काठमाडौं महानगरमा सांकेतिक विद्रोह- विचार - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौं महानगरमा सांकेतिक विद्रोह

देश र जनताका नाममा भएका दलीय राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका कारण उत्पन्न अनगिन्ती विकृति र विसंगतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ, अन्यथा जनताले दलहरूलाई यसरी नै किनारा लगाइदिनेछन् भन्ने चेतावनी अभिव्यक्त छ बालेनले पाएको प्रत्येक मतमा ।
साधना प्रतीक्षा

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको परिणामले देशको ध्यान खिच्यो । काठमाडौंको मेयरमा दलीय राजनीतिका दुई चर्चित उम्मेदवारलाई एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले भारी मतले उछिने । स्थानीय मतदाताबाहेक अन्यलाई यस प्रकारको परिणाम सायद अपेक्षित थिएन ।

पहिला नै महानगरको नेतृत्व सम्हालिसकेका एमालेका केशव स्थापित तथा कांग्रेसी राजनीतिका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको पारिवारिक विरासतबीच नै कडा टक्कर हुने अनुमान सबैजसोको थियो । तर राजनीतिमा नाम नसुनिएका तथा युवा पुस्तामाझ मात्र चर्चित एक गायकले महानगरवासीको यति ठूलो अभिमत पाए, जुन सामान्य कुरा होइन । साँचो अर्थमा बालेन शाहले यो सफलता राष्ट्रिय झन्डा ओढेको अथवा राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा पाएका होइनन् । उनले यो जनमत आम जनतामा देखिएको दलीय राजनीतिप्रतिको वितृष्णा एवं कुण्ठाका कारण पाएका हुन् । राजनीतिक दलहरूका नेताले वर्षौंदेखि आफ्नो आस्था, विश्वास र अपेक्षामाथि खेलबाड गर्दै आएकामा जनताद्वारा गरिएको सांकेतिक विद्रोह हो- महानगरको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य । आम नागरिकको सहनशीलताले सीमा नाघिसकेपछिको विस्फोट पनि हो यो मतपरिणाम ।

उपत्यकामा जातीय राजनीति चल्छ भन्ने स्थापित मान्यतालाई समेत भत्काएको छ यो चुनावले । सोही मान्यताअनुरूप ठूला दलहरूले यहाँ बहुमत भएको नेवार समुदायकै उम्मेदवार उठाएका थिए । तर नेवारइतर समुदायका युवाले ती सबैलाई पछि पारे । राजनीतिमा व्यक्तिभन्दा संगठन ठूलो हुन्छ भन्ने मान्यता पनि अहिले टुटेको देखियो । जित सधैं आफ्नै पोल्टामा हुनुपर्छ भन्दै साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका दुई ठूला दललाई नपत्याएर, पञ्चायतकालीन राजनीतिको जरामा उभिएर पुनः राजतन्त्रको दुहाई दिँदै जनता गुहारिरहेको राप्रपालाई पन्छाएर स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारलाई राजधानीवासीले विश्वास गर्नुमा सामान्य अर्थ लुकेको छैन । यसमा जनतामा रहेको परिवर्तनको चाहना मात्र होइन, जनआस्थालाई निरन्तर कुल्चँदै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त राजनीतिको विकल्पको खोजी एवं जनादेशविपरीत जानुको परिणामसमेत प्रतिविम्बित भएको छ ।

