अर्थराजनीतिको चस्माबाट बजेट

बजेट कसले पेस गर्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ? खासमा बहुमतका आधारमा गठित सरकारको न्यूनतम राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमिक सोचलाई विद्यमान योजना, कानुन तथा पारम्परिक मर्यादा बमोजिम प्रस्तुत गरिने वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित फेहरिस्त हो— बजेट । यो वर्षमा एक पटक प्रस्तुत गरिन्छ एवं फरक पार्टीको सरकार बनेमा र सो सरकारले आवश्यक ठानेमा बजेटमाथि संशोधन गर्ने प्रचलन पनि छ ।

बजेट–आदर्शको कुरा गर्ने हो भने, सर्वसाधारणका पक्षमा यो आन्तरिक र बाह्य संकट वा जोखिमबाट जोगाउने गरी कामकाजी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । दिगो र भरपर्दो तथा विश्वसनीय अर्थात् दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हुनुपर्छ । आम मानिसको भलाइमा खास गरी सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको न्यायिक वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रगत रूपमा बढी आर्थिक–सामाजिक कठिनाइमा रहेका व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई उनीहरूको जीवनस्तर उक्सने गरी वा सामाजिक न्याय दिलाउने गर्न बढी खर्चिनुपर्छ पनि भनिन्छ । यद्यपि बजेट अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले माथि उल्लिखित आदर्शलाई टेकेर मात्र तयार हुन्छ भन्ने हुँदैन । सरकार जुन पार्टीको बन्छ, कस्तो समाज निर्माण गर्ने, कुन वर्ग वा तहको पक्षधरता लिने वा समाजलाई कुन आदर्शतर्फ डोर्‍याउने भनी बजेटमा उसैको राजनीतिक विचारधारा प्रतिविम्बित हुने गर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृश्य

नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २७.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । डेढ दशकयता जीडीपीको औसत ५.३ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । दशकौंदेखि व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा चुलिँदै गएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १३ खर्ब नाघेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले जम्माजम्मी ६.६ महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । चालु खाता घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशतको दरले भइरहेछ । जीडीपीको लगभग ४१.३ प्रतिशत सार्वभौम ऋण भार पुगेको छ । यसको अर्थ यही आर्थिक वर्षभित्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा (किस्ता) र ब्याज गरी १ खर्ब ८७ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा झैं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने अनि किस्ता र ब्याज नघटाउने हो भने राज्यको आय आर्जनको ठूलो हिस्सा डेब्ट–सर्भिसिङमै खर्चनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्यमा आएको क्षयीकरण नेपालका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । तीन दशकयता राज्यले ढुकुटीबाट खर्चंदै आएको पुँजीगत खर्च क्रमिक रूपमा बर्सेनि घटिरहेको छ । यस्तो हुनुमा केही कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा आएका परिवर्तन अनुरूप राज्यकोष कसरी स्थापना गर्ने, कस्ता कामहरूलाई कुन आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकतामा तोकिएका कामहरू गर्नका लागि को कसरी सहभागी हुनेजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वले आदेश, निर्देश वा कमान्ड गर्दैमा पनि कामले पूर्णता पाउँदो रहेनछ भनेर वर्षौंवर्षको अनुभवले सिकाइसकेको छ । मूल कुरा, राज्य संयन्त्रहरूलाई लोकतान्त्रिक अवधारणा र संविधानको मर्म अनुरूप कसरी संस्थागत परिपाटीभित्र व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना संस्थागत कार्यान्वयनमा भर पर्छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा राजकीय संयन्त्रहरूलाई आफ्ना ‘क्रोनिज’ हरूको जिम्मा लगाउने परिपाटी नै अहिलेको यो सामर्थ्य–समाप्तिसँग जोडिएर आउँछ ।

राज्यले विकास–निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नुको अर्थ मुलुकभित्र आमजनको विकास–निर्माणमा सक्रिय सहभागिता शून्यतर्फ झर्नु हो । विकास परियोजनाहरूमा आमजनको सहभागिता घट्दै वा कमजोर हुँदै जानुको अर्थ बहुसंख्यक जनसमुदायको खाइजीविका वा जीवनवृत्ति समाप्त हुनु हो । आम बसाइँसराइ वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि हो यो । समग्रमा, श्रमजीवीहरूको हकमा काम नहुनुको प्रभाव समग्रमा उत्पादन चक्र (म्यानुफ्याक्चरिङदेखि फिनिस्ड प्रोडक्टसम्म) कमजोर बन्नु हो । उत्पादन चक्र कमजोर हुनु भनेको श्रम बजारमा थुप्रिने श्रमिकलाई योग्यता तथा क्षमता अनुसार रोजगारी दिन नसक्नु हो । रोजगारी खुम्चिनुको अर्थ नागरिकको खर्च गर्ने सामर्थ्य घट्नु हो । यसको अर्थ एकीकृत माग तथा तदनुसार बचत, उत्पादन, पुनर्लगानी तथा उपभोग घट्नु हो । उपभोगमा आधारित कर उठाउने मुलुकका लागि उपभोग घट्ता राजस्व पनि घट्छ भनिरहनुपर्दैन ।

