जनप्रतिनिधिहरूको कार्यभार

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । आआफ्ना राजनीतिक दलका घोषणापत्र बमोजिम निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि, वाचाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीपूर्ण स्थानमा जनप्रतिनिधिहरू पुगेका छन् । स्थानीय सरकार स्थायी सरकार हो, उम्मेदवारहरू नेतृत्वका लागि पार्टीगत वा स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा लडे पनि विजयपश्चात् योजना तर्जुमा गर्दा सम्पूर्ण जनताको हितका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा अब्बल काम गर्‍यो । राष्ट्रिय नेतृत्वहरू उत्पादन गर्ने कारखाना पनि हुन्— स्थानीय सरकार । अध्यक्ष/मेयर वा अन्य नेतृत्वले प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गरेर सफल भएमा भोलिका दिनमा उनीहरूले राष्ट्रकै नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि संविधानले स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट जिम्मेवारी दिएको छ≤ अधिकार बढाएको छ; शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व दिएको छ । विकास कार्यमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक न्याय निरूपण गर्ने थलो पनि हो स्थानीय तह । त्यसैले कार्यक्षमता–दक्षता बढाउँदै दातृ निकायसँग पनि साझेदारी गर्दै सुशासनको अनुभूति दिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ :

सार्वजनिक सेवामा सुधार

प्रत्येक स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै आवश्यकताहरू हुन्छन् र चाहेको सबै काम एकै पटक गर्न सकिँदैन । त्यसैले जनताको आवश्यकता हेरी प्राथमिकता किटान गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, नाला लगायत जनचाहना अनुसार वार्षिक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि यो वा त्यो बहाना बनाएर दुःख दिनु हुँदैन । हाम्रोमा सेवा प्रभावमा ज्यादै ढिलासुस्ती हुने गर्छ । सेवा पाउन नेताको घरघर धाउनुपर्छ, जुन प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि–कार्मचारी दुवै उत्तरदायी हुनुपर्छ । अति आवश्यक सेवाहरू घरदैलोसम्म स्थानीय सरकारले पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । जनगुनासाहरू सुन्ने र सम्बोधन गर्ने छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । र, यो सम्बन्धी सेवा पुर्‍याउने जिम्मेवारी संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकारले यथेष्ठ योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । असहाय, अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकार दत्तचित्त भई लाग्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकी तथा प्रारम्भिक उपचार केन्द्रहरूमा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

युवा शक्तिलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सके मात्र विकासको गति बढ्छ । त्यसैले यो शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन स्थानीय सरकारले उपयुक्त योजना ल्याउनुपर्छ । युवाहरूको रुचि, स्वभाव, प्रवृत्ति, कार्यक्षमता लगायत पक्ष हेरी स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई विभिन्न प्राविधिक कामको तालिम दिन सकिन्छ, कृषि तथा घरेलु उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न स्थानीय सरकार सक्षम हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन पनि सक्नुपर्छ ।

करको वितरण र पूर्वाधार

करबाट उठेको रकमलाई सरकारले जनहितमा खर्च गर्नुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमा लिइने कर स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत भएकाले यसको सही परिचालन हुनु आवश्यक छ । सीमित वर्गलाई मात्र होइन सबै वर्ग–तप्कालाई आवश्यकता हेरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर लगाई यसको दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा स्थानीय सरकारको आम्दानी बढ्छ र यसरी उठेको रकम स्थानीय सरकारले विपन्न वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं विकास सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको स्थानीय स्तरका बाटोघाटो, नाला, तटबन्ध, कुलो–पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यालय, मठ–मन्दिर, वृद्धाश्रम, वाचनालय, व्यायामशाला, पार्क, स्मारक आदि पूर्वाधारको समुचित विकास गर्नुु हो । यही कार्यका लागि करलाई योजनाबद्ध तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकार आफैंले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ ।

लोक कल्याणकारी अवधारणा

मूलतः समाजमा पछाडि परेको वर्ग–तप्कालाई उठाउने कार्य जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, राहत प्याकेज, उपचार एवं आकस्मिक कोषजस्ता कल्याणकारी कार्यक्रम विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलित, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकालक्षित हुनुपर्छ । राज्य साथमै भएको प्रत्येक नागरिकले महसुस हुने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्नु जरुरी छ ।

त्यस्तै महिला सशक्तीकरण र सबलीकरणका क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महिलाहरू अझै पनि आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक हिसाबले कमजोर नै छन् । आत्मविश्वासको कमी र आर्थिक परनिर्भरताका कारण सबल हुन सकेका छैनन् । विकासको मूल प्रवाहीकरणमा उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि स्थानीय सरकारले आय तथा सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । बाल विवाह, बहुविवाह, बोक्सी एवं छाउपडीजस्ता कूरीतिविरुद्ध पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन भुल्नु हुँदैन ।

स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन

तरकारी–फलफूल उत्पादन, मत्स्यपालन, बाख्रापालन, मौंरीपालन लगायत क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा गर्न सकिने व्यवसायको पहिचानलाई जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै जडीबुटी लगायत अम्रिसो, अलैंची, चिया, उखु, कपास, जुटजस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू पनि आवश्यक छन् । घरेलु उद्योगहरूलाई स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन गरी विकास गर्न सकिन्छ । कला–संस्कृतिको विकास र प्रवर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम ल्याई यसलाई जोगाइराख्न सक्नुपर्छ । यो र अरू पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीयस्तरका व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थाहरू, आमा समूह, युवा क्लब, टोल समिति लगायतसँग समन्वय र सहकार्य गर्नतर्फ पनि स्थानीय सरकार लाग्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

संग्रौला (पन्त) नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।