स्थानीय तहमा वातावरणीय मुद्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहमा वातावरणीय मुद्दा

काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्कराज साम्पाङ, जनकपुरधामका मनोज साह र धनगढीका गोपाल हमालबीचको समानता उनीहरूको गैरदलीय मेयरको पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू सबैले स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जन्मनुभन्दा बीस वर्षअघि अर्थात् सन् १९७१ मै जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेड (हालको जीआईजेड) ले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पहिलोपल्ट चासो देखाएको थियो । यद्यपि त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको जस्तो विकराल भइसकेको थिएन । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै निकाय पनि थिएन । फोहोर उत्सर्जन कमै मात्रामा हुन्थ्यो र सहरको फोहोर वाग्मती लगायतका नदी–खोलामा फालिन्थ्यो ।

जीटीजेड–चासोको एक दशकपछि सन् १९८१ मा उक्त संस्थाको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजना सुरु भयो । र, बालेन शाह जन्मेको वर्ष, सन् १९९० मा जीटीजेडले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारलाई लगाउँदै उक्त परियोजना टुंग्यायो । त्यसपछिका वर्षहरूमा बढ्दो सहरीकरण र मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै फोहोरको उत्पादन पनि बढ्यो र काठमाडौं थप फोहोरी बन्दै गयो । यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १,२०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ, जसको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

आफ्नो जीवनकालभरि नै काठमाडौंको फोहोरको दुर्गति देखेरै होला, बालेनले मोनो रेलको सपना बाँडेनन् बरु फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे । त्यसैले पद तथा गोपनीयताको शपथ नखाँदै उनी नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल पुगे । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भनिने त्यो ठाउँ जहाँ काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोर लगेर थुपार्ने गरिन्छ । सिसडोल पुगेर उनले काठमाडौंको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म जितको उत्सव नमनाउने, खादा–माला नलगाउने घोषणा मात्र गरेनन्, बरु काठमाडौंको पापको भारी सिसडोलवासीले भोग्नुपरिरहेकामा दुःखीसमेत बने । र, भने, ‘उहाँहरू हाम्रो कारणले रोगी हुनुभएको छ ।’

चुनावमा वातावरणीय मुद्दाको जित

आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोरका कारण छरछिमेकका बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात् गर्ने काठमाडौंको पहिलो नेतृत्व सायद बालेन नै होलान् । नत्र आफूलाई फोहोर पारेर काठमाडौंलाई सफा राखिदिने सिसडोलसँग काठमाडौंले कहिल्यै पारस्परिक सद्भाव देखाएको जस्तो लाग्दैन, फोहोर फाल्न दिएनन् भनेर एकोहोरो भट्याउनेबाहेक । बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई जनस्वास्थ्यसँग जोडेर यसको गम्भीरताप्रति संवेदनशील हुने छनक देखाएका छन् । यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई आफ्नो कार्यसूची बनाउने उनी एक्ला मेयर होइनन् । काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्कराज साम्पाङ, जनकपुरधामका मनोज साह र धनगढीका गोपाल हमालबीचको समानता उनीहरूको गैरदलीय मेयरको पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू सबैले स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।

लगभग पचास वर्षदेखि फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको काठमाडौंमा बालेन शाहले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएजस्तै धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले काकाकुल धरानलाई पानी खुवाउने मुद्दामा चुनाव लडे र जिते । जनकपुरधामका मेयर मनोज साहको चुनावी अजेन्डामा ‘लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने, ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने’ र ‘तालतलैयालाई सफा र सुग्घर’ बनाउने विषयहरू थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका भए पनि धनगढीका मेयर गोपाल हमालले ठूला विकासे नारा सारेनन्, बरु विनाश रोक्ने कुरा गरे, ‘रोकौं सहरको विनाशलाई’ भन्ने नारामा चुनाव लडे । ‘धनगढीलाई आगामी पुस्ताका लागि बस्नयोग्य हरियालीयुक्त सहर बनाउने,’ ‘खोलानालाको अतिक्रमण हटाएर खोलानालामा शुद्घ पानी बग्ने वातावरण बनाउने’ कुराहरू हमालका चुनावी मुद्दा थिए ।