यी सबै तथ्य सत्यमा आधारित छन् । मुलुकलाई ऋणग्रस्त, भ्रष्टाचारग्रस्त, आचरणहीन, स्वदेशमा रोजगारी नबढाएर वैदेशिक रोजगार नामक नवदास आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा कुन व्यक्ति, पार्टी वा आर्थिक नीतिले पुर्‍यायो र यसमा कोको जिम्मेवार छन् भन्नेबारे धेरथोर लेखाजोखा भइसकेको छ । र भरखरै महानगर र उपमहानगरका सचेत मतदाताहरूले को जिम्मेवार भनेर इंगित पनि गरिसकेका छन् । तीतो यथार्थ नियाल्ने हो भने नेपाल आर्थिक संकटको डिलमा उभिएको साँचो हो । यो पनि सर्वथा सत्य हो— अर्थतन्त्रमा देखा परेका संरचनागत समस्याहरूलाई खुट्याएर संस्थागत परिवर्तनतर्फ नलाग्ने हो भने भविष्यमा डरलाग्दो भएर उठ्न सक्ने संकट निराकरण सम्भव हुनेछैन । मुलुकका तात्कालिक आवश्यकताहरू केके हुन् भनी खुट्याएर नयाँ सिराबाट प्राथमिकता नतोक्ने, आमजनलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सरिक नगराउने र राजकीय संयन्त्रहरूमा आमूल रूपमा जण्ड सुधार नगर्ने हो भने संकटको डिलमा पुगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ । यसमा दुईमत हुन नसक्ला ।

बजेटले नयाँ लय समातेको हो त ?

सन् २००८–९ को विश्वव्यापी मन्दीयता नवउदारवादी बजार अर्थनीतिमाथि संसारभर अनगिन्ती प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू र तीसँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने ठानेनन् । सन् २०१५ को भुइँचालोपछि एकीकृत बस्ती विकास र एकीकृत आर्थिक नीति संयोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनिती गरिएन । सन् २०२० पछि कोभिड–१९ को महामारी एवं त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र आमजनको जीवनस्तरमाथि पारेको प्रभावलाई लिएर आवश्यक योजना तर्जुमा तथा संस्थागत व्यवस्थापनबारे पनि बहस भएन । निर्णायक बहस गर्ने थलो सार्वभौम संसद् अवरुद्ध रहँदै आयो । कस्ता कारणहरूले संसद् अवरुद्ध गरियो र किन खुल्यो, यसको जवाफदेही कसैले लिएको छैन । संसद् खुल्यो, राम्रो भयो । २०७९–८० को बजेटमाथि यस पटक सांसदहरूले ८ देखि १२ बुँदेसम्म प्रश्न गर्न भ्याए । यद्यपि बजेटले समात्न खोजेको लयमाथि सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रश्न उठाएको सुनिएन । यसमा सांसदहरूको गल्तीभन्दा पनि उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले पार्टीलाई ब्रान्ड–नेममा सीमित राख्न गरेको प्रयत्न जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आर्थिक परिदृश्यमाथि चर्चा गरेर हामीले मुलुकको हालत के हो, के छ, कति र कस्तो जोखिमको सम्भावना छ भनेर आकलन गरिसकेका छौं । भासिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटको जोखिम टार्न नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो गन्तव्यहीन हवाई उडान छोडेर धरातलमा टेक्न जरुरी थियो । दिगो र भरपर्दो लय समात्न जरुरी थियो । समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरूमध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुनकुनलाई लय मिलाएर निरन्तरता दिने भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ प्रस्थानविन्दु बनाउन आवश्यक भई नै सकेको थियो । लामो समयदेखि राज्यले अँगालिरहेको दीर्घकालीन विकास रणनीति असफल भइसकेको सन्दर्भमा समय र परिस्थितिअनुकूल नयाँ पाइला चाल्नु जरुरी थियो ।

अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कृषिको रूपान्तरण र त्यससँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका अन्य विशिष्ट अवयव — जस्तो ः उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, बाटो, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास — लाई समन्वय गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । पुरातन, जीविकोपार्जनमुखी खेतीकिसानी मृतप्रायः भइसकेको सन्दर्भमा सहकारी संयन्त्र, खास गरी कृषि सहकारीको विस्तार र विकासमार्फत कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको आभास गराएको छ, यस पटकको बजेटले । कृषिप्रधान भनेर चिनिएको मुलुकले खर्बौंखर्ब रुपैयाँको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कृषि उत्पादन बढाउन अब व्यावसायिक हुन जरुरी छ नै र व्यवसायी हुन सहकार्य गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सहकार्य ठूलो स्केलमा गर्न सहकारी तथा सामुदायिक कम्पनीहरू नै अबको कृषि उत्पादन वृद्धिको वाहक हुन सक्छन् । उत्पादन गरेर मात्र हुन्न, कृषिउपज प्रशोधन कारखाना खोल्न पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ, ताकि तयारी मालको आयात प्रतिस्थापनसँगसँगै स्वरोजगारी तथा रोजगारी उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकोस् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि जुन अवधारणा र बजेट ल्याएका छन्, यो नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको जग निर्माणका लागि नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

