भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र असारबाट असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । डुबान प्राकृतिक विपत्ति भए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तराईको सन्दर्भमा, हामी आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण होइन भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, विभिन्न नदीमा बनाएका ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण डुबानमा पर्दै आएको छ । यसका कारण नेपालपट्टि बालीनाली क्षति हुनुका साथै परिवार नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ ।

विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमको दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यो विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जानकार छन् । तर, समयमा विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका पर्याप्त काम नगर्दा क्षति झन् बढिरहेको छ । त्यस्तै सीमा बाँधको हकमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । मध्यबर्खामा नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म जाग्ने गरेका छन् । डुबान र कटान समस्या राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारामा जहिल्यै पर्ने गर्छ तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिँदैन, लिइँदैन । र त हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।

यो विषयमा सत्तारूढदेखि विपक्षी दलहरू पनि जानकारै छन्, केही योजना पनि छन् । तर, ती सबै कागजमै सीमित छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सरोकार तिनले समेटेका छैनन् । सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर नहुने भएकाले यसका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ । दुवै पक्ष यसमा उत्तिकै सजग हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले सघन वार्ताका लागि झकझक्याउनुपर्छ । धनजनको ठूलो क्षतिलाई जोगाउन पनि यस्तो प्रयत्न अहिलेदेखि नै गर्नु जरुरी छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावमा कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ महासन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । यी तिनटै सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

अर्कातिर भारतले बनाएको बाँध मात्र तराई डुबानको कारण भने होइन । चुरे दोहन तथा खोला र नदी किनारमा अत्यधिक गिट्टीबालुवा संकलन कार्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अर्को कारण हो- व्यवस्थित बस्ती विकास साथै जमिनको उपयोग नीति नहुनु । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बाढीपहिरोका बेला पनि अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूलाई विशेष तालिमको जरुरी छ । बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना, चुरेको अत्यधिक दोहन रोक्न, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।