कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

मधेशका मेयरहरूलाई खुला पत्र

मधेशमा सामाजिक रूपान्तरणको पहिलो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधारका साथै महिला, दलित र मुसलमान समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समूहका समस्या जटिल छन् तर यी सबसँग जुध्न मेयरसँग पर्याप्त बजेट र संवैधानिक अधिकार छ ।

मधेशका मेयरज्यूहरू,
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सफलताका लागि यहाँहरूलाई धेरैधेरै बधाई ! 
यस निर्वाचनमा कोही विभिन्न पार्टीबाट उठ्नुभयो भने कोही स्वतन्त्र भएर पनि मेयर हुनुभएको छ । यो विविधता हाम्रो लोकतन्त्रको प्रशंसनीय पक्ष हो । अबका पाँच वर्षमा यहाँहरूले आआफ्ना नगर र गाउँपालिकाका सबै जनताको प्रमुख भएर काम गर्नु नै हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

मधेशका मेयरहरूलाई खुला पत्र

यो लेख खास गरी मधेश प्रदेशबारे भए पनि यसका कतिपय कुरा पूरै तराई–मधेश क्षेत्र र कतिपय पहाडका पालिकाहरूमा पनि लागू हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुखहरूलाई हामीले मेयर भनेरै सम्बोधन गरेका छौं ।

मेयरको पदलाई हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिने कुनै पनि पदभन्दा बढी शक्ति र स्रोतसम्पन्न बनाएको छ । किनभने प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिसकेपछि पाँच वर्षका लागि पद सुरक्षित हुनुका साथै मेयर आफ्नो पालिकाका कार्यकारी हुन्छन् जोसँग करोडौंको बजेटसहित पालिका हाँक्ने अधिकार पनि हुन्छ । पाँच वर्षका दौरान पालिकाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासका लागि दिशानिर्देश गर्दै भौतिक एवं मानवीय विकासमा तपाईंहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर पाउनुभएको छ ।

सन् २०१९–२० को डिसेम्बर–जनवरीमा हामीले झापादेखि कैलालीसम्म मधेशका गाउँहरूको यात्रा गरेका थियौं । त्यस क्रममा हामीले देखेका समस्याबारे यहाँ चर्चा गर्नेछौं र आउँदा पाँच वर्षसम्म मेयरज्यूहरूको यी समस्या/मुद्दाहरूमा ध्यान आकृष्ट हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं, ताकि तपाईंहरूमा निहित सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य वास्तविकतामा परिणत होस् ।

हामीले दलित समुदायको बस्ती भएको ठाउँमा चरम गरिबी देखेका थियौं । बस्तीका घरहरू, बाटाघाटा र शौचालयको अवस्था दयनीय थियो । हाम्रो बुझाइमा मधेशमा सामाजिक रूपान्तरणको पहिलो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधारका साथै महिला, दलित र मुसलमान समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यी समूहका समस्या जटिल छन् तर यी सब समस्यासँग जुध्न मेयरसँग बजेट र संवैधानिक अधिकार पर्याप्त मात्रामा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

मधेश भ्रमणमा हामीले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बजेट र ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा विशेष केन्द्रित गरेको पायौं । जताततै बाटाहरू खनिएका देखिन्थे । झापा र मोरङमा सडक कतै कालोपत्रे थिए त कतै भत्केका भए पनि सानो कार गुड्न सक्ने खालका थिए । मोरङको एउटा भित्री गाउँमा, पहिले हिलाम्मे र धूलाम्मे हुने सडक कालोपत्रे भएकाले, सहरभन्दा गाउँमा मर्निङ वाक स्वच्छ र स्वास्थ्यकर भएको सुखद अनुभव भयो, जसको श्रेय त्यहाँका वडाध्यक्षलाई जान्छ । तर कोसीपश्चिम मधेश प्रदेशमा जानलाई हामीले ठूलो चक्काको गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । तैपनि यात्रा सहज रहेन । जताततै खाल्डाखुल्डी भएर गाडी गुड्यो । अनेकौं ठाउँमा बग्रेल्ती स्वागतद्वार र मन्दिरहरू बन्दै गरेको देख्यौं । करदाताको पैसाले स्वागतद्वार र मन्दिर किन बनाइएका होलान् भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा आइरह्यो ।

