स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने ?

अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र लागू हुने होइन । कुनै बेला राजा पनि सयौं कुलीन पुरुष राजाहरूबाट निर्वाचित हुन्थे । राजा निर्वाचित हुने आदिम गणतन्त्रबाट राजतन्त्र निर्माण भएको इतिहास छ, जुन मूलतः अनिर्वाचित, अलोकतान्त्रिक र सामन्तवादी स्वरूपमा थियो । नेपालसहित दक्षिण एसियामा खास कुल–वंश, ज्येष्ठता र लैंगिक श्रेष्ठताका भाष्य–आधारमाथि टेक्दै राजतन्त्रले गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेको थियो । 

करिब दुई हजार वर्षसम्म राजतन्त्रले गरेको शासन र शोषण, दोहन र दलनबाट मुक्तिका लागि गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । तन्त्र वा व्यवस्था परिवर्तन गरिँदैमा शासन र शोषण, दोहन र दलनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति फेरिन्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन ।

लोकरिझ्याइँका लागि राजनीतिक अनुष्ठान र कसरत गरे पनि ‘गण’ तन्त्र, खासमा ‘दल’ तन्त्र कसरी फेरिन्छ अनि सनातन संरचना, प्रणाली र संस्कृति कसरी क्रियाशील रहिरहन्छन्, मुलुककै ऐन, कानुन र विधानले डामेका अछुत शरीरहरूमा हेर्न पाइन्छ । त्यसैको पछिल्लो ज्वलन्त नमुना सबैभन्दा पीँधमा पारिएका सुन्दर हरिजनजस्ता दलितहरू झुन्डिएर मर्न जाने प्रहरी हिरासतको शौचालयजस्तो राज्यको सिंगो संरचनामा देख्न पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भव्य साइनबोर्डमुनि अर्दलीदेखि न्यायाधीशसम्मको सहकार्यमा न्याय र मानव हत्याले आम रूपमा लोक वा गणको बेहाल मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै अपहरणलाई देखाउँछ ।

गणतन्त्रमा नयाँ राजाहरू

आम जनतालाई बहिष्कृत र निषेध गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सव र विजयी भावका साथ नव–सम्भ्रान्त वर्गले गरेको राजकीय समारोहले अपहरित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास पनि छिन्दै छ । यसै क्रममा पुछारका जनतामाथि जारी संरचनात्मक र प्रत्यक्ष हिंसामा गोहीको आँसुसम्म नखसाल्ने आत्मसन्तुष्ट दलपतिहरूदेखि सरकार–प्रमुख र राष्ट्र–प्रमुखको मौन–संस्कृतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचेखुचेको हुर्मत पनि लिँदै छ ।

एकातिर, विगत पन्ध्र वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा विशिष्ट–वर्गीय निर्वाचनको अनुष्ठान जारी राख्नु, अर्कातिर निर्वाचनकै नाममा सार्वभौम ठानिने लोक, गण, जनता, नागरिक वा मतदाताका हातबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लगाम फुस्काउँदै जाने क्रमलाई निरन्तरता दिनु । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा दलतन्त्रको विकास र विस्तार तीव्र पारिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपहरणकै एक कडी हो । पुरातन संरचना, प्रणाली र संस्कृतिलाई पनि फेर्ने गरी रूपान्तरणकारी महाभियान चलाइएन भने निर्वाचनको राजनीतिक अनुष्ठानबाट नयाँ राजाहरू मात्रै जन्मिने हुन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा पनि । नयाँ राजाहरूको उत्पादन रोक्न दलतन्त्रबाट मुक्तिसँगै लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरणको अभियान निरन्तर जारी राख्नु जरुरी रहेको संकेत निर्वाचन र त्यसका परिणामहरूले देखाएका छन् ।

यस्तो बेला स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हजारौं व्यक्तिले आफूलाई दलका निर्वाचित राजा मात्रै बनाइराख्ने कि निर्वाचक मतदातालाई नै सार्वभौम बनाउने लोकतान्त्रिक उपक्रम थाल्ने ? पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । दलतन्त्र र दलपतिप्रति मात्रै जिम्मेवार र मुखापेक्षी बनाइराख्ने कि आम जनताको आलोचनात्मक सहभागितामा सुशासन चलाउने ? मन्थनका लागि मथिंगल खियाउने समय आएको छ । दलतन्त्रबाट मुक्त भएर जनमतबाट जितेका स्वतन्त्र र बागी प्रमुखहरूका हकमा पनि विमर्श गर्नुपर्ने सवाल हो- आफूलाई आम जनताबाट पनि स्वतन्त्र पार्दै कुनै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहप्रति उत्तरदायी हुने कि नागरिकसँग प्रेम, संवाद र घनिष्ठता बढाउँदै उनीहरूकै सहभागितामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्ने ?

