‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट

यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । यो त मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो । 
अच्युत वाग्ले

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।



यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चयतर्फ लैजाने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका कम्तीमा एक दर्जन क्षेत्रमा हिम्मतिला, राजनीतिक स्वामित्वसहितका नीतिगत ‘डिपार्चर×’ वा नयाँ प्रस्थानविन्दु पहिल्याउनु अपरिहार्य थियो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी संरचनागत पुनःसंरचना र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । यी दुवै आयाममा बजेट नराम्ररी चुकेको छ । वास्तवमा, संकटका बेलामै यस्ता ‘डिपार्चर’ लिइने हो । यस अर्थमा, यो बजेट मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो ।

१. नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधि (जेठ १५ सम्म) मा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुत भएपछिका सनातन समीक्षाहरू फेरि स्रोत उपलब्धतातिर नै एकोहोरिएका छन् । उपलब्ध आर्थिक स्रोतसम्म परिचालन हुन नसक्नुका नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरू ओझेलमै छन् । नयाँ बजेट स्रोत प्रशोचन हुन नसक्नुका कारणहरूको निर्मम सिंहावलोकन गर्ने र यी तीनै पक्षमा आवश्यक सुधारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीबाट असाध्यै नराम्ररी चुकेको छ ।

२. चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म नेपालको बस्तु आयात १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्रले लामो समय धान्नै नसक्ने अवस्था हो यो । सरकारले प्रकाशित गरको आर्थिक सर्वेक्षणले नै स्विकारेको छ- बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम दबाब परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको बजेटले व्यापार कम गर्न आवश्यक, मूलभूत रूपले आयात प्रतिस्थापन र सकेसम्म निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एउटै पनि यथार्थपरक नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन । निर्यात प्रोत्साहनका लागि केही सहयोगका प्रस्ताव छन् । यी सुविधा लिन पनि पहिले त उत्पादन नै गर्न सक्नुपर्‍यो । र, नेपालको विशुद्ध आफ्नै निर्यातयोग्य उत्पादन के छ वा हुन सक्छ, त्यसको कुन बजारमा कति माग छ, त्यो बजारसम्म उत्पादित वस्तु कसरी पुग्छ आदि आधारभूत पक्षहरूलाई नकेलाईकनै घोषणा गरिएका सतही कार्यक्रमहरूको उद्देश्य उपलब्धिभन्दा बढी लोकप्रियता–उन्मुख देखिन्छ । अहिले नेपालको प्राथमिकता निर्यातभन्दा पनि कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । तर, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहनका लागि एउटै पनि प्रस्ट कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

३. राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यो औपचारिक ‘च्यानल’ बाट बाहिरिएको रकमको मात्रै तथ्यांक हो । आफूखुसी भारतमा अध्ययनमा जाने र अनौपचारिक रूपमा छोराछोरी पढ्न गएका देशमा अभिभावकहरूले गराउने पुँजी पलायनलाई समेत गणना गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ शिक्षाकै लागि मुलुकबाहिर गइरहेको छ । यो रकमका साथ अब्बल क्षमता भएका करिब १ लाख युवाले हरेक वर्ष नेपाल नफर्कने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । थप, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीहरूले विदेशयात्रामा खर्च गर्छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभित्रै विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र त्यसबाट उत्पादन हुने जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सोच नै विकास गर्न सकेनन् । यसरी खर्च हुने रकमको दाँजोमा निकै कम खर्च गरेर राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना यो बजेटले समेट्न सकेन । विद्यालय शिक्षाकै तथ्यांकहरू पनि निराशाजनक छन् । १० कक्षासम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर भर्नाको ६६ प्रतिशतबाट १२ कक्षा पुग्दा त्यसको ठ्याक्कै आधा ३३ प्रतिशतमा झर्ने गरेको दाबी सरकारकै छ । यसले एकातर्फ विश्वविद्यालय शिक्षाको बजार असाध्यै सानो बनाएको छ भने, अर्कातर्फ मुलुकलाई नै ‘शिक्षित राष्ट्र’ बनाउने लक्ष्य एक्काइसौं शताब्दीमा पनि क्रमशः तुहिँदै गएको देखिन्छ । यति टड्कारो समस्यालाई आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले महसुस गरेको प्रत्याभूति यो बजेटमा पनि देखिँदैन ।

