कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?

नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, पाठ्यपुस्तक, मलबीउ, सवारीसाधनको नम्बर प्लेट, उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधालाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ?
अच्युत वाग्ले

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि संघीय संसद्‌मा छलफल चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा बजेटजस्तो अहम् राष्ट्रिय विषयमा अपेक्षित विधायिकी छलफलको बान्कीको भने छैन । संकटको संघारैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटामा फर्काउने तथा मुलुकको विकास र आर्थिक उन्नतिका जेलिएका गाँठा फुकाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सांसदहरू त्यहाँ कुनै सार्थक बहस गरिरहेका छैनन् ।

आरोप–प्रत्यारोप छ । राजनीतिक अहंकार र अर्को दललाई होच्याउने दुर्नियत हावी छ । तथ्यहरू छैनन् । सिद्धान्तमा आधारित तार्किक वाद–प्रतिवादहरू छैनन् । समस्या समाधानमा सृजनात्मक प्रस्तावनाहरू छैनन् । यी पनि केवल पर्दामा देखिएका परिदृश्यहरू हुन् ।

बजेट प्रस्तुत भएकै घडीदेखि पर्दापछाडिका दृश्य बिलकुल फरक छन् । सरकारी बजेट विनियोजन हुने अपेक्षामा रहेका योजनाप्रमुख, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू र खास गरी सांसदहरू आफूले लिखितै प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरूमा पनि रकम बिलकुलै विनियोजन नभएको वा अपेक्षाकृत नभएको गुनासो बोकेर अर्थ मन्त्रालय र पहुँच हुनेहरू प्रधानमन्त्रीकहाँसम्म आक्रोशित मुद्रामा दौडधुप गरिरहेका छन् । सबभन्दा आश्चर्यजनक वा अझ भनौं खेदजनक के छ भने, देशको ढुकुटी परिचालनको डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका निकायका निर्णायकहरू नै ‘कसरी त्यस्तो भएछ ? नहुनुपर्ने’ आदि अनुत्तरदायी प्रतिप्रश्न उनीहरूसँगै गरिरहेका मात्र छैनन्, त्यस्तो कटौती वा प्राथमिकता परिवर्तनबारे आफू बिलकुलै बेखबर रहको निरीहता पनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने होस् वा भूमाफियाहरूको स्वार्थमा जग्गाको हदबन्दी फुकुवाका नीतिगत विचलन ल्याउने प्रावधानहरूले बजेटमा कसरी प्रवेश पाए भन्ने प्रश्नप्रति जवाफदेह हुन कोही अग्रसर नहुनु आश्चर्यजनक भएन । साथमा, ‘हेरिदिने’ र ’मिलाइदिने’ आश्वासन पनि उनै अधिकारीहरू दिइरहेका छन् ।

