खाद्य असुरक्षा र फोहोर व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार

खाद्य असुरक्षा र फोहोर व्यवस्थापन

पकाउँदा चाहिनेभन्दा बढी पकाउने अनि बाँकी रहेको खानेकुरा बासी भनेर नखाने । रेस्टुरेन्टमा चाहिनेभन्दा बढी खाना अर्डर गर्ने अनि धेरै भएपछि प्लेटमै छोडेर हिँड्ने । यस्ता बानीले एकातिर खानेकुरा खेर गइरहेको छ भने, अर्कातिर बढी मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ ।
राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरका मेयर एक्लैको चाहनाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नीतिनिर्मातादेखि सरकार, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरू सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।
मैना धिताल

नेपालमा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा छ । करिब ४६ लाख जनता अझै कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । 

त्यसका बावजुद नेपालमा खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर जाने क्रम पनि उस्तै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘फुड वेस्ट इन्डेक्स रिपोर्ट–२०२१’ का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष करिब २२ लाख टन खानेकुरा खेर जाने गरेको छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार एउटा घरधुरीले वार्षिक औसत ७९ किलो खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर फाल्छ ।

खेतबारीमा पाकेको फसल समयमा भित्र्याउन नसक्दा कुहिने, झर्ने वा भित्र्याउने क्रममा सावधानी नअपनाउँदा हुने नोक्सानीले पनि खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ । तयारी अवस्थाका खानेकुरा खेर फाल्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । पकाउँदा चाहिनेभन्दा बढी पकाउने अनि बाँकी रहेको खानेकुरा बासी भनेर नखाने । रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गर्दा पनि चाहिनेभन्दा बढी मगाउने अनि धेरै भएपछि प्लेटमै छोडेर हिँड्ने । यस्ता बानीले एकातिर खानेकुरा खेर गइरहेको छ भने, अर्कातिर बढी मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ । यूएस इन्भायरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी (ईपीए) को सन् २०२० को एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी ल्यान्डफिलमा जाने खानेकुरा व्यवस्थापनका क्रममा हुने गरेको छ । खास गरी खानेकुरा उत्पादनका क्रममा, ढुवानी गर्दा, प्रशोधन र वितरणका क्रममा त्यस्तो उत्सर्जन हुने गरेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा रेस्टुरेन्टमा खान जाँदा धेरै भएको खानेकुरा प्याक गरेर घरमा ल्याउनु सामान्य मानिन्छ । नेपालमा अझै पनि त्यसो गर्न उपभोक्ता सहज मानिँदैन । अर्कातिर, पछिल्लो समय सहरमा फ्रिज नभएको घर छैन । तर, धेरैको घरमा फ्रिज लामो खानेकुरा टिकाउन नभई अरूलाई देखाउन मात्रै राखेजस्तो देखिन्छ । फ्रिजमा राखेका खानेकुरा पनि एक दिनभन्दा बढी भएमा गन्हाउँछ भनेर नखाने चलन छ । हुन त नेपालको फ्रिजको गुणस्तर र निरन्तर बिजुली प्रवाह नहुँदा खानेकुरा त्यति लामो समयसम्म राख्न मुस्किल नै हुन्छ । अमेरिकासहित थुप्रै विकसित मुलुकमा कामकाजीहरूले साप्ताहिक छुट्टीका दिन हप्ताभरि पुग्ने खाना पकाएर फ्रिजमा राख्छन् । समय छ भने त दैनिक पकाएर ताजा खानु राम्रो हो, तर समय छैन र खाना खेर जान्छ भने फ्रिजको सदुपयोग किन नगर्ने ?

खाना ल्यान्डफिललाई हैन, मान्छेलाई खुवाऔं

किरानापसल, ठूला ग्रोसरी स्टोर र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले खाद्यान्न तथा परिकार बेच्न नसक्दा वा बेच्ने क्रममा ठूलो परिमाणमा खेर जाने गरेको छ । जथाभावी खानेकुरा खेर फाल्नुभन्दा समयमा त्यसलाई संकलन गरी खाना नपाउनेहरूलाई बाँड्ने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा चर्च लगायतका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले ग्रोसरी स्टोर, रेस्टुरेन्ट तथा होटल लगायतबाट बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी निःशुल्क खुवाउँछन् ।