४. ‘स्वदेशी’ उत्पादनको अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कथा कल्पनाशून्य र पट्यारलाग्दा सुनिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ती यस पटक पनि दोहोरिएका छन् । नेपालका हकमा उत्पादनका दृष्टिमा तुलनात्मक लाभका र बजारका दृष्टिमा प्रतिस्पर्धी लाभका उल्लेख्य (आर्थिक) परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू केके हुन् वा हुन सक्छन् ? त्यो पहिचान गर्ने अनुसन्धान र विश्लेषण नै कहिल्यै गरिएको छैन । मुस्किलले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुलाई ‘स्वदेशी’ उत्पादन भन्ने नियतिबाट मुक्त हुने मानसिकता सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिर देखिएको छैन । अहिलेसम्म बनाइएका वाणिज्य र औद्योगिक नीति र व्यापार एकीकरण रणनीतिहरू खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा आधारित छैनन् । औसत योग्यताका कर्मचारीले कोठामा बसेर कागजहरूमा लगाइएका शब्दका चाङलाई ‘नीति’ भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति सधैं चेतशून्य वा निःस्पृह छ । परिणामतः, उत्पादनमा पर्याप्त पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) स्थापना गर्ने कतै प्रयासै नगरी भनिएका यी कथाहरू कर्णप्रिय त सुनिए होलान्, तर परिणामदेय भएका छैनन् । यहाँनिर खोजिएको ‘डिपार्चर’ लामो समयदेखि मृगमरीचिका रहिआएको छ । यो बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा थप संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्ता कैयौं संयन्त्र परिणाममुखी नभएको अनुभव नेपालको छ ।

५. अत्यन्त न्यून रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको अर्को चिन्ताजनक दीर्घरोग भएको छ । औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेका कारण बेरोजगारी र छद्म बेरोजगारी व्यापक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकचौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत सक्रिय श्रम–उमेरको जनशक्ति अलमलिएर बस्नुपरेको छ । वार्षिक ६ लाख जना श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने अनुमान गर्दा त्यसको करिब १० प्रतिशतले मात्र लाभदेय रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट) पाउने गरेका छन् । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई वृत्तिविकाससँग जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ बारे नेपालको आर्थिक र विकास प्रशासनको सायद प्रारम्भिक अभिमुखीकरण नै हुन सकेको छैन । यही कारण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता तदर्थ, उपलब्धिशून्य र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूले नै यस पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । नेपालले राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

६. यो बजेटले पनि विगतका दर्जनौं बजेटले झैं कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ताजा आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ भनेको छ । माथि नै भनियो, यो रोजगारीको सबभन्दा ठूलो आधार रहेको छ । यसले प्राथमिकता पाउनैपर्छ । यो क्षेत्रको मात्रै उचित विकासले करिब एकतिहाइ आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । नेपालको यथार्थ हो, हाम्रो ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ सहितको औद्योगिक उत्पादन पनि कृषिमै आधारित हुनुका विकल्पहरू सीमित छन् । यसमा नेपालको नीतिगत प्राथमिकता सधैं सतही र हचुवा रहेको छ । बीउ र मलको अभावसम्म हटाउने दिगो पद्धति बस्न सकेको छैन । घोषणा गरिने अनेकौं सुविधा र प्रोत्साहन कृषकसम्म पुग्दैनन् । यस बजेटले पनि कृषकलाई ऋण दिनका लागि छुट्टै कोष स्थापना र कृषक पेन्सनको प्रस्ताव गरेको छ । समस्याचाहिँ के भने, व्यावसायिक परिमाणको खेती गर्ने किसान र ठूलो आकारको खेतीयोग्य समर्पित जमिन नै उपलब्ध छैन । त्यसबारे सोच र योजना छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि खास गरी स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता र सहकार्यमा कृषि योजना निर्माण गर्ने अभ्यास नगरिँदासम्म बजेट वा मौद्रिक नीतिमार्फत हुने घोषणाहरूले परिणाम दिँदैनन् ।