माइतीघर मण्डलामा उभिएर बानेश्वरतिरको चिटिक्क परेको सडक हेर्दै सुन्दर ऐतिहासिक सहर काठमाडौं भनी भाषण गर्ने नेताहरूले आधुनिकता र व्यापारका नाममा मासिएका ऐतिहासिक धरोहर तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाका कारण चोइटिएको मुटुको पीडाबोध गर्न सकेनन् । शान्ति वाटिकामा आमसभा गरी चर्का कुरा गर्नेहरूले सडकछेउ थुप्रिएको फोहोरको दुर्गन्ध थाहै पाएनन् । बाह्रैमास भत्कने फुटपाथ र त्यसमाथि बग्ने ढलको भलले उनीहरूको भाषणमा अवरोध पुर्‍याएन । नाकै फुटाउलाजस्तो दुर्गन्ध, आँखै ढाक्ने धूलो, वर्षात्मा हिले आहाल बन्ने सडक र पेटीमा सास्ती खेप्दै दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने आम नागरिकको मर्मसम्म उनीहरू कहिल्यै पुग्न सकेनन् । उनीहरू सधैं सत्ताकै जोडघटाउमा व्यस्त रहे । खुला मञ्चमा दलीय झन्डा फहराउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दलहरूले राजधानीमा एउटा व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा यात्रुहरूले भोगेका पीडालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । भएको एउटा बसपार्कमा भ्यु टावर ठड्याएर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दा तमाम सर्वसाधारणले दैनिक आवागमनमा झेल्नुपरेको दुखेसो बुझ्ने चेष्टा कुनै दलका नेताले गरेनन् । जीर्ण बनेका आकाशे पुलको जोखिम यात्रा, अस्तव्यस्त बिसौनीका कारण गर्नुपर्ने लामो पैदलयात्रा, खाल्डाखुल्डीले क्षत–विक्षत बनाएको सडक, मापदण्डबिनाका अव्यवस्थित बजार आदिको अनुभव टल्कने गाडीमा सवार नेताहरूलाई भएन । उनीहरूलाई फुट्ने–जुट्ने अनि सरकार बनाउने र ढलाउने अभ्यासबाट कहिल्यै फुर्सद भएन ।

आफ्ना समस्याको समाधान होला भनी चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको चुनावअघिका सम्पूर्ण वाचा र प्रतिबद्धता बिर्सने रोगबाट आजित आम नागरिक अब त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । आफ्नो आस्थामाथि गरिएको कुठाराघातको एकएक हिसाब खोजिरहेका छन् उनीहरूले । जनता साँच्चै जनार्दन हुन्, जनताले चाहे जे पनि हुन सक्छ भन्ने यथार्थबोध गराउन सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् अहिले काठमाडौंवासीले । तीन दशकदेखि देश र जनताका नाममा भएका दलीय राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका कारण उत्पन्न अनगिन्ती विकृति र विसंगतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ, अन्यथा जनताले दलहरूलाई यसरी नै किनारा लगाइदिनेछन् भन्ने चेतावनी अभिव्यक्त छ बालेनले पाएको प्रत्येक मतमा ।

बालेन–विजयलाई युवा पुस्ताको जितको संकेतका रूपमा मात्र हेर्नु पनि कच्चा आकलन हुनेछ किनभने यसअघि पनि राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक दलका चर्चित युवा नेताहरूले नेतृत्व लिइसकेका छन् । उनीहरूका आमूल परिवर्तनकारी भाषण र आश्वासनहरू नेपाली जनताका कानमा अझै गुन्जिरहेका होलान् । त्यसबाट हौसिएका जनता अन्ततः काकाकुल नियतिमै जिउन विवश भए । दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थ र किचलोको व्यूहबाट ती युवा नेताहरू पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले आम जनताको मनमा छ त केवल वितृष्णा । निर्वाचनप्रतिको वितृष्णाको परिणति पनि हो यसपालि खसेको मत प्रतिशत । जब आफ्नो मतको कदर हुँदैन वा आफूले चाहेजस्तो उम्मेदवार उठेको हुँदैन, मतदान गर्नुको औचित्य हुँदैन भन्दै धेरै जना घरै बसे । यो पनि सांकेतिक विद्रोह नै हो । अहिले नयाँ पुस्तालाई पुनः अवसर प्राप्त भएको छ तर यो अवसरभित्रका चुनौतीहरू भने त्यति सहज पक्कै छैनन् ।

