चुनाव : अस्तित्वरक्षा र लेनदेन- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुनाव : अस्तित्वरक्षा र लेनदेन

सरिता तिवारी

भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावलाई भरतपुरमा बसेर हेर्दै मतदाताका रूपमा समेत सहभागी हुनु पंक्तिकारका लागि दुई अर्थमा स्मरणीय रहे । एक, दशक लामो युद्धको मोहरी हुँदै लोकतन्त्रमा समाहित भएको दल कालक्रममा सारा विचार–बल साँघुरिएर द्रव्य–बल र रणनीतिक पेलानमार्फत एक एकाइकेन्द्री राजनीतिमा कतिसम्म हावी हुन पुग्यो भन्ने तथ्यको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु । र दुई, अस्तित्वरक्षाका क्रममा शक्ति–सम्बन्धको राजनीतिले गठबन्धन र तालमेलको रूप लिँदा ‘निष्ठाको मत’ वा दलीय आस्थाको मत भन्ने धारणा नै खारेज गर्न सक्ने सत्यको पनि साक्षी बन्नु ।

आजको लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रकारान्तरले चुनावतन्त्र (सेफोक्रेसी) बन्दै चुनावी जय–पराजयले निश्चित गरिदिने आकार र हैसियतका आधारमा राज्ययन्त्रदेखि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा दलविशेषको प्रभावको राजनीति तय हुने अवस्थाका त हामी भोक्ता भैरहेकै छौं । लोकतन्त्र ‘बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान’ अब रहेन । अब त शासनमा ‘पावर सेयरिङ’ गर्न सक्ने जुनसुकै दल सरकारको हिस्सेदार बन्ने भयो । यस अर्थमा अल्पमतकै दल पनि ‘किङमेकर’ बनेर सत्ता र सरकारको निर्णायक बन्ने भयो । हुँदाहुँदा विभिन्न तहका निर्वाचनहरू यही ‘पावर सेयरिङ’ का प्राविधिक ‘टुल’ मात्र बन्ने स्थिति आयो ।

विचार या निष्ठा अब भन्ने/लेख्ने कुरा मात्र रह्यो । सिद्धान्त र विचारको ठाउँ तत्कालीन भ्रम–खेती चलाउने चुनावी भाषा र भाष्यले लिए । यसरी बनाइने भाषा र भाष्यलाई कार्यकारण वा त्यसको चित्तबुझ्दो पुष्टि पनि नचाहिने भयो । जस्तो कि, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रियताको रक्षाका लागि छिमेकीले गरेको नाकाबन्दीसँग नझुकेको’ भाष्य खडा गर्दै चुनावमा गयो । बहुचर्चित महाकाली सन्धि लगायत अनेकौं प्रकरणमा दक्षिणसँग शंकास्पद सम्बन्ध रहेको भनेर कुख्यात तिनै व्यक्तिलाई ‘राष्ट्रियताका रक्षक’ मानेर मतदाताको उल्लेख्य हिस्सा त्यतै लाग्यो । त्यसको प्रभाव यति चर्को बन्यो, जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षलाई समेत शक्ति–सम्बन्धको फेर समातेर अस्तित्वरक्षा गर्ने संगीन मोडमा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने बनाइदियो । तब केही महिनाअघि मात्रै सत्ता साझेदार बनेर कांग्रेसको सहयोगमा भरतपुर चुनाव जितेको माओवादी एमाले क्याम्पको साझेदार बन्न पुग्यो । झुटा भाषा र भाष्यको जगमा उभिएको धूवाँको गुम्बजजस्तो एमाले एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्नु र माओवादीको मूल हिस्सा साथ लिएर हिँडेका प्रचण्ड पार्टी एकता नै गर्ने ‘समझदारी’ सहित एमालेसँग मिलेर संघीय तथा प्रदेश चुनावमा ‘जान पर्नु’ एमालेको नीतिगत वा सैद्धान्तिक अग्रताको कारण थिएन । यसलाई घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिदिए ।

