दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र अबको बाटो

तथापि निजी सम्पत्तिको उदय भएपछि तत्कालीन अवस्थामा अपेक्षाकृत सोझासिधा मानिसहरुलाई अहितका निम्ति कथित टाठाबाठा मानिसहरुले कज्याउने प्रयत्नस्वरुप सुरु भएको यो कुप्रथा करिब ३५०० देखि चार हजार वर्षको समयदेखि हो भन्ने अनुमान छ ।

संसारकै जेठो ग्रन्थ मानिने वेद पाँच हजार वर्षअघि भएको थियो भने स्मृति, पुराण र संहिताको विकास करिब एक हजार वर्षपछि भएको अनुमान गरिन्छ । त्यसो त, हिन्दु धर्ममाथि नै यो उत्पीडनको सम्पूर्ण दोष लाग्ने गरेको छ । यद्यपि, व्यासले अठार पुराणको एउटा मात्र सार ‘परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्’ हो भनेका छन् ।

हिन्दु धर्मले के पनि भन्छ भने ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ (हामी सबै एउटै पूर्खाका सन्तति हौं । हाम्रो धर्मले मानिसमात्र होइन, सबै चराचर (प्राणी) जगतको दुःख, सुख, हाँसो र आँसु आदिको स्रोत एउटै हो – समवेदना, खुसी, उत्साह, हर्ष आदि । आफूजस्तै मानिसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि कज्याए पनि प्रयत्नस्वरुप विजारोपण भएको यो कुप्रथाले यति भयानक रुप लियो कि एउटै धर्म–सम्प्रदाय, सभ्यताका मानिसबीच यति गहिरो र फराकिलो खाडल खडा गरेको छ । खास हिन्दु धर्म दर्शन, संस्कार–संस्कृति बुझेको मानिसले विभेद हुनुहुँदैन भन्छ । तर जसलाई हिन्दु धर्मको आधारभूत ज्ञान छैन । उनीहरुले नै विद्धेषको खेती गरिरहेका छन् । गाउँ गाउँमा विभेदको विष रोपिरहेका छन् ।

हिन्दु धर्मको कुन ग्रन्थमा छुवाछूत भेद्भाव गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भनि प्रश्न गर्दा यो सनातनदेखि चलिआएको परम्परा हो, यसलाई मान्नु हाम्रो धर्म हो भनेर तर्क गर्छन् । यस्ता तर्कमा कुनै आधार छैन । सामन्तवादको मूलभूत लक्षण आफूलाई अरुभन्दा भिन्न र ठूलो देखाउ भन्ने अर्थमा यो टिकेको छ । साना–साना पृथकता सिर्जना गरी अर्कालाई दमनको अस्त्र बनाउने वा 'यो हामीसँग छ, तिमीसँग छैन' भनेर सर्वोच्चता देखाउँदै अरुलाई होच्याउने प्रपञ्चमा यो प्रथा अडिएको देखिन्छ ।

कुतर्कका अगाडि कसैको केही लाग्दैन । सामन्तवादले आफ्ना भाष्यहरु निर्माण गरेको छ । ती भाष्य कसरी संरक्षित हुन्छन् ? त्यसका लागि तर्क (कुतर्कहरु) पनि निर्माण गरेको छ । नेपालमा जात व्यवस्थाको जरो यतिबिघ्न गहिरो गरी गाडिएको छ कि यसलाई उखेल्नका लागि गरिएका सबै प्रयत्न कामयावी हुन कठिन बनिरहेको छ । जनै धारण गर्नु अर्कोलाई दमन गर्ने अस्त्र हुन सक्छ ? कुनै खास जाति विशेषका गोत्रहरु ऋषिका सन्तान हुन् । अरुचाहिँ नीच 'अछूत' हुन् भन्ने तर्क पनि सुनिने गरिएको छ । तर तिनै तथाकथित उच्च जातिका व्यक्तिका आमा वा श्रीमतीले जनै धारण गर्छन् त भनी सोध्दा कुनै तर्क छैन । दक्षिण एसियाका मान्छेलाई अमूक गोत्रमा विभाजन गरिएको छ । तर, अमेरिकी बेलायतीहरु कुन गोत्रका हुन् भन्दा जवाफ छैन ।

