अर्थराजनीतिको चस्माबाट बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थराजनीतिको चस्माबाट बजेट

मुलुकका तात्कालिक आवश्यकताहरू खुट्याएर नयाँ सिराबाट प्राथमिकता नतोक्ने, आमजनलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सरिक नगराउने र राज्य संयन्त्रहरूमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने संकटको डिलमा पुगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ ।
हरि रोका

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सबै देशमा गम्भीर बहसहरू हुने गर्छन् । संसद्मा मात्र होइन, प्राज्ञिक र व्यावसायिक फोरमहरूमा अझ बढी गहन छलफलहरू हुने गर्छन् । अखबार तथा म्यागजिन र जर्नलहरूमा समेत अनेकौं सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा व्यावहारिक कोणबाट दृष्टिकोणहरू लामै समय छापिने गर्छन् । नेपालमा पनि संसदीय परम्परा अनुरूप यी वार्षिक दस्तावेजमाथि बहस र छलफल चलाइने गरिन्छ । यद्यपि ती धेरै मानेमा परम्परागत शैलीमै हुने गर्छन् । ट्रेजरी बेन्च र उनका समर्थकहरूले पक्षमा धूवाँधार वकालत गर्छन् भने विपक्षी बेन्च र समर्थकहरूले आँखा चिम्लेर विरोध ।

बजेट कसले पेस गर्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ? खासमा बहुमतका आधारमा गठित सरकारको न्यूनतम राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमिक सोचलाई विद्यमान योजना, कानुन तथा पारम्परिक मर्यादा बमोजिम प्रस्तुत गरिने वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित फेहरिस्त हो— बजेट । यो वर्षमा एक पटक प्रस्तुत गरिन्छ एवं फरक पार्टीको सरकार बनेमा र सो सरकारले आवश्यक ठानेमा बजेटमाथि संशोधन गर्ने प्रचलन पनि छ ।

बजेट–आदर्शको कुरा गर्ने हो भने, सर्वसाधारणका पक्षमा यो आन्तरिक र बाह्य संकट वा जोखिमबाट जोगाउने गरी कामकाजी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । दिगो र भरपर्दो तथा विश्वसनीय अर्थात् दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हुनुपर्छ । आम मानिसको भलाइमा खास गरी सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको न्यायिक वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रगत रूपमा बढी आर्थिक–सामाजिक कठिनाइमा रहेका व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई उनीहरूको जीवनस्तर उक्सने गरी वा सामाजिक न्याय दिलाउने गर्न बढी खर्चिनुपर्छ पनि भनिन्छ । यद्यपि बजेट अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले माथि उल्लिखित आदर्शलाई टेकेर मात्र तयार हुन्छ भन्ने हुँदैन । सरकार जुन पार्टीको बन्छ, कस्तो समाज निर्माण गर्ने, कुन वर्ग वा तहको पक्षधरता लिने वा समाजलाई कुन आदर्शतर्फ डोर्‍याउने भनी बजेटमा उसैको राजनीतिक विचारधारा प्रतिविम्बित हुने गर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृश्य

नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २७.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । डेढ दशकयता जीडीपीको औसत ५.३ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । दशकौंदेखि व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा चुलिँदै गएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १३ खर्ब नाघेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले जम्माजम्मी ६.६ महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । चालु खाता घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशतको दरले भइरहेछ । जीडीपीको लगभग ४१.३ प्रतिशत सार्वभौम ऋण भार पुगेको छ । यसको अर्थ यही आर्थिक वर्षभित्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा (किस्ता) र ब्याज गरी १ खर्ब ८७ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा झैं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने अनि किस्ता र ब्याज नघटाउने हो भने राज्यको आय आर्जनको ठूलो हिस्सा डेब्ट–सर्भिसिङमै खर्चनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्यमा आएको क्षयीकरण नेपालका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । तीन दशकयता राज्यले ढुकुटीबाट खर्चंदै आएको पुँजीगत खर्च क्रमिक रूपमा बर्सेनि घटिरहेको छ । यस्तो हुनुमा केही कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा आएका परिवर्तन अनुरूप राज्यकोष कसरी स्थापना गर्ने, कस्ता कामहरूलाई कुन आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकतामा तोकिएका कामहरू गर्नका लागि को कसरी सहभागी हुनेजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वले आदेश, निर्देश वा कमान्ड गर्दैमा पनि कामले पूर्णता पाउँदो रहेनछ भनेर वर्षौंवर्षको अनुभवले सिकाइसकेको छ । मूल कुरा, राज्य संयन्त्रहरूलाई लोकतान्त्रिक अवधारणा र संविधानको मर्म अनुरूप कसरी संस्थागत परिपाटीभित्र व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना संस्थागत कार्यान्वयनमा भर पर्छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा राजकीय संयन्त्रहरूलाई आफ्ना ‘क्रोनिज’ हरूको जिम्मा लगाउने परिपाटी नै अहिलेको यो सामर्थ्य–समाप्तिसँग जोडिएर आउँछ ।

