चुनाव : अस्तित्वरक्षा र लेनदेन

आजको लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) प्रकारान्तरले चुनावतन्त्र (सेफोक्रेसी) बन्दै चुनावी जय–पराजयले निश्चित गरिदिने आकार र हैसियतका आधारमा राज्ययन्त्रदेखि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा दलविशेषको प्रभावको राजनीति तय हुने अवस्थाका त हामी भोक्ता भैरहेकै छौं । लोकतन्त्र ‘बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान’ अब रहेन । अब त शासनमा ‘पावर सेयरिङ’ गर्न सक्ने जुनसुकै दल सरकारको हिस्सेदार बन्ने भयो । यस अर्थमा अल्पमतकै दल पनि ‘किङमेकर’ बनेर सत्ता र सरकारको निर्णायक बन्ने भयो । हुँदाहुँदा विभिन्न तहका निर्वाचनहरू यही ‘पावर सेयरिङ’ का प्राविधिक ‘टुल’ मात्र बन्ने स्थिति आयो ।

विचार या निष्ठा अब भन्ने/लेख्ने कुरा मात्र रह्यो । सिद्धान्त र विचारको ठाउँ तत्कालीन भ्रम–खेती चलाउने चुनावी भाषा र भाष्यले लिए । यसरी बनाइने भाषा र भाष्यलाई कार्यकारण वा त्यसको चित्तबुझ्दो पुष्टि पनि नचाहिने भयो । जस्तो कि, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रियताको रक्षाका लागि छिमेकीले गरेको नाकाबन्दीसँग नझुकेको’ भाष्य खडा गर्दै चुनावमा गयो । बहुचर्चित महाकाली सन्धि लगायत अनेकौं प्रकरणमा दक्षिणसँग शंकास्पद सम्बन्ध रहेको भनेर कुख्यात तिनै व्यक्तिलाई ‘राष्ट्रियताका रक्षक’ मानेर मतदाताको उल्लेख्य हिस्सा त्यतै लाग्यो । त्यसको प्रभाव यति चर्को बन्यो, जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षलाई समेत शक्ति–सम्बन्धको फेर समातेर अस्तित्वरक्षा गर्ने संगीन मोडमा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने बनाइदियो । तब केही महिनाअघि मात्रै सत्ता साझेदार बनेर कांग्रेसको सहयोगमा भरतपुर चुनाव जितेको माओवादी एमाले क्याम्पको साझेदार बन्न पुग्यो । झुटा भाषा र भाष्यको जगमा उभिएको धूवाँको गुम्बजजस्तो एमाले एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्नु र माओवादीको मूल हिस्सा साथ लिएर हिँडेका प्रचण्ड पार्टी एकता नै गर्ने ‘समझदारी’ सहित एमालेसँग मिलेर संघीय तथा प्रदेश चुनावमा ‘जान पर्नु’ एमालेको नीतिगत वा सैद्धान्तिक अग्रताको कारण थिएन । यसलाई घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिदिए ।

लोकतन्त्र–गणतन्त्रका सबै आन्दोलन र लोकमतको विजय भएकाले अब लोकतन्त्रकै लागि आमजनले थप संघर्ष गर्नु नपर्ने भन्दै ‘आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो खन्न’ हिँडेका दलहरूभित्र लोकतन्त्र भनेको स्थूल र स्थिर युग होइन, सतत न्यायिक आन्दोलनकै गतिशील प्रक्रिया हो भन्ने चेत भइदिएको भए यति बेला दलित–महिला–अल्पसंख्यक लगायतका न्यायिक आन्दोलन जरुरी पर्ने नै थिएनन् । लोकतन्त्रभित्र पनि लगातार आवश्यक पर्ने चनाखो क्रान्तिचेत र न्यायिक विवेकको अभावकै कारण समकालीन राजनीतिलाई निरपेक्ष आर्थिक समृद्धिको चरण मात्रै भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति निर्णायक हुन पुगेको हो । अन्ततः विचार वा आदर्शले जेजे भनिए पनि व्यवहारमा सबै दल विनाशकारी डोजरे विकास र दलालपन्थका अनुगामी भए । त्यसैले जोजोसँग मिल्दा तत्काल वा अलि परसम्म फाइदा हुने देखिन्छ, त्यसैसँग लेनदेन (गिभ एन्ड टेक) को सम्बन्ध बन्ने भयो । त्यही हिसाबकिताबले २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावलगत्तै ‘ऐतिहासिक र बहुप्रतीक्षित’ कम्युनिस्ट एकताको भाष्य सूत्रीकृत गरियो । तत्काल चुनावी गठबन्धन र छिटै पार्टी एकता हुने अनि ‘भारी बहुमतसहितको पाँचवर्षे पूरा कार्यकालको कम्युनिस्ट सरकारका लागि’ भोट मागियो । समयक्रममा यो भाष्य कसरी झुठको मायामहल साबित भयो, बयान गरिरहनु परेन ।