दलतन्त्रबाट मुक्तिको प्रयास

दलको टिकटबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई दलतन्त्रको पकडबाट मुक्त हुन वा त्यसको जकडलाई खुकुलो बनाउन त्यति सजिलो नहोला । चाहे जसरी जितेको किन नहोस्, जनताको मतबाट निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि दलका व्यक्तिले आफूलाई जन–प्रतिनिधि नै ठान्नुपर्ने हुन्छ, दल–प्रतिनिधि वा दलाल–प्रतिनिधि वा नयाँ राजा ठान्ने होइन । उनीहरूले आफूलाई, आफ्नो स्थानीय सरकारलाई दलतन्त्र, दलपति र दलाल वा बिचौलिया शक्तिको प्रभुत्वबाट केही हदसम्म स्वायत्त बनाउन सकेनन् भनेÙ पहिलेजस्तै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहको प्रभावशाली पन्जाबाट मुक्त गर्न सकेनन् भने आम जनगणसँगै गणतन्त्रको स्थानीय शासन र सुशासन पनि खाल्डोमा जाकिने नै हो ।

हर्क साम्पाङ राई, बालेन्द्र (बालेन) शाह र गोपाल हमालजस्ता करिब चार सय जना स्वतन्त्र र बागी जनप्रतिनिधिका सामु पनि दलतन्त्रबाट मुक्त हुने चुनौती छÙ विशेष गरी दलीय आधारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू र तिनको सामूहिक प्रतिवादको सम्भावना छ । जनताबाट निर्वाचित भएका दलहरूका बहुमत नेता–कार्यकर्ताको प्रतिवादबिना स्थानीय सरकार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र प्रमुख र अध्यक्षहरूसामु हाँकका रूपमा उभिएको छ । चाहे नगरपालिका होस् या गाउँपालिका, त्यसको सभा नै आफ्नो क्षेत्र, जनता र स्रोतसाधनबारे विधि र नीति निर्माण गर्ने संसद् हो, जहाँ स्वतन्त्रको बहुमत हुने कुरै भएन । आफ्ना विधि र नीति लोकतान्त्रिक र जनमुखी छन् भने, आफ्ना योजना र कार्यक्रम बहुजनको हितमा छन् भने, आफ्नो बहुमत नहुँदा–नहुँदै पनि केही उपाय प्रयोग गर्न सकिने वैदेशिक अनुभव यहाँ उपयोगी हुन सक्छ ।

चिलीकी राजनीतिशास्त्री एवं समाजशास्त्री मार्ता हार्नेकरले ‘रिबिल्डिङ द लेफ्ट’ पुस्तकमा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशका आठ नगरपालिकाका अनुभव र ज्ञानलाई संश्लेषण गरेकी छन्, जुन सबैजसो लोकतान्त्रिक र जनमुखी कार्य गर्ने शक्तिका लागि प्रेरक हुन सक्छ । ल्याटिन अमेरिकाका प्रथम जननिर्वाचित वामपन्थी राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्डेको विस्थापन र हत्यापछि क्युबा निर्वासित भएकी हार्नेकरले मूलतः उरुग्वे, ब्राजिल र भेनेजुयलाका स्थानीय सरकारबारे अध्ययन गरेकी थिइन् । मूलतः भुइँतहमा क्रियाशील वामपन्थी शक्तिले चलाएका जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले कमाएका अनुभवका आधारमा उनी अल्पमतको जनमुखी शक्तिले पनि गर्न सक्ने तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थापन र रणनीतिक उपाय सुझाउँछिन् । एक, आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विरोधीले अस्वीकार र विरोध गर्न नसक्ने गरी सुविचारित, आकर्षक र प्रभावकारी ढंगले पेस गर्ने अनि जनमानसमा स्वीकार्यता र सहमति बनाउने । यसले गर्दा भोलि चुनावी मैदानमा जाँदा जनमानसबाट अस्वीकृत हुने डरले पनि विपक्षीले प्रस्तावलाई सकार्नु जरुरी हुन्छ । दुई, अन्य दलको टिकटबाट चुनिएका अध्यक्ष र सदस्य सभासद्सँग प्रत्यक्ष बातचित गर्ने र उनीहरूका प्रस्तावलाई पनि सँगेट्ने । तीन, आफ्ना प्रस्तावहरूका पक्षमा रहेका निश्चित हित र स्वार्थसँग जोडिएका जनसमूहलाई सामाजिक रूपमा परिचालन गर्ने अनि उनीहरूका दबाब र प्रभाववश सम्बद्ध सभासद्ले सही निर्णय गर्ने अवस्था बनाउने ।

जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने ?

यी तीनवटै राजनीतिक–रणनीतिको जरोमा रहेको चुरो कुरा हो- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र उनीहरूको स्थानीय सरकार जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने । यस सवालमा नेतृत्व वैचारिक रूपमा स्पष्ट र नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध हुने भयो भने नीति र कार्यक्रम पनि जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । हालसम्म सङ्घदेखि प्रदेश र पालिका स्तरसम्मका सरकारले नीति र कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा गरिब र उत्पीडित जनताका नाम भजाउँदै अन्ततः पुराना अभिजात वर्ग र नयाँ सम्भ्रान्त वर्गलाई नै स्रोत–साधन–सत्ताशक्ति–सम्पत्तिले पोस्दै आएको जगजाहेर छ । अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।

आफ्नो गाउँ वा सहरमा सबैभन्दा बहिष्कृत, पीडित र विभेदित, मानव विकासमा सबैभन्दा पीँधमा रहेका समुदाय, सबैभन्दा समस्याग्रस्त समूहलाई केन्द्रमा राखियो भने नीति र कार्यक्रमको जनमुखीकरण हुन्छ नै । स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे अध्ययन गरेका अध्येता सञ्जीव पोखरेलका शब्दमा, भौतिक पूर्वाधारमा होइन, मूलतः मानव विकासमा ध्यान–ध्याउन्ना र स्रोत–साधन केन्द्रित गर्न सकियो भने नेपालको रूपान्तरण हुन सक्छ । असफल भइसकेको शिक्षा र भयावह भइसकेको स्वास्थ्यको दुरवस्थालाई ध्यानमा राखेर ‘मेगा प्रोजेक्ट’ चलाउने हो भने सरकारी विद्यालयको आमूल सुधार र पुनःसंरचना, विद्यालयमा शौचालय र पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को कार्यान्वयनले नेपालको ‘गेम चेन्ज’ गर्न सक्छन् ।

आफूलाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख दाबी गर्ने राज्यका विभिन्न अङ्गले शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सबै स्रोत–साधनको व्यापारीकरणसँगै पुँजीवादी विषमता र विचलनबीच पनि ससानो स्तरमा समाजवाद लागू गर्ने नसक्ने होइन । नितान्त व्यक्तिगत हित, व्यक्तिकेन्द्रित समूहका स्वार्थ तथा दल–दलालको पोसाइभन्दा भिन्न ढंगले नीति र कार्यक्रमलाई मूलतः सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता र सार्वजनिक वृत्तकेन्द्रित गरिनासाथ समाजवाद लागू हुन थाल्छ, संरचनागत फेरबदल नहुँदा पनि । लोकतान्त्रिक संरचना, प्रणाली र संस्कृतिमा जनमुखी मूल्यमान्यता र क्रियान्वयन पक्ष जोडियो भने मात्रै खाँट्टी समाजवाद लागू हुने न होÙ सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध पुँजीवादी बाटामा हिँडेर कसरी समाजवादी होइन्छ र ?

पीँधका जनतासँग संवाद गर

हालसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवादको बृहत् नाराले छोपेर सीमित व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई पोस्दै आएको राज्य भनेको सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र पालिका सरकार मात्रै पनि होइनन्, बरु जनताको करबाट चल्ने सबै प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थासँगै सुरक्षा अंग पनि हुन् । चाहे निर्वाचित सरकार होऊन् या स्थायी सत्ता, तीमध्ये कुनै पनि अंगले जुनसुकै लोकरिझ्याइँपूर्ण आकर्षक नारामा व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई मात्रै पालन–पोषण गरे भने उनीहरूले शिरोपर गरेकै समाजवाद–उन्मुख संविधानकै बर्खिलाफ हुने खालका दुष्कर्म गरेको ठहरिन्छ । कसैले पनि यसबारे नयाँ नगरका प्रमुख–उपप्रमुख एवं पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षसँगै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पाठ पढाउनु जरुरी नहोला ।