राज्यले विकास–निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नुको अर्थ मुलुकभित्र आमजनको विकास–निर्माणमा सक्रिय सहभागिता शून्यतर्फ झर्नु हो । विकास परियोजनाहरूमा आमजनको सहभागिता घट्दै वा कमजोर हुँदै जानुको अर्थ बहुसंख्यक जनसमुदायको खाइजीविका वा जीवनवृत्ति समाप्त हुनु हो । आम बसाइँसराइ वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि हो यो । समग्रमा, श्रमजीवीहरूको हकमा काम नहुनुको प्रभाव समग्रमा उत्पादन चक्र (म्यानुफ्याक्चरिङदेखि फिनिस्ड प्रोडक्टसम्म) कमजोर बन्नु हो । उत्पादन चक्र कमजोर हुनु भनेको श्रम बजारमा थुप्रिने श्रमिकलाई योग्यता तथा क्षमता अनुसार रोजगारी दिन नसक्नु हो । रोजगारी खुम्चिनुको अर्थ नागरिकको खर्च गर्ने सामर्थ्य घट्नु हो । यसको अर्थ एकीकृत माग तथा तदनुसार बचत, उत्पादन, पुनर्लगानी तथा उपभोग घट्नु हो । उपभोगमा आधारित कर उठाउने मुलुकका लागि उपभोग घट्ता राजस्व पनि घट्छ भनिरहनुपर्दैन ।

यी सबै तथ्य सत्यमा आधारित छन् । मुलुकलाई ऋणग्रस्त, भ्रष्टाचारग्रस्त, आचरणहीन, स्वदेशमा रोजगारी नबढाएर वैदेशिक रोजगार नामक नवदास आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा कुन व्यक्ति, पार्टी वा आर्थिक नीतिले पुर्‍यायो र यसमा कोको जिम्मेवार छन् भन्नेबारे धेरथोर लेखाजोखा भइसकेको छ । र भरखरै महानगर र उपमहानगरका सचेत मतदाताहरूले को जिम्मेवार भनेर इंगित पनि गरिसकेका छन् । तीतो यथार्थ नियाल्ने हो भने नेपाल आर्थिक संकटको डिलमा उभिएको साँचो हो । यो पनि सर्वथा सत्य हो— अर्थतन्त्रमा देखा परेका संरचनागत समस्याहरूलाई खुट्याएर संस्थागत परिवर्तनतर्फ नलाग्ने हो भने भविष्यमा डरलाग्दो भएर उठ्न सक्ने संकट निराकरण सम्भव हुनेछैन । मुलुकका तात्कालिक आवश्यकताहरू केके हुन् भनी खुट्याएर नयाँ सिराबाट प्राथमिकता नतोक्ने, आमजनलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सरिक नगराउने र राजकीय संयन्त्रहरूमा आमूल रूपमा जण्ड सुधार नगर्ने हो भने संकटको डिलमा पुगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ । यसमा दुईमत हुन नसक्ला ।

बजेटले नयाँ लय समातेको हो त ?