यस्तै अनगिन्ती असहजताबीच उदाएका छन् बालेन शाह । असंख्य युवा उनको पक्षमा नाराबाजी गरी जोसिइरहेका छन् मानौं उनले जितेपछि महानगरको कायापलट नै हुनेछ । जसरी ओलीको मेट्रो रेल र पानीजहाजका सपनाहरू नेपाली आँखामा अझै बिझाइरहेका छन्, त्यसरी नै बालेनका प्रतिबद्धताहरू पनि नबिझाऊन् । यो नै उनका लागि सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । महानगर प्रमुखको कुर्सीमा बसे पनि उनले आफ्नो जितजस्तै चमत्कार त्यहाँ अनुभव गर्न अवश्य पाउने छैनन् बरु सामना गर्नेछन् उही पुरानो संयन्त्रको । त्यसमा परिवर्तन गर्न उनलाई फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ । दलीय राजनीतिक परिपाटीद्वारा निर्मित सो संयन्त्रबाट काम लिन उनलाई सहज हुने छैन । पेसाले प्राविधिक तथा गायकका लागि कुटिल राजनीतिको व्यूह तोड्दै जनचाहनाअनुरूप विकास–निर्माणमा लागेर आफ्नो साख जोगाउनु चानचुने कुरा होइन ।

तर, चुनौती जतिसुकै भए पनि दृढता र इच्छाशक्ति भए असम्भव केही हुँदैन । बालेनजस्ता युवाको दृढता र इच्छाशक्ति अनि देशप्रेम केवल काँधमा बोकेको राष्ट्रिय झन्डामा सीमित हुने हो वा व्यवहारमा नै लागू भएर राजधानीको मुहार फेरिने हो, त्यो त समयले नै देखाउला, तर अब पनि नेपाली जनता दलीय आस्थाका नाममा सहनशील भएर बस्ने छैनन् र एकपछि अर्को विकल्पको खोजीमा अग्रसर भइसकेका छन् भन्ने संकेत भने स्थानीय निर्वाचनले दिएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने जोकोहीले पनि मनन गर्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, जबसम्म दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् तबसम्म तिनीहरूले जनमत पाइरहन्छन् । प्राप्त जनमतले दलहरूलाई बलियो बनाउँछ । दलहरू बलिया भएमा मात्र राजनीतिक स्थिरता रहन्छ । राजनीतिक स्थिरता नै मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार हो । यही यथार्थबाट विमुख हुँदै जानाले हामीकहाँ दलीय राजनीतिले जनआस्था गुमाउँदै गएको अवस्थाको साक्षी बनेको छ- जनतामा देखिएको राजनीतिक वितृष्णा । नीति, सिद्धान्त, आचार एवं जनउत्तरदायित्वलाई किनारा लगाएर केवल सत्ताप्राप्ति अनि दल, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको राजनीतिबाट उत्पीडित आम नागरिकको सांकेतिक विद्रोह हो- काठमाडौं महानगरको चुनावी परिणाम ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पैसा र परिवारवादमा अल्झेको राजनीति

पैसाबिना चुनाव जित्न त कुरै छाडौं टिकटसम्म पाइन्न, त्यस्तै हरेक दलभित्र परिवारवाद वनमाराझैं मौलाइरहेको छ, इमानदार नेता–कार्यकर्ता उग्लिँदै छन्, यसले दलीय राजनीतिलाई नै विकृत बनाइरहेको छ ।
साधना प्रतीक्षा

स्थानीय निर्वाचन जतिजति नजिकिँदै छ, राजनीति त्यति नै तातिरहेको छ । दल तथा नेताहरूप्रति असन्तुष्टि पनि चुलिँदै छ । एकातिर सत्तारूढ दलहरू गठबन्धनको गाँठो कस्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्, अर्कातिर कार्यकर्ता यसको विरोध गरिरहेका छन् । दलीय आस्था वा सिद्धान्तविपरीत एवम् आमकार्यकर्ताको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै केवल सत्ताका लागि गरिएको चुनावी तालमेलले असन्तुष्टि जन्माएको हो ।

दलहरूले ‘राम्रा’ लाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवार ‘हाम्रा’ मध्येबाटै छानिएका छन् । उम्मेदवार छनोटको अर्को मापदण्ड आर्थिक हैसियत तथा लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । दलभित्र मौलाइरहेको परिवारवाद तथा पैसावादले सच्चा नेता–कार्यकर्ता निराश छन्, जसका कारण कतिपय कार्यकर्ता त राजनीतिबाटै अलग भइरहेका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरू शक्तिशाली र इमानदार बन्नुपर्ने यथार्थविपरीत यस्तो विचलन देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।