बेमेल योजना र विनियोजन

यो बजेटको सबभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको बजेटका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त भनिएका वा मुलुकको आवश्यकताका दृष्टिले अनिवार्य प्राथमिकतामै हुनुपर्ने तर बजेटको विनियोजनमा भने कार्यान्वयनमा लैजानै नपुग्ने गरी ‘खसी पारिएका’ कार्यक्रमहरूको दुर्दशा हो । केही ज्वलन्त विरोधाभासहरू हेरौं । बाह्य एवम् आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन बजेटको प्राथमिकतामा राम्रै गरी व्याख्या भएको छ । पर्यटन फस्टाउनका लागि तालिमप्राप्त र सीपयुक्त जनशक्ति मुलुकभर नै चाहिन्छ भनेरै होला, पर्यटन मन्त्रालयले यस अन्तर्गतको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमार्फत सातै प्रदेशमा यस ‘आतिथ्य’ विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरेर पठायो । केही ठाउँमा तत्काल कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारहरूसमेत निर्माण भइसकेको यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नै भएन । तर सुनिन्छ, कार्यक्रम नरोक्ने (पुनः) आश्वासन राजनीतिक उच्च तहबाटै आएको छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्चेर विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रमलाई रोक्न धेरैवटा खुद्रे कार्यक्रम बजेट भाषणमा परेका छन् । तर गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै दिने अनुभव, सम्भावना र प्रतिबद्धता भएका विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक क्षमता र पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बर्सेनि दिइँदै आएको अनुदान रकममा समेत पचास प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरूको दुर्दशाको त उल्लेख गर्नु नै व्यर्थ छ । वर्षमा विदेश पढ्न जानेमध्ये एक हजार जनालाई तिनको उच्च शिक्षाको आवश्यकतालाई मात्रै पूर्ति गरेर स्वदेशमा रोक्न सक्ने हो भने पनि औसतमा कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ । क्षमता विस्तारमा त्यसको दस प्रतिशत मात्रै राज्यले लगानी गर्दा त्यो उपलब्धि हासिल हुन्छ । तर, यो सहज अर्थशास्त्र राज्य सञ्चालकहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । बजेट लेखनमा त्यो भावना समेटिएको छैन ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात एकै वर्षमा तीस प्रतिशत अथवा करिब २ खर्ब रुपैयाँ घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना त बजेटमा उल्लेख छ, तर त्यसरी तत्काल आयात घटाउने सम्भावना भएका वस्तुहरू केके हुन्, तिनको खेती गर्न राज्यले जमिन कहाँ उपलब्ध गराउँछ र तिनको उत्पादन प्रोत्साहनका लागि लगानी कसरी गरिन्छ, कतै चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । अहिले पनि रासायनिक मलको यति विघ्न हाहाकार भइरहेको छ । उब्जनी कति बढ्ला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता २०७६ सालको बजेट वक्तव्यमा पनि परेको थियो । यस पटक फेरि दोहोरिएछ । तर, यसका लागि आवश्यक भू–सूचना प्रणालीको स्वचालित र राष्ट्रिय रूपमै विद्युतीय अभिलेख एकीकृत गरिनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन । प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने हो भने सघन खोज र गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यो आधारभूत वास्तविकतालाई बजेटले आत्मसात् गरेको छैन ।

यी केही मोटामोटी प्रवृत्तिहरूका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । प्रस्तुत बजेट भाषणमा यस्ता बेमेल दृष्टान्तहरू आद्योपान्त छन् जसले बजेटका समग्र लक्ष्यहरूलाई आफैंले निलेको देखिन्छ । यसका प्रस्तुतकर्ताहरू नै औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा ती असमञ्जस्यप्रति जसरी अनभिज्ञ र किंकर्तव्यविमूढ रहेको अभिनय गरिरहेका छन्, त्यसले यो बजटको दस्तावेज वास्तवमा कसले लेख्छ, यसको वास्तविक राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्नेहरू किन सधैं यति धेरै प्रतिरक्षात्मक रहने गरेका हुन् भन्नेजस्ता प्रश्नहरू सहजै उब्जाउँछन् । पुरानै वर्षका ‘टेम्प्लेट’ मा अंकहरू हेरफेर गरेर काम चलाउने प्रवृत्ति र राष्ट्रका आर्थिक एवम् समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई विनियोजनसँग जोड्न अक्षम र अपरिफक्व ‘टेक्नोक्रेसी’ को झाराटराइको सिकार एकपछि अर्को बजेट हुँदै जानुको मूल्य राज्यले हरेक क्षेत्रमा चुकाउँदै छ । तथापि, बजेट–बहसको यो मौसमी रन्को सेलाएपछि यसमाथि सुधारको मुद्दा फेरि अर्को बजेटको मौसम नआउन्जेल थाती राखिने, उल्टाउनै मुस्किल पर्ने खालको, कुसंस्कारले जरो गाढेको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण, बजेट लेखन र विनियोजनबीचको तादात्म्य स्थापनाका लागि संरचनागत र संस्थागत पुनःसंरचना गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । त्यसमाथि, बजेट लेखिसकेपछि ‘हेरिदिन/मिलाइदिन’ मिल्ने यो तदर्थवादचाहिँ सधैं जसरी नियमित अपवाद भइरहेको छ, यसले यो राष्ट्रिय दस्तावेजको स्वत्वलाई हरण गरेको छ ।