सन् २००८–९ को विश्वव्यापी मन्दीयता नवउदारवादी बजार अर्थनीतिमाथि संसारभर अनगिन्ती प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू र तीसँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने ठानेनन् । सन् २०१५ को भुइँचालोपछि एकीकृत बस्ती विकास र एकीकृत आर्थिक नीति संयोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनिती गरिएन । सन् २०२० पछि कोभिड–१९ को महामारी एवं त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र आमजनको जीवनस्तरमाथि पारेको प्रभावलाई लिएर आवश्यक योजना तर्जुमा तथा संस्थागत व्यवस्थापनबारे पनि बहस भएन । निर्णायक बहस गर्ने थलो सार्वभौम संसद् अवरुद्ध रहँदै आयो । कस्ता कारणहरूले संसद् अवरुद्ध गरियो र किन खुल्यो, यसको जवाफदेही कसैले लिएको छैन । संसद् खुल्यो, राम्रो भयो । २०७९–८० को बजेटमाथि यस पटक सांसदहरूले ८ देखि १२ बुँदेसम्म प्रश्न गर्न भ्याए । यद्यपि बजेटले समात्न खोजेको लयमाथि सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रश्न उठाएको सुनिएन । यसमा सांसदहरूको गल्तीभन्दा पनि उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले पार्टीलाई ब्रान्ड–नेममा सीमित राख्न गरेको प्रयत्न जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आर्थिक परिदृश्यमाथि चर्चा गरेर हामीले मुलुकको हालत के हो, के छ, कति र कस्तो जोखिमको सम्भावना छ भनेर आकलन गरिसकेका छौं । भासिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटको जोखिम टार्न नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो गन्तव्यहीन हवाई उडान छोडेर धरातलमा टेक्न जरुरी थियो । दिगो र भरपर्दो लय समात्न जरुरी थियो । समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरूमध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुनकुनलाई लय मिलाएर निरन्तरता दिने भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ प्रस्थानविन्दु बनाउन आवश्यक भई नै सकेको थियो । लामो समयदेखि राज्यले अँगालिरहेको दीर्घकालीन विकास रणनीति असफल भइसकेको सन्दर्भमा समय र परिस्थितिअनुकूल नयाँ पाइला चाल्नु जरुरी थियो ।

अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कृषिको रूपान्तरण र त्यससँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका अन्य विशिष्ट अवयव — जस्तो ः उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, बाटो, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास — लाई समन्वय गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । पुरातन, जीविकोपार्जनमुखी खेतीकिसानी मृतप्रायः भइसकेको सन्दर्भमा सहकारी संयन्त्र, खास गरी कृषि सहकारीको विस्तार र विकासमार्फत कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको आभास गराएको छ, यस पटकको बजेटले । कृषिप्रधान भनेर चिनिएको मुलुकले खर्बौंखर्ब रुपैयाँको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कृषि उत्पादन बढाउन अब व्यावसायिक हुन जरुरी छ नै र व्यवसायी हुन सहकार्य गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सहकार्य ठूलो स्केलमा गर्न सहकारी तथा सामुदायिक कम्पनीहरू नै अबको कृषि उत्पादन वृद्धिको वाहक हुन सक्छन् । उत्पादन गरेर मात्र हुन्न, कृषिउपज प्रशोधन कारखाना खोल्न पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ, ताकि तयारी मालको आयात प्रतिस्थापनसँगसँगै स्वरोजगारी तथा रोजगारी उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकोस् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि जुन अवधारणा र बजेट ल्याएका छन्, यो नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको जग निर्माणका लागि नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

अहिलेको युगलाई पोस्ट–इन्डस्ट्रियल मात्र होइन, रोबोटिक अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग पनि भन्ने गरिएको छ । विकसित मुलुकहरू प्रविधि विकासमार्फत मंगल ग्रहमा पुगिरहेका बेला हामीले चाहिँ कृषिलाई किन केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपरेको होला ? यस्ता प्रश्नहरू अखबार तथा सामाजिक सञ्जालमा जान्ने–सुन्ने बौद्धिकहरूले नै गरेको नदेखिएको होइन । तर झन्डै ७५ प्रतिशत हाराहारी अदक्ष श्रमिक भएको देशमा कृषिको विकल्पमा तत्काल के हुन सक्छ ? कसैले सुझाउन सकेको देखिन्न । नेपालको यथार्थलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ— चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २००७ देखि प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको अनुपातमा त्यसमा आश्रित जनसंख्या र कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमशक्ति घटेको छैन । जस्तो, सन् २००७ मा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा ३६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो र ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील थिए, जुन चालु आर्थिक वर्षमा क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ६०.४ प्रतिशत छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९) । अर्थात्, योगदानमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले कमी आउँदा श्रमिक संख्या ठीक आधा अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ । अझ, ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा कृषिमै आश्रित छ । यसको सीधा अर्थ हो— हामीले अपनाएका शिक्षा लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरू दक्ष जनशक्ति जन्माउन अक्षम देखिन्छन् । हाम्रा राजकीय संयन्त्र अर्थात् विश्वविद्यालय र शिक्षालयजस्ता संस्थाहरू दक्ष र स्वस्थ कामदार उत्पादनमा असमर्थप्रायः छन् । तर हामी किन अक्षम हुन पुग्यौं भन्नेबारे संस्थागत समीक्षाको सर्वथा अभाव छ ।