लोकतन्त्र–गणतन्त्रका सबै आन्दोलन र लोकमतको विजय भएकाले अब लोकतन्त्रकै लागि आमजनले थप संघर्ष गर्नु नपर्ने भन्दै ‘आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो खन्न’ हिँडेका दलहरूभित्र लोकतन्त्र भनेको स्थूल र स्थिर युग होइन, सतत न्यायिक आन्दोलनकै गतिशील प्रक्रिया हो भन्ने चेत भइदिएको भए यति बेला दलित–महिला–अल्पसंख्यक लगायतका न्यायिक आन्दोलन जरुरी पर्ने नै थिएनन् । लोकतन्त्रभित्र पनि लगातार आवश्यक पर्ने चनाखो क्रान्तिचेत र न्यायिक विवेकको अभावकै कारण समकालीन राजनीतिलाई निरपेक्ष आर्थिक समृद्धिको चरण मात्रै भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति निर्णायक हुन पुगेको हो । अन्ततः विचार वा आदर्शले जेजे भनिए पनि व्यवहारमा सबै दल विनाशकारी डोजरे विकास र दलालपन्थका अनुगामी भए । त्यसैले जोजोसँग मिल्दा तत्काल वा अलि परसम्म फाइदा हुने देखिन्छ, त्यसैसँग लेनदेन (गिभ एन्ड टेक) को सम्बन्ध बन्ने भयो । त्यही हिसाबकिताबले २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावलगत्तै ‘ऐतिहासिक र बहुप्रतीक्षित’ कम्युनिस्ट एकताको भाष्य सूत्रीकृत गरियो । तत्काल चुनावी गठबन्धन र छिटै पार्टी एकता हुने अनि ‘भारी बहुमतसहितको पाँचवर्षे पूरा कार्यकालको कम्युनिस्ट सरकारका लागि’ भोट मागियो । समयक्रममा यो भाष्य कसरी झुठको मायामहल साबित भयो, बयान गरिरहनु परेन ।

पुँजीवादको सेवा र अस्तित्वरक्षाको राजनीति

मार्क्सवादीहरूले त पुँजीवादलाई शताब्दीअघिदेखि नै ‘मरणशील/विनासोन्मुख’ भनेका थिए तर निजी सम्पत्तिको असीमित जोहो र बजारयन्त्रका कठोरतम सत्यलाई कार्पेटमुनि छोपिदिने सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्य लगायतका नामबाट यो दिन–प्रतिदिन गतिमान र विस्तारित हुँदै विकसित भएकै छ । नेपालमा पनि समाजवादी–साम्यवादी आदर्शका वामपन्थीहरूलाई नै टेको बनाएर यो थप बलियो बनेको छ । यद्यपि, कम्युनिस्ट आदर्शको समाजवाद असम्भवप्रायः छ भन्ने ‘मिथ’ का संस्थापक पुँजीवादका पक्षकार मात्रै होइनन् भन्ने कुरालाई नेपालका वामपन्थीहरूले पुष्टि गरिदिएका मात्रै छैनन्, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सिन्को नभाँचेर २०४६ यता लगातार वैश्विक पुँजीवादका साहुहरूलाई रिझाइरहेका छन् । यी घरेलु अनुचरहरूको पृष्ठपोषणमा विश्वग्राम र भूमण्डलीकरणको अवधारणाबाट ‘विकासको सहयोगी/साझेदार’ बनेर प्राकृतिक संसाधनको दोहन र मानवस्रोतको शोषण गर्दै मध्यम र निम्न वर्गलाई पैसाको दासत्वमा बाँच्न विवश बनाएर यिनै साहुकारहरूको शासन चलिरहेको छ । सस्तो श्रम र निम्न कोटिका सीप बेच्न संसारभर कुदेका नेपाली पैताला अनि तिनैका भरले चलेको देशको अर्थतन्त्र सबैले भोगेको नांगो सत्य हो । यस्तो पुँजीवादी संयन्त्रका देशी नट–बोल्ट मुख्यतः दलहरू नै हुन् । आज हतियारको भय र साम्राज्यवादी हुंकारले होइन, ‘विकास सम्झौता’ र सहयोग उद्योग (एड इन्डस्ट्री) को नरम कूटनीतिमार्फत चलिरहेको औपनिवेशिक विश्वसत्तामा तपाईं–हाम्रो मस्तिष्कलाई नै उपनिवेश बनाइदिने गरी त्यसको एजेन्टका रूपमा दलहरू कसरी क्रियाशील छन् भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्न धेरै पर पुग्नैपर्दैन, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने केही महिनापहिलेको समय मात्रै सम्झिए पुग्छ ।

