आइतबारे बिदा रद्द गरौं

विकसित देशमा शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । अगाडि र बिदापछिको दिन डिसेम्बर २५ क्रिसमस, त्यसपछिको बक्सिङ डे लगातार एकसाथ परेमा बाहेक चार दिन लगातार बिदा सम्भव हुँदैन । तर नेपालमा सम्भव छ । बिदाले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने असर र सार्वजनिक सेवामा दिने बाधा सरकारलाई मतलब छैन ।

पञ्चायतकालमा राजाको विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा दुई दिन ‘गजेटेड बिदा’ हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्रप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा र जाँदा दुई दिन बिदा हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मर्‍यो भने बिदा हुन्थ्यो, बरु सम्बन्धित देशमा बिदा हुँदैनथ्यो । औद्योगिक विकास नभएको; कृषि अर्थतन्त्र, ग्रामीण वातावरण, परम्परावादी सोच र प्रचलन भएको एवं सरकार गैरजिम्मेवारी भएकाले होला, बिदा दिनु नेपालमा सामान्य कुरा हो । बिदाले काम बन्द हुन्छ । काम बन्द भएपछि औद्योगिक उत्पादन घट्छ । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्नेपट्टि कुनै सरकारको कहिल्यै ध्यान पुग्न सकेन । नेपाल गणतान्त्रिक र संघीय भइसके पनि बिदाको मामिलामा पञ्चायती ‘ह्याङ ओभर’ र पञ्चायती ‘लिगेसी’ निरन्तर छ ।

नेपालमा बिदा सम्बन्धमा कानुन छैन । कानुन नभएरै बिदाको दुरुपयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट ‘आज बिदा दिने’ भन्ने मौखिक आदेश दिँदा देश ठप्प हुन्छ । ‘डेमोक्र्याट’ वा ‘कम्युनिस्ट’ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुकुम प्रमांगी शैलीको उसको मौखिक आदेशबाट बिदा घोषणा हुन्छ । सानो समूहले कुनै जात वा वर्गको नाम लिएर, प्ले कार्ड लिएर माइतीघर मण्डलामा हाम्रो समुदायलाई फलानो दिन सार्वजनिक बिदा चाहियो भनेर माग गरे पनि त्यसलाई सरकारले भोट बैंक सम्झिई बालुवाटार दरबारबाट बिदाको हुकुम प्रमांगी बक्स हुने संस्कार विकास भयो । यसले एकसाथ चार गल्ती गर्‍यो । कानुनी शासनको धज्जी उडायो, कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो, अर्थतन्त्र र औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो एवं संसद्लाई थाहै नदिई कार्यालय बन्द गर्‍यो ।

कुनै पनि दिन देशव्यापी बिदा सामान्य भयो । सरकारले बिदा घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि बिदा गर्ने भयो । त्यसको असर अस्पतालमा बिरामीको उपचार, जाँच, शल्यक्रियामा पर्ने भयो । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्ने भयो । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भए । बैंकिङ कारोबार ठप्प हुने भयो । कलकारखानामा उत्पादन बन्द हुने भयो । बिदाले देशलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरिएन । देशमा प्रजातन्त्र आयो, देश एकात्मकबाट संघीय बन्यो तर बिदाका सन्दर्भमा हुकुम प्रमांगी शैलीको आदेशको प्रचलन अझै गइसकेको छैन । कानुनका आँखामा ‘आइतबारे बिदा’ गैरकानुनी हुकुम प्रमांगीकै उपज हो । आइतबारे बिदा २०५६ सालमै प्रयोगपछि असफल सिद्ध भएर रद्द गरिएको हो । एक पटक असफल भएको विषयलाई सरकारले पुनः दोहोर्‍याउन मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । देशमा ५२ दिन थप बिदा गर्दा संसद्को अनुमति लिन नपर्ने ? ‘क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ भनेको प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ, त्यही निर्णय हुने हो । अरू मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको सनकले देश ५२ दिन बन्द हुने ? यसका लागि कानुन नचाहिने ? यही हो कानुनी शासन ?