पूजाआजा, यज्ञ, अनुष्ठान धर्म हो कि पाखण्ड ? हाम्रो हिन्दु धर्मले दुःख समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्नुलाई नै धर्म भनेको छ । त्यसैले वेदव्यासले अठार पुराणको एउटै सार– अरुको कल्याण गर्नु धर्म, अरुलाई दु:ख दिनु पाप भनेका छन् । आफूजस्तै अरुको आत्मसम्मानमा आघात पुर्‍याउनु, आफूजस्तै अर्कालाई अनेक तर्क बहाना निकालेर होच्याउनु पाप हो कि धर्म यो स्वतः सिद्ध छैन र ?

दलितमाथिको उत्पीडन

नेपालका दलितहरुमाथि करिब चार हजार वर्षदेखि गरिँदै आएको चर्को उत्पीडनलाई बुझ्ने सवालमै समस्या छन् । दलित समुदायलाई अत्यन्तै घृणित ढंगले होच्याउन बाहुन क्षेत्रीसँगै बसेर खान खोजिएको त हो नि ? भनेर नजरअन्दाज गरिन्छ ।

यस्ता अनेक दृष्टान्त छन् । दलित उत्पीडनको कथित उच्च जातिका मान्छेहरु कथित तल्लो जातिका मान्छेको गोप्य ढंगले बस्न हुने, खान हुने, तर त्यही काम सार्वजनिक गर्न किन नहुने ? कथित उच्च जातिका मान्छे, कथित तल्लो जातिका छोरी चेलीसँग रसरङ्ग गर्न हुने, तर उनीहरुका छोरी चेलीसँग गर्दा अपराध हुने, ज्यान गुमाउनु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना हो ? श्रम, सीप, पसिना र रगत चल्ने । तर, पानी नचल्ने अर्थात् जातपात–छुवाछूत र निकृष्ट प्रकारको विभेदको पराकाष्ठा कायमै रहनुपर्ने ? उनीहरुले नै बनाएको मूर्ति मन्दिरमा सजाएपछि त्यसबाट आत्मिक शान्तिका लागि पूजा गर्न वञ्चित हुनुपर्ने, सिलाएको लुगा लगाउन चोखो हुने, सिलाउने मान्छेचाहिँ अपवित्र मानिने, यो कुन सभ्यताभित्र पर्छ ? कुन संस्कृतिभित्र पर्छ ? राज्यद्वारा घोषित रुपमा उनीहरुको श्रमको मूल्य हरण गरियो ।

सम्पत्तिको हक हरण गरियो । शिक्षा, ज्ञान हरण गरियो । मनुस्मृतिको हवाला दिएर लिखित इतिहासकै कुरा गर्दा पनि राम शाह, जयस्थिति मल्लले यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने भनेर सीमारेखा निर्धारण गरे । यसलाई अझै कसिलो र क्रुर बनाउन जङ्गबहादुरले १९९० मा मुलुकी ऐन बनाए ।

ज्ञानगुण, शास्त्रका कुरा सुन्न नहुने, यदि सुनेको खण्डमा फलामको सुईरो (झिर) तताएर उनीहरुको कानमा रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरुलाई कस्तो उत्पीडन गरिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट पार्छ । यदि ज्ञान गुणको कुरा उसले सुन्यो । र, उसले आफ्नो सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्‍यो भने हाम्रो स्वर्ग भत्किन्छ भन्ने सोचेर आफ्नाहरू सन्ततिका लागि समेत अनुकूलता निर्माण गरिदिएको देखिन्छ ।

आजका मितिसम्म शाही नाम भएकोलाई बचाउनु पर्ने र हरिजन नाम भएकालाई हत्या गर्न राज्यका संयन्त्र उद्दत हुन्छन् भने हामी हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ, राज्य दलित भनिएकाहरुको हो कि होइन ?