यो सत्यलाई आत्मसात् नगरी अब चुनावतन्त्रका मुख्य घटनाक्रम, तिनका भाष्य र अर्थ पहिल्याउन सकिन्न । पैसाको खेलोफड्को नगरी चल्नै नसक्ने, दलाल र बिचौलियाको संरक्षण नगरी सास फेर्नै नसक्ने बनेका दलहरू अब निश्चित सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक बनाएर गतिशील हुने ‘राजनीतिक’ संघटक रहेनन्, अथाह स्रोत र अज्ञात सम्बन्धसूत्रबाट धानिने, त्यसैको शक्तिले उँभो लाग्ने कर्पोरेट सत्ता बने । त्यसैले अब चुनाव निश्चित विचारको होइन, राजनीतिको रङले पोतिएका भिन्नभिन्न एजेन्ट र कर्पोरेटहरूबीचको प्रतिस्पर्धा वा लेनदेन हो भनेर बुझ्नु तपाईं–हाम्रा लागि कम कष्टकारी हुन्छ । आजका दलहरूको चुनावी भाषा र तिकडमलाई विचार र वैचारिक संघर्षकै तहमा बुझ्ने मूर्खता गरियो भने ‘इमोसनल फुल’ बनिने मात्र होइन अव्यावहारिक र आदर्शवादी भनिने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहन्छ ।

दलहरू पुँजीवादको वैश्विक ‘चेन’ का स्थानीय सहकारी मात्र हुन पुगेकाले र देशभित्रै समेत अभिजाततन्त्रको पक्षपोषण, आसेपासे संरक्षक ‘च्यानल’ हरू र दलीय कृपाबाट मात्रै उँभो लागिने चाकरी प्रथाले गर्दा विचारधारा र वैचारिक शिविरहरूको राजनीति संकटमा मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक व्यवहारवादभित्र छिरेको दलीय राजनीतिसमेत आफ्नो अस्तित्वरक्षाको दुश्चक्रभित्र फसिसकेको छ । धेरै अर्थमा यस्तो दुश्चक्र बुन्ने कर्ता स्वयं तत्तत् दलका मुखिया र पहिलो तहका नेतृत्व हुन् । परिणामस्वरूप, अब निश्चित दलको चिनारी विचार/आदर्श वा नीति होइनन् केवल चुनाव चिह्न, कथित घोषणापत्रमा उल्लेख हुने केही परिचित जार्गन र एजेन्डा का शब्दावली अनि चुनावमुखी स्वार्थका भाष्य मात्रै रहेका छन् । जतापट्टि टाँसिँदा तत्काल चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यसैमुताबिक दलीय अस्तित्वको रक्षा हुने र त्यसरी रक्षित आकारले राजकीय शक्तिका उपकरणबाट परिचालित सत्ताको स्टेकहोल्डरका रूपमा स्पेस बनाउने भएपछि कसले उठाओस् वैचारिक राजनीति गर्ने लेठो ? कसले बोकोस् विचारको भारी ?

‘निष्ठाको मत’ होइन, अब लेनदेनको ठप्पा

भरतपुर चुनावकै साक्ष्यमा हेर्दा, चुनावी ‘न्यारेटिभ’ को विश्लेषण थप रोचक हुन सक्छ । ‘प्रतिगमनलाई पराजित गर्न’ अग्रगमनका पक्षधर गठबन्धनलाई भोट दिनेसम्मको तर्कलाई ओलीले गरेको संसद् विघटन र सम्बद्ध घटनाक्रमसँग जोडेर बुझ्दा ठीकै मान्न सकिएला तर भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री नै चाहिने (सम्बन्धित दलकै पनि अरू कोही उम्मेदवारीलायक नभएको जस्तो गरी) हठदेखि रौद्र शैलीले दाह्रा किट्दै स्वयं पिता प्रचण्डले उनलाई नजिताए देश नै दुर्घटित हुन्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने अवस्थाले दलहरूको अस्तित्व–संकटको स्थिति कति गहिरिँदो छ भन्ने देखाउँछ । यो दृश्य भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलको प्रांगणमा भेला भएका केही हजार कांग्रेस–माओवादी र रमितेले मात्र होइन, दुनियाँले देख्यो र त्यसको ध्वनिसमेत बुझ्यो । गठबन्धनको सम्भावित जितलाई रोक्न एमाले पनि उसै गरी रक्षात्मक हुने भयो र झिनो मतदाता संख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । मतदाताले निष्ठा अनुसारको विवेकको छनोट गरेर मत दिन पाउने लोकतान्त्रिक हकमाथि उपहास गर्ने योभन्दा दयनीय दृष्टान्त अर्को के होला ? आपसी स्वार्थबझान र अस्तित्वरक्षाको भिडन्तमा विचार होइन, व्यक्ति र उसको शक्ति प्रधान हुने अनि उक्त शक्तिसँगको सम्झौतामा संघीय राजनीतिका दाउपेच र लेनादेनाको पुर्ताल भुइँतहका मतदाताले गर्नुपर्ने !