आइतबारे बिदाले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अझै ग्रामीण र परम्परावादी सोचबाट मुक्त नभएको देखाउँछ । नेपालमा आर्थिक कारोबार बढेको छ, व्यापार बढेको छ । अर्थतान्त्रिक गतिविधि बढको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसाय बढेको छ । ससाना औद्योगिक गतिविधिहरू बढेका छन् । तर सरकारमा त्यो महसुस छैन । सरकार भनेको देशको पहरेदार हो । खास गरी प्रधानमन्त्री । उनले त सोच्नुपर्ने हो, आज देश ग्रामीण समाजबाट सहरीकरण भएको छ । उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । निजी क्षेत्र फस्टाएको छ । राणाकालमा जस्तो सिंहदरबार मात्र छैन । बिदाले कार्यालय बन्द गर्छ, कार्यालय बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने होइन ? के प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिदा गर्‍यो भने इन्धन खपत घट्छ भन्ने भ्रमबाहेक अर्को उपाय देखेनन् ? सरकार कुन सोचमा छ ? जुनसुकै बेला जेसुकै कारणमा पनि अकस्मात् सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर देश ठप्प पार्ने संसारमा कुनै देश छ भने त्यो नेपाल हो । धेरै बिदा हुने देशमध्ये नेपाल नै सायद पहिलो नम्बरमा आउँछ । आइतबारे बिदाको रोगबाट सिंहदरबार मुक्त हुनुपर्‍यो ।

बिदा भनेको कार्यालय औपचारिक रूपमा बन्द हुनु हो । कार्यालय ‘कसैको बापको घर होइन,’ सार्वजनिक स्थल हो । कुनै व्यक्तिको सनकमा बिदाका नाममा बन्द गर्न हुँदैन । समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो । बिदाले बच्चाहरू रमाउँछन् । बच्चाबाहेक बिदाले कर्मचारीहरू रमाउँछन् । नेपालमा त सबै बच्चा पो देखिए ! आइतबारे बिदा गैरजिम्मेवार संस्कारको उपज हो । मनलागी बिदा दिने कामलाई अब कानुन बनाएर गैरकानुनी हुने बनाउनुपर्‍यो । बिदाले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउँछ । सरकारले चालु अधिवेशनमै ‘सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ऐन–२०७९’ विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्‍यो ताकि हुकुम प्रमांगी शैलीमा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले बिदा दिने आदेश प्रचलन सदाका लागि बन्द होस् । विधेयकमा आइतबारे बिदा रद्द गरिएको दफा पर्नुचाहिँ पर्छ ।

अमेरिका कानुनी शासनबाट चलेको देश हो । प्रजातन्त्र भनेको मानिसको शासन होइन, कानुनको शासन भनेर अमेरिकाबाट सिकियो । अमेरिका मात्र होइन, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान हेरौं; ती देशहरूमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बिदा दिँदैनन् । अमेरिकामा कुनै लोकप्रिय राष्ट्रपतिका नामबाट कुनै सडक, इमारत वा विमानस्थलको नामकरण वा कुनै दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुपर्‍यो भने हामीकहाँ जस्तो एक व्यक्तिको सनक वा स्वविवेकमा होइन, संसदीय अनुमोदनको कानुनबाट मात्र त्यस्तो गर्न सकिन्छ । एक व्यक्तिको निर्णयले औद्योगिक उत्पादन बन्द गर्ने ? विद्यार्थीको शिक्षा बन्द गर्ने ? बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने ? बिरामीको औषधि–उपचार बन्द गर्ने ? त्यसैले बिदा सम्बन्धी कानुन ल्याएर यसमा सुधार गर्नुपर्‍यो ।

‘बिदा काम नगर्ने, काम रोक्ने’ दिन हो । काममा ब्रेक लिने दिन हो । बिदाको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, सार्वजनिक सेवामा पर्छ । बिदाले कार्यालय, स्कुल, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, अस्पताल बन्द गर्छ । उत्पादन गर्ने संस्थाहरू बन्द हुन्छन् । बिदाले कार्यालय बन्दलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । आधिकारिक निर्णय नभएको बन्दलाई हडताल मानिन्छ । आधिकारिक निर्णयका आधारमा गरिएको बन्दलाई बिदा मानिन्छ । बिदासँग सम्बन्धित अर्को कुरा काम गर्ने घण्टा हो । हप्तामा ४२ कार्यघण्टा प्रायः विश्वव्यापी प्रचलनमा छ । बिदा कति र कुनकुन दिन भन्ने आ–आफ्नै देशका परम्परा, प्रचलन, मान्यता, कानुन, संस्कृति, धर्म, आर्थिक विकासको स्तर, देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसद्ले कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने कुरा हो । कानुनमा तोकिएको बाहेक थप बिदा दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।