त्यसो त चुनावअगावै गरिएका सीमित सर्वेक्षणहरूमा समेत वातावरण पनि चुनावको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ भन्नेमा युवा मतदाताहरूको अभिमत थियो । नेपाली टाइम्समा प्रकाशित एभ्नी सेन्टर फर सस्टेनिबिलिटीले चुनावअघि फागुन २० देखि २८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा ७५.४ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन पनि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ भनेका थिए । १८–३५ वर्ष उमेर समूहका ४१५ युवा मतदातामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्नुपर्नेमा सहभागीहरूले मत जाहेर गरेका थिए । त्यसकारण चुनावअघिको मत सर्वेक्षणमा मतदाताले प्राथमिकतामा राखेका मुद्दाहरू र उस्तै स्थानीय मुद्दाहरू उठाउने बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालको विजय हुनु भनेको यस पटकको चुनावमा सहरको सरसफाइ, खानेपानीको आपूर्ति, हरियाली प्रवर्द्घन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणको रोकथाम र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता वातावरणीय मुद्दाले चुनाव जित्नु हो ।

वैश्विक वातावरणीय चुनौतीको स्थानीय प्रभाव

यतिखेर विश्वले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनजस्ता प्रमुख वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसले १८० देशका विभिन्न वातावरणीय सूचकांकहरूको मापन गर्छ — का अनुसार, नेपाल विश्वमै वातावरणीय प्रदूषणमा १७८ औं, स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धतामा १३० औं, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ११३ औं अनि जैविक विविधता र प्राकृतिक बासस्थान संरक्षणमा ११० औं स्थानमा छ । त्यसै गरी मिचाहा प्रजातिको प्रकोपको हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै तेस्रो र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले विश्वमै १२ औं स्थानमा पर्छ । यस्ता प्रतिवेदनहरूले वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूमा नेपालको समग्र खराब अवस्था दर्साउँछन् ।

जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनहरू विश्वव्यापी समस्या भए पनि तिनको प्रभाव स्थानिकहरूमा ज्यादा हुन्छ । उदाहरणका लागि, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले अधिक वर्षा र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाको बढोत्तरी गर्छ, जसले स्थानीय रूपमा बाढी र पहिरोको प्रकोप निम्त्याउँछ । वायु प्रदूषणका कारण प्रदूषित ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मृत्यु हुने, रोग लाग्ने र आयु घट्ने गर्छ । विश्वबजारमा बढ्दो मागको आपूर्ति गर्न स्थानीय रूपमा गरिने अरक्षणीय दोहनले जैविक विविधताको ह्रास गराउँछ, जसले गर्दा प्रकृतिले मानवलाई दिने सेवा र सुविधाजस्तै वायु र जललाई शुद्घ बनाउने, बालीनालीमा परागसेचन गर्ने प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ र उत्पादकत्व घटाउँछ । मिचाहा प्रजाति र नयाँ कीराहरूको आगमनले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई कम गराउँछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कामदार, विषादीजस्ता पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले किसानलाई थप आर्थिक भार पर्छ ।

यस्ता वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्ने क्षमता बढाउन स्थानीयस्तरमा गरिने ससाना कार्यहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन् । जस्तै, नदीमा हुने दोहनले बढी वर्षात हुँदा बाढीको प्रभावलाई बढाउँछ । जथाभावी सडक खन्नाले वर्षातको समयमा पहिरोको जोखिम बढाउँछ । तर सहरमा बनाइने हरित संरचनाहरू (पार्क, सहरी वन) ले जलवायु परिवर्तनका त्यस्ता प्रभाव (सहरी बाढी, बढ्दो तापमान) लाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन्; वातावरणीय प्रदूषण घटाई जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । त्यस कारण दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको वैश्विक वातावरणीय चुनौतीले पार्ने स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणका लागि पनि स्थानीयस्तरमा वातावरणीय कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।