जताततै बाटामा माटो हाल्ने काम खुबै चलेको देख्यौं । सीमा क्षेत्रको एउटा गाउँमा बास बस्दा बाटामा माटो भर्दा, ग्राभेल गर्दा वा कालोपत्र लाउँदा प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेता र स्थानीय पालिकाका कार्यकर्ताहरू सबैको मिलीभगतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको, निश्चित दररेटमा तलदेखि माथिसम्म कमिसन जाने गरेको आम मानिसको बुझाइ रहेको थाहा भयो । देश, समाज र लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने र आम जनतालाई विकासका नाममा ठग्ने यो समस्यालाई मेयरज्यूहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

तर भौतिक पूर्वाधारहरूमा अत्यधिक जोड दिइएको भए पनि मानव विकासलाई एकदमै कम महत्त्व दिएको हामीले पायौं । यसमा पनि दलित समुदायका शिशु र महिलाको स्वास्थ्य एवं शिक्षाको समस्या सबभन्दा विकराल देख्यौं । बेरोजगारी सबै दलित बस्तीको साझा समस्याका रूपमा रहे पनि शिक्षित बेरोजगारी पूर्वपश्चिम राजमार्गछेउछाउका दलित बस्तीहरूमा चर्को रूपमा रहेको देख्यौं । त्यस क्षेत्रको सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलिक राम्रो देखिए पनि दक्षिणी मधेशमा चर्को गरिबी थियो; बाटोघाटोको समस्या र स्कुलहरूको दुर्दशा अति चिन्ताजनक थियो ।

पारम्परिक रूपमा मधेशी समाजका सम्भ्रान्तहरूले सर्वजनहितायमा कम अनि आफू र आफ्ना परिवारजनको भलाइमा बढी ध्यान दिँदै आएकामा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले पालिकास्तरमा महिला र दलित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । तर तिनीहरू त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । किनभने झापामा हामीले एउटी दलित महिला वडासदस्यबाट स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई थपनाका रूपमा मात्र स्थान दिने गरिएको कुरा पनि सुन्यौं ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयन स्तरमा पुरुष पदाधिकारीहरूले महिलालाई त्यति महत्त्व नदिएको कुरा पनि थाहा पायौं । तर सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय ग्रामीण मधेशी महिलामा स्वास्थ्यबारे पर्याप्त जानकारी नरहनु थियो । गाउँगाउँमा महिलाहरूमा रक्तअल्पता देखियो; महिलाहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक–राजनीतिक जागरुकताको अभाव देखियो । बारीमा हिउँद महिनामा हुने सागपात पर्याप्त भए पनि महिलाहरूमा रक्तअल्पता देखिनुले हामीलाई किन यस्तो भएको होला भन्ने प्रश्नले घचघच्याइरह्यो । महिलाहरूमा घरेलु कामकाज, बच्चाबच्ची हुर्काउने कार्यबाहेक अरू कुनै उत्पादनमूलक सीप र काम पनि त्यति नभएको देखियो । यसले हामीलाई अमर्त्य सेनको भनाइको सम्झना गरायो । उनले भनेका छन्- जबसम्म दक्षिण एसियामा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रजननमा स्तरोन्नति हुँदैन, तबसम्म दक्षिण एसियाको समाज उँभो लाग्दैन ।

सामुदायिक विद्यालय र तिनमा जाने निम्न वर्ग र समुदायका बालबालिकामा शिक्षाप्रति उदासीनता देख्यौं । सात–आठ पढेर स्कुल त्यागेका बहुतै युवा पाइए । गाउँगाउँमा रहेका निजी महँगा विद्यालयमा शिक्षाशास्त्रमा तालिम नपाएका शिक्षकले पनि पठनपाठन उच्च स्तरको बनाएको तर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाशास्त्रमा तालिम पाएका शिक्षक रहे पनि शिक्षाको गुणस्तर गिरेको भेट्यौं । आश्चर्य लाग्यो । कारण खोज्दै जाँदा तीनवटा क्षेत्रमा समस्या रहेको पायौं- शिक्षक, स्कुल व्यवस्थापन समिति र शैक्षिक स्रोत ।