दुई दिन बिदा प्रायः संसारभर चलेको बिदा सम्बन्धी मान्य प्रचलन नै हो । तर नेपालमा जँच्दैन । नेपालको ब्युरोक्रेसी जुन प्रकारले र जसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसले गर्दा आइतबारे बिदा प्रत्युत्पादक हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि कतिपय विषयमा केन्द्रीकृत मान्यता गएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् । आइतबारे बिदाले इन्धन खपत घटाउँदैन ।

नेपालाको ब्युरोक्रेसी सेवाग्राहीमैत्री छैन । भाषण सेवाग्राहीमैत्री हुन सक्छ, व्यवहारमा छैन । सरकारले आइतबारे बिदाको तानतुन गरेर ‘जस्टिफाई’ गर्न खोजेको छ । सरकार भन्छ— शुक्रबारको ३ बजे बिदा बन्द गरियो, ५ः३० सम्म कार्यालय खुल्छ । सोम–शुक्र पाँच दिन नै ९ः३०–५ः३० कार्यालय खुला रहन्छ । सरकारले ‘जस्टिफिकेसन’ मा हप्तामा कार्यालय समय ४० घण्टाको देखाइरहेको छ, जुन चित्तबुझ्दो छैन । कार्यालय बिहान ९ः३० मा खुल्ला, बन्द पनि अपराह्न ५ः३० मा होला । ती भए पियनले गर्ने काम । सरकारको ‘जस्टिफिकेसन’ भनेको, कुनै गर्न नहुने काम गरिएछ वा बाध्यतावश गर्नैपर्ने हुन आयो भने त्यसलाई बचाउन ‘यस्तो भए तापनि, उस्तो भए तापनि, देखिए तापनि, गरिए तापनि’ भन्दै भएसम्मको ‘तापनि’ लगाएर आखिरमा ‘यस्तो होइन भन्न नसकिने देखिन्छ’ भनी बलजफ्ती नेगेटिभ–नेगेटिभलाई मिलाई पोजेटिभ बनाएजस्तै हो । एउटा पूरा दिनमा जति काम सम्पन्न हुन सक्छ भनिए पनि, कार्यालय खुल्नेबित्तिकैको पहिलो आधा घण्टा र बन्द गर्नुअगाडिको आधा घण्टामा कुनै काम हुनेवाला छैन । झन् अदालतको न्यायिक काममा त आइतबारे बिदाको ठूलो मार पर्छ ।

जस्टिफिकेसन गरेजस्तो ९ः३० देखि सेवा सुरु भएर ५ः३० सम्म काम चल्नेवाला छैन । अड्डाहरूमा आफैं आफ्नो फाइलको पछि लाग्नुपर्ने हाम्रो संस्कार छ । सेवा मैत्रीपूर्ण छैन । फाइलको पछाडि नलागे निवेदन हराउँछ । आफैंले खोजी गरी फेला परेन भने पुनः त्यही कामका लागि अर्को निवेदन हाल्नुपर्छ । व्यवहारमा लेखकले समेत भोगेको कुरा हो यो । बेलाबेला कार्यालय समयभित्रै पनि सम्बन्धित अधिकृत तथा कर्मचारी टेबलमा भेटिँदैनन् । १०–५ कार्यालय हुँदा ४ बजे कुनै कुरा लिएर गयो भने ‘आज बन्द हुने बेला भयो, भोलि १० बजे आउनू’ भन्ने संस्कार विकास भएको छ । झन् लामो बिदा सुरु हुने दिन वा शुक्रबार हो भने ३ बजेदेखि सेवा पाउन सम्भव हुँदैन । गाउँघरका, आफ्नो कुरा स्पष्ट बुझाउन नसक्ने, ल्याप्चे लगाउने व्यक्तिले त झन् सेवा पाउनै कठिन छ ।

माथि नै भनियो, संघीयता लागू भए पनि मानसिकता र कामकारबाहीको तौरतरिकामा परिवर्तन आएको छैन । नेपाल अमेरिका होइन । अमेरिकामा प्रदेशमा संघको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यहाँ राज्यका तीन अंगको मात्र होइन, संघीय सरकार र राज्य सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका कानुन र व्यवहारसमेत आ–आफ्नै छन् । राष्ट्रिय पर्वबाहेक सरकारी बिदा निजी व्यवसायी वा कानुनले नै स्वशासित बनाएको संगठन वा कम्पनीलाई लागू हुँदैन । अस्पताल, स्कुल, उद्योग कारखाना बिलकुल स्वशासित छन् । नेपालमा सिंहदरबार/बालुवाटारको बिदाको घोषणा नेपाल राज्यभर प्रतिष्ठान, संस्थान, कलकारखाना, निजी व्यवसाय, अस्पताल, स्कुल सबैमा लागू हुन्छ । त्यसैले आइतबार बिदा देशको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक छ, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ ।

