न्यायपालिका : अवज्ञा र चुनौतीहरू

नागरिक समाज, मिडिया, पूर्वन्यायाधीश समाज र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरूलाई बेग्लै ढंगले विश्लेषण गर्न थाले । राजनीतिक पार्टी र नेताहरूका कारण, आफ्नो पार्टीसम्बन्धी मुद्दामा आफूअनुकूलको निर्णय र आदेश नहुँदा पार्टी र नेतालाई पर्न गएको क्षतिले गर्दा पनि न्यायपालिका प्रभावित बन्यो । न्यायपालिकाबाट सम्पादित कार्यको मूल्यांकन, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको भद्र असन्तोष, संसद् विघटन मुद्दामा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतासँग अदालत र न्यायाधीशको आसक्तिले न्यायपालिकामा एक प्रकारको ध्रुवीकरण भए जस्तो अनुभूति हुन गयो ।

यस्तो ध्रुवीकरणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई मात्र नभई अन्ततः अदालतको सिंगो तागत र शक्तिलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नो स्वार्थका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र नेताहरूको बढी चासो र सक्रियता हुनु अनि उनीहरूको जोडघटाउमा न्यायाधीश पनि आफ्नो स्वार्थसहित आबद्ध हुनुले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाइरहेको छ । संवैधानिक विवाद र राजनीतिक मुद्दाको विषयमा संविधानअनुकूल नै आदेश र निर्णय हुने भए पनि राजनीतिक स्वार्थबमोजिमको न्यायिक सक्रियताबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै आघात पर्न जाने हुन्छ ।

पदीय आचरणअनुकूलको कार्य नगर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगका माध्यमले हटाउने प्रक्रिया कठोर छ । सहज तरिकाले पदबाट हटाउन पनि नसकिने र पदमा रहिरहँदा न्यायपालिका बढी आलोचित पनि भैरहने अवस्थाले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच एक प्रकारको असन्तोष बढ्दै जाने वातावरण बन्दो रहेछ । यो वातावरणमा मिडिया, नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश समाज आदि सरोकारवाला व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूको पनि चासो जोडिन पुग्छ ।

यसरी न्यायपालिकाको कामकारबाही र न्यायाधीशको पदीय आचरणसँग सरोकार क्षेत्रको चासो बढ्दै जाँदा न्यायाधीशलाई संवैधानिकबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसरी पदबाट मुक्त गर्ने भन्ने उपायतर्फ सरोकार वर्गको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । परिणामतः न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने भद्र अवज्ञा र कानुन व्यवसायीले इजलासमा बहस नगरी आन्दोलन गर्ने अवस्था हुन जाँदो रहेछ ।

भारतको संविधानसभामा २९ जुलाई १९४७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन राष्ट्रपति वा संसद् कसलाई अधिकार दिने भनी उठेको गम्भीर प्रश्नमा मद्रासका पूर्वएड्भोकेट जनरल अलादी कृष्णस्वामी ऐयरले महाभियोग लगाउन सूचना दिएर संसद्लाई कारबाही गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भने । तर, केही संसद्ले यो कहिल्यै प्रयोग र सफल हुन नसक्ने प्रक्रिया हो भनी आलोचना गरे । सत्तरी वर्षपछि पनि भारतमा यो प्रक्रियाको व्यवस्था न्यायपालिका, सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच मुठभेड भैरहने विषय बनिरहेको छ ।

केही वर्षअघि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशहरू रञ्जन गोगोई र दीपक मिश्रलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीतर्फ बढी झुकेको आरोप लागेको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोगोई अवकाशपछि भारतीय जनता पार्टीबाट राज्यसभाको सदस्यमा मनोनीत भएपछि झन् बढी आलोचित भए । प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रविरुद्ध विपक्षी कांग्रेस पार्टीले ल्याएको महाभियोगको सूचनालाई राज्यसभाका अध्यक्षले प्रारम्भमै रद्द गरिदिए । भारतमा न्यायाधीशउपरको महाभियोगको कारबाहीको अवस्था हेर्दा, पर्यवेक्षकहरूले व्यक्तिविशेष बाँचुन्जेल पनि यो सफल हुन नसक्ने विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।

न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै प्रकृतिको भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बेग्लै राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि केही वर्षदेखि आइरहेको छ ।

