माछा-विविधता संरक्षणको सवाल

नेपालमा सामाजिक, आर्थिक रूपले चिरपरिचित सहर माछालाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले दुर्लभ प्रजातिको समूहमा राखेको छ । साथै १६ प्रजातिका रैथाने माछा सजिलै यहाँ उपलब्ध हुन्थे, अहिले भने गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको मत्स्य विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य भइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछा जथाभावी समात्ने वा मार्ने गर्दा विश्वमै माछाको दिगो उत्पादनमा ठूलो चुनौती थपिइरहेको सन्दर्भमा विश्व खाद्य र कृषि संगठनले प्रस्ताव गरे बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ‘अवैधानिक, अप्रतिवेदित र अनियमित तरिकाले माछा मार्ने वा समात्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने घोषणा गर्‍यो । हरेक वर्ष जुन ५ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । यसले मुख्यतया समुद्री माछाहरूलाई जोड दिए पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका प्राकृतिक जलाशयका माछाका संरक्षणका लागि समेत यो दिवस उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्था

नेपालमा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि २०१७ सालमा जलचर संरक्षण ऐनको तर्जुमा र २०५५ सालमा प्रथम पटक यसको संशोधन गरियो । यो ऐनले जथाभावी माछा मार्ने तरिकाजस्तै विद्युतीय धार, विष तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनको दफा ४ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ३, २०५९।०४।२० मा सूचना जारी गरी माछा, कछुवा, घारियल, मगर गोही, सोंस र ओतका केही प्रजाति समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । सोही अनुरूप माछाका केही प्रजातिलाई तोकिएको महिना, अवस्था र स्थानमा समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउनसमेत निषेध गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको र कसुरको प्रकृतिका आधारमा ६ महिनासम्म कैद वा १,००० देखि ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

पुराना कानुनमध्येको एक जलचर संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । यसको मुख्य कारण हो— ऐनका प्रावधानबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्नु, सरोकारवालाबाट ऐनको अपनत्व ग्रहणमा कमी हुनु र समन्वयको अभाव र आवश्यक नियमावली तर्जुमा हुन नसक्नु । तथापि हालका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा जलचर सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएसँगै यो क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जलचर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत रहेको हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा गैरकानुनी तथा विध्वंसकारी तरिकाले माछा मार्ने कार्य नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानबारे जनचेतना वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । साथै यस प्रकारका कार्य निरुत्साहित गरी मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारीस्तरको ध्यान जानु उत्तिकै जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछामा आश्रित करिब ४ लाख माझी–मछुवाराहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व हो ।

प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।