बलात्कार र इज्जतले पुरिएको हाम्रो पहिचान- विचार - कान्तिपुर समाचार

बलात्कार र इज्जतले पुरिएको हाम्रो पहिचान

जनताको मत लिएर उनै जनताको करमा पालिएका विधायक भनिएकाहरूको काम समाजलाई अध्ययन गर्ने, समस्याको जरामा पुग्ने एवं सामाजिक न्यायलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने होइन र ?
मीना पौडेल

महिलाहरूलाई उनीहरूको शरीरमाथि अधिकार दिनु भनेको पुरुषको अधिकारमाथि धावा बोल्नु हो, जोखिम मोल्नु हो, पुरुषको यौनिकतालाई कमजोर ठान्नु हो ।’ बलात्कार सम्बन्धी यो तर्क हो म्याथ्यु हेलेको, जो १७ औं शताब्दीका बेलायती न्यायाधीश थिए । उनी अगाडि थप्छन्, ‘बलात्कार एउटा यस्तो आरोप हो जुन सजिलै लगाउन सकिन्छ तर पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ ।’

अनि भन्छन्, ‘वैवाहिक जीवनभित्र हुने बलात्कार अपराध होइन बरु यौनकर्म हो । किनकि विवाह आफैंमा पुरुषले चाहेका बेला चाहेजसरी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अकाट्य स्वीकृति हो र त्यो स्वीकृतिमार्फत महिलाले आफ्नो श्रीमान्‌लाई आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बिनासर्त सुम्पेकी हुन्छ ।’

हेले बेलायतमा न्यायाधीश मात्र थिएनन्, उनी तत्कालीन शासकहरूमाझ निकै प्रभावशाली पात्रका रूपमा धेरै समयसम्म स्थापित थिए । र उनको यो सामन्ती विचार नै त्यति बेला बेलायती कानुनी खाकाको आधार बन्यो । त्यो खाका पछि बिस्तारै अमेरिका र बेलायतका अन्य औपनिवेशिक मुलुकहरूमा पनि विस्तार भयो, जसमा भारतसमेत पर्छ ।

प्रजातन्त्रको मसिहा भनिएको भारतका बलात्कार, विवाह र यौनिकता सम्बन्धी कानुनी खाकाहरू लैंगिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यौनिकताका सवालमा ती आज पनि कति विषालु छन् भनेर । उसो त पुँजीवादी र समाजवादी महिलावादीहरूले पनि निरन्तर रूपमा यी साँघुरा खाकाहरूको आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । सारमा भारतसहित कतिपय मुलुकका बलात्कार सम्बन्धी खाकाहरू हेलेकै वैचारिक धरातलमा तय गरिएका थिए । हुन त पश्चिमा मुलुकमा केही सुधार भएको पाइन्छ तर छिमेकी भारतमा ती अझै पनि जटिल छन् ।

अब लागौं आफ्नै घरेलु माहोलतर्फ, जहाँ प्रत्येक दिन बलात्कारका घटनाहरू बढ्दा छन् । त्यो बढ्दो प्रवृत्ति संख्यात्मक मात्र नभएर उमेर र क्षेत्रगत रूपमा पनि विस्तारित भएर नेपाली समाजमा बलात्कार संस्कृतिकै रूपमा संस्थागत हुन खोज्दै छ । बलात्कृत महिलाको उमेर ४ वर्षदेखि ९० वर्षसम्म तन्किँदो छ भने सबैभन्दा बढी नाबालिग किशोरीहरू बलात्कारीको तारो हुने क्रम बढ्दो छ । उता क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, पछिल्लो समय मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा बढी आक्रान्त पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सार्वजनिक सेवामा पनि युवतीहरू सुरक्षित छैनन् । त्यसो त समाजको कुनै क्षेत्र महिलाहरूका लागि सुरक्षित कहाँ र कहिले पो थियो र ? चाहे ती डान्सबार होऊन् अथवा दोहोरी कार्यक्रम अथवा रेस्टुरेन्ट, होटल, स्पाजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा काम गर्ने युवतीहरूका सवाल होऊन् । त्यस्ता क्षेत्रमा अधिकांश श्रमिक आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्ने वर्ग हुन्छन् । यी अनुसन्धानले पुष्टि गरेका तथ्य हुन् । पछिल्ला घटनाहरू त बलात्कार संस्कृतिको निरन्तरता मात्र हुन् । र ती क्रमशः सतहमा आउन थाले, पीडितहरूको चेतनाका कारण ।

