१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

केन्द्रमा गठबन्धन राजनीति

अहिलेका जति पनि पार्टीहरु छन्, गठबन्धनभित्र वा गठबन्धनबाहिर, ती सबैको समस्या एउटै छ । ती पार्टीहरुले न आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणाको स्तरोन्नति र पालना गरेका छन्, न विचार र कार्यक्रमको निर्माण । सबै पार्टीमा कार्यकर्तामाथि नेताको हैकम छ ।
नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त र नीतिले काम गर्दैन । अहिले देशमा जे भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो ।
किशोर नेपाल

स्थानीय तह निर्वाचनको समाप्तिसँगै पाँचदलीय गठबन्धनमा आ–आफ्नै हिसाबका असन्तोषहरू सल्किएका छन् । निर्वाचन परिणामबाट खनाल–नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सन्तुष्ट देखिँदैन । एकीकृत समाजवादीका ‘वैचारिक’ नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धनलाई वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । उनले यो कुरा जति सजिलोसँग उठाएका छन्, त्यति सजिलो छैन वामपन्थी गठबन्धनको निर्माण । जनयुद्धको सफलतापछि माओवादीका विचारक मानिने मोहन वैद्यले गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि राजतन्त्र छाडेका छैनन् । उनी राजा ज्ञानेन्द्रलाई कम्बोडियाका राजा सिंहानुकझैं बनाएर नेपालको राजगद्दीमा राख्न चाहन्छन् । नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त र नीतिले काम गर्दैन । अहिले देशमा जे भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन राजनीति

हो, २०७४ सालको वामपन्थी एकताले कांग्रेस सरकार ढालेको थियो । तर, त्यो प्रयोग कुण्ठित भइसक्यो । सरकारप्रमुखका रूपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधानको थान्कोमा आफैंलाई राखेर संसदीय पद्धतिमा नाना थरी वितण्डा नरचाएका भए अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । अहिले धनबलको मामिलामा एमाले माओवादीभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो ।

वर्तमान गठबन्धनका सारथिहरू चुनावमा आफूले ‘सोचेजस्तो’ परिणाम नआएपछि गठबन्धनका प्रमुख संरचनाकारमध्येका माधव नेपाल पनि हतोत्साही देखिए । यसैको रन्कोमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई हटाउने प्रस्ताव लिएर उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगे । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको प्रस्ताव मानेनन् । उनी गठबन्धनका नेताहरूको रुचि र अरुचिका आधारमा महिनैपिच्छे मन्त्री बदल्न तयार थिएनन् । यस्तो कामले गठबन्धन सरकारको अस्थिरतालाई पुट दिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको तर्कसँग गठबन्धनका अर्का नेता प्रचण्डको पनि सहमति थियो । नेपालले चित्त बुझाउनैपर्‍यो । पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री भर्नाको बाटो रोकियो ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अहिले खासै मतभेद देखिएको छैन । गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा गुणकारी कुरा यही नै हो कि यसले राजनीतिमा रहेको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्छ । सरकारमाथि कुनै एक पार्टीको वर्चस्व रहँदैन । कुनै एक पार्टीको तानाशाही शासनको सम्भावना रहँदैन । हामीकहाँ सरकारमा सामेल हुने योग्यता पुगेका स–साना पार्टीहरू छैनन् । छिमेकी भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ बनेका गठबन्धन सरकारमा विभिन्न क्षेत्रका साना राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कुनै एक राजनीतिक दलले सरकारबाट हात झिक्यो भने सरकार विघटन हुने हुँदा सरकारप्रमुखले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिले असन्तोषको मुख्य विन्दुमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी देखिएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेबाट छुट्टिएर बनेको हो । गठबन्धनसँग जोडिएको यसको वास्तविकता अलिकति घुमाउरो छ जुन गएर जनता समाजवादी पार्टीका कथित ‘सर्वमान्य’ नेता बाबुराम भट्टराईसँग जोडिन्छ । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपमानजनक ‘गोरखा पराजय’ पछि बाबुराम तिलमिलाएका छन् । गोरखा कांग्रेससँग उनको सम्बन्ध टुंगिइसकेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व गोरखा कांग्रेससँग कुनै प्रकारको विवाद गर्ने अवस्थामा देखिँदैन । बाबुराम अहिले पनि हारगुहार गरेर गठबन्धनमा अड्किइराख्ने दाउमा छन् । यसो गर्दा, कांग्रेसलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अवसर रहने सोचेका छन् उनले । उनले अघिल्लो चुनावदेखि नै गोरखासँग आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा गाँसेका थिए । कांग्रेसले पनि उनको राजनीतिक र बौद्धिक हैसियतको मान राख्दै उनका लागि ठाउँ खाली गरिदिएको थियो । यस पटक गोरखाली कांग्रेससँग उनको समीकरण नराम्रोसँग बिग्रिएको छ । गोरखा कांग्रेसले बाबुरामको मान सधैं जोगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन ।

यसैमा थपिएको छ, जनता समाजवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता उपेन्द्र यादवका सुपुत्र अमरेन्द्र यादवको विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा भएको पराजय । यो पराजयले उपेन्द्र तिलमिलाएका छन् । मधेशको राजनीतिमा हालसम्म आफ्नो एकल वर्चस्व कायम राख्दै आएका उपेन्द्रको आफ्नै चञ्चल राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण जनता समाजवादी पार्टीविरुद्ध धेरै नकारात्मक प्रतिक्रियाले जन्म लिएका छन् । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक किचलोकै कारण सुशासनका सपनाहरू तुहिएका छन् । सरकारले मधेशको विकासमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ । प्रदेशमा विकासका खास काम हुन सकेका छैनन् । उपेन्द्रले मधेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजनीतिक ‘सहयोग’ ले अहिलेसम्म मधेश राजनीति धानेका थिए । अब त्यो वर्चस्व टुट्ने क्रममा छ । उपेन्द्रले मुख्य न्यायाधिवक्ताविरुद्ध एकत्रित भएका आफ्नै सहयोगीहरूको उपेक्षा गरेपछि उनको साख खस्किएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन अहिले मधेश राजनीतिमा चर्चित प्रसंग हो । ‘वजिर’ का रूपमा रहेका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु रावत गढीको जनकपुर ‘गद्दी’ अब सोचेजति आरामदायी छैन ।