बहकिएको विकास बहस

विकासको राष्ट्रिय बहस सधैं असाध्यै बहकाउपूर्ण र हावादारी हुन थालेको छ । नीतिनिर्माणमा गहन पुठ विरलै मिल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, सिंगो देशको विकासे बौद्धिक जमात अन्योलमा परेको निजगढ विमानस्थलको भविष्यमाथि राजनीति गर्न व्यस्त देखिन्छ । तर, दैनिक कति अन्तर्राष्ट्रिय उडान एवम् यात्री आवागमन हुँदा ढिलो गरी बल्ल सञ्चालनमा आएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नियमित सञ्चालन खर्च जुटाउन सक्छन् ? निर्माणका लागि लिइएको ठूलो रकमको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप कति आम्दानी गर्नु बाध्यकारी छ ? त्यसको कार्ययोजना कहाँ छ ? यसबारे कतै चर्चा र बहस छैन । यो घडी यस्ता प्रश्न सोध्नेहरू स्वतः विकास र राष्ट्रविरोधी दरिने वातावरण बनेको छ ।

आम जनताका लागि राज्यसत्ताको उपस्थिति हुनु अथवा राज्य चल्नुको अनुभूति आफूले पाउनुपर्ने सामान्य र दैनन्दिन सार्वजनिक सेवाहरू समयमै, कम लागतमा र सुचारु ढंगले प्राप्त गर्न सक्नु हो । राज्यले यस्ता न्यूनतम सेवाहरूसम्म दिन नसक्नुका कारणहरू नखोज्ने अनि अक्षमता, विकृति र सेवाप्रदायको कमजोरीलाई नसुधारेर राष्ट्रिय रोगमा परिणत हुन दिने वातावरण बनाउने गरेपछि मुलुक क्रमशः असफल राज्य बन्दै जान्छ । नेपालको नियति त्यही बाटामा छ ।

जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै त्यसको कारण सीधै स्रोत अभावमा गएर ठोक्किन्छ । तर यथार्थ के हो भने, नियमित भइरहेको खर्चमा अलिकति उदार विनियोजन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक सेवाका यस्ता दर्जनौं समस्या एकै झमटमा समाधान हुन सक्छन् । जनतालाई नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, किसानलाई मलबीउ, सवारीधनीलाई साधनको नम्बर प्लेट, व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधाहरू हुन् । तिनलाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ? राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूमा यी अभाव टार्ने र कमजोरीहरू सुधार्ने इमानदार ध्येय पलाउने हो भने यी अलिकति पनि कठिन काम होइनन् । अक्सर ठूला नारा र महत्त्वाकांक्षी योजनामाथि बहकिएका बजेट र नीतिहरूमा यिनलाई सोझै सम्बोधन गर्ने अभिप्राय अहिले पनि अभिव्यक्त छैन । यसो हुनुमा या त नियत खोटो छ वा अक्कलको । स्रोत अभाव कारण होइन ।

असफल नीतिगत हस्तक्षेप

राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षका दस महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तिनै अंकहरूलाई यहाँ पनि दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन । सारमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतर्फ सोझिएको छैन । अस्वाभाविक तहमा पुगेको मुद्रास्फीति, उसै गरी बढिरहेको व्यापार घाटा, खुद अमेरिकी डलर आप्रवाहमा घट्दो विप्रेषण, फराकिलो बनेको शोधनान्तर घाटा, घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, सरकारको दयनीय पुँजीगत खर्च आदि सबै निर्णायक सूचकांकहरू प्रतिकूल छन् । यो अवस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरेका आयात नियन्त्रण लगायतका नीतिगत हस्तक्षेपहरू अत्यन्तै परम्परागत भए र प्रभावकारी भएनन् भन्ने साबित गर्छ ।

