कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?

नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, पाठ्यपुस्तक, मलबीउ, सवारीसाधनको नम्बर प्लेट, उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधालाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ?
अच्युत वाग्ले

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि संघीय संसद्‌मा छलफल चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा बजेटजस्तो अहम् राष्ट्रिय विषयमा अपेक्षित विधायिकी छलफलको बान्कीको भने छैन । संकटको संघारैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटामा फर्काउने तथा मुलुकको विकास र आर्थिक उन्नतिका जेलिएका गाँठा फुकाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सांसदहरू त्यहाँ कुनै सार्थक बहस गरिरहेका छैनन् ।

कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?

आरोप–प्रत्यारोप छ । राजनीतिक अहंकार र अर्को दललाई होच्याउने दुर्नियत हावी छ । तथ्यहरू छैनन् । सिद्धान्तमा आधारित तार्किक वाद–प्रतिवादहरू छैनन् । समस्या समाधानमा सृजनात्मक प्रस्तावनाहरू छैनन् । यी पनि केवल पर्दामा देखिएका परिदृश्यहरू हुन् ।

बजेट प्रस्तुत भएकै घडीदेखि पर्दापछाडिका दृश्य बिलकुल फरक छन् । सरकारी बजेट विनियोजन हुने अपेक्षामा रहेका योजनाप्रमुख, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू र खास गरी सांसदहरू आफूले लिखितै प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरूमा पनि रकम बिलकुलै विनियोजन नभएको वा अपेक्षाकृत नभएको गुनासो बोकेर अर्थ मन्त्रालय र पहुँच हुनेहरू प्रधानमन्त्रीकहाँसम्म आक्रोशित मुद्रामा दौडधुप गरिरहेका छन् । सबभन्दा आश्चर्यजनक वा अझ भनौं खेदजनक के छ भने, देशको ढुकुटी परिचालनको डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका निकायका निर्णायकहरू नै ‘कसरी त्यस्तो भएछ ? नहुनुपर्ने’ आदि अनुत्तरदायी प्रतिप्रश्न उनीहरूसँगै गरिरहेका मात्र छैनन्, त्यस्तो कटौती वा प्राथमिकता परिवर्तनबारे आफू बिलकुलै बेखबर रहको निरीहता पनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने होस् वा भूमाफियाहरूको स्वार्थमा जग्गाको हदबन्दी फुकुवाका नीतिगत विचलन ल्याउने प्रावधानहरूले बजेटमा कसरी प्रवेश पाए भन्ने प्रश्नप्रति जवाफदेह हुन कोही अग्रसर नहुनु आश्चर्यजनक भएन । साथमा, ‘हेरिदिने’ र ’मिलाइदिने’ आश्वासन पनि उनै अधिकारीहरू दिइरहेका छन् ।

बेमेल योजना र विनियोजन

यो बजेटको सबभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको बजेटका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त भनिएका वा मुलुकको आवश्यकताका दृष्टिले अनिवार्य प्राथमिकतामै हुनुपर्ने तर बजेटको विनियोजनमा भने कार्यान्वयनमा लैजानै नपुग्ने गरी ‘खसी पारिएका’ कार्यक्रमहरूको दुर्दशा हो । केही ज्वलन्त विरोधाभासहरू हेरौं । बाह्य एवम् आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन बजेटको प्राथमिकतामा राम्रै गरी व्याख्या भएको छ । पर्यटन फस्टाउनका लागि तालिमप्राप्त र सीपयुक्त जनशक्ति मुलुकभर नै चाहिन्छ भनेरै होला, पर्यटन मन्त्रालयले यस अन्तर्गतको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमार्फत सातै प्रदेशमा यस ‘आतिथ्य’ विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरेर पठायो । केही ठाउँमा तत्काल कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारहरूसमेत निर्माण भइसकेको यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नै भएन । तर सुनिन्छ, कार्यक्रम नरोक्ने (पुनः) आश्वासन राजनीतिक उच्च तहबाटै आएको छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्चेर विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रमलाई रोक्न धेरैवटा खुद्रे कार्यक्रम बजेट भाषणमा परेका छन् । तर गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै दिने अनुभव, सम्भावना र प्रतिबद्धता भएका विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक क्षमता र पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बर्सेनि दिइँदै आएको अनुदान रकममा समेत पचास प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरूको दुर्दशाको त उल्लेख गर्नु नै व्यर्थ छ । वर्षमा विदेश पढ्न जानेमध्ये एक हजार जनालाई तिनको उच्च शिक्षाको आवश्यकतालाई मात्रै पूर्ति गरेर स्वदेशमा रोक्न सक्ने हो भने पनि औसतमा कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ । क्षमता विस्तारमा त्यसको दस प्रतिशत मात्रै राज्यले लगानी गर्दा त्यो उपलब्धि हासिल हुन्छ । तर, यो सहज अर्थशास्त्र राज्य सञ्चालकहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । बजेट लेखनमा त्यो भावना समेटिएको छैन ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात एकै वर्षमा तीस प्रतिशत अथवा करिब २ खर्ब रुपैयाँ घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना त बजेटमा उल्लेख छ, तर त्यसरी तत्काल आयात घटाउने सम्भावना भएका वस्तुहरू केके हुन्, तिनको खेती गर्न राज्यले जमिन कहाँ उपलब्ध गराउँछ र तिनको उत्पादन प्रोत्साहनका लागि लगानी कसरी गरिन्छ, कतै चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । अहिले पनि रासायनिक मलको यति विघ्न हाहाकार भइरहेको छ । उब्जनी कति बढ्ला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता २०७६ सालको बजेट वक्तव्यमा पनि परेको थियो । यस पटक फेरि दोहोरिएछ । तर, यसका लागि आवश्यक भू–सूचना प्रणालीको स्वचालित र राष्ट्रिय रूपमै विद्युतीय अभिलेख एकीकृत गरिनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन । प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने हो भने सघन खोज र गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यो आधारभूत वास्तविकतालाई बजेटले आत्मसात् गरेको छैन ।