पुँजीवादको सेवा र अस्तित्वरक्षाको राजनीति

मार्क्सवादीहरूले त पुँजीवादलाई शताब्दीअघिदेखि नै ‘मरणशील/विनासोन्मुख’ भनेका थिए तर निजी सम्पत्तिको असीमित जोहो र बजारयन्त्रका कठोरतम सत्यलाई कार्पेटमुनि छोपिदिने सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्य लगायतका नामबाट यो दिन–प्रतिदिन गतिमान र विस्तारित हुँदै विकसित भएकै छ । नेपालमा पनि समाजवादी–साम्यवादी आदर्शका वामपन्थीहरूलाई नै टेको बनाएर यो थप बलियो बनेको छ । यद्यपि, कम्युनिस्ट आदर्शको समाजवाद असम्भवप्रायः छ भन्ने ‘मिथ’ का संस्थापक पुँजीवादका पक्षकार मात्रै होइनन् भन्ने कुरालाई नेपालका वामपन्थीहरूले पुष्टि गरिदिएका मात्रै छैनन्, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सिन्को नभाँचेर २०४६ यता लगातार वैश्विक पुँजीवादका साहुहरूलाई रिझाइरहेका छन् । यी घरेलु अनुचरहरूको पृष्ठपोषणमा विश्वग्राम र भूमण्डलीकरणको अवधारणाबाट ‘विकासको सहयोगी/साझेदार’ बनेर प्राकृतिक संसाधनको दोहन र मानवस्रोतको शोषण गर्दै मध्यम र निम्न वर्गलाई पैसाको दासत्वमा बाँच्न विवश बनाएर यिनै साहुकारहरूको शासन चलिरहेको छ । सस्तो श्रम र निम्न कोटिका सीप बेच्न संसारभर कुदेका नेपाली पैताला अनि तिनैका भरले चलेको देशको अर्थतन्त्र सबैले भोगेको नांगो सत्य हो । यस्तो पुँजीवादी संयन्त्रका देशी नट–बोल्ट मुख्यतः दलहरू नै हुन् । आज हतियारको भय र साम्राज्यवादी हुंकारले होइन, ‘विकास सम्झौता’ र सहयोग उद्योग (एड इन्डस्ट्री) को नरम कूटनीतिमार्फत चलिरहेको औपनिवेशिक विश्वसत्तामा तपाईं–हाम्रो मस्तिष्कलाई नै उपनिवेश बनाइदिने गरी त्यसको एजेन्टका रूपमा दलहरू कसरी क्रियाशील छन् भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्न धेरै पर पुग्नैपर्दैन, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने केही महिनापहिलेको समय मात्रै सम्झिए पुग्छ ।

यो सत्यलाई आत्मसात् नगरी अब चुनावतन्त्रका मुख्य घटनाक्रम, तिनका भाष्य र अर्थ पहिल्याउन सकिन्न । पैसाको खेलोफड्को नगरी चल्नै नसक्ने, दलाल र बिचौलियाको संरक्षण नगरी सास फेर्नै नसक्ने बनेका दलहरू अब निश्चित सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक बनाएर गतिशील हुने ‘राजनीतिक’ संघटक रहेनन्, अथाह स्रोत र अज्ञात सम्बन्धसूत्रबाट धानिने, त्यसैको शक्तिले उँभो लाग्ने कर्पोरेट सत्ता बने । त्यसैले अब चुनाव निश्चित विचारको होइन, राजनीतिको रङले पोतिएका भिन्नभिन्न एजेन्ट र कर्पोरेटहरूबीचको प्रतिस्पर्धा वा लेनदेन हो भनेर बुझ्नु तपाईं–हाम्रा लागि कम कष्टकारी हुन्छ । आजका दलहरूको चुनावी भाषा र तिकडमलाई विचार र वैचारिक संघर्षकै तहमा बुझ्ने मूर्खता गरियो भने ‘इमोसनल फुल’ बनिने मात्र होइन अव्यावहारिक र आदर्शवादी भनिने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहन्छ ।