हरित र नीला पूर्वाधारमा जोड

नेपालको हालका कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूले पनि स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासँगै स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्घन, वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू समेटेको छ । त्यसकारण देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले वातावरण संरक्षणलाई आफ्नो कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राख्नु भनेको जनमतको कदर मात्र होइन, वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूले पारेको स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणको प्रयास हुनुका साथै स्थानीय तहले गर्नैपर्ने कामको अक्षरशः पालना पनि हो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधि जान–अनजानमै दोहनका सहयोगी बन्न पुगे । उनीहरूले स्थानिक वातावरणीय मुद्दाहरूलाई कार्यसूचीको पुछारमा धकेल्दा देशव्यापी रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवाको दोहनमा बढोत्तरी भयो । बिनाकुनै योजना जथाभावी खैरा पूर्वाधारहरू (धूले सडक, भ्युटावर, कंक्रिटका मूर्ति) बनाउन भएका सीमित स्रोतसाधन खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । परिणामतः केही वर्षपहिलेसम्म स्वच्छ रहेका नदीनालाहरू अहिले प्रदूषित हुन थालेका छन् । देशका राजमार्गहरू जताततै फोहोरको थुप्रो देखिने फोहोरमार्गमा परिणत भएका छन् । बिनायोजना खनिएका सडकहरूले पहिरोको जोखिम घनीभूत बनाएका छन् । र, सहरहरू केही घण्टाको वर्षातमै जलमग्न हुने गरेका छन् । आगलागीजस्तो विपद्सँग जुध्न देशका ६०० पालिकासँग दमकलसम्म छैन । सम्भवतः यिनै बेथितिबाट अघाएका जनताले यसपालिको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक जस्तो ठूलठूला सपना बाँड्ने उम्मेदवारहरूलाई भन्दा स्थानीय ससाना समस्या उठाउने उम्मेदवारहरूलाई जिताए । त्यसकारण जनमतको कदर गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूले तथाकथित विकासको प्रदूषणबाट स्थानीय तहलाई जोगाउन दोहनको साटो रोकथाम, विनाशको साटो संरक्षण र खैरा संरचनाको भन्दा बढी हरित (पार्क, हरियाली) र नीला संरचना (तालतलैया, नदी) लाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । त्यसो भए मात्रै हाम्रा सहरहरू बस्नयोग्य र स्वास्थ्यकर, वातावरणमैत्री, जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्न सक्ने हुनेछन् ।

अन्त्यमा, यतिखेर विकसित देशहरूमा हरित विकास र वातावरणका मुद्दाहरूलाई उठाउने गरी हरित पार्टी (ग्रिन पार्टी) को उदय हुने र ती प्रभावशाली बन्ने क्रम बढ्दो छ । जर्मनी, स्विडेन, फिनल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, यूके लगायतका केन्द्रीय र स्थानीय चुनावमा त्यस्ता पार्टीहरूले जित्न थालेका छन् । बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूजस्ता गैरदलीय, प्रभावशाली र चर्चित मेयरहरूले चुनावका बेला भनेका स्थानीय वातावरणीय कार्यसूचीहरूलाई बिर्सेनन् भने नेपालमा हरित पार्टीको अभावलाई त्यसले धेरथोर पूर्ति गर्न सक्छ ।

छिमेकी देश भारतमा समेत आम आदमी पार्टीले दिल्लीको भयावह प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने र हरियाली प्रवर्द्घन गर्ने मुद्दाहरू अघि सारेर चुनाव जितेपछि पुराना ठूला पार्टीहरू पनि वातावरणलाई चुनावी मुद्दा बनाउन बाध्य भए । फलस्वरूप यमुना नदीको सरसफाइ, स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी, फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता मुद्दाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाए । त्यसरी नै नेपालका स्थापित पार्टीहरूलाई पनि वातावरणीय मुद्दाप्रति संवेदनशील बनाउन बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् । स्वच्छ वातावरणको मुद्दाले फोहोरी राजनीतिको पनि सफाइ गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुसन्धानमुखी गैससको दिगोपन

आधारभूत विज्ञानको अनुसन्धान आधारमा नटेकी गरिने नीतिगत अनुसन्धानका सिफारिसहरु कम विश्वसनीय र खोक्रा हुन्छन् । र, तिनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखा पर्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक गैसससँग मिलेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि सहयोग हुने र बृहत्तर सामाजिक हित पनि हुने किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा सीएसआरबाट संकलित रकम खर्च गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२९ सेप्टेम्बर १९६६, वासिङ्टन डीसीस्थित एउटा अमेरिकी अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्थाको ५० औं वार्षिकोत्सव समारोह । उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले भने, ‘यस संस्थाले प्रकाशन गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले विश्वभर हलचल मच्चाउँछन् ।