यी केही मोटामोटी प्रवृत्तिहरूका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । प्रस्तुत बजेट भाषणमा यस्ता बेमेल दृष्टान्तहरू आद्योपान्त छन् जसले बजेटका समग्र लक्ष्यहरूलाई आफैंले निलेको देखिन्छ । यसका प्रस्तुतकर्ताहरू नै औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा ती असमञ्जस्यप्रति जसरी अनभिज्ञ र किंकर्तव्यविमूढ रहेको अभिनय गरिरहेका छन्, त्यसले यो बजटको दस्तावेज वास्तवमा कसले लेख्छ, यसको वास्तविक राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्नेहरू किन सधैं यति धेरै प्रतिरक्षात्मक रहने गरेका हुन् भन्नेजस्ता प्रश्नहरू सहजै उब्जाउँछन् । पुरानै वर्षका ‘टेम्प्लेट’ मा अंकहरू हेरफेर गरेर काम चलाउने प्रवृत्ति र राष्ट्रका आर्थिक एवम् समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई विनियोजनसँग जोड्न अक्षम र अपरिफक्व ‘टेक्नोक्रेसी’ को झाराटराइको सिकार एकपछि अर्को बजेट हुँदै जानुको मूल्य राज्यले हरेक क्षेत्रमा चुकाउँदै छ । तथापि, बजेट–बहसको यो मौसमी रन्को सेलाएपछि यसमाथि सुधारको मुद्दा फेरि अर्को बजेटको मौसम नआउन्जेल थाती राखिने, उल्टाउनै मुस्किल पर्ने खालको, कुसंस्कारले जरो गाढेको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण, बजेट लेखन र विनियोजनबीचको तादात्म्य स्थापनाका लागि संरचनागत र संस्थागत पुनःसंरचना गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । त्यसमाथि, बजेट लेखिसकेपछि ‘हेरिदिन/मिलाइदिन’ मिल्ने यो तदर्थवादचाहिँ सधैं जसरी नियमित अपवाद भइरहेको छ, यसले यो राष्ट्रिय दस्तावेजको स्वत्वलाई हरण गरेको छ ।

बहकिएको विकास बहस

विकासको राष्ट्रिय बहस सधैं असाध्यै बहकाउपूर्ण र हावादारी हुन थालेको छ । नीतिनिर्माणमा गहन पुठ विरलै मिल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, सिंगो देशको विकासे बौद्धिक जमात अन्योलमा परेको निजगढ विमानस्थलको भविष्यमाथि राजनीति गर्न व्यस्त देखिन्छ । तर, दैनिक कति अन्तर्राष्ट्रिय उडान एवम् यात्री आवागमन हुँदा ढिलो गरी बल्ल सञ्चालनमा आएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नियमित सञ्चालन खर्च जुटाउन सक्छन् ? निर्माणका लागि लिइएको ठूलो रकमको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप कति आम्दानी गर्नु बाध्यकारी छ ? त्यसको कार्ययोजना कहाँ छ ? यसबारे कतै चर्चा र बहस छैन । यो घडी यस्ता प्रश्न सोध्नेहरू स्वतः विकास र राष्ट्रविरोधी दरिने वातावरण बनेको छ ।