मान्छेहरूले भन्न सक्छन् कि सँगै वसेर खाने कुरा स्वच्छिक हो । बिहेबारी गर्ने कुरा पनि करकाप गर्ने कुरा भएन । यी दुई कुरासँग जोडिएको छ समाजशास्त्र, अर्थराजनीति, धर्मसंस्कृति, समाज मनोविज्ञान, योग्यायोग्यको स्वघोषित, भाष्य आदि । हामी आजका दिनसम्म पनि सँगै बसेर खाने र बिहेबारी गर्ने कुरा त स्वेच्छिक हो, यसमा कसैले करकाप गर्न मिल्दैन भनेर मानौँला ।

त्यसो भए स्वेच्छिक बिहेबारी गर्ने जोडीलाई छुटाउन पनि मिल्ने कि नमिल्ने ? बिहे गर्नेहरूका बीचको समझदारी चाहिने हो कि समाजको ? एकमुठी सास रहुन्जेलसँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएका जोडीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाएर जेल हाल्न पनि मिल्छ हैन त ?

२० वर्ष भएकी युवतीलाई १५ वर्ष कागज बनाएर दलित युवालाई बालविवाह गरेको भनेर फसाउन पनि मिल्छ हैन त ? दलित समुदायलाई शिक्षा र सम्पत्तिबाट वञ्चित गरेपछि अन्य क्षेत्रमा उनीहरुको हैसियत खोज्नु भनेको मूर्खता नै हो । माथिका दुई दृष्टान्तभन्दा अरु उत्पीडनको नमुना खोज्नु पनि मूर्खता नै हो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा

विश्वको कुनै पनि कुनामा कुनै एक मानवमाथि धर्म परम्परा आदिका नाममा कुनै प्रकारको हेलाहोचो, उत्पीडन हुन्छ भने त्यस विषयमा विश्वजगतले प्रश्न गर्न पाउँछ । र, उसलाई त्यो उत्पीडनबाट मुक्त गराउनु प्रत्येक मानवको कर्तव्य हुने मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता छ ।

यो अवधारणा अनुसार विश्वका कुनै पनि मानिसलाई धर्म, जात, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र सम्प्रदायको आधारमा कसैलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद, बहिस्करण, थिचोमिचो गर्न नपाइने विश्वव्यापी घोषणामा छ । यो घोषणाको मर्म र भावनाअनुसार अक्षरश पालना गर्नु प्रत्येक पक्ष राष्ट्रको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसको पालना भए/नभएको संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुगमन गर्छ । यदि पक्ष राष्ट्रले आफ्ना देशका नागरिकको कुनै किसिमको अधिकारको संरक्षण नगरेको पाइए विश्व समुदायमा उसको गलत पहिचान बन्छ । आज विश्व एक सानो ग्रामजस्तै बनेको छ । विश्वको कुनै भू-भागमा घटेको मानवअधिकार हनन् उल्लंघनको घटना कसैबाट लुक्न छिप्न सक्दैन ।

यदि कसैले त्यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लुकाउन, छिपाउन खोज्छ भने त्यसको विश्वव्यापी जनमतले विरोध गर्छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको पक्षधर राष्ट्र भएको हुनाले त्यो महासन्धि र घोषणाका सबै व्यवस्थाहरुलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