विभिन्न ठाउँमा आम मानिससँग संवाद गर्दा शिक्षकहरूको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तोष रहेको भेट्यौं । पहाडका स्कुलमा जागिर खाँदा जो शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् तिनै सरुवा गराएर मधेशको आफ्नो घरपायक ठाउँमा आउँदा समयमा स्कुल नै जाँदैनन् । आफ्नो गाउँसमाजका बालबालिका शिक्षित होऊन् भन्ने कर्तव्यबोध तिनमा त्यति देखिँदैन । बडा आश्चर्यको कुरा लाग्यो हामीलाई । फेरि मेयरज्यूहरूलाई यस्ता कर्तव्यच्युत शिक्षकहरूलाई अनुशासित बनाउन पनि गाह्रो लाग्ने कुरा हामीले सुन्यौं । किनभने त्यस्ता शिक्षकहरूले स्थानीय राजनीतिमा कडाइ गर्ने मेयरविरुद्ध राजनीतिक र सामाजिक रूपमा चलखेल पनि गर्दा रहेछन् । मधेशको यस गम्भीर समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, चुनौती हाम्रा मेयरज्यूहरूका अगाडि छ ।

यसो हुनुको एउटा कारण स्कुल व्यवस्थापन समितिको गठन र नियमनमा रहेको समस्या पनि भएको हामीले बुझ्यौं । सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने छात्रछात्रा सामाजिक र आर्थिक रूपमा प्राय: वञ्चितिमा परेका (डिसएड्भान्टेज्ड) परिवारका हुन्छन् । तर गाउँगाउँमा राजनीतिक लाभांशका कारण स्कुलहरूको सञ्चालक समितिमा भने ती विद्यार्थीका अभिभावक हैन कि त्यहाँका सम्पन्न र प्रभावशाली व्यक्तिहरू हुँदा रहेछन् । तिनका र प्राय: शिक्षकका पनि छोराछोरीचाहिँ निजी स्कुलमा पढ्दा रहेछन् । ती किन सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहन्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हामीले सुन्यौं- विद्यालय सञ्चालक समितिमा सहभागिताकै कारण तिनीहरूले स्थानीय राजनीति र समाजमा सार्वजनिक स्टाटस र भूमिका पाएका हुन्छन् । यदि ती शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमी भए त राम्रै हुन्थ्यो तर फगत राजनीतिक लाभ र समाजमा दबदबा कायम राख्नका लागि यस्तो भूमिका लिएकाले गर्दा कुन विद्यार्थीले कति पढ्यो, कति ड्रपआउट भए, किन भए, विद्यार्थीको घरको वातावरण कस्तो छ आदि कुरामा तिनको कुनै चासो हुँदैन । तिनको रुचि केवल स्कुलको स्रोत र साधनको दोहनमा रहन्छ । अर्कातिर, जजसका बच्चाहरू त्यो स्कुलमा पढ्छन्, तिनले आफ्नो बच्चाको प्रगति वा पढे–नपढेको कुरा स्कुलमा उठाउन पाउँदैनन् किनभने व्यवस्थापन समितिमा तिनको भूमिका हुँदैन ।

अर्को कुरा, वञ्चित परिवारका अधिकांश अभिभावकमा शिक्षाबारे त्यति जानकारी पनि हुँदैन । उत्प्रेरणा पनि हुँदैन किनभने तिनको दृष्टिकोणमा पनि बच्चा जनमजदुरी गर्ने र कुनै सानोतिनो सीपमूलक काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने भए पुग्छ भन्ने हुन्छ । बच्चामा बढीमा पासपोर्ट बनाएर मजदुरी गर्न विदेश जाने सोच हुन्छ । अभिभावकहरूमा पनि पढाएर के गर्ने, जागिर पाउँदैन भन्ने धारणा रहेको पनि हामीले पायौं ।

तेस्रो समस्या हामीले शैक्षिक सामग्रीको अभावको पायौं । युवाहरूका हातहातमा स्मार्ट फोन र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रहे पनि मधेशको नामी र शिक्षित गाउँमा समेत चालु अवस्थामा पुस्तकालय नरहेको पायौं । मधेशमा पठनपाठन संस्कृतिमा व्यापक ह्रास भएको देख्यौं, खास गरी दक्षिणी भेगमा । सिरहा नगरपालिकामा रहेको पुस्तकालय कहिल्यै नखुल्ने गरेको कुरा छेउछाउका स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूले बताएका थिए । चालु अवस्थामा पुस्तकालय त मधेशको कुनै पनि ठाउँमा हामीले भेटेनौं । मधेशका शिक्षक, अभिभावक, स्रोत र व्यवस्थापन समितिका समस्या कसरी समाधान गर्ने हाम्रा मेयरज्यूहरूले ?