अहिलेको युगलाई पोस्ट–इन्डस्ट्रियल मात्र होइन, रोबोटिक अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग पनि भन्ने गरिएको छ । विकसित मुलुकहरू प्रविधि विकासमार्फत मंगल ग्रहमा पुगिरहेका बेला हामीले चाहिँ कृषिलाई किन केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपरेको होला ? यस्ता प्रश्नहरू अखबार तथा सामाजिक सञ्जालमा जान्ने–सुन्ने बौद्धिकहरूले नै गरेको नदेखिएको होइन । तर झन्डै ७५ प्रतिशत हाराहारी अदक्ष श्रमिक भएको देशमा कृषिको विकल्पमा तत्काल के हुन सक्छ ? कसैले सुझाउन सकेको देखिन्न । नेपालको यथार्थलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ— चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २००७ देखि प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको अनुपातमा त्यसमा आश्रित जनसंख्या र कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमशक्ति घटेको छैन । जस्तो, सन् २००७ मा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा ३६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो र ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील थिए, जुन चालु आर्थिक वर्षमा क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ६०.४ प्रतिशत छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९) । अर्थात्, योगदानमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले कमी आउँदा श्रमिक संख्या ठीक आधा अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ । अझ, ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा कृषिमै आश्रित छ । यसको सीधा अर्थ हो— हामीले अपनाएका शिक्षा लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरू दक्ष जनशक्ति जन्माउन अक्षम देखिन्छन् । हाम्रा राजकीय संयन्त्र अर्थात् विश्वविद्यालय र शिक्षालयजस्ता संस्थाहरू दक्ष र स्वस्थ कामदार उत्पादनमा असमर्थप्रायः छन् । तर हामी किन अक्षम हुन पुग्यौं भन्नेबारे संस्थागत समीक्षाको सर्वथा अभाव छ ।

कुरा साधारण छ— वैदेशिक लगानी अपेक्षा अनुरूप आएन, त्यसैले औद्योगिकीकरण हुन सकेन । वैदेशिक लगानी नआउनु मात्र समस्या होइन । कस्तो औद्योगिकीकरण, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर औद्योगिकीकरण भन्ने कुराचाहिँ सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सन् २०१७ मा त ७५ प्रतिशत श्रमशक्ति अदक्ष रहेको देखिन्छ भने ३० वर्षअघि हाम्रो मुलुकमा दक्ष कामदार थिए होलान् ? आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषिसँग आबद्ध उद्योगहरू भत्काइरहँदा वा भंग गरिरहँदा हामीले कस्तो औद्योगिकीकरण र अदक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्यमा रहेको मुलुकमा कस्तो औद्योगिक लगानी आउँछ भनेर कल्पना गरिरहेका थियौं ? परिणाम हाजिर छ— जीविकोपार्जनमुखी कृषिमा नअटेका बेरोजगारहरूले सस्तो ज्यालादारी वैदेशिक रोजगारीमा हामफाल्नुपरेको छ । त्यो पनि दस वर्षयता घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्दा मात्र होइन, रोजगारहरू स्वदेश फर्कंदा पनि कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग–व्यवसायको स्थापना र पुनःस्थापनाको विकल्प देखिन्न ।

उत्पादनशील सबै क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ । कृषिमा होस् या पूर्वाधार निर्माणमा, उद्योगमा होस् या पर्यटनमा । उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन भने क्रियाशील युवा जनशक्ति देशमा छैन । क्रियाशील जनशक्ति नभएको मुलुकमा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? जुन देशमा उत्पादनमा भन्दा आयातमा आय–आर्जनको दर बढी हुन्छ भने त्यहाँ घाटा खान उद्योगमा कसले लगानी गरोस् ? बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी राज्यले पुँजीगत खर्च उत्पादन कार्यमा नभई बजार अर्थात् निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नमा (पूर्वाधार निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण सहजीकरण, प्रविधि भित्र्याउन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आदिमा) गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । असफलताको ठूलो सिँढी ओर्लिएर संकट सामु खडा भइरहँदा नेपालको वर्तमान सरकार कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विस्तारको लक्ष्य लिएर खडा भएको छ, जंगलमा बाटो बिराएको पथिक उही टुंगोमा फकिर्एर नयाँ यात्रामा निस्कन लागेझैं ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंमा बजेट कार्यान्वयनको भूमिकामा रहँदैन । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, योजना आयोग र अरू सम्बद्ध विभागले बहुसंख्यक जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बोकेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघको अर्थ मन्त्रालयसँग तादात्म्य राखेर काँधमा काँध मिलाई सहकार्य गर्न तयार छन् ? विकास के हो र कसका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न अल्छी गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो कमजोरी महसुस गर्न तयार छ । समग्रमा, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती यहीँनेर देखिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको खाद्य संकट, आपूर्ति सञ्जालको संकट, नयाँ शीतयुद्ध तथा फेरि फर्किरहेको भूमण्डलीकरणविरुद्धको राष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा कृषिको रूपान्तरणबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।