७. निश्चय नै, सम्भावनाको अर्को क्षेत्र जलविद्युत् ऊर्जाको विकास हो । यसको निर्यात सम्भाव्यताबारे समेत ठूलो चर्चा हुने गरेको छ । तर ‘ऊर्जा अर्थतन्त्र’ को अवधारणा विकास गर्ने राष्ट्रिय चिन्तन निर्माण भएको छैन । निर्यात गर्ने मूल्यमा नेपालकै उत्पादनशील क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको सापेक्षता मूल्यांकन हुन बाँकी छ । देशमै ठूला सिमेन्ट, स्टिल र रासायनिक मल कारखाना स्थापित हुन सके तिनलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा, भरपर्दो अविच्छिन्न आपूर्ति र मूल्य सहजतालाई आर्थिक नीतिनिर्माणमा समेट्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोगलाई औसत विकसित मुलुकको हाराहारी पुर्‍याउन पनि नेपाललाई ३२ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत बजेट ऊर्जा निर्यातप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छ । यो नराम्रो त होइन तर प्राथमिकताहरूको नीतिगत प्रस्टता भने अनिवार्य छ ।

८. वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनबारे नेपाल अलि अव्यावहारिक मात्रामै आशावादी रहने गरेको छ । तर, नेपालको इतिहासमै वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । विगत आधा दशकमा यो दर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन पनि प्रभावकारी भएको छैन । यसको मूल कारण कमजोर आर्थिक कूटनीति रहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको लाभ मुलुकले असाध्यै नगण्य मात्र पाएको छ । राजदूत नियुक्तिमा हावी भएको नातावाद–कृपावादले गर्दा आर्थिक कूटनीतिमा सम्भावित क्षमताका मानिसहरूले जिम्मेवारी पाउन छाडेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यसको दलीयकरण गरेर मुट्ठीभर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका छन् । मुलुकको ‘सोभरिन रेटिङ’ वैदेशिक लगानीका लागि अब पूर्वसर्त भइसकेको छ ।

९. मुलुकको राष्ट्रिय ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात् नयाँ आकलन गरिएको अर्थतन्त्रको आकार (४८ खर्ब ५२ अर्ब) को ३८ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षयता मात्रै दोब्बर भएको यो ऋण अहिले नै जोखिमपूर्ण सीमामा नपुगेको भए पनि यसको वृद्धिदर र परिचालन चिन्ताजनक छ । सरकारले उठाएको ऋण यस आर्थिक वर्षमै २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ । उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिजस्ता आर्थिक प्रतिलब्धि नहुने वितरणप्रधान क्षेत्रमा यसरी लिएको ऋण परिचालित हुँदा अर्थतन्त्रभित्र मूल्यस्फीति लगायतका समस्या बल्झिन्छन् । यी दुवै पक्षमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।

१०. यो बजेटले लिएको अर्थतन्त्रको दार्शनिक रुझान नै द्विविधाग्रस्त छ । यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिकालाई स्वीकार त गरेको छ, तर निजी क्षेत्रमैत्री, खुला बजार–उन्मुख र उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने दिशामा प्रस्ट दिशा लिन अस्वाभाविक हिचकिचाहट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सातवटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय उदारवादीजस्तो देखिन्छ । तर, ती व्यवसायहरू कुनै मूल्य नआउने अवस्थासम्म चरम रुग्ण होउन्जेल कुरेर बस्नुको औचित्य कसै गरीे पुष्टि हुँदैन । केही अर्धरुग्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई फेरि सरकारले नै चलाउने कसरत गर्नु नीतिगत ढुलमुलेपनको नमुना हो ।