अमेरिकाकै उदाहरण लिऔं । ‘फिडिङ अमेरिका’ ले धेरै लामो समयदेखि यसमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो सञ्जालमार्फत गत वर्ष मात्रै उसले ४ अर्ब ७० करोड पाउन्ड (करिब २ अर्ब १३ करोड किलो) बराबरको ग्रोसरी संकलन गरेको थियो । त्यो खाना खान नपाएकाहरूलाई सीधै बाँडिएको थियो । फिडिङ अमेरिकाका देशभरि करिब २ सय फुड बैंक, ६० हजारभन्दा बढी फुड प्यान्ट्री र भोजन कार्यक्रम छन् । उसले उत्पादक, खुद्रा बिक्रेता, किसानसँग सहकार्य गर्दै बढी भएका, बिक्री नभएका र खेर जान लागेका तर गुणस्तरीय खाद्यान्न तथा परिकार संकलन गर्छ । यसबाट खानेकुरा नष्ट र खेर जानबाट रोक्न ठूलो सहयोग पुगेको छ । हामीले पनि यस्तै खालको अभियान सुरु गर्न सक्छौं । खास गरी राजधानी लगायतका ठूला सहरमा यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । सामाजिक संस्थाहरूमार्फत पनि ती बढी भएका खानेकुरा संकलन गरी गरिब र भोकमरीमा परेकाहरूलाई बाँड्न सकिन्छ ।

त्यसो त खानेकुरा खेर जाने समस्या अमेरिकामा पनि ठूलो छ । यहाँ आपूर्ति भएको खाद्यान्नमा ३० देखि ४० प्रतिशत नखाईकनै खेर जान्छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) ले गरेको अनुमान अनुसार अमेरिकामा व्यापारिक, संस्थागत र घरपरिवारबाट खेर जाने खानेकुराको परिमाण ६ करोड ३० लाख टन छ । तर उसले पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसमा सुधार पनि गरिरहेको छ । २२ प्रतिशत खानेकुराको फोहोरबाट जैविक इन्धन उत्पादन गरिएको थियो । अमेरिकाले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता अनुसार २०३० सम्म खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर न्यूनीकरणलाई घटाएर आधा बनाइनेछ ।

नेदरल्यान्ड यस मामिलामा निकै अगाडि छ । घरपरिवारमा खेर जाने खानेकुरा र त्यसबाट निस्कने फोहोर घटाउन सन् २०१८ देखि उसले ‘युनाइटेड फुड वेस्ट’ नामको सृजनशील अभियान चलाएको छ । त्यो अभियानलाई साथ दिन कृषि मन्त्रालयले साढे ९ करोड डलर सहयोग पनि दिएको छ । नेपालले पनि यसलाई अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रासायनिक मललाई विस्थापन

घरबाट निस्कने फोहोरको ठूलो हिस्सा खेर जाने खाना र खाना बनाउने क्रममा निस्कने फोहोरको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ । त्यसको आधा हिस्सा काठमाडौं महानगरले ओगटेको छ (द काठमान्डु पोस्ट, १६ अप्रिल २०२१) । उत्पादित फोहोरमध्ये ६६ प्रतिशत खानेकुराबाट निस्कने गरेको छ (नेपाली टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२१) । ती सबै ल्यान्डफिलमै जाने गरेका छन् ।

ल्यान्डफिलमा भएको अर्गानिक फोहोरले मिथेन नामको ग्यास उत्सर्जन गर्छ जुन कडा खालको हरितगृह ग्यास हो । तर खेर गएका खानेकुरा र कुहिने वस्तुलाई मिलाएर कम्पोस्ट मल बनाउँदा रासायनिक मलको आवश्यकता पनि कम हुँदै लैजान्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउने मात्रै हैन, पानी, हावा र माटाको गुणस्तर सुधारसहित वातावरण जोगाउन पनि उत्तिकै योगदान दिनेछ ।

त्यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पनि सुधार हुने, किसानलाई चाहिने मल पनि उपलब्ध हुने । बाली लगाउने सिजनमा मल नपाएर किसान मर्कामा पर्ने गरेका समाचारहरू नियमित आउने गर्छन् । रासायनिक मल किसानको रोजाइमा परे पनि वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिले कम्पोस्ट मलमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । रासायनिक मलमा हुने लगानीले कम्पोस्ट मल कारखाना सजिलै बनाउन सकिन्छ । फोहोरबाट मल निकाल्न सके किसानलाई ठूलो हदसम्म राहत मिल्न सक्छ ।