सञ्चारमाध्यमहरूले त्यस सम्बन्धी समाचारलाई पहिले पृष्ठमै छाप्छन् । अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सम्पादकहरूले त्यसलाई उपदेशको रूपमा लिन्छन् ।’ उनको थप कथन थियो, ‘त्यस्ता सामग्रीहरू चर्चालायक यसकारण हुन्छ कि ती कठोर अनुसन्धान, विहंगम विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ लेखाइका परिणाम हुन्, जसले देशको कानुन र व्यवहारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेका छन् ।’ त्यसकारण ‘यो संस्थाको उपस्थिति राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यदि ५० वर्षअघि यो संस्था नजन्माइएको भए पनि हामीले कसैलाई यस्तो अनुसन्धानमूलक संस्था बनाउन लगाइसकेका हुने थियौं ।’ ५६ वर्षअघि ३६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ मानेको अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था (गैसस) को नाम हो- ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन । स्थापनायता अनुसन्धानको मद्दतले अमेरिकासहित अन्य देशका थुप्रै सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सफल ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनलाई यतिखेर विश्वकै प्रतिष्ठित अनुसन्धानमूलक गैसस मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले वार्षिक रूपमा निकाल्ने विश्वका टप थिङ्क ट्याङ्कहरूको सन् २०२० को सूची अर्थात् ‘ग्लोबल गो टु थिङ्क ट्याङ्क इन्डेक्स’ मा उक्त इन्स्टिच्युसन पहिलो नम्बरमा परेको थियो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैरसरकारी संस्था
अमेरिकाजस्तो सयौं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, थुप्रै सरकारी र निजी अनुसन्धान संस्थाहरू भएको देशमा पनि राज्यले त्यहाँका अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई ‘देशका लागि महत्त्वपूर्ण’ अंग मानेको छ । तर नेपालमा यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई राज्यले लगभग नचिन्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा गैरसरकारी तवरले सञ्चालित अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले पलपलमा कानुनी झमेला, पहिचानको समस्या र आर्थिक संकट झेल्नुपरिरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित यस्ता अनुसन्धानमूलक गैससहरूको चुनौती र दिगोपनका बारेमा मार्टिन चौतारीले गत वैशाख ४ गते ‘नेपालमा अनुसन्धानमुखी गैसस ः दिगोपनको सवाल’ भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत मंसिर २३ गते ‘अनुसन्धान क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूसँग नीति संवाद’ को आयोजना गरेको थियो । दुवै छलफलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले नेपालमा अनुसन्धानका लागि गैरसरकारी स्तरबाट खोलिएका संस्थाहरूको चुनौतीका सवालहरू राखेका थिए । मुख्यतः सहभागीहरूले उठाएका चुनौतीहरूमा कानुनी र नीतिगत अन्योल, अनुसन्धानका लागि राज्यको लगानीको अभाव र अनुसन्धान सहयोगी वातावरणको कमी प्रमुख थिए ।

कानुनी अस्पष्टताले दिएको सास्ती
हाल नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैसस दर्ता गर्ने दुई उपाय छन्- एउटा गैससका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने, अर्को मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा । यसरी दर्ता भएका अनुसन्धानमूलक गैससहरूले समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्घता लिने चलन छ । अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको कामको प्रकृति, तिनले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवाको विशिष्टता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका आयाम र अनुसन्धानका जोखिम (जस्तै- हानिकारक रसायन वा जैविक वस्तु संलग्न अनुसन्धान) लाई हेर्दा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई वर्तमान गैसस र कम्पनी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले समेट्न सक्दैन । समाज कल्याण परिषद्ले आबद्घता दिँदा यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अनुसन्धान राख्न नदिई ‘सामुदायिक र ग्रामीण विकास,’ ‘शैक्षिक विकास,’ ‘वातावरण संरक्षण,’ ‘स्वास्थ्यसेवा’ भित्र वर्गीकृत हुन बाध्य गराइनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