राज्यले लिने कुनै पनि नीति सफल हुनका लागि दुई सर्त अनिवार्य छन् । पहिलो, त्यसले पूर्ण राजनीतिक स्वामित्व पाएको हुनुपर्छ । त्यो भनेको कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायबीचको साझा स्वामित्व हो । एक वर्षयता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चिसो सम्बन्ध जसरी थप जमठ हुँदै गयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा अर्थतन्त्र परेको छ ।

दोस्रो, नयाँ नीतिगत व्यवस्था वा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रको बनोट, खुला सीमा र उपभोगको प्रवृत्तिजस्ता याथार्थहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनु हुँदैन । आयात प्रतिबन्धले व्यापार घाटा त घटाउन सम्भव थिएन, यसका कारण रासायनिक मलदेखि तयारी पोसाक र जुत्तासम्मको, यसअघि सामान्यतः भन्सारबाटै आइरहेका सामानहरूको पनि तस्करी मौलायो । नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा सबै छिद्रबारे विचार पुर्‍याउन नसक्दा हुने यस्तै हो ।

अर्थतन्त्र सञ्चालनको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले पदीय भागबन्डा र अहंकारको लडाइँ बनाउने तुच्छ राजनीतिभन्दा थोरै उठेर सोच्ने उदारता अझै देखाउन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो । खास गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रको यो दुरवस्थाबारे पर्याप्त चासो लिएर उपलब्ध विकल्पहरूलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गर्नु आवश्यक थियो र छ । अन्ततः जस–अपजसको भागी सरकारप्रमुख नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट

यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । यो त मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो । 
अच्युत वाग्ले

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।



यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चयतर्फ लैजाने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका कम्तीमा एक दर्जन क्षेत्रमा हिम्मतिला, राजनीतिक स्वामित्वसहितका नीतिगत ‘डिपार्चर×’ वा नयाँ प्रस्थानविन्दु पहिल्याउनु अपरिहार्य थियो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी संरचनागत पुनःसंरचना र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । यी दुवै आयाममा बजेट नराम्ररी चुकेको छ । वास्तवमा, संकटका बेलामै यस्ता ‘डिपार्चर’ लिइने हो । यस अर्थमा, यो बजेट मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो ।

१. नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधि (जेठ १५ सम्म) मा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुत भएपछिका सनातन समीक्षाहरू फेरि स्रोत उपलब्धतातिर नै एकोहोरिएका छन् । उपलब्ध आर्थिक स्रोतसम्म परिचालन हुन नसक्नुका नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरू ओझेलमै छन् । नयाँ बजेट स्रोत प्रशोचन हुन नसक्नुका कारणहरूको निर्मम सिंहावलोकन गर्ने र यी तीनै पक्षमा आवश्यक सुधारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीबाट असाध्यै नराम्ररी चुकेको छ ।

२. चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म नेपालको बस्तु आयात १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्रले लामो समय धान्नै नसक्ने अवस्था हो यो । सरकारले प्रकाशित गरको आर्थिक सर्वेक्षणले नै स्विकारेको छ- बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम दबाब परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको बजेटले व्यापार कम गर्न आवश्यक, मूलभूत रूपले आयात प्रतिस्थापन र सकेसम्म निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एउटै पनि यथार्थपरक नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन । निर्यात प्रोत्साहनका लागि केही सहयोगका प्रस्ताव छन् । यी सुविधा लिन पनि पहिले त उत्पादन नै गर्न सक्नुपर्‍यो । र, नेपालको विशुद्ध आफ्नै निर्यातयोग्य उत्पादन के छ वा हुन सक्छ, त्यसको कुन बजारमा कति माग छ, त्यो बजारसम्म उत्पादित वस्तु कसरी पुग्छ आदि आधारभूत पक्षहरूलाई नकेलाईकनै घोषणा गरिएका सतही कार्यक्रमहरूको उद्देश्य उपलब्धिभन्दा बढी लोकप्रियता–उन्मुख देखिन्छ । अहिले नेपालको प्राथमिकता निर्यातभन्दा पनि कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । तर, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहनका लागि एउटै पनि प्रस्ट कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

३. राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यो औपचारिक ‘च्यानल’ बाट बाहिरिएको रकमको मात्रै तथ्यांक हो । आफूखुसी भारतमा अध्ययनमा जाने र अनौपचारिक रूपमा छोराछोरी पढ्न गएका देशमा अभिभावकहरूले गराउने पुँजी पलायनलाई समेत गणना गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ शिक्षाकै लागि मुलुकबाहिर गइरहेको छ । यो रकमका साथ अब्बल क्षमता भएका करिब १ लाख युवाले हरेक वर्ष नेपाल नफर्कने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । थप, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीहरूले विदेशयात्रामा खर्च गर्छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभित्रै विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र त्यसबाट उत्पादन हुने जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सोच नै विकास गर्न सकेनन् । यसरी खर्च हुने रकमको दाँजोमा निकै कम खर्च गरेर राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना यो बजेटले समेट्न सकेन । विद्यालय शिक्षाकै तथ्यांकहरू पनि निराशाजनक छन् । १० कक्षासम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर भर्नाको ६६ प्रतिशतबाट १२ कक्षा पुग्दा त्यसको ठ्याक्कै आधा ३३ प्रतिशतमा झर्ने गरेको दाबी सरकारकै छ । यसले एकातर्फ विश्वविद्यालय शिक्षाको बजार असाध्यै सानो बनाएको छ भने, अर्कातर्फ मुलुकलाई नै ‘शिक्षित राष्ट्र’ बनाउने लक्ष्य एक्काइसौं शताब्दीमा पनि क्रमशः तुहिँदै गएको देखिन्छ । यति टड्कारो समस्यालाई आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले महसुस गरेको प्रत्याभूति यो बजेटमा पनि देखिँदैन ।

४. ‘स्वदेशी’ उत्पादनको अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कथा कल्पनाशून्य र पट्यारलाग्दा सुनिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ती यस पटक पनि दोहोरिएका छन् । नेपालका हकमा उत्पादनका दृष्टिमा तुलनात्मक लाभका र बजारका दृष्टिमा प्रतिस्पर्धी लाभका उल्लेख्य (आर्थिक) परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू केके हुन् वा हुन सक्छन् ? त्यो पहिचान गर्ने अनुसन्धान र विश्लेषण नै कहिल्यै गरिएको छैन । मुस्किलले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुलाई ‘स्वदेशी’ उत्पादन भन्ने नियतिबाट मुक्त हुने मानसिकता सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिर देखिएको छैन । अहिलेसम्म बनाइएका वाणिज्य र औद्योगिक नीति र व्यापार एकीकरण रणनीतिहरू खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा आधारित छैनन् । औसत योग्यताका कर्मचारीले कोठामा बसेर कागजहरूमा लगाइएका शब्दका चाङलाई ‘नीति’ भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति सधैं चेतशून्य वा निःस्पृह छ । परिणामतः, उत्पादनमा पर्याप्त पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) स्थापना गर्ने कतै प्रयासै नगरी भनिएका यी कथाहरू कर्णप्रिय त सुनिए होलान्, तर परिणामदेय भएका छैनन् । यहाँनिर खोजिएको ‘डिपार्चर’ लामो समयदेखि मृगमरीचिका रहिआएको छ । यो बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा थप संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्ता कैयौं संयन्त्र परिणाममुखी नभएको अनुभव नेपालको छ ।