अझ रूखबाट झर्ने पात, घुर्‍यान लगायत, रूखका हाँगाबिँगालाई पेलेर ‘मल्च’ बनाउन सकिन्छ, जुन रूखबिरुवावरिपरि राखेर सजावटदेखि मलका रूपमा र झार उम्रन नपाओस् भनेर छोप्नमा पनि प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय सरकारले यसलाई पेलेर निःशुल्क वा निकै सस्तोमा वितरण गर्न सक्छ ।

फोहोरबाटै प्राकृतिक ग्यास

नेपाली भान्सा अहिले पनि ठूलो मात्रामा आयातित एलपी ग्यासमै निर्भर छ । त्यसमा सरकारले केही अनुदान दिए पनि त्यो महँगो र भनेका बेला नपाइने समस्या छ । खानेकुरा तथा अर्गानिक फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सके यो एलपी ग्यासको गतिलो विकल्प हुन सक्छ । हाल मुलुकमा निस्कने फोहोरमध्ये आधाभन्दा बढी अर्गानिक हुने गरेको छ । नेपालभरिबाट १० हजार मेट्रिक टन र उपत्यकाबाट दैनिक १७ सय सिलिन्डर कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) निकाल्न सकिने अनुमान छ (नेपाली टाइम्स, २३ जुन २०२२) । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि योगदान त पुग्छ नै, चुलिँदै गएको आयात र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि भरथेग पुग्नेछ ।

सबैको साथ

राजधानीमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुरले फोहोर व्यवस्थापनलाई फेरि पेचिलो बनाइदिएको छ । भर्खरै पदभार सम्हालेका महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यो ठूलो चुनौती भएको छ । त्यसो त फोहोर पठाउनुअघि छानेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने लगायतका योजना नभएका हैनन्, तर ती योजनाले मूर्तरूप पाउन सकेनन् । ल्यान्डफिल साइटछेउछाउका जनताका माग जायज भए पनि कतिपय स्वार्थ समूह समस्या समाधान गर्नभन्दा बढाउनतिर पनि उद्यत देखिन्छन् ।

फोहोर संकलन गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा अलग पारी पुनः प्रयोग हुने, कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर सोही अनुसार बेग्लाबेग्लै रूपमा संकलन गर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि महानगर लगायतका स्थानीय र अन्य सरकारले व्यापक जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । साथै विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रमसँगै फोहोर व्यवस्थापनको नियम पालना नगर्नेलाई चर्को जरिवाना पनि लगाउन आवश्यक छ । बढी भएको खानेकुरा तथा फोहोरलाई सडकमा मिल्काउने रेस्टुरेन्ट र होटलदेखि छिमेकीको खाली जग्गा र खोलातिर फोहोरका झोला फाल्ने बासिन्दासम्मलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

राजधानीको फोहोर सरसफाइसँग मात्रै सम्बन्धित छैन; कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणदेखि रोजगारीसम्म जोडिएको छ । खानेकुरा खेर फाल्ने चलनलाई घटाउन सके मात्रै पनि फोहोरको आधा समस्या समाधान हुने देखिन्छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरका मेयर एक्लैको चाहनाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नीतिनिर्मातादेखि सरकार, महानगर, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरूसहित सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला नेतृत्व कति प्रभावकारी ?

पुरूषका तुलनामा महिलामा रहेका प्राकृतिक गुण तथा विशेषता (नम्रता, आत्मनियन्त्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक दक्षता, समानुभूति आदि) नेतृत्वका लागि बढी प्रभावकारी पाइएका छन् । 
नेतृत्वमा महिलाको कुरा उठाउँदा पटक–पटक अवसर पाइरहेका तिनै पहुँचवाला महिलाहरूको मात्रै हालीमुहाली भने हुनु हुँदैन । महिलाभित्र पनि समावेशीकरण हुनुपर्छ ।
मैना धिताल