दलहरू पुँजीवादको वैश्विक ‘चेन’ का स्थानीय सहकारी मात्र हुन पुगेकाले र देशभित्रै समेत अभिजाततन्त्रको पक्षपोषण, आसेपासे संरक्षक ‘च्यानल’ हरू र दलीय कृपाबाट मात्रै उँभो लागिने चाकरी प्रथाले गर्दा विचारधारा र वैचारिक शिविरहरूको राजनीति संकटमा मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक व्यवहारवादभित्र छिरेको दलीय राजनीतिसमेत आफ्नो अस्तित्वरक्षाको दुश्चक्रभित्र फसिसकेको छ । धेरै अर्थमा यस्तो दुश्चक्र बुन्ने कर्ता स्वयं तत्तत् दलका मुखिया र पहिलो तहका नेतृत्व हुन् । परिणामस्वरूप, अब निश्चित दलको चिनारी विचार/आदर्श वा नीति होइनन् केवल चुनाव चिह्न, कथित घोषणापत्रमा उल्लेख हुने केही परिचित जार्गन र एजेन्डा का शब्दावली अनि चुनावमुखी स्वार्थका भाष्य मात्रै रहेका छन् । जतापट्टि टाँसिँदा तत्काल चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यसैमुताबिक दलीय अस्तित्वको रक्षा हुने र त्यसरी रक्षित आकारले राजकीय शक्तिका उपकरणबाट परिचालित सत्ताको स्टेकहोल्डरका रूपमा स्पेस बनाउने भएपछि कसले उठाओस् वैचारिक राजनीति गर्ने लेठो ? कसले बोकोस् विचारको भारी ?

‘निष्ठाको मत’ होइन, अब लेनदेनको ठप्पा

भरतपुर चुनावकै साक्ष्यमा हेर्दा, चुनावी ‘न्यारेटिभ’ को विश्लेषण थप रोचक हुन सक्छ । ‘प्रतिगमनलाई पराजित गर्न’ अग्रगमनका पक्षधर गठबन्धनलाई भोट दिनेसम्मको तर्कलाई ओलीले गरेको संसद् विघटन र सम्बद्ध घटनाक्रमसँग जोडेर बुझ्दा ठीकै मान्न सकिएला तर भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री नै चाहिने (सम्बन्धित दलकै पनि अरू कोही उम्मेदवारीलायक नभएको जस्तो गरी) हठदेखि रौद्र शैलीले दाह्रा किट्दै स्वयं पिता प्रचण्डले उनलाई नजिताए देश नै दुर्घटित हुन्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने अवस्थाले दलहरूको अस्तित्व–संकटको स्थिति कति गहिरिँदो छ भन्ने देखाउँछ । यो दृश्य भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलको प्रांगणमा भेला भएका केही हजार कांग्रेस–माओवादी र रमितेले मात्र होइन, दुनियाँले देख्यो र त्यसको ध्वनिसमेत बुझ्यो । गठबन्धनको सम्भावित जितलाई रोक्न एमाले पनि उसै गरी रक्षात्मक हुने भयो र झिनो मतदाता संख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । मतदाताले निष्ठा अनुसारको विवेकको छनोट गरेर मत दिन पाउने लोकतान्त्रिक हकमाथि उपहास गर्ने योभन्दा दयनीय दृष्टान्त अर्को के होला ? आपसी स्वार्थबझान र अस्तित्वरक्षाको भिडन्तमा विचार होइन, व्यक्ति र उसको शक्ति प्रधान हुने अनि उक्त शक्तिसँगको सम्झौतामा संघीय राजनीतिका दाउपेच र लेनादेनाको पुर्ताल भुइँतहका मतदाताले गर्नुपर्ने !