नेपालले यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व दलित समुदायमाथि अत्यन्त निकृष्ट प्रकारको शोषण–दमन, हत्या, आतंक थियो । त्यो शोषण दमन, हत्या–आतंक कम गर्न महत्वपूर्ण सहयोगीका रुपमा मानवअधिकारको विषय आयो । विश्वका सबै देशहरु र सबै मानवहरु एकआपसमा यसरी अन्तर सम्बन्धित छन् कि एउटा देश अर्को देशबिना, एउटा मानिस अर्को मानिसबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा हुनुपूर्व विश्वमा थुप्रै खालका अन्याय अत्याचारहरु थिए, तिनको अन्त्यका लागि मानव समुदायले समाधानको प्रयास थालेको हो । सम्रग मानव अधिकारको विषयले मात्र सबै सम्बोधन नगर्ने ठानेर सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९६५ पनि जारी गरियो । यस महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ ।

यी महासन्धिहरुमा पक्ष राष्ट्रहरुले कार्यान्वयन कसरी भइराखेको छ भने विश्वव्यापी अद्यावधिक समीक्षा पनि हुने गरेको छ । विश्वका अरु देशहरुले मानव अधिकारको क्षेत्रमा मात्र होइन, विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा पनि थुप्रै चमत्कारिक विकास गरिसक्दा नेपाल भने एउटा कथित जातले अर्को कथित जातलाई हेप्छ, घृणा गर्छ । र, हामी त्यो सही वा गलत भन्ने बहसमा अल्झिएका छौँ ।

समस्या कहाँ छ ?

कुनै पनि संस्कार संस्कृतिको श्रोत भने अग्रज हो, पूर्वज हो अथवा नेता हो । अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अप्ठेरोबाट सजिलोतिर, उधोतिरबाट उँभोतिर, मृत्युबाट जीवनतिर, खराबबाट असलतिर, कुसंस्कृतिबाट सुसंस्कृतितिर डोर्‍याउने व्यक्तिलाई नेता भनिन्छ । के यस्तो व्यक्ति प्रवृत्ति हाम्रो देशमा विद्यमान छ त ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा नेता पातलो पश्चगमनतिर जाने भीडचाहिँ बाक्लो देखिन्छ । नेता दुब्लो ख्याउटे, तर पश्चगामी शक्तिचाहिँ मोटो बलशाली देखिन्छ । नेता अग्रगमनका ठूल्ठुला भाषण गर्छ, कार्यकर्ताले अवरोध गर्छ । तर नेता प्रतिक्रियाविहीन बन्छ, किनकि कार्यकर्ताले भीड जम्मा गर्छ । भीडमा भोट छ । भोटले सिंहासनमा पुर्‍याउँछ । सिंहासनमा नभए नेताले आफैँ नभएजस्तो सोच्दछ ।

म हुँ या न हुँ । म सिंहासनमा बसुँ या नबसुँ । तर खराब खराब नै हो, असल असल नै हो । अन्यायको विपक्षमा म उभिन्छु भनेर सोच्ने मनोविज्ञान नभएका कलिला मान्छे नेता भएर देशले दुःख पायो । यति अनुकूलता नै अनुकूलता भएको देश यस्ता दृढ मनोविज्ञान नै नभएका नेता भएका कारण देश यति बिघ्न पछि छ । यदि यस्तो हुँदैन थियो भने जातीय विभेद गर्ने कानुनको नजरमा दोषी व्यक्तिलाई एउटा बहालवाला मन्त्रीले कसरी प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटाउने आँट गर्थ्यो र ?

समस्या नेतृत्वमै छ । चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्रको होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्रको होस् । चाहे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको होस् दृढ इच्छाशक्ति नभएको नेतृत्वले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । सांपेक्षतामा एउटा समयको लागि एउटामात्र सत्य हुन्छ । कालान्तरमा त्यो सत्यतासम्बन्धी धारणा मान्यतामा परिवर्तन आउँछ तर हाम्रो नेतृत्वले एउटै समयमा धेरैलाई सत्य भनिरहेको छ । यसले समाजलाई उँभोतिर होइन उधोतिर लगिरहेको छ ।

के छ संविधान ऐनमा ?