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारको समावेशितालाई लिएर बहस भइरहेको छ । खास गरी उपाध्यक्ष वा उपमेयर चलाएका धेरै महिलालाई अध्यक्ष वा मेयर पदमा प्रत्याशी बन्न खोज्दा पार्टीहरूले टिकट दिएनन् । स्थानीय निर्वाचनमा ८ हजार २ सय ४९ कार्यकारी पद (मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष) का लागि कुल ४२ हजार ९ सय ५३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला २ हजार ३ सय ८६ जना मात्रै छन्, जुन ५ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।


समग्रमा स्थानीय तहका सबै पदमा महिलाको उम्मेदवारी ३८ प्रतिशत छ । खुला पदमा महिलालाई उठ्न नदिने प्रवृत्ति त छँदै थियो, यसपालि आरक्षित सिटमा पनि कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर अघिल्लो चुनावमा भन्दा कमलाई उम्मेदवार बनाइयो । उठ्न खोज्नेहरूको मुख बन्द गराइयो । ठूला दलहरू मात्र होइनन्, समावेशीकरणको चर्को नारा लगाउने दलसमेत यसमा संवेदनशील देखिएनन् । त्यसले गर्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनका तुलनामा यसपालि महिलाको संख्या धेरै घट्ने देखिएको छ ।

नेतृत्व र योग्यता
महिलाको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर नेपालसहित विश्वभरि नै प्रश्न उठाइन्छ । राजनीतिदेखि निजी र पेसागत क्षेत्रसम्म उनीहरूको क्षमताप्रति आशंका व्यक्त गरिन्छ । तर, थुप्रै वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले भने त्यसलाई गलत साबित गरेका छन् । उल्टै पुरुषका तुलनामा महिलाहरूमा नेतृत्वसम्बन्धी गुण धेरै भएको देखाएका छन् । पुरुषका तुलनामा महिलाहरूमा रहेका प्राकृतिक गुण तथा विशेषता नेतृत्वका लागि बढी प्रभावकारी पाइएका छन् । नम्रता, आत्मनियन्त्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक दक्षता, समानुभूति आदि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू महिलामा बढी हुन्छन् ।

हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युमा २५ जुन २०१९ मा प्रकाशित ज्याक जेनर र जोसेफ फोकम्यानको ‘विमेन स्कोर हायर द्यान मेन इन मोस्ट लिडरसिप स्किल्स’ को अनुसन्धानमूलक लेखअनुसार ८४ प्रतिशत नेतृत्वको योग्यता सूची (कम्पिटेन्सी) मा महिला नेतृत्व पुरुषभन्दा बढी प्रभावकारी देखियो । उक्त ३६० डिग्री मूल्यांकन (यसभित्र व्यवस्थापकदेखि समकक्षी र कनिष्ठ कर्मचारीहरू सबैले एकअर्कालाई गोप्य रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छन्) मा ६० हजार नेता/व्यवस्थापकलाई समेटिएको थियो । मूल्यांकनमा सक्रियता, वृत्ति विकास, अरूलाई प्रेरणा र हौसला दिने स्वभाव, निर्णयमा निर्भीकता, सम्बन्ध विकास, आपसी सहयोग तथा सहकार्य, सशक्त र प्रस्ट सञ्चार, मुद्दा विश्लेषण र समस्या समाधानलगायत १९ सीप तथा दक्षता समेटिएकामा महिलाले १७ समूहमा पुरुषभन्दा बढी अंक पाएका थिए । अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार पुरुष नेतृत्वमा विषालु र विध्वंसक व्यवहारमा जिम्मेवार गराउने खालका नकारात्मक विशेषताहरू बढी भेटिएका छन्, जुन हुन्— आक्रामकता, अहंकार वा आत्मकेन्द्रित सोच, कुरा बंग्याउने, ढाँटछल तथा कुटिलतामार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने विशेषता आदि ।

नेतृत्व गर्न सक्ने प्राकृतिक गुण बढी हुँदाहुँदै पनि महिलाले किन अवसर पाएका छैनन् त ? युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका बिजनेस साइकोलजीका प्रोफेसर टोमस चेमरो–प्रेमुजिकले ७ मार्च २०२१ मा फोर्ब्समा प्रकाशित एउटा लेखमार्फत यसको उत्तर दिने कोसिस गरेका छन्, ‘किनभने हामी नेता छान्दा उनीहरूको वास्तविक सम्भाव्यता, प्रतिभा वा योग्यतालाई हेर्दैनौं । त्यसरी हेर्थ्यौं भने नेतृत्वमा महिलाको संख्या बढ्ने मात्रै हैन, त्यो पुरुषको भन्दा बढी हुने थियो ।’ उनी थप्छन्— नेतृत्वका लागि योग्यताभन्दा आत्मविश्वास, नम्रताभन्दा आकर्षण र इमानदारीभन्दा आत्मकेन्द्रित सोचलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि महिलाहरू कम चुनिन पुगेका हुन् । नेपालमा पनि यो धेरै हदसम्म लागू हुन्छ ।