शीर्ष नेताहरूले आम कार्यकर्ताको त्याग तथा योगदानप्रति आँखा चिम्लेर शीर्षस्थानको एकछत्र उपभोग गरिरहेका छन् । सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताविपरीत जसरी हुन्छ आफैंले आजीवन पद सम्हालिरहनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको रोगले ग्रस्त छन् । त्यसैले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण प्रत्रिया अवरुद्ध छ । शीर्ष नेताहरू आफ्नै परिवारका सदस्यलाई भावी नेतृत्वका लागि तयार पार्नमा तल्लीन छन् । विगतका तथा वर्तमान निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा उठाइएका उम्मेदवारहरूले यसको पुष्टि गरेको छ ।

अहिले दलहरूभित्र चुलिएको अन्तरकलहको मूल कारण ती दलहरूका नेतृत्वले आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारी, भाइभतिजा लगायतलाई उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु हो । चुनावका लागि टिकट वितरण गर्दा दलका योग्य, प्रतिबद्ध एवम् लामो इतिहास बोकेका कार्यकर्तालाई पछाडि पारिएको छ । स्थानीय तहमा दलहरूबीच योजना र कार्यक्रमका आधारमा निकटता एवम् दूरी बन्नुपर्नेमा पारिवारिक विरासत स्थापनाको एकसूत्रीय अभियानका लागि साझेदार बनेको देखिन्छ । यही कारण स्थानीय विकास निमार्णका कार्यक्रम र सेवासुविधा वितरणतिर निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेको छैन । दलहरूको खिचातानी तथा जुँगे लडाइँ हेर्दा जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि विकास निर्माण प्राथमिक एजेन्डा हुने छैन । जित्नेले हार्नेविरुद्ध कसरी प्रतिशोध साध्ने भन्ने नै भोलिको स्थानीय राजनीतिको मूल मियो बन्न सक्छ । यस्तो खतरा मध्यनजर गर्दै जनताले कुन दल या व्यक्तिले आफ्ना चाहना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने पहिचान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

अहिले हरेक दलभित्र परिवारवाद वनमाराझैं मौलाइरहेको छ, इमानदार नेता–कार्यकर्ता उग्लिँदै छन् । हो, मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा शीर्ष नेताहरूले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए, यसो भन्दैमा दलीय नेतृत्व तथा सत्ता नेतृत्वमा सदा उनीहरू नै रहनुपर्छ र ? के उनीहरूको त्याग व्यक्तिगत प्राप्तिका लागि थियो त ? थियो भने उनीहरूले जनतासामु भनून्, ‘हामीले त्याग देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि गरेका थियौं । त्यसैले राजनीतिक विरासत सदा हाम्रै रहनुपर्छ ।’ यस्तो इमानदारी नेताहरूमा छैन भने सत्ता र शक्तिको मृगतृष्णाबाट मुक्त भएर उनीहरूले बिनाकुनै आग्रह योग्य व्यक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सस्कृंति बसाल्नुपर्छ । आफ्नो त्यागको बदलामा दलभित्र परिवारवाद स्थापित गराउने हो भने जहानियाँ राणाकाल र गणतन्त्रमा के भिन्नता रहन्छ र ? यही प्रश्नबीच अल्झिएको वर्तमान परिवेशमा असंख्य युवा आफ्नो ऊर्जावान समय राजनीतिमा खर्चेर उमेरले डाँडो काटिसक्दा पनि कुनै जिम्मेवारी नपाएर ‘घरको न घाटको’ भइरहेका छन् ।