नेपालको संविधानमा दलितहरुका लागि जुन व्यवस्था छ, त्यो युगीन महत्वको छ । विगतमा विभेद गर्नकै लागि थुप्रै व्यवस्था भएको कुरालाई सुल्टो पार्दै संविधानको धारा २४ को १ देखि ५ सम्मको व्यवस्थाले दलित समुदायको हक (छुवाछूत विरुद्धको हक) मा कुनै पनि अष्पस्टता बाँकी राखेको छैन ।

त्यसरी नै दलित समुदायलाई करिब ४००० वर्षसम्म गरिएको वञ्चितीकरण र चरम बहिस्करणको क्षतिपूर्तिस्वरुप धारा ४० को १ देखि ७ को व्यवस्थाले राज्यका तर्फबाट दलित समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन थुप्रै राहत सहुलियतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक छ भन्ने नै हो । त्यसरी नै सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी धारा ४२ को व्यवस्थाले दलित समुदाय सामाजिक न्यायबाट वञ्चित रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको इतिहासमा दलितहरुका लागि यो नै संवैधानिक सुल्टो व्यवस्था हो ।

दलित समुदायको हक अधिकारको संरक्षण भए/नभएको सम्बन्धमा निरन्तर संरक्षणको भूमिकाका लागि संविधानको धारा २५५, २५६ र २५७ मा स्पष्ट व्यवस्थासहित संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुनुले दलित समुदायप्रति राज्य सैद्धान्तिकरुपमा एक ठाउँमा छ भन्ने आभाष हुन्छ । तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाँदा अझै पुराना धङधङी पालेको जस्तो देखिन्छ ।

सबैभन्दा पींधमा रहेको समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणका लागि प्रयोग गरिने स्रोतसाधनमा किन फरक व्यवहार ? राज्यको साधनस्रोतको प्रयोगबिना उनीहरुको उत्थान र सबलीकरण सम्भव छ कि छैन ? एउटा बालकलाई वयस्क बनाउन उसका आमाबाबुले गर्ने जस्तै स्याहार र संरक्षण राज्यका तर्फबाट हुनु आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जातीय विभेद कसुर र सजाय ऐन २०६८ बन्यो । तर, दलित समुदायले न्यायको महसुस गर्ने गरी त्यो ऐनको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

अबको बाटो

२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनः स्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले‌ ऐतिहासिक घोषणा गरेर जातपात छुवाछूत प्रथाको अन्त्य भएको भनिएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि किन क्रूर प्रकारका जघन्य हत्याका घटना भइरहेका छन् ? यो संसद्ले समीक्षा गर्नु पर्ने विषय होइन र ? निरन्तर उत्तराधिकार संस्था संसद्मा‌ यो विषयले किन प्रवेश पाउँदैन ? दलित माथिको उत्पीडनले उनीहरुलाई मात्र नोक्सान पुगेको छ कि समग्र देशलाई नै अधोगतितिर धकेलेको छ । यसको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने समय भएन र ?

संविधानको धारा ४० को १ देखि ७ का अधिकार परिपुरकका लागि अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै कसुर र सजाय ऐन २०६८ को आवश्यक संशोधन गरी कसुरलाई कम्तीमा १० वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति घटीमा ५ लाखमा पिडकबाटै गराउने र साक्षी प्रमाण स्वयंम् पीडकले जुटाउनुपर्ने शून्य सहनशीलताको दृष्टिबाट हेरिनु आवश्यक छ ।

राज्यले नै लागू गर्ने गरी १० वर्षे रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै तर्फबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको सहयोगमा सार्वजनिक गरी लागू गर्नुपर्दछ । यो योजनामा राज्यका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्मको दायित्व तोकिनुपर्दछ । यसमा दलित समुदायका विद्यायकहरु, राजनीतिक दलहरु, अभियन्ता, अभियानकर्मीहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरु, दलित गैरसरकारी क्षेत्रले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ ।

(लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष हुन् ।)