११. यो बजेटले नेपालको ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) निर्माणको सम्भावनालाई समेट्न सकेको छैन । ‘सफ्टवेयर डेभलपर्स’ आदिका लागि केही सहुलियत घोषणा भए पनि वर्तमान सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिबाट सृजित अवसरहरूको युगसुहाउँदा कार्यक्रम घोषणा र त्यस अनुरूपको रकम विनियोजन हुन सकेन । अर्थतन्त्रका अन्य दर्जनौं क्षेत्रलाई समेटेर प्रविधिप्रयुक्त (टेक्नोलोजी एनेबल्ड) अर्थतन्त्र निर्माणबारे राष्ट्रिय सोच निर्माणको जुन आवश्यकता हो, त्यसलाई पनि यो बजेटले आकार दिन सकेन ।

१२. अन्त्यमा, यो बजेटको नैतिक धरातल र राजनीतिक स्वामित्व अत्यन्तै फितलो छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूसँगको विमतिपछि बरखास्त गर्ने नियतले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । आफ्नो सो कदमको शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । गठबन्धन सरकारले उनैलाई बजेट ल्याउने सुविधा दियो । मौद्रिक नीति ल्याउने झन्डै समानान्तर जिम्मेवारी बोकेको मुख्य मौद्रिक अधिकारीसँगको यति गम्भीर असमझदारीबीच ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयन, यसर्थ, सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठान्नु आफैंमा अनौठो छ । मन्त्रिपरिषद्का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य, कृषिमन्त्री अस्वाभाविक घोषणा गर्दै छन्- मुलुक एक वर्षभित्रै कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुन्छ ! बजेटमा भने यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै चमत्कारी कार्यक्रम समाविष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका अन्योल, बैंकिङ प्रणालीमा लम्बिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव, पुँजी पलायन, र डिजिटल एवम् ‘ग्रिन’ अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीतर्फ पनि बजेटको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन । पुनर्वितरण न्यायको विस्तार गर्ने र अवैध अर्थतन्त्रको फैलावटलाई रोक्ने अहम् मुद्दाहरूबारे बजेटले उल्लेख नै गरेको छैन । यिनै तमाम कारणले बजेटप्रति सरकारकै राजनीतिक स्वामित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । यो प्रश्नको घना छाया बजेट कार्यान्वयनमा नराम्ररी पर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनाव, संघीयता र गठबन्धन

यो चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरू, अझ तिनको नेतृत्वप्रति, आम मतदाताको बढ्दो मोहभंग प्रदर्शित गरेको छ । दलहरूले उम्मेदवारहरूको छनोटमा युवाका प्राथमिकता र युगको पदचापलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा बालेन्द्र साह प्रकृतिका उम्मेदवारहरूमाथि 'असन्तुष्टिको मत' पोखिएको छ ।
अच्युत वाग्ले

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । विगत तीन दशकमा स्थानीय सरकारका लागि भएको यो चौथो निर्वाचन हो । २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई छोडेर, कुनै संगठित ‘राजनीतिक’ शक्तिको घोषित बहिष्कार, प्रतिरोध वा सुरक्षा चुनौतीबिनाको यो पहिलो निर्वाचन हो ।

२०५४ सालको स्थानीय चुनाव हुँदा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो । २०७४ सालको चुनावमा पनि धेरै वटा भूमिगत र अर्धभूमिगत प्रकृतिका समूहहरूको असहमति वा चुनाव नै असफल पार्ने रणनीतिहरू केही हदसम्म विद्यमान थिए । यस कोणबाट, अब नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपले बालिग मताधिकारमा आधारित शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अवतरण गरेको छ भन्न सकिन्छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका दृष्टिमा यो अहम् महत्त्वको फड्को हो । बिनाकुनै ठूलो व्यवधान, मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक, सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामानको सामान्यतः समयमै एवम् पर्याप्त व्यवस्थापन हुनुले राज्यको शासकीय र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि प्रदर्शन गरेको छ । यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो ।