उसो त हाम्रा कानुनी खाकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा औपनिवेशिक आयात हैनन्, तैपनि अप्रत्यक्ष रूपमा विगतका नेपाली शासकहरूले औपनिवेशिक शासकको नक्कल गर्ने र केही दशकयता पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूका अनुदान परियोजनामार्फत प्रभावित नभएका कहाँ हुन् र ? एकातिर आफ्नै घरेलु सामन्ती उर्वर समाज, त्यसमा हुर्काइएका नेपाली हेलेहरू र अर्कातिर उदारवादको रातो कार्पेट हुँदै भित्रिएको उत्तर–औपनिवेशिक पुँजीवादी विकासे परियोजनाको मलजल, यही होइन र हाम्रा संरचनागत खाकाहरू उभिएको सामाजिक धरातल, जहाँ प्रत्येक क्षण किशोरी र महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन्, मारिन्छन्, फालिन्छन् र बहिष्कृत हुन्छन् ?

अर्कातिर हामी चर्को स्वरमा गर्वसाथ भन्छौं- हाम्रा अधिकारका खाकाहरू अति नै प्रगतिशील छन्, दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छन् । यस्तो विरोधाभासमा च्यापिएको हाम्रो परिवेश छ, तर पनि हामी एउटा भ्रमबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । त्यो भ्रम के हो भने, हाम्रा कानुनी खाकाहरू समाजको जेलिएको जालोलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसभित्रका विभेदी छिद्रहरूलाई पुर्ने गरी गरिएका अनुसन्धानमा आधारित छैनन् । हाम्रा खाकाहरू राजनीतिक लहडका भरमा हचुवा र सतही निर्णयद्वारा तय गरिएका प्राविधिक दफाहरू हुन् जुन समयक्रममा बाहिरी प्रभावबाट थप गिजोलिएका छन् । अनि हेलेजस्ता हाम्रा सामन्ती न्यायालयका मुखियाहरूद्वारा व्याख्या–विश्लेषण गरिन्छन् । र तिनै मुखियाहरूलाई भर्ती गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका पूर्वाग्रहले लागू गरिन्छन्, जसले समाजका छिद्रहरूमा च्यापिएकाहरूको आवाज सुन्दैनन्, बलात्कारबाट प्रभावितहरूको जीवनलाई बुझ्दैनन् । फेरि प्राविधिक कानुनका दफाले छोएर मात्र पनि समस्या समाधान कहाँ हुन्छ र ? समस्याको जरो त समाजको चरित्रसँग जेलिएको छ जसले कानुनी उपचारभन्दा बलात्कृत महिलालाई यौनिकताका आधारमा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कार गर्छ ।

यो प्रवृत्ति घटनाविशेषलाई लिएर नभई हाम्रो संस्कृतिका रूपमा धेरै अगाडिदेखि विकास भइरहेको हो र क्रमशः फस्टाउँदै छ । यस्तो संस्कृतिले मूलतः कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर नेपाली महिलाहरूको यौनिकताप्रतिको सामन्ती दृष्टिकोण, अधिकार, न्याय र सामाजिक–सांस्कृतिक मापदण्ड तय गर्न उचित वातावरण बनाउँछ । किनकि हाम्रो परिवार, बजार, समुदाय र राज्य संरचनालाई महिलाको पहिचानलाई इज्जतको पाताले कस्नु छ र नैतिकताको रापले सेक्नु छ । त्यसैले त बलात्कार र यौनजन्य हिंसाहरू समाजमा वर्षौंसम्म पुरिन्छन् । अपराधीहरू निर्धक्कसँग समाजमा घुमिरहन्छन्, राज्यद्वारा सम्मानितसमेत हुन्छन् कतिपय सन्दर्भमा । तर प्रभावित सामाजिक रूपमा लुकेर, मानसिक रूपमा डामिएर, छटपटाएर, चुपचाप बस्न बाध्य पारिन्छन् । यही हो अहिलेको हाम्रो समाजको धरातल, अनि यही हो हाम्रो धरातल जसले हेलेकालीन मापदण्डलाई मापक ठान्छ र एउटा निश्चित व्यवसायभित्र जीवन खोज्ने किशोरी कलाकार र ज्ञान खोज्ने छात्राहरूको यौनिकतालाई नैतिकताको सामन्ती मापदण्डले डाम्छ । र भन्छ- अपराध सतहमा ल्याए बदनाम गरिदिन्छु । अनि ‘बदनाम’ शब्दका पछाडि रहेको सामाजिक अर्थ यस्तो अचूक अस्त्र हो जसले इज्जतलाई ध्वस्त पारेको ठानिन्छ ।