कुरा साधारण छ— वैदेशिक लगानी अपेक्षा अनुरूप आएन, त्यसैले औद्योगिकीकरण हुन सकेन । वैदेशिक लगानी नआउनु मात्र समस्या होइन । कस्तो औद्योगिकीकरण, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर औद्योगिकीकरण भन्ने कुराचाहिँ सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सन् २०१७ मा त ७५ प्रतिशत श्रमशक्ति अदक्ष रहेको देखिन्छ भने ३० वर्षअघि हाम्रो मुलुकमा दक्ष कामदार थिए होलान् ? आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषिसँग आबद्ध उद्योगहरू भत्काइरहँदा वा भंग गरिरहँदा हामीले कस्तो औद्योगिकीकरण र अदक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्यमा रहेको मुलुकमा कस्तो औद्योगिक लगानी आउँछ भनेर कल्पना गरिरहेका थियौं ? परिणाम हाजिर छ— जीविकोपार्जनमुखी कृषिमा नअटेका बेरोजगारहरूले सस्तो ज्यालादारी वैदेशिक रोजगारीमा हामफाल्नुपरेको छ । त्यो पनि दस वर्षयता घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्दा मात्र होइन, रोजगारहरू स्वदेश फर्कंदा पनि कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग–व्यवसायको स्थापना र पुनःस्थापनाको विकल्प देखिन्न ।

उत्पादनशील सबै क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ । कृषिमा होस् या पूर्वाधार निर्माणमा, उद्योगमा होस् या पर्यटनमा । उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन भने क्रियाशील युवा जनशक्ति देशमा छैन । क्रियाशील जनशक्ति नभएको मुलुकमा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? जुन देशमा उत्पादनमा भन्दा आयातमा आय–आर्जनको दर बढी हुन्छ भने त्यहाँ घाटा खान उद्योगमा कसले लगानी गरोस् ? बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी राज्यले पुँजीगत खर्च उत्पादन कार्यमा नभई बजार अर्थात् निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नमा (पूर्वाधार निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण सहजीकरण, प्रविधि भित्र्याउन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आदिमा) गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । असफलताको ठूलो सिँढी ओर्लिएर संकट सामु खडा भइरहँदा नेपालको वर्तमान सरकार कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विस्तारको लक्ष्य लिएर खडा भएको छ, जंगलमा बाटो बिराएको पथिक उही टुंगोमा फकिर्एर नयाँ यात्रामा निस्कन लागेझैं ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंमा बजेट कार्यान्वयनको भूमिकामा रहँदैन । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, योजना आयोग र अरू सम्बद्ध विभागले बहुसंख्यक जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बोकेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघको अर्थ मन्त्रालयसँग तादात्म्य राखेर काँधमा काँध मिलाई सहकार्य गर्न तयार छन् ? विकास के हो र कसका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न अल्छी गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो कमजोरी महसुस गर्न तयार छ । समग्रमा, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती यहीँनेर देखिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको खाद्य संकट, आपूर्ति सञ्जालको संकट, नयाँ शीतयुद्ध तथा फेरि फर्किरहेको भूमण्डलीकरणविरुद्धको राष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा कृषिको रूपान्तरणबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुन बाटो आयो श्रीलंकामा संकट ?

छिमेकी जुधाउने, जथाभावी ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी परिवारका लागि धन सञ्चित गर्नमा राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रित रहे । मुठीभर मान्छेको पोल्टामा मोटो रकम पुग्ने वातावरण बनाइयो । त्यसैले नारा लगाउनुभन्दा पहिले एक पटक सोचौं-संकटको साँचो अर्कैको पोल्टामा पुग्यो भने सच्याउने अवसर फर्केर आउन्न ।
हरि रोका

कुनै जमाना थियो, हाम्रा नेताहरू नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्थे । अर्को मोडमा अर्का थरीले सिंगापुर बनाउँछौं भने । ती मुलुक नेपालीका लागि मानक बनाइए । तर, मानक बनेका ती मुलुक कसरी बने, तिनको आर्थिक इतिहास कस्तो छ, कस्तो परिवेश र योजनामा ती मुलुक ऐश्वर्यशाली बने, बनाउने सारथिहरूको कस्तो योगदान रह्यो भन्नेबारे संस्थागत चासो कसैले राखेको देखिएन ।


