१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सार्वजनिक शौचालयको सकस

सम्पादकीय

काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास झन्‌झन् बढिरहेको छ । देशको संघीय राजधानी भएकाले कामकाजले आउने मान्छे पनि उत्तिकै छन् । तर ठूला सहरको आधारभूत सुविधामा गनिने सार्वजनिक शौचालय यहाँ खासै छैनन् । उपत्यकावासीको संख्या आधा करोड पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक शौचालय डेढ सयजति मात्रै छन् । ती पनि भेट्नै मुस्किल पर्छ, भेटिइहाले पनि दुर्गन्धले भित्र पस्नै सकिन्न । मानिसहरूलाई एकातिर सार्वजनिक शौचालय खोज्नै मुस्किल पर्छ भने, अर्कातिर शौचालय प्रयोग गर्दाको अनुभव पनि सुखद हुन्न । त्यसैले यहाँका पालिकाका नव जनप्रतिनिधिहरूले आगामी कार्यकालको प्राथमिक कार्यसूचीमा सार्वजनिक शौचालय पनि अनिवार्य रूपमा पार्नुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालयको सकस

सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न, अभ्यासमा आएका मुख्य तीन मोडल छन् । पहिलो, स्थानीय सरकार आफैंले शौचालयका लागि ठाउँ व्यवस्था गर्ने, बनाउने अनि सञ्चालनमा ल्याउने । दोस्रो, ठाउँ मात्र उपलब्ध गराउने अनि बनाउने र सञ्चालनको जिम्मा प्रयोगकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी निश्चित सर्तसहितको सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने । तेस्रो, सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पने । पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं महानगरले यी तीनैवटा मोडल अपनाएर सार्वजनिक शौचालय बनाइरहेको छ, तर कतिपय शौचालय पुराना र जीर्ण भइसके, कतिपय बन्दै भइसके, सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्रयोगयोग्य छैनन् । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनाइएका शौचालयहरू त पसलहरूमा परिणत भइसकेका छन् ।

हालै काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको प्रथम बैठकले सुरुको चरणमा सर्वसाधारणका लागि शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन होटल–रेस्टुरेन्टसित सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ, यसले केही आशा जगाएको छ । केही होटल–रेस्टुरेन्ट लगायत निजी क्षेत्रले यसको पालना गर्न थालिसके, अरूले पनि यसको अनुसरण गर्लान् नै । यसबाट सर्वसाधारणका लागि तत्काललाई केही राहत पक्कै पुग्नेछ, तर दीर्घकालका लागि यो मात्र समाधान होइन । तसर्थ, उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थित योजना अघि बढाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा काठमाडौं महानगरको अहिलेसम्मको मुख्य कमजोरी हो— आफैंले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गरेका शौचालयको मापदण्ड पूरा भए–नभएको निरन्तर निगरानी नगर्नु । अबका दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिनु हुन्न । कतिसम्म भने, महानगरसँग अझै शौचालय सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ट नीति नै छैन । यही कारण पहिले भएका निर्णयहरूको पनि उचित कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरसित शौचालय बनाउन पर्याप्त बजेट नभएको पनि होइन, अझ कतिपय वडामा यसैका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अन्य पालिकाहरूमा पनि बजेटभन्दा इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरले केही वर्षअघि सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको मापदण्ड र कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जाँगर देखाएको थियो, तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन अझै अल्छी गरिरहेको छ । यो मस्यौदाका कतिपय प्रावधान राम्रा छन्; जस्तो— यसमा शौचालयको मापदण्डका सम्पूर्ण सूचक तोकिएका छन्; ऐना, प्रकाश, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, बेसिन, पानीट्यांकी, टायल, प्यान, भेन्टिलेसन र महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड अनिवार्य गरिएको छ । शौचालय व्यवस्थापनलाई कमाउने मोडलमा लैजान बायोग्यास प्लान्ट राख्नेसम्मको योजना यसमा छ । शौचालय अपांगता भएका, बालबालिका, महिला अनि ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनुपर्ने सकारात्मक प्रावधान पनि छन् ।

शौचालय प्रयोगकर्ताको भूमिकालाई भने यो मस्यौदामा थप्नुपर्ने देखिन्छ । प्रयोगकर्ता गुनासो गर्ने संयन्त्र पनि बन्नुपर्छ, जसको सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यदि शौचालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने ठेक्का रद्द गर्ने वा जरिवाना गर्ने प्राधिकारको कार्यान्वयन गर्न महानगर दह्रो गरी उभिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेकालाई पुरस्कार वा प्रोत्साहन दिन पनि सकिन्छ ।

अर्को, होटल, रेस्टुरेन्ट, बिजनेस कम्प्लेक्स, शौक्षिक संस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ, ताकि त्यसको भार प्रयोगकर्तामा नपरोस् । अनि यी शौचालय चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । यी कहाँकहाँ छन् भन्ने जानकारी पनि नागरिक तहमा प्रसार गरिनुपर्छ । सशुल्क मात्र होइन, निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न पनि महानगरको ध्यान पुग्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पहरूले सार्वजनिक शौचालय चलाउनुपर्ने मापदण्ड नै भएकाले पालिकाहरूले यसका लागि पनि कडाइ गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयका शौचालयहरू नागरिकको प्रयोगमा पनि आउनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालयको बढ्दो मागलाई थेग्न सहरी पालिकाहरूले निजी क्षेत्रसित हातेमालो गर्दै दीर्घकालीन रूपमै स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?