यो धारणालाई मूर्त रूप दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अनि स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनजस्तो आन्तरिक कामकारबाहीमा गम्भीर प्रभाव पर्न जान्छ । पेसीको व्यवस्थापन अटोमेसन प्रणालीबाट हुने भएपछि यस्ता आयोगको आवश्यकतै पर्दैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कतिपय कारबाहीमा पूर्वाग्रह राखेको भन्ने आरोपहरू लागिरहेको पृष्ठभूमिमा विभिन्न लबीमा विभाजित न्यायिक क्षेत्रले यस विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ भएर कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

हल्ला र आशंकाका आधारमा पूर्वाग्रह राखी कारबाही गरेर पनि हुँदैन । न्यायपालिका र न्याय सम्पादनको कार्यलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट डर–त्रास देखाएर नियन्त्रणमा राख्न पनि हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको नियन्त्रणले न्यायिक कामकारबाहीमा कार्यपालिका र बाह्य क्षेत्रका विभिन्न समूह हावी हुने वातावरण बनाउँछ भने न्यायलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू र विशेषतः न्यायाधीशहरूका भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीका सम्बन्धमा संसद्बाट बाहेक यसरी अनुसन्धान गर्ने बेग्लै आयोग कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छैन ।

करिब तीन महिनासम्म भएको न्यायाधीशहरूको अवज्ञा र बारको आन्दोलनले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम पेसी सूची गोला प्रथाबाट निर्धारण हुन थाल्यो । गोला प्रथाका विभिन्न खराबी रहे पनि यसले न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने व्यक्तिको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई भने नियन्त्रण गर्छ, न्यायको फराकिलो मार्गलाई नै नियन्त्रण पनि गर्छ । यसले मुद्दाको फर्स्योटमा सघाउ पुर्‍याउँछ भन्नु शतप्रतिशत सत्य नहुन सक्छ । इजलास समयमा बसी पूर्ण समय काम गरेर मुद्दा नपन्छाए मुद्दाको फर्स्योटमा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छ । यसका लागि अवज्ञा र आन्दोलनको जरुरत पर्दैन ।

न्यायपालिकामा आशा अनुरूप स्वच्छ न्याय सम्पादनका लागि गोला प्रथाले केही सघाउ पुर्‍याउने भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवाका सन्दर्भमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र बारको स्वार्थले स्थान पाएसम्म त्यस क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्तैन ।

राजनीतिक दल, व्यक्ति र बारमा आफ्नातर्फबाट सिफारिस व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश हुने गरी नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । उनीहरू उच्च अदालत वा क्यारियरका न्यायाधीशहरूबाट प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने कार्यगत लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छन् । संवैधानिक र राजनीतिक विवादका मुद्दा र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र बारको प्रवेशलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नसके न्यायपालिकामा व्यक्ति र नेतृत्वको परिवर्तनले मात्र सुधार हुन सक्तैन । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूका संवैधानिक, राजनीतिक र दलीय विवादका मुद्दाहरूको स्वार्थलाई अदालतले नहेरिदिने हो भने लामो अवधिको प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आफ्नो पदमा टिकिरहन मुस्किल पर्छ ।

कानुनमन्त्री संयोजक भएको समितिले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरेको छ, जसले कुनै खास नयाँ मापदण्डको आधार नबनाएर संविधान र कानुनमा भएकालाई नै उल्लेख गरेको भए पनि सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नु नै सफलता मानिन जान्छ । निर्देशिका बनाउने अवधारणा अमुक समय न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुने उद्देश्यले आएको देखिन्छ ।

सुधारका लागि न्यायपालिकामा न्यायाधीशबाट भद्र अवज्ञा र कानुन व्यवसायीबाट अदालतविरुद्ध इजलास बहिष्कारको आन्दोलन भए पनि न्यायपालिकाभित्रै र बारबाटै न्यायपालिकाको सुधार हुन कठिन हुन्छ । सुधारका लागि अवज्ञा र आन्दोलन गर्नेहरू नै फेरि पुरानै समस्याको भुमरीमा पर्न जाने हुँदा ती समस्याको निराकरण नगरेसम्म कुनै सुधारका लागि केही पनि अघि बढ्न सक्तैन ।