केही समययता श्रीलंका चर्को चर्चामा छ । तर, घोर असफलताको किनारमा धकेलिएका कारण । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले श्रीलंकाको असफलतालाई लिएर आपसमा हिलो छ्याप्न थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी भन्दै छ, ‘सत्ताधारीहरूले नेपाललाई श्रीलंका बनाउँदै छन् ।’ सत्ताधारीहरू भन्दै छन्, ‘नेपाललाई विपक्षीले चाहेजस्तो किमार्थ श्रीलंका बन्न दिइनेछैन ।’ स्विटजरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउन सम्बन्धित मुलुकहरूको अठोट, योजना, स्रोतसाधनको जो हो, संस्थागत रीतिथितिको विकास, तिनले अख्तियार गरेको परराष्ट्रनीतिबारे गहिरो अध्ययन नगरी नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउँछु भनेर अघि सरेका थिए हाम्रा नेताहरू । अहिले असफलताको रापको कल्पना गरेर विपक्षीलाई होच्याउन वा अर्घेलो देखाउन गहिरो अध्ययन नै नगरी हिलो छ्याप्न थालेको देखिन्छ ।

असफलताको पक्षाघातको पीडा सहिरहेको श्रीलंकाका पनि आफ्नै सपना र मानकहरू थिए । त्यहाँका नेताहरूले पनि मुलुक निर्माणका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेका थिए । केही हदसम्म उनीहरूले सफलता पनि प्राप्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एडीबीजस्ता संस्थाहरूले दक्षिण एसियामा सफलताको प्रतीक–मुलुक भनेर औंल्याउनुपर्दा श्रीलंकाको नाम लिन्थे । तर सन् १९८६ देखि अख्तियार गरेका योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो जग निर्माण गर्न सफल भएनछन् । अति आवश्यकीय सामग्रीहरूको उपलब्धताको अभावबाट सृजित भोकमरी र औषधोपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने गरी राज्य थला पर्नु भनेको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो । परिस्थिति कठिन भएपछि राजनीतिमाथि दोषारोपण गरिन्छ, श्रीलंकामा त्यस्तै हुन थाल्यो र मुलुक झन् पछि पर्दै गयो । त्यहाँको मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले ९ अप्रिल २०२२ मा सरकारलाई भन्यो, ‘या त आर्थिक संकट समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल, होइन भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार होऊ ।’

श्रीलंकाको ओरालो यात्रा
‘दशा दशतिरबाट आउँछ’ भनिएझैं श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा पहिरो जानमा धेरै तत्त्व जिम्मेवार रहे । यद्यपि पहिलो कारक बन्यो- वैदेशिक विनिमय आयको सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) । कोभिड–१९ का यी दुई वर्षमा त्यही सबैभन्दा धेरै ओरालो लाग्यो । त्यसो हुनेबित्तिकै वैदेशिक ऋणको साउँ–ब्याजको भुक्तानी कठिन बन्यो । र त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धको छालले पछिल्लो समयमा नराम्ररी असर गर्‍यो ।

श्रीलंकामा जुलाई २०२१ र जनवरी २०२० बीच वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ७.५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २.८ अर्ब अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । फलस्वरूप श्रीलंकाली रुपैयाँलाई अवमूल्यन गर्नुपर्ने दबाब आयो । १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्दा १ डलर खरिद गर्न २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । त्यसले पनि थामेन । मार्चको अन्तिम हप्ता १ डलर किन्न ३०० तिर्नुपर्ने भयो (अपर्णा शाण्डिल्य, रिपब्लिकवर्ल्ड.कम, २३ मार्च २०२२) । दोस्रो कारक तत्त्व बन्यो- पर्यटन । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले जनाए अनुसार, पर्यटनबाट सन् २०१८ मा श्रीलंकाले ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो । २०१९ मा त्यो ३.६ अर्बमा झर्‍यो भने २०२१ मा ५ करोड ३४ लाख डलरमा खुम्चियो । तेस्रो कारक बन्यो निर्यातजन्य आयमा गिरावट । २०१९ मा श्रीलंकाले ११.९ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेकामा २०२० मा त्यो १० अर्ब डलरमा संकुचित भयो । चौथो कारक थियो- अत्यधिक वैदेशिक ऋणको भार । वैदेशिक ऋण ५१ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा चीनको हिस्सा ५ अर्ब डलर छ । अब ऋण यात्रालाई हेरौं । सन् २००४ देखि २०१५ को अवधिमा महिन्द्रा राजपाक्षको सरकार थियो । मुलुकको गृहयुद्ध टार्ने र देश विकास गर्ने नाममा उक्त ११ वर्षको अवधिमा १४.०६ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण लिइयो । यति बेला श्रीलंका सरकारले ६.९ अर्ब डलर किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता देखिएको छ (चन्द्रशेखर, सीपी ‘क्राइसिस इन एन आइल्यान्ड इकोनोमी’, फ्रन्टलाइन, ६ अप्रिल २०२२) ।