अनुसन्धानमुखी गैसस दर्ता, नवीकरण, मूल्यांकन र अनुगमन गरिरहेका हालका निकायहरूमा अनुसन्धानको बहुआयामिकता र जटिलतालाई बुझ्ने जनशक्ति छैन, जसले गर्दा अध्येताहरूले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । जस्तै- फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले युनेस्कोको एउटा अनुसन्धान सहायता वैश्विक प्रतिस्पर्धामार्फत पायो । तर उक्त सहायता रकम निकासाको अनुमति दिन समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको राय माग्यो । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू विभिन्न बहाना बनाई राय दिनबाट पन्छिएपछि आफूले सास्ती खेपिरहेको फुटुङका संस्थापक असीम ढकालले चौतारीको छलफलमा बताएका थिए । त्यस्तै सास्ती खेप्नेमा पर्छन्- काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेसका संस्थापक वसन्त गिरी । केही समयपहिले अमेरिकी अनुसन्धान सहायता रकम नेपाल ल्याउँदा उनले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालय धाएर चार महिनापछि मात्रै बल्ल अनुमति पाएका थिए ।

ठोस नियम नभएकाले तजबिजका आधारमा सिफारिस गरिदिने परिपाटीका बारेमा यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी र अनुसन्धाताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् । नीतिगत अस्पष्टताको महसुस भएर नै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ मा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा संलग्न हुने संस्थाहरूको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई सहज बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तथापि उक्त नीति बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्नुले अध्येताहरूले पाउने अनावश्यक सास्ती उस्तै छ ।

पहिचानको समस्या
सामान्यतया अनुसन्धानमूलक संस्था भन्नाले ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझिनुपर्ने हो तर नेपाली अनुसन्धान क्षेत्रमा विधागत पर्खाल निकै अग्लो छ । यहाँ ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ को परिभाषामा समाज विज्ञान अट्दैन । त्यसका दुई उदाहरण हुन्- समाज विज्ञानका प्राज्ञहरू नअटाउने नास्टको वर्तमान संरचना र समाज विज्ञानले निकै कम स्थान पाएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ । त्यसै गरी नीति–उपयोगी अनुसन्धानमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिन चाहने अनुसन्धानमूलक गैससहरूले आधारभूत विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको महत्त्वलाई अनदेखा गर्छन् । उनीहरू बहुविधागत राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को भन्दा समाज विज्ञान परिषद्को मात्रै वकालत गर्ने गर्छन् । आधारभूत विज्ञानको अनुसन्धान आधारमा नटेकी गरिने नीतिगत अनुसन्धानका सिफारिसहरू कम विश्वसनीय र खोक्रा हुन्छन् । र, तिनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखा पर्छ । उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनको नीति सम्बन्धी सुझावका लागि जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विधाहरूले जुटाएका प्रमाणहरू अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसकारण नेपालमा कार्यान्वयन नहुने नीति निरन्तर बनिरहनुमा नीतिनिर्माणमा एकल विधागत प्राधान्य हुनु पनि एउटा कारण हो ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित, राजनीतिक पार्टीका ‘थिङ्क ट्याङ्क,’ विदेशी संस्थाका भगिनी र कुनै स्वार्थ नभएको विज्ञतामा आधारित स्वतन्त्र गरी चार प्रकारका छन् । तीमध्ये कतिले आधारभूत अनुसन्धान, प्रायोगिक अनुसन्धान र नीति–उपयोगी अनुसन्धान गरेका छन् त कतिले प्राज्ञिक छलफल, सम्मेलन, प्रवचन आयोजना गरेर, सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेर अनुसन्धानलाई जनसमक्ष पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससको परिभाषाभित्र ज्ञान उत्पादन, वितरण र प्रसारमा काम गर्ने सबैको सामूहिक पहिचान झल्किन आवश्यक छ ।

आर्थिक दिगोपनको सवाल
हाल नेपालका अनुसन्धानमूलक गैससहरूको आर्थिक स्रोतमध्ये अधिकांशतः विदेशी संस्था र थोरै देशभित्रैकै (परामर्श सहायता) नै हो । एकाध संस्थाहरूसँग मात्रै आफ्नै अक्षयकोष छ र केहीका नियमित दाताहरू छन् । तर धेरै अनुसन्धानमूलक गैससहरू विदेशी प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायतामार्फत चलिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता सहायता बन्द भएमा अनुसन्धानमूलक गैससहरू पनि स्वतः बन्द हुने अवस्था छ ।