संकट पर्दा महिला नेतृत्व
सामान्य अवस्थामा महिलाको नेतृत्व रोजाइमा नपरे पनि संकटका बेला भने सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन चाहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । महिलामा भएका प्राकृतिक गुण तथा योग्यताले संस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वासमा संकटका बेला उनीहरूलाई नेतृत्व सुम्पिने गरिन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि सहभागीमध्ये ६३ प्रतिशतले संकटका बेला महिलाले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, सामान्य अवस्थामा पुरुषले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेहरू ६७ प्रतिशत थिए ।

यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय ‘ग्लास क्लिफ’ शब्दावली लोकप्रिय छ, जसले संस्था वा कम्पनी संकटमा हुँदा महिलालाई ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्ने राम्रो अवसर हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । युनिभर्सिटी अफ एक्जेटरका मिसेल रायन र एलेक्स ह्यास्लमले यो पदावलीको प्रयोग गरेका थिए । व्यवस्थापनको उच्च तहमा जान रोक लगाउने अनौपचारिक अवरोधलाई ‘ग्लास सिलिङ’ भनिन्छ ।

कोभिड महामारी रोकथामकै सन्दर्भमा पनि पुरुषले अगुवाइ गरेका भन्दा महिलाले नेतृत्व सम्हालेका मुलुकहरूमा यो संकटलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । सुप्रिया गरिकिपती र उमा कम्भाम्पतीको ३ जुन २०२० मा प्रकाशित ‘लिडिङ द फाइट अगेन्स्ट द प्यान्डमिकः डज जेन्डर रियली म्याटर ?’ लगायतका अनुसन्धानले त्यस्तो देखाएका हुन् । कोभिड महामारीलाई निस्तेज पार्न महिला नेतृत्वहरूले समयमै लिएको निर्णय र नीतिगत परिवर्तनको प्रशंसा भएको छ । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन, नर्वेकी प्रधानमन्त्री अर्ना सोलबर्ग र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले चालेका समयसापेक्ष कदमले सञ्चारमाध्यमहरूको राम्रो ध्यान खिचेका थिए । खास गरी महामारीका बेला प्रभावकारी नेतृत्व, तात्कालिक प्रतिक्रिया र सामाजिक रूपमा समावेशी नीतिहरूजस्ता मुख्य ट्रेन्ड देखिए (यूएन विमेन, वर्किङ पेपर, सेप्टम्बर २०२१) ।

नेतृत्व जन्मजात कि सिकाइ ?
खासगरी राजनीतिमा पहिला जादूमयी क्षमता भएको ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्वको कुरा बढी आउँथ्यो । तर, थुप्रै अनुसन्धानले नेतृत्वसम्बन्धी गुण केही जन्मजात भए पनि धेरैचाहिँ सिकेर, पढेर र अनुभवसँगै हासिल हुन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ इलिनोयले गरेको एउटा अनुसन्धानले ७० प्रतिशत नेतृत्व क्षमता सिकेर बढ्ने र ३० प्रतिशतमा जन्मजात हुने देखाएको थियो । अरू अनुसन्धानले पनि यस्तै खाले नतिजा देखाएका छन् । यस्तै, ग्यालपको ‘स्टेट अफ दी अमेरिकन म्यानेजर्स’ सर्वेक्षणमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने ५७ प्रतिशत व्यवस्थापकहरूले काम गर्ने क्रममा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै (ट्रायल एन्ड एरर) नेतृत्व क्षमता हासिल गरेको बताएका थिए ।