उत्तरी गोलार्द्धमा पर्ने देशहरूमा हिउँदमा सूर्य ढिलो झुल्किने र चाँडो अस्ताउने भएकाले ‘डे लाइट सेभिङ टाइम’ अन्तर्गत समय एक घण्टा अगाडि–पछाडि मिलाएर सेवालाई निरन्तरता दिने गरिन्छ, कार्यालय समय घटाइँदैन । नेपालमा कार्यालय समय घटाइन्छ । चिनेको वा आफ्नो मानिस भयो भने काम तुरुन्त हुने, भएन भने कठोर हुने नेपाली ‘कल्चर’ हो । पहिलापहिला नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ थियो । सरकारको काम मालपोत उठाउनमा सीमित थियो । सरकारले दिने सेवा खासै केही थिएन । जनसंख्या कम थियो । आज जनसंख्या बढेको छ । सरकारले मात्र सेवा दिन सम्भव नहुनाले सरकारी कार्यालयबाहेक पनि निजी क्षेत्र उद्योग–व्यवसायमार्फत सेवा दिने काममा व्यस्त छ । साथै सरकारी कम्पनी, कर्पोरेसन, प्राधिकरणहरू स्थापित भएका छन् । त्यति बेला कम्पनी, कलकारखानाहरू थिएनन् । निजी अस्पताल थिएनन् । निजी स्कुल, उद्योगहरू थिएनन् । सबै सरकारी थिए । बैंक एउटा मात्र थियो । सरकार एकात्मक, केन्द्रीकृत थियो । त्यति बेला सिंहदरबार बन्द भयो भने पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्दैनथ्यो । तर आज समयको विकाससँगै निजी उद्योग, व्यवसाय, स्कुल, कलकारखाना, अस्पताल, बैंकहरू पर्याप्त छन् । ग्रामीण, केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो आज सरकारीसँगै ती निकायहरू पनि हप्ताका दुई दिन बन्द गर्दा सेवाग्राही आम नागरिकलाई ठूलो मार पर्छ । त्यसैले आइतबार बिदा रद्द गरेर हप्ताका छ दिन कार्यालय खोल्नुपर्छ । पासपोर्ट जारी हुने कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यालय, सवारीचालक प्रमाणपत्र दिने कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यालय, वीर अस्पताललगायतका सेवाग्राही कार्यालयमा दिनहुँ कत्रो भीड हुन्छ ! एक दिन बिदा थप्दा यी सेवामा कत्रो असर पर्छ, त्यति पनि थाहा नपाउने सरकार कस्तो ? सरकार सेवामुखी, राज्य कल्याणकारी र आम नागरिकका सुख र सुविधाप्रति समर्पित हुने हो भने थिति बसिसकेका अन्य देशको देखासिकी गरेर आइतबार बिदा नदिऔं । तुरुन्त बन्द गरौं ।