त्यसकारण अनुसन्धानमूलक गैससका लागि मात्रै होइन, यहाँका सरकारी अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालयका र विदेशमा बसेर नेपाल सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न इच्छुक अध्येताहरूको अनुसन्धानलाई सघाउन पनि संघीय र प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान कोष जरुरी छ । उक्त कोषमार्फत प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायता बाँड्ने परिपाटी विकसित गर्न सकेमा अनुसन्धानमूलक गैससहरूलाई आफ्नो रुचि वा दाताको चाहनाभन्दा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

थप, अहिले नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बैंकहरूको नाफाको निश्चित रकम परोपकारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लागू भएपछि सीएसआरको रकम बर्सेनि बढ्दै छ । राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बैंकहरूले सीएसआर कोषमा जम्मा गरेको रकम १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भएको देखाएको थियो । नेपालमा सीएसआरको रकम गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकोपजस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने गरिए पनि समाजोपयोगी ज्ञानको उत्पादन र विस्तारमा खर्चिइएको पाइँदैन । अपवाद नै मान्नुपर्दछ, केही वर्षअघि नबिल बैंकले नास्टको सहकार्यमा विज्ञान पुरस्कारको स्थापना गरेको थियो, जुन हाल बन्द छ ।

त्यसो त औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निर्धारण गरेको सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने क्षेत्रहरूमा प्रकोप रोकथाम र उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सम्पदा संरक्षण, आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, वृक्षरोपण, वातावरण संरक्षण, शैक्षिक छात्रवृत्ति, पार्क, अनाथ आश्रम, बसबिसौनी निर्माण इत्यादि छन् । त्यहाँ ‘अध्ययन अनुसन्धानात्मक कार्य’ मा खर्च गरिनुपर्ने प्रावधान नै छैन, जसका कारण नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो सीएसआर रकम अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर ठोस उपलब्धि हासिल गर्नबाट वञ्चित भएको छ ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा परोपकारी दानको ठूलो हिस्सा विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा खर्चिइएको पाइन्छ । छिमेकी भारतका थुप्रै थिङ्क ट्याङ्क अहिले निजी दाताहरूको आर्थिक सहयोगले चलेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक गैसससँग मिलेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि सहयोग हुने र बृहत्तर सामाजिक हित पनि हुने किसिमका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा सीएसआरबाट संकलित रकम खर्च गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदाले नेपालको वर्तमान अनुसन्धानको अवस्था, अवसर र चुनौतीलाई पहिल्याउनुका साथै अनुसन्धानमूलक गैससका समस्याहरू पनि उधिनेको छ । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र सुदृढीकरण, अनुसन्धानको प्राथमिकीकरण, संघीय अनुसन्धान परिषद् र अनुसन्धान कोषको निर्माण, अध्येताहरूलाई उत्प्रेरणाको व्यवस्थाजस्ता थुप्रै नयाँ कुराहरू समेटिएका छन् । उक्त मस्यौदामा अनुसन्धानमूलक गैससको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । तथापि नीति कार्यान्वयनका लागि परिकल्पना गरिएको संयन्त्र, ‘उच्चस्तरीय संघीय अनुसन्धान निर्देशक समिति’ भने राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा उल्लिखित ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्’ भन्दा पनि भद्दा छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने उक्त समितिमा एघार मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख लगायतका पच्चीस जनाको जम्बो टोली छ । यसअघिका विज्ञान नीति कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण यस्तै भद्दा संरचना थियो जसको बैठकसम्म बस्न नसकि पदावधि समाप्त भएको थियो ।

त्यसैले मस्यौदा अनुसन्धान नीतिमा देशकै समग्र अनुसन्धान वातावरण र अनुसन्धानमूलक गैससको दिगोपनबारे पनि थुप्रै रूपान्तरणकारी कार्यनीतिहरू समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको परिकल्पना त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले मस्यौदाकै अवस्थामा त्यसबारे सोच्ने हो कि ?

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×