यस अर्थमा बलात्कार र बलात्कारका वरिपरि बुनिने अपराधको जालो घटनाविशेष नभएर महिलाको पहिचानमाथि धावा बोल्ने हाम्रो संस्कृति बनेको छ । त्यस्तो संस्कृति जुन पुरातन रूढि र धर्मका आडमा रचिएका कुसंस्कारको गर्भबाट जन्माइन्छ, हेलेलाई माथ गर्ने सामन्ती चिन्तनबीच हुर्काइन्छ र विकृत राजनीतिक ओतले संरक्षण गरिन्छ । त्यसैले त गोठ गएका कोपिलाहरू, किताब बोकेका निर्मला र भागरथीहरू, दलित भएकै कारण सम्झनाहरू, मेलापात गएका पूर्वी र मध्यतराईका महिलादेखि सिंहदरबारको बलेसीमै हुर्किरहेका स्कुले छात्राहरू र रंगकर्मी किशोरीहरू महिनौंसम्म आफ्नै गुरुहरू र सहकर्मीबाट बलात्कृत हुन्छन् । बलात्कृत मात्र हुँदैनन्, धम्क्याइन्छन् अपराध लुकाउनू र सहनू भनेर अनि इज्जतको भारीले पुरिएर महिनौं होइन, वर्षौं बस्न बाध्य पारिन्छन् । चेतनाले खारिइनसकेका ती किशोरीहरू चुपचाप बस्छन्, लुकेर रुन्छन् र दबिएर बाँच्छन् किनकि बलात्कारको संस्कृतिले डामेको तिनको यौनिकता र पहिचानले तिनका परिवारको इज्जतमा नमेटिने दाग लाग्छ रे ! अहिले सतहमा जबरजस्ती आएका घटनाहरू त दबाउन र लुकाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि छचल्किएका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

यो इज्जत र धम्कीको कोलाहलमा कति वैवाहिक र अवैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू हाम्रा घरपरिवार, छरछिमेकमा र कार्यस्थलमा प्रत्येक क्षण भइरहेका होलान्, यी फाटफुट बाहिरिएका प्रतिनिधि घटनाका आधारमा हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । आखिर कस्तो हिंस्रक र आपराधिक संस्कृतिको विकास गर्दै छौं हामी ? उता विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरे अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाका श्रीमतीहरू परिवारकै आफन्तबाट बलात्कृत भएका घटनाहरू पनि छन् तर ती अन्य घटनाजस्तो सार्वजनिक हुँदैनन् किनकि उनीहरूका लागि इज्जतको पाता झन् कसिलो छ ।

अब आउँछ राजनीतिक ओतको प्रश्न । स्वाभाविकै रूपमा उदारवादी बजारमुखी प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पार्टी जीवनको स्रोत मानिएका आदर्श, सिद्धान्त र जनउत्तरदायित्व भन्ने पक्षहरू त इतिहासका पानाहरूमा सीमित हुने नै भए । यी पक्षहरूलाई त नाफानोक्सानका आधारमा गरिने राजनीतिक लिलाम बढाबढले प्रतिस्थापन गरिसक्यो । बजारिया दलाल पुँजीपति र पार्टी नेतृत्वमा संस्थागत भएको सामन्ती संरचनाले गिजोलिएको हाम्रो राजनीतिक फाँटलाई चाहिने भनेको थिचिएका, डामिएका र बहिष्कृत भएका बलात्कार लगायतका हिंसा प्रभावित र तिनका वर्गमा पर्ने समुदाय होइनन् । यस्तो परिवेशमा ती प्रभावित, उस्तै वर्गका र हिंसाको जोखिममा बाँचिरहेका समुदायका पक्षमा राज्य र उसका सञ्चालकहरू लाग्नुको सामाजिक र आर्थिक नाफा दुवै हुँदैन । राजनीतिक दल र तिनका सदस्यहरूका लागि बजारिया दलाल पुँजीपति र परम्परागत सामन्तको बढी आवश्यकता पर्छ किनकि तिनले सत्ता र शक्ति कब्जा गर्न अनि त्यहाँ टिकिरहन भरथेग गर्छन् । अनि आवश्यकता पर्छ पश्चिमा दाता र साहूहरूको, जसको अनुदान र ऋणमा टेकी विकास र समृद्धिका सपना बेचेर सत्ता र शक्तिमा नस्लीय निरन्तरता कायम गर्न । सर्वसाधारण चाहिने त पाँच वर्षमा एक दिनका लागि हुन् । अनि नीतिनियम, कानुनी खाका र अधिकार संरक्षणका प्रावधानहरू किन जनपक्षीय र बलात्कार लगायत हिंसा प्रभावितलाई संरक्षण गर्ने खालका बनून् ! लहड र नक्कल गरी तय गरिएका खाका र प्रावधान कति निकम्मा हुन्छन् भन्ने त बलात्कारको सम्बोधन गर्न अहिले चलिरहेको हदम्याद सम्बन्धी चर्चाबाटै थाहा हुन्छ ।

के नेपाली समाजको चरित्र र बलात्कारका घटनामा हुने लैंगिक जोखिमलाई ख्याल राखी हदम्यादको हेक्का कानुनका पक्ष–विपक्षमा व्यापक छलफल गरी कानुन निर्माण गर्दा नै सोच्न सकिन्थेन ? जनताको मत लिएर उनै जनताको करमा पालिएका विधायक भनिएकाहरूको काम समाजलाई अध्ययन गर्ने, समस्याको जरामा पुग्ने एवं सामाजिक न्यायलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने होइन र ?