निःसन्देह, पालिकाको बजेट निर्माणलाई मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन सके पनि उनीहरूले समाजवाद–उन्मुख संविधानको खसोखास क्रियान्वयन गरेको ठहरिनेछ । भुइँतहका जनतासम्म पुगेर उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको शासनमा सहभागी बनाउने उपायमध्ये एक हो- उनीहरूकै सहभागितामा बजेट निर्माण । यसका लागि सबैजसो सरोकारवाला जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तरक्रिया गर्नु, उनीहरूका समस्याले उब्जाएका अत्यावश्यकता र जरुरी सार्वजनिक परियोजनाबीच तालमेल मिलाउनु, परियोजना क्रियान्वयनमा पनि सरोकारवाला समुदायको सहभागिता निश्चित गर्नु र उनीहरूकै निगरानीमा हुने गरी पारदर्शिताको अभ्यास गर्नु पालिकाको हकमा आफैंमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक र जनमुखी राजनीतिक सत्कर्म हुन्छ । यस्तो अभ्यास उरुग्वेको फ्रेन्टे आम्पिलियोको नेतृत्वमा बनेको मोन्टेभिडियो सिटी काउन्सिल र भेनेजुयलाको ला काउसा आर नेतृत्वको स्थानीय सरकारसँगै ब्राजिलियन वर्कर्स पार्टीले चलाएका पाँचवटा नगरपालिकामा गरिएको पाइन्छ ।

यी सबै काम गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले त आफैंलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण गर्नुको विकल्प छैन, जसको थालनी निजी सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी व्यवहारबाट हुन सक्छ । आफूलाई जनमतका आधारमा विजयी शासक ठान्नासाथ, आफूसँग जनताको ठूलो तप्काको समर्थन भएको अहंकार पाल्नासाथ, आफूसँगै मात्रै सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व र लोकप्रिय भिजनसँगै योजना पनि रहेको दम्भ बोक्नासाथ व्यक्तिगत नेतृत्वको तानाशाहीकरण भइसक्छ । आफूलाई सार्वभौम जनताका सेवकका रूपमा, उनीहरूका समस्याको राजनीतीकरणसँगै समाधानमुखी अभियानका एक अगुवाका रूपमा, उनीहरूसँग संवाद, प्रेम, घनिष्ठता र सहकार्यका लागि हरदम प्रयासरत मनुवाको रूपमा सतत प्रयास गर्ने व्यक्ति मात्रै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र जनमुखी नेतृत्व हुन सक्छ ।

जनताको आलोचनात्मक हस्तक्षेप

नेतृत्वले मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुने प्रयास गरेर पनि नहुने रहेछ, मतदाता वा जनताको समेत आलोचनात्मक विवेकसहित सक्रिय हस्तक्षेप हुनुपर्ने रहेछ । नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभ्यासकर्ताका रूपमा स्थापित रूपचन्द्र विष्टले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सटीक व्याख्या गरेका छन् । प्रतिनिधि चुन्ने जनताको आलोचनात्मक सहभागिता र सक्रिय हस्तक्षेपबारे उनले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य हुँदा २०४२ सालमा ‘मतदाता र थाहा’ कवितामा लेखेका छन्-

म तिम्रो जुत्ता हुँ / लगाऊ आफ्नो गोडामा / अनि हिँड । म तिम्रो टोपी हुँ / टाउकामा लगाएर हिँड । लौरो–छाता पनि हुँ म / टेक्दै–ओढ्दै हिँड । बत्ती–नक्सा पनि हुँ म / बाल्दै–पढ्दै हिँड । बाटो पनि केही / भएको रहेछु भने / आऊ, टेक मलाई / अनि हिँड । तर, तिम्रो हिँडाइ / म भइदिन मिल्दैन / तिमी नै हुनुपर्दछ । तिम्रो हिँडाइको कारण / अनि उद्देश्य पनि / तिमी आफैं हौ / अरू भइदिन मिल्दैन । तिमीलाई यति कुरा / ‘थाहा’ हुनुपर्दछ, / नत्र तिमी ता / न तिमी बन्न पुग्दछौ / अनि, छ जति जम्मै / तिमीबाट टाढिन्छ, र / तिमी अरूको फेला पर्दछौ । / मुक्त–जीवन बाँच्नलाई / एउटै मात्र उपाय छ: / तिमी ‘थाहा’ हुनुपर्दछ / ‘थाहा’ तिमी हुनुफर्दछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशिष्ट-वर्गीय लोकतन्त्रको अनुष्ठान