हाम्रो सुझाव यस्तो छ । शिक्षक नियुक्ति गर्दा होस् वा सरुवा, स्थानीय व्यक्तिलाई भन्दा योग्यताका आधारमा बाहिरको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन दिनु हुँदैन । विद्यालयमा जुन समुदायका विद्यार्थी बढी छन् (जस्तै : दलित, मुस्लिम) त्यही समुदायका शिक्षक र व्यवस्थापन समिति सदस्य समानुपातिक रूपमा राख्नुपर्छ । यसले स्कुलका शिक्षक र अभिभावक समितिहरूमा हुन सक्ने जातीय कुसंस्कार र पूर्वाग्रहलाई निकै कम गर्नेछ । किनभने हामीले कतिपय दलित बस्तीहरूमा जाँदा त्यहाँका अभिभावकबाट ‘सवर्ण जातका मधेशी शिक्षकले हाम्रो विद्यार्थी नपढोस् भन्ने चिताएको, बच्चालाई हेला गरेको र होच्याएको’ गुनासो सुन्यौं । थपमा, हाम्रा मेयरज्यूहरूले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमा शिक्षामन्त्री मनीष सिसौदियाले दिल्लीका सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयभन्दा पनि असल कसरी बनाए भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चेतना र शिक्षा सम्बन्धी कमजोर अभिभावकको समस्या समाधान गर्न गाउँगाउँमा सामूहिक अभिभावक टोल समिति गठन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा गाउँका छात्रछात्रालाई अनुशासन र बाटो देखाउने अभिभारा सबैको काँधमा जानेछ । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिहरू (जस्तै : ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला) लाई अभिभावक टोल समितिमा विशेष रूपमा जिम्मेवारी दिए यस समस्यालाई अझ प्रभावकारितासाथ हल गर्न सकिन्छ ।

हरेक वडामा एउटा पुस्तकालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वडा कार्यालय अहिले केवल प्रशासनिक कामकाजको स्थल भएको छ । त्यससँगै पालिका स्रोतको उपयोग गरेर पुस्तकालय भवन र सञ्चालनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता पुस्तकालयलाई सूचना, शिक्षा र स्वास्थ्यबारे विचार प्रवाह स्थलका रूपमा पनि प्रयोग गर्दा अनेकौं समस्या एकसाथ समाधान हुन सक्छन् ।

स्कुल ड्रपआउट र दस–बाह्र कक्षासम्म पढेका तर आजको प्रतियोगी समयमा कलेज पढ्न र ठूलो जागिर पाउन सक्ने सामर्थ्य नभएका युवाहरूलाई के गर्ने ? गाउँमा युवाहरू स्कुल छाडेर सडक कल्भर्टमा दिन गुजार्छन् । भारत वा अन्यत्र वैदेशिक रोजगारीमा जान साँझबिहान हल्लिएर दिन काटिरहेका हुन्छन् । काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले लागू गर्न खोजेजस्तै पालिकास्तरमा छात्रछात्रालाई सानैदेखि हप्ताको एक दिन सीपमूलक शिक्षा दिलाउने व्यवस्था गर्दा सो समस्या हल हुन सक्छ । किशोरीहरूलाई सिलाइ–बुनाइ वा कुनै सुहाउँदो तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किशोरहरूलाई मेसिन मर्मत र प्लम्बर एवं राज मिस्त्री, बिजुली मिस्त्री, काठ मिस्त्री आदिको तालिम दिलाउन सकिन्छ । संयोग र अवसरको अभावमा अनेकौं युवा अनुत्पादक काममा लागेका छन् । पालिकास्तरमा सीप विकासको व्यवस्था गर्न सकियो भने दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ, जसले रेमिट्यान्स पनि बढाउनेछ ।

यसरी हाम्रा मेयरज्यूहरूले भौतिक विकासका साथै अग्रगामी विचार प्रवाह गर्दै शैक्षिकसँगै अरू मानवीय विकास गरेर आफ्ना पालिकाहरूमा दिगो समयका लागि आफ्नो नाम राख्न र यश कमाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?