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता कानुनी छिद्रहरू थुप्रै छन्, जुन समाज र सवालको चरित्र केलाएर भन्दा पनि हल्का रूपमा तय गरिएका हुन्छन् । यिनले जोखिममा रहेका समुदाय, वर्ग र समाजको समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले बलात्कार लगायत महिलाको यौनिकता र इज्जतसँग जोडिएका लैंगिक अपराधहरू समयमै सतहमा आउँदैनन्, आए पनि समयमा उचित तरिकाले सम्बोधन हुँदैनन् र महिलाको पहिचानलाई चुनौती दिने बलात्कार र यौनजन्य अपराध संस्कृतिका रूपमा समाजमा मौलाउन थाल्छ । अहिले सतहमा आएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले यही संकेत गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राथमिकतामा परेन शिक्षा

नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम नै अटाएनन्, गत वर्ष कुल बजेटको १०.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यसपालि १०.९५ प्रतिशत
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै सुदृढीकरण गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र आफ्नै पूर्वघोषणाअनुसार बजेट विनियोजन गर्न यसपालि पनि सरकार चुकेको छ । बजेट विनियोजन हेर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ । 


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्‌मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट छुट्याएका छन् । देशको कुल बजेट वृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १२ अर्ब १८ करोड बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ तर गत वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खासै घटबड भएको छैन । गत वर्ष कुल बजेटको १०.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यसपालि १०.९५ प्रतिशत छुट्याइएको हो । शून्य दशमलव ३ प्रतिशत बजेट बढेको देखिए पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकको तलब १५ प्रतिशत बढेकाले १२ अर्बमध्ये अधिकांश रकम उनीहरूकै तलब सुविधामा खर्च हुनेछ । गत वर्ष यो क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खासै वृद्धि हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् । बजेट शिक्षा जगत्का लागि निराशाजनक रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा कहिल्यै पर्न सकेन, शिक्षाको गुणस्तर अझै घट्ने भयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालय कहिल्यै माथि नउठ्ने भए ।’ नयाँ कार्यक्रम पनि केही नआएको उनले औंल्याए । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र प्रविधि निर्माणसँग जोडिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटसमेत कटौती गरिएको छ । यद्यपि उक्त कार्यक्रम आलोचित पनि छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक हजार दुई सय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि विकासका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको हो । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब छुट्याइएको थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयले विद्यालयमा पूर्वाधार सम्पन्न गर्न ३ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाका प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समावेश छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने घोषणा गरेकी थिइन् तर अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट वक्तव्यमा दिवा खाजा ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै उपलब्ध गराउने बताए । उनले भने, ‘दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु ।’ यसअघि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव नहुने गरी शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । उनको घोषणाले दुई दशकदेखि थप हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी थप हुने अपेक्षा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको थियो तर अर्थमन्त्री शर्माले दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने दोहोर्‍याउँदै विषय विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरिने बताए । प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दै विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षक व्यवस्थाको विषयमा बजेट मौन छ । शिक्षा मन्त्रालयले ३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्ताव पनि महिनौंदेखि विचाराधीन छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाइने बताए । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि चितवनमा जग्गा छनोट र सिफारिस भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय ४० सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप एक सय विद्यालयमा विस्तार गरिने उनले जनाए । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्‍याउन र कुल भर्नादर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । ‘प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउनेछन्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

५ लाखसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए । विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रअलाई खर्च गर्ने अधिकार दिइने भनिएको छ । विद्यालय र क्याम्पसका शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय नक्सांकन समायोजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सहिद स्मृति विद्यालयहरूलाई क्रमशः सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालय बनाउने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले स्वदेशमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वातारण मिलाउने अर्थमन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा समावेश छ । विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्नामा आरक्षण दिने, भिसा र आवास व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । मेडिकल कलेजहरूमा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था मिलाइने उनले जनाए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीतिअनुसार बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत बजेटमा समावेश छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, शिक्षातर्फर् प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×