यही नै समकालीन राजनीतिको ‘अन्डरलाइन्ड ट्रुथ’ हो । भरतपुर त त्यसको ग्राउन्ड मात्रै हो जहाँ अघिल्लो चुनावमा मतपत्र च्यातेर बलपूर्वक हासिल गरिएको ‘प्रायोजित जित’ समेत केवल ‘एक दुर्घटना थियो’ भन्ने सत्ताधारी मतलाई देशका मिडिया र स्वयं वामपन्थी बुद्धिजीवी जगत्देखि नागरिक तहसम्म सबैले ‘ठीक सदर गरिदिएको’ प्रतीत हुन्छ । यस विषयमा काठमाडौंका नाम चलेका वामपन्थी ‘प्रबुद्ध’ हरूको मौनता त बौद्धिक–नालायकीको अधम कोटि नमुना नै बनेको छ ।

यस पटक पनि कुनै हालतमा जित्ने चुनौतीले आक्रामक बनेको माओवादी केन्द्रको चुनावी ‘स्ट्र्याटेजी’ का अगाडि आर्थिक र नैतिक दुवै कोणबाट आजका मितिसम्म सफा मानिएका विजय सुवेदी कमजोर कडी सिद्ध हुनु अस्वाभाविक भएन । तर मुख्य कुरा दलहरू आस्थाको मत र व्यक्तिगत प्रभावले दायाँबायाँ हुने मतकै भरमा चुनावमा गएका भए परिणाम कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसो भएको भए २०७४ सालमा पनि र अहिले पनि जम्मा तीन वडा जितेको माओवादीले अहिलेको मतान्तरमै भरतपुरको मेयर हात पार्न सक्थ्यो ? सोह्रवटा वडामा कांग्रेस, दसवटामा एमाले निर्वाचित भएको ठाउँमा रेनु दाहालले पाएको मत विचारको हो कि शक्तिको ? भनिरहनु परेन । यो शक्तिको ‘स्टेरिङ’ माथि उल्लेख गरिएको च्यानलसँगै छ । त्यस हिसाबले प्रचण्डका स्थानमा शेरबहादुर देउवा, ओली वा अरू कोही जोसुकै होऊन्, शक्तिको सूत्राधार र त्यसको लहरो एउटै छ ।

०००

यस प्रकार शक्ति–सम्झौता र लेनदेनको समझदारीले अब चुनावलाई जनमतको ‘प्यान्डोराज बक्स’ बन्न दिएन । यस्तो क्रम रहिरहे, शक्ति र वर्चस्वले तय गर्ने ‘ओपन सिक्रेट’ बनाइदिएर चुनावी प्रक्रिया र मतदाताको विवेकलाई पंगु तुल्याउने यो अभ्यासले विचार र निष्ठाको राजनीति गर्न असम्भव छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिनेछ । बेलाबेला परम्पराभन्दा भिन्न परिणाम दिन सक्ने काठमाडौं या बागी स्वरलाई चिन्ने विवेक भएका धरानका मतदातालाई हेरेर हामी फरक धारणा बनाउन सकौंला तर जहाँजहाँ राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तकनिकी, सारा स्रोत र दबाबको उपयोग गरिन्छ, त्यहाँ दलविशेषमा आस्था राख्ने मतदाता नै मदारीका बाँदरजसरी नाच्न अभिशप्त हुने रहेछन् । यो अवस्था एकाध बालेन शाह वा हर्क साम्पाङको उदयले मात्रै त टार्न नसक्ला अथवा यस्तो मतका पनि सीमा होलान् । लोकतन्त्रकै विकल्पको राजनीतिबारे हुने बहसलाई अलि बेर थाती राखेर लोकतन्त्रमा जनमत र विवेकको न्यूनतम पनि रक्षा गर्ने विषयमा सोच्ने हो भने सिन्डिकेटको जगमा बन्ने चुनावी गठबन्धन, तालमेल र लेनदेनको कारोबारलाई राजनीति मान्न इन्कार गर्नुको विकल्प छैन । चुनाव लड्नकै लागि सिन्डिकेट र शक्ति–साझेदारीको ‘गठबन्धन या तालमेल’ का भाष्यले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य धूलिसात् पार्छन् भन्ने सत्यलाई यथाशीघ्र आत्मसात् गर्नैपर्छ ।