नेतृत्व परिवर्तन र मुद्दा फर्स्योटको संख्या बढाउनुलाई मात्र न्यायपालिकामा सुधारको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पुनः स्थायी नेतृत्वको चयन हुन सकेको छैन । स्थायी नेतृत्वबिना न्यायपालिकामा कुनै सुधारको कार्य हुन नसक्ने भन्ने होइन, तर स्थायी नेतृत्वको चयन लामो समयसम्म हुन नसके जनमानसमा न्यायपालिका स्वतन्त्र, सबल र सुदृढ रहेको सन्देश जान सक्तैन ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की न्यायाधीशहरूमध्ये निकै भलादमी, कार्यविधि र प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर फराकिलो न्याय गर्ने व्यक्ति हुन् । प्रधानन्यायाधीशसँग उनको के विषयमा मत नमिलेर न्यायपालिकामा प्रशासनिक र न्यायिक कार्यमा असहजता उत्पन्न भयो, यो तथ्य स्पष्ट रूपमा बाहिर आउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको अविश्वासको वातावरणका कारण नै न्यायपालिकामा अस्थिरता बढ्दै जाने गर्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पनि पूर्णतः सफल नहुने र न्यायपालिकाले पनि स्थायी नेतृत्व नपाउने अवस्थाले विगतको अवज्ञा र आन्दोलनले के उपलब्धि प्राप्त गर्‍यो एवं न्यायपालिका, न्यायाधीश र बारलाई केकति फाइदा हुन गयो भनी लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भद्र अवज्ञा र आन्दोलनबाट न्यायपालिकाले अझैसम्म स्थायी नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भने बारले पनि वस्तुगत रूपमै कुनै सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । कार्यपालिका र राजनीतिक दलले न्यायाधीशहरूलाई अनि न्यायाधीशले कार्यपालिका र राजनीतिक दललाई आ–आफ्नो स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाका सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा र गर्न खोज्दा अन्ततः न्यायपालिकाका विविध क्षेत्रमा दूरगामी रूपमै असर पुग्न जान्छ । न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउने; उनीहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच ल्याउने एवं परिणामतः कुनै उपलब्धि पनि नहुने कार्य, अवज्ञा र आन्दोलनलाई प्रश्रय दिइरहनु पनि हुँदैन ।

भद्र अवज्ञा र आन्दोलनबाट न्यायपालिकामा केही सुधारको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । न्यायपालिकाको सुधार भनेको त्यति सजिलो विषय भने होइन । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति समयमै हुने, मुद्दा फर्स्योटको गतिलाई बढाउने अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै त्यसभित्रको न्यायिक विसंगति र विकृतिलाई नियन्त्रणमा राखिरहन सके, त्यसैबाट न्यायपालिकामा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छ । तर, यी तीनै कुरामा सुधार र प्रगति गर्न न्यायपालिकाभित्र सामूहिक एकता, विश्वास, समन्वय, समझदारी र प्रतिबद्धताको अति आवश्यकता पर्दछ, जसलाई न्यायपालिकामा कठिन कार्य भनी मान्ने गरिन्छ ।

हिजोका दिनमा न्यायिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले नभएको, कार्यपालिका र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको जस्ता आरोप लगाइएका थिए । यही आधारमै नेतृत्वविरुद्ध न्यायाधीशहरूले बेन्च बस्नमा भद्र अवज्ञा र कानुन व्यवसायीले इजलासमा पूर्णकालीन बहस नगर्न आन्दोलन गरेका थिए । गर्न सके यी अवस्थालाई पेसीको गोला र अटोमेसन प्रणालीले सुधार गर्न सक्छ । गोला वा अटोमेसनको पेसी सूची प्रणालीमा पनि विकृतिले छुनै नसक्ने भन्ने सायद नहोला । तर यो विकृति गम्भीर रूपमै त्यस्तो प्रायोजित, नियमित र सेटिङमा हुन सक्दैन ।

गोलाप्रथा र अटोमेसन पेसी सूची प्रणालीमा पारदर्शी रहने एवं यसले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउने भए पनि पेसी व्यवस्थापन, मुद्दाको फर्स्योट, निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा यो कत्तिको सहायक सिद्ध हुन गएको छ, यसबारे बेग्लै अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । पेसी सूचीमा गोला वा अटोमेसन प्रणालीबाट सुधार गरिएको भए पनि यो प्रत्यक्ष प्रधानन्यायाधीशकै रेखदेख, जानकारी र नियन्त्रणमै हुनुपर्छ । गोला वा अटोमेसन प्रणालीबाट पेसी सूचीको व्यवस्थापन भै न्याय सम्पादनको कार्य गरिँदा त्यो पनि न्यायाधीशकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सूचना प्रणालीका प्राविधिज्ञ, कानुन व्यवसायी, कार्यपालिका, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूको पहुँच, प्रभाव, स्वार्थ र खेलले प्रवेश पाउने स्थिति हुनु हुँदैन । गोला र अटोमेसन प्रणालीमा पनि यो स्थितिको आशंका भैरहेको हुन सक्छ ।