आम जनताका लागि राज्यसत्ताको उपस्थिति हुनु अथवा राज्य चल्नुको अनुभूति आफूले पाउनुपर्ने सामान्य र दैनन्दिन सार्वजनिक सेवाहरू समयमै, कम लागतमा र सुचारु ढंगले प्राप्त गर्न सक्नु हो । राज्यले यस्ता न्यूनतम सेवाहरूसम्म दिन नसक्नुका कारणहरू नखोज्ने अनि अक्षमता, विकृति र सेवाप्रदायको कमजोरीलाई नसुधारेर राष्ट्रिय रोगमा परिणत हुन दिने वातावरण बनाउने गरेपछि मुलुक क्रमशः असफल राज्य बन्दै जान्छ । नेपालको नियति त्यही बाटामा छ ।

जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै त्यसको कारण सीधै स्रोत अभावमा गएर ठोक्किन्छ । तर यथार्थ के हो भने, नियमित भइरहेको खर्चमा अलिकति उदार विनियोजन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक सेवाका यस्ता दर्जनौं समस्या एकै झमटमा समाधान हुन सक्छन् । जनतालाई नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, किसानलाई मलबीउ, सवारीधनीलाई साधनको नम्बर प्लेट, व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधाहरू हुन् । तिनलाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ? राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूमा यी अभाव टार्ने र कमजोरीहरू सुधार्ने इमानदार ध्येय पलाउने हो भने यी अलिकति पनि कठिन काम होइनन् । अक्सर ठूला नारा र महत्त्वाकांक्षी योजनामाथि बहकिएका बजेट र नीतिहरूमा यिनलाई सोझै सम्बोधन गर्ने अभिप्राय अहिले पनि अभिव्यक्त छैन । यसो हुनुमा या त नियत खोटो छ वा अक्कलको । स्रोत अभाव कारण होइन ।

असफल नीतिगत हस्तक्षेप

राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षका दस महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तिनै अंकहरूलाई यहाँ पनि दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन । सारमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतर्फ सोझिएको छैन । अस्वाभाविक तहमा पुगेको मुद्रास्फीति, उसै गरी बढिरहेको व्यापार घाटा, खुद अमेरिकी डलर आप्रवाहमा घट्दो विप्रेषण, फराकिलो बनेको शोधनान्तर घाटा, घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, सरकारको दयनीय पुँजीगत खर्च आदि सबै निर्णायक सूचकांकहरू प्रतिकूल छन् । यो अवस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरेका आयात नियन्त्रण लगायतका नीतिगत हस्तक्षेपहरू अत्यन्तै परम्परागत भए र प्रभावकारी भएनन् भन्ने साबित गर्छ ।

राज्यले लिने कुनै पनि नीति सफल हुनका लागि दुई सर्त अनिवार्य छन् । पहिलो, त्यसले पूर्ण राजनीतिक स्वामित्व पाएको हुनुपर्छ । त्यो भनेको कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायबीचको साझा स्वामित्व हो । एक वर्षयता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चिसो सम्बन्ध जसरी थप जमठ हुँदै गयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा अर्थतन्त्र परेको छ ।

दोस्रो, नयाँ नीतिगत व्यवस्था वा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रको बनोट, खुला सीमा र उपभोगको प्रवृत्तिजस्ता याथार्थहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनु हुँदैन । आयात प्रतिबन्धले व्यापार घाटा त घटाउन सम्भव थिएन, यसका कारण रासायनिक मलदेखि तयारी पोसाक र जुत्तासम्मको, यसअघि सामान्यतः भन्सारबाटै आइरहेका सामानहरूको पनि तस्करी मौलायो । नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा सबै छिद्रबारे विचार पुर्‍याउन नसक्दा हुने यस्तै हो ।

अर्थतन्त्र सञ्चालनको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले पदीय भागबन्डा र अहंकारको लडाइँ बनाउने तुच्छ राजनीतिभन्दा थोरै उठेर सोच्ने उदारता अझै देखाउन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो । खास गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रको यो दुरवस्थाबारे पर्याप्त चासो लिएर उपलब्ध विकल्पहरूलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गर्नु आवश्यक थियो र छ । अन्ततः जस–अपजसको भागी सरकारप्रमुख नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?