खाद्य असुरक्षा र फोहोर व्यवस्थापन

नेपालमा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा छ । करिब ४६ लाख जनता अझै कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । 

त्यसका बावजुद नेपालमा खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर जाने क्रम पनि उस्तै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘फुड वेस्ट इन्डेक्स रिपोर्ट–२०२१’ का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष करिब २२ लाख टन खानेकुरा खेर जाने गरेको छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार एउटा घरधुरीले वार्षिक औसत ७९ किलो खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर फाल्छ ।

खेतबारीमा पाकेको फसल समयमा भित्र्याउन नसक्दा कुहिने, झर्ने वा भित्र्याउने क्रममा सावधानी नअपनाउँदा हुने नोक्सानीले पनि खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ । तयारी अवस्थाका खानेकुरा खेर फाल्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । पकाउँदा चाहिनेभन्दा बढी पकाउने अनि बाँकी रहेको खानेकुरा बासी भनेर नखाने । रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गर्दा पनि चाहिनेभन्दा बढी मगाउने अनि धेरै भएपछि प्लेटमै छोडेर हिँड्ने । यस्ता बानीले एकातिर खानेकुरा खेर गइरहेको छ भने, अर्कातिर बढी मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ । यूएस इन्भायरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी (ईपीए) को सन् २०२० को एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ल्यान्डफिलमा जाने खानेकुरा व्यवस्थापनका क्रममा हुने गरेको छ । खास गरी खानेकुरा उत्पादनका क्रममा, ढुवानी गर्दा, प्रशोधन र वितरणका क्रममा त्यस्तो उत्सर्जन हुने गरेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा रेस्टुरेन्टमा खान जाँदा धेरै भएको खानेकुरा प्याक गरेर घरमा ल्याउनु सामान्य मानिन्छ । नेपालमा अझै पनि त्यसो गर्न उपभोक्ता सहज मानिँदैन । अर्कातिर, पछिल्लो समय सहरमा फ्रिज नभएको घर छैन । तर, धेरैको घरमा फ्रिज लामो खानेकुरा टिकाउन नभई अरूलाई देखाउन मात्रै राखेजस्तो देखिन्छ । फ्रिजमा राखेका खानेकुरा पनि एक दिनभन्दा बढी भएमा गन्हाउँछ भनेर नखाने चलन छ । हुन त नेपालको फ्रिजको गुणस्तर र निरन्तर बिजुली प्रवाह नहुँदा खानेकुरा त्यति लामो समयसम्म राख्न मुस्किल नै हुन्छ । अमेरिकासहित थुप्रै विकसित मुलुकमा कामकाजीहरूले साप्ताहिक छुट्टीका दिन हप्ताभरि पुग्ने खाना पकाएर फ्रिजमा राख्छन् । समय छ भने त दैनिक पकाएर ताजा खानु राम्रो हो, तर समय छैन र खाना खेर जान्छ भने फ्रिजको सदुपयोग किन नगर्ने ?

खाना ल्यान्डफिललाई हैन, मान्छेलाई खुवाऔं

किरानापसल, ठूला ग्रोसरी स्टोर र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले खाद्यान्न तथा परिकार बेच्न नसक्दा वा बेच्ने क्रममा ठूलो परिमाणमा खेर जाने गरेको छ । जथाभावी खानेकुरा खेर फाल्नुभन्दा समयमा त्यसलाई संकलन गरी खाना नपाउनेहरूलाई बाँड्ने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा चर्च लगायतका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले ग्रोसरी स्टोर, रेस्टुरेन्ट तथा होटल लगायतबाट बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी निःशुल्क खुवाउँछन् ।

अमेरिकाकै उदाहरण लिऔं । ‘फिडिङ अमेरिका’ ले धेरै लामो समयदेखि यसमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो सञ्जालमार्फत गत वर्ष मात्रै उसले ४ अर्ब ७० करोड पाउन्ड (करिब २ अर्ब १३ करोड किलो) बराबरको ग्रोसरी संकलन गरेको थियो । त्यो खाना खान नपाएकाहरूलाई सीधै बाँडिएको थियो । फिडिङ अमेरिकाका देशभरि करिब २ सय फुड बैंक, ६० हजारभन्दा बढी फुड प्यान्ट्री र भोजन कार्यक्रम छन् । उसले उत्पादक, खुद्रा बिक्रेता, किसानसँग सहकार्य गर्दै बढी भएका, बिक्री नभएका र खेर जान लागेका तर गुणस्तरीय खाद्यान्न तथा परिकार संकलन गर्छ । यसबाट खानेकुरा नष्ट र खेर जानबाट रोक्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । हामीले पनि यस्तै खालको अभियान सुरु गर्न सक्छौं । खास गरी राजधानी लगायतका ठूला सहरमा यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । सामाजिक संस्थाहरूमार्फत पनि ती बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी गरिब र भोकमरीमा परेकाहरूलाई बाँड्न सकिन्छ ।

त्यसो त खानेकुरा खेर जाने समस्या अमेरिकामा पनि ठूलो छ । यहाँ आपूर्ति भएको खाद्यान्नमा ३० देखि ४० प्रतिशत नखाईकनै खेर जान्छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) ले गरेको अनुमान अनुसार अमेरिकामा व्यापारिक, संस्थागत र घरपरिवारबाट खेर जाने खानेकुराको परिमाण ६ करोड ३० लाख टन छ । तर उसले पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसमा सुधार पनि गरिरहेको छ । २२ प्रतिशत खानेकुराको फोहोरबाट जैविक इन्धन उत्पादन गरिएको थियो । अमेरिकाले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता अनुसार २०३० सम्म खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर न्यूनीकरणलाई घटाएर आधा बनाइनेछ ।