भारतमा केही मुद्दा र न्यायपालिकाबाट तीउपर भएका निर्णयले न्यायपालिका, राजनीतिक दल र कार्यपालिका राजनीतिबीच मुठभेड भएको र त्यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि प्रभावित बनाएको देखिन्छ । तीमध्ये सन् १९४७ देखि लामो समयसम्म गैरकानुनी थुनामा रहेको एके गोपालन, कामेश्वर सिंह, गोलकनाथ, केशवानन्द, मेनका गान्धी र एआई बोमईका मुद्दाहरू अग्रपंक्तिमा पर्छन् । एके गोपालनको मुद्दामा नजरबन्द ऐक्ट–१९५० को दफा १४ लाई गैरसंवैधानिक घोषणा गरियो । गोलकनाथको मुद्दामा ११ न्यायाधीशमा ६ः५ ले मौलिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरेर संविधानलाई संशोधन गर्न पाइँदैन भनियो । केशवानन्द भारतीको मुद्दामा संविधान संशोधन गर्ने संसद्को अधिकार भए पनि संविधानको ‘आधारभूत संरचना‘ लाई संशोधन गर्न नपाइने भनी गरेको फैसलाले कार्यपालिकालाई गहिरो चोट पुर्‍यायो । कामेश्वर सिंह, गोलकनाथ र केशवानन्दका मुद्दामा जमिनदारीविरुद्ध मुआब्जाबिना भूमिसुधार गर्न भनी ल्याइएका बिलहरूलाई अदालतले गैरसंवैधानिक घोषणा गरिदियो ।

गोलकनाथको मुद्दाको फैसलापछि जुलाई १९७१ र अक्टोबर १९७२ बीच सरकारले सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना तर्फबाट नौ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्‍यो । केशवानन्द भारतीको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश एसएम सिकरीले नेतृत्व गरेका थिए । यसको फैसलाले सरकारलाई स्तब्ध बनायो र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका माध्यमबाट न्यायपालिकाउपर आफू शक्तिशाली रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्यो । त्यसैले यस फैसलापछि नै सरकारले तीन वरिष्ठ न्यायाधीश जेएम शीलत, एएन ग्रोवर र केएस हेगडेलाई छाडेर कनिष्ठ न्यायाधीश एएन रेलाई सिकरीपछि प्रधानन्यायाधीश बनायो र ती तीन न्यायाधीशले एकै पटक राजीनामा दिए ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तिक्तता उब्जाएको अर्को मुद्दा राय बरेलीको चुनावसम्बन्धी हो । राजनारायणले इलाहाबाद उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा इन्दिरा गान्धीको विपक्षमा भएको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतले ४ः१ को मतले गरेको फैसलाले संकटकालमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको अधिकारलाई मान्यता दिएपछि फरक मत राख्ने न्यायाधीश केआर खन्नाभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश एमएच वेगलाई सन् १९७६ मा सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनायो र न्यायाधीश खन्नाले राजीनामा दिए । त्यत्रो ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा स्वतन्त्र भएर काम गर्दा न्यायपालिकाको हविगत त्यस्तो भएको स्थितिलाई हरेक प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रत्येक क्षण स्मरण नगर्ने कुरै हुँदैन ।

भारतमा सरकार न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । मेनका गान्धीको पासपोर्ट नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले मानेन । त्यसलगत्तै कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशको सरुवामा सरकारको स्वविवेक हुने भनी मार्च १९८१ मा गरेको निर्देशनलाई डिसेम्बर १९८१ मा न्यायाधीश पीएन भगवतीले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई इन्कार गर्नका लागि उचित कारण आवश्यक पर्छ भनी गरेको फैसलाले एक दशकसम्म न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको हातलाई बाहिर पारिदियो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ‘कलेजियम’ प्रणालीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री भीपी सिंहको सरकारले सन् १९९० मा राष्ट्रिय न्यायिक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखी संविधानमा ६७ वौं संशोधनको बिल पेस गरेको थियो, तर संसद् विघटनका कारण त्यो अघि बढ्न सकेन । सन् १९९३ को दोस्रो न्यायाधीश मुद्दामा नौ जना न्यायाधीशको बेन्चले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यसमा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको सल्लाह लिनुपर्छ भनी फैसला गरे पनि सल्लाहको विधिबारे केही उल्लेख गरेन ।

