सिसडोललाई हेर

काठमाडौंको सरकारले भने त्यो गुनलाई उचित रूपमा तिर्नै खोजेन, विगतमा आफैंले गरेको सम्झौताप्रति इमानदार बनिदिएन । यसको मूल्य आज सिसडोलवासीले महँगो रूपमा चुकाइरहेका छन् । काठमाडौं भने उनीहरूका समस्याप्रति बेखबरजस्तै छ । यही नमीठो दृष्टान्तकै कारण बन्चरेडाँडामा पनि फोहोर विसर्जनको समस्या बल्झिन पुगेको हो ।

ठूला सहरको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति देशकै अर्को भूभाग प्रयोग गर्नु आफैंमा असामान्य नभए पनि उक्त स्थलका बासिन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मर्कामा पर्ने अवस्था आउनु र सरकारले उनीहरूको उचित हेरविचारसम्म नगर्नुचाहिँ एक खाले अत्याचार नै हो । सिसडोलवासीमाथि भएको यही हो, बन्चरेडाँडावासीको डर पनि यही हो । सुरुमा दुई वर्षका लागि सिसडोलमा ‘सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट’ सञ्चालन गर्न २०६२ जेठ १ गते सम्झौता भएको थियो । १ सय ४५ रोपनी सार्वजनिक र अधिग्रहण गरिएको २ सय ८७ गरी ४ सय ३२ रोपनीमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्झौता गरिएको थियो । यसमा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाट हुने, फोहोरले पारेको प्रभावका बारेमा हरेक चार/चार महिनामा प्रयोगशाला परीक्षण गरिने, वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरिने, लिचेट (फोहोरबाट आएको लेदो) व्यवस्थापन हुने भनिएको थियो । साथै, महानगरले स्थानीय बस्तीमा प्राथमिक विद्यालय स्थापना, सुविधासम्पन्न अस्पताल र सडक निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमा, उपचार, रोजगारीजस्ता प्रतिबद्धताहरू पनि गरेको थियो ।

तर, तीन किलोमिटर परको बन्चरेडाँडामा योजनाअनुसार सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट नबन्दा १७ वर्षसम्म सिसडोलमै उपत्यकाको फोहोर विसर्जन भइरह्यो, त्यो पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिनै । यही कारण, फोहोरबाट बगेको लेदो मिसिँदा कल्पुखोला पूरै प्रदूषित बनेको छ, र वातावरण पनि । खोलामा त कुनै जीव बाँकी छैन, खोलाको पानी विषाक्त हुँदा कृषि उत्पादन पनि घटेको छ, र बस्तीको जीवनसमेत संकटमा छ । २०६३ सालमै निर्माण गर्ने भनिएको १६ बेडको अस्पताल अझै बनेको छैन, न भेटेरिनरी अस्पताल नै । गाउँमा झाडापखाला फैलिए पनि स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजलसम्म छैन । फोहोरको प्रदूषणकै कारण गाउँलेहरू रोगी बनिरहेका छन्, बिरामीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्यचौकीमा ५२ सय बिरामी गएकामा यसपालि जेठमै यो संख्या ६४ सय पुगेको छ ।

सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेर विसर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले हालै बन्चरेडाँडामा फाल्न थालेको हो । यस्तोमा सिसडोलको नियति नदोहोरियोस् भनेर बन्चरेवासी सतर्क रहनु स्वाभाविक मात्र होइन, जरुरी पनि छ । खासमा फोहोर विसर्जनका सर्त, सम्झौता र समस्याप्रति सरकार प्रतिबद्ध र जवाफदेह बन्नुपर्छ । एकातिर, सिसटोलवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । फोहोरका कारण प्रदूषित वरपरको वातावरण र खोलालाई सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउन कसरी सकिन्छ, त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । र अर्कातिर, बन्चरेडाँडाको पनि हालत सिसडोलजस्तै नबनाउन सरकारले फोहोर विसर्जन निर्देशिकाबमोजिम वैज्ञानिक पद्धतिले मात्र फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीयवासीको पछिल्लो आन्दोलन बिहीबार राति सम्झौता भएसँगै टुंगिएको छ, जसप्रति इमानदार बनेर र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर सरकारले फेरि कहिल्यै आन्दोलन नहुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा वर्गीकरण मात्रै राम्रोसित गर्ने हो भने थोरै मात्र फोहोर ल्यान्डफिल साइट पुर्‍याउनुपर्थ्यो, र व्यवस्थापन गर्न सहज पनि हुन्थ्यो । तर, यहाँ न घरघरमा फोहोर छुट्याइन्छ, न त संकलन गरेपछि नै । महानगरको स्वामित्वमा टेकुमा सुविधासम्पन्न ट्रान्सफर स्टेसन भए पनि फोहोरलाई कम्पोस्ट र रिसाइकल गर्ने प्रक्रिया बन्द छ । महानगरले कुहिने, नकुहिने, प्लास्टिक, सिसाजन्य, अस्पतालका सबै फोहोर एकमुस्ट विसर्जन गर्छ । फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति महानगरसित स्रोतसाधन पर्याप्त छ, नपुगे थप्ने क्षमता छ । तैपनि उसले फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने, मात्रा घटाउने सामान्य काम गरेको छैन । ७० प्र्रतिशत कुहिने जैविक फोहोर भए पनि यसलाई कम्पोस्टिङ गरेर मल बनाउन महानगरले ध्यान दिएको छैन । यसले ल्यान्डफिल साइटको चाप बढाएको छ । त्यसैले सकेसम्म कम फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल लैजान महानगरले ट्रान्सफर स्टेसनको सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसो गर्दा महानगरको ढुवानी खर्चलगायतका स्रोतको पनि बचत हुन्छ ।

उता, काठमाडौं महानगरका हकमा ३२ निजी कम्पनीले पनि फोहोर उठाइरहेका छन् । तीमध्ये दुइटाका मात्र ट्रान्सफर स्टेसन छन् । जबकि, महानगरले निःशुल्क उठाए पनि निजी कम्पनीहरूले पैसा लिन्छन् । परिवारले तीन/चार सय र अस्पताल तथा मलजस्ता संस्थाले ४० हजारसम्म रुपैयाँ तिर्छन् । निजी क्षेत्रले उठाएको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न दिएबापत महानगरले प्रतिटिपर ४ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिन्छ, त्यसबीच पनि कम्पनीहरूले नाफा बनाइरहेका छन् । सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको पैसा मात्र होइन, फोहोरबाट संकलित सामग्रीबाट पनि उनीहरूले कमाइरहेका छन् । तैपनि उनीहरूबाट समेत फोहोर वर्गीकरणको काम राम्ररी भएको छैन ।

महानगरले साउन १ गतेदेखि घरघरमा फोहोर छुट्याएर राख्न आह्वान गरेको छ, नगरवासीले यो कार्यमा साथ दिनुपर्छ । चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन नदिन घरघरमा जस्तै होटल, पसल र कार्यालयहरूले पनि आफैं राख्नुपर्छ । यद्यपि, स्रोतमै फोहोर छुट्याएर राख्ने प्रबन्ध लागू गरी यसलाई व्यवस्थापन महानगरले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । विगतमा पनि महानगरले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने, मल बनाउने, फोहोरलाई वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्य नथालेको होइन, तर चुस्त संयन्त्र नबन्दा त्यो प्रभावकारी भएन । त्यसैले अहिले महानगरले विगतको आफ्नै गल्तीबाट सिक्न आवश्यक छ । नगरवासी, निजी कम्पनी र महानगर सबैले इमानदार पहल गरेर काठमाडौंमा घरीघरी फोहोरका पहाडहरू ठडिने उपक्रमको अन्त्य गर्न जरुरी छ । र, यस क्रममा सिसडोल र बन्चरेवासीका मुद्दा र समस्याप्रति पनि काठमाडौं इमानदार बन्नु अपरिहार्य छ ।