यसले के देखाउँछ भने, अनुभव छैन, काम गर्न सक्दैनन् भनेर आशंका गर्नु नेतृत्वमा जान नदिने एउटा बहाना मात्रै हो । नेपालकै उदाहरण हेर्दा पनि, पहिलो संविधानसभा र त्यसपछिका निर्वाचनमा समानुपातिक कोटामा आउने कतिपय जनप्रतिनिधि (खास गरी महिलाहरू) मा राजनीति र नीतिनिर्माणको अनुभव थिएन । औपचारिक पढाइ पनि थिएन । तर धेरैले तालिम, अनुभव र औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामार्फत आफूलाई खार्दै लगे । भाषणमा जतिसुकै उदार कुरा गरे पनि व्यवहारमा ‘महिलाले सक्छन् र ?’ ‘आत्मविश्वास नै छैन’ जस्ता आरोप लाग्ने गर्छन् । हो, नेपाली महिलाहरू झट्ट हेर्दा संस्कारका कारण पनि अलि लजालु र कम आत्मविश्वासी देखिन सक्छन्, त्यसो भन्दैमा नेतृत्वमा बस्नलायक छैनन् भन्ने हैन । त्यसो हो भने त अन्तर्मुखी स्वभावको कोही पनि नेतृत्वमा आउन पाउने नै भएन । रह्यो आत्मविश्वासको कुरा, यो अनुभवसँगै बढ्दै जाने हो । सिकाइ र अनुभवले नै आत्मविश्वास बढाउँछ ।

विविधता र समावेशीकरण
नेतृत्वका लागि चाहिने स्वाभाविक गुणहरू महिलामा बढी भए पनि त्यसको अर्थ महिलाले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हैन । विश्वभरि नै राजनीतिदेखि पेसागत क्षेत्रसम्म काम गर्ने तौरतरिकाहरू जटिल र गतिशील हुँदै छन् । चुनौती धेरै छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न एकै खाले सोच वा दृष्टिकोण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि नेतृत्वसँगै उसले काम गर्ने टोलीमा पनि विविधता र समावेशीकरण चाहिन्छ । समावेशीकरण लिंग, जात वा भूगोलको हिसाबले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसमा सबै उमेर समूह, फरक पृष्ठभूमि, फरक स्वभाव, योग्यता, सीप र सोच भएका मानिसहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

नाफा कमाउने निजी कम्पनीहरूले समेत यसलाई मनन गर्दै पछिल्लो समावेशीकरण र विविधतालाई महत्त्व दिन थालेका छन् । फर्च्युनका अनुसार, सन् २०२१ मा विविधता र समावेशीकरणको समग्र अवस्था राम्रो हुनेमा माइक्रोसफ्ट पहिलो स्थानमा रह्यो । सेन्टिन, टार्गेट, ग्याप, इन्टेल, बैंक अफ अमेरिका, अमेजनलगायतका कम्पनीसमेत त्यसमा अगाडि छन् ।

मकेन्सीको सन् २०१५ को एउटा अध्ययनले जातीय रूपमा विविधता अँगालेका संस्था वा कम्पनीहरूको उत्पादकत्व औसत कम्पनीको भन्दा ३५ प्रतिशतले राम्रो रहेको देखाएको छ । यस्तै, बढी महिला कर्मचारी रहेका कम्पनीहरूमा त्यस्तो नहुनेका तुलनामा आम्दानी १५ प्रतिशत बढी भएको पाइयो । यसविपरीत, नीतिनिर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या न्यून हुँदा समाज, मुलुक र समग्र विश्वलाई नै घाटा भएको छ । मकेन्सीको अध्ययनअनुसार, संसारमा लैंगिक समानता भएको भए विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अहिलेभन्दा १२ खर्ब डलर बढी हुने थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमै फर्कौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाको संख्या बढाउने मुख्य आधार नै स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसरले एक त उनीहरूले सिक्दै आफूलाई राष्ट्रियस्तरका अन्य पदमा आउनलाई पनि तयार पार्न सक्छन् । नेतृत्वमा महिलाको कुरा उठाउँदा पटक–पटक अवसर पाइरहेका तिनै पहुँचवाला महिलाहरूको मात्रै हालीमुहाली भने हुनु हुँदैन । महिलाभित्र पनि समावेशीकरण हुनुपर्छ । युवा, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ । यसतर्फ दलदेखि परिवार, समाज र राज्य सबैले मनन गर्न सके त्यसको लाभ समग्र मुलुकले पाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×