यही नै समकालीन राजनीतिको ‘अन्डरलाइन्ड ट्रुथ’ हो । भरतपुर त त्यसको ग्राउन्ड मात्रै हो जहाँ अघिल्लो चुनावमा मतपत्र च्यातेर बलपूर्वक हासिल गरिएको ‘प्रायोजित जित’ समेत केवल ‘एक दुर्घटना थियो’ भन्ने सत्ताधारी मतलाई देशका मिडिया र स्वयं वामपन्थी बुद्धिजीवी जगत्देखि नागरिक तहसम्म सबैले ‘ठीक सदर गरिदिएको’ प्रतीत हुन्छ । यस विषयमा काठमाडौंका नाम चलेका वामपन्थी ‘प्रबुद्ध’ हरूको मौनता त बौद्धिक–नालायकीको अधम कोटि नमुना नै बनेको छ ।

यस पटक पनि कुनै हालतमा जित्ने चुनौतीले आक्रामक बनेको माओवादी केन्द्रको चुनावी ‘स्ट्र्याटेजी’ का अगाडि आर्थिक र नैतिक दुवै कोणबाट आजका मितिसम्म सफा मानिएका विजय सुवेदी कमजोर कडी सिद्ध हुनु अस्वाभाविक भएन । तर मुख्य कुरा दलहरू आस्थाको मत र व्यक्तिगत प्रभावले दायाँबायाँ हुने मतकै भरमा चुनावमा गएका भए परिणाम कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसो भएको भए २०७४ सालमा पनि र अहिले पनि जम्मा तीन वडा जितेको माओवादीले अहिलेको मतान्तरमै भरतपुरको मेयर हात पार्न सक्थ्यो ? सोह्रवटा वडामा कांग्रेस, दसवटामा एमाले निर्वाचित भएको ठाउँमा रेनु दाहालले पाएको मत विचारको हो कि शक्तिको ? भनिरहनु परेन । यो शक्तिको ‘स्टेरिङ’ माथि उल्लेख गरिएको च्यानलसँगै छ । त्यस हिसाबले प्रचण्डका स्थानमा शेरबहादुर देउवा, ओली वा अरू कोही जोसुकै होऊन्, शक्तिको सूत्राधार र त्यसको लहरो एउटै छ ।

०००

यस प्रकार शक्ति–सम्झौता र लेनदेनको समझदारीले अब चुनावलाई जनमतको ‘प्यान्डोराज बक्स’ बन्न दिएन । यस्तो क्रम रहिरहे, शक्ति र वर्चस्वले तय गर्ने ‘ओपन सिक्रेट’ बनाइदिएर चुनावी प्रक्रिया र मतदाताको विवेकलाई पंगु तुल्याउने यो अभ्यासले विचार र निष्ठाको राजनीति गर्न असम्भव छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिनेछ । बेलाबेला परम्पराभन्दा भिन्न परिणाम दिन सक्ने काठमाडौं या बागी स्वरलाई चिन्ने विवेक भएका धरानका मतदातालाई हेरेर हामी फरक धारणा बनाउन सकौंला तर जहाँजहाँ राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तकनिकी, सारा स्रोत र दबाबको उपयोग गरिन्छ, त्यहाँ दलविशेषमा आस्था राख्ने मतदाता नै मदारीका बाँदरजसरी नाच्न अभिशप्त हुने रहेछन् । यो अवस्था एकाध बालेन शाह वा हर्क साम्पाङको उदयले मात्रै त टार्न नसक्ला अथवा यस्तो मतका पनि सीमा होलान् । लोकतन्त्रकै विकल्पको राजनीतिबारे हुने बहसलाई अलि बेर थाती राखेर लोकतन्त्रमा जनमत र विवेकको न्यूनतम पनि रक्षा गर्ने विषयमा सोच्ने हो भने सिन्डिकेटको जगमा बन्ने चुनावी गठबन्धन, तालमेल र लेनदेनको कारोबारलाई राजनीति मान्न इन्कार गर्नुको विकल्प छैन । चुनाव लड्नकै लागि सिन्डिकेट र शक्ति–साझेदारीको ‘गठबन्धन या तालमेल’ का भाष्यले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य धूलिसात् पार्छन् भन्ने सत्यलाई यथाशीघ्र आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जरुरी छ एउटा जेन्डर–क्वेक !

आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार हुनेछ । हामीले उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउनेछ ।
सरिता तिवारी

जसरी भुइँचालो (अर्थक्वेक) हठात् आउने ‘विपत्ति’ होइन, यो भूगर्भका ‘प्लेट’ हरूको निरन्तर दबाबपछि हुने कम्पन हो, यो पृथ्वीको नियमित र अनुमानित प्रक्रिया पनि हो, त्यसै गरी मानव समाजले पनि सामाजिक समूहहरूबीचको निरन्तर द्वन्द्व र दमनको दबाबपछि बेलाबेला ठूला ‘कम्प’ हरू सृजना गर्छ । कहिले शासक वर्ग/समूहको अत्याचार र हिंसाका रूपमा अनि कहिले शोषित/दलित वर्गको कठोर प्रतिकारका रूपमा घटित हुने त्यस्ता परिघटना वा कम्पहरू नै प्रकारान्तरमा युग परिवर्तनका सूचक र मानकसमेत हुने गर्छन् ।

भर्खरै, मोडलिङ जगत्मा नाम र यश बनाउने सपना पालेकी एक होनहार युवा स्त्रीले विगत ८ वर्षदेखि आफूले बेहोरेको यौनउत्पीडनका बारेमा सार्वजनिक गरेको बयानबाट तपाईं–हामी धेरैको मथिंगल खलबलिएको छ । आम मनोविज्ञान, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ । यसले यस्ता अनेकौं बहसहरूलाई सतहमा ल्याएर पछारिदिएको छ जुन बहसबाट भाग्ने छुट हामीलाई छैन । यस लेखले सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका यस्ता ‘कम्प’ हरू आफैंमा पीडादायी हुँदाहुँदै पनि यिनै बहसका जगमा उभिएर निर्माण गर्नुपर्ने चेतनाको नयाँ आन्दोलनबारे छलफलको प्रयत्न गर्नेछ ।

जेन्डर क्वेक अर्थात् लैंगिक कम्प

अमेरिकी नारीवादी नाओमी उल्फको विचारमा यस्ता उथलपुथलकारी कम्प नै नयाँ युगका ढोका हुन् । महिलाको हकमा, तमाम लैंगिक उत्पीडनको चक्र तब क्रमभंग हुन्छ जब महिलाहरू सबै किसिमका भयका पर्खाल नाघेर आफूलाई न्याय होस् र अपराधीलाई सजाय दिइयोस् भनी बोल्न थाल्छन् । उनीहरूको साहसिक बोली र तिनको सामूहिक आवाजले पुरुष मात्रको हित र वर्चस्वको युगौंयुग लामो इतिहासमा बनिआएका सबै खाले मिथ (कल्पित कथा) हरूको विनिर्माण गर्न सुरु गरिदिन्छ । त्यसैबाट सामाजिक चेतना र व्यवहार दुवैमा नयाँ युग प्रवर्तन हुन्छ । सन् १९९३ मा छापिएको आफ्नो चर्चित किताब ‘फायर विद फायर’ मा लेखक उल्फ प्रोफेसर अनिता हिलले सिनेटर बब प्याकउडमाथि लगाएको यौन उत्पीडनको आरोप, त्यसको न्यायिक प्रक्रिया र त्यसबाट सृजित व्यापक तरंगबाट ‘जेन्डर क्वेक’ को नयाँ युग थालिएको दाबी गर्छिन् । अनिता हिलको उक्त आरोपसँगै सिनेटर प्याकउडमाथि लागेका उस्तै खालका अन्य आरोपहरूको साक्ष्यमा उल्फले दाबी गरेको जेन्डर क्वेकको युग सन् २००६ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा ह्यासट्याग मी टु लगायतका अभियानले पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि मी टु अभियान नै जेन्डर क्वेकको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने आधार होइन । तर संसारभर कम्तीमा सूचनाका माध्यम प्रयोग गरेर आफूमाथि भएका हिंसाबारे बोल्ने आँटको विस्तार गर्नमा यसको भूमिका उल्लेख्य छ । यौन उत्पीडनका घटनालाई पत्याउने, हिंसापीडितको पक्षबाट बोल्ने र उसको आवाजमा आवाज मिसाउने तहमा तपाईं–हामी धेरैजसो तयार हुनुका पछाडि उल्फले भनेको जेन्डर क्वेकको दृश्य–अदृश्य भूमिका हुन सक्छ ।

उल्फको विचारलाई ‘साम्राज्यवादी/पुँजीवादी देशकी सोखिन महिला लेखकको अभिव्यक्ति’ भनेर खारेज नगर्ने हो भने यौन या यौन उत्पीडनसँग गाँसिएका प्रश्न कुनै पनि हालतले गैरराजनीतिक होइनन् भन्ने सत्य आत्मसात् गर्नुपर्छ । यद्यपि, उल्फजस्ता बौद्धिकहरू जति उत्सुकतासाथ उत्पीडित नारीवाद र शक्तिमा आधारित नारीवादको भाष्य कुँद्न उत्साहित हुन्छन्, त्यस्तै व्यग्रताले समग्र पुँजीवादी व्यवस्थामा रहेको महिलामाथिको दोहन चक्रलाई नै समाप्त गर्ने विचारको विकल्प दिन असमर्थ छन् । र पनि, उनले अमेरिकी सन्दर्भमा भनेको जेन्डर क्वेकको अवधारणा आफैंमा उपेक्षायोग्य भने लाग्दैन ।