लोकतन्त्रमा सबै वर्ण–जात–जाति–लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

आवधिक निर्वाचनपिच्छे लोकतन्त्र परिष्कार हुँदै जानुपर्दछ । हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा गुणस्तर बढ्यो ? राजनीतिक दलले के आधारमा कस्ता उम्मेदवार खडा गरे ? अन्धाधुन्ध खर्च तथा भोट बैंकमा के साँच्चै कमी भयो ? निर्वाचन आयोगले कतिसम्म नियमन गर्न सक्यो ?’ यी प्रश्न नेपालको ‘चुनावी लोकतन्त्र’ (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) चलाएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले उठाएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै ढुंगानाले उठाएका ज्वलन्त प्रश्न सुस्त मतगणनाको परिणामपछि पनि लामो समय अनुत्तरित रहने देखिन्छ । विडम्बना, निर्वाचन र परिणामसँगै लोकतन्त्रको गुणस्तर र परिष्कारबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सवार दल र दलपतिहरूका लागि चासो, चिन्ता र चिन्तनका सवाल एवं मुद्दा होइनन् ।

निर्वाचनमाथि केन्द्रित सवालको सेरोफेरोमै रहेर चालु लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणबारे वैचारिक मन्थन र चिन्तन–मनन गरियो भने पनि वैकल्पिक राजनीतिको खाका बन्न सक्छ । वर्तमान पुँजीवादी लोकतन्त्रकै उन्नत विकल्प खोजेको दाबी गर्ने वैचारिक समूहका यस्ता मन्थन, मनन र संश्लेषण एकै आरोपमा बेवास्ता गर्नलायक छैनन् । अझ लोकतन्त्रसमेत आफ्नो नबनेकामा दुःखित सामान्य लोकका लागि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आफ्नो जीवन र जगत्माथि आफ्नै शासनका लागि यो झनै जरुरी चिन्तन र कर्म हो । पाँचवर्षे राजनीतिक अनुष्ठानमा आफू मत–दान मात्रै गर्ने मतदाता होइन, बरु मत–अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक नै बन्ने हो भने यस्ता चिन्तन–कर्ममा सक्रिय सहभागी नभई धरै छैन । अन्यथा लोकतन्त्र लोकको तन्त्र हुनै नपाई दलतन्त्र र दलपतितन्त्रमा फेरिँदा पनि लोकको हैसियत ऐनमौकामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हदसम्म रैती वा प्रजामा खस्किसकेको समेत थाहै हुँदैन ।

छनोटकारी लोकतन्त्रको स्वाङ

चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान हो- निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचन, त्यसमा पनि स्थानीय तहको चुनाव, त्यसमा पनि सबै समुदायका नागरिकबाट प्रतिनिधित्व, विभिन्न दल र विचारका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा, जनमत र मत (भोट) का आधारमा जित–हार । तर, आवधिक निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्रको ज्यान बच्छ, लोकतान्त्रिक संरचना र प्रक्रिया फल्छन्–फुल्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यहाँ निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया र अनुष्ठानमाथि कब्जा जमाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक छविका नेता वा मसिहा देखाउने पुराना शासकहरूको कुरा गर्न खोजिएको होइन । चुनावलाई समेत सार्वभौम लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने दलतन्त्र र दलका मठाधीशहरूका व्यवहारले पुराना शासकका अलोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि माथ गर्न सक्छन् । उनीहरूका निम्ति सर्वप्रिय सूत्र भएको छ- ‘छनोटकारी लोकतन्त्र’ (सेलेक्टिभ डेमोक्रेसी) ।

बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन आधा शताब्दीअघिसम्म पनि वर्जित माग थियो र प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्र त आतंककारी तत्त्वकै नारा थिए । विशिष्ट वर्ण, जात, लिंग, ज्येष्ठता र पारिवारिकताका आधारमा शासन हुने देशमा सामान्य लोकको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप जब बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भयो, तिनको पनि अपहरण गर्दै लोकलाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न नदिने प्रपञ्च रचियो । लोकतान्त्रिक संघर्षको अगुवाइ गर्ने दल र दलपतिहरू नै पुरानो शासकीय व्यवहारमा लिप्त हुन थालेपछि चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान सुक्दै छ, चुनावमा लोकको उत्साहजनक सहभागिताको प्रचार हुँदाहुँदै पनि ।

लोकतन्त्र माने चुनाव : चुनाव माने मतपेटिका

जसले जे भने पनि हामीले नै स्थापना गरेको लोकतन्त्र र यस अन्तर्गत हुने चुनावहरू जनमुखी र लोकतान्त्रिक भएका छैनन् । चुनावी प्रक्रियामा जतिसुकै जनसहभागिता भए पनि चुनावलाई पनि धेरै कोणबाट लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी छ, यसलाई साँच्चै लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने । कटु वास्तविकता हो, लोक र लोकतन्त्रमाथि चढेका दलतन्त्र र दलपतिहरूले लोकतन्त्रलाई नै चुनावमा खुम्च्याएका छन् र चुनावलाई चाहिँ ‘मतपेटिका’ (ब्यालेटबक्स) भित्र कैद गर्न भ्याएका छन् । लोकतन्त्रको अपहरणसँग त्यसलाई मतपेटिकामा कैद गर्ने दलतन्त्रको आचरणको नेपथ्यमा विशिष्ट–वर्गीय स्वार्थ लुकेको छ । पुरानो शासनमा मतपेटिकाबाट रैती र प्रजालाई अलग्याएर यस्तो स्वार्थ पूरा गरिन्थ्यो, प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा भने देखावटी र सजावटी रूपमा भए पनि चुनावी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थामा मतपेटिकालाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा स्थापित गर्दै यस्तो स्वार्थ पूरा गरिएको देखिन्छ र मत–दानलाई सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा प्रचारित गरिएको पाइन्छ । अनेक खालका आन्दोलन र युद्धबाट राजनीतिक रङ्गमञ्चमा स्थापित दलहरूका नेता–कार्यकर्ताहरू यही दलको प्रशासनिक टेको लिएर र मतपेटिकाको प्वालबाट निस्केर नयाँ शासक बनेका छन्, जसबाट पुरानो शासक वर्गकै शैलीमा नयाँ विशिष्ट वर्ग निर्माण भएको छ । आवधिक निर्वाचन पनि यही ‘विशिष्ट–वर्गीय लोकतन्त्र’ कै पञ्चवर्षीय अनुष्ठान हो, जसमा खास–खास वर्ग, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, लिंगका मानिस विजयी हुन्छन् र आम मानिस भने उनीहरूको जितमा खुसीयाली मनाउँदै आफैं जितेको अनुभूतिमा रङमङिएर पाँच वर्ष सुत्छन् ।

भारतीय समाजशास्त्री एवं लेखक रामशरण जोशीका अनुसार, लोकतन्त्रको बोधलाई मतपेटिकामा सीमित गर्ने क्रममा शासकहरू आफ्ना जनतालाई यही बोधको हिलेपोखरीमा चुर्लुम्म डुबाउन सफल भएका छन् । परिणामस्वरूप जनताबाट मतदातामा फेरिएका मानिसहरू पनि मतपेटिकामा मत (भोट) खसाल्नासाथ आफ्नो लोकतान्त्रिक काम, कर्तव्य र अधिकार ‘इतिश्री’ भएको ठान्न पुग्छन् । र, शासितहरूले यसलाई आफ्नो नियतिका रूपमा मान्छन् भने शासकहरूले चाहिँ सुखद अनुभूति गर्छन् र मनै लोभ्याउने सपनाका रूपमा देख्छन् । यही कारण जनताको छोटो स्मरणशक्ति (सर्ट मोमेरी) धेरैजसो नेताको अति प्रचलित जार्गन बनेको छ । त्यसैले मतपेटिकासम्म सीमित मतदाताको कवाजले सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीलाई प्रोत्साहित गर्छ । प्रस्ट छ, सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीको उपयोग संकीर्ण हितको हिफाजतका लागि गरिन्छ । र, यस प्रक्रियामा सार्विक लोकतान्त्रिक जवाफदेहीचाहिँ गौण हुन्छ । यसै क्रममा लोकतन्त्रलाई ‘प्रदर्शनयोग्य वस्तु’ तथा राज्यका विभिन्न अंगलाई वर्गीय राजनीतिक उपभोक्ताहरूको ‘भोज्य व्यञ्जन’ मा रूपान्तरित गरिएको छ ।