दलीय राजनीतिको अर्को दुर्भाग्य यसलाई सेवा नभई व्यापारका रूपमा हेरिनु हो । पैसाबिना चुनाव जित्न त कुरै छाडौं टिकटसम्म पाइन्न । आर्थिक हैसियत नभएका तर राजनीतिमा जीवन बिताएर जनमन जितेका व्यक्तिहरू उम्मेदवारका लागि प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् । व्यापारी, जागिरे वा सम्पन्न व्यक्तिहरूले दलको अग्रस्थानमा छन्, तिनैले जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाएका छन् । स्थानीय निर्वाचन जित्न लाखौं खर्चिनुपर्ने अवस्था छ, यस्तोमा जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक अनियमितता नहोला भन्न सकिँदैन । निर्वाचनका बेला असंख्य कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन वा विभिन्न सामग्री वितरण गर्नुपर्ने, भड्किलो प्रचारप्रसारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेजस्ता कारण टिकट पाउन र चुनाव जित्न आर्थिक हैसियतको आवश्यकता देखिएको हो । सही अर्थको राजनीतिको परिचायक भने यस्तो परम्परा होइन । मतदान जनताले आफ्नो मनले खाएको प्रतिनिधि छान्ने पद्धति हो । कुनै पनि सचेत नागरिकले आफ्नो मत प्रलोभनका आधारमा दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । दलभित्र देखिएको यस्तो व्यापारीकरणको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

चुनावी सन्दर्भमा, हरेक दलभित्र देखिने अर्को पक्ष योग्य र इमानदारहरूलाई पाखा लगाएर नेतृत्ववर्गको वरिपरि परिक्रमा गर्ने चाकडीबाजहरूलाई उम्मेदवार बनाइनु हो । यसले दलभित्रको गुट–उपगुट संस्कृतिलाई गति दिइरहेको छ । राजनीतिलाई सेवा ठान्नेहरूलाई भने निराश बनाइरहेको छ । चाकडी–चाप्लुसीका भरमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूबाट दलभित्रको गुट–उपगुटले फाइदा पाए पनि यसले समग्र दल एवम् दलीय राजनीतिलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

आसन्न निर्वाचनको परिवेशमा हाम्रो दलीय राजनीतिमा देखिएको यस प्रकारको अस्वाभाविक परिदृश्यले आम जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा अल्झेका, अनेक विकृति–विसंगतिमाझ दैनिकी चलाइरहेका, महामारीले थला पारेका, भावी आर्थिक संकटको सन्त्रासले पिरोलिएका नेपालीलाई यस्तो परिदृश्य सहज लागेको छैन । जेजसरी भए पनि चुनाव जित्नैपर्ने बाध्यता केका लागि भन्ने प्रश्न गर्न अब जनता तयार भएका छन् । देश विकास एवम् जनसेवाका लागि यस्तो खिचातानी भएको हो भने यो देश तीन दशकअघि नै विकासको मार्गमा अग्रसर हुने थियो । अब जनता सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, सत्तासीन हुन चाहनेहरूको सोचमा पनि परिवर्तन चाहन्छन् । मुलुकको राजनीति कसैको पारिवारिक विरासत थाम्ने माध्यम वा कसैले पैसाले खरिद गर्न सक्ने साधन बन्दै गएकामा असन्तुष्ट भएका सचेत नागरिकले ‘नो भोट’ को प्रावधान मागिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधित्वका लागि निश्चित योग्यता एवम् मापदण्ड पनि आवश्यक हुन्छ, जुन कानुनी मात्र नभएर उसको कार्यगत क्षमता र विज्ञतासँग जोडिएको हुनुपर्छ । यो पक्षलाई राज्यको निर्णायक तहमा भएकाहरूले बेवास्ता गर्ने हो भने ‘आम नागरिकले मतदान गर्नु नै पर्छ’ भन्ने धारणा नरहन पनि सक्छ किनकि, सबै खराब विकल्पमध्ये एउटा खराब विकल्प छान्नका लागि मतदन किन गर्ने ? यही कारण मागिएको हो ‘नो भोट’ । यस्तो प्रावधान भएमा आम नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ र वर्तमान राजनीतिमा देखिएका विकृतिहरू पनि समाप्त हुँदै जानेछन् । ‘म कसैलाई भोट दिन्नँ’ भन्ने माग पनि मताधिकार नै हो । यसको अर्थ हुन्छ ‘निर्वाचनमा मैले कुनै व्यक्तिलाई योग्य उम्मेदवार देखिनँ । त्यसैले मतदान गर्न चाहन्नँ ।’ यसले मताधिकार प्रयोगका नाममा एउटालाई मतदान गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य पनि गर्नेछ । यस्तो प्रावधान आउनुपूर्व नै दलभित्र फस्टाउँदै गरेका विकृतिको अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×