यतिखेर टिकटकमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोले मनोज पाण्डे नामको पीडकले गरेको जघन्य अपराध खुलासा गरिदियो । उक्त भिडियो बाहिरिनासाथ यौन उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध स्वस्फूर्त प्रकट अभिव्यक्ति र थालिएका प्रयत्नले चौतर्फी दबाब सृजना गरे । हिंसामाथिको सामूहिक आक्रोश चुलिएका बेला राज्य र न्यायालयको अभिभावकत्व खोज्दै काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतमा दैनिक प्रदर्शनहरू भए । त्यसलगत्तै उही पात्रमाथि यौन उत्पीडनको आरोपसहित अर्की एक छोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन् । संसद्‌भित्र र बाहिरसमेतको दबाबबाट प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महिला आयोगसमेतको तत्परता देखिएको छ । यता उस्तै प्रकृतिको अर्को इटहरीको घटनामा विगत चार वर्षदेखि जाहेरी लिएरै पनि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ नगरेको कुरा बाहिरिएको छ । यस विषयले धेरैपछि महिला सांसदहरूको समेत मुख खोलाएको छ । ढिलो गरी बोलिएका यौन उत्पीडन र हिंसाका मुद्दालाई हदम्यादको तगारोले छेक्न नहुने विचारहरू तीव्र बनेका छन् ।

लेखक उल्फ जुन किसिमले भित्रभित्र सल्किरहेको यौन हिंसापीडित अमेरिकी महिलाहरूको आक्रोशको भुइँले अनिता हिलको हिम्मतको सलाई पाएपछि नयाँ, आँटिलो युग थालियो र यसले अमेरिकी समाजमा पितृसत्ताको क्षय सुरु गर्‍यो भन्छिन्, समाजशास्त्रीय हिसाबले नेपाली समाज जेन्डर–क्वेकको ठीक उस्तै चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने आधार देखिएका छन् । यसपछि धेरैभन्दा धेरै आमा, दिदी, बहिनी र छोरीहरूलाई आफूमाथि भएका सबै किसिमका हिंसाबारे बोल्न, सार्वजनिक बहस गर्न र हिंसाको कठोर प्रतिकार गर्न सजिलो हुनेछ ।

शोषणका सिलसिला, ब्लेमिङ र सेमिङ

महिलामाथि यौनजन्य शोषणको सिलसिला एकल परिवारको व्यवस्थासँगै थालिन्छ भन्ने मानिएको छ । थरीथरीका सम्पत्तिको जोहो र संरक्षणमा समाजले पुरुषलाई अथाह हिंस्रक बन्नेसम्मका छुट दिन थालेपछि यहीँबाट महिलाको वस्तुकरण, मेसिनीकरण सुरु भयो भन्ने इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूको मत छ । ठूलो संख्यामा महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कन प्रेरित गर्ने आधुनिक पुँजीवादको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनका रूप र वस्तुहरूको विस्तार भएर आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरूलाई कतै श्रमिक त कतै उपभोक्ता बनाउन सकिने काइदाका रूपमा सौन्दर्य र फेसन–प्रशाधन उद्योग फस्टाउनु महिलाका लागि लाभकारी कम र विध्वंसकारी बढी साबित हुँदै आएको छ । त्यस अर्थमा पुँजीवाद र पुँजीवादी पितृसत्ताको बहसलाई बाहिरै राखेर महिलामाथि हुने कुनै पनि शोषणविरुद्धको आन्दोलन वा छलफल गर्न किमार्थ सम्भव छैन ।

हाम्रा छोरी, बहिनीहरूका मोडेल बन्ने, हिरोइन बन्ने किशोरवयका सपनामा जाल थापेर तिनको स्वप्नदर्शी उमेर मात्र होइन जिन्दगीभरको ऊर्जाको अपहरण गर्ने मानिसहरू यस्ता उद्योगभित्र धेरै छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । हुन त विद्यालय, विश्वविद्यालय र कतिपय कार्यस्थलमा समेत बालिका, किशोरी र महिलाहरू उल्लेख्य संख्यामा हिंसामा परिरहेका घटना बाहिरिएकै छन् तर बाँकी समाजबाट अलि परै रहेजस्तो लाग्ने ग्ल्यामरको संसारमा आधुनिक हुने, खुला र उदार हुने नाममा महिलाहरूको निजी स्वभाव नै ‘म्यानिपुलेट’ गरिने, कृत्रिमीकरण गरिने अनेकौं तथ्य पनि हामीले सुने–देखेका छौं । यो महिलाको शरीर र अनुहारको वस्तुकरण गरेरै चल्ने क्षेत्र भएकाले यहाँभित्र महिलाहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्दै आएको छ ।

