नागरिकता कहिले पाउँला र पढ्न पनि !

म मधेशको एउटा गाउँकी किशोरी । सिरहाको मिर्चैया सीतापुरबाट काठमाडौं आइपुगेकी छु । मिर्चैयाबाट विज्ञानमा प्लस टु पूरा गर्दैगर्दा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सपना थियो । राम्रै अंकसहित उत्तीर्ण भएकाले उच्च शिक्षालाई लिएर उत्साहित थिएँ । तर, यस्तो उत्साह धेरै दिन टिकेन । नागरिकता नहुँदा प्रवेश परीक्षासम्म दिन नमिल्ने जानकारी पाएपछि उत्साह एकाएक निराशामा परिणत भयो ।

मसँग नागरिकता छैन । आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भनी पहिले नै निवेदन दिएकी थिएँ । तर सिरहाका सीडीओले नागरिकता दिन मानेनन् । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि गरेको कुनै पनि तयारी काम लागेन । प्रवेश परीक्षाका लागि फारम नै भर्न पाइनँ । निराशा अवसादमा परिणत हुन लागेको थियो! के गर्ने, मेसो थिएन ।

एक आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न सुझाए । अदालतको आदेशपछि सीडीओले नागरिकता दिने गरेको जानकारी पाएँ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखियो । एकसाथ दुइटा योजना लिएर काठमाडौं आएँ । आगामी वर्षका लागि चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरुँला, सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताका लागि मुद्दा लडुँला । काठमाडौं आएर यी योजनामा काम त सुरु गरें तर हरेक पाइलामा अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । यो कथा तिनै अवरोधहरूको लेखा हो ।

काठमाडौंका लागि बिदाइ गर्दैगर्दा आमाले आँसु थाम्न सक्नुभएन । छोरीसँग पहिलो पटक हुँदै गरेको विछोडको पीडा थियो त्यो । यो उमेरसम्म म कहिल्यै आमाबाट छुट्टिएर बसेकी थिइनँ । आमाको आँसुले मलाई अझै प्रतिबद्ध बनायो— आमाको आँसुलाई खेर जान नदिन भए पनि मैले नाम निकाल्नु छ, नागरिकता लिनु छ । एक वर्ष पढाइ अवरोध हुँदा एमबीबीएसको सपना त्यागिसकेकी थिएँ । पारामेडिक्स नयाँ गन्तव्य बनेको थियो ।

काठमाडौं आएको केही दिनमै, २०७८ को भदौमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ । मलाई लागेको थियो— नागरिकता सजिलै पाउँछु, किनकि मसँग सबै प्रमाण छन्! मजस्ता कैयौंले नागरिकता पाएका नजिरहरू पनि छन् । नागरिकता नहुँदा मलाई बैंकमा खाता खोल्नसम्म दिइएको थिएन । त्यसैले त्यो मुद्दामा बैंक खाता खोल्न दिनू भन्ने आदेश मागेकी थिएँ । नागरिकता दिनू भन्ने आदेशको माग त प्रमुख नै भइहाल्यो । वकिलसँगको सल्लाहमा त्यस बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाइएन । आयोगले भर्नाका लागि कुनै सूचना ननिकाल्दै उसलाई विपक्षी बनाउनु कानुनी रूपमा उपयुक्त छैन भन्ने वकिलको सल्लाह थियो । अदालतको आदेशले नागरिकता बनिहाल्यो भने आयोगसँग कानुनी लडाइँ लड्नु आवश्यक पनि थिएन । त्यसैले मुद्दा दायर गरेर पढाइमा केन्द्रित भएँ । तारिख लिन अदालत धाइरहें । पहिलो सुनुवाइको दिन आयो । सर्वोच्चले नागरिकता नभएकै कारणले मलाई बैंक खाता खोल्नबाट नरोक्नू भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशमा शिक्षाको हकमा समेत असर नपुर्‍याउनू भनिएको थियो । त्यस्तो आदेशका कारण भर्ना प्रक्रियामा अवरोध नहोला भन्ने ठानेकी थिएँ ।

गत वर्षको मंसिर २९ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहमा फारम भर्नेबारे सूचना निकाल्यो, माघ २० सम्मको ‘डेडलाइन’ सहित । उत्साहित हुँदै आयोगको कार्यालय पुग्दा जवाफ पाएँ- नागरिकताबिना फारम भर्न पाइँदैन । अदालतको आदेशको प्रतिलिपि देखाउँदै सोधें, ‘सर्वोच्च अदालतले शिक्षाको हकमा बाधा नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । आयोगले त्यसलाई मान्नुपर्दैन र ?’ जवाफ सन्तोषजनक थिएन ।

कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु भइसकेको थियो । फारम भर्ने दिन नजिकिँदै थियो । विभिन्न प्राविधिक कुरा नमिलेको भन्दै पूरक निवेदन सुरुमा अदालतले दर्तै गरेन । पुस ५ गते दिनभरको संघर्षपछि मुद्दा त दर्ता भयो तर तत्काल सुनुवाइको पालो नआउने अर्को समस्या थपियो । एक त न्यायाधीशको संख्या कम, त्यसमाथि हिउँदका छोटा दिनमा छोटो कार्यसमय, कोभिडले प्रभावित भएको अदालत । यी सबै कारणले कहिले सुनुवाइ हुन्छ, टुंगो थिएन । वकिलको कार्यालय र सर्वोच्चमा चक्कर काट्दैमा दिन बितिरहे, पढ्ने समय त कता छुट्यो कता ! फारम भर्न पाउने/नपाउने टुंगो नहुँदा पढाइमा मन जाने भए पो !

पहिलो सुनुवाइ माघ ३ गतेका लागि तोकिएको थियो । ठूलो आशा लिएर म समयमै अदालत पुगें । इजलासमा अन्तिम लहरको कुर्सीमा बसेर कुरिरहेँ । दिनभर बसेपछि साँझ न्यायाधीशका सहयोगी अधिकृतले भने, ‘श्रीमान्ले आज सुनुवाइ गर्न भ्याउनुभएन ।’ आएको पालोमा सुनुवाइ भएन! अब कहिले आउँछ, टुंगो छैन । त्यो मेरो काठमाडौं बसाइको सबैभन्दा चिसो दिन थियो । त्यसमाथि पानी परिरहेको । अदालतबाट होस्टल फर्किन बस चढ्न मन लागेन । हिँड्दै आएँ । आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो । झरीमा रुझिरहेकाले म रोइरहेको कसैले चाल पाएन । कति पटक सडकमै भक्कानिन मन लाग्यो तर आफूलाई सम्हालिरहें ।

माघ १० का लागि तोकिएको दोस्रो पेसीमा पनि मेरो पालो आएन । अब परीक्षामा सामेल हुन सक्दिनँ भनेर निराश भइसकेकी थिएँ । पढाइ थप ध्वस्त भयो । त्यहीबीच कोभिडको नयाँ भेरिएन्टका कारण माघ १८ देखि २८ सम्म अदालत बन्द हुने सूचना आयो । माघ २० सम्म मात्र फारम भर्ने समय थियो । त्यसअघि मेरो मुद्दामा सुनुवाइ नहुने भएपछि भएको झिनो आशा पनि मर्‍यो । अर्को एक वर्ष खेर जाने निश्चित भयो । माघ १७ गते मेरा वकिलले प्रवेश परीक्षा फारमको दस्तुर तिरेर बस्न र मधेशी आयोगमा पनि निवेदन दिन सुझाए । निराश त भइसकेकी थिएँ तर अन्तिम प्रयास किन नगर्ने ?

माघ १८ मा निवेदन लिएर मधेशी आयोग पुग्दा दिउँसोको तीन बजिसकेको थियो । प्रमुख आयुक्त डा. विजय दत्तलाई आफ्ना समस्या सविस्तार सुनाएँ । उहाँले ‘लास्ट आवर’ मा आएको भन्दै बाँकी दुई दिनमा केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । तैपनि आफूले सकेको प्रयास गर्ने उहाँको आश्वासन थियो । खिन्न मन लिएर म त्यहाँबाट निस्किँदा आँखाभरि आँसु थियो । होस्टल फर्कें । पढाइमा मन थिएन । एक मनले भनिरहेको थियो, ‘परीक्षाको तयारीका लागि किनेका सबै किताब साथीलाई दिएर घर फर्की ।’ तर साँझ परिसकेको थियो । खान पनि मन लागेन । चिसो रातमा सिरकभित्र छिरेको केही समयमै निदाएछु ।

भनिन्छ नि, निस्पट्ट अँध्यारोपछि चम्किलो उज्यालो आउँछ । भोलिपल्ट बिहान आँखा खुल्दा समाचार पाएँ, ‘आयोगले फारम भर्ने म्याद फागुन ६ सम्म थप गरेको छ ।’ खुसीले चिच्याएँ । आँखाको डिलमा जम्मा भएको खुसीको आँसु गाला हुँदै झरिरह्यो । तुरुन्तै वकिललाई फोन गरें । अब अदालत खुल्ने दिनको प्रतीक्षा थियो ।