यद्यपि, डिजिटल प्रविधि अवलम्बन चरममा पुगेको यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मझेरी आकारका कागजमै छापिएका मतपत्रमा मसीको छाप हान्ने उन्नाइसौं शताब्दीको चुनावी शैलीलाई नेपालले यस पटक पनि विस्थापित गर्न सकेन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै सार्वजिनक रूपमा भनिरहेका छन्, पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिनसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून छ । इन्टरनेट वा अनलाइन भोटिङ आदि त कल्पनाबाहिरका कुरा हुने नै भए । मुलुकका निर्णायक राजनीतिजीवीहरूलाई प्रविधिप्रति विश्वास र भरोसा नभएका कारण यस्तो भएको हो । निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्ने दिशामा यो मुख्य बाधा हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग आफैंले गर्न सक्ने, गर्नैपर्ने र आर्थिक स्रोतसाधनसमेत उपलब्ध हुँदासमेत मतदाता शिक्षामा यस पटक पनि पटक्कै ध्यान पुगेन । यस प्रयोजनका लागि निर्मित प्रचार सामग्रीहरूको सन्देश सम्प्रेषणीयता, मतदातासम्मको पहुँच र चुनावका सबै आयामको सम्बोधन आदि पक्षहरू अपेक्षाकृत औसत कोटिका पनि रहेनन् । यही कारणले समेत मतदाता सहभागिता सायद कम भयो । र, बदर मतको संख्या औसत पाँच प्रतिशतको हाराहारी हुने लक्षण देखिएको छ । पेसा, रोजगारी वा अन्यका कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा, स्वदेश वा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्य र आयेगले बिलकुलै चासो राखेनन् ।

अघिल्लो स्थानीय चुनावको अनुभवले ठूला नगरपालिकाहरूको मतगणना अत्यन्त ढिलो हुने पाठ सिकाएकोतर्फ पनि आयोगको खासै ध्यान गएको देखिएन । पर्याप्त संख्यामा गणनास्थल, कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था आदिको आवश्यक प्रबन्ध गरेर कम्तीमा पचास प्रतिशत मतपेटिकाहरू एकै पटक गणना गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने कारण छैन । अहिले जुन गतिमा मतगणना भइरहेको छ, त्यसबाट ठूलो आकारका मतपत्र भएका पालिकाहरूको अन्तिम परिणाम आउन स्वतः हप्ता–दस दिन लाग्ने लक्षण देखिएको छ । यतिसम्म दूरदृष्टि राख्न आयोग उप्रान्त सबै तहका निर्वाचन गराउँदा उत्तिकै सक्षम हुनैपर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई हास्यास्पद बनाइनु सबैभन्दा दुःखद र चिन्ताजनक हो । उम्मेदवारहरूको खर्चको सीमा तोक्नमा निर्वाचन आयोग अत्यन्तै रूढाग्रही र अव्यावहारिक देखियो । चल्तीको बजारभाउ र प्रचारका लागि न्यूनतम बजेटको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिई उम्मेदवारका लागि अढाई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको चुनावी खर्च सीमा तोकेपछि त्यसको स्वतः उल्लंघन हुनु आश्चर्य भएन । औसतमा यसको दस गुणभन्दा बढी देखिने खर्च नै उम्मेदवारहरूबाट भइरहेका दृश्य आयोग नै टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । रकमबाहेकका, प्रचारशैली, भाषाको प्रयोग, प्रलोभन, डर–त्रासमार्फत मतदाताको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गरी भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको नियन्त्रण गर्ने र दोषीलाई वास्तवमै कारबाही गर्ने हैसियत र क्षमता आयोगले इतिहासमा कहिल्यै देखाउन सकेको छैन । प्रभावशालीहरूलाई ‘किन कारबाही नगर्ने’ भन्ने पत्रसम्म काट्ने वा अधिकतम केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने कर्मकाण्डभन्दा बढी दण्ड–सजाय कसैलाई भएको छैन । आचारसंहिता उल्लंघनको सूचना संकलनमा आयोग र सरकारको आफ्नै संयन्त्रको उपस्थिति विरलै देखियो । सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा आएका जानकारीहरूप्रति प्रतिक्रियात्मक ‘कारबाही’ ले मात्र निर्वाचनलाई सम्पूर्णतः स्वच्छ बनाउने अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक थिएन । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सुधार नगर्ने हो भने भविष्यका चुनावहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुन झन् कठिन हुँदै जानेछ । त्यसको मूल घात लोकतन्त्रको मर्ममा पर्नेछ ।

