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए । ‘चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च नै बढी हुनेछ,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनले गरिबी निवारण गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम हटाइएको, स्थायी राजधानी भालुबाङ बनाउने क्रममा प्रदेश सभामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने योजना नीति कार्यक्रममा ठोस रूपमा उल्लेख नभएको, रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा र भैरहवा, दाङका घोराही र तुलसीपुर, बाँकेका नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउने योजनामा पनि सरकारको नीति कार्यक्रम नबोलेको भन्दै त्यस्ता विषय समेटेर नीति कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीपछि बोलेका श्रेष्ठले सरकार बहुमतमा रहेको र नीति कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषय थप गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै उनले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए । ‘मैले सरकारलाई केही सुझावसहित नीति कार्यक्रम संशोधनका लागि आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकार ती विषयमा गम्भीर र सहमत देखिएन, हाम्रो प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×