यसबाट भारत सरकार असन्तुष्ट भयो । उता, ‘प्रेसिडेन्सियल रेफरेन्स’ उपरको तेस्रो न्यायाधीश मुद्दामा सल्लाह लिने प्रक्रिया र विधि निर्धारण गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा चार वरिष्ठ न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशसँग सल्लाह लिनुपर्ने भनी भएको फैसलाले कार्यपालिकीय हस्तक्षेपबाट कलेजियम प्रणाली र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र बलियो बनाइदियो । राजनीतिक वर्गले ‘न्यायिक उत्तरदायित्व’ का विषयमा उपाय खोज्दै जाँदा सन् २००३ मा न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रिय न्यायिक आयोग स्थापना गर्ने भनी ल्याएको संविधानको ९८ वौं संशोधन बिल र ‘जुडिसियल स्ट्यान्डर्ड

एन्ड एकाउन्टेबिलिटी’ को र संविधानको १२० वौं संशोधनको बिल पेस भए पनि त्यो बन्न सकेन । मोदी सरकारले सन् २०१४ मा दुई दशकदेखिको कलेजियम पद्धतिलाई हटाएर सट्टामा ‘नेसनल जुडिसियल एपोइन्ट्स्मेन्ट कमिसन’ स्थापनाका लागि संविधान संशोधन बिल ल्यायो, जुन पारित भएर निर्देशिका बने पनि अदालतले उक्त विधायनलाई गैरसंवैधानिक भनी खारेज गरिदियो । यसरी कार्यपालिकाको न्यायपालिकासँगको मुठभेडका शृंखलाहरू अगाडि बढिरहे पनि यसले कार्यपालिकालाई कुनै सहयोग गरेन; वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दतारका शब्दमा, ‘न्यायपालिकासंगको मुठभेडमा कार्यपालिकालाई नै नोक्सानी भैरहेको छ ।’

न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाको फैसलालाई लिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व र तनाव हुँदै आए पनि यस्ता विवादमा कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार र अदालत स्वयं भने संलग्न हुने गर्दैनन् । न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भयो भन्ने बेग्लै र गम्भीर विषय हो, जुन न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूको मर्यादा र चासोका साथै बारको पनि सरोकारको कुरा हो । यस्तो कार्यलाई बढावा हुन नदिनु र नियन्त्रण गर्नु विशेषतः समग्र न्यायपालिका, न्यायाधीश स्वयं, संसद् र बारको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ । कसरी कुन तरिका र पद्धतिबाट गर्ने–गराउने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने देखिन्छ । भारतमा पेसी सूची व्यवस्थापनको विवादमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सरोकार र विचार सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा बार र सरकारले चासो दिएनन् ।

नेपालमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीश र बारको समेत संलग्नतामा भद्र अवज्ञा र आन्दोलन हुन गयो, जुन असाधारण र विशेष प्रकृतिको हो । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त न्यायाधीशकै विरुद्धमा बारका पदाधिकारीबाट समेत नियुक्त भएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै अवज्ञामा उत्रिनु अनुपम उदाहरण बन्न गयो । यसको उद्देश्य नै प्रधानन्यायाधीशलाई विस्थापित गर्नु थियो । न्यायाधीश र बारको भद्र अवज्ञा र आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै अन्त गर्ने कुनै उपाय ननिस्केपछि अन्ततः सरकारले पनि न्यायालय बढी विवादित हुन नहुने हेतुले तत्कालको समाधानका रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । यसले अन्य न्यायाधीशमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो; कस्तो पद्धति, न्यायिक संस्कृति र अनुशासनको थिति बसाल्ने हो; यस्तो पद्धतिले भविष्यमा स्थायित्व पाउँदै जाने हो कि होइन भन्नेजस्ता प्रश्नहरू जन्मायो । क्याडर न्यायाधीशहरूबाट विविध पृष्ठभूमिको कारण देखाएर न्यायपालिकाभित्र यस्तो प्रकृतिको अवज्ञा हुने थियो कि थिएन भन्ने पक्षलाई पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । क्याडर न्यायाधीशले विकृतिलाई साथ दिने र समर्थन गर्ने अनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त न्यायाधीशले शुद्धीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले बुझ्नु हुँदैन । त्यसरी बुझ्न खोजे न्यायपालिका र न्यायाधीशको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि पूर्वाग्रह हुन जान्छ । न्यायपालिका विवादित नहुने र संस्थागत रूपमै बलियो हुने गरी सुधार गर्दै लैजानु हाम्रो सामूहिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।