५. अत्यन्त न्यून रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको अर्को चिन्ताजनक दीर्घरोग भएको छ । औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेका कारण बेरोजगारी र छद्म बेरोजगारी व्यापक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकचौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत सक्रिय श्रम–उमेरको जनशक्ति अलमलिएर बस्नुपरेको छ । वार्षिक ६ लाख जना श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने अनुमान गर्दा त्यसको करिब १० प्रतिशतले मात्र लाभदेय रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट) पाउने गरेका छन् । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई वृत्तिविकाससँग जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ बारे नेपालको आर्थिक र विकास प्रशासनको सायद प्रारम्भिक अभिमुखीकरण नै हुन सकेको छैन । यही कारण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता तदर्थ, उपलब्धिशून्य र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूले नै यस पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । नेपालले राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

६. यो बजेटले पनि विगतका दर्जनौं बजेटले झैं कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ताजा आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ भनेको छ । माथि नै भनियो, यो रोजगारीको सबभन्दा ठूलो आधार रहेको छ । यसले प्राथमिकता पाउनैपर्छ । यो क्षेत्रको मात्रै उचित विकासले करिब एकतिहाइ आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । नेपालको यथार्थ हो, हाम्रो ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ सहितको औद्योगिक उत्पादन पनि कृषिमै आधारित हुनुका विकल्पहरू सीमित छन् । यसमा नेपालको नीतिगत प्राथमिकता सधैं सतही र हचुवा रहेको छ । बीउ र मलको अभावसम्म हटाउने दिगो पद्धति बस्न सकेको छैन । घोषणा गरिने अनेकौं सुविधा र प्रोत्साहन कृषकसम्म पुग्दैनन् । यस बजेटले पनि कृषकलाई ऋण दिनका लागि छुट्टै कोष स्थापना र कृषक पेन्सनको प्रस्ताव गरेको छ । समस्याचाहिँ के भने, व्यावसायिक परिमाणको खेती गर्ने किसान र ठूलो आकारको खेतीयोग्य समर्पित जमिन नै उपलब्ध छैन । त्यसबारे सोच र योजना छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि खास गरी स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता र सहकार्यमा कृषि योजना निर्माण गर्ने अभ्यास नगरिँदासम्म बजेट वा मौद्रिक नीतिमार्फत हुने घोषणाहरूले परिणाम दिँदैनन् ।

७. निश्चय नै, सम्भावनाको अर्को क्षेत्र जलविद्युत् ऊर्जाको विकास हो । यसको निर्यात सम्भाव्यताबारे समेत ठूलो चर्चा हुने गरेको छ । तर ‘ऊर्जा अर्थतन्त्र’ को अवधारणा विकास गर्ने राष्ट्रिय चिन्तन निर्माण भएको छैन । निर्यात गर्ने मूल्यमा नेपालकै उत्पादनशील क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको सापेक्षता मूल्यांकन हुन बाँकी छ । देशमै ठूला सिमेन्ट, स्टिल र रासायनिक मल कारखाना स्थापित हुन सके तिनलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा, भरपर्दो अविच्छिन्न आपूर्ति र मूल्य सहजतालाई आर्थिक नीतिनिर्माणमा समेट्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोगलाई औसत विकसित मुलुकको हाराहारी पुर्‍याउन पनि नेपाललाई ३२ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत बजेट ऊर्जा निर्यातप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छ । यो नराम्रो त होइन तर प्राथमिकताहरूको नीतिगत प्रस्टता भने अनिवार्य छ ।

८. वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनबारे नेपाल अलि अव्यावहारिक मात्रामै आशावादी रहने गरेको छ । तर, नेपालको इतिहासमै वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । विगत आधा दशकमा यो दर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन पनि प्रभावकारी भएको छैन । यसको मूल कारण कमजोर आर्थिक कूटनीति रहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको लाभ मुलुकले असाध्यै नगण्य मात्र पाएको छ । राजदूत नियुक्तिमा हावी भएको नातावाद–कृपावादले गर्दा आर्थिक कूटनीतिमा सम्भावित क्षमताका मानिसहरूले जिम्मेवारी पाउन छाडेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यसको दलीयकरण गरेर मुट्ठीभर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका छन् । मुलुकको ‘सोभरिन रेटिङ’ वैदेशिक लगानीका लागि अब पूर्वसर्त भइसकेको छ ।