मधेशको यो परिस्थिति वर्तमान गठबन्धनका कारण उत्पन्न भएको होइन । मधेशका दुई मुख्य राजनीतिक धारमध्ये एउटा धारको नेतृत्व महन्थ ठाकुरको हातमा छ । उपेन्द्र यादवको निकटता वामपन्थी दलहरूसँग छ । गठबन्धनका नेता तथा सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले यो कुरा बुझेका छन् । सैद्धान्तिक रूपले प्रधानमन्त्री देउवा र महन्थ लामो समयसम्म राजनीतिको एउटै भान्सामा खाना खाएका व्यक्तित्व हुन् । त्यसैले देउवाले गठबन्धनमा महन्थ र उनका सहयोगीहरूको स्वागत गरेका छन् । गठबन्धनमा महन्थको प्रवेश उपेन्द्र यादवको राजनीतिक स्वास्थ्यको अनुकूल नरहने त जगजाहेरै छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको आगामी रणनीति के होला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु अलिकति जटिल नै छ । कांग्रेसका लागि अहिलेको समय अप्ठेरो देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको जनसमर्थनका कारण गठबन्धनप्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धता बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसविरुद्ध क्षोभपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुलाई अनौठो मान्नुपर्छ । खास गरेर, कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन निर्माणका सूत्रधार रहेका प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको साइज देखाएझैं आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको पनि साइज देखाइदिने ‘उद्घोष’ गर्नु कदाचित् उचित र आवश्यक थिएन । गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको त चुनाव परिणामले पनि देखाएको छ । गठबन्धनकै कारण यी दुवै पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो राजनीतिक नाफा कमाएका छन् ।

यो सत्य हो, अहिले एमाले गठबन्धनको खोजीमा छ । एमालेका अध्यक्ष ओली राजनीतिमा एक्लिएका छन् । उनको वचनको तौल स्वाट्टै घटेको छ । अर्थशास्त्रमा लेखिएको छ— कम्युनिस्ट व्यवस्थामा लाग्नेहरूको निजी सम्पत्ति हुँदैन । जो भएको सम्पत्तिको स्वामित्व सामूहिक हुन्छ । मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपभोगको सामान पाउँछन् । राज्यले आर्थिक उत्पादनका सबै पक्षको नियन्त्रण गर्छ । नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू उपलब्ध गराउँछ । सम्भवतः एमालेका अध्यक्ष ओलीमा या त यो कुराको समझ छैन या उनले यसलाई सहज ढंगले बिर्सिदिएका छन् ।

वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुइटा पार्टी नै जनताका बीचमा मजबुत देखिएका छन् । राजनीतिमा माओवादी पार्टीको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ, तर यसले नेपालको राजनीतिक भूगोलको नाप–नक्सा अहिलेसम्म पनि तयार पारेको देखिँदैन । देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको हिसाबले माओवादी पार्टी नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमा रहनुपर्ने हो । तर, राजनीति संगतिमा चलेको छैन । माओवादी पार्टी आफ्नो लयमा आउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा माओवादीसँगको सहकार्यले कांग्रेसको क्षमता प्रमाणित गरेको छ । एमालेको आफ्नै सन्दर्भ छ । यो पार्टीका स्थापित नेताभन्दा प्रचण्ड बढी लोकप्रिय छन् । एकताका एमालेका कार्यकर्ता दिउँसो–दिउँसो एमाले र राति–राति माओवादी हुने गर्थे । जानिफकारहरू भन्छन्, यो स्थितिमा अहिले पनि फरक आएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीबाट खेद्नुको एउटा कारण यही हो भन्ने थुप्रै भेटिन्छन् ।

कांग्रेसमा असहमतिबीच सहमतिको खोजी गर्नुपर्छ । गठबन्धन बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पनि कांग्रेसभित्र एकमत रहेन । शेखर कोइरालाको पूरै समूह गठबन्धनविरुद्ध लाग्यो । तर, एमालेको अवस्था भिन्न छ । थुप्रै नेताको निर्गमपछि पनि एमाले अझै बलियो छ । यसको शक्तिको मूल कारण यसका जीवन्त कार्यकर्ता नै हुन् जसलाई राजनीतिमा भन्दा संगठन निर्माणमा रुचि छ । ती कार्यकर्ताले छाडेको दिन अध्यक्ष ओली वा अरू कुनै नेताको कुनै बिसात रहँदैन ।

अहिलेका जति पनि पार्टीहरू छन्, गठबन्धनभित्र वा गठबन्धनबाहिर, ती सबैको समस्या एउटै छ । ती पार्टीहरूले न आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणाको स्तरोन्नति र पालना गरेका छन्, न विचार र कार्यक्रमको निर्माण । सबै पार्टीमा कार्यकर्तामाथि नेताको हैकम छ । स्वतन्त्र चिन्तनको परिपाटी भत्किएको छ । कुनै पनि दलको नेतृत्वसँग राजनीति छैन । नेताहरूको चिन्ता सिद्धान्त र राजनीतिमा छैन, आफ्नै वृत्तिको सुरक्षामा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?