मुद्रास्फीति उचाइमा पुगेको छ । कच्चा तेल अभावमा देशको एक मात्र रिफाइनरी उद्योग बन्द गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दर पछिल्लो महिना १५.१ प्रतिशत रह्यो । खाद्यान्नको मूल्य २५.७ प्रतिशतले बढेको छ, भान्सामा बाल्ने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ५९ रुपैयाँ (४.९४ अमेरिकी डलर) पुगेको छ । व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन घाटा पुराना सबै रेकर्ड तोडेर १० अर्ब डलर हाराहारी भएको छ । अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने ठहर नगरी, अन्य वैकल्पिक आयस्रोतको योजना र संस्थागत व्यवस्थापन नगरीकन राजपाक्ष सरकारले डिसेम्बर २०१९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झार्‍यो, २ प्रतिशतका दरले लगाई आएका नेसनल बिल्डिङ ट्याक्स, विथहोल्डिङ ट्याक्स, क्यापिटल गेन ट्याक्स हटाइए । यसले गर्दा राजस्वमा सालिन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशत बराबर कमी आयो । ती सब सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका थिए ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै छ भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत रहेको राजपाक्ष खलकलाई थाहा नहुने कुरा थिएन । आन्तरिक फजुल खर्च घटाउनुको साटो उनीहरू आयात घटाउनमा लागे । मोटरकारदेखि रासायनिक मल एवं चिनी, बेसारको आयात घटाइयो । मलको अभावमा धान, गहुँ र र चिया खेती नराम्ररी प्रभावित भए । ठूलो मात्रामा औद्योगिक पुँजी (म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापिटल), उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम र ग्यास आयात गर्नुपर्ने मुलुकले सबैभन्दा पहिले खाद्यान्नको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाउने र निकासी गर्ने पनि हो । तर सरकारले वास्ता नगर्दा सबै प्रकारका संकट एकै पटक ओइरिए । यसको मार सबैभन्दा बढी त गरिब श्रमिक र मध्यम वर्गलाई परेको छ ।

आर्थिक सुधारको अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि
बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाले मिश्रित आर्थिक नीति अँगाल्यो । लोककल्याणकारी राज्यमा पुँजीवाद लागू गर्न किन्स र केलेस्कीको जनरल थ्यौरीलाई सिरानी हालिएको थियो । सन् १९८६ पछि युनाइटेड नेसनल पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जेआर जयबर्धने र प्रधानमन्त्री रणसिंघे प्रेमदासाले होसियारीपूर्वक पश्चिमा नयाँ दर्शनमा आधारित नवउदारवादलाई नियमनकारी भूमिकासहित अँगाले । श्रीलंकाका सबै पार्टीमा अनेक किसिमका समाजवादीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । सन् १९९४ मा श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीबाट चन्द्रिका कुमारातुंगा राष्ट्रपति निर्वचित भएपछि भने नवउदारवाद नीतिगत रूपमै हावी भयो । परिणामतः पूर्ण रूपमा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण तथा निजीकरण अभियानकै रूपमा थालिए । सबै खाले सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यको दायित्वको निजीकरण । उनले श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीेका वैचारिक वामपन्थीहरूमाथि बन्चरो चलाइन् । त्यसकै सिको गर्दै युनाइटेड नेसनल पार्टीले पनि आफूभित्रका वामपन्थीहरूलाई सिध्यायो । आर्थिक सिद्धान्तका हिसाबले युनाइटेड नेसनल पार्टीका रनिल विक्रमासिंघे र श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीकी कुमारातुंगाबीच नीतिगत र कार्यक्रमगत भिन्नता बिलकुलै रहेन ।