९. मुलुकको राष्ट्रिय ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात् नयाँ आकलन गरिएको अर्थतन्त्रको आकार (४८ खर्ब ५२ अर्ब) को ३८ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षयता मात्रै दोब्बर भएको यो ऋण अहिले नै जोखिमपूर्ण सीमामा नपुगेको भए पनि यसको वृद्धिदर र परिचालन चिन्ताजनक छ । सरकारले उठाएको ऋण यस आर्थिक वर्षमै २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ । उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिजस्ता आर्थिक प्रतिलब्धि नहुने वितरणप्रधान क्षेत्रमा यसरी लिएको ऋण परिचालित हुँदा अर्थतन्त्रभित्र मूल्यस्फीति लगायतका समस्या बल्झिन्छन् । यी दुवै पक्षमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।

१०. यो बजेटले लिएको अर्थतन्त्रको दार्शनिक रुझान नै द्विविधाग्रस्त छ । यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिकालाई स्वीकार त गरेको छ, तर निजी क्षेत्रमैत्री, खुला बजार–उन्मुख र उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने दिशामा प्रस्ट दिशा लिन अस्वाभाविक हिचकिचाहट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सातवटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय उदारवादीजस्तो देखिन्छ । तर, ती व्यवसायहरू कुनै मूल्य नआउने अवस्थासम्म चरम रुग्ण होउन्जेल कुरेर बस्नुको औचित्य कसै गरीे पुष्टि हुँदैन । केही अर्धरुग्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई फेरि सरकारले नै चलाउने कसरत गर्नु नीतिगत ढुलमुलेपनको नमुना हो ।

११. यो बजेटले नेपालको ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) निर्माणको सम्भावनालाई समेट्न सकेको छैन । ‘सफ्टवेयर डेभलपर्स’ आदिका लागि केही सहुलियत घोषणा भए पनि वर्तमान सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिबाट सृजित अवसरहरूको युगसुहाउँदा कार्यक्रम घोषणा र त्यस अनुरूपको रकम विनियोजन हुन सकेन । अर्थतन्त्रका अन्य दर्जनौं क्षेत्रलाई समेटेर प्रविधिप्रयुक्त (टेक्नोलोजी एनेबल्ड) अर्थतन्त्र निर्माणबारे राष्ट्रिय सोच निर्माणको जुन आवश्यकता हो, त्यसलाई पनि यो बजेटले आकार दिन सकेन ।

१२. अन्त्यमा, यो बजेटको नैतिक धरातल र राजनीतिक स्वामित्व अत्यन्तै फितलो छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूसँगको विमतिपछि बरखास्त गर्ने नियतले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । आफ्नो सो कदमको शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । गठबन्धन सरकारले उनैलाई बजेट ल्याउने सुविधा दियो । मौद्रिक नीति ल्याउने झन्डै समानान्तर जिम्मेवारी बोकेको मुख्य मौद्रिक अधिकारीसँगको यति गम्भीर असमझदारीबीच ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयन, यसर्थ, सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठान्नु आफैंमा अनौठो छ । मन्त्रिपरिषद्का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य, कृषिमन्त्री अस्वाभाविक घोषणा गर्दै छन्- मुलुक एक वर्षभित्रै कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुन्छ ! बजेटमा भने यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै चमत्कारी कार्यक्रम समाविष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका अन्योल, बैंकिङ प्रणालीमा लम्बिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव, पुँजी पलायन, र डिजिटल एवम् ‘ग्रिन’ अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीतर्फ पनि बजेटको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन । पुनर्वितरण न्यायको विस्तार गर्ने र अवैध अर्थतन्त्रको फैलावटलाई रोक्ने अहम् मुद्दाहरूबारे बजेटले उल्लेख नै गरेको छैन । यिनै तमाम कारणले बजेटप्रति सरकारकै राजनीतिक स्वामित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । यो प्रश्नको घना छाया बजेट कार्यान्वयनमा नराम्ररी पर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×