यस प्रसंगमा सर्भाइवरको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राखेका तथ्य र अभिव्यक्तिले हामीलाई नराम्रोसँग झस्काइदिएका छन् । एक ठाउँमा आफूले बेहोरेको कालतुल्य विगत सम्झिँदै उनले भनेकी छन्, ‘कसैले बोलाएर एक्लै नजानू, तिम्रो आमा वा अभिभावकलाई लिएर जानू ।’ उनको क्रूर भोगाइका बयानले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेका छन् । के यो समाज जहीँतहीँ दाह्रा–नंग्रा फैलाएर बसेका दुष्ट अपराधी मात्रैले भरिएको छ ? छ भने त्यसको उपचारमा हाम्रो कानुन, न्यायालय र संसद् अथवा कानुन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अन्य अवयवले कसरी काम गर्नुपर्छ ? राज्यसँग उत्तर हुनुपर्छ— हरेक किशोरी र युवती जहाँसुकै आमालाई लिएर मात्रै हिँड्ने कि राज्यको बलियो भरोसामा विश्वस्त भएर हिँड्ने ?

उसो त महिलामाथिका शोषण कसरी चलायमान र स्वीकृत छन् भन्ने बुझ्न धेरै उदाहरण चाहिँदैनन्, केही महिनाअघि मात्रै सिनेनायक पल शाहमाथि एक नाबालिगले दिएको जाहेरीपछि उम्लिएको पीडकपक्षीय भाष्य मात्र स्मरण गरे पुग्छ । भलै मुद्दाका कारण भोग्नुपरेको बेहिसाब तनाव र किशोरकालीन अनिर्णयको सिकार भएकाले हुनुपर्छ, आफैंले दिएको जाहेरी, प्रहरीसमक्ष गरेको कागज र सरकारी वकिलसँग गरेको बयानसित पूरै बाझिने गरी उनले अदालतमा बयान फेर्न पुगिन् । जाहेरी दिँदा पनि र पछि बयान फेर्दा पनि सामाजिक सञ्जालभर उनलाई बर्सिएका गाली पढिनसक्नु छन् । सम्झनुस् त, उनी, जम्मा पन्ध्र वर्ष आठ महिनाकी किशोरीलाई दोब्बर बढी उमेरको पुरुषले फकाई–फकाई यौन शोषण गरेको कुरालाई हाम्रो सामूहिक मनोविज्ञानले कति सजिलै स्वीकृत गरेको छÙ आधा कम उमेरकी नाबालिगलाई ऊ नाबालिग हो भन्ने जानीजानी यौनका लागि उपयोग गर्ने पुरुषको शोषणकारी चरित्रलाई सजिलै माफ गरिदिने कति ‘उदार’ रहेछ समाज ! नाबालिग नै होस्, चरित्रको मापदण्ड, शंका र दुराशयको भारी महिलाको भागमा अनि संरचनात्मक सुविधा र सार्वजनिक स्वीकृतिको शक्तिचाहिँ पुरुषको भागमा । महिलालाई सबै किसिमका ब्लेमिङ, सेमिङ र इज्जतको बोझ बोकाइदिएर पुरुषलाई चोख्याइदिने मनोविज्ञानले नै हो मनोज पाण्डेहरू जन्माइदिने । यस्ता आपराधिक मनोदशा बोकेका मान्छेले कति छोरीहरूका स्वप्नदर्शी आँखाको हत्या गरे होलान्, कतिका भर्भराउँदा रहर निमोठे होलान् ! हिंसालाई लगातार स्वीकृत गरिदिने समाजले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ?