संघीयताको जग

वित्तीय संघीयताका प्रणेता मानिने प्राध्यापक वालेस वट्सले भनेका छन्, ‘आफ्ना मतदाताहरूको सापेक्षतः नजिक रहने भएकाले स्थानीय सरकारहरू नागरिकहरूका प्राथमिकताप्रति थप उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहहरू संघीय शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्’ (‘एन एस्से अन फिस्कल फेडेरालिजम,’ १९९९) । यसर्थ, नेपालको संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र मतदाताका ती प्राथमिकताहरूलाई वास्तवमै सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने दृष्टिबाट, अघिल्ला निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नसकिँदै, यसरी अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ पदाधिकारीहरूको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनु संघीयताको संस्थागत सबलीकरण हो । संघीयताको भविष्य एवम् सफलता–असफलता मूलभूत रूपले स्थानीय सरकारहरूको उपस्थिति र प्रभावकारिताले नै निर्धारण गर्ने हो । संघीय प्रणालीको नामकै औचित्यमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनेहरूले पनि यथासम्भव विकेन्द्रित स्थानीय शासनको व्यावहारिक आवश्यकतालाई नकार्ने आधारहरू आधुनिक राज्य सञ्चालन पद्धतिमा छैनन् । अथवा, अर्को शब्दमा, संघीयताका विरोधीहरूको मुख टाल्ने सबभन्दा प्रभावकारी अस्त्र पनि स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई दिने प्रभावकारी सेवासुविधा र सुशासन नै हुन् ।

विगत पाँच वर्षको अनुभवले आम जनता र राजनीतिकर्मीहरूबीच स्थानीय सरकारको महत्त्व एवम् भूमिका संघीय प्रणालीमै थप उजागर हुन्छ भन्ने अनुभूति प्रस्टै गराएको देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुरूपको ‘डेलिभरी’ गर्न आवश्यक सबै कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्थाहरू हुन नसक्दा, सबै तहमा आवश्यक कर्मचारीहरू समयमै उपलब्ध नहुँदा, योजना र बजेट परिचालनमा पर्याप्त सीपको अभाव हुँदा पनि यसअघिका स्थानीय सरकारहरूले धेरै सकारात्मक उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे । खास गरी कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो उपस्थिति राम्रै दर्साए ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, पालिकाहरूको मेयर वा अध्यक्ष पद राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकारका दृष्टिले वास्तवमै कार्यकारी रहेछ भन्ने अनुभूति सबैतिर भयो । यही कराण, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को गुमनाम सांसद हुनमा भन्दा कुनै नगरपालिकाको ‘कार्यकारी’ पदमा बढी आकर्षण देखिन थालेको छ । विगत पाँच वर्षको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव अबको कार्यदिशा तय गर्न सबैका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संविधानको अनुसूची ८ ले तोकिदिएको स्थानीय तहको विशिष्ट जिम्मेवारी र अन्य साझा अधिकारहरूसमेतको अभ्यास र कार्यान्वयनका लागि यी अनुभवहरू अमूल्य सिकाइ हुन् ।

स्थानीय तहहरूलाई दिइएको न्याय निरूपणको अधिकारले निमुखा र सीमान्तीकृतहरूको न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको देखिएको छ । पहिले जिल्ला अदालतहरूमा आउनेभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहमा आउनु एउटा मानक हुन सक्छ । तर, पालिका उपप्रमुखहरूको न्याय निरूपणको गुणस्तर र सीपलाई उल्लेख्य वृद्धि नगर्ने हो भने यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तै, वित्तीय संघीयता परिचालन, आर्थिक सुशासन र आफ्नै स्रोत परिचालनमा स्थानीय सरकारहरूलाई थप सक्षम र अभ्यस्त बनाउनु अपरिहार्य छ । सधैं अनुदानको ‘आकाशखेती’ मा निर्भर स्रोत परिचालनको मोडल संघीयताका लागि वास्तविक जोखिम हो भन्ने दीक्षा अब आउने नयाँ पदाधिकारीहरूलाई समयमै दिनु आवश्यक छ । केन्द्रीय राजनीतिमा हालीमुहाली गर्ने हैसियतमा पुगेका राजनीतिक नेताहरूको नियत असलमा संघीयतालाई सुदृढ गर्ने र स्थानीय

