स्थानीय तहमा वातावरणीय मुद्दा

जीटीजेड–चासोको एक दशकपछि सन् १९८१ मा उक्त संस्थाको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजना सुरु भयो । र, बालेन शाह जन्मेको वर्ष, सन् १९९० मा जीटीजेडले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारलाई लगाउँदै उक्त परियोजना टुंग्यायो । त्यसपछिका वर्षहरूमा बढ्दो सहरीकरण र मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै फोहोरको उत्पादन पनि बढ्यो र काठमाडौं थप फोहोरी बन्दै गयो । यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १,२०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ, जसको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

आफ्नो जीवनकालभरि नै काठमाडौंको फोहोरको दुर्गति देखेरै होला, बालेनले मोनो रेलको सपना बाँडेनन् बरु फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे । त्यसैले पद तथा गोपनीयताको शपथ नखाँदै उनी नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल पुगे । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भनिने त्यो ठाउँ जहाँ काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोर लगेर थुपार्ने गरिन्छ । सिसडोल पुगेर उनले काठमाडौंको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म जितको उत्सव नमनाउने, खादा–माला नलगाउने घोषणा मात्र गरेनन्, बरु काठमाडौंको पापको भारी सिसडोलवासीले भोग्नुपरिरहेकामा दुःखीसमेत बने । र, भने, ‘उहाँहरू हाम्रो कारणले रोगी हुनुभएको छ ।’

चुनावमा वातावरणीय मुद्दाको जित

आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोरका कारण छरछिमेकका बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात् गर्ने काठमाडौंको पहिलो नेतृत्व सायद बालेन नै होलान् । नत्र आफूलाई फोहोर पारेर काठमाडौंलाई सफा राखिदिने सिसडोलसँग काठमाडौंले कहिल्यै पारस्परिक सद्भाव देखाएको जस्तो लाग्दैन, फोहोर फाल्न दिएनन् भनेर एकोहोरो भट्याउनेबाहेक । बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई जनस्वास्थ्यसँग जोडेर यसको गम्भीरताप्रति संवेदनशील हुने छनक देखाएका छन् । यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई आफ्नो कार्यसूची बनाउने उनी एक्ला मेयर होइनन् । काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्कराज साम्पाङ, जनकपुरधामका मनोज साह र धनगढीका गोपाल हमालबीचको समानता उनीहरूको गैरदलीय मेयरको पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू सबैले स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।

लगभग पचास वर्षदेखि फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको काठमाडौंमा बालेन शाहले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएजस्तै धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले काकाकुल धरानलाई पानी खुवाउने मुद्दामा चुनाव लडे र जिते । जनकपुरधामका मेयर मनोज साहको चुनावी अजेन्डामा ‘लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने, ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने’ र ‘तालतलैयालाई सफा र सुग्घर’ बनाउने विषयहरू थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका भए पनि धनगढीका मेयर गोपाल हमालले ठूला विकासे नारा सारेनन्, बरु विनाश रोक्ने कुरा गरे, ‘रोकौं सहरको विनाशलाई’ भन्ने नारामा चुनाव लडे । ‘धनगढीलाई आगामी पुस्ताका लागि बस्नयोग्य हरियालीयुक्त सहर बनाउने,’ ‘खोलानालाको अतिक्रमण हटाएर खोलानालामा शुद्घ पानी बग्ने वातावरण बनाउने’ कुराहरू हमालका चुनावी मुद्दा थिए ।

त्यसो त चुनावअगावै गरिएका सीमित सर्वेक्षणहरूमा समेत वातावरण पनि चुनावको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ भन्नेमा युवा मतदाताहरूको अभिमत थियो । नेपाली टाइम्समा प्रकाशित एभ्नी सेन्टर फर सस्टेनिबिलिटीले चुनावअघि फागुन २० देखि २८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा ७५.४ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन पनि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ भनेका थिए । १८–३५ वर्ष उमेर समूहका ४१५ युवा मतदातामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्नुपर्नेमा सहभागीहरूले मत जाहेर गरेका थिए । त्यसकारण चुनावअघिको मत सर्वेक्षणमा मतदाताले प्राथमिकतामा राखेका मुद्दाहरू र उस्तै स्थानीय मुद्दाहरू उठाउने बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालको विजय हुनु भनेको यस पटकको चुनावमा सहरको सरसफाइ, खानेपानीको आपूर्ति, हरियाली प्रवर्द्घन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणको रोकथाम र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता वातावरणीय मुद्दाले चुनाव जित्नु हो ।

वैश्विक वातावरणीय चुनौतीको स्थानीय प्रभाव

यतिखेर विश्वले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनजस्ता प्रमुख वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसले १८० देशका विभिन्न वातावरणीय सूचकांकहरूको मापन गर्छ — का अनुसार, नेपाल विश्वमै वातावरणीय प्रदूषणमा १७८ औं, स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धतामा १३० औं, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ११३ औं अनि जैविक विविधता र प्राकृतिक बासस्थान संरक्षणमा ११० औं स्थानमा छ । त्यसै गरी मिचाहा प्रजातिको प्रकोपको हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै तेस्रो र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले विश्वमै १२ औं स्थानमा पर्छ । यस्ता प्रतिवेदनहरूले वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूमा नेपालको समग्र खराब अवस्था दर्साउँछन् ।

जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनहरू विश्वव्यापी समस्या भए पनि तिनको प्रभाव स्थानिकहरूमा ज्यादा हुन्छ । उदाहरणका लागि, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले अधिक वर्षा र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाको बढोत्तरी गर्छ, जसले स्थानीय रूपमा बाढी र पहिरोको प्रकोप निम्त्याउँछ । वायु प्रदूषणका कारण प्रदूषित ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मृत्यु हुने, रोग लाग्ने र आयु घट्ने गर्छ । विश्वबजारमा बढ्दो मागको आपूर्ति गर्न स्थानीय रूपमा गरिने अरक्षणीय दोहनले जैविक विविधताको ह्रास गराउँछ, जसले गर्दा प्रकृतिले मानवलाई दिने सेवा र सुविधाजस्तै वायु र जललाई शुद्घ बनाउने, बालीनालीमा परागसेचन गर्ने प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ र उत्पादकत्व घटाउँछ । मिचाहा प्रजाति र नयाँ कीराहरूको आगमनले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई कम गराउँछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कामदार, विषादीजस्ता पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले किसानलाई थप आर्थिक भार पर्छ ।

यस्ता वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्ने क्षमता बढाउन स्थानीयस्तरमा गरिने ससाना कार्यहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन् । जस्तै, नदीमा हुने दोहनले बढी वर्षात हुँदा बाढीको प्रभावलाई बढाउँछ । जथाभावी सडक खन्नाले वर्षातको समयमा पहिरोको जोखिम बढाउँछ । तर सहरमा बनाइने हरित संरचनाहरू (पार्क, सहरी वन) ले जलवायु परिवर्तनका त्यस्ता प्रभाव (सहरी बाढी, बढ्दो तापमान) लाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन्; वातावरणीय प्रदूषण घटाई जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । त्यस कारण दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको वैश्विक वातावरणीय चुनौतीले पार्ने स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणका लागि पनि स्थानीयस्तरमा वातावरणीय कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।

हरित र नीला पूर्वाधारमा जोड

नेपालको हालका कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूले पनि स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासँगै स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्घन, वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू समेटेको छ । त्यसकारण देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले वातावरण संरक्षणलाई आफ्नो कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राख्नु भनेको जनमतको कदर मात्र होइन, वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूले पारेको स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणको प्रयास हुनुका साथै स्थानीय तहले गर्नैपर्ने कामको अक्षरशः पालना पनि हो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधि जान–अनजानमै दोहनका सहयोगी बन्न पुगे । उनीहरूले स्थानिक वातावरणीय मुद्दाहरूलाई कार्यसूचीको पुछारमा धकेल्दा देशव्यापी रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवाको दोहनमा बढोत्तरी भयो । बिनाकुनै योजना जथाभावी खैरा पूर्वाधारहरू (धूले सडक, भ्युटावर, कंक्रिटका मूर्ति) बनाउन भएका सीमित स्रोतसाधन खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । परिणामतः केही वर्षपहिलेसम्म स्वच्छ रहेका नदीनालाहरू अहिले प्रदूषित हुन थालेका छन् । देशका राजमार्गहरू जताततै फोहोरको थुप्रो देखिने फोहोरमार्गमा परिणत भएका छन् । बिनायोजना खनिएका सडकहरूले पहिरोको जोखिम घनीभूत बनाएका छन् । र, सहरहरू केही घण्टाको वर्षातमै जलमग्न हुने गरेका छन् । आगलागीजस्तो विपद्सँग जुध्न देशका ६०० पालिकासँग दमकलसम्म छैन । सम्भवतः यिनै बेथितिबाट अघाएका जनताले यसपालिको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक जस्तो ठूलठूला सपना बाँड्ने उम्मेदवारहरूलाई भन्दा स्थानीय ससाना समस्या उठाउने उम्मेदवारहरूलाई जिताए । त्यसकारण जनमतको कदर गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूले तथाकथित विकासको प्रदूषणबाट स्थानीय तहलाई जोगाउन दोहनको साटो रोकथाम, विनाशको साटो संरक्षण र खैरा संरचनाको भन्दा बढी हरित (पार्क, हरियाली) र नीला संरचना (तालतलैया, नदी) लाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । त्यसो भए मात्रै हाम्रा सहरहरू बस्नयोग्य र स्वास्थ्यकर, वातावरणमैत्री, जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्न सक्ने हुनेछन् ।

अन्त्यमा, यतिखेर विकसित देशहरूमा हरित विकास र वातावरणका मुद्दाहरूलाई उठाउने गरी हरित पार्टी (ग्रिन पार्टी) को उदय हुने र ती प्रभावशाली बन्ने क्रम बढ्दो छ । जर्मनी, स्विडेन, फिनल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, यूके लगायतका केन्द्रीय र स्थानीय चुनावमा त्यस्ता पार्टीहरूले जित्न थालेका छन् । बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूजस्ता गैरदलीय, प्रभावशाली र चर्चित मेयरहरूले चुनावका बेला भनेका स्थानीय वातावरणीय कार्यसूचीहरूलाई बिर्सेनन् भने नेपालमा हरित पार्टीको अभावलाई त्यसले धेरथोर पूर्ति गर्न सक्छ ।

छिमेकी देश भारतमा समेत आम आदमी पार्टीले दिल्लीको भयावह प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने र हरियाली प्रवर्द्घन गर्ने मुद्दाहरू अघि सारेर चुनाव जितेपछि पुराना ठूला पार्टीहरू पनि वातावरणलाई चुनावी मुद्दा बनाउन बाध्य भए । फलस्वरूप यमुना नदीको सरसफाइ, स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी, फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता मुद्दाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाए । त्यसरी नै नेपालका स्थापित पार्टीहरूलाई पनि वातावरणीय मुद्दाप्रति संवेदनशील बनाउन बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् । स्वच्छ वातावरणको मुद्दाले फोहोरी राजनीतिको पनि सफाइ गर्न सक्छ ।