आइतबार बिदा दिनुको मुख्य कारण ‘इन्धन खपत घटाउने’ भनियो, जुन हास्यास्पद र गलत छ । गैरजिम्मेवारी र कच्चापनको पराकाष्ठा हो यो । यसले मन्त्रिपरिषद् कति अपरिपक्व छ भन्ने देखाउँछ । अनावश्यक गाडी खरिद र गाडी सुविधा वितरण रोक्नपट्टि सरकारको ध्यान गएन । सरकारले कार्यकारी प्रशासकीय निर्णय त्यस्तो गर्नुपर्छ जुन कानुन होस् र जसले आम नागरिकलाई मर्का नपारोस् । नेपालमा अहिले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग छ । जुनसुकै कार्यालय गए पनि सरकारी गाडीहरू यति देखिन्छन्, मानौं जापानमा टोयोटा कम्पनीले गाडी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न राखेको छ । अथवा, कुनै जापानी बन्दरगाहमा निर्यातका लागि ती गाडीहरूले जहाज कुरिरहेका छन् । हाल राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मकाले सरकारी निर्णय अनुसार गाडी सुविधा लिइराखेका छन् । अनौपचारिक र दुईपाङ्ग्रे त कतिकति ! सरकारसँग सायद हिसाब छैन । संविधानका आँखामा त्यो सुविधा नै गलत छ । संस्थान, प्रहरी, सेना, संवैधानिक निकायले पनि त्यही सुविधा करदाताको रकमबाट लिइराखेका छन् । दुरुपयोग त्यतिमै सीमित छैन । सरकार वा सरकारी संस्थानका करोडौं पर्ने कति गाडीहरू मन्त्री, नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पद जानेबित्तिकै नम्बरप्लेट बदलेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य कानुनन भ्रष्टाचार हो । पद गएपछि झन्डा झिकेर सेतो प्लेटलाई रातो बनाई कुदाइएका सवारीसाधन त कति छन् कति ! हजारौं दुईपाङ्ग्रेको दुरुपयोग त हिसाबै नगरे हुन्छ । यस्तो दुरुपयोगले करदाताको पैसामा ‘फुपूको श्राद्ध’ भइरहेको प्रमाणित गर्छ । संविधानतः यी सुविधा दिनुपर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा २८५ मा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था छ । भारतको संविधानका धारा ३०८ र ३०९ त्यसकै समकक्षी हुन् । ठ्याक्कै मिल्दैन, तर हाम्रो संविधानको धारा २८५ र भारतको संविधानको धारा २०८ निजामती सेवा गठन सम्बन्धी छ । भारतमा ती धाराको व्याख्या–विवेचना हुँदा राज्यले कर्मचारीलाई तीन कुरा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिलो, नोकरीको स्थायित्व; दोस्रो, बढुवाको अवसर; र तेस्रो, पर्याप्त पारिश्रमिक । यीबाहेक अरू सुविधा संविधान र कानुनले उपलब्ध गराउनुपर्दैन । सुरक्षा र प्रतिष्ठाका कारण उच्चतम पदाधिकारीलाई मर्यादाका लागि पदमा रहुन्जेल, सरकारी काममा रहुन्जेल मात्र सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध, इन्धन खर्च आइतबारे बिदाले घट्दैन । जागिर खाएर कर्मचारी बन्नुको मतलब जिन्दगीभर सरकारी गाडी चढ्नु होइन । धनी देशले पनि त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन । यी कार्यहरू खुल्लमखुला भ्रष्टाचार हुन् । गाडी चढ्नु पनि भ्रष्टाचार, चढ्न दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । दुरुपयोग तुरुन्त रोक्नुपर्‍यो । महालेखापरीक्षकले बेरुजु भन्दाभन्दै अवकाशवाला पूर्वहरूलाई तपाईं र तपाईंभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले गाडी, तेल, मोबिल, मर्मत खर्च, ड्राइभर उपलब्ध गराउनुभएको छ र थाहा नपाएजस्तो गरी बस्नुभएको छ । यस्ता सुविधा दिन तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् । बहालवाला राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिपिच्छे चिल्ला, नयाँ, महँगा गाडी उपलब्ध गराउन यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यो बन्द गर्नुहोस् । उनीहरूलाई कार्यालय आउन–जान सामूहिक रूपले तीन जनालाई एउटा गाडी उपलब्ध गराए हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, देश श्रीलंकाजस्तो भयो भने के गर्ने ? अहिले नै विचार गर्नुपर्दैन ? तपाईंलाई याद होला, एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री, योजनाविद् र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिले हालै नेपाल अर्थतन्त्र होइन कुशासनका कारणचाहिँ श्रीलंका बन्न सक्छ भने । गाडीको दुरुपयोग कुशासनको प्रमाण हो ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दिन बन्द गर्नुहोस् । तर सरकारी काममा जुनसुकै बेला जोसुकैलाई प्रयोग गर्न नरोक्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । गर्न सकिने यी कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने इन्धन बचत स्वतः बढ्छ, सडकमा ट्राफिक जाम घट्छ, प्रदूषण घट्छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदैन । इन्धन खपत बचाउन आइतबार बिदा दिनु भनेको टाउकाको रोगमा खुट्टाको उपचार गर्नु हो । इन्धन खर्च बचाउन आइतबार बिदा दिने भनेको जँड्याहा बाउले आफूले रक्सी खान नछाड्नु तर बच्चाको स्कुल छुटाउनुजस्तै हो । यस्तो अपरिपक्व निर्णय फिर्ता लिन र आइतबारे बिदा रद्द गर्न एक नागरिकको हैसियतले म सुझाव दिन्छु । संसदीय चुनाव आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, आइतबारे बिदा रद्दको निर्णयले तपाईंको लोकप्रियता बढ्छ । देशलाई ठूलो योगदान हुनेछ ।

पाकिस्तान र मेक्सिकोमा जस्तो, दुरुपयोग भएका ती गाडीहरू फिर्ता लिएर लिलाम गर्नुहोस्; आएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुहोस् र आइतबारे बिदा रद्द गरेर बिदासम्बन्धी कानुन ल्याउनुहोस् ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।