तहलाई संविधानको भावना अनुरूप सबल बनाउने, कदाचित्, देखिएन भने पनि स्थानीय शासनको महत्त्व र लाभ चाखेका जनताको मत तथा दबाबले संघीय लोकतन्त्रलाई दिगो र क्रियाशील बनाउँछ । यसको अर्थ, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई त्यो अनुभूति दिलाउने कार्य गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सबै ठूला सहर खाली गरेर भोट हाल्न आ–आफ्ना पालिका फर्केका जनतालाई

आफ्नै पालिकामा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र गुणस्तरीय जीवनयापनका सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हो ।

गठबन्धन र दलहरू

यो स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । यी पंक्ति लेखिँदासम्म प्राप्त नतिजाहरूको रुझान हेर्दा, सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनको पोल्टामा करिबकरिब दुईतिहाइ र प्रतिपक्षी एमालेको भागमा एकतिहाइ पालिकाहरूको नेतृत्व जाने देखिन्छ । एमालेका लागि यो चुनौतीपूर्ण राजनीतिक घडी हो । तथापि, एमालेबाट टुक्रिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय हैसियत यो निर्वाचनमा आम अपेक्षाभन्दा निकै थोरै मात्र देखियो । माओवादीलाई भने गठबन्धनबाट लाभ नै भएको देखिन्छ ।

तर, समग्रमा यो चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरू, अझ तिनको नेतृत्वप्रति, आम मतदाताको बढ्दो मोहभंग प्रदर्शित गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यस पटक करिब दस प्रतिशत कम मत खसेको मात्र होइन, धेरै पालिकामा लोकप्रिय पात्रहरू हुँदाहुँदै शक्तिशाली नेताका निकटस्थहरूलाई टिकट दिँदा विद्रोहीहरूले उल्लेख्य मत ल्याएको देखिएको छ । दलहरूले उम्मेदवारहरूको छनोट गर्दा युवाका प्राथमिकता र युगको पदचापलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा बालेन्द्र साह प्रकृतिका उम्मेदवारहरूमाथि ‘असन्तुष्टिको मत’ पोखिएको छ । मतदाताको यो मनोदशालाई मूलधारका भनिएका दलहरूले समेट्ने प्रयास गरेको देखिएको छैन । पारिवारिक विरासत, शक्तिको दम्भ र समाजको बदलिँदो आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने अराजनीतिक संस्कार सबै स्थापित दलहरूभित्र झाँगिँदो छ । यसले मतदाताहरूलाई आक्रोशित र प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ । प्रस्टै छ, बालेन्द्रहरूले पाएको मत यो कोटिका उम्मेदवारको आफ्नै राजनीतिक दूरदृष्टि वा परिपक्व नीति–योजनाको भन्दा दलहरूप्रतिको युवा मतदाताहरूको वितृष्णाको परिणाम हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि, केन्द्रबाट तय गरिएका, खास गरी सत्तारूढ दलहरूबीचको गठबन्धन समीकरण सामान्यतः अनुसरण भएको देखिएको छ । अथवा, स्थानीय निर्वाचन परिणामकै कारण यो गठबन्धन तत्कालै टुक्रिइहाल्ने परिस्थिति देखिएको छैन । त्यस्तै, प्रतिपक्षी एमालेसँगको गठबन्धनको लाभ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका ससाना राजनीतिक घटकहरूले पनि पाएका छन् । एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरूसँग गठबन्धन भत्काएर उपलब्ध हुने राजनीतिक विकल्पहरू पनि कम छन् । तथापि, एमालेलाई यो निर्वाचन परिणामले थप अधीर बनाउने पक्कै छ । उसको अबको रणनीति संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई दृष्टिगत गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय चुनावअघि भत्काउने र

आफ्ना लागि नयाँ विजयकारी समीकरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । जोडघटाउको राजनीतिको अबको आधार स्थानीय चुनावपछिको अंकगणित हुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×