उम्मेदवार छान्ने मठाधीश र मत मात्रै दान गर्ने जनता
यही विशिष्ट–वर्गीय राजनीतिक उद्यमको प्रतिफलस्वरूप लोकतन्त्रको प्राण भनिने चुनावी प्रक्रियामा जनतालाई मतदातामा मात्रै र उनीहरूको सहभागितालाई मतपेटिकामा ‘मत–दान’ गर्नुमा मात्रै सीमित गरिएको छ । जजसका नाम मतदाता सूचीमा छन्, जो स्वदेशमै छन्, उनीहरूले दलका मठाधीशहरूले छानेका उम्मेदवारलाई मत–दान गरीकन शासकका रूपमा चुन्ने मात्रै हो । जुन–जुन नागरिकसँग नागरिकता छैन, जो–जो विदेशमा रोजगार वा अध्ययन वा अध्यापनमा छन्, उनीहरूले त मत पनि दान गर्ने हैसियत राख्दैनन्Ù मत–अधिकार प्रयोग गर्ने हक त टाढाको कुरा भयो । मत–दान गर्ने र गर्न नपाउनेहरूको सीमा र बन्धनलाई खुकुलो पार्ने मामिलामा दलतन्त्र र दलपतिहरूमा कुनै तनाव देखिँदैन ।

तीतो सत्य के हो भने, विभिन्न दलका मठाधीशले छानेका उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई मतदाताले मत–दान गर्नु नै चुनावी लोकतन्त्रको गुदीका रूपमा स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा सामान्यतः परम्परागत सत्ता–शक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध भएका, चुनावी खर्च उठाउन सक्ने सम्पत्ति भएका, सरकारी भाषामा दखलसँगै अन्य सामाजिक पुँजी भएका तथा दलको माथिल्लो तहका नेतासँग गुटगट वा पारिवारिक वा व्यापारिक वा संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने चलन बेसी छ । स्थानीय तहका तिनै सिफारिसहरूबीच छान्ने अधिकार माथिल्लो तहका मठाधीशको हुन्छ, जुन मूलतः अध्यक्ष वा सभापतिको विशेषाधिकारको रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । जसरी राजतन्त्रमा टिकट पाउन, मन्त्री–प्रधानमन्त्री हुन राजा–महाराजाका नारायण हिटी दरबार र भूमिगत गिरोहको आशीर्वाद जरुरी हुन्थ्यो, त्यसरी नै कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुने अचेल बालकोट, खुमलटार र बुढानीलकण्ठ दरबारहरूको कृपा आवश्यक छ ।

उम्मेदवारी वा टिकटका लागि सुरु छनोटका लागि सिफारिसको औपचारिकता पूरा गरिए पनि कुनचाहिँ नयाँ दरबारका दलपतिको खल्तीमा टिकटको बिटा छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । घुमीफिरी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयजस्तो प्रशासनिक संरचना र अध्यक्ष वा सभापतिले नै टिकटबारे एकाधिकारिक फैसला गर्ने तथा माथिको उर्दी अनुसार उम्मेदवार उठाउने पद्धति र प्रवृत्ति कसरी जनवादी वा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? कसैको मीत, कसैकी छोरी, कसैकी श्रीमती, कसैका कुनै न कुनै नातेदार, कसैको व्यापारिक साझेदार भएकै आधारमा टिकट वितरणले कसरी आम नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुक तथा आम जनताका आशा र उम्मिदको प्रतिनिधित्व गर्ला ? यो त पटकपटक असफल सिद्ध भइसकेको तीतो सत्य नै हो ।

उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा लोकतन्त्रीकरण
त्यसो त उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा मात्रै लोकतन्त्रीकरण गर्न सकियो भने पनि चुनावी लोकतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ, अन्य पक्षमा लोकतन्त्रीकरणका कुरालाई एक छिन थाती राख्ने हो भने पनि । दलपति र दलतन्त्रले गाँजेको लोकतन्त्रमा पार्टी सदस्यभन्दा बाहिरको कुनै व्यक्तिले पार्टीको टिकट पाउने सम्भावना सामान्यतः सोच्न सकिँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका एकाध व्यक्तिले ओली वा देउवा वा दाहालको कृपावश टिकट पाउनु एउटा पक्ष होला, तर यो कुनै पनि दलको सामान्य अभ्यास होइन । दलको प्रशासनबाट औपचारिक सिफारिसबिना पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु त संविधानबाट वर्जित छ । त्यसैले पनि यस पटक बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर आएको छ, जसले दलतन्त्र र तिनका उम्मेदवारलाई अलिकति हाँक दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दलकै टिकट–आकांक्षी नेता–कार्यकर्ताबीच उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ । यसको एउटा नमुना नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका आकांक्षी नेताहरूबीच गरेको निर्वाचनको अभ्यासमा देख्न पाइएको छ ।

एमालेभित्रै तीन–तीन जनाको सिफारिसका लागि समेत सहमति नजुट्दा पोखरा महानगर कमिटीका एक सय दस सदस्यबीच निर्वाचनको अभ्यास गरिएको थियो । मेयर पदका लागि बाह्र जना र उपमेयर पदका लागि एघार जना टिकट–आकांक्षी नेताहरूबीच भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बेसी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जनाका नाम सिफारिस गरिएका थिए । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि महानगर कमिटीका नेताहरूको मतका आधारमा पोखराको मेयर पदका लागि मानबहादुर जीसीलाई चयन गरेको थियो । यस पटकको आन्तरिक निर्वाचनमा सिफारिस भएकामध्येबाट दीपक पौडेललाई केन्द्रीय सचिवालयले टिकट थमाएको थियो ।

यस्तो स्थानिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तब अलोकतान्त्रिक ‘ट्वीस्ट’ आयो, जब निमित्त कारण देखाएर अन्ततः केन्द्रकै तानाशाही लादियो । पार्टीभित्रै सुन–चोरीको पुरानो आरोप बल्झिने र भिडियो क्लिप पुनः सार्वजनिक गर्ने काम भएपछि पौडेलको टिकट हठात् खोसियो । दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आरोपको छानबिन र खण्डनको सट्टा अप्रमाणित काण्डकै आधारमा अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्णबहादुर थापालाई रातारात उम्मेदवार बनाए । जबकि पहिलेका मेयर थापा स्वयम् पनि जातीय विभेद र छुवाछुतमा मामिलामा दागी उम्मेदवार हुन्, जसले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक अपराधको पक्षपोषण गरेका थिए । दलपतिहरूलाई अप्रमाणित सुनकाण्ड आपत्तिजनक भयो, तर प्रमाणित सार्वजनिक अपराधको भने कुनै मतलब भएन । यसरी भएको भिटो अधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासको हत्या मात्रै होइन, अपराधीकरणको अनुमोदन पनि हो ।

पोखरा एमालेमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास धेरैजसो दलपतिका लागि प्रिय लाग्ने सम्भावना छैन । किनभने उनीहरूका लागि आन्तरिक वा बाह्य जनवाद वा लोकतन्त्र भनेको देखावटी वस्तु मात्रै हो, आचरण र अभ्यास गरिने नीति–संस्कृति होइन । र पनि चुनावी लोकतन्त्रका लागि दलभित्रै उम्मेदवारको पहिलो चरणको निर्वाचनमा तिनकै नेता–कार्यकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने प्रक्रिया र पद्धति आम रूपमा थाल्न सकियो भने पनि केही हदसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र विस्तार हुन सक्छ । लोकतन्त्र मर्न नदिने मात्रै होइन, त्यसलाई थप लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने, त्यसमा सबै वर्ण–जात–जाति–लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको छ । आम जनताका तर्फबाट हस्तक्षेप निश्चित गर्ने हो भने आफूले मत–दान गर्दै जिताएका उम्मेदवार अध्यक्ष, मेयर, सांसद वा मन्त्री वा शासक हुँदा पनि कुनै अंकुश लगाउन वा जवाफदेह बनाउन वा गलत काम गरे फिर्ता बोलाउन (रिकल) सकिने व्यवस्था, संरचना र पद्धतिसँगै संस्कृतिको निर्माण जरुरी भइसकेको छ । यति गर्न नसक्ने मतदाताको निम्छरो हैसियतले भने मताधिकार, चुनावी लोकतन्त्र र समग्र लोकतन्त्रीकरणका फ्रक्रियालाई नै गिज्याइरहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×