फागुन २ गते पहिलो नम्बरमै मेरो पालो थियो । दिउँसो दुई बजेतिर मेरो पक्षमा अन्तरिम आदेश आयो । मैले फारम भर्न पाउने भएँ । त्यस दिन त खुसीको ठेगानै थिएन । होस्टल फर्किरहँदा आफू सिमलको भुवाजस्तै हावामा उडिरहेको महसुस गरिरहेकी थिएँ ।

फागुन ४ गते चिकित्सा शिक्षा आयोग पुगेर फारम भरें र सिरहा आएँ । पछिल्लो एक महिनाको शारीरिक र मानसिक थकाइ मार्न आमाको काख आवश्यक थियो । मनमा अझै डर थियो- फारम स्वीकृत हुन्छ कि हुन्न ?

एक हप्तापछि काठमाडौं फर्केर पढाइमा केन्द्रित हुने प्रयास गरेँ । दिनरात नभनी पढ्न थालेँ । यसरी पढ्न थालें कि, बिहानको चार बजेको पनि पत्तो हुँदैनथ्यो ।

फारम स्वीकृत भइसक्नुपर्ने मिति अर्थात् फागुन २६ गते आउन लागेको थियो । हरेक दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको वेबसाइट लग इन गरिहेर्थें । साथीहरूको फारम स्वीकृत भइसकेको थियो । मेरो बाँकी थियो । आज भएन । भोलि पनि भएन । पढाइमा केन्द्रित हुन खोज्यो, फारम स्वीकृत होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो ।

फागुन २६ पनि आयो । फारम स्वीकृत भएन । अब धैर्य बाँकी थिएन । फेरि आयोग पुगेर पदाधिकारीलाई सोधेँ, जवाफ उस्तै अनिश्चित । अब के होला ? फेरि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ला कि ? निराश भएर होस्टल फर्कें ।

रातको एघार बजेको थियो । आँखा खुला थिए र मन कतै आकाशमा उडिरहेको थियो । अनायासै सोचाइ आयो— आयोगको वेबसाइट फेरि एक पटक चेक गरिहेरूँ । मोबाइल खोलेँ र लग इन गरेँ । मेरो फारम पनि स्वीकृत भएछ ! अहो, विश्वासै लागेन । फेरि हेरें, स्वीकृत नै छ । खुसीले उफ्रिएँ । आँखाबाट आँसु छचल्कियो ।

अब पढ्नुपर्छ । होइन, यो रात कहाँ पढ्न सकिएला र !

प्रवेश परीक्षा चैत १८ गतेका लागि तोकिएको थियो । अब त्यसैको चिन्ता थियो । राम्रै तयारीसहित समयमै परीक्षा केन्द्रमा पुगें । मनमा डर र खुसी दुवै थियो । परीक्षा हलमा छिर्ने बेला अर्को अवरोध आयो । नागरिकताबिना छिर्नै मिल्दैन भनेर गार्डले रोके । सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि देखाउँदा पनि छिर्न दिएनन् । करिब पौने घण्टाको केरकारपछि मात्र मलाई हलमा छिर्न दिइयो ।

जनस्वास्थ्य (बीपीएच) र फार्मेसी गरी दुई विषयमा स्नातक तहको फारम भरेकी थिएँ । पहिलो दिन बीपीएचको परीक्षा दिएँ । दोस्रो दिन पनि नागरिकता नभएकै बहानामा केरकार भयो । हलमा छिर्नुअघिको यस्तो केरकारले मलाई साह्रै निरुत्साहित बनाएको थियो । परीक्षा राम्रै भयो, तैपनि डर त थियो— नाम निस्केला कि ननिस्केला ? छात्रवृत्ति पाउँला कि नपाउँला ? पाइनँ भने पढाइ शुल्क कसरी पो जुटाउँला ?

बीपीएचमा ५६४ र फार्मेसीमा ५७६ नम्बरमा नाम निस्कियो । पास त भएँ तर छात्रवृत्ति पाउन सकिनँ । अब के गर्ने ? पढ्ने कि छाड्ने ? छाडूँ, कसरी छाडूँ ? पढूँ, त्यत्रो पैसा कहाँ खोजूँ ?

यति धेरै अवरोधमा त प्रवेश परीक्षा पास भएँ भने एक वर्ष अझै मिहिनेत गर्दा छात्रवृत्तिमा कसो नाम ननिस्केला ? तर, नाम निस्के पनि नागरिकता नभई पढ्न पाउँला त ?

यो एक वर्षमा त मैले आमाको नामबाट नागरिकता पनि पाउन सकुँला कि ?