आर्थिक वृद्धि पनि नराम्रो थिएन । सन् १९७१–८६ बीच प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशत रहेको जीडीपी वृद्धिदर १९८६–२००९ मा ४.८ प्रतिशतले बढ्यो । १९८६ मा उदारवादी नीति भित्र्याइएपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) ओइरियो । पश्चिमा दाताहरू र बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वैदेशिक लगानी भित्र्याएर बजारोन्मुख अर्थतन्त्रले कमाल गर्छ भनेर देखाइदिन उत्सुक देखिन्थे । औसत घरधुरी आय पनि ह्वात्तै बढेको थियो । सँगै असमानता पनि ह्वात्तै बढ्यो । सन्् १९७३ मा जिनी कोफिसियन्ट ०.३५ रहेकामा सन् २०१२–१३ मा ०.४८ पुग्यो । २० प्रतिशत धनाढ्यहरूका पोल्टामा ५२.९ प्रतिशत आय, २० प्रतिशत गरिबको भागमा भने ४.५ प्रतिशत । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या औसत २.५० डलरभन्दा कममा जीवन धान्न बाध्य भए । वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि सालिन्दा दोहोरो अंकमा अकासियो । निर्यात पनि बढ्यो । जस्तो- म्यानुफ्याक्चरिङ निर्यात सन् १९७७ मा १३.४ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा ७७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । तर बाहिरबाट कपडा (एपरल्स) ल्याएर चलाइएको गार्मेन्ट उद्योगले व्यापारघाटा कम गरे पनि स्थानीय आय वृद्धि गर्न मूल्य अभिवृद्धिमा सघाएन (बी. स्कन्तकुमार, अ लिगेसी अफ लिबरलाइजेसन इन श्रीलंका, द हिन्दु, ४ अक्टोबर २०१७) ।

गार्मेन्ट उद्योग पनि ड्युटी फ्री कोटा, ट्याक्स होलिडे, सित्तैंमा पूर्वाधारको बन्दोबस्त, राहत तथा सहुलियत, सस्तो र नियमनबिनाको मजदुरी, कच्चा पदार्थ र कपडाहरूलाई आयातमा सहुलियत दिएर हुर्काइएको थियो । अन्य उद्यम पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रहेर हुर्काइएका भन्दा बढी एसेम्बलिङ उद्यम नै थिए । यसरी हुर्काइएका उद्यमले ६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार मात्र रोजगारी उपलब्ध गराएका थिए । श्रीलंकाली श्रमशक्ति सालिन्दा २ लाख ३५ हजारका दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । यसको अर्थ नवउदारवादी आर्थिक नीति मुलुकभित्र सुरक्षित र जीविकोपार्जनमुखी रोजगारी सृजना गर्न सर्वथा असफल रह्यो ।

सन् १९७०–७१ मा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३५.१ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा घटेर ७ प्रतिशतमा झर्‍यो । सो अवधिमा ९४.६ प्रतिशत कृषिउपज निर्यात गरिन्थ्यो भने २०१६ मा २२.६ प्रतिशत । तर ७० प्रतिशत मानिस गाउँमै बस्छन् र तिनीहरूका लागि अहिले पनि कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार हो । कृषिमा मुख्य उत्पादन अहिले पनि गहुँ र धान हुन् भने दूधजन्य तथा माछा नै प्रमुख खाद्य पदार्थ हुन् । २७.१ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमै छ । उद्योगले २६.४ प्रतिशत मात्रै रोजगारी दिलाउने गरेको छ । चिया, रबर, नरिवलले उहिलेदेखि नै विविधीकरणको परम्परा धानिरहेका छन् । योजनाबद्ध विकासको पहल नगरिएको अनि राहत र सुविधा कटौती गरिएको कृषि नै बाध्यतावश गरिने पेसा बनेको छ ।

रेमिट्यान्स श्रीलंकाको पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत हो । सन् २०१९ मा त्यहाँ ७ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जनसंख्या बढ्दो छ, खर्च पनि बढ्दो छ तर खरिद गर्ने क्षमता वृद्धि हुनुको साटो ओरालो लागिरहेको छ । जनवरी २०२२ मा श्रीलंकाली केन्द्रीय बैंकले ऋणको साउँ–ब्याज तिर्नका लागि डलर जम्मा गर्ने कुरा गर्दा देशका अर्थशास्त्रीहरूले डिफल्ट (चुक्ता गर्न नसकिने घोषणा) गर्न सुझाएका थिए, पैसा जम्मा गरिएको छ भने अत्यावश्यक सामग्री आयात गरिहाल्न भनेका थिए । किनकि कृषि मल, बीउ र सिँचाइको अभावमा सकस भोगिरहेको श्रीलंकामा बिजुली अभावमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने कुरा थिएन । चौध घण्टाको लोडसेडिङ, कमै पर्यटकको आगमनका कारण आय आर्जनको बाटो टुटेको थियो । पेट्रोलियम र कोइलाको दाम बढ्नासाथ मुद्रास्फीति बढ्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । यसो हुनासाथ वैदेशिक दायित्व बोकेका फर्महरूको दायित्व स्थानीय मुद्राको हिसाबले बढी भारयुक्त हुन्थ्यो र ती टाट पल्टन्थे नै । यो अवस्था रुस–युक्रेन युद्धअगावै सुरु भएको थियो ।