नेदरल्यान्ड यस मामिलामा निकै अगाडि छ । घरपरिवारमा खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर घटाउन सन् २०१८ देखि उसले ‘युनाइटेड फुड वेस्ट’ नामको सृजनशील अभियान चलाएको छ । त्यो अभियानलाई साथ दिन कृषि मन्त्रालयले साढे ९ करोड डलर सहयोग पनि दिएको छ । नेपालले पनि यसलाई अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रासायनिक मललाई विस्थापन

घरबाट निस्कने फोहोरको ठूलो हिस्सा खेर जाने खाना र खाना बनाउने क्रममा निस्कने फोहोरको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ । त्यसको आधा हिस्सा काठमाडौं महानगरले ओगटेको छ (द काठमान्डु पोस्ट, १६ अप्रिल २०२१) । उत्पादित फोहोरमध्ये ६६ प्रतिशत खानेकुराबाट निस्कने गरेको छ (नेपाली टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२१) । ती सबै ल्यान्डफिलमै जाने गरेका छन् ।

ल्यान्डफिलमा भएको अर्गानिक फोहोरले मिथेन नामको ग्यास उत्सर्जन गर्छ जुन कडा खालको हरितगृह ग्यास हो । तर खेर गएका खानेकुरा र कुहिने वस्तुलाई मिलाएर कम्पोस्ट मल बनाउँदा रासायनिक मलको आवश्यकता पनि कम हुँदै लैजान्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउने मात्रै हैन, पानी, हावा र माटाको गुणस्तर सुधारसहित वातावरण जोगाउन पनि उत्तिकै योगदान दिनेछ ।

त्यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पनि सुधार हुने, किसानलाई चाहिने मल पनि उपलब्ध हुने । बाली लगाउने सिजनमा मल नपाएर किसान मर्कामा पर्ने गरेका समाचारहरू नियमित आउने गर्छन् । रासायनिक मल किसानको रोजाइमा परे पनि वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिले कम्पोस्ट मलमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । रासायनिक मलमा हुने लगानीले कम्पोस्ट मल कारखाना सजिलै बनाउन सकिन्छ । फोहोरबाट मल निकाल्न सके किसानलाई ठूलो हदसम्म राहत मिल्न सक्छ ।

अझ रूखबाट झर्ने पात, घुर्‍यान लगायत, रूखका हाँगाबिँगालाई पेलेर ‘मल्च’ बनाउन सकिन्छ, जुन रूखबिरुवावरिपरि राखेर सजावटदेखि मलका रूपमा र झार उम्रन नपाओस् भनेर छोप्नमा पनि प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय सरकारले यसलाई पेलेर निःशुल्क वा निकै सस्तोमा वितरण गर्न सक्छ ।

फोहोरबाटै प्राकृतिक ग्यास

नेपाली भान्सा अहिले पनि ठूलो मात्रामा आयातित एलपी ग्यासमै निर्भर छ । त्यसमा सरकारले केही अनुदान दिए पनि त्यो महँगो र भनेका बेला नपाइने समस्या छ । खानेकुरा तथा अर्गानिक फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सके यो एलपी ग्यासको गतिलो विकल्प हुन सक्छ । हाल मुलुकमा निस्कने फोहोरमध्ये आधाभन्दा बढी अर्गानिक हुने गरेको छ । नेपालभरिबाट १० हजार मेट्रिक टन र उपत्यकाबाट दैनिक १७ सय सिलिन्डर कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) निकाल्न सकिने अनुमान छ (नेपाली टाइम्स, २३ जुन २०२२) । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि योगदान त पुग्छ नै, चुलिँदै गएको आयात र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि भरथेग पुग्नेछ ।

सबैको साथ

राजधानीमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुरले फोहोर व्यवस्थापनलाई फेरि पेचिलो बनाइदिएको छ । भर्खरै पदभार सम्हालेका महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यो ठूलो चुनौती भएको छ । त्यसो त फोहोर पठाउनुअघि छानेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने लगायतका योजना नभएका हैनन्, तर ती योजनाले मूर्तरूप पाउन सकेनन् । ल्यान्डफिल साइटछेउछाउका जनताका माग जायज भए पनि कतिपय स्वार्थ समूह समस्या समाधान गर्नभन्दा बढाउनतिर पनि उद्यत देखिन्छन् ।

फोहोर संकलन गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा अलग पारी पुनः प्रयोग हुने, कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर सोही अनुसार बेग्लाबेग्लै रूपमा संकलन गर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि महानगर लगायतका स्थानीय र अन्य सरकारले व्यापक जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । साथै विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रमसँगै फोहोर व्यवस्थापनको नियम पालना नगर्नेलाई चर्को जरिवाना पनि लगाउन आवश्यक छ । बढी भएको खानेकुरा तथा फोहोरलाई सडकमा मिल्काउने रेस्टुरेन्ट र होटलदेखि छिमेकीको खाली जग्गा र खोलातिर फोहोरका झोला फाल्ने बासिन्दासम्मलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

राजधानीको फोहोर सरसफाइसँग मात्रै सम्बन्धित छैन; कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणदेखि रोजगारीसम्म जोडिएको छ । खानेकुरा खेर फाल्ने चलनलाई घटाउन सके मात्रै पनि फोहोरको आधा समस्या समाधान हुने देखिन्छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरका मेयर एक्लैको चाहनाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नीतिनिर्मातादेखि सरकार, महानगर, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरूसहित सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।