जेन्डर क्वेकको नयाँ बहसले अब समाजको प्रत्येक तप्कालाई यस्ता प्रश्नको कोर्रा हान्नुपर्नेछ ।

हदम्याद र फास्ट ट्र्याक अदालत

जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी देशको विद्यमान कानुनले वारदात (घटना भएको) को एक वर्षसम्मलाई मात्र कसुरको उजुरी गर्ने समय मानेको छ । नेपालको कानुनमा यौनजन्य अपराधका पीडितले कसुर हुनासाथ उत्तिखेरै उजुरी गर्न शारीरिक, मानसिक वा भौतिक सामर्थ्य नराख्न पनि सक्छन् भन्ने कल्पना गर्दैन । तर सोचौं, समाजले जबर्जस्ती थोपर्दै आएको कथित इज्जतको बोझ मिल्काएर, घटना सार्वजनिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने पारिवारिक अवहेलना, सामाजिक टिप्पणी र ‘साइबर बुलिइङ’ सम्म सामना गर्ने हिम्मत जुटाएर, पीडकको सामाजिक पुँजी र शक्तिसम्बन्धलाई चुनौती दिने आँटले ‘हो, मलाई फलानोबाट फलानो मितिमा यस्तोयस्तो किसिमको करणीजन्य कसुर भयो’ भन्न कुदेर प्रहरीकहाँ जान सक्ने वातावरण हामीले बनाइदिएका छौं ? यहाँ उल्टै कसुरबारे बताउनासाथ त्यसलाई ढाकछोप गर्न पञ्चायती बस्ने, मिलापत्र गराउने र उस्तै परे बलात्कारीसँगै बिहे गरेर पठाइदिने मनोविज्ञान अझै हावी छ । के गाउँठाउँ, के सहरबजार, पीडितमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा हामी उदार हुन सकेकै छैनौं ।

विभिन्न कारणले आफूमाथि भएको हिंसा बाहिर ल्याउन असमर्थ भएका घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराको दूरदर्शिता नहुँदा अहिले वारदातको ८ वर्षपछि सार्वजनिक भएको अपराधलाई कुन कानुनले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । कानुन बनाउनेहरूका नजरमा कम से कम नाबालिग र किशोरीहरूको मनोसांस्कृतिक अवस्थाको हेक्का नहुनुले कति छोरीहरूलाई ‘होपलेस’ बनाइसक्यो होला ? कतिलाई जिन्दगी नै समाप्त गर्ने बाटोमा पुर्‍यायो होला ? आज जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद हटाऊ भन्ने माग सम्बोधन नगरे स्वयं अहिले छलफल भएकै मुद्दामा न्याय हुने देखिँदैन । यो विषयमा संसद्, सरकार र सरोकारवाला सबैको अविलम्ब ध्यान जानुपर्छ, र संसद्भित्र करणीजन्य कसुरमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक पेस गरिनुपर्छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्ष रहेका मुद्दामा द्रुत सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) अदालत पनि छलफलका रूपमा बारम्बार उठान भएको तर अभ्यासको थालनी नगरिएको अति जरुरी विषय हो । दस वर्षअघिदेखि चर्चा गरिएको, बजेट भाषणमा समेत परेको र पूर्वाधारको तयारीसमेत गरिएको भनिएको विषयमा अझैसम्म पनि थप प्रगति नहुनु विडम्बना नै हो । द्रुत सुनुवाइ अदालतका माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा भई पक्षले अनावश्यक रूपमा विपक्षीसँगका ताडना र अदालती प्रक्रियाको झन्झट भोग्न नपरोस् भन्नेमा तुरुन्तै देखिने ‘एक्सन’ अपेक्षित छ ।

...

समय हिजोको जस्तो छैन । अब महिलाहरू आफूमाथि भएका सबै खाले हिंसा चिन्ने, त्यसको प्रतिकार र प्रश्न गर्ने भइसकेका छन् । यद्यपि, हाम्रो शिक्षा र सामाजिक वैचारिकी अझै पनि कथित ‘इज्जत’ जाने भयमा खुम्चिएर बसिरहने ‘सहनशीला सुशीला’ हरू निर्माण गर्ने खालकै छ । तर सूचनाको पहुँच र विचारको विस्तारले विद्रोहको माचिस कोर्ने आँट भएका छोरीहरू पनि निर्भयसाथ अगाडि आउँदै छन् । आज यसरी वर्षौं पुरानो गहिरो घाउको खत लिएर तपाईं–हामीसामु न्यायका लागि उभिएकी एउटी छोरीको बोली हजारौं–लाखौं छोरीहरूको बोली हो भन्ने वास्तविकता बुझ्न राज्यले इन्कार गर्‍यो भने त्यसको उत्तर अबको पुस्ताले आफ्नै तरिकाले दिनेछ । यो परिघटनाले आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार गर्नेछ जसको प्रदर्शन काठमाडौं र अन्य सहरले भर्खरै देखेका छन् । हामीले उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ । उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउने त छ, छ । यस अर्थमा पीडक/अपराधीको रक्षक बन्न होइन, आउँदो ‘जेन्डर क्वेक’ को आँधीहुरीलाई थेग्न र सम्बोधन गर्न तयार हुनु नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×