छिमेकी जुधाउने कार्यनीति
विगतमा श्रीलंका असंलग्न राष्ट्रको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक थियो । पञ्चशील उसको मूलभूत सिद्धान्त थियो । तर नवउदारवादी नीति अपनाएपछि श्रीलंका अवसरवादी बन्दै गयो । चीन र भारतलाई जुधाएर खुब द्विपक्षीय फाइदा लियो । पछिल्लो समय भारतसँग भन्दा चीनसँग बढी टाँसियो पनि । खास गरी बीआरआईका प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ बैंकबाट सहज र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उसले आफ्नो गर्जो अर्थात् ऋणको साउँ–ब्याज भुक्तानीको समस्या टारिरह्यो । सैद्धान्तिकभन्दा बढी अवसरवादी रणनीति थियो यो । यसका लागि उसले भारत र जापानसँग गर्न लागेको त्रिपक्षीय सम्झौता त्याग्यो र चाइनिज हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्‍यो । यस्ता क्रियाकलापले भारत चिढिनु अस्वाभाविक थिएन । पछिल्लो कालखण्डमा चीन र श्रीलंकाबीच पनि तनाव सुरु भयो । चीनको क्विङदाओ सिविन बायोटेक कम्पनीबाट अर्डर गरेको र आफ्नो बन्दरगाहमा आइसकेको २० हजार टन अर्गानिक मलको खेप श्रीलंकाले इरउनिया ब्याक्टेरिया पनि मलसँगै आउँछ र बाली नष्ट गर्छ भनेर भुक्तानी नगरी फिर्ता पठायो । खासमा उसले भारतबाट नानो नाइट्रोजन पाइहाल्ने आश्वासनका कारण त्यस्तो गरेको थियो । भारतले सहयोग गर्ने भनेपछि उसले चीनसँग उत्तरी भूभागमा हाइब्रिड इनर्जीका लागि गरिएको सम्झौता पनि भंग गरेको थियो । झिनामसिना लाग्ने, छिमेकी जुधाउने यस्तो व्यवहारले राम्रो गर्थेन नै । आखिर भयानक समस्याबाट मुक्ति पाउन उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा त चाहिएकै छ । छिमेकीहरूले सदाशय राखेर सहयोग गरेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग झोली थाप्नुपर्ने हुन्छ । मुद्रा कोषले पनि यामानका सर्तहरू मान्ने भएपछि मात्रै उद्धार गरिदिने हो ।

माथि उल्लिखित समस्याहरू श्रीलंकामा रातारात र राजपाक्ष परिवारकै कारण मात्र पैदा भएका होइनन्, एकीकृत सैद्धान्तिक–वैचारिक विरासतबाट सञ्चित हुँदै आएका समस्या हुन् यी । बेलाबेला छक्कापन्जा गर्नाले कसैले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था बन्दै गयो । त्यसमाथि जथाभावी ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी परिवारका लागि धन सञ्चित गर्नमा राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रित रहे । मुठीभर मान्छेको पोल्टामा मोटो रकम पुग्ने वातावरण बनाइयो । नेपाल श्रीलंकाको वर्तमान संकटको बाटामा छ कि छैन भन्नेबारे बहस गर्नुअघि आफू सत्तामा रहँदा के गरियो र गरिँदै छ, नीतिगत सुधार के गरियो र अत्यधिक ऋण लिएर कस्ता ठाउँमा खर्च गरियो भनेर सबै पार्टीले केलाउन जरुरी छ । संकट दैलामै आइपुगेको छ भन्ने लागेको हो भने, अहिलेदेखि नै संरचनागत परिवर्तन गर्न सर्वदलीय सहमति जुटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । नारा लगाउनुभन्दा पहिले एक पटक सोचौं- संकटको साँचो अर्कैको पोल्टामा पुग्यो भने सच्याउने अवसर फर्केर आउन्न ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७९ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×